इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । पछिल्ला समय चर्काे विवादको विषय बनेको छ–आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता । सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिने, निजीले कार्यान्वयन नगर्ने र चिकित्सक सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता करिब डेढ वर्षदेखि चल्दै आएको छ ।  बुधबारमात्रै निजी मेडिकल कलेजले कुनै पनि हालतमा सरकारले तोकेबमोजिमको भत्ता दिन नसक्ने बताएका निजी मेडिकल मालिकहरूको अभिव्यक्तिपछि चिकित्सक थप आक्रोशित बनेका छन् ।  सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत निजी मेडिकल कलेजलाई ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ भत्ता दिन परिपत्र गरेपनि निजी मेडिकल कलेजले टेर पुच्छर लगाएनन् । बरु आन्दोलन गर्ने चिकित्सकलाई नै धम्क्याउन सुरु गरेका छन् ।  सरकारको निर्णय नै कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा आवासीय चिकित्सक कहिले धर्ना, कहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग, कहिले माइतीघरमा धाउँदै बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गर्न पुगे । त्यहाँ उनीहरूले स्वास्थ्यमन्त्रीसँग आफ्नो पीडामात्र सुनाएनन्, आक्रोश पनि पोखे । स्वास्थ्यमन्त्रीको आलोचना आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकको निर्धारित कार्यक्रमअनुसार बिहीबार चिकित्सक स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर लागे । सधै स्वतन्त्र रूपमा आउजाउ गर्न सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आज कडाइ भयो । सुरक्षाकर्मीले सबै चिकित्सकलाई एकै पटक भित्र पस्न दिएनन् । सुरक्षाकर्मीले १०, १० जनाको समूह बनाएर मात्र मन्त्रालय प्रवेश गर्न दिए ।  चिकित्सकहरू मन्त्रालयमा पुगेपछि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल चिकित्सकसँग वार्ता गर्न तयार भए । उनले चिकित्सकहरूका कुरा सुने । अधिकांश चिकित्सकले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको कडा आलोचना गरे । उनीहरूले पटकपटक मन्त्रीलाई भेटेर समस्या सुनाउँदा मन्त्रीको प्रतिबद्धताभन्दा बाहेक अरू कुनै सहयोग नगरेको भन्दै रुष्ट भए । ‘हामीले मन्त्रीज्यूलाई पटकपटक यी कुरा सुनायौं, तपाईंले जहिले हुन्छ गर्छु मात्र भन्नुभयो, तर हाम्रा मागप्रति कहिल्यै गम्भीर बन्नुभएन । आजको यो भेट पनि यस्तै नहोस्,’ छलफलमा सहभागी एक चिकित्सकले भने ।  डा. प्रेम निरौला राज्यले स्पष्ट अडान लिन नसकेको बताउँछन् । आफैले दिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै उनी निजी मेडिकल कलेजलाई कारवाही गरेर देखाउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘मन्त्रीले जहिले हुन्छ गर्छौं भन्नुहुन्छ, हामी यो छलफलबाट पनि आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।’     आवासीय चिकित्सकहरूमाथि श्रमशोषण भइरहेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ । उसले निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सकहरूको जबसम्म श्रमबापतको  पारिश्रमिक दिँदैनन तबसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने जनाएको छ ।  संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले चिकित्सकमाथिको श्रम शोषण अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।  निजी मेडिकल कलेजले बिदासमेत नदिएर सेवामा खटाउने तर पारिश्रमिक दिन आनाकानी गर्ने गरेको भन्दै अब अन्तिम आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको जानकारी दिए ।  अध्यक्ष कार्कीले माग पुरा नगरे देशभरका अस्पताल ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । तत्काल यी विषयमा सुनुवाइ नभए १२ गते भोलि देशभरका आकस्मिक तथा सघन उपचार बाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्यसेवा ठप्प पाने बताए ।  निजी मेडिकल कलेजलाई खारेज गर्नुपर्ने आवासीय चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई सरकारी अस्पतालमा पढ्ने र काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । निजीले तोकेअनुसार भत्ता दिन नसक्ने बताएपछि उनीहरू निजी छोडेर सरकारी कलेजमा आउन तयार रहेको भन्दै यो व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।  निजी मेडिकल कलेजले ‘हामी घाटामा गएर पढाउन सक्दैनौं भन्दा आवासीय चिकित्सकहरू  ‘यदि घाटामा छन् भने एकैजनाका तीनवटा कलेज कसरी चल्छन्’ भन्दै प्रश्न गर्छन् । उनीहरूले  मेडिकल कलेजले यस्तै दादागिरी देखाउने हो भने सबै निजी मेडिकल कलेज खारेज गर्नुपर्ने माग राख्छन् । चिकित्सकहरूले अब मालिक र चिकित्सक एकै ठाउामा बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘कति घाटा कति नाफा भन्ने हिसाब हामी निकालिदिन्छौं, एक मञ्चमा बसेर आमनेसामने हौं । कोठे पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी घाटामा छौं भन्न मिल्दैन ।’  डा. छवि पन्थी सरकारको निर्णय मानेको काठमाडौं विश्वविद्यालअन्तर्गतको मेडिकल कलेजलाई व्यवसायीले धम्क्याउने गरेको बताउँछन् । निजीले पीजी पढाउँदा घाटा हुने र फाइदा हुने एमबीबीएस पढाउन तयार रहेको बताउँदै यसमा सरकार पन्छिन मिल्छ भन्ने प्रश्न उनको छ ।  आवसीय चिकित्सकहरूले निजी कलेजको सबै सम्बन्धन खारेज गरेर चारवटा ग्रेड कलेज सञ्चालन गर्न प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।  कलेजका हाकिम भन्छन्– घाटा खाएर भत्ता दिन सकिँदैन आवासीय चिकित्सकहरूले तोकेबमोजिमको भत्ता नपाए अस्पताल नफर्किने बताइरहेको बेला निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भत्ता दिन नसक्ने अडान लिएका छन् ।  उनीहरूले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरू घाटा खाएर चिकित्सकहरूलाई भत्ता दिन सक्ने अवस्था नभएको बताएका थिए । मेडिकल व्यवसायीहरूले स्नातकोत्तर तह पीजीका विद्यार्थीहरूलाई ४८ हजार दिँदा आफूले जम्मा १६ हजार १७ रुपैयाँ पाउने दाबी गरे ।  एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीे समस्या बल्झाउनु भन्दा समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताउँछन् । उनले यसका लागि सरकारी सरह सञ्चालन खर्च दिने वा सिट र शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने बताए । श्रमको मूल्य भएन  सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक शेषराज घिमिरेले २०८० असोजदेखि सडकमा आउँदा पनि अहिलेसम्म माग पुरा नभएको बन्दै आपत्ति जनाए । उनी भन्छन्, ‘हुन त हामीले माग भन्दै आएका छौं तर, होइन यो यथार्थ हो । श्रम गरेको मूल्य माग्नुलाई माग भन्न मिल्दैन ।’  घिमिरे राज्य छ भने यसको तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । कार्यान्वयन गराउने वातावरण राज्यले गर्नुपर्ने र कानुनअनुसार कारवाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कतिपटक आन्दोलन गर्ने अब यो अवस्था आउन नदिने काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आवासीय कसरी चल्नुपर्छ भन्ने यकिन नियम नै छैन, अब यसका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्छ । चिकित्सकको ड्युटी र बिदाको कुरा पनि मिलाइदिनुपर्छ ।’  आवासीय चिकित्सकहरूले अहिले हप्तामा १ सय ४० घण्टा काम गर्नु परिरहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन्– सरकारको निर्णय निजीले मान्नैपर्छ चिकित्सकका कुरा सुनेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले गरेको निर्णय मान्दैन भन्ने अधिकार निजी मेडिकल कलेजलाई नभएको बताए । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ दिन भन्दै परिपत्र गरेको स्मरण गराउँदै  यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।  मन्त्री पौडेलले निजी मेडिकल कलेजले यो निर्णय कार्यान्वयन नगरे मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम अगाडि नबढाउने चेतावनीसमेत दिए ।  आवासीय चिकित्सक कुनै सिकारु नभइ दक्ष चिकित्सक भएकाले उनीहरूलाई काम श्रम अनुसार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘निजी मेडिकल कलेजले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, निर्णय कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा कुनै सहयोग गर्न सकिँदैन ।’ 

काठमाडौं । नेपालका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था बिजोग देखिएको छ । देशभरका पालिकाले भर्खरै सार्वजनिक गरेको नतिजाले अवस्था बिजोग देखाएको हो । कक्षा ८ मा अध्ययनरत सबै विद्यार्थी फेल हुँदा अब कक्षा ९ को अवस्था के हुने भन्ने अन्योलता बढेको छ । यता शिक्षकहरू भने काठमाडौंको सडकमा आन्दोलित छन् । पालिकास्तरीय परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सुखदायी नआएको पालिकाहरूले बताएका छन् ।  कतिपय विद्यालयको नतिजा नै शून्य आएको छ भने कतिपय विद्यालयमा एक/दुई जना विद्यार्थी मात्रै पास भएका छन् । कतिपय पालिकामा भने २०/२५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र विद्यार्थी पास भएका छन् । यो नतिजाले देशको विद्यालयको अवस्था कस्तो छ भन्ने उजागर गरेको छ ।  कुनै पनि देशको विकास त्यहाँको शैक्षिक अवस्थाले निर्धारण हुन्छ । नेपालको विद्यालय शिक्षा नै लथालिङ्ग छ । एकातिर नयाँ ऐन बन्न सकेको छैन भने अर्कोतिर विद्यार्थी अनुसार पर्याप्त शिक्षक छैनन् । जसका कारण विद्यालय शिक्षाको अवस्था यस्तो हालतमा पुगेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  विषय अनुसारका शिक्षक नहुनु, शिक्षक भएपनि दक्ष नहुनु वा भएका शिक्षकले पनि लापरबाही गर्नु यावत कारणले विद्यालय शिक्षा ध्वस्त हुँदै गएको हो । विज्ञहरू भने यस्तै अवस्था रहने हो भने भोलिको दिनमा गम्भीर असर पार्ने बताउँछन् ।  कति विद्यालयको नतिजा शून्य ? नतिजा सार्वजनिक गरेका पालिकाले एक/दुई विषय लागेका विद्यार्थीको ग्रेड वृद्धिको लागि परीक्षा भइरहेकाले यति प्रतिशत विद्यार्थी पास भए भन्ने तथ्याङ्क आउन नसकेको जनाएका छन् । तर, शून्य नतिजा अर्थात् कक्षा ८ मा अध्ययनरत एक जना पनि विद्यार्थी पास नभएका धेरै विद्यालयहरू छन् ।   दाङको घोराही उप-महानगरपालिकाले केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको कक्षा ८ को परीक्षामा चार विद्यालयको नतिजा शून्य आएको जनाएको छ । कक्षा ८ को नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा चारवटा विद्यालयले एक जना विद्यार्थी पास गर्न नसकेको बताइएको छ ।  समग्रमा पालिकाभित्रका जम्मा २४ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा ९ मा पढ्न सफल भएको उपमहानगर पालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयको नतिजा २४ प्रतिशत आउँदा संस्थागतको भने ८१ प्रतिशत आएको छ ।  सय प्रतिशत नतिजा भने संस्थागत विद्यालयले पनि ल्याउन सकेका छैनन् । घोराही उपमहानगर पालिकाका प्रतिनिधि भने गत वर्षको भन्दा यो वर्षको नतिजा सुधार रहेको बताउँछन् ।  दाङकै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका तीनवटा विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ भने चारवटा विद्यालयमा एक/एक जना विद्यार्थी मात्र पास भएका छन् । नतिजा शून्य आउने विद्यालयमा वडा नम्बर ३ मा रहेको मावि प्रतापकोट, वडा नम्बर १८ मा रहेको मावि बेलझुण्डी र वडा नम्बर १० मा रहेको जनजागृति मावि छन् । जनजागृति माविमा २७ जना, मावि बेलझुण्डीमा १५ र मावि प्रतापकोटका १९ जना विद्यार्थी थिए । उनीहरू सबैजना फेल भएका छन् । शिक्षक, अभिभावक र सरोकारवाला सबैको दोष उपमहानगरको शिक्षा शाखाका प्रमुख चक्र बहादुर भण्डारी यस्तो नतिजा आउनुमा शिक्षक, अभिभावक सरोकारवाला सबैको दोष रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कुनै एकको कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था आएको होइन, यसमा हामी सबै जिम्मेवार छौं तर, सबैभन्दा जिम्मेवार विषयगत शिक्षक हुनुहुन्छ ।’ उनी शिक्षकहरूले विद्यालयमा गएर कर्तव्य पालना नगर्दा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका ३३ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी पास हुँदा संस्थागत विद्यालयतर्फ भने ८३ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका छन् । भण्डारी यो नतिजा पोहोरको तुलनामा सुधार रहेको बताउँछन् । गत वर्ष यो पालिकामा १५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । आठ विद्यालयको नतिजा शून्य दाङकै बबई गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको नतिजामा ५० प्रतिशत बढी विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ । पालिकाभित्र रहेका १९ विद्यालयमध्ये ८ विद्यालयको नतिजा शून्य आएको बबई गाउँपालिकाले जनाएको छ । शून्य नतिजा ल्याउने विद्यालयमा सरस्वती मावि, देउती मावि, नेपाल राष्ट्रिय मावि बैसरी, जनता मावि, सुधा शाह मावि, सिद्धेश्वर मावि, सुधा शाह मावि, सिद्धेश्वर मावि, जनश्रम मावि र ग्रेट आइडियल बोर्डिङको नतिजा शून्य आएको छ ।  ग्रेट आइडियल बोर्डिङमा १८ जना विद्यार्थी रहेकोमा सबै जना फेल भएका छन् । जनश्रम मावि हस्तनापुरमा २० जना, सिद्धेश्वर मावि सिमलकुनामा १५, सुधा शाह मावि कुटकुइयामा १६, जनता मावि जिसमा ११, नेपाल राष्ट्रिय मावि बैसरीमा ४० र सरस्वती माविमा ३९ जना विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । उनीहरू सबैजना फेल हुँदा विद्यालयको गुणस्तरमाथि नै ठूलो प्रश्न उठेको छ ।     चितवनका चार विद्यालयको नतिजा शून्य चितवनको भरतपुर महानगरमा रहेका तीनवटा विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ । महानगर १९ मा रहेको किरण अमरजंग गुरुङ, विद्यालयमा अध्ययनरत २९ जना विद्यार्थी फेल भएका छन् । यस्तै, महानगरको वडा नम्बर २२ मा रहेको आधारभूत विद्यालय धनौजी पनि शून्य भएको छ । चितवनकै इच्छाकामना गाउँपालिकामा रहेको जनप्रिय माविको नतिजा शून्य आएको छ ।   विगतको भन्दा केही सुधार बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा ३० प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका छन् । पालिकाका प्रतिनिधि यो नतिजा गएको वर्षभन्दा सुधार भएको दाबी गर्छन् । गत वर्ष पालिकामा ७ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएकोमा यो वर्ष ३० प्रतिशत पुग्नुमा सुधार भएको बताउँछन् । पालिकाका विद्यालय शाखा प्रमुख  महामलसिंह घटाल भन्छन्, ‘जति हुनुपर्ने थियो त्यति राम्रो नतिजा छैन तर, गत वर्षको भन्दा राम्रो मान्न सकिन्छ ।’ बैतडीकै दशरथ चन्द नगरपालिकामा पनि २३ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका छन् । यो पालिकाले पनि गत वर्षको भन्दा यो वर्षको नतिजा केही सुधार भएको जनाएको छ । गत वर्ष अधिकांश विद्यालयले शून्य नतिजा ल्याएको बैतडीको पाटन नगरपालिकाले पनि सन्तोषजनक नभएपनि गत वर्षको भन्दा नतिजा सुधार भएको जनाएको छ ।  उता विराटनगर महानगरले पनि नतिजा गत वर्षको भन्दा राम्रो आएको जनाएको छ । राम्रो नतिजा आएको भनिएका पालिकाले पनि सय प्रतिशत नतिजा भने सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । अधिकांश पालिकाले कक्षा ८ को नतिजा सार्वजनिक गरिसके पनि कतिपय पालिकाले भने अझै सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुँदा विद्यालयको सबै काम ठप्प हुँदा नतिजा सार्वजनिक गर्न नसकेको पालिकाले जनाएका छन् । जुम्लामा नतिजा नै सार्वजनिक भएन  जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले नतिजा नै सार्वजनिक गरेको छैन । शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुँदा नतिजा सार्वजनिक गर्न नसकेको पालिकाको शिक्षा शाखाका उमा उपाध्यायले बताइन् । विकासन्युजले नतिजाबारे चासो दिएर सम्पर्क गर्दा पालिकाले नतिजा नै सार्वजनिक गर्न नसकेको जनाएको छ ।  उमा भन्छिन्, ‘शिक्षकहरू सबै काठमाडौं जानुभयो, यहाँ विद्यालयमा कुनै पनि शैक्षिक गतिविधि नगर्ने भनेपछि हामीले नतिजा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनौं ।’  जुम्लाकै तिला गाउँपालिकाले पनि कक्षा ८ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छैन । महासंघले कुनै पनि काम नगर्नु भनेपछि सार्वजनिक नगरेको पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख झनमाया खत्रीले बताए । पालिकाले नतिजा नै सार्वजनिक नगर्दा विद्यार्थी भने अन्योलमा परेका छन् । नयाँ कक्षामा उत्साहित हुँदै विद्यालय पढ्न जाने समयमा नतिजा नै सार्वजनिक नहुँदा विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको संख्या समेत बढ्ने अभिभावकको चिन्ता छ । दोष शिक्षकको थाप्लोमा  सुदूरपूर्व र सुदूरपहाडका धेरैजसो विद्यालयमा अहिले पनि विषयगत दक्ष शिक्षकको खाँचो छ । भएका शिक्षकहरूको दक्षता पनि देखिँदैन र कतिपय विद्यालयमा भने भएका शिक्षकहरू नियमित विद्यालय गएर विद्यार्थीलाई पठनपाठन गर्ने गरेको पाइँदैन । कतिपय पालिकाका शिक्षा प्रमुख शिक्षककै कारण विद्यालयको नतिजा यस्तो आएको बताउँछन् ।  शिक्षकहरू पढाइमा भन्दा बढी राजनीतिक कार्यक्रममा व्यस्त हुँदाको परिणाम यस्तो आएको उनीहरू बताउँछन् । एक पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख विद्यालय पढाउने शिक्षकहरू कहिले सडकमा कहिले पार्टीका कार्यक्रममा व्यस्त हुँदाको परिणाम यस्तो आएको बताउँछन् । केहीले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार शिक्षक अनि अभिभावक र पालिका पनि रहेको औंल्याउँछन् ।  शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की नेपालको शिक्षा जरैबाट कमजोर रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो नतिजाले देखाएको छ कि हाम्रो शिक्षाको जरो कति कमजोर छ भनेर । विद्यार्थी कक्षा ८ मा पुग्न उसले बालशिक्षा, एक–दुई हुँदै ८ मा पुग्ने हो, जरो कमजोर भएका कारण यस्तो अवस्था देखियो ।’ अध्ययनले भन्छ, ‘जुन बच्चाको आधारभूत शिक्षा नै कमजोर छ ती बच्चालाई भविष्यमा पढाइ गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ यो अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अवस्था कमजोर देखिन्छ । डा. कार्की यसमा अभिभावकको पनि कमजोरी देखिएको बताउँछन् । बालबालिकाको लगानीमा पढाइमा अभिभावकले कति चासो दिएको छ भन्ने कुराले पनि यसमा अर्थ राख्छ ।  सरकारले कक्षा ८ सम्मलाई अनिवार्य शिक्षा भनेको छ । २०८५ देखि यदि विद्यार्थी कक्षा ८ सम्म पढेनन् भने उनीहरूले राज्यको सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुने उल्लेख छ । नपढ्दा पाइने दण्डको व्याख्या गरे पनि पढेर पाउने के हो भन्ने कुरा उल्लेख छैन । डा. कार्की सरकारको कठोर नीतिले पनि यो नतिजा आएको दाबी गर्छन् ।  ‘सरकारको नीतिले पढ्न मन भएका/नभएकाहरू जबर्जस्ती स्कुल गए, नियमअनुसार कक्षा ८ सम्मको परीक्षामा पनि बसे, अहिले तिनीहरू फेल भए अब जिम्मा कसले लिने त ?,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘के उनीहरूलाई अब तिमीहरू अयोग्य भयौ भन्दै लाहा छाप लगाइदिने हो त ?, अब कसको दायित्व हो यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।’  सीपमूलक पाठ्यक्रम आवश्यक सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूका पाठ्यक्रम ओभर लोडेड छ । त्यहाँ विभिन्न विषयहरू घुसाइएका छन् । यो पढ, त्यो पढ भनेर धेरै कुराहरू घोक्नुपर्छ । तर कुन कुरा कतिबेला पढाउने, त्यो पढ्दा यसले कहाँनेर फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हेरिएन । पढ, लेख, घोक र परीक्षा पास गरे भन्ने आधारमा पाठ्यक्रम तयार पारियो । तर त्यहाँबाट पढेर निस्केपछि उसले के काम गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ सिकाइँदैन । विज्ञहरू अब कक्षा एकदेखि नै पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  शिक्षाविद् डा. कार्की कक्षा एकदेखि नै रोजगार, व्यवसाय, परिवार, समाज, पर्यावरण सबै कुराको ज्ञान दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कक्षा ८ मा पुगेको करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा ९ मा पढ्न जाँदैनन् । उनीहरू गरिखाने बनाउन पनि सीपमूलक, रोजगारमूलक शिक्षालाई तलैबाट सुरु गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।  उनी सरकारले अनिवार्य शिक्षाको ठाउँमा अनिर्वाय सीप लागू गर्नुपर्ने औंल्याउँछन् । यसका लागि सबै विद्यार्थीलाई एउटै सीप नभइ फरक फरक सीप सिकाउन आवश्यक हुन्छ ।   ‘हातमा सीप भएपछि व्यक्ति जसरी पनि खान सक्छ, यसका लागि पढ्नै पर्छ भन्ने हुँदैन,’ कार्की भन्छन्, ‘यो सीप तिम्रो जीवनका लागि अनिवार्य छ त्यसैले अनिवार्य लिनैपर्छ राज्यले पनि भन्न सक्नुपर्छ, यो विषय कसैले उठाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।’ उनी सीप अनिवार्यसँगै प्रविधिलाई प्राथमिकता र देशको अवस्था हेरेर विद्यार्थी उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

काठमाडौं । बैतडीकी धनमति कुँवर काठमाडौं बसेर ल्याब टेक्निसियन अध्ययन गर्छिन् । तीन वर्षे यो कोर्ससँगै उनले कक्षा ११ र १२ लाई पनि निरन्तरता दिएकी छिन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख ११ गतेदेखि गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेपछि उनी काठमाडौंबाट बैतडीका लागि हिँडिन् । तर बीचबाटो पुगेपछि परीक्षा मिति सर्ने हल्ला सुनिन् । उनी बैतडी नगएर महेन्द्रनगरमा रोकिन् ।  धनमति अहिले महेन्द्रनगरबाट बैतडी जाने कि काठमाडौं फर्कने भन्ने दोधारमा छिन् । उनी भन्छिन्, ‘कोही परीक्षा हुने सम्भावना तत्काल छैन भन्छन्, कोही भइहाल्छ भन्छन्, के गर्ने होला बैतडी पुगेर मिति सर्यो भने फेरि फर्कनुपर्छ ।’  धनगढीका विकास खड्का काठमाडौंको लामपाटीमा बस्छन् । उनको पढाइ धनगढी भएपनि उनी काठमाडौंमा काम गर्छन् । बिहान पढ्ने, दिउँसो काम गर्दै आएका उनी परीक्षाको मिति नजिकै आउँदा काम छोडेर पढ्न थाले । अहिले परीक्षा हुन्छ या हुँदैन भन्ने अन्योलता बढेसँगै विकास पनि धनगढी जाने कि फेरि छोडिसकेको कामलाई निरन्तरता दिने भने दोधारमा छन् ।  ‘परीक्षा दिन जाने भन्दै काम छोडेर बस्यो अहिले परीक्षा नै हुन्छ या हुँदैन भन्ने अन्योलले समस्या भयो,’ विकासकी  दिदी सरिता खड्काले भन्छिन्, ‘परीक्षा दिन जान्छु भन्दै काम छोडेर बस्यो, अहिले परीक्षा हुने जस्तो पनि छैन, तनावले किताब पढ्न छोडिसक्यो ।’  विद्यार्थीलाई मात्र होइन, अभिभावकलाई पनि छोराछोरीको भविष्यमाथि चिन्ता बढेको छ । काठमाडौंको चावहिलमा रहेको टेक्सास कलेजमा अहिले अभिभावकको दिनहुँ फोन आउँछ । अभिभावकको एउटै प्रश्न हुन्छ-कक्षा १२ को परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन ? यसको जवाफ दिन शिक्षकलाई समेत गाह्रो भएको टेक्सास कलेजका प्रधानाध्यापक श्यामसुन्दर श्रेष्ठ बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा दिनदिनै फोन आउँछ, हामीले यसको जवाफ दिन सकेका छैनौं ।’  श्रेष्ठ शिक्षकको माग पनि जायज रहेको भन्दै यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘समाजको विकास, परिवर्तन हुने भनेको शिक्षाले हो तर, हाम्रो देशमा शिक्षकले आफ्नो अधिकार पनि जबर्जस्ती माग्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘ यसले देशलाई, विद्यार्थीलाई सबैलाई पर्ने असरको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ, यतिका दिनसम्म पनि शिक्षक सडकमा बस्दा बेवास्ता गरेको सरकारले अब सबै जिम्मा लिनुपर्छ ।’ धनमति विकासजस्ता विद्यार्थी अहिले मनोवैज्ञानिक त्रासमा छन् । समयमा परीक्षा नहुने हो भने विद्यार्थीको योजनामात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि ठूलो असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । धेरैजसो नेपाली विद्यार्थी कक्षा १२ पछि अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा पढ्न जान्छन् । समयमै परीक्षा नहुँदा नतिजा पनि ढिलो हुने र यसको असर आफ्नो जीवनमा पर्न सक्ने भन्दै उनीहरू चिन्तित भएका छन् ।   परीक्षा हुने/नहुने अन्योलता शिक्षकहरूसँग भएको विगतको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै देशभरका शिक्षक सडकमा उत्रेको २० दिन भयो । विद्यालय बन्द गरी सडकमा उत्रेका शिक्षकले आफ्ना माग पुरा नहुञ्जेलसम्म सडकमै बस्ने अड्डी कसेपछि कक्षा १२ का परीक्षा हुने नहुनेमा अन्योलता सिर्जना भएको हो ।  शिक्षकहरूले कक्षा १२ को परीक्षामा समेत सहभागी नहुने र यसबाट विद्यार्थीलाई परेको असर राज्यले नै ब्यहोर्नुपर्ने जवाफ दिन थालेका छन् । शिक्षकहरूको यो अडान र सरकारको ढिपीले यसको असर विद्यार्थीमाथि प्रत्यक्ष परेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पनि अन्योलमा  यता नेपाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि यो विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । बोर्डले एक– दुई दिनमै शिक्षकले परीक्षा गर्न दिने सहमति नजनाए परीक्षा नै हुन नसक्ने बताएको छ । बोर्डले गत चैत्र ३ गते परीक्षा मिति सार्वजनिक गरेको थियो । तर अहिलेको अन्यौलताले गर्दा अर्को सूचना निकाल्न सकेको छैन । जसका कारण पाँच लाख बढी विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् ।  बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले यही अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँछन् । उनी विद्यालय र प्रधानाध्यापकले जिम्मेवारी नलिएसम्म परीक्षा गर्न सम्भव नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले यो विषयमा शिक्षकहरूलाई पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छौं तर, उहाँहरू आफ्नो अडानमा हुनुहुन्छ, यस्तै अवस्था रहने हो भने परीक्षाको मिति नसर्ला भन्न सकिन्न ।’ केन्द्राध्यक्ष नै प्रधानाध्यापक हुने नियम कक्षा १२ को परीक्षामा विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । नियमअनुसार विद्यालयका प्रधानाध्यापक नै १२ कक्षाको परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष हुने प्रावधान छ । स्वयं विद्यालयको प्रधानाध्यापक केन्द्राध्यक्ष बसेर उसैले निरीक्षक तोक्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म यो काम हुन सकेको छैन ।  बुटवलको कालिका माविका प्रधानाध्यापक दिनेश थापा अहिलेको अवस्थामा परीक्षा गर्न नसकिने बताउँछन् । उनी आफूहरू सडकमा गएको बेला परीक्षा लिन नसक्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले पटकपटक सरकारसँग आग्रह गर्याैं तर उसले वेवास्ता गर्‍यो । अब हामी कुनै पनि हालतमा माग पुरा नभइ कुनै पनि कार्यमा सहभागी हुँदैनौँ ।’ काठमाडौंमा रहेको विश्व निकेतनका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल पनि यही अवस्थामा परीक्षामा सहभागी हुन नसकिने बताउँछन् ।  शैक्षिक क्यालेण्डर नै प्रभावित  यता विज्ञहरू भने कक्षा १२ को परीक्षा समयमा भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डर नै प्रभावित हुने बताउँछन् । अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी परीक्षाको मिति सर्दा विद्यार्थीको जीवनको विकास नै पछि सर्ने बताउँछन् ।  ‘विद्यार्थीको पढाइका लागि देशभित्र रहेको विश्वविद्यालय र विदेशी विश्वविद्यालयले पनि आफ्नो क्यालेन्डर बनाएका हुन्छन्, परीक्षा रोकिँदा यहाँ ठूलो असर पर्छ,’ उनी भन्छन्, विद्यार्थीले बाहिर जान खोज्नुभयो भने बाहिरको क्यालेन्डरले उसलाई कुर्दैन, नेपालमै पढ्ने हो भने पनि विश्वविद्यालयका आ आफ्ना क्यालेन्डर हुन्छन्, त्यही अनुसार चल्नुपर्छ ।’  भण्डारी क्यालेन्डर पछाडि धकेलिनु विद्यार्थीको समय पछाडि धकेलिनु रहेको बताउँछन् । उनी यसबाट एक जनाको विद्यार्थीको मात्र नभई मुलुककै विकास र सम्बृद्धि ढिलो हुने दाबी गर्छन् ।  यसका लागि राज्यले पनि सुन्नु पर्ने र आन्दोलित शिक्षकहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  शैक्षिक क्यालेन्डर शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउने, पाठ योजना बनाउनेदेखि हरेक क्रियाकलाप बनाउने संगालो हो । हरेक शैक्षिक संस्थाले शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर कार्यक्रम तय गरेको हुन्छ । यो क्यालेन्डरमा विद्यार्थी भर्नादेखि परीक्षा लिने, नतिजा सार्वजनिक गर्नेदेखि हरेक कुराहरू यसमा समावेश गरिएका हुन्छन् । बीचमा सर्ने परीक्षाको मितिले नतिजा सार्वजनिकमा असर पर्छ । जसका कारण विद्यार्थी आफूले चाहेको विषय संस्था रोज्न समस्या पर्छ ।   विद्यार्थीको भविष्य नै जोखिममा पर्ने गरी भइरहेको यो विषयमा विज्ञहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन । उनीहरू विद्यार्थीको भविष्यमाथि कुनै पनि व्यक्तिले खेल्न नहुने बताउँछन् ।  शिक्षकले परीक्षामा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइराला आन्दोलन जारी राखे पनि परीक्षामा सहयोग पुर्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनी आन्दोलन यथावत् राखेर पनि शिक्षकहरूले परीक्षा गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।  ‘साथीहरूले आफूलाई बौद्धिक वर्ग ठान्नुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बरु सबै शिक्षक सडकमै बसेर तोकिएका परीक्षा केन्द्रहरू कति छन्, ती केन्द्रका प्रधानाध्यापकलाई परीक्षामा सहभागी गराऊँ, यसो गर्यो भने आन्दोलन पनि जारी रहन्छ विद्यार्थीको भविष्य पनि बिग्रँदैन ।’  कोइराला यसै पनि उच्च शिक्षा नेपालमा अस्तव्यस्त भइरहेको बेला यस्तो प्रवृत्तिले झन जोखिम निम्त्याउने बताउँछन् ।

काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यालय जान बालबालिकालाई निकै खुसी जाग्छ । नलागोस् पनि किन ? नयाँ कक्षा, नयाँ पाठ्यपुस्तकले रौनक नै बेग्लै हुन्छ ।  तर, कालिमाटीको टंकेश्वरमा रहेको नील बराही माविमा अध्ययनरत कक्षा पाँचका विद्यार्थी अभिमन्यु अहिले घरमै बसिरहेका छन् ।  स्कुल बन्द हुँदा उनी साथीसँग घर अगाडिको चोकमा क्रिकेट खेलेर दिनहरू बिताउँछन् । उनलाई क्रिकेट खेल्नका लागि बुवाले ब्याट बल लगायतका सामग्रीहरू ल्याइदिएका छन् ।  आफूजस्तै स्कुल जान नपाएका साथीहरूसँग अभिमन्युका दिन खेल्नमै बित्छन् । केही दिन पहिले खेल्ने धेरै साथी भएपनि तीन/चार दिनयता उनीसँग खेल्ने साथी भेटिन छोडे । अरू साथीहरू पढ्न जान थालेपछि उनी घरमै बस्न बाध्य भए ।  उनकी आमा विमला उप्रेती छोरा घरमै बस्दा पढाइ बिग्रने चिन्तामा छिन् । निजी विद्यालय पढ्ने उनका साथी स्कुल जाँदा उनको स्कुल कहिलेदेखि लाग्छ भन्ने जानकारी नै छैन । छोरा घरमै हुँदा उनका बुवा आमालाई पीर परेको छ ।  ‘सँगैका सबै स्कुल जान्छन्, उसको स्कुल नै बन्द छ,’ उनी भन्छिन्, ‘स्कुल हुँदा हामीलाई पनि आनन्द हुन्थ्यो, घरमा भित्र बस्नै मान्दैन, बाहिर मात्र निस्कन्छ, उसलाई हेरेर बस्नु कि आफ्नो काम गर्नु ?’ नील बाराहीका सबै शिक्षक अहिले आन्दोलनमा छन् । आफूहरू आन्दोलनमा हुँदा विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि सुरु नभएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक जानुका नेपाल बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘हामीले रहरले विद्यार्थीलाई घरमै राखेको होइन, हाम्रो पनि बाध्यता छ । हामी जुन माग लिएर सडकमा गएका छौं, यो हाम्रो मात्र नभएर समग्र शिक्षा क्षेत्रको माग हो ।’ अभिमन्युजस्ता धेरै बालबालिका अहिले घरमै बस्न बाध्य भएका छन् । शिक्षकहरू आन्दोलित हुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बालबालिकामा परेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन, देशभर रहेका सरकारी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको दैनिकी अहिले यसरी नै बितिरहेको छ । बझाङका चादन भण्डारी विश्व निकेतनमा कक्षा ११ मा अध्ययन गर्छन् । विज्ञान विषय लिएर अध्ययन गरिरहेका उनी १९ दिनदेखि विद्यालय बन्द हुँदा घरमै बस्नुपरेको छ । शिक्षकहरू आन्दोलनमा जाँदा पढाइ नै बन्द गरी घरमा बस्नुपर्दा उनलाई दिक्क लागेको छ । बिहानदेखि दिनभरि कोठाभित्र बस्नुपर्दा उनलाई उकुसमुकुस भएको छ । विद्यालय बन्द हुँदा चादनको दिनचर्या कहिले साथीभाइसँगै घुम्दै त कहिले सुतेर दिनहरू बितिरहेका छन् ।  विद्यालय जाने पढ्ने बेला यसरी बस्दा परीक्षाको नतिजा कस्तो ल्याउँछ भन्ने पीर उनका अभिभावकलाई छ । उनका दाइ करन भण्डारी भन्छन्, ‘दिनभर रातभर घर बस्दा एकातिर मानसिक रूपमा असर परेको छ भने अर्कोतिर दिनरात मोबाइलमै झुन्डिने बानी परेको छ ।’ उनी विद्यालय बन्द हुँदा चादन जस्ता धेरै बालबालिकालाई मानसिक रुपमा समेत ठूलो असर परेको बताउँछन् । निजीमा धमाधम पढाइ सुरु सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा पढाइको टुंगो नभएको अवस्थामा यता निजी स्कुलका धमाधम पढाइ भइरहेको छ । निजी स्कुल सञ्चालनमा आइसकेकाले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सुरु गरिसकेको अभिभावकको भनाइ छ । कतिपय स्कुलमा भर्ना अभियान सकेर पढाइ सुरु भइसकेको छ भने कतिपय स्कुल कक्षा सुरु गर्ने तरखरमा छन् ।  अनामनगरमा रहेको अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलले वैशाख २ गतेबाट विद्यार्थी पढाउन सुरु गरिसकेको छ ।  भर्ना अभियान सकेर पढाइ पनि सुचारु गरिसकेको विद्यालयले जनाएको छ । बागबजारमा रहेको सिद्धार्थ पब्लिक स्कुलले पनि विद्यार्थी पढाउन सुरु गरिसकेको छ ।  ललितपुरको खुमलटारमा रहेको युलेन्स स्कुलले भर्ना कार्यक्रम सकेर कक्षा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक मेदिन लामिछाने विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सकेर अब कक्षा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।  उनी अहिले विद्यालय बन्द हुँदा यसले विद्यार्थीको पढाइ प्रतिको मनोबल कमजोर हुने बताउँछन् ।  ‘हुन त आन्दोलनमा उत्रनुभएका शिक्षक साथीहरूका माग पनि जायज छन्, उहाँहरूले लामो समयदेखि सडकमा हुनुहुन्छ तर, विद्यार्थीको पढाइ नै प्रभावित हुँदा यसको सन्देश राम्रो जाँदैन,’ उनले भने ।  प्रधानाध्यापक लामिछाने शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्काउने वातावरण सरकारले नै गरि दिनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो प्रशासन खुल्ला छ, विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम जारी छ । लगभग हाम्रो भर्ना अभियान सकियो, अब चाँडै कक्षा सुरु हुन्छ ।’ ललितपुरको लुभुमा रहेको जिनियस आईबी स्कुलले पनि भर्ना कार्यक्रम बन्द गरिसकेको छ । विद्यालयलाई आवश्यक विद्यार्थीको संख्या पर्याप्त भइसकेपछि भर्ना कार्यक्रम नै बन्द गरेर विद्यार्थीको कक्षा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । अब वैशाख १२ देखि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने स्कुलको तयारी रहेको जिनियस आईबी स्कुलले जनाएको छ ।  नयाँ बानेश्वरमा रहेको पाठशाला स्कुलले पनि कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि कक्षा सुरु गरिसकेको छ । विद्यालयले कक्षा १ मा मात्र नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने भएकाले भर्ना कार्यक्रम बन्द गरिसकेको जनाएको छ ।  के गर्दैछन् सरकारी विद्यालय ? देशभर सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गराइ नमूना स्कुल बन्न सफल बुटवलको कालिका मावि यतिखेर सुनसान छ । शिक्षक महासंघको आग्रह बमोजिम विद्यालय बन्द गर्दा स्कुल सुनसान भएको हो । विद्यार्थी भर्ना गर्दै पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने समयमा विद्यालय बन्द हुँदा तत्काल प्रभाव देखिएपनि पछि त्यस्तो कुनै समस्या नहुने विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनेश थापा दाबी गर्छन् ।  ‘हाम्रो त्यसैपनि विद्यालय सुरु हुने भनेको ११ गतेदेखि मात्र हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई यसको ठूलो प्रभाव पर्छ भन्ने लागेको छैन । किनकि अहिले भर्ना, पढाइमा जति ढिला हुन्छ, त्यसको पूर्ति हामीले बर्खे बिदा कटौती गरेर गर्छौ । अहिले केही दिन ढिला हुनसक्छ, यसको त्यति नराम्रो असर पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’  प्रधानाध्यापक थापाका अनुसार विद्यालयको ईसीडी कक्षामा सरस्वतीपूजाकै दिन १ सय ५० जना विद्यार्थी भर्ना गरि सकिएको छ । अब विद्यालय भर्ना लिने भनेको ४ सय ५० जना विद्यार्थीमात्र हो ।  उनी विद्यालय खुल्ने बित्तिकै प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सुरु गर्ने बताउँछन् । उनले १ सय ५० विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको बताउँदै ४ सय ५० विद्यार्थी भर्ना गर्न कुनै समय नलाग्ने दाबी गर्छन् । काठमाडौं उपत्यकामा एसईईमा राम्रो अंक ल्याउने विद्यालय विश्व निकेतनले भने नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागी प्रवेशिका परीक्षा लिइसकेको छ । त्यसमा पनि केहीको नतिजा निकालिसकेको छ भने केही नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारीमा विद्यालय छ । शिक्षकहरू आन्दोलनमा भएपनि प्रशासनले भने विद्यार्थी भर्नाका लागि काम गरिरहेको छ ।  विश्व निकेतनमा अध्ययन गर्न यो वर्ष  २ हजार ७ सय विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएका छन् । जसमध्ये ४ सय उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने विद्यालयले जनाएको छ ।  विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलका अनुसार अहिले पनि प्रशासन कर्मचारीले रिजल्ट निकाल्ने काम गरिरहेका छन् । ‘हामीले विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा आन्दोलन सुरु हुनु अगावै लिइसकेका थियौं । केहीको नतिजा समेत निकाली सकेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामी आन्दोलनमा छौं, अब जब हाम्रा माग पुरा भएर हामी स्कुल फर्कन्छौं, त्यसपछि मात्र पढाइ सुरु हुन्छ ।’  उनी यो आन्दोलनले आफ्नो स्कुललाई कुनै असर नपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘आन्दोलनले भएको पढाइ प्रभावित भएको हामीले पछि बिदाको बेला पनि पढाउने भन्ने योजना बनाएका छौं ’  विज्ञ भन्छन्- शिक्षा क्षेत्र चार/पाँच वर्ष पछि धकेलिने सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले पढाइमा केही असर नपर्ने बताइरहेको बेला विज्ञहरू भने शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने भन्दै चिन्तित भएका छन् । नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधार र राम्रा कामको सुरुवात गरिरहेको बेला १९ दिनसम्म शिक्षकहरू सडकमा जाँदा यसको असर गम्भीर पर्ने शिक्षाविदहरूको भनाइ छ ।  शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइराला अहिलेको शिक्षक आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने बताए । स्कुलले समयमा प्रश्नपत्र जाँच्न नपाउँदा, नतिजा नपाउँदा र परीक्षा दिन नपाउँदाको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने नेपालको अहिलेको उच्च शिक्षालाई हेर्न सकिन्छ ।  नेपालको शिक्षा क्षेत्रदेखि वाक्क लागेर नेपाली विद्यार्थीले देश छोडिरहेको बेला विद्यालय शिक्षाको पनि यस्तो अवस्था हुने हो भने सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थी पाउन मुश्किलले पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।  शिक्षाविद् प्राडा. कोइराला सरकारी विद्यालय बन्द हुँदा अभिभावकले बाध्य भएर निजी स्कुल रोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनी भन्छन्, ‘हामी सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनुपर्छ भन्दै भाषण गर्छौ, अवस्था यस्तो हुन्छ, यसको मौका निजी क्षेत्रले उठाउँछ ।’  यता शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की सरकारले यो विषयमा गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने शिक्षकहरूले थालेको आन्दोलनले नेपालको शिक्षा क्षेत्र चार पाँच वर्षपछि धकेलिने बताए । 

काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरू दुई सातादेखि माइतीघर मण्डलामा बसिरहेका छन् ।  लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर नागरिकको सेवा गर्ने उद्देश्यले चिकित्सक बनेका उनीहरू आफै कार्यरत निजी मेडिकल कलेजको मनोमानीविरुद्ध फेरि सडकमा आएका हुन् । आवासीय चिकित्सक अस्पतालमै बस्छन्, अस्पतालमै पढ्छन् र त्यहीँका बिरामीहरूकाे सेवा गर्छन् । चौबीसै घण्टा आफू अध्ययनरत अस्पतालमा भेटिनुपर्ने उनीहरू सडकमा आएको यो पहिलो पटक भने होइन ।  करिब २० महिनादेखि उनीहरू पटकपटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । कहिले माइतीघर मण्डला त कहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग त कहिले आफै अध्ययनरत कलेजमा धर्ना दिनु नियतिजस्तै बनिसकेको छ । अहिले पनि उनीहरू १६ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा बसेका छन् ।  ३६ घण्टासम्म ड्युटी खट्दासमेत १९ हजार मात्र तलब पाएको भन्दै आवासीय चिकित्सक तलबभत्ता बढाउन सरकारलाई पटक पटक दबाब दिए । विद्यार्थीको दबाब अगाडि सरकारले पनि घुँडा टेक्यो । सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्णय कार्यान्वयन गराउन परिपत्र गर्यो ।  चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले सबै निजी मेडिकल कलेजलाई चिकित्सकले माग गरे बमोजिम ४८ हजार ७ सय ५३ रुपैयाँ निर्वाहभत्ता शुल्क उपलब्ध गराउन निर्णय गर्यो । तर यो निर्णय निजी मेडिकल कलेजले कार्यान्वयन गरेन  । आयोगको निर्देशनसमेत नटेर्ने निजी मेडिकल कलेज विरुद्ध आवासीय चिकित्सक फेरि सडकमा आएका हुन् । उनीहरूले देशको नागरिक भएर कानुन नै पालन नगर्ने अटेरी व्यवसायलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।  आवासीय चिकित्सकहरू मन्त्रिपरिषदबाट गरेको निर्णयको आदेश समेत कार्यान्वयन नगर्नेहरूलाई कानुनी कारवाही गर्नुको साटो मुकदर्शक बनेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । कारवाही गर्नुको साटो मेडिकल व्यवसायीहरूसँग मिलेर सरकारले कालोबजारी गरिरहेको आरोप उनीहरूको छ ।  कानुनी राज्यको उपहास किस्ट मेडिकल कलेजमा सर्जरी दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत रेसिडेन्ट डा. रोहित न्यौपाने सरकारले दिएको निर्देशनसमेत निजी मेडिकल कलेजले नमान्दा फेरि सडकमा आउनु परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो कस्तो देश हो, जहाँ कानुनको पनि पालना हुँदैन, मन्त्रिपरिषदको निर्णय लागू गर भन्दै चिठी दिँदासम्म पनि निजी मेडिकल कलेजले कार्यन्वयन नगर्नु भनेको कानुनी राज्यको उपहास हो ।’  उनी निर्णय कार्यान्यन नगर्ने कलेजलाई आयोगले कारवाही गर्न नसकेको भन्दै खेद व्यक्त गरे । ‘सरकारले आदेश दियो, आयोगले निर्णयबाट पारित गर्यो तर, कलेजले लागू गर्दैन भन्दा सरकारमाथि प्रश्न चिन्ह उठेन?,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘हामीले आठौं तहको आफ्नो सम्मान खोजेको हो, हामीले भोक निन्द्रा नभनी गरेको सेवा दुःखको हक मागेको हो ।’ अन्य देशको कुरा गर्दा आवासीय चिकित्सकको सुविधा ४८ हजार मात्र होइन, त्यसको धेरै गुणा बढी छ । तर नेपाली आवासीय चिकित्सकले आठौं तहको सुविधा माग्दा पनि दिनहु सरकार सडक धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।   प्रशासनको वेवास्ता काठमाडौं मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत रेसिडेन्ट चिकित्सक विष्णु झा आफूहरूले कलेजमै धर्ना बसेपनि प्रशासनले नसुनेको बताउँछन् ।  ‘हामीले आन्दोलन गर्दा पनि प्रशासनले टेरेन । अब तपाईंहरू आएर प्रश्न गरिदिनुपर्यो, हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल नगर्दै काम गर्ने, काम अनुसारको मुल्य पाउँ भन्दा उल्टै पीडित हुनुपर्ने यो कस्तो नियम हो ?,’उनले आक्रोश पोखे । देशभर रहेका १७ वटा निजी मेडिकल कलेजमध्ये १५ वटा कलेजका रेसिडेन्टहरू काठमाडौंको सडकमा पुगेका छन् । उनीहरू काम, आफ्नो पढाइ छोडेर सडकमा बस्नु कुनै रहर नभएको भन्दै माग पूरा नहुँदा काममा नफर्कने अडानमा छन् ।  अस्पताल प्रशासनको धम्की सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने भन्दै सडकमा आएका चिकित्सकहरूलाई कलेजले फेल गराइदिने धम्की दिन थालेका छन् । काठमाडौंमा रहेका किस्ट मेडिकल कलेज, भैरहवामा रहेको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले सूचना जारी गरेर नै धम्की दिएको आवासीय चिकित्सक बताउँछन् ।  किस्ट कलेजले रेसिडेन्टहरूको लगबुक, परीक्षा पोस्टिङका साथै हाजिरीदेखि थेसिससम्मको प्रभाव पर्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थाले लिने परीक्षामा समेत सामेल नगराउने चेतावनी दिएको छ ।  युनिभर्सलले पनि आन्दोलनमा संलग्न चिकित्सकलाई तत्काल फर्कन आदेश गरेको छ । कलेजको आदेश नटेरे भविष्यमा पर्नसक्ने असरको जिम्मा आफै लिन भनेको छ ।  डा. रोहित न्यौपानका अनुसार कलेजका यस्तै डरले आवासीय चिकित्सक खुलेर आन्दोलनमा आउन सकेका छैनन् । धुलिखेल अस्पतालले गर्यो कार्यान्वयन देशभरका १७ वटा निजी मेडिकल कलेजमध्ये काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजले भने सरकारले गरेको आदेश पालना गरिसकेको छ । त्यहाँ अध्ययनरत रेजिडेन्ट चिकित्सकले आयोगले दिएको पत्रपश्चात मेडिकल कलेजले रेजिडेन्टहरूलाई ४८ हजार ७ सय ५३  दिन सुरु गरेको छ । कलेजले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले गरेको परिपत्रअनुसार रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूलाई तोकिएको निर्वाह भत्ता दिन सुरु गरेको बताएको छ ।   सो मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत रेजिडेन्ट डा. छविले आफूहरूले तोकेअनुसार भत्ता पाए पनि अन्य कलेजमा अध्ययनरत साथीहरूले तोकेअनुसारको निर्वाहभत्ता नपाउँदा आफूहरू पनि आन्दोलनमा सहभागी भएको बताए।  उनले मेडिकल कलेजहरूले राज्यको नेतृत्व गरिरहेकाहरूलाई नै प्रभावमा पार्ने, अटेरी गर्ने गरिरहेको बताए । बुधबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औं बैठकले आवासीय चिकित्सकका माग किनारा लगाइ निजी मेडिकल कलेजको सिट बढाउने, सिट बढाउँदा विद्यार्थीको शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने भनेर जुन निर्णय गर्यो यो विरुद्ध पनि आफूहरूको आन्दोलन जारीरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।  जबसम्म श्रमशोषणको अन्त्य हुने ग्यारेन्टी हुँदैन र जुन सरकारले पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको छ, त्यो नपाउन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी उनीहरूले दिए ।  व्यवसायीसँग झुक्यो सरकार चिकित्सकहरूको निरन्तर आन्दोलनपछि बिहीबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औं बैठक बस्यो । बैठकमा निजी मेडिकल व्यवसायीले सरकारसँग उल्टै प्रस्ताव राख्यो । त्यो प्रस्ताव थियो आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउन एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या र शुल्क बढाउनुपर्ने । यो विषयमा अध्ययन गर्न आयोगले कार्यदल समेत गठन गरेको छ । शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय गठन गरेको छ । कार्यदलले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता, सिट बढाउने विषयमा गठन गर्ने छ ।  चिकित्सकहरूले निर्वाहभत्ता बढाउन सिट बढाउने र शुल्क बढाउने सर्त राख्दा सरकार व्यवसायीहरूसँग डराएको बताएका छन् । उसो त निजी मेडिकल कलेज व्यवसायीहरूको यो बठ्याइँ पहिलेदेखि नै थियो ।  स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गत एमडी, एमएस र एमडीएमएसको सिट बढाउन पहिलेदेखि नै पहल थालेका थिए । पूरा नभएपछि व्यवसायीले अहिले यो प्रस्ताव राखेका हुन् ।  रेसिडेन्ट चिकित्सक व्यवसायीसँगको यो सर्त राखेर कार्यदल गठन गर्नु नै व्यापारीसँग झुक्नु भएको बताउँछन् ।   चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार देशभर रहेका १७ वटा निजी मेडीकल कलेजमा १ हजार ७ सय विद्यार्थीहरू भर्ना हुन्छन् ।  एक विद्यार्थी बराबर काठमाडौं उपत्यकामा ४२ लाख र उपत्यका बाहिर ४५ लाख शुल्क तोकिएको छ ।    आयोगले गरेको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरे मेडिकल शिक्षामा धेरै समस्या रहेको बताउँछन् । यी सबै समस्यालाई चिर्नुपर्ने भन्दै संघर्ष समिति बनाएर काम गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।   उनले पटकपटक लड्दा पनि अझै लड्नु पर्ने अवस्था कायम रहेको बताए । चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्याहरू रिपोर्टिङ गरेर सम्बन्धीत निकायलाई दिँदा पनि अझै कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ ।  ‘कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा बसिरहेका व्यक्ति गरैजिम्मेवार बने,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरू जति गैरजिम्मेवार बन्छन् त्यति हामीहरू सडकमा आइराख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, यसको कालान्तरमा पर्ने असर भनेको नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमै हो,’ उनले भने । डा. शेषराज घिमिरेले आवासीय चिकित्सकका माग जायज रहेको प्रमाणित भइसकेको बताए । ‘हामीले उठाउको माग जायज हो भन्ने कुरा धुलिखेल अस्पतालले देखाइसकेको छ । हामीले गरेको संघर्षको सुरुवात भइसकेको छ, अब हामीले लड्ने भनेको सबै कलेजमा यो निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने । उनले सरकारले पीजी सिट र शुल्क बढाउने भन्नेबारे बनाइएको कार्यदल खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनी भन्छन्, ‘यो कार्यदल खारेज हुनुपर्छ , यो गलत निर्णय भएको छ, यसलाई हामी बहिष्कार गर्छौं । ’  उनले कार्यदल खारेज नभए फेरि सबै चिकित्सक सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिए ।  

काठमाडौं । मुगुका नन्दबहादुर मल्ल शिक्षक हुन् । उनी काठमाडौं आएको १८ दिन बढी भयो । देशभरका शिक्षक काठमाडौंमा जम्मा भएजस्तै उनी पनि आन्दोलनको लागि काठमाडौं आएका हुन् । यहाँं आफन्तहरू  कोही छैनन् । भएकाहरू कहाँ बस्न पनि समस्या थियो । सबै कोठा लिएर बस्नेहरू विद्यार्थी छन् ।  कोठा लिएर पढ्न बसेका विद्यार्थीकहाँ बस्न जाँदा उनीहरूलाई थप समस्या हुने भन्दै उनी गएनन् । साथै आफन्तकोमा पनि बस्न उनलाई अप्ठेरो लाग्यो। काठमाडौं पुगेदेखि नन्दबहादुर सुनधाराको एक होटलमा बसिरहेका छन् । होटलमा एक दिन बसेको एक हजार तिर्नुपर्छ । खानाको छुट्टै तीन सय तिर्नुपर्छ । खान र बस्नेमात्र होइन, दिउँसो खाजा, साँझ बिहान चिया, पानीसमेत किनेर खानुपर्दा अझ बढी खर्च लाग्छ । उनका अनुसार दैनिक २ हजार बढी खर्च हुने गरेको बताउँछन् ।  ‘खर्च त निकै लाग्छ नि, गाउँजस्तो भएन,’ नन्दबहादुर भन्छन्, ‘यो खर्च भएकोमा दुःख छैन किनकि आफ्नै पेसाको सुरक्षाका लागि खर्च गरेका हौं ।’  उनी महिनौं दिन होटेलमा बसेर हजारौं खर्च भएपनि बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको र यो बाध्यता सरकारले सिर्जना गरेको आरोप लगाउँछन् ।  मुगुबाट काठमाडौं पुग्न एक हप्ता लाग्छ । समयमात्र होइन, पैसा पनि उत्तिकै लाग्छ । बसमार्फत काठमाडौं आउन १५/१६ हजार रुपैयाँ लाग्छ भने जहाजमा आऊजाऊमात्र गर्न ५०-६० हजार बढी लाग्छ । उनी जति पैसा खर्च भएपनि माग पुरा नहुँदासम्म घर नफर्कने बताउँछन् ।  बाजुराको मालिका नमुना माविका प्रधानाध्यापक शोभराज तिमिल्सिना काठमाडौं आएको २ साता बढी भयो । उनको दैनिकी पनि अहिले नयाँ बानेश्वर, माइतीघर गर्दै बितिरहेको छ । दिनभरि सडक आन्दोलन गरी उनी पनि साँझ सुनधाराको होटलमा बास बस्न जान्छन् । काठमाडौं पुगेदेखि होटलमा बस्दै आएका उनी काठमाडौंमा बस्न र खान समस्या भइरहेको बताउँछन् ।  शोभराज पनि काठमाडौंमा जति खर्च भए पनि माग पूरा गरेरै छाड्ने अठोटमा छन् । नन्दबहादुर र शोभराज जस्ता थुप्रै शिक्षकहरू अहिले यसरी नै होटलमा बसिरहेका छन् । कतिपय शिक्षक आफन्तहरूसँग बसेपनि धेरै जसो होटलमा बसिरहेका छन् । उनीहरूले होटलमा बस्दा खाँदा पैसा निकै खर्च भइसकेको बताउँछन् । शिक्षकहरू कोही समूह बनाएर बसेका छन् भने कोही एक्लाएक्लै बसेका छन् । शिक्षकहरूले खर्च व्यवस्थापन कसरी गरिरहेका छन् ? काठमाडौं उसै पनि महँगो ठाउँ हो । यहाँ प्रत्येक पाइला पाइलामा पैसा खर्च हुन्छ । सबै खर्चको व्यवस्थापन शिक्षक आफै गरिरहेका छन् । होटल र गेस्टहाउसमा बसेका शिक्षकहरूले आफ्नो खर्चको व्यवस्थापन आफै गरेका छन् । कतिपय शिक्षकले भने तीन महिना देखिको तलब पाउन नसकेको अवस्थामा होटेलमा बस्नुपर्दा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँछन् ।  कतिपय विद्यालयले विद्यालयका सबै शिक्षक कर्मचारीबाट पैसा उठाएर काठमाडौं पुगेका व्यक्तिलाई पैसा दिने गरेका छन् भने कतिपय शिक्षकहरूले आ–आफ्नो खल्तीबाट पैसा उठाएर खर्च गरिरहेको बताएका छन् ।  नेपालमा चार लाख बढी शिक्षकहरू छन् । उनीहरू मध्ये सबै जना काठमाडौंमा छैनन् । काठमाडौं सहभागी नभएका शिक्षकहरूले काठमाडौं आएका शिक्षकलाई पाँच सय देखि एक हजारसम्म प्रतिव्यक्ति रकम संकलन गरेका छन् । यो रकमले केही राहत भएपनि यो रकममात्र पर्याप्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ।  शिक्षक महासंघ मुगुका अध्यक्ष विष्णु माया भाम होटेलमा बस्ने शिक्षकहरूले व्यक्तिगत रूपमै खर्चको व्यवस्थापन गरिरहेको बताउँछिन् ।  साँझ बिहान घुमघाममा व्यस्त दिनभर सडकमा नारा लगाउँदै सरकारलाई दबाब दिइरहेका शिक्षकहरू बिहान र साँझ भने घुम्नमा व्यस्त छन् । टाढा-टाढाबाट आन्दोलनको मौका पारेर आएका कतिपय शिक्षकलाई आन्दोलनसँगै आफन्त भेटघाट र घुमघाम गर्ने समय मिलेको छ।  उनीहरू स्वयम्भू, पशुपति, वसन्तपुर लगायतका क्षेत्रमा गएर घुमघाम गर्छन् । काठमाडौं आउने मौका नपाएका कतिपय शिक्षकलाई भने यो  एउटा अवसर जस्तै बनेको छ ।  अहिले काठमाडौंका पर्यटकीय स्थलदेखि गल्ली गल्लीमा शिक्षकहरूलाई देख्न सकिन्छ । रुकुम-पश्चिमकी शिक्षिका देवीमाया बोहरा खाली समयमा घुम्ने, आफन्तहरू भेटघाट गर्ने गरेको बताउँछिन् । ‘कहिल्यै नदेखेको ठाउँ कहाँ कस्तो होला भन्दै कहिले घुम्न जान्छौं, कहिल्यै आन्दोलनकै योजना, छलफल गर्दै समय बित्छ,’ उनी भन्छिन्,‘ फुर्सदको समयमा जहाँ गएपनि आन्दोलनको समयमा हामी सडकमै प्रदर्शन गर्न व्यस्त हुन्छौं ।’ सुनधारामा शिक्षक चहलपहल सुन्धारा क्षेत्र काठमाडौंको सबैभन्दा गेस्टहाउस होटल भएको क्षेत्र हो । यहाँ अन्य ठाउँभन्दा बस्न खान सहज र सस्तो पर्छ । काठमाडौंमा हुने हरेक प्रदर्शन, आन्दोलन वा अधिवेशन, महाधिवेशन हुँदा सबैभन्दा बढी  नागरिक यही क्षेत्रमा बस्छन् ।  आन्दोलन गर्ने ठाउँसम्म जान सहज पनि हुने र जुनसुकै ठाउँ जान यातायातका साधन पाउने क्षेत्र पनि यही हुँदा यो क्षेत्रमा मान्छेको चहलपहल र बसाइ बढी हुन्छ ।  अहिले होटल बसेका अधिकांश शिक्षक पनि यही क्षेत्रमा बसेका छन् । शिक्षकको बसाइ बाक्लिएपछि आम्दानी पनि बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  अघि पछि प्रायः खाली रहने यो क्षत्रका होटललाई अहिले भ्याइनभ्याइ छ । शिक्षकहरू समूह बनाएरै होटल जाँदा व्यवसायीहरूलाई सेवा दिनै हम्मे परेको छ । सुनधाराका होटल व्यवसायी प्रवीण कुँवरले सुनधाराका होटलमा शिक्षकहरू खचाखच भरिएको बताए । उनले खानाखानेदेखि बस्ने शिक्षकहरूको हुल हुँदा अहिले व्यवसाय राम्रो चलिरहेको बताए । घर नफर्किने अडान १६ दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरू तत्काल घर फर्किने छाँटकाँट छैन । सरकारले माग पुरा गर्न तदारुकता नदेखाएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन झन् सशक्त बनाएका छन् । विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावित पार्दै सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षकहरू जिल्लामा रहेका सबै प्रधानाध्यापक शिक्षकलाई काठमाडौंमा आउन आह्वान गरेको छ । सरकारले भने शिक्षकहरूका जायज माग तत्काल पुरा गर्ने भन्दै शिक्षकहरूलाई घर फर्कन आग्रह गरिरहेको छ । शिक्षकका मागका विषयमा उपसमिति बनाइ छलफल भइरहेको भन्दै शिक्षामन्त्री विद्यादेवी भट्टराईले शिक्षकलाई आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेकी छिन् । उनले भिडियो सन्देश नै जारी गरी शिक्षकलाई आन्दोलन फिर्ता गर्न भनेकी हुन् ।  बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले समेत वैशाख १२ गते विशेष अधिवेशन बोलाएर विद्यालय शिक्षा विधेयक ऐन पारित गर्ने भनेको छ । तर यो विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिक्रिया दिँदै यो अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्न असम्भव भएको बताएका छन् । उनले जेठमा बजेट ल्याउनु पर्ने भएकाले यो अधिवेशनमा बजेटका विषयमा बढी छलफल गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षाको विषय प्राथमिकतामा नपर्ने बताएका छन् । शिक्षकहरूले भने माग पुरा नभए महिनौंसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं । १५ दिनदेखि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंका सहरमा आन्दोलित छन् । कहिले माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म र्‍यालीसहित नारा जुलुस गरेर पुग्छन् त कहिले गीत, कथा कवितामार्फत सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्दै माग पुरा गर्न दबाब दिइरहेका छन् । यसरी १४ दिनसम्म शिक्षक सडकमा काठमाडौंको ट्राफिक अस्तव्यस्त भएको छ । शिक्षकहरू भने झन सशक्त आन्दोलन बढाउँदै लैजाने योजनामा छन् । उनीहरूले यो अभियानमा साथ दिन निजी शैक्षिक संस्थालाई समेत आग्रह गरेका छन् । शिक्षकहरूको अहिले एउटै अडान छ- जबसम्म सरकारले माग पुरा गर्दैन तबसम्म कक्षा कोठामा फर्किँदैनौं । शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली भन्छिन्, ‘हामी पटक–पटक वार्तामा बस्यौं, सहमति गर्यौं, तर कार्यान्वयन भएन । अब यो पटक वार्ता गर्नु पर्ने जरुरी छैन, सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छोड्छौं ।’ शिक्षक, विद्यार्थीको हितमा हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न भन्दै शिक्षकहरू सडकमा आएको यो पहिलो पटक होइन । तीन/चार पटक सडकमा आइसकेका उनीहरूलाई सरकारले हरेक वर्ष सम्झौता गरेरै टार्न खोज्यो । तर, यो पटक कुनै पनि हालतमा शिक्षक सहमति गरेर मात्रै फर्कने अवस्थामा छैनन् ।  शिक्षकहरूले सुरुमा २०७५ सालमा आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले शिक्षकसँग वार्ता गर्यो । सरकार र शिक्षकबीच ३१ बुँदे सहमति भयो । तर, कार्यान्वयन भएन । २०७८ सालमा शिक्षकहरूले फेरि आन्दोलन गरे । त्यो बेला विभिन्न ५१ बुँदे सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएन । फेरि २०८० सालमा शिक्षकले काठमाडौंमा सडक ततायो । त्यो बेला पनि सरकारले असोज ५ गते ६ बुँदे र १२ गते  अर्को पाँचबुँदे सहमति गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । जसकारण फेरि चैत्र २० गतेदेखि देशभरका शिक्षक काठमाडौंको सडकमा आएका छन् ।  ‘सरकार पटक-पटक सम्झौतामा अल्झाइरहने, हामी त्यही सम्झौतामा अल्झिने क्रम धेरै भयो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन । अब हामी सम्झौतामा होइन, कार्यान्वयनको मागमा छौं,’ शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने ।  उनी अब वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउँछन् । शिक्षकहरूको मुख्य माग भनेको सरकारले विगतमा शिक्षकसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन हुने गरी विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी गर भन्ने हो । तर, यसमा सरकार गम्भीर भएको छैन ।   चैत्र २८ गते शिक्षकहरू मन्त्रालयले बोलाएको बैठकमा उपस्थित भए । शिक्षकका माग पुरा गर्न मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा यो  कुरा लैजाने तर त्यसको लागि शिक्षकले आन्दोलन फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त राख्यो । जुन सर्त शिक्षकहरूलाई मन परेन । उनीहरू फर्केर पुनः सडकमा आए ।  सहअध्यक्ष नानुमाया शिक्षा मन्त्रालयले संसदीय प्रक्रियामार्फत ऐन जारी गर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्मा लैजान घुमाउरो पाराबाट आन्दोलन फिर्ता गर्न भनेको दाबी गर्छिन् । उनका अनुसार सहमतिको कुरा शिक्षा मन्त्रालयको बुँतामा छैन । उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई यो वार्ता पनि झुक्याउने खालको लाग्यो ।’  नागरिकलाई सास्ती काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरदेखि माइतीघरसम्मको क्षेत्र मुख्य केन्द्रबिन्दु हो । कार्यालयदेखि काम विशेषले नागरिकहरू यही बाटोमा हिँड्नुपर्छ । बिहान कार्यालय समयमा प्रायः सडक बन्द नभए पनि ११ बजेपछि यो बाटो यात्रा गर्दा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ । शिक्षकहरूले बीच सडक कब्जा गरेर आन्दोलन गर्दा निकै सास्ती भएको स्थानीयहरू बताउँछन् । काभ्रेका रवि श्रेष्ठ मार्केटिङको काम गर्छन् । उनलाई ग्राहकको मागअनुसार उनीहरूको घरमै गएर सेवा दिनुपर्छ । सोमबार कोटेश्वर अर्डरको सामान पुर्याउन निस्केका उनले आधा घण्टा बढी जाममा बस्नुपर्यो । ‘बीच बाटोमा आन्दोलन छ, छेउछाउको बाटोमा हिँड्नुपर्छ । त्यसमा पनि जाम हुँदा समयमै पुग्न सकिएन,’ उनी भन्छन्, ‘जसको आन्दोलन भएपनि हामी जस्ता गरीखाने वर्गलाई निकै समस्या हुन्छ ।’ माइतीघर हुँदै आवतजावत गर्ने हरेक नागरिकलाई अहिले गन्तव्यस्थलसम्म पुग्न निकै गाह्रो हुने गरेको छ ।  शिक्षकको आन्दोलन गर्ने शैली फरक हुनुपर्ने  विज्ञहरू भने शिक्षकजस्तो बौद्धिक वर्गले यसरी सडक नै जाम गरेर आन्दोलन गर्न सही नहुने बताउँछन् । उनीहरूका माग जायज भए पनि दिनभर सडकमा आएर नागरिकको जनजीवन नै प्रभावित हुने गरी आन्दोलन गर्न उचित नहुनेमा उनीहरूको जोड छ ।  पूर्व शिक्षासचिव गोपीनाथ मैनाली शिक्षकहरूको माग जायज भएपनि आन्दोलनको तरिका फरक हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘शिक्षक आन्दोलनका कारण सवारी जाम भयो, सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको कुरा सुनिएको छ, यो त्यति राम्रो मानिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षकजस्तो प्रभुत्व व्यक्तिले नागरिकलाई दुःख दिनु राम्रो होइन, उनीहरू सयौं व्यक्ति काठमाडौंमा जम्मा भएर गर्ने आन्दोलनको तरिका फरक हुनुपर्थ्यो ।’ आन्दोलनबाहेक शिक्षकहरूले कसरी दबाब दिन सक्छन् भन्ने प्रश्नमा मैनाली भन्छन्, ‘शिक्षकहरूका विभिन्न १५ वटा संघसंगठन छन्, सबै विद्यालय बन्द गरी ती संघसंगठनका अध्यक्ष काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ कि सभामुखलाई हुन्छ कि कसलाई भेट्नपर्ने हो, उसैसँग भेटी आफ्नो मागदाबी राख्न सकिन्थ्यो ।’  शिक्षकका माग जायज शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रनुको मुख्य कारण विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो ऐन नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न सकस उनीहरूलाई परेको छ । मैनालीका अनुसार विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीको हकहित, खटनपटन, उनीहरूको सुपरीवेक्षणदेखि सेवासुविधाका कुरामा समस्या भएको छ ।  यस्तो अवस्थामा शिक्षकले आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक हो ।  सरकारले सकिने नसकिने सबै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पटकपटक जनाएपनि  कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । कतिपय शिक्षकका मागमा संविधान नै संशोधन गरिनुपर्छ ।  शिक्षाविद् विनय कुसियत शिक्षकहरूका माग जायज रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन देखिएको बताउँछन् । विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा पढ्न मिल्ने वातावरण सरकारले तयार पार्नुपर्ने बताउँछन् ।  भन्छन्, ‘विद्यार्थीको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, सरकारलाई झन छैन, यसको लागि सरकारलाई छिटो घर फर्काउने वातावरण सरकारले पार्नुपर्छ ।’ गैर-जिम्मेवार सरकार शिक्षक सडकमा आउनुको कारण अहिलेको सरकार चलाउने मान्छे गैरजिम्मेवार भएको कतिपयको भनाइ छ । शिक्षाविद् प्रा डा. विद्यानाथ कोइराला सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा यस्तो अवस्था आएको दाबी गर्छन् । उनी यो विषयमा पहिले शिक्षामन्त्री भइसकेका गिरीराजमणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, अशोक राइको कमजोरीले नै यो अवस्था आएको बताउँछन् ।  भन्छन्,  ‘यी व्यक्ति मन्त्री हुँदा ऐनको कुरा आएको हो, यो विषयमा अहिले उनीहरूले पनि चासो लिनुपर्दैन ? यसको निरन्तरतामा उनीहरूको पनि हात हुन्छ ।’ कोइराला शिक्षामन्त्रीको मात्र नभइ अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि यसको जिम्मेवारी भएको बताए ।   ‘२०७५ मा ओली,२०७८ मा देउवा र २०८० मा प्रचण्ड पालैपालो प्रधानमन्त्री भएपनि उनीहरू ऐक्यबद्धता जनाउन सकेनन् ,’  उनी भन्छन्, ‘शिक्षा ऐन पारित हुनुमा सरकार नै गैरजिम्मेवार हो, आफू सरकारमा हुँदा माखा नमार्ने, विपक्षी भएपछि ऐक्यवद्धता जनाउने जुन प्रवृत्ति छ, यो राजनीतिक दलको बेइमानी हो ।’  कोइराला लगायतका केही विज्ञहरूले शिक्षक सडक आउनु अगावै यसको समाधानका लागि शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघलाई फम्र्याट बनाएर दिएका थिए । जसमा ऐनमा के राख्ने नियमावलीमा के राख्ने, शिक्षकका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट पारिएको थियो । यसको प्रतिउत्तरमा शिक्षा मन्त्रालयबाट मन्त्री  बिरामी भएको खबर आयो ।  शिक्षकहरूले पनि यतिले माग सम्बोधन हुँदैनन् भने ।  उनी भन्छन्, ‘शिक्षकहरूको मानसिकता पनि आफ्नो शक्ति देखाउनेतिर गयो, यहाँ शक्ति प्रदर्शन गरेर जित्ने र हार्ने मानसिकता भयो । सरकारले कुरा सुनेन, शिक्षक हामी के कम भन्दै दम्भमा आए र अवस्था यस्तो भयो ।’ कोइराला अब विकल्पको रूपमा दुई कुरा गर्न सकिने बताउँछन् । पहिलो कुरा- पहिलेका शिक्षामन्त्री, अहिलेका शिक्षामन्त्री, पहिलेका प्रधानमन्त्री र अहिलेका प्रधानमन्त्री बसेर कुन माग तत्काल सम्बोधन गर्न सकिन्छ, कुन सम्बोधन गर्न समय लाग्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । दोस्रो– सरकारले २४ बुँदालाई ७ बुँदामा राखेर शिक्षक महासंघसँग अनौपचारिक संवाद गरेर सहमति नजिक नजिक अवस्थामा पुगेको छ, यसमा शिक्षमन्त्रीले यो विषयमा थप छलफल गरी वर्षे अधिवेशनमा पारित गर्छौं भन्न सक्नुपर्छ ।  भर्ना अभियान प्रभावित शिक्षकहरूको आन्दोलनले सडकसँगै विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि प्रभावित भएको छ । सरकारले तामझामका साथ सुरु गर्ने विद्यार्थी भर्ना अभियान रोकिएको छ । सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू भर्ना हुनबाट वञ्चित छन् । शिक्षकहरू यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरू भने यो आन्दोलनको असर अबको चार–पाँच वर्षसम्मका लागि पर्ने बताउँछन् । शिक्षविद् डा विष्ण कार्की सरकारले सामान्य मानेको यो आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा निकै ठूलो असर पर्ने दाबी गरे । उनी यसको प्रत्यक्ष फाइदा निजी विद्यालयले लिने बताउँछन् । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढाउने अभियानमा लागेको सरकारले यो आन्दोलनबाट ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  शिक्षाविद् डा. कोइराला विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भर्ना गर्नसक्ने बताउँछन् । व्यवस्थापनको काम विद्यार्थी जम्मा पार्ने हो । पालिका महासंघले पनि यसको जिम्मा लिनुपर्छ । पालिकाको काम पहुँचको सुनिश्चित गर्ने हो । गाउँपालिका, नगरपालिका महासंघले अपडेट गर्ने पालिका र व्यवस्थापन समितिले भर्ना गर्दा १० गतेसम्म अभियान सकिन्छ । यसो गर्न सक्यो भने पनि शिक्षक नहुँदा पनि असर गर्दैन । विद्यार्थी पढाउन सरकारले छिटोभन्दा छिटो सम्झौता गरेर पठायो भने यो समस्या पनि समाधान हुन्छ ।  सरकारले चाहे एकैदिनमा काम हुन्छ सरकारले चाहेमा शिक्षकलाई तुरुन्त घर फर्काउन सक्ने हैसियत सरकारसँग छ । तर सरकारले यो विषयलाई चासोका साथ नहेर सरोकारवालाहरू बताउँछन् । प्रतिपक्षको विरोधका बाबजुत अध्यादेशमार्फत पाँचवटा विद्येयक पारित गर्न सक्नेले शिक्षकका माग किन गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्न शिक्षकहरूको छ ।  उनीहरू शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलाउँदा पनि घुमाउरो पारामा पहिले आन्दोलन फिर्ता गर्न भनेपछि सशंकित बनेका छन् । यता शिक्षा मन्त्रालय भने शिक्षकहरूको मागमा सकरात्मक रहेको दाबी गर्छ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा यो विषय लिएर पनि माग पुरा गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा कुनैपनि शिक्षकले विभोद सहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिने दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘हामीले शिक्षकहरूसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं, हामीले कुन मागलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेका र्छौं, उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्न तयार छौं ।’ शिक्षकहरूले भने अब शिक्षामन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत शीर्षदलका नेताहरूसँग भेट्ने योजना बनाएको तर, पुरा नभएको बताएका छन् । उनीहरूलाई किन भेट्ने भन्ने प्रश्नमा नानुमाया भन्छिन्, ‘एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले कार्यान्वयन गर्न नमान्ने, ढिलासुस्ती गर्ने समस्या छ । यो विषयमा शीर्षस्तरका नेताहरूसँग छलफलगर्न लागेका हौं ।’ 

काठमाडौं । २०८१ साल शिक्षा क्षेत्रमा सन्तोष गर्न लायक बन्न सकेन । यो पटक पनि निकै उतारचढावका बीच एक वर्ष बितेको छ । यो वर्षको बिदाइ समेत शिक्षकहरूले सडकबाटै गर्नुपर्दा शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको मान्न सकिँदैन । ८१ सालको सुरुवात तामझामका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेर भएपनि बिदाइ भने दुःखका साथ भएको छ ।  वर्षको सुरुवातमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ थिइन् । उनले शैक्षिक क्षेत्रमा केही थिति बसाल्ने प्रयास गरेकी थिइन् । तर, उनले धेरै काम गर्ने मौका पाइनन् । त्यसपछि शिक्षामन्त्री बनेकी विद्या भट्टराईले पनि केही प्रयास गरेकी छिन् । उनले अघिल्लो मन्त्री सुमनाले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै राम्रो काम गर्ने वचनबद्धता गरेपनि शिक्षा क्षेत्रमा भएको राजनीतिबारे भने काम गर्न नसकेको गुनासो आएको छ । सुमनाले शिक्षा क्षेत्रलाई जसरी राजनीतिबाट मुक्त गर्ने अठोट बनाएकी थिइन् विद्याले यो अठोटलाई निरन्तरता दिन सकिनन् तर उनले केही राम्रा काम गर्ने प्रयास भने जरुर गरेकी छन् ।  यो वर्षको समीक्षा सरकारले गरेका राम्रो कामको प्रयासबाट गरौं । सरकारले गरेको प्रयास सरकारले अनिवार्य गर्ने भनिएको निःशुल्क अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाएको छ । २०७५ सालमा बनेको ऐन अझै कार्यान्वयनमा आइनसकेको अवस्थामा शिक्षामन्त्री भट्टराईले संविधानले दिएको मौलिक हकको रूपमा राख्दै कार्ययोजना बनाएकी हुन् । यसका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग सुझाव माग गरी २०८३ सालसम्म कार्यान्वयन गरिसक्ने कार्ययोजना छ ।  सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएको पाइएको छ  । सरकारले सञ्चालन गरिरहेको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई परिमार्जित गर्दै स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाजा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले यो विषयमा निर्देशिका बनाएर कार्यन्वयन गरेसँगै सातवटै प्रदेशमा नमुनाको रूपमा सुरु गरिसकिएको छ भने केही पालिकाले योभन्दा अगाडि नै कार्यक्रम सुरु गरिसकेका थिए ।  सरकारले गरेको अर्को राम्रो कामको सुरुवात नेपालमा सञ्चालनमा आएका विदेशी विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित कलेजलाई मापदण्ड पुरा गरे नगरेको विषयमा अनुगमन गरिएको छ । नेपालमा सञ्चालित ५९ यस्ता कलेजमध्ये १४ कलेजले मात्र मापदण्ड पुरा गरेको पाइएपछि बाँकी सबै कलेजलाई पनि मापदण्ड पुरा गर्न निर्देशन दिइएको थियो भने शिक्षकको दरबन्दीका लागि पुनरावलोकनको प्रयास पनि गरिएको छ । यस्तै, विद्यालय तहको परीक्षा र मूल्यांकन प्रणालीमा थप सुधार गर्न कार्ययोजना तयार गरिएको छ भने शिक्षामा विज्ञान र प्रविधिको विकासको लागि ओपन डेटा प्लेटफर्मको अवधारणा तयार पारिएको छ ।  सरकारले शिक्षाक्षेत्रमा केही गर्ने प्रयास गरे पनि २०८१ शिक्षा क्षेत्रमा गौरव गर्नलायक नबनेको विज्ञहरू बताउँछन् । केही प्रयास थालिएपनि ५ प्रतिशत काम पनि आशालाग्दो नभएको विज्ञहरूको तर्क छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की यो शिक्षा क्षेत्र अनुत्पादक र अन्योलग्रस्त भएर बितेको बताउँछन् । उनी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को नतिजाले नै यो वर्ष शिक्षामा कति कमजोर रह्यो भन्ने प्रष्ट पारेको बताउँछन् ।  २०८१ सालमा सार्जजनिक भएको एसईईको नतिजामा ५२ प्रतिशत, कक्षा १२ मा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी पास भए । सदरर ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी फेल भए । उनी यो देशका लागि सबैभन्दा ठूलो घाटाको कुरा भएको बताउँछन् ।  ‘हुन त यो यो वर्षमात्र होइन, संधै यस्तै हुँदै आएको थियो,’ शिक्षाविद कार्की भन्छन्, ‘तर यसपाली राम्रो नतिजा आउँछ कि भन्ने आशा सबैले गरेका थियौं, सुरुवाती अवस्था नै निराश भएको शिक्षा क्षेत्रमा यो वर्षले पनि कुनै राम्रो नतिजा दिन सकेन ।’ शिक्षाविद कार्की यो वर्षको राम्रो काम भनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलको लागि प्रतिनिधिसभामा जानु र त्यसमाथि छलफल सुरु हुनु एक सकारात्मक भएको बताउँछन् । छलफल सुरु भएको विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पाइन्छ कि भन्ने सबैको आश पारित नहुँदा निराशमा परिणत भएको उनको भनाइ छ । शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइराला यो २०८१ मा केही सकरात्मक कामको थालनी र धेरै नकारात्मक क्रियाकलाप भएको तर्क गर्छन् । उनी केही शिक्षकहरूले राम्रो अभ्यासको सुरुवात गरेको तर त्यसको संग्रह नगरिएको बताए । ‘केही विद्यालय, पालिकाले पनि राम्रो उदाहरणीय काम गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यो काम पनि संकलन भएको छैन, यसरी हेर्ने हो भने एउटा पाटो सकारात्मक छ, त्यसलाई संग्रह गरिएको छैन तर अर्को नकारात्मक कुरा पनि छ ।’ विद्यालय ऐन पारित हुन सकेन २०७५ सालमा पारित भइसक्नुपर्ने विद्यालय शिक्षा ऐन अझै पारित हुन सकेको छैन । २०८१ सालको हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुने आशामा रहेक आम नागरिकहरूलाई दुःखी तुल्याएको छ । विद्यालय शिक्षा विद्येयक नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलको गाँठो फुस्काउन मुस्किल परेको छ । स्थानीय तहले के गर्ने, विद्यालयको अधिकार कसलाई दिने भन्ने धेरै अन्यौलताहरू कायमै रहेका छन् । विद्यालय शिक्षा नआउँदा काम गर्न समेत उत्तिकै चुनौती थपेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  शिक्षाविद् डा. कार्की विधेयक पारित नहुँदा शिक्षकहरू गरेको आन्दोलन शिक्षा क्षेत्रलाई अझै ४-५ वर्ष पछाडि धकेल्ने प्रयास भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विधेयक आउँदा कसको अधिकार के, कसले के काम गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनथ्यो, त्यो भएन विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू सडकमा आएका छन्, यो राम्रो संकेत होइन । शिक्षाको लागि योभन्दा घातक केही हुन सक्दैन ।’ डा. कार्कीले झट्ट हेर्दा केही नदेखिए जस्तो भएपनि शिक्षक आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुर्याएको बताए । ‘पढाइमा जुन गति बढिरहेको थियो, यो आन्दोलनले ठूलो बाधा सिर्जना गरेको छ, विद्यालय एकाएक बन्द हुँदा यो राम्रो भएन,’ उनी भन्छन्,‘ यसले एउटा भाष्य के स्थापित गर्योभन्दा यहाँ शिक्षाको गुणस्तरको चिन्ता कसैलाई रहेनछ भन्ने भाष्य निर्माण भयो, यसले निजी विद्यायलाई थप बलियो बनायो ।’ उनी समग्र रूपमा यो वर्ष शिक्षा क्षेत्र अन्यौलग्रस्त भएर बितेको ठोकुवा गर्छन् । सुधारोन्मुख भएको थापाको दावी प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा देशको समग्र शैक्षिक अवस्था राम्रो हुन नसकेपनि सुधारोन्मुख बाटोतिर लागेको बताउँछन् ।  ‘राम्रो देख्नलाई सबैले राम्रो सोंच्नुपर्यो, अहिलेसम्म लथालिंग अवस्थामा रहेको शिक्षा क्षेलाई सुधार गर्ने तर्फ हामी लागिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा क्षेत्र राम्रो बनाउनको लागि हामीले विधेयक बनाउने, कानुन बनाउने काम गरिरहेका छौं, आत्मनिर्भर शिक्षाको परिकल्पना गरिएको छ । यो आधारमा अघि बढ्न हामीले थुप्रै प्रयास गरिरहेका छौं ।’ सभापति थापाले २०८२ सालको वर्षे अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विद्येयक पारित हुने दाबी गरे । उनले छलफलको चरणमा रहेको हतारमा पारित नगरेको बताउँदै ८२ असारमा पारित हुने बताए ।  शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू भने पारितमा ढिलो भएको बताउँदै समग्र शिक्षा क्षेत्र नै अन्योल बनेको बताउँछन् ।  कुलपति बरालले दिए राजीनामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टीयू)का उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा दिए । उनको राजीनामापछि अहिले टीयू उपकुलपतिविहीन छ । उपकुलपति बरालले राजनीति दबाब थेग्न नसकेपछि काम गर्न नसकेको भन्दो चैत्र महिनामा राजीनमा दिएका थिए । त्रिविका आंशिक प्राध्यापकले आफूहरूलाई स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने माग राख्दै पटक–पटक दबाब दिएकाले दबाब थेग्न नसकेको उनको प्रतिक्रिया थियो ।  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका उपकुलपतिले राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिनुले राम्रो सन्देश नदिएको विज्ञहरू बताउँछन् । शिक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीति अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने चर्चा र बहस भइरहेको बेला यस्तो घटना हुनुले २०८१ सालको शिक्षा क्षेत्र कस्तो रह्यो भन्ने नजरअन्दाज लगाउन सकिन्छ ।  केयुले पायो कुलपति काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)मा उपकुलपति नियुक्तिको विषय लिएर यो वर्ष निकै वादविवाद सिर्जना भयो । उपकुलपति नियुक्त गर्न बनेको खोज तथा सिफारिस समितिले दुई–दुई पटक दरखास्त आह्वान गर्नुपर्यो । उपकुलपतिको विषयलाई लिएर केही समय निकै विवादित बनेको केयूले यो वर्ष नयाँ उपकुलपति पाएको छ ।  जसमा लामो समयदेखि केयूमा कार्यरत प्राध्यापक डा. अच्युतप्रसाद वाग्ले नियुक्त भएका छन् । वाग्ले नियुक्त भएसँगथै केयूमा सिर्जित विवाद पनि समाधान भएको छ ।  सडकमै शिक्षकहरू शिक्षकहरूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न भन्दै आन्दोलित शिक्षक अहिले पनि सडकमै छन् । २०८० साल सडकमै बिताएका शिक्षकहरूको २०८१ साल पनि सडक तताएरै गएको छ । शिक्षकहरूले अब सम्झौताबिना माग पुरा गर्न भन्दै सरकारलाई सडकबाटै दबाब दिरहेका छन् । यसकारण पनि यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा कुनै राम्रो काम हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बन्यो तर कार्यान्वयन भएन  २०७५ सालमै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बने पनि कुनै पनि पालिकाले यसको कार्यान्वयन नगरेको शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइरालाले गुनासो पोखे । ‘२०७५ सालमै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बनेको छ  तर, कुनै पनि पालिकाले यसको कार्यन्वनय गरेका छैनन् । हामी नेपालीहरू के कुरा गर्छौं र के काम गर्छौं भन्ने कुरा बुझ्नै गाह्रो । शिक्षालाई सबैले गरिखाने बनाउनु पर्छ भनियो तर कसरी बनाउने भन्ने बारे काम भएको छैन,’ उनले भने ।