इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । १४ वर्षको उमेर खेल्ने, पढ्ने अनि रमाउने उमेर हो । स्कुल जाने समयबाहेक बिहानसाँझ बाआमालाई काममा सघाउने  नभए रमाएर दिनहरू बिताउने बेला हो । तर सबैको किस्मतमा त्यस्तो कहाँ लेखिन्छ र ? सके जिद्दी गरी, नसके घुर्की लगाउँदै पढ्ने र रमाउने बेलामा उदयपुरकी पुष्पा मगर कहिले इँटाभट्टा त कहिले ज्यामी काम खोज्दै हिँड्छिन् । अहिले इँटाभट्टाको काम बन्द छ । उनलाई ज्यामी काम पाउन पनि मुस्किल छ । कहिले भेटाउँदा काम गर्छिन् नभए त्यत्तिकै बस्छिन् ।  यद्यपि पुष्पाले आफ्नो पढाइ भने छोडेकी छैनन् । उनी भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका ८ मा रहेको गणेश माविमा कक्षा ९ मा अध्ययन गर्छिन् ।  ‘मलाई चाहिने पैसा बुबालाई माग्नु नपरोस् भन्ने चाहन्छु,’ उनी भन्छिन्, ‘बुवाले पनि ज्यामी काम गरेर कमाउनुहुन्छ, त्यो पैसाले भाडा तिर्न, माम खान पनि पुग्दैन, त्यसैले आफै काम गर्छु ।’  पुष्पाको परिवारमा अहिले बुवा, भाइ गरी तीन जना छन् । उनको भाइ पनि त्यही स्कुलमा कक्षा ५ मा अध्ययन गर्छन् । उनका बुवा पहिले गाडी चलाउँथे अहिले शारीरिक अवस्थाले गाडी चलाउन नमिलेपछि पुष्पा र उनको परिवारलाई थप आर्थिक संकट परेको छ । यही संकटमा उनकी आमा अर्कै पुरुषसँग हिँडेपछि झन् पीडा भोग्नुपरेको पुष्पा बताउँछिन् ।  बुवा भक्तपुरमा रहेको इँटाभट्टामा काम गर्थे । उनको एक्लैको कमाइले अपुग हुन्थ्यो । उनी पनि बुवासँगै इँटा बनाउन जान्थिन् । उनी अहिले बिदाको समयमा पाएसम्म ढुंगागिट्टी बोक्ने काम गर्छिन् । उस्तै व्यथा सिन्धुलीकी मेनुका परियारको पनि छ । उनी काठमाडौंको बालसेवामा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छिन् । दिनभरि स्कुल जाने र साँझ ४ बजेदेखि ९ बजेसम्म उनी खाजा पसलमा काम गर्छिन् । मम बनाउनेदेखि सरसफाइ गर्ने, भाँडा माझ्ने सबै काम उनले गर्नुपर्छ । दिनमा ६ घण्टा काम गरेवापत उनी मासिक चार हजार रुपैयाँ थाप्छिन् ।  मेनुकाले होटलमा मात्र होइन, कहिलेकाँही साहुको घरमा पनि सरसफाइको काम गर्नुपर्छ । महिनाभरि कामको कहिल्यै छुट्टी हुँदैन । उनी यो पैसाले कापी किताब र आफूलाई चाहिने लत्ताकपडा किन्छिन् । उनका बाबाले कपडा सिलाउने काम गर्छन् भने आमा घरमा काम गर्छिन् ।  ‘काठमाडौंमा कोठामा बस्नुपर्ने, भाइबहिनी पनि धेरै, अलिकति ऋण पनि छ,’ उनी भन्छिन्, ‘मैले काम गरे बुवालाई माग्न पर्दैन, केही भएपनि बाआमालाई सहज होस् भनेर बाध्यताले काम गरेकी हुँ ।’ सरकारले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको छ भने कक्षा ८ सम्मा अनिवार्य भनेको छ । तर धेरैजसो बालबालिका आर्थिक अभावकै कारण विद्यालयको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । निःशुल्क भनिएका सामुदायिक विद्यालयले पनि विभिन्न बहानामा शुल्क लिइरहेका छन् । विद्यार्थीले परीक्षा शुल्क, वार्षिक शुल्क भन्दै पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  किताब मात्र निःशुल्क पाएको अवस्थामा शिक्षा नै निःशुल्क भनिरहँदा आर्थिक अवस्था कमजोर परिवारका बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाट टाढा रहनुपर्ने नियति उस्तै रहेको अभिभावक संघ नेपालका सचिव प्रवीण निरौला बताउँछन् ।  ‘घरमा अभिभावकको आर्थिक अवस्था राम्रो नहुँदा बच्चाहरूले समस्या भोग्नुपरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले अब रोजगार नभएका अभिभावकलाई उनीहरूको सीप, दक्षता अनुसार रोजगार उपलब्ध गराउनुपर्छ, यति गर्न सकेमात्र पनि धेरै इँटाभट्टा, गलैंचा कारखाना लगायत धेरै क्षेत्रमा श्रमिक बालबालिका पाउन छोड्छन् ।’ बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिकारकर्मी पनि शिक्षा र स्वास्थ्य मात्र निःशुल्क हुने हो भने बालश्रमिकको संख्या शून्यमा झार्न सकिने बताउँछन् । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था विश्वास नेपालका मीरा बानियाँ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको निःशुल्क भनिएका सेवा पनि नागरिकले सहज रूपमा नपाउँदा र विद्यालयमा शिक्षा निःशुल्क नहुँदा बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य भएको बताउँछिन् ।  पुष्पा, मेनुका जस्तै थुप्रै बालबालिकाहरूले राम्रोसँग पढ्न पाउने वातावरण छैन । एकातिर काम अर्कोतिर पढाइ हुँदा न उनीहरू राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्छन्, न उनीहरूले चाहेको लक्ष्य पूरा गर्न सक्छन् ।  पर्साका सुविन वाइवा अहिले १२ वर्ष भए । उनी ११ वर्षदेखि काठमाडौंको गोकर्णमा रहेको एउटा गलैंचा कारखानामा काम गर्दै आएका थिए । केही दिन अघिमात्र उनलाई कारखानाबाट उद्धार गरेर एउटा सेल्टर हाउसमा राखिएको छ । आमाको फरिया समाउँदै बुवाको औंला समाएर हिँड्ने दिनमै उनी काठमाडौंको एउटा कारखानामा कामदारको रूपमा काम गर्न बाध्य भए । उनले न राम्ररी सुत्न पाउँथे न पेटभरि खान ।  बिहान साढे तीन बजेदेखि सुरु गरेको काम कहिलेकाहीं राति ११ बजेसम्म गर्नुपर्थ्यो । कलिलो मस्तिष्क कुन काम कसरी गर्ने भन्ने समेत मेसो नपाउँदा उनले भोग्नुपर्ने दुःखका कहानी उस्तै छन् । यसरी काम गर्दा उनी ७ हजार पैसा पाउँथे । त्यो पैसाले खाना आफै खानुपर्थ्यो । ‘कहिले कारखानाले नै खाना दिन्थ्यो, धेरै बाहिर किनेर खानुपथ्र्यो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही पैसा बचाएर घरमा आमालाई पठाउँथे, अहिले यो संस्थामा राखेपछि पढाउन सिकाउन थालेको छ ।’ सानै उमेरमा काठमाडौं कसरी पुग्नुभयो भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्,  ‘मेरो स्टेपफादर पट्टिको दादाले जहिले पिट्नुमात्र हुन्थ्यो, यसो हुँदा मलाई घरमै बस्न मन लागेन । अर्को जेठो दादा यही कारखानामा काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँसँगै पछि लागेर काम गर्न आए ।’ अहिले उनी बसिरहेको संस्थाले तीन महिनामात्र उनलाई सेल्टरमा राख्ने भनेको छ । तीन महिनापछि घर जान चाहनेलाई घरमै पढ्न खर्च दिने र जान नचाहनेलाई यही पढाइदिने भनेको छ । उनी घर नगएर यही बसेर पढ्ने बताउँछन् ।  पारिवारिक विखण्डनको असर विभिन्न उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक बालबालिका र सडकमा भेटिने अधिकांश बालबालिकाको पृष्ठभूमि हेर्दा पारिवारिक विखण्डन मुख्य कारण देखिन्छ । परिवारमा आमाबुवाको राम्रो मेलमिलाप नहुँदा अधिकांश बालबालिका सडकमा आउन बाध्य छन् ।  भोजपुरका निशान दर्जी अहिले १२ वर्षका भए ।  उनी आमासँगै ललितपुरको चापागाउँमा बस्थे । उनकी आमा सेक्युरिटी गार्डको रूपमा काम गर्थिन् । उनका बुवा काम गर्न विदेश गएका थिए । अहिले उनी अर्कै श्रीमतीसँग भोजपुरमै बस्छन् ।  निशानकी आमा र दुईजना दिदी काठमाडौंमा बस्छन् । उनी ललितपुरको सरस्वती सेकेण्डरी स्कुलमा पढ्थे । तर उनलाई पढ्न मन लागेन । आमा काममा गएको मौका छोपी उनी फर्केर घर जान थाले । स्कुल जान नमानेपछि आमाले गाली गर्दा उनी घर छोडेर सडकमा आए । उनीसँगै पढ्ने स्कुलका साथीसँगै उनी सडकमा आए । उनकी आमाले दुई–तीन पटक खोजेर घरमा ल्याउँदा पनि उनी भागेर फेरि सडकमै आउन थाले । निशानलाई दिनहुँ सडकमै देखेपछि एउटा बसको ड्राइभरले सहचालकको रुपमा काम गर्न आग्रह गरे । त्यसपछि उनले गाडीमा काम गर्न थाले । ७ महिना जति गाडीमा हिँड्दा सुरुमा राम्रै व्यवहार गरे पनि ड्राइभरले हेप्ने, रिसाउने र पैसा पनि नदिने गर्न थाले । दिनभरि गाडीमा हिँड्दा जम्मा २५० रुपैयाँ  पाउँथे । त्यही पैसाले चुरोट, गाँजा खान्थे ।  निशानलाई गाडीमा काम गरेको देखेपछि प्रहरीले बालहेल्प लाइनमा फोन गर्यो । त्यसपछि प्रहरीले उद्धार गरेर एक महिना संरक्षणमा राख्यो । एक महिनापछि पढ्ने कि घर जाने भनेर सोध्दा उनले पढ्ने बताए । अहिले उनी काठमाडौंको एक सेल्टरमा बसेर कक्षा ६ मा अध्ययन गरिरहेका छन् ।  भन्छन्, ‘अब जतिसम्म संस्थाले पढाइदिन्छ पढ्छु नभए घरमै गएर ममीसँग बस्छु, अब यसरी सडकमा आउँदिनँ ।’  इँटाभट्टामा काम गर्ने पुष्पाको पनि आमाबुवाबीच राम्रो सम्बन्ध छैन । बुवा र बच्चालाई छोडेर आमा अर्कैसँग भाग्दा आफूहरूको अवस्था यस्तो भएको उनी बताउँछिन् ।  विशेषगरी घरेलु श्रमिक बालबालिकाहरूले शारीरिक तथा मानसिक पीडा धेरै पाउँछन् । धेरैजसो बालिका घरमा काम गर्दा मानसिक मात्र होइन, यौन हिंसाको समेत सिकार बनेका छन् । घरमा काम गर्दा यौन हिंसा भोगेका धेरै बालिकाहरू अहिले काठमाडौंका विभिन्न संघसंस्थामा संरक्षणमा बसिरहेका छन् ।  कमजोर आर्थिक अवस्था  परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा बालबालिका पढाइभन्दा बढी काममा ध्यान दिने गरेका छन् । उपत्यका वा बाहिरका इँटाभट्टा, गलैंचा कारखाना, होटललगायतका विभिन्न क्षेत्रमा बालबालिकाहरू काम गरिरहेका छन् । यसरी काम गरिरहेका बालबालिकाहरू परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । उपत्यकाका घरघरमा पनि उत्तिकै घरेलु बालश्रमिक रहेको बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरू बताउँछन् । कतिपय बालबालिका काम गर्दै पढ्ने गरे पनि कतिपय बालबालिका भने शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेका छन् ।  के छ कानुनमा ? नेपालको संविधानले बालश्रमलाई पूर्णतया निषेधित र दण्डनीय गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (४) मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बन्देज लगाएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २)७५ को दफा ७ को उपदफा (६) मा प्रत्येक बालबालिकालाई आर्थिक शोषण हुनबाट संरक्षण पाउने अधिकार उल्लेख गरिएको छ । उपदफा (() ले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीको रूपमा राख्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।  कसैले पनि बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउन हुंदैन । संविधानको मौलिक हकमा शोषण विरुद्धको हक, मर्यादित श्रमको हक, उचित रोजगारीको हक, बाध्यकारी श्रम तथा बालश्रमबाट संरक्षणको हक र क्षतिपूर्तिको हकको व्यवस्था गरेको छ । राज्यका नीति अन्तर्गत श्रमलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने तथा सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्न राज्यले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको  छ ।  संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले श्रम ऐन २०७४, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ का साथै मुलुकी देवानी संहिता २)७४ लागू गरेकोछ । यसका साथै कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी ऐन २०५८, अपराध पीडितको हक संरक्षण गर्ने ऐन २०७५, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ पनि बालश्रमका सन्दर्भमा आकर्षित हुने राष्ट्रिय कानुनहरू रहेका छन् । कति छन् बाल श्रमिक ? एक अध्ययनअनुसार अहिले नेपालमा करिब ११ लाख बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको पाइएको छ । सन् २०२१ मा गरिएको नेपाल बालश्रम प्रतिवेदनले ११ लाख बालश्रमिक रहेको देखाएको हो । जसमा दुई लाख बालबालिका जोखिमपूर्ण कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको छ । विगतको तुलनामा सुधार भएपनि १४ वर्षभन्दा कम उमेरका झण्डै १८ प्रतिशत बालबालिका श्रम गरिरहेका छन् । बालश्रममा रहेकामध्ये सबैभन्दा धेरै ८७ प्रतिशत बालश्रमिकहरू कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् भने १३ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा रहेका छन् ।  बालश्रमिक हुनुमा पारिवारिक गरिबी, जनचेतनाको अभाव मुख्य कारण रहेको यो प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर विभिन्न प्रणालीगत समस्या नियमनका सवाल लगायतका कारण पनि बालश्रम हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  बालश्रमले तत्काललाई परिवारमा आर्थिक विकल्पको भएपनि दीर्घकालमा भने देशको अर्थतन्त्र र सामाजिक क्षेत्रमै असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ । बालश्रमका कारण करिब ११ लाख वयस्कहरू आंशिक वा पूर्णकालीन रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुनेछन् भने थोरै ज्याला, औपचारिक आर्थिक प्रणालीभन्दा बाहिरबाट ज्यालाको लेनदेनका कारण राज्यको अर्थतन्त्रामा अरबौंको नोक्सानी भइरहेको छ । देश र समाजमा दीर्घकालमा ठूलो असर पर्ने भएकाले बालश्रम न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्ने बालअधिकारकर्मीको भनाइ छ । 

काठमाडौं । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकको विश्वास गुमाउँदै आएका छन् । विद्यालयमा राम्रोसँग अध्यापन नहुँदा क्षमता भएका विद्यार्थीले पनि अपेक्षाकृत नतिजा दिन सकेका छैनन् ।आमसर्वसाधारणमा सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण घट्दै गइरहेको छ ।  अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश ठाउँमा विषयअनुसारका शिक्षक छैनन् ।  गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ राम्रो नहुँदा धेरै अभिभावकले आफ्नो पायक पर्ने ठाउँ अथवा बजारतिर सन्तान पढाउन थालेका छन् । पहिला सामुदायिक विद्यालयले राम्रो नतिजा दिइरहँदा पनि निजीमा अभिभावकले आफ्ना सन्तान नपढाएको होइन तर पछिल्लो समय भने निजीमा पढाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ। आर्थिक अवस्था सहज भएकाहरूले त सन्तान सहरबजारमा राखेर पढाउने गरेका छन् तर, आर्थिक अवस्था राम्रो नहुनेहरूका सन्तान भने ग्रामीण क्षेत्रमै पढ्न बाध्य छन् । ग्रामीण क्षेत्रको कुनै एक विद्यालयमा पहिला ५०० भन्दा धेरै विद्यार्थी हुने ठाउँमा अहिले १५० पनि पुग्दैन । यतिमात्र होइन, धेरै विद्यालयले विद्यार्थी समेत पाउन छाडेको खबर बेलाबेलामा सञ्चारमाध्यममा आइरहेको हुन्छ । गाउँमा विषय अनुसारका दक्ष शिक्षक नभएको र भएकाहरू पनि विद्यालयमा आएर नपढाउँदा अधिकांश बालबालिकाको शैक्षिक अवस्था डरलाग्दो रहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/०८२ का अनुसार नेपालका करिब १६ हजार सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या एक सयभन्दा कम छ । कुल सामुदायिक विद्यालयको १५ हजार ९ सय ६५ अर्थात् ५७ प्रतिशतमा विद्यार्थीको संख्या न्यून छ । विज्ञहरू यो संख्याले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको बताउँछन् ।  नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको बहस बेलाबेला चर्किन्छ तर उत्तिखेरै सेलाइ पनि हाल्छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधार नहुँदा अभिभावक ऋण खोजेर पनि बच्चाहरू संस्थागत विद्यालयमा पढाउन बाध्य बनिरहेका छन् । सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा सरकार नै लाग्नुपर्ने  काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ आर्टस्का सहायक प्राध्यापक विनायक थापा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले समाजलाई कस्तो खालको शिक्षा चाहिन्छ भन्ने  स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो समाजले कस्तो शिक्षा चाहेको छ र कस्तो शिक्षा आवश्यक छ भन्नेमा अध्ययन गरिनुपर्छ ।’ शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका अध्यक्ष टीकाराम भट्टराई मागमा आधारित शिक्षाका लागि समुदाय, अभिभावक सबैको  प्रभाव कायम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।   सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी भएकाहरूले निजीमा आफ्ना सन्तान लैजाने हुनाले बहसले सार्थक रूप पाउन नसकेको औंल्याउँछन् । नेपालमा मात्र नभइ अन्य भारत बंगलादेशमा पनि अवस्था यस्तै रहेको उनको भनाइ छ ।  सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण थापाले सरकारले निःशुल्क शिक्षाको नारा लगाए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताए । उनी भन्छन्, ‘शिक्षा सार्वजनिक होस् विद्यालय चाहिँ सामुदायिक हुनुपर्छ ।’  एउटा स्कुल बनाउन सरकारले कति पैसा खर्च गर्छ । अभिभावकले कति खर्च गर्छ भन्ने कुरा बुझिदियो भने मात्र पनि सार्वजनिक शिक्षामा सुधार आउने उनको भनाइ छ । थापाले सरकारले चार सय २२ वटा नमुना विद्यालयलाई नमुना बनाएको भन्दै सरकारले नै विद्यालयलाई विभेद गरेको बताए ।  २५ हजार बढी विद्यालयमा चार सयलाई छनोट गरेर पैसा पनि बढी त्यही दिने गरेको बताउँदै उनले यो विभेदले पनि सामुदायिक विद्यालय अघि बढ्न नसकेको जिकिर गरे। सामुदायिक विद्यालयको इतिहास एकताका थियो नेपालीहरूले पढ्न लेख्न पाउँदैन थिए । लेखपढ गर्ने अधिकार राणाका सन्तानलाई मात्र हुन्थ्यो ।  नेपालमा सबैभन्दा पहिले सञ्चालनमा आएको स्कुल हो दरबार हाईस्कुल । तर यो स्कुलमा सर्वसाधारणको पहुँच थिएन ।  बिस्तारै समय परिवर्तन हुँदै गयो । देशमा प्रजातन्त्रपछि शिक्षा सबैका लागि खुला भयो । सामुदायिक विद्यालय पनि धमाधम खुल्दै गए ।  अहिले नेपालमा ३५ हजार ८ सय ७६ विद्यालय छन् । जसमा २५ हजार ( सय  सामुदायिक विद्यालय छन् । शिक्षकको कुरा गर्दा प्राविमा ८० हजार १ सय ७६ दरबन्दी छ भने २१ हजार ८ सय ७१ राहत दरबन्दी छ ।  यस्तै, निमाविमा १६ हजार २ सय २४ दरबन्दी छ । जसमा ९ हजार ६ सय ९ राहत,  माध्यमिकमा १२ हजार ७ सय २५ दरबन्दीमा ६ हजार  ८ सय ९८ राहत रहेको छ भने उमाविमा २ हजार दरबन्दी ४ हजार राहत गरेर १ लाख ११ हजार १ सय २५ दरबन्दी  शिक्षक छन् भने ४२ हजार ३ सय ७८ राहत शिक्षक छन् । जम्मा अहिले १ लाख ५३ हजार ५ सय ३ राहत र दरबन्दीका शिक्षक छन् ।  नेपालमा ४ सय २२ वटा नमुना विद्यालय छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्ने उद्देश्यले समुदायमा राम्रा शिक्षा दिइरहेको आधारमा छनोट गरिएको जनाएको छ  । केन्द्रका अनुसार पाँच सय ३७ प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालय छन् । जसमा बाली विज्ञान, पशुविज्ञान कम्पइुटर इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर गरी पाँचवटा विषयमा प्राविधिक धार सञ्चालन भएका छन् ।  चालु आर्थिक वर्षदेखि १ सय १४ वटा विज्ञान विषय प्रवर्द्धनका लागि सामुदायिक विद्यालय छनोट गरिएका छन् भने ४० वटा हिमाली आवासीय छात्रावासहरू सञ्चालन भएका छन् । त्यसैगरी, १७ वटा विश्वविद्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । विशेष विद्यालय १२ वटा छन् भने चालु आर्थिक वर्षदेखि ७ वटा प्रदेशमा ७ वटा मेगाकिचन सुरु गरिएको छ । जनशक्ति नै कमजोर सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुनुमा शिक्षा क्षेत्रको जनशक्ति कमजोर भएको कतिपयको भनाइ छ । समयअनुसार प्रविधि विकास हुँदै गएको तर शिक्षक समयअनुसार चलन नसकेको भन्दै अब भएको जनशक्ति परिमार्जित गर्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ ।  अभिभावक संघ नेपालका सचिव प्रवीण निरौला नेपालमा शिक्षामा भएको जनशक्ति  पुरानो भइसकेको बताउँदै उनीहरूलाई समयअनुसार तालिम दिन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  ‘अहिले जमाना फेरिएको छ नयाँ नयाँ प्रविधि आएका छन्, अब शिक्षालाई राम्रो बनाउने हो भने जनशक्ति पनि फेर्नुपर्ने देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिएर नयाँ शिक्षक ल्याउनुपर्छ ।’   राज्य भटाभट सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने नीतिमा लागेकाले पनि अवस्था यस्तो आएको उनी बताउँछन् । सामुदायिक विद्यालय सरकारकै प्राथमिकतामा परेन   शिक्षकहरू भने नेपालका सामुदायिक विद्यालय सरकारकै प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । सरकारले चाह्यो भने सामुदायिक विद्यालय पनि अब्बल हुन सक्ने भन्दै सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न सरकारले नै कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।  जनस्तरबाट सार्वजनिक शिक्षाको आलोचना भइरहँदा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू भने शिक्षक एक्लोको प्रयासले सम्भव नहुने बताउँछन् ।  काठमाडौंको डिल्लीबजारमा रहेको पद्मकन्या विद्याश्रमका माविका प्रधानाध्यापक रीता तिवारी विद्यालयको एक्लो प्रयासभन्दा पनि स्थानीय तह, केन्द्र सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् ।  तीनै तहको सरकार विना एक्लै विद्यालयले मात्र राम्रो गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिले कक्षा १० सम्मै दिवा खाजा दिइरहेको छ, स्थानीय तहसँग कति पैसा हुँदोरहेछ भन्ने यहाँबाटै थाह हुन्छ,’ उनी भन्छिन्,‘ शिक्षकहरूलाई तालिम दिनेदेखि लिएर हरेक कुराको जिम्मेवारी विद्यालयभन्दा स्टकहोल्डर लिनुपर्छ ।’ तिवारी स्थानीय र केन्द्र सरकारले जिम्मेवारी नलिँदासम्म विद्यालय सुधार्न नसकिने बताउँछिन् ।   शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि नगरेसम्म अवस्थामा सुधार नहुने बताउँछन् । विद्यार्थीलाई कसरी ज्ञान दिने, कस्तो सीप दिने भन्ने विषयमा शिक्षक र सरकार लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले नेपालमा शिक्षाको भन्दा राजनीतिक चिन्ता बढी हुँदा समस्या आएको उनी बताउँछन्।  नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली भने सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि आफूहरू ८० दिनसम्म सडकमा बसेको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘शिक्षा क्षेत्र राम्रो बनाउन कानुन चाहिन्छ तर, हाम्रो राज्यले कानुन नै ल्याउन सकेको छैन, हामीले पटक पटक माग गर्दा पनि सडकमा आउनुपर्यो ।’  सार्वजनिक विद्यालयबारे सरकारलाई चिन्ता नहुँदाको परिणाम सामुदायिक विद्यालयको अवस्था यो हालतमा पुगेको पराजुली जिकिर गर्छिन् । ‘केन्द्रले कक्षा १२ सम्मको जिम्मा स्थानीय तहलाई लगाएर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखियो,’ भन्छिन्, ‘स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने, अनुगमन नगर्ने नियन्त्रण गर्ने निकाय छैन, स्थानीय सरकारको कार्यशैली जंगबहादुरको जस्तै छ ।’   

काठमाडौं । काठमाडौंकी सदीक्षा ढुंगाना ६ महिनाकी सुत्केरी थिइन् । छोरा दूध चुस्दै थिए । एक्कासि उनलाई पहिलेको भन्दा फरक अनुभव हुन थाल्यो । चिसो हुने, केही काम नगर्दा पनि थकाइ लाग्ने, झर्को लाग्ने हुन थाल्यो । सुत्केरी हुँदा ६५ केजी तौलको शरीर एक्कासि ९० केजीमा पुग्यो । उनलाई सुत्केरी ज्यान यत्तिकै मोटायो होला भन्ने लाग्यो । तर, अस्वाभाविक तौल बढेपछि उनी अस्पताल पुगिन् । अस्पतालमा जाँच गर्दा थाहा भयो कि उनलाई थाइराइड भएको रहेछ । यो समस्या के हो ? कसरी भयो उनलाई थाहै थिएन । कहिल्यै नाम नसुनेको रोग लाग्यो भन्दा उनी डराइन् । तर, यो विषयमा थाहा भइसकेपछि सामान्य मनस्थितिमा आइन् । तर, ८ वर्ष भयो उनी यो रोगबाट मुक्त हुन सकेकी छैनन् ।   उनी ९ वर्षदेखि थाइराइडको थाइरोनम औषधी खाँदै आएकी छन् । ‘कहिले औषधीको मात्रा बढाउनुपर्छ, कहिले घटाउनुपर्छ,’  उनी भन्छिन्, ‘चिकित्सकले जीवनभर औषधी खानुपर्छ भनेको छ,  म त औषधी खाँदा खाँदा दिक्क भइसकें ।’ उदयपुर गाइघाटकी सरिता दाहालको पहिलो सन्तान छोरा थियो । अर्को सन्तान पाउने चाहनामा उनको दम्पत्ति लागे । तर, लामो समयसम्म पनि सन्तान जन्मेन । उनी जाँच गर्न जाँदा उनलाई थाइराइड भएको समस्या देखियो । उनले चिकित्सकको सल्लाहमा औषधी खाइन् । खानपान, नियमित, औषधी र शारीरिक व्यायमले उनलाई थाइराइड निको भयो । उनले दुई वर्षपछि फेरि अर्को छोरा जन्माएकी छन् ।  थापाथलीमा रहेको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको आइभीएफ सेन्टरमा कार्यरत चिकित्सक डा. जला थापा थाइराइडको समस्याले बच्चा बस्न गाह्रो हुने बताउँछिन् । उनी कुनैपनि दम्पत्तिले बच्चा जन्माउने योजना बनाउनु अघि थाइराइड जाँच अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।  ‘कतिपय अवस्थामा दम्पतीले बच्चाको प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । तर, भइरहेको हुँदैन । हामीकहाँ जाँचका लागि आउँदा थाइराइडको समस्या भएको पाइन्छ, आजभोलि यो समस्या महिला पुरुष दुवैमा देखिने गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।   चुपचाप थाक्दै शरीर नेपाली जनस्वास्थ्यमा जटिल रुपमा देखिएको एउटा समस्या हो थाइराइड । अधिकांश नेपाली अहिले थाइराइडबाट पीडित भएका छन् । चिकित्सकहरू अहिले थाइराइड तीव्र रुपमा  फैलिँदै गएको बताउँछन् ।  विशेषगरी मधुमेहबाट प्रभावित र गर्भवती महिला यो समस्याबाट बढी प्रभावित छन् । उपत्यकामात्र होइन उपत्यका बाहिरका अस्पतालमा पनि यो समस्या देखिने गरेको चिकित्सक बताउँछन् । यो समस्या लिएर पहिलेको तुलनामा अहिले संख्या पनि बढेको शहिद मेमोरियल अस्पताल कार्यरत इन्डोक्राइनोलोजिष्ट डा. सुनिल चौधरी बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘ल्याबको सुविधा भएर पनि होला, मान्छे सचेत पनि हुन थाले थाइराइड जाँच गराउनेको संख्या बढेपछि यो बाट ग्रसितहरूको संख्या पनि बढेको पाइन्छ, पहिले भन्दा अहिले जाँच गराउनेको संख्या पनि बढको छ ।’ चिकित्सकका अनुसार थाइराईड मुख्यतया दुई किसिमको हुन्छ । एउटा हाइपो थाइराडिज्म, अर्को हाइपर थाइराइडिज्म । हाइपोमा हर्मेन कम निस्कने सम्भावना हुन्छ भने यसको लक्षण फरक हुन्छ  । यस्तै, हाइपर थाइराइडिज्म हर्मोनको उत्पादन बढी हुने गर्छ । यो समस्यामा उपचार भएन भने तौल कम हुँदै जान्छ भने मान्छे सुक्दै जान्छ । यसका साथै मुटुमा ब्रेनमा असर आउँछ भने आँखामा पनि समस्या निम्त्याउँछ ।  हाइपोको समस्यामा भएकाहरूमा भने तौल बढ्दै जाने, थकाइ लाग्ने, अल्छी लाग्ने हुँदै मोटोपना बढ्दै जाने लक्षण देखा पर्छ ।  डा. चौधरी दुवै समस्याको लक्षण मात्र नभइ उपचार समेत फरक–फरक हुने गरेको बताउँछन् ।  चौधरी कार्यरत कलंकीमा रहेको शहीद मेमोरियल र कुपोण्डोलमा रहेको मधुमेह तथा थाइराइड उपचार केन्दमा पनि यो थाइराइडको समस्या भएको व्यक्तिको संख्या धेरै आउने गरेको छ । थाइराइडको समस्या नेपालमा मात्र होइन विश्वभर बढ्दै गएको छ । यसमा जैवीक, सामाजिक पर्यावरणीय र जीवनशैलीका कारण विश्वमै बढ्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् ।  कतिपय व्यक्तिमा अत्याधिक आयोडिनको प्रयोग र कतिपयमा यसको कमीले थाइराइड देखिने भएकाले चिकित्सकहरू आयोडिनको असन्तुलित सेवनले यो समस्या देखिने गरेको बताउँछन् । पछिल्लो समय व्यक्तिको बदलिँदो खानपान र जीवनशैलीले पनि यसको बढावामा टेवा पुर्याइरहेको छ ।  फास्ट फुड, प्रोसेस्ड फुडले मेटाबेलोजिममा असर पर्दा पनि यो समस्या भइरहेको हुन्छ भने सेलेनियम, जिंक आइरन  जस्ता माइक्रोन्युट्रियन्टको कमीले हर्मोन उत्पादनमा अवरोध गर्दा यो समस्या हुन्छ । महिलाहरूमा हर्मोनको असन्तुलन, वातावरणीय प्रदूषण र रसायनको प्रभावले पनि यो समस्या देखिने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।   महिलामा बढी असर  थाइराइडको समस्या पुरुषको तुलनामा महिलामा आठ गुणा बढी देखिने गरेको छ । बैज्ञानिक कारण स्पष्ट नभएपनि महिलामा थाइराइडको समस्या बढी देखिने गरेको छ । डा. चौधरी हर्मोनको असन्तुलनका कारण यो समस्या महिलामा बढी हुने बताउँछन् । महिलाहरुमा गर्भवती, महिनावारी, सुत्केरी अवस्थामा आउने हर्मोन गडबढीले यो समस्या बढी महिलामा हुने गर्छ ।  उनी भन्छन्, ‘पुरुषहरूको तुलनामा महिलाको शरीर हर्मोनको मामलमा ज्यादा संवेदनशिल हुन्छ, थाइराइडको समस्याबाट हर्मोन उत्पादनमा गडबढ हुने भएकाले त्यसको असर महिलाहरूको शरीरले तत्काल देखाइहाल्छ ।’  यसका साथै वातावरणी प्रभावले पनि महिलामा थाइरायिडको समस्या बढी हुन्छ ।  शरीरमा हुने स्ट्रोजन र प्रोजेस्ट्रोन हर्मोनको स्तर बद्लिदा थाइराइड हर्मोनको सन्तुलनमा गडबढी हुन्छ ।  एकिन तथ्यांक छैन नेपालमा अधिकांश नेपालीको समस्या थाइराइड भएपनि यो समस्याबाट कति नेपाली पीडित छन् भन्ने एकिन तथ्यांक पाइँदैन । विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले गरेका अध्ययनले अवस्था डर लाग्दो देखाउँछ । एक वर्ष पहिले समुदायमा आधारित गरेको एक अध्ययनले करिब ४.३२ जनसख्या यो समस्याबाट प्रभावित भएको देखाएको छ । यसमा पनि पुरुष भन्दा महिलाको दर बढी देखिएको छ ।   जसमा ७२.४१ प्रतिशतमा सवक्लिननिक हाइपो थाइरायडिज्म अर्थात थाइराइड ग्रन्थीले सामान्यभन्दा कम कम हर्मोन उत्पादन गरिरहेको हुन्छ तर लक्ष्ण स्पष्ट देखिएको हुँदैन । १३.७ मा प्राथमिक हाइपो थाइरायडिज्म देखिएका १३.७ हाइपर थाइरायडिज्म पाइएको थियो । पूर्वी नेपालमा गरिएको एक अध्ययनले ३९ प्रतिशत बिरामीहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको थाइराइडको विकार भएको देखाएको थियो । जसमा १६.४९ प्रतिशत स्पष्ट रुपमा हाइपो थाइराइडिज्म, १६.६ प्रतिशतमा सबक्लिनिक हाइपो थाइराइडिज्म,४.०४ प्रतिशतमा हाइपर थाइरायडिज्म र २.९ प्रतिशतमा सबक्लिनिकहाइपर थाइरायडिज्म भएको पाइएको थियो । यस्तै सूदूरपश्चिममा गरिएको एक अध्ययनले २४.८ प्रतिशतमा थाइराइडको समस्या भएको देखाएको छ । जसमा १४.९ प्रतिशतमा हाइपर थाइराइडिज्म र ९.९ मा बक्लिनिक हाइपर थाइरायडिज्म रहेको देखाएको छ । यो तथ्यांकले पनि नेपालमा थाइराइड एक जनसंख्याको जोखिमका रुवपमा रहेको देखाएको छ । यि बाहेक विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले आ आफ्नो संस्थामा गरेको अध्ययनले पनि अवस्था डर लाग्दो देखाएको छ । के हो थाइराइड ? थाइराइड मानव शरीरमा हुने एउटा ग्रन्थी हो । यो हाम्रो घाँटीको बीचमा पुतली आकारको हुन्छ ।  दायाँ बायाँ हुने ग्रन्थीलाई मासुले जोडेको हुन्छ । यसले हर्मोन निकाल्ने भएकोले ग्रन्थी भनिएको हो ।  यसले शरीरमा दुर्य किसिमको हर्मोन उत्पादन गर्छ एउटा टी थ्री, अर्को टी फोर । यी हर्मोनले शरीरको मेटाबोलिज्म अर्थात ऊर्जा उत्पादन, शरीरको तामान, मुटुको गती, पाचन प्रर्णालीदेखि मस्तिष्कको विकास र मासिक चक्रलाई नियन्त्रीत गर्छ । गो ग्रन्थी आफै सक्रिय हुँदैन ।  टाउकोमा रहेको पिटुयुटरी ग्रन्थीले टीएसएच हर्मोन उत्पादन गर्छ ।  यसले थाइराइड ग्रन्थीलाई टी थ्री र टी फोर उत्पादन गर्न सन्देश दिन्छ । यदि टी थ्री टी फोर कम भयो भने टीएसएच बढ्छ, यदि धेरै भयो भने आयो भने टीएसएच घट्छ  । टी थ्री र टी फोर हर्मोनले शरीरमा हुने क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्छ ।   यो समस्या भएका बिरामीहरूको घाँटी दुख्दै जान्छ । एउटा ग्रन्थीले उत्पादन गर्ने  टी थ्री र टी फोर  हर्मोनको काम एउटै हो । दुई किसिमको हुने थाइराइडको उपचार पनि अलग अलग हुन्छ ।  उपचार नहुँदा यसले जोखिम निम्त्याउँछ भने मानिसक असुन्तलन पनी हुन्छ । हाइपरलाई उपचार नगर्दा मुटुको धड्कन बढ्दै जाने हुन्छ ।  नेपालमा थाइराइड रोग सरकारी स्वास्थ्य प्राथमिकताको रुपमो खासै परेको पाइँदैन । तर, यससँग सम्बन्धीत केही पहल भनेको भएको छ । थाइराइड  आयोडिनको कमीले लाग्ने भएकोले सरकारले आयोडिन नुन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । पहिले ढिके नुनको प्रयोग गरिरहेका अधिकांश नेपाली अहिले आयोडिन नुनको प्रयोग गर्न थालेका छन् । चिकित्सकहरू यो पनि थाइराइड रोकथामको एक कदम भएको बताउँछन् ।  तर, जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुमा भने थाइराइड परीक्षण छुटेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा समेत थाइराइड परीक्षणको सुविधा छैन । भएका निजीर सरकारी अस्पतालमा पनि थाइराड जाँच महंगो पर्छ । निजी अस्पतालहरूले थाइराइड जाँचको लागिमात्र पाँच सयदेखि ८ सयसम्म शुल्क लिने गर्छन् ।  जनस्वास्थ्य विज्ञ भन्छन्, ‘नेपालमा थाइराइड जाँच अझैपनि लक्जरी टेस्ट जस्तो देखिन्छ । जब कि यो बेशलाईन स्वास्थ्य सेवा हुनुपर्ने हो ।’ थाइराइड जनस्वास्थ्य समस्या हो तर नेपालको नीतिमा अझै प्राथमिकतामा परेको छैन ।     

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले महँगो निजी विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकलाई खुलेआम ठगिरहेको निश्कर्ष निकालेको छ । अहिले पनि निजी विद्यालयमा अनुगमन जारी भएपनि अहिलेसम्मको निरीक्षणमा सुविधा सम्पन्न भनिएका विद्यालयहरुले नै विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल गरेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठगेको पाइएको हो ।  निजी विद्यालयहरुले विभिन्न शीर्षकमा मनलाग्दी शुल्क लिएको र प्रचारअनुसार सेवा नदिएको गुनासो आएपछि विभागले अनुगमन थालेको थियो । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले कानुनविपरीत सञ्चालन भएका विद्यायललाई जसरी पनि कानूनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने बताउँदै आएका छन् । विभागका अनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सबैजसो निजी विद्यालयमा अनुगमन कार्य जारी छ  । बिहीबारसम्म कागजातसहित उपस्थित हुन विभिन्न २० वटा विद्यालयलाई निर्देशन दिएको महानिर्देशक दहालले जानकारी दिए ।  जसमा काठमाडौं महानगरपालिका १० मा रहेको नोबेल एकेडेमी, केएमसी स्कुल, काठमाडौं महानगरको वडा नम्बर ३१ मा रहेको भ्याली भ्यू स्कुल रहेका छन् । यस्तै, नयाँ बानेश्वरमा रहेको काव्य स्कुल, बूढानीलकण्ठमा रहेको यूरो स्कुल, निसर्ग बाटिका प्रालि, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, आलोक विद्याश्रम प्रालि, सिफल स्कुल प्रालि, रोजवर्ड बोर्डिङ स्कुललाई कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन समय दिइएको छ ।  यस्तै, पाठशाला नेपाल फाउण्डेशन, बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन,राय स्कुल काठमाडौं प्रालि, जेम्स स्कुल, प्रीमियर इन्टरनेश्नल स्कुल, मिल्सवेरी इन्टरनेश्नल, युनाइटेड स्कुल ललितपुर, सिर्जनशील प्रतिभा शिक्षा, भक्तपुरको मोर्डन स्कुललाई पनि कागजात ल्याएर विभागमा आउन भनेको सूचना अधिकारी दीप बहादुर कार्कीले बताए ।  यीमध्ये कतिपय स्कुलले विभागको निर्देशनअनुसार आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइरहेका छन् भने कतिपयले अटेरी गरिरहेका छन् । विभागका महानिर्देशक दहाल कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेका स्कुललाई जुनसुकै हालतमा दण्डित गराइ छाड्ने बताउँछन् । शिक्षाको नाममा कतिपय विद्यालयले डरलाग्दो तरिकाले व्यापार गरिरहेको बताउँदै शुल्क अनुसारको सेवा समेत उपलब्ध गराउन नसकेको पाइएको दाबी गर्छन् । कुमार प्रसाद दहाल अनुगमन पाइएको बदमासी अनुगमनमा संलग्न एक कर्मचारीका अनुसार कतिपय स्कुलले एक विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति लिएर दुई/तीन ठाउँमा स्कुल सञ्चालन गरेको समेत पाइएको छ । बजारमा सबैभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा दिएको भन्दै ठोकुवा गर्ने विद्यालय नै खुलेआम अभिभावक ठगी गर्ने धन्दामा लागेका छन् । विद्यालयको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती कर्मचारीले भने, ‘शुल्क ठगी यतिसम्म गरेका छन् कि भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, खेलकुद शुल्क, पुस्तकालय शुल्क लगायत शुल्क तोकेर पाँचतारे होटेलको मेनु जस्तै बनाएको पाइयो ।’  शुल्कमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सेवासुविधा भन्दै प्रचार गरिएकोमा पनि बुझ्दा कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नभएको समेत देखिएको छ ।   भक्तपुरको मोर्डन स्कुलले एउटा अनुमति लिएर तीन स्थानमा स्कुल सञ्चालन गरेको छ भने कर पनि सही रूपमा नतिरेको विभागले जनाएको छ । अभिभाकसँग मनलाग्दी शुल्क समेत लिएको अनुगमनमा भेटिएको छ ।  यस्तै, ललितपुरमा रहेको प्रिमियर स्कुलले आईबी कार्यक्रमका नाममा विद्यार्थीलाई आकर्षण गरेको छ । यो स्कुलले स्वीट्जरल्याण्डको आईबी विदेशी कार्यक्रम अनुमति बिना नै सञ्चालन गरिरहेको हो । कक्षा ११ र १२ मा मात्र पढाउन मिल्ने यो कार्यक्रम विद्यालय तहमा सुरु गरिरहेको पाइएको छ । प्रिमियरको कानुन विपरीतको यो गतिविधि अहिलेमात्र होइन, विभिन्न सञ्चारमाध्यमले पटक पटक समाचार प्रसारण गर्दा पनि कुनै निकायले अहिलेसम्म कारबाही गर्न सकेको छैन । बिना अनुमति कोर्स पढाइरहेको यो विद्यालयले शुल्क पनि उत्तिकै डरलाग्दो हिसाबले उठाइरहेको छ । सञ्चालकहरू भने आक्रोशित बनेका छन् ।  सञ्चालकको आपत्ति  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंका निजी विद्यालयमा अनुगमन गरेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।  उनीहरूले अधिकार क्षेत्र नभएको निकाय आएर अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लगाएका छन् । विद्यालयलाई जानकारी नै नदिई एक्कासि अनुगमनको लागि आउनु कानुनसंम्मत नभएको भन्दै विभागको यो कार्यप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।  काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा रहेको काव्य स्कुलका प्रधानाध्याक नवराज बाँस्कोटाले स्कुलमा शिक्षा हेर्ने निकाय नआई नापतौल विभाग आएको भन्दै व्यङ्ग्य  गरे । उनी शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन गर्ने कुनै आधार वाणिज्य विभागसँग नभएको दावीसमेत गरे ।  बाँस्कोटा भन्छन्, ‘यदि यो विभागले नै शिक्षाको अनुगमन गर्ने हो भने शिक्षामन्त्रालय मातहत रहेका निकायको काम के हो ? त्यसो भए उसको जिम्मा सबै वाणिज्यलाई दिए भयो त, किन बेकार दुई/दुर्ई मन्त्री राखिरहनु पर्यो ।’  उनी स्कुलको कागजात लिएर विभागलाई बुझाउनुपर्ने कुनै आधार नरहेको भन्दै विभागमा उपस्थित नहुने बताउँछन् । निजी विद्यालयका संस्थाहरू निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय प्याब्सन (एन प्याब्सन) ले विभागको अनुगमनप्रति आपत्ति जनाउँदै उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।  उद्योगमन्त्री भण्डारीसँग प्याब्सन प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवाल कुनै जानकारीबिना एक्कासि विद्यालयमा गएर अनुगमन गर्ने काम राम्रो नभएको बताउँछन् ।  ‘कानुनअनुसार अनुगमन भने पनि जसले जहाँ अनुगमन गर्दा पनि पहिले नै जानकारी दिनुपर्छ, विद्यालयलाई जानकारी दिएर पत्र पठाएर गर्नुपर्ने हो तर यहाँ यस्तो भएन,’ उनले भने ।  कटुवाल विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिन नपाउने बताउँछन् । ‘सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समितिबीच शुल्क बढाउने सहमति हुनुपर्छ । सहमति जुटिसकेको कुरा सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा प्रस्ताव हुन्छ अनि पालिकाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र शुल्क निर्धारण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालयले आफै शुल्क बढाउन सक्दैनन्, यो गलत हो ।’  अनुगमन कानुनअनुसार भएको विभागको दाबी निजी विद्यालय सञ्चालक र संस्थाहरूले आपत्ति जनाउँदै गर्दा विभाग भने कानुनअनुसार नै अनुगमन गरेको दाबी गरेको छ ।  विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को परिधिमा रहेर विद्यालयको अनुगमन गरेको जनाएको छ । यो ऐनले शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । उक्त ऐनको दफा ३० ले जाँचबुझ वा निरिक्षण गर्न सक्ने अधिकार विभागलाई दिएको छ ।  उक्त दफामा भनिएको छ, ‘कसैले अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरिरहेको, बजारमा एकाधिकार कायम गरी वा कुनै अन्य तरिकाबाट बस्तु वा सेवाको मूल्य आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेको वा कमसल बस्तुको उत्पादन गरिरहेको वा यो ऐन वा एस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित काम कारबाही गरिरहेको छ भन्ने विश्वास हुने मनासिब कारण भएमा  वा त्यस्ता कुराका सम्बन्धमा कुनै उजुर मार्फत आएमा यो विभागले अनुगमन गर्न सक्नेछ ।’ कानुनमा प्रष्ट लेखिएको कुरामा काम गर्दा आपत्ति जनाउनु बेकार भएको महानिर्देशक दहाल दाबी गर्छन् । विद्यालयलाई जानकारी नगराई अर्थात पत्र पठाएर मात्र अनुगमन गर्नुपर्ने सञ्चालकहरूको भनाइमा महानिर्देशक दहाल उक्त ऐनको दफा ३१ मा आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने कुरा समेत प्रष्ट भएको दाबी गर्छन् ।  ‘हामीले कानुनअनुसार उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न अनुगमन सुरु गरेका हौं, यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने केही छैन, कानुनअनुसार चलेका स्कुललाई हामी जबर्जस्ती कारबाही गर्दैनौं, विपरीत भएकालाई छोड्दैनौ ।’ जेम्सको प्रतिक्रिया : अनुगमन सही छ निजी विद्यालय र उनीहरू आबद्ध संस्थाले आपत्ति जनाइरहेको बेला ललितपुरमा रहेको जेम्स स्कुलले भने विभागले गरेको कामको प्रशंसा गरेको छ । स्कुलका सहायक प्रधानाध्यापक आरपी बस्यालले यो विभागले गरेको अनुगमनलाई स्कुलले सकारात्मक तरिकाले लिएको बताए । उनले आफूहरूले विभागले भने बमोजिमको सबै कागजात पेस गरिसकेको समेत दाबी गरे ।  ‘हामीलाई मागेको सबै कागजात म आफै गएर पेस गरेको थिएँ, फेरि अपुग कागजात पनि हामीले बुझाइसकेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘स्कुलको अडिट रिपोर्टदेखि कर तिरेको प्रमाण, शुल्क सबै पेस गरिसकेको छौं ।’  ‘तपाईं हामी सबै मान्छे उपभोक्ता हौं, उपभोक्ताको हकसँग सम्बन्धित कुरामा सरकारले चासो लिएको र रेगुलेशन गरेको राम्रो काम हो  । उहाँहरूको काममा हामीले साथ दिनुपर्छ,’उनले थपे । उनका अनुसार ललितपुरमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने विद्यालयको रूपमा जेम्स स्कुल रहेको छ ।  एसईईमा सबैभन्दा राम्रो नतिजा ल्याएको भन्दै बारम्बार पुरस्कृत भएको विद्यालय जेम्स भएकाले यो स्कुल नियम अनुसार सञ्चालनमा रहेको बस्यालको दाबी छ । विज्ञ भने विभागको अग्रसरताले शिक्षा मन्त्रालयप्रति प्रश्न उठाएको बताउँछन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की भन्छन्, ‘विभागले गरेको अनुगमनलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । मनपरी शुल्क लिने, कानुन अनुसारको मापदण्ड नमान्ने छुट कुनै पनि विद्यालयलाई छैन, यसो भनिरहँदा शिक्षा मन्त्रालय र त्यो अन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको काम के हो ? यो विचारणीय छ ।’  ‘के शिक्षा मन्त्रालयमा अनुगमन गर्न नसक्ने, निगरानी गर्न नसक्ने हैसियतमा पुगेको हो, शिक्षा मन्त्रालय यति कमजोर भएको हो भन्न पनि लाग्यो,’ उनले थपे ।  

काठमाडौं । अहिले छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) हटाउने प्रस्ताव ल्याएको छ । शिक्षालाई विकेन्द्रित गर्दै विद्यालयस्तरमै मूल्यांकनको अधिकार दिने योजना बनाएको आधारमा अब एसईई परीक्षा हटाउने प्रस्ताव आएको हो ।  २०२८ सालको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कक्षा १२ लाई विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा मानिसकेको छ । यो आधारमा ऐन संशोधन भएकै बखत एसईई हट्नुपर्ने हो । तर ऐन संशोधन भएको यतिका वर्षसम्म पनि एसईई हुँदै आएको छ । आठौं संशोधनले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् विघटन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना गरेको थियो । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद विघटन भएसँगै २०७३ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हाल एसईईको नतिजा नै प्रकाशन गर्दै आएको छ ।  अहिले उपसमितिले छलफल गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षा समितिले छलफल गरिरहेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकले पनि एसईई परीक्षालाई हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसोधन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले एसईईलाई हटाउने प्रस्ताव राख्दै प्रतिवेदन तयार पारेर समितिलाई बुझाइ सकेको छ ।  अब समितिले यो प्रतिवेदनमाथि तीव्र रूपमा छलफल सुरु गरेर असार १५ गते विधेयक पारित गर्दैछ ।  एसईई हटाउनुको कारण  नयाँ शिक्षा नीतिले कक्षा १२ सम्मको पढाइलाई विद्यालय शिक्षा तहमा समावेश गरेको छ भने संविधानले पनि कक्षा १२ लाई विद्यालय तहमा राखेर स्थानीय तह मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ । कक्षा १२ विद्यालय तहमा समावेश भएपछि कक्षा १० को परीक्षा पनि बोर्डबाट लिन उचित नहुने कतिपयको राय छ । यो छलफलमा रहेको ऐनले पनि अब १० कक्षा को परीक्षालाई विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनमै समावेश गरी १२ कक्षाको मात्र बोर्ड परीक्षा हुने भनेको छ ।  कक्षा १० र १२ दुवै परीक्षा बोर्डले लिँदा अनावश्यक दोहोरो देखिने भन्दै कक्षा १२ लाई मात्र बोर्ड परीक्षाको रूपमा राख्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ । एसईईलाई बोर्डको परीक्षाको रूपमा सञ्चालन गर्दा आर्थिक रूपले पनि ठूलो भार पर्दै आएको छ ।  केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष निरीक्षक, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी लगायत सयौं कर्मचारी खटाउनुपर्छ ।  बोर्डले एसईई दिने परीक्षार्थीबाट रजिष्ट्रेशनका नाममा करोडौं रुपैयाँ सङ्कलन गर्छ । यसरी आर्थिक रूपमा राज्यलाई पनि अनावश्यक भार पर्ने र नेपालको वर्तमान शिक्षा संरचना, नीति र व्यवहारिक स्थितिलाई आत्मसाथ गर्दै एसईई हटाउने प्रस्ताव गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  नेकपा एमालेका सांसद एंव उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले परीक्षाको भारीले विद्यार्थीलाई थिचेको बताउँदै समितिका सांसदहरूले संशोधन हालेको आधारमा उपसमितिले यस्तो प्रस्ताव राखेको बताउँछन् ।  ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा धेरै सांसदहरूले संशोधन हाल्नुभएको थियो, यही विषमा हाम्रो थुप्रै छलफल, विमर्श भयो त्यसपछि हामीले यो विषय प्रस्ताव गरेका हौं,’ उनले भने, ‘संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको अधिनमा राखेको छ, यो मर्मलाई व्यवस्थापन गर्ने र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने यो विधेयक हो । ‘धेरै सरसल्लाह, राय, सुझाव छलफल गरेर प्रतिवेदन समितिमा पठाएका छौं, अब फेरि समितिमा छलफल हुन्छ,’ उनले थपे ।   एसईई  हटाउन नहुने पक्षमा शिक्षक एसईई हटाउने गृहकार्य गरिरहेको बेला कतिपय शिक्षकहरू भने यो परीक्षा हटाउन नहुने मत राख्छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले पनि एसईई हटाउन नहुने अडान राखेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली एसईई हटाउने उपसमितिको प्रस्तावमा आपत्ति जनाउँछिन् ।  भन्छिन्, ‘यसै गुणस्तर कमजोर भइरहेको बेला विद्यार्थीले मिहिनेत गरेर पढ्ने एसईई परीक्षा पनि हउटाउँदा विद्यार्थीले मिहिनेत गर्न छोड्छन् ।’  उनी परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा केन्द्रबाट हटाएर प्रदेशलाई दिएर भए पनि एसईई कायम राख्नुपर्ने बताउँछिन् ।  विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल एसईई हटाउँदा कक्षा ११ र १२ को परीक्षा खतम हुने चिन्तामा छन् ।  उनी भन्छन्, ‘नेपालमा अहिले पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक बन्छ, पाठ्यपुस्तलाई घोकेर जाँचमा लेख्नै पर्ने हुन्छ । बीचबीचमा जाँच हुँदा विद्यार्थीमा पढ्ने बानी हुन्थ्यो, यस्तो हुँदा विद्यार्थी राम्रो पढ्थे र गुणस्तर पनि बढ्थ्यो । अब एसईइ नै नहुने हो भने गुणस्तर झन खस्किन्छ ।’ लेटर ग्रेडिङ सिस्टम हुँदा समेत विद्यार्थीमा नपढे पनि हुन्छ भन्ने मनोभावना आइसकेको अवस्थामा एसईई नै हटाउँदा यसको असर नराम्रो पर्ने उनको भनाइ छ । यसैपनि अहिले शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहेको अवस्थामा भोलि एसईई भएन भने १२ सम्मको नतिजा झन खस्कने उनी बताउँछन् ।  प्रधानाध्यापक कँडेल कक्षा १० परीक्षा प्रदेशलाई जिम्मा दिएर भएपनि परीक्षा हुनै पर्ने दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘स्थानीय तहले कक्षा ८ को परीक्षा गर्छ, प्रदेशलाई १० को जिम्मा दिऊँ अनि संघलाई कक्षा १२ को परीक्षा गर्न दिऊँ । यसो भयो भने तीनै तहले शिक्षामा काम गर्न पनि पाउँछन्, विद्यार्थीमा पढ्ने बानी पनि हराउँदै शिक्षाको गुणस्तर पनि ध्यवस्त हुँदैन ।’ शिक्षकहरूको भनाइमा विज्ञको आपत्ति एसईई परीक्षा हटाउँदा विद्यार्थीको पढाइ बिग्रने र शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुने कुरामा कतिपय विज्ञहरू विमति जनाउँछन् । शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला परीक्षा वर्षभरि पढेका कुरालाई तीन घण्टाको परीक्षामा मापन गर्नु गलत भएको दाबी गर्छन् ।  उनी नेपालको पाठ्यक्रम सक्षमतामा आधारित भनेकाले परीक्षाको औचित्य नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सक्षम नभएका व्यक्तिलाई कक्षा बढाउँदै लैजाने तर, परीक्षा हटाउने कुरा गर्दा विद्यार्थीको पढ्ने बानी बिग्रने भन्दै चिन्ता गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्दैन ।’  उनी शिक्षकको विद्यार्थी पास/फेल गर्ने दिन अब गएको दाबी गर्छन्।  कोइराला अब कक्षा तीन, पाँच, आठ, १० र १२ यी पाँचै ठाउँमा विद्यार्थी आफैलाई आफ्नै सक्षमता जाँच लगाउनुपर्ने बताउँछन् । विद्यार्थी आफैले आफैलाई जाँच्दा नपुगेको ठाउँमा, शिक्षक, अभिभावक सबै मिलेर सहयोग गर्नुपर्छ ।  विद्यार्थी खुसी एसएलसी अर्थात अहिलेको एसईई परीक्षा हटाउने कुराले विद्यार्थी भने खुसी भएका छन् । एसईई परीक्षा आउनु अगावै मानसिक रूपमा तनाव हुने गरेकोमा अब यो चिन्ताबाट मुक्त हुनपाइने भन्दै विद्यार्थी खुसी भएका हुन् ।  काठमाडौंको रत्नराज्य माविमा कक्षा १० मा अध्ययनरत सिर्जना शर्मा एसईई नहुने कुराले खुसी भएकी छिन् । भन्छिन्, ‘एसईई हुँदैन भन्ने कुराले पढाइमा मिहिनेत गर्न छोडिन्छ भन्ने हुँदैन, संघले लिएपनि, विद्यालयले लिएपनि परीक्षा हुन्छ हामीले दिनैपर्छ तर, जसरी एसईई भन्ने वित्तिकै जुन किसिमको भय हुन्थ्यो त्यो त हुँदैन ।’ एसईई नहुने कुराले सहरभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू खुसी भएका छन् । अझै पनि विभिन्न ठाउँमा विषयअनुसारका शिक्षक विद्यालयमा हुँदैनन् । कतिपय विषय अन्य शिक्षकले पढाए पनि गणित, अग्रेजी र विज्ञान विषय पुरै पढ्न पाएका हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले चिट चोरेर पास गर्ने योजना बनाउँछन् । खर्च पनि कम हुने  एसईई दिने बेलामा धेरै विद्यार्थीहरू इन्स्च्यिुट खोजीखोजी ट्यूसन पढ्छन् । कक्षा १० मा एक विषय मात्र एक घण्टा पढेको पनि कम्तीमा तीनदेखि चार हजारसम्म तिर्नुपर्छ । अधिकांश विद्यार्थीले गणीत, विज्ञान र अंग्रेजी विषयमा ट्यूसन पढ्छन् । यस्तो अवस्थामा एसईई नहुँदा आर्थिक खर्च पनि कम हुने कतिपय विद्यार्थीहरू बताउँछन् ।   गाउँकै विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी पनि एसईईको परीक्षा तयारीका लागि सहर झरेर ट्यूसन पढ्ने चलन छ ।  अहिले विधेयकमा छलफलको रूपमा रहेको एसईई परीक्षामात्र हट्यो भनेपनि एउटा विद्यार्थीको कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ बच्ने उनीहरू बताउँछन् । तर ट्यूसन पढाएर जीविकोपार्जन गर्ने शिक्षकहरूलाई भने आफ्नो कमाइ खाने भाँडो बाटो गुम्ने पीर छ ।  कलेजमा दुई विषय पढाएबापत महिनाभरि १२ हजार पाउँदै आएका उनी ट्यूसन पढाएर मात्र करिब ५० हजारसम्म कमाइ गर्छन् । बिहान कलेज र बेलुका ट्यूसन पढाउने उनी एसईई बन्द हुँदा आफूजस्ता थुप्रै शिक्षक मारमा पर्ने बताउँछन् । नेपालमा एसएलसी नेपालमा विसं. १९९० सालदेखि एसएलसी परीक्षा दिन सुरु गरिएको थियो । नेपाली परीक्षार्थीले दिने परीक्षा पहिलो पटक एसएलसी परीक्षा बोर्ड गठन गरेर परीक्षा सुरु भएपनि माघ २ गते आएको भूकम्पले परीक्षा स्थगीत गरिएको थियो ।  पहिलो पटक ३४ जनाले एसएलसी दिएका थिए । नेपालमा पहिलो पटक सुरु भएको एसएलसी परीक्षा भारतको कोलकता विश्वविद्यालयबाट खटिएका सुपरिटेन्डेन्टले सञ्चालन गर्थे । यो क्रम २००२ सालमा रह्यो । २००३ सालमा नेपालले आफ्नै प्रक्रियाअनुसार परीक्षा सञ्चालन गरेको इतिहास छ ।  एसएलसीमा सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउने विद्यार्थीको नाम बोर्ड फर्स्टको रूपमा राखिन्थ्यो । समयक्रम फेरिएसँग एसएलसीको नाम पनि फेरियो । पहिला त यसलाई फलामे ढोका पनि भनिन्थ्यो । विसं. २०७२ सालमा एसएलसीलाई एसईईको नाममा सुरु गरियो । विद्यार्थीलाई लेटर ग्रेडिङको आधारमा परीक्षा लिन सुरु गरियो । यसरी सुरु भएको एसएलसी, एसईई हुँदै अहिले हट्ने अवस्थामा आइपुगेको हो ।

काठमाडौं । लामो प्रतीक्षापछि गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने निश्चित भएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ पारित भएसँगै विश्वविद्यालय सञ्चालनको दुविधा हटेको हो ।  यसअघि विधेयक नहुँदा गेटामा बनेका अर्बौंका भौतिक संरचना के कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्यौलता थियो । विद्येयक पास भएपछि त्यहाँका नागरिक खुसी भएका छन् । गेटामा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि दबाब दिन गठित संघर्ष समितिले विधेयक पारित भएपछि खुसी व्यक्त गरेको छ ।  सो समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले अब तत्काल अन्य काम सुरु गर्नुपर्ने बताए । अर्बौंको भौतिक संरचनामा सरकारले ५० बेडको अस्पताल बनाएर मजाक गरेको बताउँदै उनले अब आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस पढाइ सुरु गरेर विश्वविद्यालय सञ्चालनका अन्य काम पनि यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  ‘कानुन आयो, अन्यौलता हट्यो तर यतिमात्र भएर पुग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले लामो समयदेखि यो विषयमा संघर्ष गर्यौं, ३० वर्षपछि बल्ल कानुन आयो, भवन बनिसकेका छन्, खानेपानीदेखि सबै कुराको व्यवस्था छ, जग्गा पर्याप्त छ अब यथाशीघ्र बजेट छुट्याएर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ धनगढीको सेती अस्पतालमा कार्यरत डा. अमृत जोशी सुदूरपश्चिममा लामो समयदेखि अन्योल अवस्थामा रहेको विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि बाटो खुल्नु यहाँका नागरिकको लागि मात्र नभइ नेपालकै लागि खुसीको विषय भएको बताउँछन् ।  जोशी यसले समग्र सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य, र शिक्षाका अवस्थालाई धेरै अगाडि बढाउने अपेक्षा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँ विश्वविद्यालय हुँदा नेपालभरिकै मान्छे गेटा पुग्छन् । यसले यहाँको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई टेवा पुर्‍याउने कुरामा दुईमतै रहेन ।’ शिक्षा र स्वास्थ्यका हिसाबले सुदूरपश्चिमलाई जहिले पछाडि पारिन्छ । ७ वटा पहाडी जिल्ला र दुइटा तराई जिल्ला रहेको यो प्रदेशका नागरिकले राम्रो स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि नेपालगञ्ज अथवा काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । अझ धेरै नागरिक भारतमा जाने गर्छन् । खुला सीमा, राम्रो उपचार र शिक्षा पाउने भएपछि कतिपय परिवार नै बसाइँसराइ गरी भारतमै बसिरहेका छन् ।  अध्यक्ष पाण्डे सुदूरपश्चिमका नागरिकले दैनिक १० करोड रुपैयाँ उपचारका लागि मात्र भारतमा खर्च गरिरहेका अनुमान सुनाउँछन् । गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हेमराज पूजारा सुदूरपश्चिमले विश्वविद्यालय नै पाइसकेपछि सबै खुसी भएको बताए । ‘नेपालमा अहिलेसम्म नभएको स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्रको नयाँ विश्वविद्यालय बन्नु आफैमा सुखद कुरा हुँदै हो,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वाधारहरू दुई-चार वर्ष पहिलेदेखि नै सबै कुरा तयार छ, कानुन अलि ढिलोगरी आयो । एक-दुई वर्ष पहिलेदेखि नै आएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ढिलै भए पनि राम्रो भएको छ । ’ नेपालकै पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालय नेपालमा अहिले विद्यार्थी उत्पादन गर्दै आएका शैक्षिक संस्था विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हुन् । चिकित्सा शिक्षा पढाइ हुने कलेजहरूको छुट्टै विश्वविद्यालय छैन । अब कैलालीको गेटामा सञ्चालनमा आउने मेडिकल विश्वविद्यालय नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय हुनेछ ।  अहिलेसम्म एमबीबीएस र नर्सिङ पढाइ समेत सुरु नभएको सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालय नै सञ्चालन गर्ने तयारी पछि त्यहाँका नागरिक सरकारले ब्याज सहितको खुसी दिएको बताउँछन् । विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको संघर्ष समितिका संयोजक पाण्डे सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनु सरकारले ब्याजसहितको सेवा सञ्चालन गरेको बताउँछन् ।  भन्छन्, ‘देशभर २५ मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठान ५० भन्दा बढी नर्सिङ कलेज हुँदा सुदूरपश्चिममा एउटा पनि थिएन, अब विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नु भनेको हामीलाई ब्याजसहितको खुसी दिनु हो ।’ उनी  यसलाई यथाशीघ्र तीन सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गरेर आउँदो आर्थिक वर्षमा एमबीबीएस अध्ययनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।  प्रतिनिधिसभाले विद्येयक पारित गरिसकेपछि पूर्वकार्यकारी निर्देशक पुजारा अब सरकारले तत्काल दुइटा काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । पहिलो, स्रोतसाधनको उपलब्धता । दोस्रो, पदाधिकारी नियुक्ति  ।   विश्वविद्यालयमा हुने उपकुलपतिदेखि रजिष्ट्रार लगायतका आवश्यक पदाधिकारी तत्काल नियुक्त गर्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरूले स्रोतसाधन खोज्ने, त्यो अनुसारको स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने, दरबन्दी सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्छ । पुजारा पदाधिकारी नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्छन् ।  बजेटको मुखमा काम गर्न सहज गेटामा सुरु हुने शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक बजेटको मुखमै पास भएको छ । वैशाख १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । बजेट सार्वजनिक गर्ने बेलामा पारित गरेको विधेयकमा बजेट विनियोजन गर्न सहज हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।  ‘बजेटको मुखमै कानुन आएको छ, यो राम्रो कुरा हो,’ पूजारा भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन गर्न पनि सहज हुन्छ, आगामी वर्षदेखि नै काम सुरु हुने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’ पुजारा सरकारले बजेट विनियोजनको ड्राफ्ट अहिले तयार पारिरहेको बताउँदै विश्वविद्यालयका लागि पनि बजेट छुट्याउन सजिलो हुने बताउँछन् । गेटा मेडिकल कलेजको सपना आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ साल तिर भारतीय धर्मगुरु शंकराचार्यले गेटामा आएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने रहर राखे । राम्रो अस्पताल नभएको त्यो क्षेत्रमा आफ्नै लगानीमा मेडिकल सञ्चालन गर्ने कुरा गर्दा धेरै व्यक्ति खुसी भए । आचार्यले नेपाल सरकारसँग त्यसका लागि जग्गा माग गरे । त्यो बेला  गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ।  आफ्नै स्रोतसाधनले मेडिकल बनाउने भन्दै जग्गा माग गरेपछि कोइरालाले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट शंकराचार्यको संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराए  । तर, शंकराचार्यले मेडिकल सञ्चालन गर्न सकेनन् ।   उनी २०५६ सालदेखि ०६५ सालसम्म जग्गा ओगटेर मात्र बसे । जुन काममा लागि सरकारले जग्गा दिएको थियो त्यो नै सुरु नभएपछि सरकारले जग्गा फिर्ता लियो । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले अब आफै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने योजना बनायो । विसं २०६९ सालमा सरकारले शिक्षा मन्त्रालयलाई भोगाधिकार दियो । त्यो बेला शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास समितिले निर्माणको काम सुरु गर्ने योजना बनायो । उसले यसका लागि हरेक वर्ष बजेट छुट्याउन सुरु गर्यो । तर, काम अगाडि बढ्न सकेन ।   तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मेडिकल कलेज पूर्वाधार समिति बनाएर काम सुरु गरियो । तीन वर्षसम्म यसरी काम सुरु गर्दा पनि कुनै देखिने काम भने हुन सकेन । २०६८ सालसम्म यत्तिकै चलिरह्यो । त्यसपछि समितिका एकजना चिकित्सकलाई जिम्मा दिइयो, उनले केही काम गरे । तर, काम राम्ररी अगाडि बढ्न सकेन ।  वि.सं २०७२ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशकमा हेमराज पुजारालाई गेटा पठायो । उनी त्यहाँ गएर काम गर्दा थुप्रै चुनौती थिए । वन फडानीदेखि नामांकन, नक्सांकनका थुप्रै काम गर्न बाँकी थियो । पुजारा आफू गएपछि यी सबै काम सुरु भएको दाबी गर्छन् ।  ‘सुरुमा जग्गा भोगाधिकार प्राप्त गर्ने, सीमांकन, नक्सांकन गर्नेदेखि जंगल फडानी गर्ने, जंगलको इजाजत लिने, ईआईए रिपोर्ट बनाउने काम गरियो ।  संरचना निर्माणको काम २०७४ सालपछिबाट मात्र भएको हो,’ पूजाराले सुनाए ।   अहिले भौतिक संरचनाको काम सबै पुरा भइसकेको छ ।  ५१.८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो ठाउँमा करिब ७ अर्ब लगानीमा ठूलठूला भौतिक संरचना बनिसकेका छन् ।  गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिमबाट राजनीति गर्नेहरूले वर्षौदेखि भोट माग्ने भाँडोको रूपमा प्रयोग गरे । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि त्यो क्षेत्रबाट मन्त्री बनेकाहरूले बर्सेनि मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने प्रतिवद्धता जनाए पनि केही गर्न सकेनन् । चरम राजनीतिले गिजोलिएको यसको नामबाट राजनीतिमात्र गरेनन्, आर्थिक भ्रष्टाचार पनि उत्तिकै मौलाएको समाचारहरू बेला बेला आएका थिए ।  समयमै मेडिकल कलेज सुरु नभएको भन्दै डा. गोविन्द केसीले गेटा मेडिकल कलेजमै बसेर आमरण अनसनसमेत सुरु गरेका थिए । विभिन्न अल्झनमा अल्झिएको यो विषयको विधेयक पास भएसँगै बल्ल गाँठो फुकेको छ ।  अब कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी ? मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयको आ-आफ्नो भूमिका हुन्छ । विधेयक पारित भइसकेपछि अब मन्त्रालयले कसरी काम अगाडि बढाउँछ भन्ने प्रश्नमा शिक्षा मन्त्रालय भन्छ, ‘हामीले काम सुरु गर्न अझै समय कुर्नपर्छ ।’  विधेयक पारित हुनेबित्तिकै हामीले कसरी काम सुरु गर्ने भन्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकाल भन्छन्, ‘विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट मात्र पास भएको हो, प्रक्रिया अझै धेरै पूरा गर्न बाँकी छ, अब राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि मात्र बल्ल विषय मन्त्रालयमा आउँछ र त्यसपछि हामी यो विषयमा छलफल चलाउँछौं ।’  स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी यो विषयमा सबै काम गर्ने जिम्मा नै शिक्षा मन्त्रालयको रहेको बताउँदै मन्त्रालयको भूमिका नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रतिष्ठान बन्ने भएको भए स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्थ्यो, यहाँ विश्वविद्यालय भने पनि शिक्षा मन्त्रालयमा गयो अब यसको जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयले लिन्छ ।’  यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा डा. बुढाथोकी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयको टिचिङ अस्पताल हुन्छ, त्यसको नियमन गर्ने, गुणस्तर कायम गर्ने काम हामीले गर्छौं ।’ संघर्ष समितका सहसंयोजक आनन्द भट्ट भने सरकारले कानुन ल्याएर एउटा गाइडलाइन तयार गरेको बताउँदै अव तत्काल बजेट विनियोजना गरेर काम अगाडि नबढाए अझै संघर्ष गर्ने बताउँछन् ।  उनी ६ सय शय्या अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने सम्मको भौतिक संरचना गेटामा तयार रहेको बताउँदै यो बजेटबाट तीन सयसम्मको अस्पताल सञ्चालनमा आउनुपर्ने बताउँछन् । दशकौं पछि विधेयक पास हुँदा खुसी भएका सुदूरपश्चिमका नागरिक अब तत्काल आगामी आर्थिक वर्षदेखि काम सुरु गरिसक्नुपर्ने बताउँछन्   

काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिने गरेको विषय वर्षौदेखि सुनिँदै आएको कुरा हो । केही निकायले अनुगमन गर्दा देखाउने शुल्क र विद्यार्थीलाई तिर्न लगाउने शुल्कमै निकै अन्तर छ । संस्थागत विद्यालयले विभिन्न शिक्षकमा पैसा असुल्न थालेको गुनासो परेपछि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन सुरु गरेको छ । अनुगमनका क्रममा ८ वटा विद्यालयलाई कागजात मगाएर अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग​का महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालसँग यही विषयसँग सम्बन्धित रही गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : विद्यालयको अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? हामीले बजारमा बढिरहेको मूल्य नियन्त्रण गर्न अनुगमन सुरु गर्‍याैं । अरू क्षेत्रमा अनुगमन गरिरहँदा यसको असर अर्कै देखियो । अनुगमन गर्दै जाँदा शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी खर्च भएको कारण सबै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि भइरहेको निष्कर्ष आयो । शिक्षामा विशेष गरेर संस्थागत विद्यालयले बढी शुल्क लिने र विभिन्न खालका प्याकेजहरू देखाएर विद्यार्थीबाट पैसा असुल्ने गरेको गुनासो उपभोक्ताले गर्नुभयो । त्यसपछि हामीले अनुगमन सुरु गरेका हौं । अहिलेसम्म  आठ विद्यालयको अनुगमन गरी कागजात मागेर अध्ययन गरिरहेका छौं ।  विद्यालय अनुगमनका लागि शिक्षा मन्त्रालयका विभिन्न समन्वय शाखाहरू छन्, किन तपाईंहरूलाई विद्यालयको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता आयो ? हामीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को परिधिभित्र रहेर अनुगमन गरेका छौं । यो ऐनले शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी अभिभावक भन्ने हाम्रो भनाइमा हुँदैन, हाम्रा लागि सबै उपभोक्ता हुन् । उपभोक्ताको विद्यालय शुल्क हेर्ने अधिकार हामीलाई छ ।  यसमा कुनै मापन, व्यवस्थापनका कुरा आए भने त्यो अनुसारका निकायसँग राय सल्लाह पनि माग्छौं, लिखित पनि सोध्छौं । होइन भने प्रारम्भिक रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा यसको गुणस्तरको विषयमा, शुल्कको विषयमा, उपभोक्तालाई परेको मर्काका विषयमा, भ्रमपूर्ण विज्ञापनको विषयमा हेर्न अधिकार यो विभागलाई छ त्यही अनुसार हामीले गरेका हौं ।  उपत्यकाभित्र मात्र हो कि बाहिर पनि ? तत्काललाई काठमाडौं उपत्यका भित्र हेरिरहेका छौं । क्रमशः बाहिर पनि जान्छौं ।  अनुगमन गर्दा के-कस्तो पाउनु भयो त ? जुन गुनासो आएको थियो, जस्तो विकृति छ भन्ने सुनेका थियौंं, अनुगमन गर्दा ठ्याक्कै त्यस्तै भेटियो । हुन त उहाँहरूले यस्तो होइन भनेर भन्नुहोला । यतिसम्म कि करका क्षेत्रमा पनि ठूलो समस्या देखिएको छ । कतिपय विद्यालयले कर नै नतिरी छली गरेको हामीले पाइयो ।  हामी थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं, विस्तृत रुपमा पछि जानकारी होला । तर, समस्या निकै देखिएको छ । कतिपय कुरामा पारदर्शी नै देखिएन । विभागलाई दिने रेकर्ड र विद्यार्थीलाई थम्याउने रेकर्डमै फरक छ । यो विषयमा पनि हामी सत्य के हो खोजिरहेका छौं । केही विद्यालयमा यो समस्या देखिँदैन । केहीमा थोरै देखिन्छ र केहीमा अति धेरै छ । यस्तो अवस्था छ तर यो विषयमा कसैको ध्यान नै पुगेको छैन । अनुगमनको क्रममा मुख्य के-के पाटो हेर्नुभयो ?  हामीले मुख्य तीन कुरा हेर्यौं । पहिलो शुल्क, दोस्रो सुविधा र तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय कोर्षका कुरा । यी कुरा हेर्दा हामीले धेरै कुरामा सोचेभन्दा बढी असुल गरेको पायौं । विद्यालयले जसरी प्रचारप्रसार गरेको छ त्योअनुसारको सुविधा छ या छैन भनेर हेर्दा यो पनि भेटिएन ।  कतिपय विद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कोर्ष भन्दै आइबी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि पाइएको छ ।  अनेकन सुविधाका नाममा सुविधापिच्छे शुल्क लिने, वर्षवर्षमा लाखौं रुपैयाँ धरौटी माग्ने गरेको देखियो । यस्ता धेरै समस्या देखिएका छन्, यी समस्या सबै पैसासँग आएर जोडिएका छन् । कानुनले दिएको कुरा उहाँहरूले गर्न पाउनु हुन्छ । तर अहिले यतिसम्म भइसकेको छ कि अनुगमन गर्न छोड्ने हो भने नेपाली भाषा नै हराउने अवस्थामा आइसकेको छ । अहिले अभिभावक पनि त्यस्तै भइसक्नुभयो । कुनै विद्यालयको राम्रो विज्ञापन, प्रचार सुन्नुभयो भने नबुझेरै छोराछोरी भर्ना गर्न आतुर गर्नुहुन्छ । हुन त यो स्वभाविक पनि हो । अहिले विश्वव्यापीकरणले यो असर ल्याएको छ ।  भनेपछि कानुन विपरीतका अधिकांश गतिविधि भेटिए ? संस्थागत विद्यालय निर्देशिका, २०७२ ले शुल्कको ढाँचा तोकिदिएको छ । यो अनुसार कुनै पनि संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिनुपर्छ । तर यहाँ त्यसो पाइएन । यदि गरिँदैन  कि यो निर्देशिका नै खारेज गरिदिए भयो, होइन भने केही ऐन कानुन बनाएर संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्नुपर्यो । शुल्क बढाउन या कुनै पनि सुविधा लिनको लागि सम्बन्धित पालिकाको अनुमति लिनुपर्छ । कतिपय विद्यालयमा यसरी अनुमति दिएको पनि देखिएन । आफै विद्यालय व्यवस्थापन समिति बसेर शुल्क बढाएको पनि देखियो । यस्ता धेरै कुराहरू हामीले अनुगमन गर्दा भेटिएका छन् । भनेपछि संस्थागत विद्यालय विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनेभन्दा पनि पैसा कमाउने उदेश्यले खोलिएको देखियो भन्दा हुन्छ ? सबैलाई भन्न सकिँदैन । कतिपयले राम्रो पनि गरिरहनुभएको छ । एउटै मात्र समस्या भनेको सरकारको निगरानी नहुँदाको हो । सरकारी निकायबाट निगरानी नहुँदा ठूलठूला संरचना बनाउने अनि त्यसको ऋण विद्यार्थीको थाप्लोमा थुपारिरहेको अवस्था छ । विद्यालय तह अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ, यो विषयमा के स्थानीय तह पनि पन्छिएको हो भन्न मिल्छ ? स्थानीय तहले अनुगमन गरेको भए अवस्था यस्तो देखिँदैन थियो । जिम्मेवारीबाट पन्छिन सबैभन्दा सजिलो छ । स्थानीय पालिकालाई जिम्मेवारी दिएर पालिकाले अनुगमन गरेको कतै सुन्नुभएको छ त ? गरेको भए यो विकृति देखिने थिएन । दुई, दुई लाखसम्म विद्यार्थीको धरौटी भनेर उठाइएको छ । यस्तो अवस्था हुँदासम्म पनि उहाँहरू के हेरेर बसिरहनुभएको छ ।  क्लासैपिच्छे धरौटी उठाउन पाइन्छ ? यो त जसलाई पर्यो उसलाई पर्यो । केही गरेको भए ७ सय ५३ वटा पालिकाले यस्तो अवस्था हुने थिएन । यहाँ अनुगमन पुगेको छैन । विद्यार्थीबाट शुल्क बढी लियो भनेर कुनै विद्यालयलाई कारवाही गरेको सुनिँदैन । संस्थागत विद्यालयमा अनुगमन गर्ने आँट कसैले गर्दै गर्दैन ।  विभिन्न विद्यालयहरूलाई तीन दिनको समय दिएर कागजात पेश गर्न भनेको थियो, कागजात ल्याएर आउनुभयो त  ? हो, आइरहनुभएको छ । अनुगमन अधिकृतले हेरिरहनुभएको छ । यो हेरेर यसको प्रतिवेदन तयार गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । हामीले तीन दिनको समय त भन्यौं, तर त्यो कागजलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन अनुगमन अधिकृतलाई ५–६ दिन लाग्छ । यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ । उहाँहरूले स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुभएको छ कि छैन, त्यहाँ पनि बुझ्नुपर्यो, कर तिरेको दाबी गरिरहनुभएको छ, यो पनि हेर्नुपर्यो नि ।  किनकि हामीले करको कागज हेर्दा करै नतिरेको समेत पाएका छौं । करोडौंको आम्दानी देखिन्छ भने कर किन तिरिएन ? आन्तरिक राजश्व विभागसँग पनि बुझ्नुपर्यो । अनुमतिको लागि शिक्षा समन्वय शाखालाई पनि बुझ्नुपर्यो । यसरी विभिन्न निकायसँग हामीले पत्र लेखेर बुझ्नुपर्ने भएकाले यो विषयमा छानबिन गर्न समय लाग्छ । यसरी छानबिन गर्दा सबै कुरा प्रक्रियामा देखियो भने विद्यालयलाई पनि सहज हुन्छ, होइन भने कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ ।  अनुगमनको नाममा अनुगमन हो कि कारवाही गर्ने योजना पनि छ ? हामीले गुनासो आए बमोजिम विद्यालयमा गएर हेर्यौं, बुझ्यौं । उनीहरूलाई विद्यालयको कागजात ल्याउन भनेका छौं । अब उहाँहरूले दिनुभएका कागजात हेरेर कानुनविपरीत विद्यालय सञ्चालन गरिरहेकाहरूलाई कारबाही गरेर छोड्छौं । हामीले त एउट सिम्बोलिक काम गरेको हो । यस्तो छ यस्तो हुन पनि सक्छ भनेर काम सुरु गरेका हौं । बजारलाई हेर्ने संस्थागत गर्ने,  सुशासनमा ल्याउने ८–९ सय वटा निकाय छन् ।  सबै संस्था आ–आफ्नो स्वार्थमा हिँड्ने हो भने यो विभागले पनि केही गर्न सक्दैन । तपाईंले गरेको कामले निरन्तरता पाउँछ भनेर अहिले धेरै ठाउँबाट यही प्रश्न आउँछ । हैन अब यस्तै रहने हो, कालोबजारी नै हुन दिने हो भने किन निरन्तरता दिरहनुपर्यो ।  यो अभियानमा तपाईंहरूलाई कसकसले साथ दिएको चाहनुहुन्छ ? सबैले । तपाईंले, अभिभावकले, विद्यार्थीले, शिक्षकले । सबैजना अनुशासनमा भयौं भने अरु केही गर्न पर्दैन । हामीले विभिन्न देशमा गएर हेरेका छौं त, त्यहाँ सबै अनुशासनमा छन् । हामी नहुनपर्ने बाध्यता के छ र ? संस्थागत विद्यालयमा मात्र किन ? सरकारी विद्यालयमा हामी जानुपर्ने आधार छैन । सरकारी नीतिले त्यहाँ त्यसै पनि असन्तुष्टि छ । यसैले हामी अहिले गएको भनेको संस्थागत विद्यालयमा मात्र हो । किनभने यसको निर्देशिका पनि स्पष्ट छ । यही अनुसार हामीले ८–९ विद्यालयलाई शंका लागेपछि उनीहरूलाई कागजात बुझाउन भनेका छौं । सरकारमा रहेकाहरूकै आफ्ना शैक्षिक संस्था छन् अनि कसरी हुन्छ ? यो कमजोरी हो, विकृति हो । संस्था हुनु चाहिँ विकृति होइन । तर त्यसलाई व्यापारीकरण गर्नु विकृति हो । शैक्षिक संस्था खोलेर सबैलाई व्यवसाय गर्ने, कम्पनी खोल्ने अधिकार छ । तर यो संस्थागत हुनुपर्यो । सबै प्रक्रिया पुरा गरेको हुनुपर्यो । हाम्रो लागि को राजनीति, को प्रशासन, को के ? सबै उपभोक्ता हुन् ।  सरकार भनेको हामी नै हौं, त्यसैले त हामी अनुगमन गरिरहेका छौं । तर हाम्रो निगरानी पुगेन । अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले यस्ता विषयमा अनुगमन गरेन । अनुगमन नगर्दाको परिणाम यस्तो देखिएको हो । कानुन विपरीत सञ्चालनमा आइरहेका, गतिविधि गरिरहेका विद्यालय सञ्चालनले पार्ने प्रभाव के हो ? यसले गलत प्रभाव धेरै परेको छ । एउटा कुरा समाजमा भ्रष्टाचार बढ्यो । सरकारी स्तरमा पनि भ्रष्टाचार बढ्यो, निजी क्षेत्रमा पनि बढ्यो । तर यहाँ निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई नाफा भनिन्छ । सरकारी क्षेत्रको तलबभन्दा बाहेकको अरू लेनदेनलाई भ्रष्टाचार भन्छौं तर, निजीले तोकिएको मूल्यभन्दा बाहेकको लेनदेनलाई नाफा भन्नुहुन्छ तर, भ्रष्टाचार त त्यो पनि हो । अहिले दलाली प्रवृत्ति बढेर गइरहेको छ ।  अब अन्त्यमा केही भन्नु छ ? मुख्य कुरा सबै सचेत हुनुपर्यो । आफ्ना सन्तान पढिरहेको विद्यालयले कुनै शीर्षकमा पैसा माग्यो भने अभिभावकले राम्रोसँग बुझ्नुपर्यो, न कि आँखा चिम्लेर जति भन्यो त्यति पैसा दिने । सबै जना सचेत भयौं भने यो सबै बेथिति हराएर जान्छ । हामी प्रश्न गर्न नडराऔं । 

काठमाडौं । पछिल्लो समय व्यक्तिको जीवनयापन बदलिएको छ । बारीमा गएर दिनभर काम गर्ने दैनिकीबाट अहिले अधिकांशको समय कोठाभित्रको कुर्सीमा बित्न थालेको छ । बिहानदेखि साँझ एउटा कुर्सीमा दिन बिताउँदा मेरुदण्डदेखि विभिन्न नसाका समस्या बढ्दै गएका छन् । अहिले यो समस्याबाट नागरिक कसरी प्रभावित बनिरहेका छन् ? यस्ता रोग कसरी लाग्छन् र बच्न के गर्नुपर्छ यसै विषयमा इन्द्रसरा खड्काले वीर अस्पतालको न्युरोसर्जरी विभागका कन्सलटेन्ट न्युरोसर्जन डा. सुशीलमोहन भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :   अहिले वीर अस्पतालमा न्यूरो अर्थात नसाका बिरामीहरू कत्तिको आइरहेका छन् ? वीर अस्पतालको न्युरो सर्जरी विभाग भनेको देशकै अग्रणी र एउटा केन्द्रीय रिफरल सेन्टर हो । यो नेपाल सरकारको धेरै कम विशिष्टीकृत सेवामध्ये एउटा पर्छ । यहाँ देशभरिका टाउको दुखाइ तथा मेरुदण्डका रोगका विभिन्न खाले बिरामीहरू सेवा लिन आउनुहुन्छ । यहाँ टाउको मेरुदण्डका चोट, ट्युमर, संक्रमण र उमेरका हिसाबले लाग्ने, हड्डी खिइएर लाग्ने लगायतको रोगको उपचार गरिन्छ । लक्षणका हिसाबले सबैभन्दा बढी टाउको दुखाइको समस्या, मेरुदण्डको समस्या र  स्नायु नसाको समस्या लिएर अस्पताल आउनेको संख्या बढ्दो छ । यस्तो समस्या केकस्तो कारण हुन्छ ? हाम्रो शरीरको संरचनाले विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्ने गर्छन् । कतिपय हाम्रो वंशाणुगत हिसाबले रोगहरू आउने गर्छन् भने कतिपय वातावरणीय हिसाबले र जीवनशैलीले पनि आउँछ । यो रोगको कुरा गर्ने हो भने पनि भर्खर जन्मेका बच्चाहरूदेखि लिएर ९० वर्षसम्मका वृद्धवृद्धाहरूमा पनि समस्या देखिन्छ । यसमा एउटा बच्चामा किन के कति कारणले यो रोग लाग्छ भनेर हेर्दा जेनेटिक्स वंशाणुगत कारणले लागेको देखिएको छ । यसैगरी, वयोवृद्धलाई उमेरका हिसाबले लाग्ने कतिपय रोग हुन्छन् । अर्को हाम्रो जीवनचर्या जस्तै शरीरको खटनपटन र विभिन्न दुव्र्यसनले लाग्ने रोग एउटा हुन्छ ।  तीबाहेक संक्रमणजन्य रोगहरू छन् जो कसैलाई पनि लाग्ने सक्ने हुन्छ । यी तीनवटाकै प्रभावले टाउको, मेरुदण्ड र स्नायुसम्बन्धी रोगहरू लाग्ने हुन्छ ।  मेरुदण्डमा नसा च्यापिने रोग भनेको के हो, कसरी लाग्छ ? मेरुदण्डको काम सन्तुलन राख्ने हो । जस्तो तपाईंले चितुवा दौडेको, हरिण दौडेको देख्नुभएको छ होला । उनीहरूले  पुच्छर र मेरुदण्डको प्रयोग गरेर आफ्नो सन्तुलन कायम गरेका हुन्छन् भने बलको लागि हातखुट्टाको प्रयोग गर्छन् । तर मान्छे अरू प्राणीभन्दा फरक छ । मानवको वृत्तिविकास हुँदै जाँदा मान्छे चार हातखुट्टाबाट हिँड्न छोडेर दुईखुट्टेमा परिणत भयो । त्यसैले मान्छेको मेरुदण्डको संरचना ठाडो भयो । जनावरको भने शरीरको सन्तुलनको लागि प्रयोग गर्ने मेरुदण्ड तेस्रो हुन्छ । हामीले विभिन्न काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो मेरुदण्डलाई पनि बलको काममा प्रयोग गर्न थालियो । जस्तै– कुनै गह्रौं सामान उठाउनुपर्दा कुप्रो परेर अगाडि झुक्ने र गह्रौं सामान समाएर जुरुक्क उठ्ने । यस्तो हुँदा मेरुदण्डलाई लोड पर्ने भयो । जे कामको लागि मेरुदण्ड बनेको होइन त्यसमा हामीले प्रयोग गर्न थाल्यौं भने विभिन्न समस्या त आइहाल्छ नि त ।  त्यसो भए हाम्रो बसाइले पनि मेरुदण्डको सन्तुलनलाई बिगारिदिन्छ हो ? अफिसमा बस्दा वा कक्षाकोठामा बस्दा मेरुदण्डको प्रयोग सही तरिकाले भएन, पोजिनस सही भएन । यसो हुँदा क्रमिक रुपमा मेरुदण्डको बायोमेकानिक्स हुन्छ । कसरी गुरुत्वाकर्षण शक्तिसँग मिलाएर शरीरभरि लोडलाई बाँड्ने भन्ने एउटा संरचना हुन्छ, त्यो संरचना बिग्रँदा कुनै एउटा बिन्दुमा बढी लोड पर्छ । यसो हुँदा यो बिन्दु बिग्रन थाल्छ  । यसो हुँदा प्रायः व्यक्तिले मेरुदण्डमा नसा च्यापियो भने गर्धन देखाउँछन् कि कम्मर देखाउँछन् । किनभन्दा गर्धन पनि चल्ने भागमा पर्यो, कम्मर पनि चल्ने भागमा पर्यो । मान्छे प्रायः पढ्न बस्दा, मोबाइल चलाउँदा अगाडि झुक्छ भने बस्दा कुप्रो पारेर कम्मरलाई लोड पारेर बस्छ ।  यो कारणले मेरुदण्डको जुन संरचना छ यो बिग्रेर जान्छ । वर्षौं लगाएर बिग्रन्छ र अचानक यसले लक्षण दिन थाल्छ । शरीरको कुनै पनि मांशपेशीलाई यदि तपाईंले  शरीरले जति गर्नुपर्ने हो त्यसरी काम दिनुहुन्छ भने त्यो भाग बलियो हुन्छ । यदि सही ढंगले काम दिनु भएन भने त्यो भाग कमजोर हुन्छ ।  त्यसो भए बस्दा के कुरामा ध्यान दिने ? सबैभन्दा पहिले व्यक्तिले आफूले गर्ने काम केहो त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यदि कुर्सीमा बसेर लामो समयसम्म काम गर्नुहुन्छ भने आफू बस्ने टेबुल, कर्सी मिलाउनुपर्यो । कुर्सी यसरी मिलाउनुपर्यो कि सामान्य तरिकाले बस्दा पनि ढाड सिधा बसोस् । यति त गर्न सकिन्छ । समस्या आइसकेपछि ध्यान दिनुभन्दा पहिला आउन नदिन सचेत हुनुपर्छ । यसका लागि कुर्सीमा कस्तो तरिकाले बस्ने भन्ने ध्यान दिनुपर्यो । हामीले बस्दा एउटा योगीले जसरी योग गर्दा बसेको पोज र महादेव कैलाशमा बसेको जसरी देख्छौ, त्यहीअनुसार मेरुदण्ड सोझो पारेर बस्यौं भने यो समस्या आउँदै आउँदैन ।  हामीले मेरुदण्डको कुरा गर्‍याैं, अर्को समस्या आजभोलि धेरै सुनिने भनेको टाउको दुखाइको विषय हो । टाउको किन दुख्छ ? टाउको दुख्नु एउटा सामान्य लक्षण हो । यो विभिन्न कारणले दुख्छ । सबभन्दा धेरै टाउको दुख्ने कारण भनेको अहिलेको आधुनिक अवस्थामा तनाव र खानपान हो । जो व्यक्तिको खानपान मिल्दैन, वातावरणसँगको क्रिया प्रतिक्रिया मिल्दैन, जसले सबैभन्दा बढी तनाव लिन्छ त्यसको सबभन्दा धेरै टाउको दुख्छ । योबाहेक सामान्य रूपमै टाउको दुखाइ आउने भनेको माइग्रेन पनि हो । यसको कारण भने अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । तर धेरैजस्तो जेनेटिककै कारण भएको देखिन्छ । तर यसमा पनि जीवनचार्य मिलाउन नजान्दा बढ्दै जान्छ । तपाईंलाई माइग्रेन छ वास्ता गर्नुभएन भने यो जटिल बन्न सक्छ । माइग्रेन भएका व्यक्तिले तनाव लिने प्रवृत्ति हुन्छ, तर यस्तो गर्न हुँदैन । हामीले तनाव व्यवस्थापन गर्न सक्यौं, जीवनशैली परिवर्तन गर्यौं भने माइगे्रन र तनाव दुवै निको हुन्छ । यो तनाव र माइग्रेनको कारण मस्तिष्कमा कस्तो असर पार्छ ? यो विषयमा अध्ययनहरू पनि भएका छन् । एउटा अध्ययनले कुनै पनि कारणले तनाव बढी लिने व्यक्तिको टाउकोमा न्युरोन नसाहरू सुक्दै गएको देखिएको छ । संसारभरि गरिएका अध्ययनमा जो व्यक्तिले बढी तनाव लिन्छ उनीहरूको टाउकोको नसा सुक्छ । जो व्यक्तिमा माइग्रेन लामो समयसम्म रहन्छ, जस्तो कि २०–३० वर्षसम्म रह्यो भने उक्त व्यक्ति ५० वर्ष कटेपछि अल्जाइमर्स र स्ट्रोक हुने सम्भावना बढी देखिएको छ । माइग्रेनले आजको भोलि असर गर्दैन  । तर वास्ता नगर्दा कालान्तारमा विभिन्न खालका समस्या देखिन्छ । यो मात्र होइन, तनावले व्यक्तिलाई बुढोपना पनि बढाएको देखिन्छ । त्यसैले तनावमुक्त जीवनशैली अपनाउनुपर्छ ।  यही तनावले हो हाम्रो मस्तिष्कमा ब्रेन ट्युमर देखिने ? ब्रेन ट्युमर विभिन्न कारणले हुन्छ । सबैमा देखिने  कारण वंशाणुगत नै हो । कुनै कारणवश हुने ब्रेन ट्युमरमा त्यसका असर पनि देखिन्छन् । जस्तै, ब्रेन ट्युमरसँगै कुनै मेनोन्जिमा वा कुनै हर्मोनल रोगहरू पनि यसले देखिन्छ । योबाहेक अरु ब्रेन ट्युमर कुनै कारणले देखिँदैन र तिनीहरूको विकास पनि ट्युमर हेरिकन विभिन्न तरिकाले आउँछ । यो यस्तै कारणले हुन्छ र यस्तै प्रकारले देखिन्छ भन्ने हुँदैन । शारीरिक संरचना अर्थात वंशाणुगत संरचनामै भएको कारण यो देखिन्छ । सामान्य रूपमा ट्युमर क्यान्सरको कुरा गर्दा फोक्सोको क्यान्सर धुम्रपानले हुन्छ भन्न सक्छौं भने स्तन क्यान्सर वंशाणुगत हुन्छ । यही कारण टाउको पनि वंशाणुगत कारण बढी हुने गर्छ ।  टाउकोको अप्रेशन गर्दा मान्छे बाँच्न गाह्रो हुन्छ भन्ने आमबुझाइ छ नि, के यो सत्य हो ? टाउकोको अप्रेसन अरू अप्रेसनभन्दा जटिल हुन्छ यो सत्य हो । तर, टाउकोको अप्रेशन गर्दा व्यक्ति मर्छ अथवा पक्षघात नै हुन्छ भन्ने कुरा असत्य हो । टाउकोका विभिन्न भागहरू हुन्छन् । ती भागअनुसार त्यसमा लाग्ने ट्युमरको असर हुन्छन् । त्यहीअनुसारको प्रयोग गर्ने विधिहरू पनि फरक हुन्छ । भनेको हरेक ट्युमरमा पक्षघात हुने, ज्यान गइहाल्ने हुँदैन । यदि ज्यानै जान लागेको अवस्थामा बल्ल उपचारका लागि आउनुहुन्छ भने यो बेला ज्यान जोगिने सम्भावना कम हुन्छ । तर, प्रविधि यति बढिसक्यो कि हामी अहिले नेपालमै विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरी वीर अस्पतालमै सुरक्षित तरिकाले अप्रेसन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । टाउकोको अप्रेसन गरेपछि मान्छे मर्छ है भन्ने नितान्त भ्रम हो । प्रतिशतमा कहिलेकाहीँ हुन्छ ।  यदि तपाईंको टाउको दुखाइसँग अन्य लक्षणहरू  कान कराउने, आँखा देख्न छोड्ने थप यस्ता लक्षण छन् भने जाँच गराइहाल्नुपर्छ । सामान्य टाउको दुखाइले आत्तिहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।  टाउकोको ट्युमर हुँदा कस्तो लक्षण देखा पर्छन् ? यसमा विचित्रको लक्षण देखापर्छन् । सबैले बुझ्ने भनेको टाउको दुख्ने, बेहोस हुने भन्ने बुझ्छन् । तर ती सामान्य लक्षण हुन् । यद्यपि यी बाहेक ट्युमर कुन भागमा छ, त्यो अनुसारको लक्षण देखिँदै जान्छ । कुनै ट्युमर टाउकोमा र्यापिडली बढ्ने हुन्छ । यसले गर्दा टाउको वरिपरी सुनिएको छ भने सबैभन्दा पहिले टाउको दुखाइ नै हुन्छ । त्यसपछि बान्ता हुने, आँखा रातो हुने, उज्यालोमा हेर्नै नसकिने वा बेहोस हुने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बिरामी लामो समयदेखि दैनिक रुपमा खराब सपना देख्ने पनि भइरहेको हुन्छ । दिनमा हातखुट्टा झमझमाए जस्तो लड्न खोजे जस्तो लक्षण देखिन्छ । वर्षौदेखि यस्ता समस्या देखिरहेका बिरामीहरूले स्नायु विशेषज्ञलाई देखाउँदा एमआरआई गर्दा ट्यमुर भेटिन्छ । टाउकोको अगाडि भागमा ट्युमर छ भने त्यो व्यक्तिमा व्यवहार परिवर्तन हुने, झनक्क रिसाउने, डिप्रेसन हुनुका साथै अलिक होस हराएका कुरा गर्ने , दिशापिसाबमाथि नियन्त्रण राख्न नसक्ने, सामाजिक व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने जस्ता लक्षण देखा परिरहेको हुन्छ । मानसिक रोगको औषधी खाँदा पनि निको नहुँदा एमआरआई हेर्दा ट्यमर देखिन्छ । आँखाको अँध्यारो जाने पनि लक्षण हुन्छ ।  टाउकोको कुन भागको दुखाइ अझ खतरा हुन्छ ? दुखाइ नै खतरा हुँदैन ।  कारण के छ– त्यसको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । दुखाइमै पनि हेर्ने हो भने कुन कारणले टाउको दुख्यो भनेर डर मान्ने त अथवा कस्तो खालको दुखाइ आयो भने तुरुन्त अस्पताल गइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान राख्नुपर्छ । जस्तो हामीले माथि कुरा गर्यौ– माइग्रेन र तनावको दुखाइ वर्षौंदेखि हुन्छ । तर तपाईंलाई पहिलो चोटि टाउको दुखेको छ, वयस्क व्यक्ति हुनुहुन्छ र यस्तो दुखेको छ कि जिन्दगीमा त्यस्तो कहिल्यै दुखाइ भएको थिएन भने सबैभन्दा पहिले स्नायु विशेषज्ञलाई देखाइहाल्नुपर्छ । यदि तपाईंको टाउको दुखाइसँग अन्य लक्षणहरू  कान कराउने, आँखा देख्न छोड्ने थप यस्ता लक्षण छन् भने जाँच गराइहाल्नुपर्छ । सामान्य टाउको दुखाइले आत्तिहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।  अब स्नायु नसासम्बन्धी केही कुरा गरौं, कस्तो दुखाइ अथवा समस्या नसासँग जोडिएको हुन्छ ? कुनै पनि नसाको जड भनेको टाउको र मेरुदण्डमै हुन्छ । स्नायु प्रणालीको समस्याले हुँदा देखिने समस्यामा भनेको नसा जोडिएका विभिन्न ठाउँमा जोडिएका हुन्छन् । हात, कुइना गर्धन । जहाँ समस्या देखियो त्यो भाग चलाउन समस्या हुन्छ । त्यस्तै, कम्मर गर्धनमा नसा च्यापिने रोग हुन्छ । र पछि नसाकै ट्यमुर हुन्छ । यसो हुँदा विभिन्न भागमा नसालाई असर गरेको हुन्छ । त्योबाहेक अन्य कारणले नसा खराब हुन सक्छ, जस्तै– अहिले सबैभन्दा बढी नसा खराव गर्ने र समाजमा बढीरहेको रोग भनेको सुगर हो । यसले ससाना नसलाई मार्दै बिगार्दै जान्छ । जसले गर्दा हात खुट्टा झमझमाउने, दुखिरहने हुन्छ । यस्तो समस्या भएका बिरामी वीर अस्पतालमा धेरै आइरहनु हुन्छ । मांशपेशी, बाथरोग, थाइराइड, संक्रमण चोटका कारण पनि नसाको समस्या हुने गर्छ । वीरमा यिनै समस्या भएका व्यक्ति उत्तिकै मात्रामा आउनुहुन्छ । तर, टाउकोका बिरामीको संख्या केही बढी हुन्छ ।  अब उपचार पद्धतिको पनि कुरा गरौं, जति पनि रोगको विषयमा हामीले कुरा गर्यौ,  वीर अस्पतालमा टाउकोका बिरामीको उपचार कसरी हुन्छ ? हामीसँग माइक्रोस्कोप छ, जसले सूक्ष्म तरिकाले ट्युमर हेरेर निकाल्छ । यो प्रविधिले मात्र पुग्दैन भन्ने भयो भने बिरामीलाई पुरै बेहोस नबनाइकन होसमै राखेर  अप्रेसन गरिन्छ । होसमा हुँदाहुँदै बिरामीलाई हामीले दिएको अर्डर फलो गर्न लगाउँछौं । यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई बोल्न लगाइ हातखुट्टा चलाउन लगाउने गर्छौं । चिकित्सकले भनेका कुरा बिरामीले गर्दै जाने र यता ब्रेन म्यापिङ गर्दै ट्यमुर निकालिरहेका हुन्छौं । ट्युमर निकालिन्जेलसम्म बिरामीले हात खुट्टा चलाइरहेको हुन्छ । यसो हुँदा बिरामीको पक्षघात घटाउन सकिन्छ । त्योबाहेक दुरविन प्रविधि छ । कतिपय टाउकोको ट्युमर कि एकदमै सानो घाउ या बाहिर देखिँदै नदेखिने घाउ जस्तो हुन्छ त्यस्तो ट्यमुरलाई हामीले नाकबाटै दुरविनले निकालिदिन सक्छौं । एउटा एउटा पाँच मिलिमिटरको स्कोप नाकबाट ब्रेनसम्म पुर्याइन्छ र जहाँ टुयुमर छ त्यसलाई निकालेर बाहिर ल्याइन्छ । यसो गर्दा बाहिर कुनै खत देखिँदैन । यो प्रविधिबाट सयौं व्यक्तिले लाभ लिरहनुभएको छ ।  तपाईंले उपचारको कुरा गर्दा नेपालमै सम्भव छ भन्नुभयो तर नेपाली अहिले पनि भारतका अस्पतालमा गइरहेका छन् किन ? आजभन्दा ३० वर्ष अगाडिको स्वास्थ्य अवस्था हेर्ने हो भने नेपालमा धेरैजसो रोगको उपचार सम्भव थिएन । सबै किसिमको उपचार हुन थालेको, प्रविधिको विकास भएको १०–१५ वर्षमात्र भयो । तर मान्छे त्योभन्दा पहिले पनि बिरामी हुन्थे । नेपालमा सबै उपचार सम्भव नहुँदा अधिकांश भारतका विभिन्न अस्पताल पुग्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसले पनि सांस्कृतिक रूपमै विदेश उपचार गर्न जाने प्रवृत्तिको विकास भयो ।  यसले गर्दा हामी पनि कतिपय बिरामीलाई रोक्न सक्दैनौं । किनभन्दा हामी  बिरामीलाई शतप्रतिशतको वाचा दिन सकिँदैन । मेडिकल साइन्स हो, दिल्लीमै गएर उपचार गर्यो भने पनि शतप्रतिशत राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन । बिरामीले आफ्नो क्रयशक्तिले भ्याउँछ भने सबैभन्दा राम्रो अस्पताल कहाँ सोचेको छ, त्यहाँ गएर उपचार गर्ने इच्छा हुन्छ । तर, पछिल्लो समय यो प्रवृत्ति पनि बिस्तारै कम हुँदै आएको छ ।   यी रोगहरूबाट बच्न हामीले अस्पताल पुग्न नपर्ने घरमै निको पार्न सकिने केही उपायहरू छन् कि ? अप्रेसन नै गर्नुपर्ने रोगमध्ये अप्रेसन टार्ने भनेको टाउकोका केही ट्युमरहरू छन् । ती पहिचान पछि विस्तृत जाँच गरिन्छ । कुनै ट्युमर तत्काल अप्रेसन गरिहाल्नुपर्ने हुँदैन । अथवा औषधीले निको हुन्छ । यो बिरामीको प्रोफाइल हेरेर मात्र थाहा हुन्छ । योबाहेक संक्रमण हामीले समयमै पत्ता लगायौं भने औषधीले उपचार हुन्छ । योबाहेक मेरुदण्डका समस्याहरूमा ९५ प्रतिशत अप्रेसन गर्न आवश्यकता पर्दैन । सय जना बिरामी मेरुदण्डको हुनुहुन्छ भने जम्मा चारदेखि पाँच जनाको अप्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बिरामीले यसमा आफ्नो तर्फबाट मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै बिरामीलाइ मेरुदण्डमा नसा च्यापिँदा अप्रेसन गर्यो भने पक्षघात हुन्छ भन्ने भ्रम छ तर  त्यसो भने होइन ।  अहिले यही विषयमा मौका छोप्दै धेरैले व्यापार गरिरहेका छन् । कसैले केही, कसैले केही भन्दै विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा दिइरहेको पाइन्छ । यी सबै अस्थायी उपाय हुन् । यसको पछाडि लाग्न हुँदैन । एउटा कुराले मात्र बिरामीलाई स्वस्थ मेरुदण्ड दिन्छ, त्यो भनेको बिरामी आफैले गर्ने फिजियोथेरापी उपचार हो । यदि बिरामीले मेरुदण्डलाई लक्षित गरेर सही तरिकाको फिजियोथेरापी एक्सरसाइज गर्न सुरु गर्नुहुन्छ र लामो समयसम्म गर्नुहुन्छ भने त्यो मेरुदण्ड स्वस्थ हुँदै जान्छ । तर आफूले गर्ने व्यायाममा भर नपरेर अरू औषधी, अक्युपञ्चर, सुई विधि, आयुर्वेदिक तिर लाग्नुभयो भने यसले फाइदा गर्दैन । सही तरिकाको व्यायाम मात्रा पुर्याएर गर्यो भने निको हुन्छ । आजभोलि युटुबबाट हेरेर गर्ने चलन बढेको छ ।  हामीले कुरा गरेका यी सबै रोगबाट बच्न नागरिकले के गर्नुपर्छ ? मेरुदण्ड र मस्तिष्कका रोगहरूमा सबैभन्दा डिजेनेरेटिभ रोगहरू जुन चाहिँ बिगँ्रदै गएर खिइँदै जाने हुन्छन् । यो रोेगबाट शरीरको संरचनालाई स्वस्थ राख्न दैनिक रूपमा व्यायाम गर्नुपर्छ । यसका लागि खानेकुरामा ध्यान दिनुपर्यो, तनावजन्य रोगबाट बच्नका लागि टाउकोमा नसा फुट्ने स्ट्रोक भन्छौं, हामी पक्षघात भन्छौं, रगत बग्ने जसलाई ब्रेन हेमरेज भनिन्छ । यस्ता समस्याबाट बच्नका लागि शरीरमा ब्लडपेसर, डाइबिटिज, किड्नी रोग, लिभर रोगजस्तालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्छ । त्योबाहेक धुम्रपान मद्यपानबाट टाढा रहनुपर्छ । सामान्य जीवनयापनमा सामान्य तनाव, पानीको मात्रा, निन्द्राको व्यवस्थापन गर्यो भने पनि धेरैजसो टाउकोको रोगबाट हामी बच्न सक्छौं । तर टाउकामा लुकेर आउने रोगहरूको उपचार भने अर्ली डाइग्नोसिसमै छ । जति छिटो पहिचान भयो त्यति प्रभावकारी उपचार पाइन्छ । यदि कुनै पनि शंकास्पद लक्ष्णहरू छन् भने विशेषज्ञलाई देखाएर त्यसको उचित निदान गर्नुपर्छ ।