इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । ‘जनताको समृद्धिका लागि सीपयुक्त नेपाल’ भिजन र ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग अनुसार सक्षम जनशक्ति विकास गर्ने’  लक्ष्यका साथ स्थापना भएको संस्था हो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)  । तर, सीटीईभीटीले न भिजन पुरा गर्नसकेको छ न मिसन नै । स्वदेशमै रहेका विद्यार्थी र उद्योगीबीचको दूरी बढ्दो छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएका श्रमिकहरू अदक्ष छन् । यसले पनि सीटीईभीटीले लिएको मिसन भिजन दुवै पूरा नगरेको देखाउँछ ।  बरु स्थापना भएको तीन दशकमै संस्था ओरालो लाग्दै गएको छ ।  राजनीतिले थिलोथिलो परेको र आवश्यक सीपयुक्त कार्यक्रम दिन नसकेको गुनासो अब नयाँ रहेन । बरु विद्यार्थीले सीटीईभीटीको शिक्षा लिनै छोडेका छन् । सीटीईभीटीबाट मान्यता लिएका शैक्षिक संस्था धमाधम बन्द हुँदा विद्यार्थी घटेको स्पष्ट पार्छ । शिक्षालाई प्राविधिक र सीपयुक्त हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको बेला प्राविधिक शिक्षा लिने विद्यार्थीको संख्या भने बर्सेनि घटिरहेको छ ।  सीटीईभीटीको सुधारका लागि पटक-पटक गठन गरिएका कार्यदलले पुनर्संरचना, गुणस्तर अभिवृद्धि, कार्यक्षमता वृद्धि तथा शिक्षाको पहुँच विस्तार सम्बन्धी  सुझाव पेश गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  विगतमा तीन पटक बनाइएका कार्यदलले पेश गरेको सुझाव कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा आइतबार अर्को कार्यदलले संस्थाको प्रतिवेदन बुझाएको छ । एक महिना अगाडि काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा डा.सुरजराज शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले शिक्षामन्त्री महावीर पुनलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।  प्रतिवेदन बुझ्दै शिक्षामन्त्री महावीर पुनले भने, ‘अब यो प्रतिवेदन अलमलमा पर्दैन, बरु छिट्टै सार्वजनिक गरेर छिटो भन्दा छिटो सुधारका लागि पहल गर्नेछु ।’ उनले प्रतिवेदन बुझेको फोटो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राख्दै लेखेका छन्, ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद (सीटीईभीटी ) को पुनर्संरचना नगरी नहुने देखिएकोले प्राविधिक तालिम कार्यक्रमलाई समयको मागअनुसार सुधार गर्ने उद्देश्यले प्रा.डा. सुरेशराज शर्माज्यू (पूर्वउपकुलपति)को संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । एक महिनापछि कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । अब प्रतिवेदन अनुसार भटाभट पुनर्संरचनाको काम हुनेछ । त्यसको लागि कार्यान्वयन समिति बनाइयो ।’ मन्त्री पुनले कार्यान्वयन समिति पनि बनाइसकेको बताएका छन् ।  समितिले बुझाएको फाइल नै अलपत्र सीटीईभीटी को पुनर्संरचना र सक्षम जनशक्तिको को कुरा सुधारको उठेको अहिलेमात्र होइन, पहिले पनि उठेको थियो ।  पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि सुधारका लागि आवाज उठाउँदै कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । भट्टराईको निर्देशनपछि आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य गीता पौडेल अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०८१ पुसमै सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर उनले राजीनामा दिएपछि प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्कियो ।  भट्टराईपछि मन्त्री बनेका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले त्यो छलफल अगाडि बढाउने प्रयास गरेका थिए । तर, छलफल नहुँदै जेनजी आन्दोलनले सरकार परिवर्तन भयो । उसो त २०७५ सालमै प्रा.डा. प्रमोद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पनि कार्यदल गठन गरिएको थियो । त्यो कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुन सकेन ।  पटक पटक सुधारको आवश्यकता भएर गठन गरिएका कार्यदलले काम गरेर बुझाएका प्रतिवेदनसमेत अलपत्र पारिएको भन्दै विज्ञहरू सरकारको आलोचना गर्छन् ।  सीटीईभीटी पुनर्संरचना आवश्यक किन ? विज्ञहरू अहिलेको अवस्थामा सीटीईभीटीको पुनर्संरचना, सक्षम जनशक्ति र कार्यक्रमहरू सबैमा पुन:छलफल आवश्यक रहेको बताउँछन् । विश्वमै आवश्यक ठानिएको प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण घट्नु नै सीटीईभीटीको गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला पहिला सीटीईभीटीमा विद्यार्थीको संख्या धेरै हुनु र आजभोलि घट्दो क्रममा हुनु नै ठूलो प्रश्न रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी शिक्षा व्यवहारिक भएन, सीपमूलक भएन भनेर भनिरहने तर नहुने किन ? यो विषयमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ उनी सरकारले प्राविधिक धार र प्राविधिक शिक्षालाई दुई ढंगले ल्याउँदा त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्। ‘यो बलियो भएन भनेर सीटीईभीटीले पनि बारम्बार भनिरहेको थियो, तर यहाँ सुन्ने कोही भएनन्,’ कोइराला भन्छन्, ‘सीटीईभीटी भनेको पैसा कमाउने राम्रो र असल स्रोत बन्यो, सीटीईभीटीले सम्बन्धन दिँदा पैसा खुवाउने प्रवृत्ति निकै बलियो हुँदै गयो । यस्ता गतिविधिबाट बचाउन जरुरी हुँदा यसको पुनर्संरचनाको निकै आवश्यक छ।’  कोइराला परम्परागत सीपलाई प्राविधिक बनाउनु पर्ने बताउँछन् । सरकारले हाम्रा सीपलाई प्राविधिक हो भनेर भन्न सकेन, दलितहरू परम्परागत रूपमा लगाउँदै आएको आरन व्यवसायलाई हामीले प्राविधिक हो भनेर कोर्स बनाउन सकेनौं, जसको परिणाम यस्तो अवस्था आयो । उनी यस्ता कुरा गर्न पनि सुधार र परिमार्जनको आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  अदक्ष जनशक्ति र स्मार्ट विद्यार्थीको परिणाम अहिलेका विद्यार्थी स्मार्ट छन् । विद्यालय गएर शिक्षकले पढाउनुभन्दा अगाडि उनीहरूले कुरा थाहा पाइसकेका हुन्छन् । बढ्दो प्रविधिको पहुँचले अहिलेको विद्यालय उमेरका पुस्ता निकै स्मार्ट बनिसकेका छन् । विद्यार्थी आफैले घरमा सिकिसकेको कुरा कलेजमा गएर पढ्दा त्यति रुचि हुँदैन । विज्ञहरू अब विद्यार्थीलाई शिक्षा दिने शिक्षकले नै कसरी शिक्षा दिने भन्नेबारे चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको बताउँछन् ।  नेपाली विद्यार्थीलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दिन वि.सं. २०४५ सालमा सीटीईभीटी स्थापना गरिएको हो ।  जसले देशलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक तथा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा प्रतिवद्धता गरेको छ । तर, प्रतिवद्धता अनुसारको परिणाम भने दिन सकेको छैन । नेपालमा सीटीईभीटीबाट मान्यता लिएर चार प्रकारका शैक्षिक संस्था सञ्चालन भइरहेका छन् । जसमा आंगिक शिक्षालयको ६७ वटा सञ्चालनमा छन् भने सीटीईभीटीको साझेदारीमा ५८ वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालन भइरहेका छन् ।  यस्तै, सामुदायिक विद्यालय ६ सय ३९ र निजी ४ सय ३९ र छोटो अवधिको व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गर्न सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिने संस्थाको संख्या १८ सय ५० छ । ग्रामीणस्तरमा रहेका सामुदायिक विद्यालयले सञ्चालन गरेका सीटीईभीटीका कार्यक्रम अधिकांश रूपमा बन्द भइसकेका छन् । विद्यार्थीहरू नपाउँदा कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको शिक्षकहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या समेत घट्दै गएको छ । सीटीईभीटीका अनुसार डिप्लोमा र प्री-डिप्लोमाका कार्यक्रममा निर्धारित कोटा अनुरूप विद्यार्थी पाउन मुस्किल छ ।  गत वर्ष २०८१ सालमा सीटीईभीटीले प्री-डिप्लोमाका कार्यक्रमका लागि २४ हजार ५ सय ९३ सिट खुलाए पनि ७ हजार तीन सय विद्यार्थीमात्र भर्ना भए । प्री-डिप्लोमा मात्र होइन, डिप्लोमा कार्यक्रममा पनि अवस्था उस्तै छ । २०८१ सालमै सीटीईभीटीले विभिन्न कार्यक्रमका लागि ५३ हजार ७ सय ५९ सिटका लागि भर्ना खुलाउँदा २५ हजार २ सय ४९ जना विद्यार्थीमात्र भर्ना भए । पछिल्ला केही वर्षमा भर्नादर घट्दै गइरहेको छ ।  सीटीईभीटीका सूचना अधिकारी एकराज अधिकारीका अनुसार पछिल्ला केही वर्ष यता  विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ । अधिकारी यो वर्षको लागि अहिले पनि रजिष्टशेन जारी रहेकाले ठ्याक्कै यति विद्यार्थी भर्ना भए भन्न नसकिने बताउँछन् । उनी रजिष्टेशन बन्द भइसकेपछिमात्र यकिन तथ्यांक आउने बताउँछन् । अधिकारीका अनुसार सीटीईभीटीमा विद्यार्थी घट्नाका मुख्य चारवटा कारण छन् । किन सीटीईभीटीमा विद्यार्थीको संख्या घट्यो भन्नेबारे गरिएको अध्ययनअनुसार अधिकारी विभिन्न कारण भएपनि मुख्य चारवटा कारण रहेको बताउँछन् । अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा पहिलो कारण विद्यालय शिक्षा १२ कक्षा हुनु रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘विद्यालय शिक्षा १२ कक्षा सम्मको भयो, हाम्रो डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरू एसईईपछि छ, यसो हुँदा विद्यार्थीलाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य गर्नुपर्छ, विद्यार्थी घट्नुको सबैभन्दा मुख्य कारण यही हो ।’ दोस्रो, शिक्षा विभागले कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु हो । सामुदायिक विद्यालयमै विद्यार्थीले बिना शुल्क प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा विद्यार्थीलाई सीटीईभीटी जानुपर्छ भन्ने लागेन । तेस्रो, विद्यार्थीमा जतिसक्दो छिटो प्लस टु पास गर्ने र विदेश जाने लहर हो ।  ‘सीटीईभीटीको कोर्ष गर्न तीन वर्ष लाग्छ, तर हाम्रा विद्यार्थीलाई जसोतसो प्लस टु पास हुनुपर्छ भन्ने हतार हुन्छ, विद्यार्थी प्लस टु पास गरेर विदेश जाने लहरले पनि हाम्रा विद्यार्थी कम भएका हुन्,’ अधिकारीले भने । उनी सीटीईभीटीमा विद्यार्थी कम हुनुको चौथो कारण पढेका विद्यार्थीलाई काम गर्न पर्याप्त उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान नहुँदा  पनि विद्यार्थीको रुचि घटेको बताउँछन् ।  सीटीईभीटीका अन्य कार्यक्रममा विद्यार्थीको संख्या घटेपनि डिप्लोमा तहको स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यमा भने विद्यार्थीको आकर्षण बढिरहेको अधिकारीले बताए । यस्तो भन्छन् विज्ञ सीटीईभीटीले विद्यार्थी घट्नुका विभिन्न कारण देखाएपनि विज्ञहरू भने अदक्ष जनशक्ति, स्मार्ट विद्यार्थीको परिणाम र राजनीतिक कारणले सीटीईभीटीमा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको बताउँछन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की सीटीईभीटीले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रम नै समयअनुसार हुन नसकेको बताउँछन् । विद्यार्थीलाई छोटो समयमा पढेर पैसा कमाउनुपर्ने हतार भइरहेको बेला तीन वर्षमा एउटै कोर्ष अध्ययन गर्नुभन्दा विदेश गएर पैसा कमाउने इच्छा हुने भएकाले अब कार्यक्रमहरू नै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला  विद्याथीले सीप युट्यबमा हेरेर केही समयमै सिक्ने सीप सीटीईभीटीले दुई/तीन वर्ष लगाउँदाको समस्या भएको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘सीप सिक्नलाई विज्ञान र गणित चाहिन्छ भनियो, विज्ञान र गणित भन्नेबित्तिकै गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझियो, पढाउने शिक्षक पनि  अदक्ष हुनु र विद्यार्थीले  विज्ञान र गणितलाई असजिलो मान्नुको परिणाम पनि  सीटीईभीटीका विद्यार्थी घट्नु हो ।’ कोइरालाका अनुसार सीटीईभीटीबाट प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थी ६५ देखि ६८ प्रतिशत विदेश जाने गरेको बताउँछन् । उनी हरेक मान्छेसँग गरिखाने सीप हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी सीटीईभीटीले केही मान्छेलाई मात्र गरिखाने बनाएको बताउँदै प्राविधिक शिक्षामा पनि परम्परागत तरिका हुँदाको परिणाम भएको बताए ।  नेपाल राष्ट्र बैकको तथ्यांकअनुसार २५ देखि ३० प्रतिशत नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको छ । अहिलेकै अवस्था रहने हो भने यो प्रतिशत अझै बढ्दै जाने छ । रेमिट्यान्स पठाउने मान्छे उच्च शिक्षा पढ्न नपाएका र मुस्किलले कक्षा १० पास गरेका व्यक्ति हुन् । सरकारले यस्ता व्यक्तिहरूलाई मध्यनजर गर्दै सीटीईभीटी स्थापना गरेको हो ।   शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की अहिले सीटीईभीटीको संरचना भन्दा पनि कार्यक्रममा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संरचना र कार्यक्रम दुवै परिमार्जनको आवश्यक छ ।’ अहिले सीटीईभीटीले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रम सरकारले छात्रवृत्ति दिएर पढ्न आह्वान गर्दा पनि विद्यार्थी नपाइरहेको अवस्था छ । ‘जसलाई राज्यले टार्गेट गरेर छात्रवृत्ति दिन्छौं, पढ्न आऊ भन्छ यस्ता विद्यार्थी ५० प्रतिशतसम्म नपाइरहेको अवस्था छ, यो भनेको हामीले विद्यार्थीलाई आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्ने हो, हामीले त्यस्ता विद्यार्थीलाई चाहिने तालिम अथवा शैक्षिक कार्यक्रम दिन नसकेको हो,’ कार्कीले भने ।   

काठमाडौं । प्लस टुपछि कमाउँदै पढ्न पाइने आशामा कपिलवस्तुका सुलभ पोखरेल दुबई पुगे । तर जुन सपना बुनेर उनी दुबई गए, त्यो पुरा हुन सकेन । बरु पढ्न गएका उनी अहिले मानसिक तनावमा छन् । उनको ठूलो धनराशि र समय बर्बाद भयो । दुई वर्ष दुबईमा पढिसकेपछि त्यहीँबाट युरोप अमेरिका छिर्ने सपना बुनेर त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडेका सुलभ आठ महिना नपुग्दै नेपाल फर्किए । कारण थियो शैक्षिक ठगी । विदेशको राम्रो विश्वविद्यालयमा पढाइदिने भन्दै कन्सल्टेन्सीले विश्वविद्यालयमा नभइ ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा पठाएको भन्दै अहिले उनी नेपाल आएर न्याय खोजिरहेका छन् । कहिले शिक्षा मन्त्रालय, कहिले प्रहरी कार्यालय त कहिले कन्सल्टेन्सी धाउँदै सुलभका दिन बितिरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘विदेशमा पढ्ने, राम्रो पैसा कमाउने मेरो सपनाले मलाई मात्र नभइ परिवारलाई समेत मानसिक तनाव दिएको छ ।’  सुलभले प्लस टु बुटवलमा पढे । साथीभाइ धमाधम पढ्न विदेश जान थालेपछि उनलाई पनि जान मन लाग्यो । उनले कुन देशमा विद्यार्थीका लागि कस्तो सहज छ भन्नेबारे बुझे । साथीभाइ, कन्सल्टेन्सीमा बुझ्दा होटल म्यानेजमेन्ट (बीएचएम)का लागि दुबई उपयुक्त हुने सल्लाह पाए । सुलभले दुबई पढ्न जाने योजना घरमा आमाबुवासँग राखे । नेपाल बसेर चार वर्ष ब्याचलर्स गर्नुभन्दा विदेश गएर काम गर्दै पढ्ने र पढिसकेपछि राम्रो काम पाउने भन्दै अभिभावकलाई मनाए । आमाबुवा पनि तयार भए ।  सुलभ विदेश पढ्न जाने तयारीका लागि कपिलवस्तुबाट काठमाडौं आए । काठमाडौंमा रहेको एस्पाएर ग्लोबल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी पुगे । कन्सल्टेन्सीले उनले देखेको सपनामा फुलबुट्टा भरिदिए । त्यसपछि उनले एस्पाएर ग्लोबल एजुकेशन कन्सल्टेन्सीबाट दुबईको एस्टी एकेडेमीका लागि तयारी गरे । कन्सल्टेन्सीले दुई वर्षमा ब्याच्लर्स सकिन्छ, इन्टर्नसिप पनि पाइन्छ, कलेजले नै राम्रो होटेलमा काम लगाइदिन्छ भन्ने आश्वासन देखाएपछि सुलभले कन्सल्टेन्सीलाई मोटो रकम बुझाए । त्यसपछि उनी गएको जनवरीमा पढाइको लागि दुबई पुगे ।  दुबई पुग्दा उनले सोचेको र कन्सल्टेन्सीले भनेको दुवै कुरा थिएन । ‘न पढ्ने कलेजमा डेस्क बेञ्च थियो, न कुनै ठूलो कलेज जस्तो, न कन्सल्टेन्सीले भनेजस्तो सेवासुविधा । त्यसपछि बल्ल ठगिएको शंका लाग्यो, बुझ्दै जाँदा कुनै कलेज नभइ ट्रेनिङ सेन्टर रहेको थाहा भयो,’ सुलभले भने । ‘घरबाट १५/२० लाख लगानी गरेर गएँ । न भनेजस्तो पढ्न पाइयो, न पैसा फिर्ता आयो, यत्रो डेढ वर्ष समय पनि बर्बाद भयो, पैसा पनि सकियो,’ उनले थपे । ठगिएको थाहा भएपछि नेपाली विद्यार्थी एकजुट भइ इन्स्टिच्युटसँग आफ्ना गुनासा पोखे तर उनीहरूले सुनेनन् । हामीले गर्ने काम भनेको शैक्षिक परामर्श र तालिम हो, कलेज जस्तो पढाइ गरेर सर्टिफिकेट नदिने भनिसकेपछि सुलभसँगै धेरै विद्यार्थी नेपाल फर्किन बाध्य भए। अहिले सुलभ नेपाल फर्केर कन्सल्टेन्सीसँग र न्यायिक निकाय धाइरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘यताउता धाउँदा थाक्यौं, कहिले शिक्षा मन्त्रालय, कहिले कन्सल्टेन्सी । गएको समय त फिर्ता आउँदैन अब लगानी फिर्ता आइदिए हुथ्यो । म शारीरिक मात्र होइन मानसिक रुपमा पनि निकै थाकिसकेँ ।’ सुलभमात्र होइनन्, अहिले युएईका विभिन्न कलेजमा नेपाली विद्यार्थी यसरी नै ठगीमा पर्ने गरेका छन् । काठमाडौंकी निकिता भुजेल पनि अहिले सुलभजस्तै न्याय खोजिरहेकी छिन् ।  काठमाडोंमै रहेको हार्वर एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले उनलाई पनि एस्टीमा पठाएको थियो । उनको सपना पनि सुलभकै जस्तो थियो । अहिले नेपाल पुगेर न्याय खोजिरहेकी उनी प्रहरीमा उजुरी दिन जाँदा समेत प्रहरीले लिन नमानेको बताउँछिन् ।  ‘कन्सल्टेन्सीले कुरा गर्न नमान्दा काठमाडौं जिल्ला प्रहरीमा परिसरमा उजुरी दिन गयौ तर प्रहरीले लिन मानेन,’ उनी भन्छिन्, ‘तिमीहरूको काम मात्र गर्न बसेको हो हामी भन्दै प्रहरीले फाइल नै फालिदियो । प्रहरीले नै यसो गर्न मिल्छ त ? हामी त पीडित विद्यार्थी हौं, एकातिर आफ्नो पैसा, समय सबै सकिएको छ, अर्कोतिर प्रहरीले गरेको यस्तो व्यवहारले थप खिन्न बनायो ।’ उनी प्रहरीले गर्ने व्यवहारले कन्सल्टेन्सी र प्रहरीसँग साठगाँठ भएको हुन सक्ने शंका गर्छिन् ।  ६५  जना विद्यार्थीको उजुरी दर्ता युएईमा अध्ययनका लागि गएका नेपाली विद्यार्थीहरूले ठगीमा परेको भन्दै दूतावास र शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी दिएका छन् । दुबईस्थित दूतावास र नेपालमा गरी ६५ जना विद्यार्थीले ठगीमा परेको भन्दै उजुरी दिएका हुन् ।  शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाका अनुसार नेपाल र दूतावासमार्फत ६५ जना विद्यार्थीको उजुरी दर्ता भएको छ ।   उच्च शिक्षा शाखाका प्रमुख सेवन्त कोइरालाले उजुरी परेका विषयमा छानबिनको काम अगाडि बढिसकेको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीलाई सबै दर्ता भएका उजुरीलाई कारवाहीको लागि गृह मन्त्रालय पठाइसकेका छौं, सम्भवतः गृह मन्त्रालयले काम सुरु गरिसकेको छ ।’ कोइरालाले विद्यार्थी ठगीको उजुरी बढ्न थालेपछि विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न जाँदा दिइने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)को काम पनि रोकेको बताए । उनले विद्यार्थी ठगिएका भनी उजुरी भएका कन्सल्टेन्सीलाई एनओसी दिन रोकेकाले मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम गरिरहेको पनि बताए ।   शिक्षा मन्त्रालयले फ्री जोनका इन्स्टिच्युटले युनिभर्सिटी भनेर भ्रामक दाबी गर्दै रकम लिइरहेको र पछि विद्यार्थी जाँदा भनेजस्तो नपाइएको बताएको छ ।   विद्यार्थी ठग्ने कन्सल्टेन्सी विद्यार्थीहरूले दिएको विवरणअनुसार १८ कन्सल्टेन्सी नाम सार्वजनिक भएको छ । ती कन्सल्टेन्सीले यूएईका नक्कली इन्स्टिच्युटमा विद्यार्थी पठाउने काम गरिरहेका छन् । प्रो एभिएसन, सटक्शी एजुकेशन फाउण्डेशन, एडुपोर्ट एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, शिव ह्युम एजुकेशन, अक्सब्रिज इन्टरनेश्नल कन्सल्टेन्सी रहेका छन् ।  यस्तै, मेरिट्स, ब्राइटपथ, सिटीहब, एस्पायर ग्लोबल, कान्तिपुर अब्रोड, सिटी पार्क, मेनटोरा, एक्सेल इन्टरनेशनल, सरम आई, एनटीइआर, ए.एस. एजुकेशन, सकुरा नेपाल र एजुगेट कन्सल्टेन्सी रहेका छन् । दुबईमा रहेका महावाणिज्यदूत हरिप्रसाद ओडारीले विद्यार्थी ठगीका उजुरी आउने क्रम बढ्दै गइरहेको बताए ।  विकासन्युजसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘विद्यार्थी ठगिएको भन्ने सुनिएपछि हामीले ठगिएका विद्यार्थीलाई उजुरी दिन सूचना नै जारी गर्यौं, कतिपय विद्यार्थी उजुरी दिन आइरहनुभएको छ, हामी उहाँको उजुरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइरहेका छौं ।’ उनले नेपाली विद्यार्थी ठगीमा पर्ने क्रम बढेकाले पढ्न आउनुभन्दा अगाडि कलेजको बारेमा राम्रो अध्ययन र जानकारी लिएर मात्र आउन सुझाव दिएका छन् ।  ‘विदेश जानु अगाडि म कहाँ जाँदैछु, म जाने कलेज कस्तो हो, विश्वविद्यालयबाट मान्यता लिएको कलेज हो वा होइन, सबै कुरा अध्ययन गरेर मात्र विदेश आउनुपर्छ,’ भण्डारीले भने । कन्सल्टेन्सी पनि सबै भरपर्दा नहुने भएकाले कन्सल्टेन्सी छनोट गर्दा पनि विद्यार्थीहरूले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।  ग्लोबल कलेज अन्तर्गतको लिबर्टी कलेजका प्राचार्य देवराज पनेरु नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशभन्दा स्वदेशमै पढ्न आग्रह गर्छन् । प्लस टु सकेर विदेश जाने विद्यार्थीलाई काम र पढाइको तनावले मानसिक समस्या सिर्जना गर्ने बताउँदै उनी नेपालमै पनि राम्रा विषयहरू पढ्न पाइने भएकाले कम खर्चमा नेपालमै पढ्न सकिने औंल्याउँछन् । विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी र अभिभावक दुवैलाई मनोविमर्श आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनी विदेशमा काम गर्दै पढ्न भने जस्तो सजिलो नहुने भन्दै कलिला मष्तिस्कले विदेशमा दुःख पाइरहेको पनि बताए । ‘विदेशमा भनेजस्तो सजिलो हुँदैन, धेरैले दुःख पाइरहेका छन् । पढ्दै काम गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । आर्थिक पाटोमा बढी ध्यान जाने हुँदा पढाइ पनि हुँदैन,’ पनेरुले भने । उनी विदेशको राम्रो विश्वविद्यालयमा छोराछोरीलाई काम नगराइ पढाउनमात्र पठाउनसक्ने आर्थिक हैसियत भएका परिवारले मात्र छोराछोरी विदेश पठाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् । के भन्छ इक्यान ? विदेश जाने नेपाली विद्यार्थी बढेसँगै नेपालमा कन्सल्टेन्सीको संख्या पनि बढेको पाइएको छ । कतिपय कन्सल्टेन्सी कानुनी रूपमा दर्ता भएर सञ्चालन भएपनि कतिपय बिना दर्ता नै सञ्चालन भइरहेका छन् ।  आज एक ठाउँमा एक नाम गरेर सञ्चालनमा आउने कन्सल्टेन्सी केही दिनपछि अर्कै ठाउँमा अर्कै नाममा सर्ने गरेको र कतिपय पैसा खाएर भाग्ने गरेको गुनासो पनि उत्तिकै बढ्न थालेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं उपत्यकामा खोलिएका धेरैजसो कन्सल्टेन्सी ठग र दर्ता नभएको पाएको बताएको छ ।  विभागले उपत्यका गर्दै आएको अनुगमनका क्रममा धेरैजसो शैक्षिक कन्सल्टेन्सी दर्ताविहीन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ । विभागले दर्ता नभएका करिब सय कन्सल्टेन्सीलाई कारवाही गरिसकेको जनाएको छ ।  यस्ता कन्सल्टेन्सीको काम विद्यार्थीलाई ठगी गर्ने र विदेशमा नभएका कलेजमा पठाउने गरेको गुनासोसमेत विभागमा विद्यार्थीले गर्ने गरेको छन् । विभागका अनुसार तीन हजार बढी कन्सल्टेन्सी दर्ता बिना सञ्चालनमा आएका छन् ।  नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशमा अलपत्र पार्ने कदमप्रति खेद प्रकट गरेको छ । नेपालकै कन्सल्टेन्सीले नेपाली विद्यार्थी ठग्नु दुःखद भएको भन्दै अवैध रूपमा सञ्चालन आएका कन्सल्टेन्सी बन्द गरिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।  इक्यानका महासचिव दीपकराज भुसालले विद्यार्थीलाई झुटा आश्वसान दिई विदेशमा लिएर अलपत्र पार्ने जोसुकै कन्सिलटेन्सीलाई कारवाही गरिनुपर्ने बताए । उनले यस्ता कन्सल्टेन्सीको विषयमा इक्यानले समेत अनुशासन समिति बनाएर जानकारी लिरहेको बताए ।  उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीलाई ठग्ने कुनैपनि कन्सल्टेन्सी बन्द गरिनुपर्छ, केही कन्सल्टेन्सीले गरिएको अवैध कामले राम्रा काम गरिरहेका कन्सल्टेन्सीलाई समेत विश्वास नगर्ने क्रम बढेको छ । यो कदापि राम्रो होइन । ’  उनले अहिले एनओसी दिने काम पनि बन्द भइरहेकाले यो विषयमा व्यापक छलफल र खोज हुन आवश्यक रहेको बताए ।  दर्तामा ७ सय २० कन्सल्टेन्सी मात्र   नेपालमा बर्सेनि विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । एक लाख बढी विद्यार्थी अध्ययनकै लागि विदेशिने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्र १ लाख २३ हजार ५८९ विद्यार्थीले एनओसी  लिएका थिए । जसमा संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईका लागि २ हजार ९२ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् ।  शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ७ सय २० वटा कन्सल्टेन्सीमात्र दर्ता भएर सञ्चालनमा आइरहेका छन् । तर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा करिब १० हजार कन्सल्टेन्सी रहेको जनाएको छ । नेपालमा सञ्चालन भइरहेको ९० प्रतिशत कन्सल्टेन्सी अवैध रूपमा सञ्चालनमा आएको विभागको भनाइ छ । 

काठमाडौं । काठमाडौंको बढ्दो भीडभाड, महँगिँदो बसोबास र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाले त्रिभुवन विश्वविद्याल (त्रिवि) मा भर्ना हुने धेरै विद्यार्थी आज पनि निराश छन् ।  देशका कुनाकाप्चाबाट राजधानी छिर्न बाध्य विद्यार्थी समयमै मार्कसिटदेखि ट्रान्सक्रिप्टजस्ता आधारभूत सेवा नपाएर हैरान छन् भने आर्थिक कठिनाइ भएका कतिपयले त यही झन्झटका कारण पढाइ नै छोड्नुपरेको उदाहरण पनि छन् ।  समयमा परीक्षा नहुने र नतिजा ढिला आउने समस्या धेरै वर्षदेखि निरन्तर भइरहे पनि दशकमै पहिलोपटक त्रिवि उपत्यका बाहिरबाट सेवा विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेको छ । यसले विद्यार्थीको बाध्यता केही घटाउने आशा विश्वविद्यालयले गरेको छ । विद्यार्थीले पाइरहेको समस्या र जनगुनासालाई सम्बोधन गर्दै उपत्यकामा रहेको त्रिवि उपत्यका बाहिर जाने योजनामा रहेको हो ।  त्रिविका उपकुलपति प्रोफेसर दीपक अर्यालले विद्यार्थीको सहजतालाई ध्यान दिँदै पहिलो पटक बाहिर जाने योजनामा रहेको बताए । उनले यसको सुरुवात सबैभन्दा पहिले गण्डकी प्रदेशबाट हुन लागेको जानकारी दिए ।  उनी भन्छन्, ‘पहिले हामी आफै त्यहाँको भिजिट गर्छौं, त्यहाँका सबै क्याम्पसका प्रतिनिधिलाई बोलाई आवश्यक के छ, के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं । यो छलफलपछि हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा अगाडि बढाउँछौं ।’  पोखरा च्याप्टरको अध्ययनका लागि पुस पहिलो साता त्रिवि र विश्वविद्यालय अनुदान  आयोगका प्रतिनिधि पोखरा जाने तयारीमा छन् । उपकुलपति अर्यालले पोखरा च्याप्टरको लागि पृथ्वीनारायण क्याम्पसभित्र रहनेगरी कस्ता संरचना बनाउने, भन्ने विषयमा छलफल गर्ने बताए ।  ‘हामीसँग जग्गाको अभाव छैन, सबै प्रदेशमा चाहेजति जग्गा छ । तर कस्तो भौतिक पूवार्धार निर्माण आवश्यक छ भन्ने मात्र हो । यसका लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर तत्काल काम गरेर पोखराबाट गण्डकी प्रदेशका मान्छे काठमाडौं नआउनुपर्ने गरी त्रिविको पोखरा च्याप्टर भनेर सुरु गर्छौं,’ उनले भने । यसको नाम परिवर्तन पनि हुन सक्ने उपकुलपति अर्याल बताउँछन् । पोखरा च्याप्टरमा गण्डकी प्रदेशका मात्र नभइ केही जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशका पनि रहने गरी काम अगाडि बढाउने त्रिविको योजना छ ।  ‘नेपालको राजनीतिकरूपमा विभाजन भएजस्तो त्रिवि पनि विभाजन हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ उपकुलपति अर्याल भन्छन्, ‘भौगोलिकता र क्याम्पस हेरेर लुम्बिनीका केही क्याम्पस पनि पोखरा च्याप्टरभित्र समावेश हुन सक्छन् ।’ के सहज हुन्छ ? अहिले देशभरका विद्यार्थीको प्रेसर बल्खुमा छ । त्यहाँको गुनासो उपकुलपतिसम्म पनि पुग्छ । यो गुनासोपछि त्रिविले पनि केही परिवर्तन गरेको छ । अहिले पनि त्यहाँका कर्मचारी कसलाई कहाँ सार्ने भन्ने कुरा त्रिविले मिलाउने काम गरिरहेको छ । समयमा ट्रान्सकिप्ट नआउने, अन्य कामहरू पनि समयमा नहुने समस्या अहिले पनि छ ।  बल्खुलाई १० दिनभित्र ट्रान्सकिप्ट उपलब्ध गर्न निर्देशन दिसकेकाले ११ दिन लाग्यो भने उपकुलपतिको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु भन्ने कुरा उर्दी गरिसकेको भन्दै सुधारका प्रयास गरेपनि हुन नसकेको बताए ।  उपकुलपति अर्याल अब प्रदेशमा त्रिवि च्याप्टर सुरु हुँदा यो समस्याबाट विद्यार्थीले यी सबबाट छुटकरा पाउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्रिवि सेवा प्रदेशमा गइसकेपछि विद्यार्थीले काठमाडौं धाउन परेन, त्रिविकै कामका लागि छुट्टै आर्थिक भार बेहोर्न पनि परेन र सेवा पनि समयमै गाँउघर नजिकै पाइन्छ । यसो हुँदा विभिन्न तरिकाबाट सजिलो हुन्छ ।’ काम प्रदेशबाटै भएपनि रेकर्ड भने बल्खुसँग पनि हुने छ । एकै ठाउँको भरपर्दा विभिन्न जोखिम हुनसक्ने उपकुलपति अर्याल बताउँछन् । ‘कस्ताकस्ता घटना कतिखेर हुन्छन् भन्ने आँकलन गर्न सकिँदैन,’ उपकुलपति अर्याल भन्छन्, ‘भदौ २४ गते ठूलो संघर्ष गरेर बल्खु जोगाएका हौं, यदि त्यो दिन बल्खु नबचेको भए  हामीले कल्पनै गर्न नसक्नेसम्मको अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो ।’ विस्तृत छलफल हुन बाँकी  पोखरा च्याप्टर पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसको हाताभित्र राख्ने योजना त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयको छ । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख प्रोफेसर हरिप्रसाद पाठक यो विषयमा छलफल गर्न केन्द्रबाट टोली आउने तयारीमा रहेकाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफलपछि मात्र भन्न सकिने बताउँछन् ।  ‘पहिलो चरणको सामान्य छलफल मात्र भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बाँकी कुरा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल हुन बाँकी छ, नीति बनिसक्यो, अब एक चरणको छलफलपछि कसरी अगाढि बड्ने भन्ने थाहा हुन्छ ।’ त्रिविले सुरु गरेको योजना कार्यान्वयन भयो भने यो च्याप्टरमा रहेका क्याम्पसको सबै काम पोखराबाटै हुने उनी बताउँछन् ।  ‘च्याप्टरमा रहेका क्याम्पसको परीक्षा यहीबाट हुन्छ, नतिजा यहीबाट निस्कन्छ त्रिविले अहिले केन्द्रबाट गर्दै आएको सबै काम यही च्याप्टरबाट हुन्छ, यो विद्यार्थीका लागि निकै सहज हो,’ पाठकले भने । त्रिविको व्यवस्थापन संकायका प्राध्यापक भोजराज अर्याल अहिलेको त्रिविप्रतिको गुनासो कम गराउनुको उत्तम विकल्प प्रदेश च्याप्टर हुने बताउँछन् । उनी यो कदमले विद्यार्थी र त्रिवि दुवैलाई फाइदा हुने भन्दै सातवटै प्रदेशमा आवश्यक रहेको बताउँछन्। पोखरापछि अन्य प्रदेशमा  पोखरा च्याप्टरको सुरुवातपछि त्यहाँको अवस्था हेरेर सबै प्रदेशमा त्रिवि सेवा सुरु गर्ने योजना त्रिविको छ । यसका लागि ट्रायलको रूपमा पोखरा च्याप्टरलाई लिन लागेको उपकुलपति अर्याल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यहाँका क्याम्पस, विद्यार्थीको अवस्था हेरेर हामी तत्काल यो सेवा सुरु गर्छौं, केही अनुभव लिसकेपछि हामी यो सेवा सातवटै प्रदेशमा सुरु गर्नेछौं । त्रिविले पोखरा च्याप्टरको लागि केही रकम विश्वविद्यालय अनुदानसँग मागेर दिइसकेको बताएपनि प्रदेशमा जान आर्थिक रूपमा कति खर्च लाग्छ भन्ने आंकलन गरी नसकेको जनाएको छ । त्रिविसँग सबै प्रदेशमा जग्गा पर्याप्त भएपनि आवश्यक भौतिक संरचनाका लागि आर्थिक खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । उपकुलपति अर्याल भन्छन्, ‘हामीले आर्थिक पाटोलाई पनि हेरिरहेका छौं, नयाँ संरचना तयार पार्दा खर्च हुन्छ नै तर, अहिले नै यति रकम खर्च हुन्छ भन्ने लागत तय गरेका छैनौं ।’ सेवा सहज पाउने आशामा विद्यार्थी झापाकी मीना विष्ट नमोबुद्ध नगरपालिकामा काम गर्छिन् । उनलाई ब्याचलर्सको ट्रान्सिकिप्ट निकाल्नु थियो । ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्न काठमाडौं आउन कम्तिमा १५ दिन बिदा चाहिन्थ्यो । व्यक्तिगत कामको लागि यत्रो समय  बिदा मिलाउन समस्या पर्यो । उनले काठमाडौंमा रहेका आफन्तलाई ट्रान्सकिप्ट बनाइदिन आग्रह गरिन् । आवश्यक कागजात सबै इमेलमा पठाइन् ।  कहिले सिम्बोल नम्बर नमिल्ने, कहिले जन्ममिति नमिल्ने हुँदा प्रक्रिया लामै गयो । उनले आफन्तको सहयोगले करिब एक महिनापछि बल्ला ट्रान्सक्रिप्ट हातमा पारिन्।  ‘मैले आफन्तलाई अनुरोध गर्दा आफै नआएर पनि काम गर्न सकेँ तर, सबैका आफन्तसँग दिनहुँ त्रिवि धाइरहन समय हुँदैन,’ विष्ट भन्छिन्, ‘कहिले यो मिलेन, कहिले त्यो मिलेन भन्दै कर्मचारी लम्ब्याउने काम गरिदिन्छन्, बल्लबल्ल एक महिनापछि ट्रान्सक्रिप्ट हातमा पाएँ । त्रिविको सेवा साँच्चिकै दिक्कलाग्दो छ ।’  उनी त्रिविले यो सेवा प्रदेशमा गर्न सके आफूजस्ता धेरैलाई सहज हुने बताउँछिन् । परीक्षा नियनत्रण कार्यालय बल्खुमा अहिले पनि टाढा टाढाका विद्यार्थी लाइनमा बसिरहेका भेटिन्छन् । उनीहरू सबैजना यो सेवा प्रदेशमा सरे धेरै सहज हुने बताउँछन्।  विज्ञको सुझाव कस्तो ? शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला भने त्रिविले प्रदेशमा जाने योजना कम्प्युटर आउनु भन्दा अगाडिको समयका लागि मात्र सही भएको बताउँछन् । उनी प्रशासनिक सेवा दिनकै लागि त्रिविले प्रदेशमा जानपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउँछन् ।  उनका अनुसार अहिलेको कम्प्युटर युगमा इन्टरनेट र कम्प्युटरले एक दिनभरि लाग्ने काम एक मिनेटमै गरिदिने सुविधा भएको अवस्थामा आवश्यक छैन । ‘अहिले त्रिविले सञ्चालन गर्ने परीक्षाका लागि सेन्टर सेन्टरमा प्रश्न पेपर लिइराख्नु पर्दैन, त्रिवि आफैले इमेल गरेर प्रश्नपत्र पठाइदिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशप्रदेशमा जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन,’ कोइरालाले भने । कोइराला त्रिवि पूर्वाञ्चल, त्रिभुवन सुदूरपश्चिामाञ्चल भनेर विश्वविद्यालय नै छुट्याइदिने, उसको आवश्यकता अनुसार आफै कोर्स पनि लिने  र लोकल कोर्स पनि बनाउने अधिकार दिएर विश्वविद्यालय नै बनाउदा उपयुक्त हुनुे बताउँछन् ।   उनी यो काम गर्न त्रिविलाई पटकपटक सल्लाह सुझाव दिँदा पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्छन् । मार्कसिट दिनका लागि मात्र प्रदेशमा जाने झञ्झट त्रिविले नगर्दा हुने बताउँछन् ।  कोइराला त्रिवि प्रदेशमा गई अर्को संरचना बनाएर गर्ने काममा आफ्नो ठाडै विमति रहेको बताउँछन् । उनी प्रदेशमै त्रिवि जाने हो भने त्यहाँ बनाउने च्याप्टरलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै भन्नुपर्ने बताउँछन् ।  ‘त्यहाँ रहेका जति पनि आंगिक र सम्बन्धन कलेज छन्, ती सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जाँच लिनेदेखि कोर्स बनाउने, सबै काम प्रदेशलाई दिने तर गुणस्तरको लागि जिम्मा केन्द्रले नै लिनुपर्छ ।’ कोइराला सेन्टरले गुणस्तरको जिम्मा लिने र प्रदेशले पढाउनेदेखि अन्य सबै काम गर्ने काम गर्दा सबै समस्याबाट मुक्त हुने बताउँछन् । 

काठमाडौं । खाडीमा गएका नेपालीहरूले अब कमाइसँगै पढ्न पनि पाउने भएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले खाडीमा काम गर्न गएका नेपाली श्रमिकलाई अध्ययन गराउने नीति ल्याएसँगै कमाइसँगै पढ्न पनि पाउने भएका हुन्  । त्रिविले पढ्न इच्छा भएका तर कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण खाडी र मलेसिया गएका युवाहरूलाई पढाइबाट वञ्चित हुन नदिने गरी यो नयाँ नीति ल्याएको हो । अघिल्लो साता बसेको  त्रिवि सिनेट बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा गएका विद्यार्थीलाई अनलाइनमार्फत पढ्न मिल्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।  त्रिविले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि प्रयोगात्मक कक्षा नहुने विषय क्याम्पसमार्फत अनलाइन बढाउने व्यवस्था गरिने छ र त्यस्ता विद्यार्थीहरूको परीक्षा नेपाली दुतावासको सहकार्यमा भौतिक रूपमा लिइने छ । यसरी अध्ययन पुरा गरी शैक्षिक उपाधि सहित स्वदेश फर्किँदा  उनीहरूलाई आर्थिक र शैक्षिक गरी दोहोरो लाभ मिल्ने छ ।’ त्रिविले श्रमिकको कामको समयलाई मध्यनजर गर्दै खाली समयमा अनलाइनमार्फत शिक्षा दिने जनाएको छ । त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको आलोचना आइरहेको अवस्थामा त्रिविले ल्याएको यो नीतिले केही सकारात्मक सन्देश दिएको विज्ञहरू बताउँछन् । त्रिविले यो व्यवस्था पहिले नै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि ढिलोगरी सुरु गरेपनि अब चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।  त्रिविका उपकुलपति प्रोफेसर दीपक अर्याल कुनै पनि विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो नीति ल्याएको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘यो नीति ल्याएको छ, एक महिनामै लागू गर्न नसकिएला तर नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको विषय एक न एक दिन लागू पक्कै हुनेछ, म आफ्नो कार्यकालमै यो नीति लागू गर्ने प्रयास गर्नेछु ।’ अर्याल ढिलो-चाँडो नीतिमा राखिएका कुराको कार्यान्वयन हुने दावीसमेत गर्छन् ।  ‘खाडीमा काम गर्न गएका धेरै नेपाली क्याम्पस पढ्ने उमेरका हुन्छन्, कोही पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि काम गर्न जानुपर्ने बाध्यताले खाडी पुगेका छन्,’ उपकुलपति अर्याल भन्छन्, ‘यस्ता विद्यार्थीको कामको समय र खाली समय मिल्ने गरी साँझको समयमा त्रिविले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नेछ ।’ अहिले ठूलो जनशक्ति देश बाहिर छ । जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका गएका नेपालीहरू पढ्ने उद्देश्यले नै विदेशिएका हुन्छन् भने खाडी मलेसिया गएका नेपालीहरू धन कमाउनकै लागि गएका हुन्छन् । उच्च तापक्रममा काम गरिरहेको युवाहरूका लागि त्रिविले पढाइ सुरु गर्न सके पैसा र डिग्री दुवै पाउने अवसर मिल्ने विज्ञहरू बताउँछन् । खाडीमा बढी कामदार नेपालमा रोजगारीको अवसर नहुनु,  उपलब्ध रोजगारीमा न्यून पारिश्रमिक हुनु  र बढ्दो महँगी र राजनीतिक अन्यौलताका कारण नेपाली  युवाहरू विदेश जाने क्रम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । विदेशिनेमा एसईई पास गरेकादेखि लिएर प्लस टु पास गरेकाहरू बढी रहेका छन् । उच्च शिक्षाका हासिल गर्न नपाएर विदेशिने युवाको जमात पनि बाक्लो रहेको छ ।   नेपालबाट काम खोज्दै हरेक दिन औसतमा २ हजार २ सय १६ जना युवा विदेशिने गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८ लाख ३९ हजार २ सय २६ जना युवाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । श्रम स्वीकृति लिएका अधिकांश युवा खाडीमा गएका छन् ।  आजभोलि युवाको आकर्षण युरोपतिर बढ्दै गएपनि अधिकांश नेपालीको श्रम गर्ने ठाउँ खाडी हो । त्रिविले विदेशमा पढ्ने विद्यार्थीलाई पढ्न मिल्ने वातावरण बनाउने हो भने हजारौं युवाहरू पढ्न तयारी हुने युवाहरू बताउँछन् । कामको सिलसिलामा खाडी पुगेको डोटीका नारद नेपाली कामको समय मिलाएर पनि पढ्न सकिने बताउँछन् । कक्षा १२ पास गरेर खाडी पुगेका उनी आर्थिक अवस्थाका कमजोर हुँदा चाहेर पनि पढ्न नपाएको गुनासो गर्दै त्रिविले यो नीति चाँडै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘पढ्नुपर्ने दिनमा खाडीमा आउनुपर्यो, पढ्ने इच्छा अधुरै रह्यो । त्रिविले बनाएको नीति कार्यान्वयनमा आउने हो भने म जस्ता हजारौं पढ्न चाहेका युवाहरूलाई सजिलो हुने थियो ।’ ढिलै भएपनि त्रिविले कुरा सुन्यो शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला आफूले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको विषय ढिलै भएपनि त्रिविले सुरु गरेको बताउँछन् । ‘यो कुरा मैले आज होइन धेरै वर्ष अगाडि पटकपटक भनेको थिएँ, तर त्रिविले बल्ल महसुस गर्यो । ढिलै भएपनि महसुस गरेको त्रिविलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने । ‘नेपाली विद्यार्थी यहाँ छैनन्, विद्यार्थी घटे भन्ने सिल्ली कुरा गर्नुभन्दा विद्यार्थी कहाँ छन् भन्ने खोजी गर्नु उपयुक्त हो । नेपाली विद्यार्थी अहिले खाडीमा छन्, उनीहरू कसरी पढाउनुपर्छ भन्ने बुद्धि विश्वविद्यालयले लगाउनुपर्छ, ढिलै भएपनि त्रिविले यो कुरा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ राम्रो कुरा हो,’ उनले थपे । कोइराला त्रिविले दूतावासबाट परीक्षा लिने भन्दा पनि त्यही रहेका कलेज, विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  ‘दूतावास भनेको पार्टीका प्रतिनिधि जाने ठाउँ हो । आफ्नै पार्टीका मान्छेले आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई पास गराउने हुन् । यस्तो काम गर्न हुँदैन । परीक्षाको लागि त्यहीको विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्नसक्नुपर्छ,’ उनले भने । उनी परीक्षाको लागि अनलाईन नै बलियो बनाएर त्यहीबाट परीक्षा लिनसक्नुपनि अर्को विकल्प हुने बताउँछन् । यो तरिकाले काम गर्न सक्यो भने खाडीमात्र नभएर विश्वको जुनसुकै ठाउँका विद्यार्थी पनि जोडन सकिने उनको भनाइ छ । यति गर्न सक्यो भने भने विद्यार्थी छैनन् भनेर भन्न पर्ने अवस्था नआउने पनि उनी दावी गर्छन् । कोर्स कस्ता हुन सक्छन् ? त्रिविले विदेशमा रहेका विद्यार्थीका लागि दिने शिक्षामा  प्रयोगात्मक कक्षा नहुने विषय क्याम्पसमार्फत पढाइ हुने योजना बनाएको छ । तर विज्ञहरू भने यसमा फरक मत राख्छन् ।  शिक्षाविद् कोइराला यस्ता विद्यार्थीलाई पढाउने कोर्स कतिपय त्रिविकै कोर्स र कतिपय विद्यार्थी भएकै ठाउँको परिवेश सुहाउँदो कोर्स हुनुपर्ने बताउँछन् ।  विद्यार्थी जुन देशमा काम गरिरहेका छन् त्यही देशको बारेमा थाहा हुने किसिमले कोर्सहरू सुरु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यसका लागि उनी त्रिविले मिहिनेत गर्नुपर्ने बताउँछन् । विद्यार्थीले नेपाल र आफू काम गरिरहेको ठाउँ र त्यहाँको शिक्षा प्रणालीमा  जानकारी लिन पाउँदा त्यही बसेर पनि झन सहज हुने उनको विश्वास छ ।  ‘त्रिविले विद्यार्थीलाई यति गर्न सक्यो भने यहाँको सर्टिफिकेट पनि पाउनुका साथै त्यहाँका कुराहरू पनि थाहा पाउँछन्,’ कोइरालाले भने। कोइरालाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कोर्स डिजाइन गर्ने चारवटा तरिका छन् ।  पहिलो– डभटेलिङ डिजाइन जस्तै दुईवटा कामलाई जोडेर एकले अर्को पुरा गर्ने । जस्तै हामीसँगै भएका कोर्षमा त्यहाँको केही कुरामात्र जोडिदिने गरी कोर्स बनाउन सकिन्छ । दोस्रो– पहिले बनाइसकेका पाठ्यक्रम गतिविधि वा डिजाइनलाई नयाँ जानकारी वा फिडब्याकका आधारमा सजिलो भाषामा तयार पार्ने ।  त्यस्तै, व्यक्तिगत कोर्स बनाउने डिजाइन अर्को छ भने चौंथोमा  ग्रुप‍कोर्स बनाउने डिजाइन पनि विकल्पमा पनि हुन सक्ने कोइराला बताउँछन् । उनी त्रिविले अहिले दिइरहेको कोर्समा विदेशको मान्छेले खोज्ने कोर्स पनि दिन सकिने बताउँछन् । विश्वविद्यालयकै कोर्सलाई ठिक लागेन भने आफै व्यक्तिगत रूपमा  पनि बनाउने सकिने भन्ने चलन छ । अर्को समूह–समूह मिलेर पनि कोर्स बनाउन सकिन्छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशीलतालगायत हरेक क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) ले विश्वव्यापी रूपमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याइरहेको छ । भविश्यको मुख्य आधार एआईमै रहेको विश्लेषण गर्दै विश्वका अधिकांश शिक्षालयले यसलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् ।  नेपालका निजी कलेजहरूले पनि यही प्रवृत्ति पछ्याउँदै धमाधम एआई कोर्स सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टियू) अन्तर्गतका सरकारी क्याम्पस भने अझै सुस्त गतिमा छन् । उपत्यकाभित्र मात्रै सयौं विद्यार्थी अध्ययनरत क्याम्पसहरूमा एआई विषयलाई प्राथमिकतामा नराखिएको पाइएको छ । कतिपय सरकारी कलेजका विद्यार्थीलाई एआईसम्बन्धी सामान्य जानकारीसमेत उपलब्ध गराइँदैन । सामाजिक सञ्जाल वा अनौपचारिक माध्यमबाट विद्यार्थीले प्रविधिबारे बुझिरहे पनि कोर्सकै रूपमा एआई पठाउने अभ्यास सरकारी क्याम्पसमा अत्यन्त न्यून छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले एआई कोर्ष सुरु गरेपनि अन्य संकायमा भने यो कोर्ष प्राथमिकतामा छैन । विश्वविद्यालयले नै एआईलाई प्राथमिकता नदिँदा अन्य सरकारी क्याम्पसहरू पनि यो विषयलाई लिएर गम्भीर भएको देखिँदैन । काठमाडौंमा घण्टाघरमा रहेको त्रिचन्द्र क्याम्पस पूरानो क्याम्पस मध्येमा पर्छ । स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा बर्सेनि सयौं विद्यार्थी अध्यापन गराउँदै आएकाले कलेजमा एआई जस्ता प्राविधिक विषयमा सिकाएको पाइँदैन ।  त्रिचन्द्र कलेजका संयोजक डा.दयानिधि छत्कुली पूर्वाधारदेखि सेवासुविधा नहुँदा कोर्सहरू सञ्चालन गर्न नसकेको बताउँछन् ।  ‘आफ्नो स्रोत केही छैन, आयस्रोत भनेको विद्यार्थीको शुल्कमात्रै हो, तलब पनि सरकारले टाउको गनेर पठाउँछ । एआई कोर्स सञ्चालनका लागि ल्याब, कम्प्युटरको सुविधा, भवन  हुनुपर्छ । हामीसँग केही पनि छैन । अब यस्तो अवस्थामा एआई कोर्स कसरी सम्भव हुन्छ ?,’ उनले भने । छत्कुलीका अनुसार कलेजसँग आफ्नो अन्य कुनै स्रोत छैन । विद्यार्थीको शुल्कबाट पार्टटाइम राखिएका शिक्षकहरूलाई पारिश्रमिक दिन पुग्दैन । त्यसमाथि विद्यार्थीको शुल्क पनि निकै कम छ । यहाँ बीएस्सी पढ्ने विद्यार्थीले प्रतिवर्ष ६ हजार शुल्कमात्रै तिरे पुग्छ । उनी भन्छन्, ‘शुल्क बढाउन पनि मिल्दैन, युनियनहरूले आन्दोलन गरिहाल्छन्, ल्याबमा उत्तिकै खर्च चाहिन्छ ।’  उनी अहिले एआई प्राविधिक विषयमा मात्र नभई अप्राविधिक विषयमा पनि निकै महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । मीनभवनमा रहेको कमर्स क्याम्पसले पनि एआईका कुनै कार्यक्रम सुरु नगरेको जानकारी दिएको छ । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि  टियूबाट कुनै निर्देशन नआएकाले यो विषयमा कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ ।  ‘हामीले कुनै पनि पाठ्यक्रम, कोर्स आफै सञ्चालन गर्न मिल्दैन, टियूले जेजे आदेश दिन्छ, हामीले त्यही गर्नुपर्छ । कलेजलेलाई बजेटदेखि हरेक कुरा टियुले नै व्यवस्थापन गर्ने भएकाले कार्यक्रम सुरु गर्न सकिएको छैन,’ प्रशासनका एक कर्मचारीले भने । ठमेलमा रहेको अमृत साइन्स कलेजमा पनि एआई विषय पढाइ हुँदैन । जबकि अमृत क्याम्पसमा पढाइ हुने भनेकै विज्ञान विषय हो । क्याम्पसका सहायक प्रमुख गोपाल न्यौपानेका अनुसार एआईको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बीएससीआईटीमा पढाइ हुन्छ तर कोर्सको रूपमै पढाउन सुरु गरिएको छैन ।  ‘अन्य कलेजजस्तै एआई भन्ने विषय छैन, तर एआई के हो भन्ने जानकारी दिने तरिकाले सामान्य जानकारी गराउने खालको मात्र विषय समावेश गरिएको छ, ’ उनी भन्छन्, ‘अन्य विश्वविद्यालय वा कलेजमा छुट्टै एआई विषय नै हुन्छ, विद्यार्थीले कुन विषय रोज्ने भन्नेमा कसैले एआई नै छनोट गर्छन् तर हामी कहाँ त्यस्तो छैन ।’ कोर्षकै रूपमा एआई सुरु त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले भने एआई कोर्स सुरु गरेको जनाएको छ । संस्थानका डीन डा. सुशील बज्राचार्यले मास्टर अफ कम्पुयटर इन्जिनियरिङ, ब्याचलर इन इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन विषय अन्तर्गत कोर्सको रूपमा पढाउँदै आइरहेको जानकारी दिए । ब्याचलर्स कम्प्युटर इन्जििनियरिङ, ब्याचलर इलेक्टो«निक्स एण्ड कम्युनिकेसन आईटीका विषयमा एआई कोर्सहरू राखिएको उनले बताए । अहिले निजी कलेजले भने कार्यक्रमको रूपमा ब्याचलर्समा कोर्स सुरु गरेका छन् । जसले विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ ।  उनी भन्छन्, ‘मास्टर्समा साइवर सेक्युरिटी कोर्समा पनि एआईको कोर्स छ । तर अलग्गै ब्याचलर्स इन एआई भन्ने कोर्ष भने छैन, हामीले नयाँ पाठ्यक्रममा राखेर एआइको विषय अध्यायन गराइरहेका छौं ।’  अहिले यो कोर्स संसोधनका लागि आफू लागिरहेको उनले बताए । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानल एआई कोर्ष सुरु गरेपनि त्रिविका अन्य कुनै पनि संस्थानले यो विषयलाई प्राथमकिता दिएका छैनन् । त्रिविको व्यवस्थापन संकायका प्राध्यापक भोजराज अर्याल कुनै पनि संकायले एआई कोर्सलाई अगाडि बढाउन नसकेको बताउँछन् ।  व्यवस्थापन संकायले बीआइएमको पाँचौं समेस्टरको पाठ्यक्रममा केही प्राविधिक विषय समावेश गरे पनि एआइ कोर्स नै सुरु नभएको उनी बताउँछन् ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिकुलम डिपार्टमेन्टले भने नेपाली र अंग्रेजी बाहेकको कोर्सबाहेक सबै काम डिन कार्यालयबाटै हुने भएकाले एआईको विषयमा जानकारी नभएको जनाएको छ ।  ‘गर्नुपर्ने काम त यही विभागको हो । तर, अहिले हामीले नेपाली र अंग्रेजी विषयको मात्र काम गरिरहेका छौं । एआई कोर्स पाठ्यक्रममा समावेश भए÷नभएको विषयमा हामीलाई जानकारी छैन,’ पाठयक्रम विकासकेन्द्रका एक कर्मचारीले भने । ‘कोर्समै एआई समेट्न समय लाग्छ’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक दीपक अर्याल कोर्स सञ्चालनका लागि नीति नै परिर्वतन गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने बताउँछन् । मौखिक आधारमा कोर्स परिवर्तन गर्न नसिकने हुँदा विश्वविद्यालय तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।  उनी भन्छन्, ‘पाठ्यक्रममा कस्ता विषय समेट्ने, कुन विषय परिमार्जन गर्ने भन्ने विषयमा नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ, नीति बनाउने भनेको त्रिवि सिनेटले हो । एआईमा जाने, एआई कोर्स डिजाइन गर्ने भन्ने नीति पास गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने ।    ‘विश्वविद्यालय पुनःसंरचनामा र ओएनएम नयाँ गर्दैछौं, जुन सरंचनामा विश्वविद्यालय थियो अब त्यो ढंगल हुँदैन । नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने महसुस भइसकेकाले त्यही अनुसारको काम पनि सुरु गरिसकेको छ,’ उनले थपे । अर्यालले अब प्रदेशका शैक्षिक गतिविधि प्रदेशमा टुंग्याउने गरी शैक्षिक छलफल अगाडि बढाइसकेको बताए ।  ‘अहिले हामी रिस्ट्रक्चर पनि प्रदेशमै होस् भन्ने छलफलमा छौं । भर्खरै टियू पोखरा च्याप्टरसँग छलफलमा थियौं, अब सबै प्रदेशमा प्रदाशिक हिसाबले जानुपर्छ भन्ने तरिकामा छौं । यसका लागि दौडधूपमा छौं त्यहीअनुसार कोर्ष डिजाइन गरिरहेका छौं,’ उनले भने । पहिले पुनःसंचनामा जाने, त्यही अनुसारको ओएनएम गर्ने यो गरिसकेपछि यता केन्द्रमा लोड पनि हुँदैन । अर्याल यसका लागि ढिलो भयो भन्दै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।  ‘प्रविधिको विकाससँगै अहिले साना बच्चाहरूले एआई सिकिसकेको अवस्था छ, हामीले यो कार्यक्रम केही ढिलागरी सुरु गर्दैमा त्यति असर पर्ने देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी पनि यो विषयमा लागिरहेका भएकाले अब हाम्रा विद्यार्थी पनि यो कोर्स चाँडै पढ्न पाउँछन् ।’ विज्ञहरु भन्छन् : ढिलो भयो  विज्ञहरू भने सरकारले सरकारी क्याम्पसमा एआई सिकाउन ढिलो भइसकेको बताउँछन् । एआई भनेको मानिसले सोच्ने, बुझ्ने निर्णय गर्ने काम कम्प्युटरले गर्न सक्ने बनाउने विज्ञान हो । अहिले यो विज्ञानले संसारमा तहल्का मच्याइरहेको बताउँदै शैक्षिक संस्थाले यस्ता कुरामा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय भविश्यका सबै रोजगारी एआईसँग जोडिने भएकाले पनि शैक्षिक संस्थाहरूले प्राविधिक विषयलाई जोड दिनुपर्ने अस्कल क्याम्पसका सहायक प्रमुख न्यौपाने बताउँछन् ।  उनी भन्छिन्, ‘यो अहिलेको आवश्यकता हो तर टियुले काम गर्न सकेको छैन, एआईमात्र नभई अन्य सबै पाठ्यक्रम नै परिवर्तन आवश्यक छ ।’ ‘कतिपय ५०, ३०, २० वर्ष अगाडिका पाठ्यक्रम टियुले पढाइरहेको छ । परिवर्तन गरेपनि सामान्यरूपमा केही कुराहरू मात्र परिवर्तन हुन्छ । कोर्स परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मनासयमा टियु पुगेको जस्तो देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भौतिक संरचना, समयमा नतिजा सावर्जनिक गर्ने, परीक्षा लिने जस्ता समयमै गर्नुपर्ने क्रियाकपालाप, पाठ्यक्रम परिवर्तन यी तीन कुरामा टियू लाग्नै पर्छ ।’  उनी राजनीतिले गिजोलिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा परिवर्तन  आवश्यक रहेको बताउँछन् ।    

काठमाडौं । ‘डाक्टरसाव जरो आयाको झिक्कै भैग, मलाई सुई लाइदेव, अघिल्लाचुटी बिरामी हुँदा पन सुई लायापछि निको भयाको हो,’)  डाक्टर साहेब ज्वरो आएको धेरै भइसक्यो सुई लगाइदिनुहोस् न, अघिल्लो पटक सुई लगाएर निको भएको हो ।  मानौं उनीहरू नै चिकित्सक हुन् । आफूलाई के भएको छ सबै थाहा छ, मात्र सुई लगाउन बाँकी छ । अधिकांश स्वास्थ्य संस्था पुगेका बिरामी आफूलाई के भएको छ भन्ने बुझ्नुभन्दा सुई लगाइदिन कर गर्छन् । पहिले के भएको जाँच गर्नुपर्छ भन्दा बरु मेडिकल रोज्छन् । ‘चेत भएर हो या नभएर व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्यको जाँचभन्दा छिटो निको हुने बढी डोजको औषधि र सुईमा विश्वास बढेको छ,’ बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकास्थित हेल्थ पोष्ट  टाँटेमा काम गर्दाको अनुभव सुनाउँदै डा. किरण थापाले भने ।  ‘अहिले बाजुराका नागरिकमा स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना जागेको छ, अस्पताल जानुपर्छ, चेकजाँच गराउनुपर्छ भन्ने चेत बसिसकेको छ तर, औषधी के खाने, कसरी खाने, कुन औषधीले कस्तो असर गर्छ भन्ने बुझ्ने चेतना भने बस्न सकेको छैन,’ उनले भने ।  कतिपय दुर्गमका नागरिकलाई भने सामान्य स्वास्थ्य सुविधा लिन पनि सास्ती छ । आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा बाहेक ठूलो उपचार गर्नुपर्यो भने सक्ने अवस्थामा छैनन् । आर्थिक अभावकै कारण नेपालगञ्ज धनगढी रिफर गर्नुपर्ने बिरामीहरू त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनन् ।  आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा धेरै जस्तो नागरिक अहिलेको स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको उनी बताउँछन् । अहिले हरेक वडा–वडामा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् ।  तर, कहिलेकाहीँ भने सिटामोलदेखि जीवनजलसम्म पनि पाउन नसकिने अवस्था हुन्छ । सरकारले ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क दिने भनेको भए पनि सामान्य औषधी पाउन गाह्रो भएको दूरमा सेवा दिइरहेका चिकित्सकको अनुभव छ ।  डा . किरणले बाजुरामा डेढ वर्ष काम गर्दा सबैभन्दा भोग्नुपरेको समस्या नै औषधी नपाउनु हो ।  सरकारी अस्पतालमा गएर जाँच गर्दा औषधि पाइँदैन । औषधि किन्न निजी मेडिकलमै जानुपर्ने बाध्यताले पनि नागरिक जाँच गर्न स्वास्थ्य संस्था नआउने गरेको उनी बताउँछन् ।    ‘एक औषधि खरिदमै समस्या हुन्छ, अर्को पर्याप्त मात्रामा आउँदैन, आएको औषधीले वर्षभरि पुग्दैन, अझ एन्टिबायोटिक एकदम अभाव हुन्छ ’ उनी भन्छन्, ‘लिस्टमा ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क दिने भनिएको छ तर धेरै पाइँदैन, सरकारले भनेका सबै प्रकारका औषधी मात्र निःशुल्क र सहज पाउने भने धेरै कुरा मेनेज गर्न सकिन्छ ।’ रोजाइमा मेडिकल शहरमा मात्र होइन गाउँमा पनि बिरामीको पहिलो रोजाइ निजी मेडिकल पर्छ । सरकारी अस्पतालमा सबै सुविधा छ, सस्तो पर्छ भन्ने थाहा हुँदा पनि बिरामीले निजी मेडिकल नै रोज्छन् । जब कि मेडिकलमा न ल्याब हुन्छ, न कुनै उपकरण । गाउँघरमा सामान्य रुपमा सञ्चालन भइरहेका मेडिकल पैसा खर्च गरेर उपचार गर्न खोज्नेहरू किन सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाप्रति आकर्षण छैनन्, उनलाई पनि अचम्म लाग्छ । ‘गाउँका नागरिकले पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्था भन्दा मेडिकल विश्वास गर्छन्, किन यसो भइरहेको छ मलाई थाह छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कहिले खोजेको औषधि पाइँदैन, त्यसैले पनि हुनसक्छ , पैसा खर्च गरेर भए पनि निजीमा जा भन्ने सोच अहिले धेरैमा छ ।’  दुर्गमका नागरिकमा स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ भन्ने चेत आएपनि बिरामीहरू जथाभावी प्रयोग गरिरहेको एन्टिबायोटिकले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने आँकलन गर्छन् । निजी मेडिकल सञ्चालन गरेका व्यक्तिहरूले बिरामीको जाँच नगरी सिधै एन्टिबायोटिक  दिने गरेको पाइन्छ । एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोगले स्वास्थमा नराम्रो असर गर्छ । यो कुरा बिरामी र मेडिकल सञ्चालकलाई पनि सम्झाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । एन्टिबायोटिकको प्रयोगले पछिल्लो समय धेरै समस्या आइरहेका छन् । बिरामीलाई सामान्य रुघाखोकी लाग्दा ज्वरो आउँदा एन्टिबायोटिक दिनु स्वास्थ्यका लागि खतरा हो ।  रोगको राम्रोसँग पहिचान नगरी औषधि खान हुँदैन, यसले स्वास्थ्यलाई असर पार्छ । किरण बिरामीहरूलाई यस्ता विषयमा सल्लाह दिन्छन्  । सकेसम्म उनी मेडिकल सञ्चालकहरूलाई पनि बिरामीलाई एन्टिबायोटिक दिँदा ध्यानपर्ने कुराको जानकारी गराइराख्छन् । तर, उनले दुई/चार जनालाई दिएको सल्लाहले पुग्दैन । दुर्गमका नागरिकमा स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ भन्ने चेत आएपनि बिरामीहरू जथाभावी प्रयोग गरिरहेको एन्टिबायोटिकले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने आँकलन गर्छन । सामान्य ज्वरो रुघाखोकीमा पनि एन्टिबायोटिक चलाउँदा व्याक्टेरियल रेजिस्टेन्स भयो भने पुरै समाजलाई असर पार्न सक्ने उनी बताउँछन् ।  करारको जागिर गुम्दा स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित डा. किरणको घर बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका ९ हो । चीनमा एमबीबीएस गरेर नेपाल फर्केका उनी बाजुरामै गएर स्वास्थ्य सेवामा लागेका थिए । उनले बाजुरको बुढिगंगा नगरपालिका अन्तर्गत टाँटेमा रहेको हेल्थ पोस्टमा मेडिकल अधिकृतको रुपमा काम गरे । तर, अघिल्लो महिना कात्तिकमा करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको निर्णयले उनी बाहिरिए ।  सेवाबाट बाहिरिए पनि चिकत्सकको हैसियतले त्यहाँका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थामा रुचि राख्छन् । दूरमा जन्मेर हुर्केबढेका उनलाई दुर्गमका नागरिकले पाउने सास्ती राम्रोसँग थाहा छ । स्थानीय तहले  नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने हेतुले कम्तीमा एक जना चिकित्सक राखेर सेवा दिइरहेका छन् । यो सेवाले नागरिकलाई ठूलो राहत पुगेको छ । तर, अघिल्लो महिना सरकारले करारका कर्मचारी सबै हटाउन निर्देशन दिएसँगै उनी लगायत स्वास्थ्यका ४६ जना कर्मचारी हटाउँदा अहिले त्यहाँका नागरिकलाई समस्या परेको छ ।  बुढीगंगा नगरपालिकाले केन्द्रको निर्णयलाई आधार मान्दै बुढीगंगा नगरपालिकाले अघिल्लो महिना एकै पटक १ सय २० जना कर्मचारी निकाल्यो । जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४६ जना कर्मचारी हटाइए । अहिले भएका स्वास्थ्य संस्था धान्नको लागि पालिकालाई मुस्किल परेको छ । साविकका तीन वटा गाविसका स्वास्थ्य संस्थामा स्थायी कर्मचारी छन् । उनीहरूले १४ वटा स्वास्थ्य संस्था हेर्न सकिने अवस्था छैन । १० वटा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा हेरिराख्नुपरेको छ । केन्द्रको यो निर्णयले देशलाई संघीयता अगाडिको अवस्थामा फर्काएको महसुस गरिएको उनको भनाइ छ ।  ‘लोकप्रियताको आधारमा कुनै निर्णय गर्दा नागरिकलाई कति असर पर्छ भन्ने कुरा पनि हेरिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको असर बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवामा परेको छ , सामान्य सिटामोल लिनकै लागि डेढ/दुई घण्टा लगाएर जानुपर्छ भने यसको सन्देश राम्रो जाँदैन ।’ करारका कर्मचारी हटाउँदा  अहिले ती स्वास्थ्य संस्था एएनएमले चलाइरहेका छन् । एएनएम जसलाई औषधी प्रिस्काइव गर्ने अधिकार पनि हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘कुनै वैकल्पिक व्यवस्था बिना यो निर्णय नै माथिबाट गरिनु राम्रो थिएन, अर्को पालिकाले पनि केही सुचबुझ निर्णय गर्न सकेको भए हुन्थ्यो ।’  मनोविज्ञानमा असर नगरपालिकाले कर्मचारी हटाउँदा बिरामीहरूलाई जति सास्ती परेको छ, त्यति मनोवैज्ञानिक असर कर्मचारीलाई पनि परेको छ । ८/९ वर्षदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीको जागिर जाँदा गाह्रो भएको छ ।  उनी भन्छन्, ‘म मेडिकल अधिकृतको काम जहाँ पनि पाउन सक्छु, मेरो गुनासो छैन, तर एक पटक स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा यस्तो निर्णय राम्रो थिएन ।’ वर्षौंदेखि काम गरिरहेका विभिन्न क्षेत्रका करारका कर्मचारीले जागिर गुमाउनुपर्दा नागरिकलाई पनि सेवा लिन समस्या परेको छ । उनी भन्छन्, ‘डेढ वर्षदेखि गर्दै आएको जागिर गुम्दा केही सिकाइ मलाई पनि भयो, तर मलाई एमडी गर्नुपर्ने भएकाले काम गरेको अनुभव लिनु थियो । अब म एमडीको तयारीमा लाग्ने योजनामा छु ।’ एमडी पढ्न एमबिबीएस पास गरेको चिकित्सकले कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ । एमडी नगरी आयोगको तयारीमा लाग्दा आयोग कहिले खुल्छ, खुल्छ कि खुल्दैन भन्दैमा अल्झिनुपर्ने भएकाले पनि सरकारी चिकित्सकका लागि तयारी नगरेको बताउँछन् ।  चिकित्सक बन्न सजिलो छैन  धेरैको सपना चिकित्सक बन्ने हुन्छ । तर थोरै बन्न सक्छन् । कतिपयको आर्थिक अवस्था राम्रो नहुँदा सपना पूरा हुँदैन, कतिपयलाई नाम निकाल्नै गाह्रो हुन्छ । तर, सपना देखिसकेको मान्छेले मानसिक रुपमा पूर्ण तयारी गर्नैपर्छ । चिकित्सक बनेपछि के–के नहोला भन्ने मानसिकता धेरैको छ । धेरैले सेतो एप्रोन लगाएको र घाँटीमा स्टेथोस्कोप लगाएको देख्दा धेरैलाई यही बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । तर उनी सोचे जस्तो छैन ।  एउटा सरकारी मेडिकल अफिसरले पाउने सुविधा भनेको अधिकृत सरह हो । जो ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ हो । अहिले सरकारले एमबिबिएस पढ्नको लागि तोकेको शुल्क भनेको ४५ लाख छ । यो त कलेजको शुल्कमात्र हो व्यक्तिगत खर्च, कापी किताब खाना खाजाको लेखाजोखा गर्दा अझ बढी हुन्छ । यति पैसा लगानी गरेर पढेको एउटा अफिसर तहको चिकित्सकले आफ्नो परिवारलाई पाल्न सक्नेगरी सुविधा नै पाउन सक्दैन ।  ऋण काढेर पढेको व्यक्तिलाई ब्याज बुझाउन पनि त्यो पैसा पुग्दैन । त्यसमाथि चिकित्सकको खटाइ कस्तो हुन्छ धेरैजसोलाई थाहा भएकै कुरा हो । कतिपय चिकित्सक प्रेसर थेग्न नसकेर आत्महत्या गरेको घटना पनि हामीले देखेको बताउँदै किरण चिकित्सक बन्ने सपना देख्नु र बन्नुमा ठूलो अन्तर रहेको बताउँछन् ।   उनी नेपालमा चिकित्सकमाथि हातपात भएको, अस्पताल नै तोडफोड गरेको घटनाले पेशा नै असुरक्षित रहेको महसुस गर्छन् । ‘कतिखेर के घटना हुन्छ अलि तलमाथि हुँदा ज्यान नै सुरक्षित हुँदैन उनी भन्छन्, ‘छानविन गर्ने निकाय हुँदा हुँदै, सिधै चिकित्सकमाथि जाइलाग्ने प्रचलन बढ्दो छ । हिजोको दिनमा पैसा नभएपनि सम्मान छ भन्ने हुन्थ्यो तर अहिले न सम्मान छ, न सुरक्षा यस्तो अवस्थामा काम चुनौती छ ।’    चिकित्सकले बिरामीको ज्यान जोगाउन सतप्रतिशत प्रयास गरेको हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाँही बिरामी जोगाउन सकिँदैन । यस्ता घटनाहरू देख्दा चिकित्सा क्षेत्रमा लागिरहेका आफूहरूजस्ताको मनोविज्ञानमा ठूलो असर पर्ने उनको भनाइ छ ।  शिक्षण पेशामा लागेका किरण चिकित्सक बने किरण बाजुरामा जन्मे । कक्षा पाँचसम्म बाजुरामै पढे । कक्षा ६ पछि काठमाडौं आए । कक्षा १० सम्म विश्वनिकेतनमा पढे । सानैदेखि उनी पढाइमा अब्बल थिए । उनले कक्षा १० सम्म पढ्दा चिकित्सक बन्छु भन्ने सोचेका थिएनन् ।  त्यो बेलासम्म पनि उनलाई चिकित्सक बन्छु भन्ने लागेको थिएन ।  ‘मैले यो नै बन्छु, यही नै पढ्छु भन्ने लक्ष्य राखेको थिएन तर, केही न केही बन्नुपर्छ पढाइ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने सधैं लाग्थ्यो,’ उनी भन्छन्,‘ पाइला पाइलामा प्रयास गर्दा चिकित्सक बनेको हुँ ।’  उनलाई प्लस टु पढ्दै गर्दा उनलाई एमबीबीएसको तयारी गरौं भन्ने लाग्थ्यो । तर ,आर्थिक अवस्था राम्रो थिएन । ठाउँठाउँमा तयारी कक्षाहरू खुलिरहेका हुन्थे । साथीहरूले तयारी गरिरहेको देख्दा आफू पनि तयारी गरौं भन्ने लाग्थ्यो । तर, तीन/चार महिनाको शुल्क  १०÷१२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो, त्यो तिर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसपछि उनले त्यो सपना छोडे । उनले अस्कल क्याम्पसबाट बिएस्सी पास गरे ।  उनले जिन्दगीको फरक बाटो रोजिसकेका थिए ।  आफ्नो जन्मथलो बाजुरा पुगेर शिक्षण पेशामा लागे । एक वर्ष शिक्षण गरिसकेपछि उनलाई यही पेशा रोज्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रबाट समाजसेवा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ।  शिक्षामा कतिपय शिक्षक आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको उनले देखे । एउटा शिक्षकले विद्यार्थीलाई सतप्रतिशत दिन सक्दैन भने विद्यार्थीले उबाट लिने के उनलाई त्यहाँका शिक्षकहरूले आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको कुराले घोच्यो ।  उनलाई जिम्मेवार शिक्षक बन्न आफ्नो विषयमा विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउन शिक्षण पेशा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्यो ।    उनी शिक्षण पेशामै रमाइरहेका थिए । तर, उनको इच्छा दाइलाई राम्ररी थाहा थियो । भाइको चिकित्सा शिक्षाप्रतिको रहरले सायद दाईलाई पनि घोचिरहेको थियो । उनी भाइलाई थाहै नदिई अवसर खोजिरहेका थिए । एक दिन दाइले त्यो अवसर देखे । बाजुरामा शिक्षण पेशा गरिरहेका किरणलाई खबर गरे । दाजुभाइको सल्लाहमा चीन सरकारले दिने छात्रवृत्तिमा किरणले अवसर पाए । त्यसपछि सुरु भयो किरणको चिकित्सक बन्ने सपना ।  ‘मान्छेले जहाँ पुग्नुछ, जे हुनुछ त्यो भएरै छोड्दो रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘मलाई विज्ञानमा विश्वास लाग्थ्यो, अध्यात्ममा त्यति विश्वास थिएन । तर अहिले अध्यात्ममा पनि विश्वास लाग्छ ।’ २०१४ मा छात्रवृत्तिमा नाम निकालेर  एमबिबिएस अध्ययनका लागि चीन गए । सानदोङ विश्वविद्यालयबाट एक वर्ष भाषा सिके । अर्को वर्ष बेहुआ विश्वविद्यालयमा मेडिकल अध्ययन सुरु गरे । पाँच वर्ष अध्ययन पछि किरण डा. किरण बनेर स्वदेश फर्किए । उनलाई अब एमडी सकेर भए बाजुरामै नभए नेपालमै स्वास्थ्य सेवा गर्ने रहर छ । 

काठमाडौं । हरेक बालबालिकाको शिक्षाको जग प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र (इसीडी) हो ।  बच्चा चार वर्ष पुगिसकेपछि बालविकासमा पठाउन सकिने प्रावधान छ । तर, पछिल्लो समय संस्थागत विद्यालयले सञ्चालन गरेका मन्टेश्वरीमा दुई/तीन वर्षका बालबालिकाहरूलाई पनि पठाउने गरेको पाइएको छ । कतिपय संघ संस्थाले कामकाजी अभिभावकको सुविधाका लागि डे केयर भनेरै बालबालिकाहरू राख्ने गरेको पाइन्छ । बालबालिकाले घरपछि धेरै समय बिताउने ठाउँ हो इसीडी । तर, आजभोलि तिनै बालविकास केन्द्रमा बालबालिकाको संख्या घटेको छ ।  सामुदायिक केन्द्रमात्र नभई निजी तथा संस्थागत बालविकास केन्द्रमा पनि विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको पाइएको छ । काठमाडौंको नक्सालमा रहेको नन्दी माविमा बाल शिक्षामा यो वर्ष ३१ जना बालबालिका भर्ना भए । तर, अहिले नियमित आउने बालबालिकाको सख्या २० जना जति छ । भर्ना भएका बालबालिका पनि बाल शिक्षामा नआउने गरेको विद्यालयले जनाएको छ ।  विद्यालयका अनुसार गत वर्ष ३५ जना बालबालिका बाल शिक्षामा भर्ना भएका थिए । विद्यालयका प्रधानाध्यापक  गीता काफ्ले बालशिक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको सख्या घट्दै गइरहेको बताउँछिन् ।  उनी भन्छिन्, ‘सामुदायिकमात्र हो कि निजीमा पनि हो थाहा छैन । हाम्रोमा त विद्यार्थीको संख्या विगतका वर्षभन्दा घट्दै गएको छ ।’ उनी देशभरका बालबालिका काठमाडौं हुँदा धेरै सख्यामा घटेको नदेखिए पनि बाहिरका विद्यालयमा बालबालिकाको संख्या घटेको कुरा आइरहेको बताउँछिन् । काठमाडौंको डिल्लीबजारमा रहेको पद्मकन्या विद्याश्रममा पनि ईसीडीमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या गत वर्षभन्दा घटेको छ । गत वर्ष ३० जना बालबालिका भर्ना भएको इसीडीमा यो वर्ष २६ जना भर्ना भएका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक रिता तिवारी बालबालिका गत वर्षको तुलनामा घटेको बताइन् । सामुदायिक विद्यालयमा मात्र होइन, संस्थागत विद्यालयमा पनि बालबालिकाको संख्या घटेको छ । अछामको साँफेबगर नगरपालिकामा रहेको नन्दामाई बोर्डिङ स्कुलमा पनि मन्टेश्वरीमा पढ्ने विद्यार्थीको सख्या घटेको छ । विगतका वर्षमा मन्टेश्वरीमै ५०–६० भर्ना हुने गरेको बोर्डिङ स्कुलमा यो वर्ष २५,३० जना विद्यार्थी पनि भर्ना भएका छैनन् ।  बढ्दो सहरी बसाइँसराइले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका बोर्डिङमा विद्यार्थीसमेत नपाउने अवस्था छ । बोर्डिङका शिक्षक अमित थापा विद्यार्थीको अभावमा बोर्डिङ नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको बताउँछन् ।  विगतका वर्षमा बोर्डिङ राम्रो चल्थ्यो, विद्यार्थी खचाखच भरिन्थे । तर, अहिले गाउँमा बालबालिका कोही नहुँदा विद्यार्थी पाउन गाह्रो भएको छ । हुने खोनमात्र नभई हुँदा खानेहरू पनि छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्दै सहर केन्द्रित हुँदा विद्यार्थीको संख्या घटेको बताउँछन् थापा । उनी बोर्डिङमा मात्र नभई सामुदायिक विद्यालयमा पनि अवस्था उस्तै रहेको बताउँछन् । ८० हजार बालबालिका घटे ईसीडीमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या गत वर्षभन्दा ८० हजारले कम भएको छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तगर्तको मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गत वर्षको तुलनामा ८० हजारले विद्यार्थी घटेको छन् । गत वर्ष १३ लाख १ हजार ४ सय २८ बालबालिका इसीडीमा भर्ना भएकोमा यो वर्ष १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । गत वर्षको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा ३८ हजारले विद्यार्थी कम भएका छन् भने संस्थागततर्फ करिब ४२ हजारले विद्यार्थीको संख्या घटेको छ । पालिकाले सञ्चालन गरेका र निजी तथा संथागत गरी नेपालमा करिब ४२ हजार बढी बाालविकास केन्द्र रहेका छन् । जसमा ३५ हजार हाराहारीमा बाल सहजकर्ताहरू छन् ।  शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक हरिप्रसाद निरौला अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार विद्यार्थीको सख्या घटेको देखिए पनि अझै थपघट हुनसक्ने बताउँछन् ।  ‘लाखौको संख्यामा विद्यार्थीहुँदा तथ्यांक राख्न पनि समस्या हुने रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘एक जना विद्यार्थी थपियो भने फेरि डाटा थप्नुपर्छ । कतिपय बालविकास केन्द्रले तथ्यांक पनि नपठाइ यकिन तथ्यांक उपलब्ध गर्न समस्या हुँदो रहेछ ।’ उनी विद्यार्थीको संख्याको आधारमा बालविकास केन्द्रले अनुदान पाउने भएकाले विद्यार्थीको एकिन तथ््यांक पठाउनु पर्ने बताउँछन् । किन घटे विद्यार्थी ? विज्ञहरू बाल विकास केन्द्रमा विद्यार्थीको संख्या घट्नुको कारण दुइटा रहेको बताउँछन् । पहिलो बच्चा जन्माउने जन्मदर नै कम अनि दोस्रो गाउँदेखि सहरमा विद्यालयको संख्या निकै बढ्नु ।  महानिर्देशक निरौला नेपाली दम्पत्तिहरूले छोराछोरी जन्माउने चाहना नराख्नु र चाहना राख्नेले पनि बढीमा दुई जनामात्र जन्माउँदा बालबालिकाको संख्या घट्दै गएको बताउँछन् । बालबालिका कम जन्मदा विद्यालय पढ्न आउने बालबालिकाको सख्या पनि कम हुनु स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन् । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेल देशमै जनसंख्या घटिरहेको बेला त्यसको प्रभाव विद्यालयमा परेको बताउँछन् । उनको पालिकामा करिब ५० प्रतिशतले जन्मदर घटेको बताउँदै उनले यो वर्ष भन्दा अबको दुई तीन वर्षमा विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको संख्या डरलाग्दो तरिकाले घट्ने दावी गर्छन् । उनी यसका लागि पछि सोच्नुभन्दा बेलैमा सोच्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  विज्ञहरू देशमै जन्मदर घटिरहेकोबेला यसको प्रभाव विद्यालयमा देखा पर्न थालेको बताउँछन् ।   सामुदायिक भन्दा निजीमा बढी बच्चाको जन्मदर घटेर विद्यार्थी घटेको समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गरेको ईसीडी निजीको तुलनामा अझ घट्दो छ । सरकारले ईसीडीका लागि भनेर बर्सेनि अर्बौं बजेट छुट्याएको हुन्छ ।  शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभर ३० हजार ६ सय २३ सामुदायिक विद्यालयमा ईसीडी सञ्चालनमा छन् । तिनमा हरेकमा एक जनाका हिसाबले ३० हजार ६ सय २३ सहजकर्ता अर्थात् शिक्षक छन् । तर, विद्यार्थी मुस्किलले ५ लाख ६१ हजार छन् भने विद्यार्थी पनि बर्सेनि घट्दै गएका छन् । गत वर्ष ६ लाख विद्यार्थी भर्ना भएकामा यो वर्ष ५ लाख ६१ हजार मात्र भर्ना भए । निजी तथा संस्थागत बालविकास केन्द्रमा भने सामुदायिकको तुलनामा विद्यार्थी बढेका छन् ।  नेपालमा निजी शिक्षण संस्थाका ८ हजार २ सय बालविकास केन्द्रमा ६ लाख ५९ हजार बालबालिका भर्ना भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका ३० हजार ६ सय २३ बालविकास केन्द्रमा मुस्किकले ५ लाख ६१ हजार विद्यार्थी हुँदा संस्थागत  विद्यालयका इसीडीमा ६ लाख ५९ हजार बालबालिका भर्ना भएका छन् । भर्नादेखि पठनपाठनसम्मै निःशुल्क हुँदा पनि विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ ।  सरकारले सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाको लागि दिवा खाजाका लागि भनेर ८ अर्बभन्दा बढी ठूलो बजेट छुट्याउने गरेको गरेको छ । तर विद्यार्थीको आकर्षण भने छैन ।  सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पढ्ने, खेल्नेसँगै खाजाको  व्यवस्था हुँदा पनि अभिभावकको रोजाइमा मन्टेश्वरी पर्ने गरेका छन् । प्रधानाध्यापक काफ्ले बालबालिका नआउनुको कारण व्यक्ति संघ संस्थाले खोलेका मन्टेश्वरीमा अभिभावकको रुचि बढी देखिनु रहेको बताउँछिन् । निरौला सामुदायिक विद्यालय कमजोर भएर निजी विद्यालयमा गएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।  ‘अहिले सामुदायिक विद्यालयमा पनि राम्रो व्यवस्था छ, बालबालिकालाई खेल्ने, पढ्ने सिक्न सजिलो हुने व्यवस्था छ । शिक्षकहरू पनि तालिमप्राप्त  छन्, पाठ्यपुस्तक पनि राम्रो छ । तर बढ्दो सहरमुखी बसाइँसराइका कारण निजी बढी रोज्छन्,’ उनले भने ।   

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिरका गाउँहरूमा अवसरको कमी छ । विद्यालय जानै पर्ने उमेरका धेरै बालबालिका गाउँमै काम नपाउँदा जीवनका नयाँ सम्भावनासहित काठमाडौंतिर दौडिन्छन् । सहरले काम र भविष्य दिने आशा बनाइदिन्छ । तर, काठमाडौंमा आइपुगेपछि तीमध्ये धेरैको कथा कल्पनाभन्दा धेरै कठोर हुन्छ- काम नपाउने, बाटो नपाउने र केहीका लागि त सडक नै ‘घर’ बन्न पुग्ने । तीन वर्षअघि यस्तै सम्भावनाको खोजीमा एक १५ वर्षीया किशोरी काठमाडौं आइन् । गाउँमा ८ कक्षा पढ्दै गरेकी उनीसँग न आमा थिइन्, न बुबा । दाइ मानसिक रोगी, मामाघरको बसाइ दैनिकी कष्टकर थियो । उपचारका लागि पैसा नहुँदा उनी एक्लै काठमाडौं आइन् । अनि सपना देखिन् काम गरेर दाइलाई बचाउने । तर, काठमाडौंमा उनले कल्पना नै नगरेको जीवन पाइन । गाउँलेको सहयोगमा उनले एक होटलमा काम पाइन् । मनोरञ्जन क्षेत्रका होटल–रेस्टुरेन्टहरूले ‘काम’ भन्दा बढी रूप खोज्ने वातावरणमा उनी पनि फस्दै गइन् । बस्न र खान पाइने भए पुग्छ भन्ने सोचले उनी निकै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न तयार भइन् । सुन्दर देखिने किशोरी भेटेपछि धेरै सञ्चालकले ग्राहक तान्न प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति यतिबेला निकै बढेको छ । कुनै–कुनै सञ्चालक त बालिकाको असहाय अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सहयोगको नामैमा धोका दिन पछि पर्दैनन् ।  उनीसँग पनि त्यस्तै भयो । होटल मालिकले एक दिन दाइको उपचारका लागि सहयोग गर्ने व्यक्ति भन्दै एक उच्चपदस्थ पुरुषसँग परिचय गरायो । सहयोग गर्ने आशामा उनी भेट्न सहमत भइन् । तर सहयोगको सट्टा उनले बियर लिएर कोठामा आउन आदेश दिए । सहयोग गर्ने भनिएको व्यक्तिले सहयोगको सट्टा ‘एक रात आफूसँग बिताउनुपर्ने सर्त राखे । उनले अस्वीकार गरिन् ।  त्यो पुरुषले जबरजस्ती करणी गर्‍यो ।  यसपछि यो नियति बारम्बार दोहोरियो । मालिकले नै त्यही व्यक्तिसँग भेट्न उनले दवाब दिन थाले । उपचारका लागि भेटेका मान्छेबाट नै उनी पिडित बन्दै गइन् । केही समयमै उनी गर्भवती भइन् । गर्भ ८ महिना पुगेपछि मात्र होटलले थाहा पायो । र, उनलाई कामबाट निकालिदियो । बस्ने ठाउँ नहुँदा उनी सडकमा आइन् ।  सडकमै भेटिएकी उनी अन्ततः एक संस्थाले उद्धार गर्‍यो र सुरक्षित आवास गृहमा राख्यो । अहिले उनी एउटा शिशुकी आमा छिन् । न आफ्नो जन्मदर्ता छ, न नागरिकता । बच्चाको जन्मदर्ता कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले उनी रातभर निदाउन सक्दिनन् ।  उनी बसिरहेको संस्थाले धेरै प्रयास गरेको छ—तर आमा–बुबा छुट्टाछुट्टै भएका, कसैको सहयोग नपाउने अवस्थामा ‘सूचक’ नपुग्दा जन्मदर्ता बन्न सकेको छैन । परिचयविहीन किशोरी उनको जस्तै कहानी अर्की एक बालिकाको पनि छ । सडकबाटै उद्धार गरेर ल्याएकी एक किशोरी पनि जन्मदर्ता नहुँदा आफ्नो भविष्य के हुन्छ भन्ने पीरमा छिन् । सन् २०१२ देखि काठमाडौंको एक सेल्टरहोममा बस्दै आएकी उनीसँग न नागरिकता छ न जन्मदर्ता । उनले जन्मदर्ता नहुँदा एसईई दिन पनि संघर्ष गर्नुपर्यो ।  अहिले कक्षा १२ मा अध्ययन गरिरहेकी उनी पटक–पटक कलेजले माग्ने परिचयपत्रले तनावमा छिन् । ‘एसईई  दिन नरोकियोस् भनेर हामीले निकै मिहिनेत गर्यौं, एसईई दिन पाइन्, अब अहिले जन्मदर्ताका लागि प्रयास गर्दा बनाउन सकिरहेका छैनौं, ती किशोरीलाई संरक्षण गरेर राखेको संस्थाका प्रतिनिधिले भने ।   उनको एसईईको लागि त्यो संस्थाले काठमाडौंको टोखा नगरपालिकासँग समन्यव गर्यो । पालिकाले जन्ममिति प्रमाणित गरिदिँदा किशोरीले एसईई दिन पाइन् । तर, अब प्लस टुमा अनिवार्य जन्मदर्ता खोजी हुँदा उनलाई समस्या परेको छ । बालिकाको जन्मदर्ताका लागि संस्थाले ती बालिकाको परिवार खोजी गर्यो । उनकी आमाको पहिचान भयो । आमालाई भेट्दा उनको पनि अर्कै समस्या थियो । उनले पाँच जनासँग पाँच पटक विवाह गरेर पाँच जना सन्तान जन्माइसकेको पाइयो  । यसो हुँदा ति बालिकाको बुवा को हो भन्ने पत्ता लगाउन गाह्रो भयो । बुवाबारे उनकी आमाले नभन्दा बुवा को हो  भन्ने समेत खुलाउन चाहिनन् ।  आमाको नामबाट पनि जन्मदर्ता बनाउन मिल्ने प्रावधान अनुसार उनको आमाको माइतीघर रहेको पालिकामा आशा नेपालले निवेदन लेख्यो । तर पालिकाले आमाको नामबाट जन्मदर्ता बनाइदिन आनाकानी गर्यो । पालिकाले पहिले हातले लेख्दा आमाको नामबाट दर्ता गर्न सजिलो हुन्थ्यो भने अहिले डाटाबाट दर्ता गर्नुपर्ने हुँदा आमाको नामबाट जन्मदर्ता निस्कँदैन भन्दै पन्छियो ।  आमा पनि कुनै बेला सम्पर्कमा आउने कुनैबेला नआउने हुँदा उनको जन्मदर्ता बनाउन समस्या रहेको छ । उनका अरु दुई जना बालिका पनि काठमाडौंमा रहेको आमाघर नामक सुरक्षित आवासगृहमा बसिरहेका छन् । आमा र आमाको माइतिघरका सदस्य जन्मदर्तामा राजी नहुँदा १२ कक्षा पढिरहेकी ती किशोरी अब आफ्नो भविष्य के हुन्छ भन्ने चिन्तामा छिन् ।  उद्धार गरिएका बालबालिको झनै झन्झट सडक, होटेल, कलकारखाना, गलैचामा लगायतका विभिन्न जोखिम क्षेत्रबाट उद्धार गरेर ल्याएका बालिबालिकाको जन्मदर्तामा निकै समस्या भएको यो क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाले जानकारी दिएका छन् । जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका बालबालिकालाई  सुरक्षित आवाससहित शिक्षा दिए पनि जन्मदर्ता नागरिकता नहुँदा समस्या भएको बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने २५ वटा संघ संस्थाले जनाएका छन् ।  कतिपय पालिकाले सहजै रुपमा सहयोग गरेपनि कतिपय पालिकाले अटेरी गर्दा धेरै बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित भएका छन् । यौन हिंसामा परेका बालबालिकाको हकमा पञ्जीकरणको काममा झन समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपालको संविधानले हरेक बालबालिकालाई नाम र जन्मदर्ताका हुने अधिकार दिएको छ । जन्म भएको ३५ दिनभित्र  जन्मदर्ता गराइसक्नुपर्छ । पहिले जन्मदर्ताका लागि आमाबुवा दुवै अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने पछिल्लो समय आमाको नामबाटमात्र पनि जन्मदर्ता लिन सकिने व्यवस्था कानुनमा छ । संविधानले दिएको यो व्यवस्थाबाट पनि धेरै नेपाली बालबालिका भने जन्मदर्ता, नागरिकता पाउनबाट वञ्चित बनेका छन् । यस्ता बालबालिकालाई शिक्षा लिनमात्र होइन, अन्य काम गर्नपनि निकै सकस भएको छ । बालबालिका जोखिमयुक्त क्षत्रमा आउनु पारिवारिक बिखण्डन ठूलो कारण रहेको छ । अहिले सडकबाट उद्धार गरिएका बालबालिकाहरूको पारिवारिक अवस्था हेर्दा सबैजनाको आमाबुवाको सम्बन्ध राम्रो नरहेको पाइएको छ ।  कतिपय बालबालिका आमा अर्कै ठाउँ गएर बुवाले अर्को विवाह गर्दा घरवारबिहिन हुनुपरेको छ भने कतिपयको दुवैजना सम्पर्कमा नरहेको अवस्थाका बालबालिका पनि सुरक्षित आवासगृहमा रहेका छन् । के भन्छन् बालकल्याण अधिकारीहरू ?  स्थानीय तह विशेषगरी वडा, गाउँ, नगरपालिकाको असहयोगले नै बालबालिका आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएको गुनासो आउने गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका कानुनमा उल्लेख भएको कुरामा पनि जनप्रतिनिधको असमर्थनका कारण धेरै बालबालिका आफ्नो परिचय पाउनबाट वञ्चित छन् ।   काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाका बालकल्याण अधिकारी निर्मला रेग्मी जोखिममा परेका बालबालिकाको अधिकारका लागि पालिकाले पहल गरिरहेको बताउँछिन् । आफ्नो पालिकाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन बनाएर सडकबाट उद्धार गरिएका बालबालिकादेखि जोखिमक्षेत्रमा रहेका बालबालिकालाई समाजमा पुनःस्थापनाका लागि हरसम्मको प्रयास गरिरहेको उनी बताउँछिन् ।  देशभरिका विभिन्न ठाउँबाट आएका समस्यामा परेका बालबालिका कानुनले गरेको व्यवस्थाका अनुसार सहजीकरण गरिरहेको बताउँछिन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका बालकल्याण अधिकारी बिनिता शर्माले समस्यामा परेका बालबालिकाको पहिचान दिन पालिकाले ऐनमा भएका सेवा सुविधा दिइरहेको बताइन् । उनले महानगरभित्र जोखिम क्षेत्रमा रहेका ४६ जना बालबालिकाको उद्धारगरी पहिचान दिएको बताइन् ।  बालबालिकाले पाउने अधिकारका लागि महानगरले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी ललितपुर महानगर, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिकाका बालकल्याण अधिकारी पनि बालिबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गराउन लागिरहेका बताउँछन् ।