विकासन्युज

यमनको हुदैदाह बन्दरगाह नजिक मालवाहक जहाजमाथि आक्रमण

काठमाडौं । यमनको हुदैदाह बन्दरगाह नजिक एक मालवाहक जहाजमाथि आक्रमण भएको सूचना प्राप्त भएको बेलायतको यूके मेरिटाइम ट्रेड अपरेसन्स (यूकेएमटीओ) ले जनाएको छ । बेलायती नौसेनासँग आबद्ध उक्त संस्थाका अनुसार हुदैदाह बन्दरगाहबाट करिब ३० समुद्री माइल दक्षिण–पश्चिममा रहेको एक मालवाहक जहाजले आपत्कालीन सन्देश पठाउँदै आफू अज्ञात आक्रमणकारीको निशानामा परेको जानकारी दिएको हो । संस्थाले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । साथै उक्त क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने जहाजहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन र कुनै पनि शंकास्पद गतिविधि देखिएमा तत्काल सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ । यता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त यमन सरकारले हुदैदाह बन्दरगाहको दक्षिण क्षेत्रमा हुथी विद्रोहीको आक्रमणमा आफ्ना १४ सैनिक मारिएको जनाएको छ । यमनी सरकारसँग आबद्ध एक सैन्य अधिकारीले एएफपीसँग कुरा गर्दै शनिबार हुदैदाहको दक्षिणस्थित हाइस क्षेत्रमा हुथी विद्रोहीहरूले गरेको आक्रमणलाई सरकारी सेनाले धेरै घण्टासम्म चलेको भीषण भिडन्तपछि विफल पारेको बताए । उनका अनुसार भिडन्तमा धेरै हुथी लडाकु पनि मारिएका वा घाइते भएका छन् । यद्यपि, उनीहरूको यकिन संख्या सार्वजनिक गरिएको छैन । यो भिडन्त इरान समर्थित हुथी विद्रोहीहरूले साउदी अरेबियामाथि आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएको एक दिनपछि भएको हो । हुथी विद्रोहीहरूले साउदी अरेबियाले यमनमा एक इरानी विमान अवतरण हुन नदिन प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । साउदी अरेबिया यमनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारको प्रमुख समर्थक हो । यता यमन सरकारले भने इरानमाथि आफ्नो हवाई क्षेत्र उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ ।

भू–राजनीतिक सरगर्मीबीच सी र किमको ‘नयाँ जुगलबन्दी’

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग मिलेर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ‘दीर्घकालीन, स्वस्थ र स्थिर’ विकासतर्फ लैजान तयार रहेको बताएको प्योङयाङको राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यम ‘कोरियन सेन्ट्रल न्यूज एजेन्सी (केसीएनए)’ ले आइतबार जानकारी गराएको छ।  गत महिना सी जिनपिङको उत्तर कोरिया भ्रमणपछि उनीहरूबीच उक्त कुराकानी भएको हो । उक्त भ्रमणका क्रममा दुई नेताले कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव बढिरहेको र प्योङयाङले रुससँग सैन्य सहकार्य बढाइरहेको बेला सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । जुलाई १ मा लेखिएको सन्देशमा राष्ट्रपति सीले चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको १०५ औं वर्षगाँठको अवसरमा नेता किमले पठाएको बधाई सन्देशप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको केसीएनएले कोरियाली अधिकारीलाई उद्धृत गरी जानकारी दिएको हो । सीले भने, ‘किमको सन्देशले उत्तर कोरियाली नेता, सत्तारूढ वर्कर्स पार्टी र उत्तर कोरियाली जनताको चीनप्रतिको ‘गहिरो र न्यानो भावना’ झल्काएको छ ।’ ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र कोरियन वकर्स पार्टी दुवै माक्र्सवादी सत्तारूढ पार्टी हुन्,’ सीले भने, ‘दुई देशले राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका लागि सँगै लडेका थिए र पुस्तौंदेखि समाजवादी लक्ष्यलाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाएका छन् ।’ ‘म दुवै पक्षका सम्बन्धित क्षेत्रहरूलाई हामीबीच भएको महत्वपूर्ण साझा समझदारीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशित गर्न तयार छु र चीन–उत्तर कोरिया सम्बन्धलाई दीर्घकालीन, स्वस्थ र स्थिर विकासतर्फ नेतृत्व गरिनेछ,’ उनले थपे । हालै प्योङयाङको राजकीय भ्रमणको सन्दर्भमा सीले किमलाई भ्रमणका क्रममा दिइएको ‘उत्साही र मित्रवत’ आतिथ्यताको लागि धन्यवाद दिएका छन् । यो सन्देश किमको पत्रको जवाफमा आएको हो। किमले दुई नेताको नेतृत्वमा प्योङयाङमा भएको शिखर सम्मेलनलाई ‘ऐतिहासिक अवसर’ भनेका थिए र बेइजिङसँगको सम्बन्धलाई निरन्तर मजबुत बनाउने उत्तर कोरियाको ‘अटल अडान’ रहेको बताएका थिए । उत्तर कोरियाले रुससँग सुरक्षा सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । प्योङयाङले मस्कोको युक्रेन आक्रमणमा सहयोग गर्न सैनिक र हतियार पठाएको छ । यद्यपि चीन उत्तर कोरियाको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक साझेदार हो । दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र तथा वित्त मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२४ मा उत्तर कोरियाको विदेशी व्यापारको करिब ९८ प्रतिशत चीनसँग भएको थियो ।

बीउ उत्पादन कार्यक्रम ५८ स्थानीय तहमा सञ्चालन

काठमाडौं । कृषि विभागले विभिन्न १८ जिल्लाका ५८ स्थानीय तहमा गुणस्तरीय बीउमा किसानको पहुँच वृद्धिका लागि स्रोत बीउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।      विभागले संघीय सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रममार्फत उन्नत बीउ उत्पादन गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।  विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव घटाउन धान बालीमा उत्थानशील जात विकास गरिने जानकारी दिए ।  धानखेतीमा छरुवा प्रविधि, पालैपालो जमिन भिजाउने र सुकाउने तथा वर्षाको पानी सङ्कलनजस्ता प्रविधि विस्तारमा जोड दिइएको उनले बताए । कार्यक्रमअन्तर्गत हर्दिनाथ–१ र ३ वर्णशङ्कर जात प्रवर्द्धन, २१ जोन र ५ सुपरजोनमार्फत बर्खे तथा चैते धानमा यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन र मूल्य शृङ्खला विकास गरिने छ । चैते धान प्रवर्द्धनमा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइने छ । विभागले यस वर्षदेखि धानमा आधारित परियोजना महोत्तरी, सर्लाही, नुवाकोट र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) का आठ स्थानीय तहमा सुरु गरेको छ ।

‘निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा छ’

काठमाडौं । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई समयमा नै भुक्तानी नदिँदा बैकिङ प्रणालीमा दबाब सिर्जना भएको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उनले ठेक्का रोक्का हुने वा भुक्तानी ढिलो हुने अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा थप खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्ने जोखिम रहेको बताएका हुन् ।  निर्माण क्षेत्रमा बैंकहरूको करिव पाँच खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीका काम सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।  मौद्रिक नीतिमार्फत भुक्तानी सहजीकरण गर्न उनले आग्रह गरे । सरकारले समयमै भुक्तानी गर्ने वा ठेक्का हस्तान्तरणजस्ता वैकल्पिक व्यवस्था गरेमा कर्जा व्यवस्थापन सहज हुने र बैंकिङ प्रणालीमा पर्ने दबाब कम हुने उनको भनाइ छ ।  उनले बैंकहरूले वार्षिक करिव ३८ अर्ब रुपैयाँ आयकर बुझाउने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीको समसया समाधान नगरिदिँदा बैंकहरूको नाफामा असर परेको बताए ।  यसले राज्यको राजश्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । नियतवश र परिस्थितिवश रुपमा ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीहरुलाई एउटै डालोमा हालेर कारबाही गर्न नहुनेमा उनी जोड दिन्छन् । उनका अनुसार हाल एक वर्षभित्र ऋण ‘लस’ श्रेणीमा पुगेपछि कालोसूचीमा राख्ने, पासपोर्ट रोक्का वा जफतका लागि समेत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ । यसले वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायी थप संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायमै लगानी रहेको, आर्थिक मन्दी वा अन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई भने केही समय थप सहजीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए ।

दलाई लामाको जन्मदिनमा काठमाडौंमा सुरक्षाकर्मीको ‘हाई अलर्ट’

काठमाडौं । दलाई लामाको जन्मदिनको अवसरमा प्रदर्शन हुने आशंकामा काठमाडौं उपत्यकाका सुरक्षाकर्मी हाई अलर्ट भएका छन् । तिब्बती शरणार्थी धार्मिक गुरुको जन्मदिनमा केही अप्रिय घटना घटाउन सक्ने भन्दै सुरक्षाकर्मी हाई अलर्टमा रहेका हुन् । सोमबार (असार २२ गते) गते बौद्ध धर्मको धार्मिक गुरु दलाई लामाको जन्मदिन हो ।  सोही अवसरमा तिब्बती शरणार्थीले प्रदर्शन गर्न सक्ने भन्दै सुरक्षा बढाइने र यस विषयमा प्रहरी सचेत रहेको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख दिलिप घिमिरेले जानकारी दिए ।  ‘नियमित रूपमा सुरक्षा गर्ने योजना छ । अहिलेसम्म त्यसरी दलाई लामाको जन्मदिनमा प्रदर्शन गर्ने भनेर कुनै पनि सूचना आएको छैन । जन्मदिनको अवसरमा प्रदर्शन हुन्छ भन्दा पनि प्रहरीले नियमित रूपमा सुरक्षा गस्ती गर्ने गर्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने। एक उच्च प्रहरी अधिकृत दलाई लामाको जन्मदिन परेकाले पुरै खटिनु पर्ने बताउँछन् । तिब्बती शरणार्थीले जन्मदिनको अवसरमा अप्रिय घटना घटाउन सक्ने  भन्दै अलर्ट रहनु पर्ने अवस्था रहेको  उनको भनाइ छ । नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी प्रत्येक वर्ष दलाई लामाको जन्मदिन मनाउँदै आएका छन् । भोलि लामाको ९१ औं जन्मदिन हो । दलाई लामाले तिब्बती बौद्ध धर्मको शिक्षामा गहिरो अध्ययन गरेका छन्। सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतमाथि कब्जा जमाएपछि उनी भारतमा निर्वासित भएका थिए । उनलाई तिब्बती पहिचानको रक्षा गर्न अहिंसात्मक संघर्ष गरेको भन्दै सन् १९८९ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । तिब्बती बौद्ध धर्मका अनुयायीहरू उनलाई अवलोकितेश्वर (चेन्रेजिग) को अवतारको रूपमा मान्छन् । दलाई लामाको भूमिका केवल आध्यात्मिक नेताका रूपमा नभएर तिब्बती जनताको राजनीतिक र सांस्कृतिक अस्तित्वको प्रतीकको रूपमा पनि रहँदै आएको छ ।

समुद्रको गर्भमा अझै पनि २ टन सुन ? दशकौंसम्म रहस्यमयी त्यो पनडुब्बी

काठमाडौं । सन् १९४४ को गर्मीयाममा एक पनडुब्बी अटलान्टिक महासागरमा प्रवेश गर्‍यो र त्यसपछि कुनै जादुयी कथा झैं रहस्यमय रूपमा हरायो । त्यसपछि धेरै दशकसम्म यसको वास्तविक अवस्थिति पत्ता लाग्न सकेन ।  आई–५२ नामको यो जापानी पनडुब्बीमा चालकदलका अतिरिक्त जर्मनी पठाइँदै गरेको सुन, अन्य बहुमूल्य सामग्री तथा चिकित्सकीय आपूर्ति पनि थियो । यसमा करिब दुई टन सुन रहेको अनुमान गरिएकाले यसलाई ‘गोल्ड सबमरीन’ भनेर पनि चिनिन्थ्यो । अन्ततः सन् १९९५ मा अन्वेषकहरू समुद्रको सतहभन्दा करिब तीन माइल तल रहेको यसको भग्नावशेषसम्म पुगे । अन्वेषकहरूले ५० वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पनडुब्बीको अधिकांश भाग समुद्री सतहमा लगभग ठाडो अवस्थामा रहेको देखे । यसले दोस्रो विश्वयुद्धको सबैभन्दा रहस्यमय समुद्री घटनामध्ये एकलाई सुरक्षित राखेको थियो । तर यसभित्र रहेको भनिएको बहुमूल्य सुन अझै पनि त्यहीँ छ कि छैन भन्ने प्रश्न आजसम्म अनुत्तरित नै छ । द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार सन् १९४४ सम्म आइपुग्दा जापान र जर्मनीबीच व्यापारिक जहाज सञ्चालन अत्यन्त कठिन भइसकेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा मित्रराष्ट्रहरूको नौसैनिक प्रभुत्वका कारण सतहमा चल्ने जहाजहरू युरोप पुग्नुअघि नै पक्राउ पर्ने जोखिम थियो । त्यसैले दुवै देशले हजारौं माइल लामो जोखिमपूर्ण समुद्री यात्राका लागि लामो दूरी पार गर्न सक्ने पनडुब्बीहरूमा भर पर्न थाले । आई–५२ विशेष रूपमा ठूलो ढुवानी पनडुब्बीका रूपमा निर्माण गरिएको थियो । जापानबाट प्रस्थान गरेपछि यसले सिङ्गापुरमा रोकिएर सामान लोड गरेको थियो । यसमा टिन, टङ्स्टन, मोलिब्डेनम, प्राकृतिक रबर, क्विनिन र अफिमजस्ता सैनिक प्रयोजनका सामग्री थिए । तर यसको सबैभन्दा मूल्यवान् कार्गो भने करिब दुई टन सुन थियो, जुन १४६ वटा सुनका इँटामा प्याक गरिएको थियो । आई–५२ अटलान्टिक महासागरमा प्रवेश गर्नुअघि नै बेलायती र अमेरिकी कोडब्रेकरहरूले जर्मन र जापानी नौसेनाका गोप्य सञ्चार सन्देश पढ्न सफल भएका थिए । त्यसबाट उनीहरूले आई–५२ ले जर्मन पनडुब्बी यु–५३० सँग कहाँ भेट गर्ने र सामान आदानप्रदान कहिले हुने भन्ने जानकारी प्राप्त गरे । सन् १९४४ जुन २३ को रात आई–५२ यु– ५३० सँग भेट गर्न समुद्रको सतहमा आयो । त्यही बेला अमेरिकी विमानवाहक जहाज यूएसएस बोगबाट उडेका विमानहरू त्यहाँ पुगे र जापानी पनडुब्बीमाथि भीषण आक्रमण गरे । अर्को दिन अमेरिकी जहाजहरूले समुद्रमा तैरिरहेको भग्नावशेष र ठूलो मात्रामा प्राकृतिक रबर फेला पारेपछि पनडुब्बी डुबेको पुष्टि भयो । यु– ५३० भने सुरक्षित रूपमा भाग्न सफल भयो । आई–५२ मा रहेका १०९ जना सबैको मृत्यु भयो । युद्धकै समयमा पनडुब्बी डुबेको निश्चित भए पनि यसको वास्तविक स्थान कसैलाई थाहा थिएन । रातको समयमा, खराब मौसममा र कुनै पनि तटबाट निकै टाढा आक्रमण भएकाले यो संसारको नजरबाट हरायो। दशकौंसम्म खोजी जारी रहेपछि अन्ततः २ मे १९९५ मा समुद्रको सतहभन्दा १७ हजार फिटभन्दा बढी गहिराइमा समुद्री सतहमा ठाडो अवस्थामा रहेको ठूलो पनडुब्बीको भग्नावशेष फेला परेको थियो । रिमोटबाट सञ्चालन हुने क्यामेरा भग्नावशेषमाथि पठाइयो । त्यसले पछाडिको भाग (स्टर्न) वरपरका विवरण रेकर्ड गर्‍यो, जुन जापानी टाइप सी ३ ट्रान्सपोर्ट पनडुब्बीको विशेष डिजाइनसँग मेल खान्थ्यो । पनडुब्बीको अवस्थाले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई अचम्मित बनायो । टार्पिडो प्रहारपछि यसको संरचना बिस्तारै पानीले भरिँदै गएकोले यसको ठूलो भाग समुद्रको गहिराइसम्म पुग्दासम्म लगभग सुरक्षित रहेको देखियो । त्यसैले सुन अझै पनि भित्रै सुरक्षित रहेको विश्वास गरिएको छ । समुद्री तलबाट भेटिएका भग्नावशेषका केही टुक्राले कानुनी रूपमा सामान निकाल्ने अधिकारको दाबीलाई बल दिएका थिए । तर प्रारम्भिक अभियानमा सुन निकाल्ने कुनै प्रयास गरिएको थिएन । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार सुन पनडुब्बीको अगाडिको भागमा राखिएको थियो, जुन सन् १९४४ यता लगभग अछुतो अवस्थामा रहेको विश्वास गरिन्छ । अटलान्टिकमा आई–५२ हराएको ८० वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि यो पनडुब्बी केवल सम्भावित खजानाकै कारण चर्चामा छैन । यसको खोजले युद्धकालीन गोप्य कोड पत्ता लगाउने प्रविधि, पुराना अभिलेखहरूको सूक्ष्म अध्ययन र आधुनिक प्रविधिको संयोजनबाट धेरै पुस्तासम्म समाधान हुन नसकेको रहस्य कसरी उजागर गर्न सकिन्छ भन्ने पनि देखाएको छ । समुद्रको सतहभन्दा करिब तीन माइल तल, ८० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अत्यधिक पानीको चापबीच सुरक्षित रहेको संरचनाभित्र त्यो बहुमूल्य सुन अझै पनि हुन सक्ने विश्वास गरिन्छ । आई– ५२ को कथा समुद्रको गहिराइमा दशकौंको खोजीपछि पनि नभेटिएको विशाल खजाना अझै लुकेको हुन सक्ने सम्भावनाको सशक्त उदाहरण हो । यसको सुनको रहस्य आज पनि यथावत् नै छ ।

बेपत्ता कर्मचारीमाथि मन्त्रीको डण्डा, नार्कका दुई कर्मचारी बर्खास्त

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले  नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का दुई कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएकी छन् । कार्यालयमा लामो समयसम्म अनुपस्थित रहेको भन्दै उनले दुई कर्मचारी हटाएकी हुन् । सरकारले सुशासन र जनतामुखी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेकाले सोहीअनुसार आफूले कार्य गरेको मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरिन् । दरबन्दी मात्र ओगटेर सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित भई जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीविरुद्ध आवश्यक कारबाही गरिएको उनले स्पष्ट पारिन् । मन्त्री चौधरीले नार्कबाट सुरुवात गरिएको र बेपत्ता भएका मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विभाग, केन्द्र लगायत निकायहरुबाट बेपत्ता भएका कर्मचारी पनि हटाउने दावी गरिन् । कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६२ को विनियम बमोजिम उनीहरूलाई अनुपस्थित रहेको मितिदेखि नै लागू हुने गरी सेवाबाट हटाइएको हो । परिषद्ले सम्बन्धित कर्मचारीहरूको घर ठेगानामा पत्राचार गर्नुका साथै राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो । तर, तोकिएको अवधिमा पनि सम्पर्कमा नआएकाले परिषद्को कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार सेवाबाट हटाइएको हो । सेवाबाट हटाइएका कर्मचारीमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, तरहरा, सुनसरीमा कार्यरत प्राविधिक अधिकृत छैटौं पार्वती जोशी र राष्ट्रिय जैविक प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटार, ललितपुरमा कार्यरत वैज्ञानिक एस–१ नमिता भट्टराई रहेका छन् ।

किसानका समस्या सुन्दै मन्त्रीले भने– ‘सिक्टा सिँचाइले बाँकेको कृषिमा क्रान्ति ल्याउँछ’

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि निर्माण सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अपेक्षित भौतिक प्रगति नभएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चासो व्यक्त गरेका छन् । आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले समय सीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न सम्वद्ध पक्षलाई निर्देशन दिएका हुन् ।  आयोजनाले बाँकेका राप्ती सोनारी, जानकी, बैजनाथ, डुडुवा, नरैनापुर, खजुरा गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिको ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।  पश्चिमी मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरमार्फत करिब नौ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ हुने परिकल्पना गरिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनाको सफल कार्यान्वयनले बाँके  जिल्लामा कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारी तथा लाभान्वित किसानसँग अन्तरक्रियासमेत गरेका थिए । उनले आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै निर्माणलाई तीव्रता दिन सुझाव  दिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक ऐन–कानुन तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका जटिलता समाधानका लागि आफूले आवश्यक पहल गर्ने उनले बताए ।  बहुवर्षीय ठेक्का तथा सहमतिसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप सरल र प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ थियो ।  उनले सिक्टा सिँचाइ आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित नरही बाँकेको कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको सुदृढीकरण तथा किसानको आयआर्जन बढाउने दीर्घकालीन आधार बन्ने उल्लेख गरे । सो क्रममा स्थानीय किसानसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै रोपाइँको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै उनीहरूले भोगिरहेका समस्या र सुझावसमेत लिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत भएको यस आयोजनाको स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार कुल अनुमानित लागत करिब रु ५२ अर्ब ८९ करोड रहेको छ ।  आयोजनालाई तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेकामा हाल दोस्रो चरणको कार्य अघि बढिरहेको छ । आव २०८९/९० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म आयोजनाको करिब ५० दशमलव ५० प्रतिशत भौतिक तथा ४५ दशमलव ५३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यस अवधिसम्म करिब रु २४ अर्ब आठ करोड खर्च भइसकेको छ । यस्तै, करिब २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।