चार दिनपछि नेप्से बढ्यो, कारोबार ४ अर्ब ४० करोड नाघ्यो
काठमाडौं । बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक सामान्य अंकले बढेको छ । नेप्से ७.१७ अंक अर्थात् ०.२७ प्रतिशतले बढेर २६२९.४० बिन्दु मा बन्द भएको हो । लगातार चार कारोबार दिन घटिरहेको नेप्से परिसूचक बिहीबार भने हरियालीमा बन्द भएको छ । नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ । बुधबार ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको बजारमा बिहीबार ३४५ कम्पनीका ९५ लाख ७६६ कित्ता सेयर ४७ हजार ९१९ पटक किनबेच हुँदा कुल कारोबार रकम ४ अर्ब ४० करोड १४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बिहीबार माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट र सर्वोत्तम पेन्ट्सको सेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो । माउन्ट एभरेष्ट पावर लगातार सातौं कारोबार दिन र सर्वोत्तम पेन्ट्स लगातार छैटौं कारोबार दिन सकारात्मक सर्किटमा पुगेका हुन् । यस्तै, एनआईसी एशिया सेलेक्ट फण्ड–३० को इकाइ मूल्य ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी बढ्यो । भने कुमारी धनवृद्धि योजना को इकाइ मूल्य सबैभन्दा धेरै ९.७७ प्रतिशत ले घट्यो । कारोबार रकमका आधारमा नौ वर्षे कृषि विकास बैंक बन्ड शीर्ष स्थानमा रह्यो । यस बन्डको ५० करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो । त्यसपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी र सोलु हाइड्रोपावरको करिब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । बिहीबार कारोबारमा आएका १३ उपसमूहमध्ये ६ उपसमूहको परिसूचक बढ्यो भने ७ उपसमूह घटे । सबैभन्दा धेरै जलविद्युत उपसमूह ०.९९ प्रतिशतले उकालो लाग्यो । साथै बैंकिङ, लगानी, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन र अन्य उपसमूह पनि सामान्य अंकले बढेका छन् ।
वैदेशिक सहायता अब सरकारको कोषमै, लेखा समितिले दियो यस्तो निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली र सरकारी कोषमार्फत परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता तथा स्वीकृत योजना र कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले वैदेशिक सहायता नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्न तथा त्यस्तो सहायतालाई लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउन भनेको हो । समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी व्यवस्थापनसँगै त्यसको लेखापरीक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने सहायतालाई समेत राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । सभापति खड्काले भने, ‘राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता र स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ समितिले ‘अफ–बजेट’ तथा ‘अफ–ट्रेजरी’ मार्फत परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षबाट सरकारले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ । त्यसैगरी, वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको शोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन र शोधभर्नामा हुने ढिलाइका कारण नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त भार न्यूनीकरण गर्न पनि समितिले भनेको छ । समितिले वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग तथा शोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्न र सम्बन्धित सूचना प्रणालीमा नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । सबै वैदेशिक सहायता डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टममा अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी सोही प्रणालीमार्फत आयोजना स्वीकृति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि सरकारलाई भनिएको छ । सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखापरीक्षण तथा राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । विदेशी सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्रै सम्पन्न हुनेगरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण गर्नुपर्ने र नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने वा जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो सेवा लिनुपर्ने समितिको भनाइ छ । सभापति खड्काले वैदेशिक परामर्श सेवाका विषयमा भने, ‘नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने तथा जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो सेवा लिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’ समितिले आफ्ना निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न भनेको छ । उक्त कार्ययोजनाको प्रगति तथा ‘अफ–बजेट’ र ‘अफ–ट्रेजरी’ वैदेशिक सहायताको अद्यावधिक विवरण समितिलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ । समितिका सभापति खड्काका अनुसार आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता, लेखापरीक्षण र परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्तअनुसार परिचालन हुनेगरी आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । समितिले वैदेशिक सहायताको उपयोगमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै त्यसलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न सके सरकारी स्रोतको व्यवस्थापन, पारदर्शिता र खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सहयोग पुग्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।
‘सहुलियतपूर्ण ऋणको झ्याल बन्द हुँदैछ, अब निजी पुँजीतिर जाँदैछौं’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक सहायता क्रमशः घट्दै गएको भन्दै अब विकासका लागि निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत साँघुरिँदै गएको बताएका हुन् । परम्परागत वैदेशिक सहायता घट्दै जाँदा त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालले पहिलो बजेटदेखि नै राजस्वले नपुग्ने खर्च वैदेशिक सहायता तथा ऋणमार्फत पूर्ति गर्दै आएको छ । तर अर्थतन्त्र र बजेटको आकार बढ्दै जाँदा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएकोमा वैदेशिक अनुदान भने करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । यद्यपि पछिल्ला वर्षमा बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म वैदेशिक अनुदान अनुमान गरिए पनि वास्तविक प्राप्ति भने १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित हुने गरेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक सहायतालाई गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ), द्विपक्षीय अनुदान र बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋण गरी छुट्टाछुट्टै रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । आईएनजीओमार्फत आउने सहायता घट्दै गएको र नेपालको बजेट तथा अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा त्यसको हिस्सा निकै सानो भइसकेको उनले उल्लेख गरे । भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायत मुलुकबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय अनुदान मुख्यतः विकास परियोजनामा उपयोग हुँदै आएको उनले बताए । त्यस्तै, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उनको भनाइ छ । लामो अवधि, न्यून ब्याजदर र ग्रेस पिरियडको सुविधा हुने यस्ता ऋणका स्रोत पनि अब क्रमशः साँघुरिँदै गएको उनले बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले सहुलियतपूर्ण वैदेशिक स्रोत घट्नु मात्रै चुनौती नभई विगतमा उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसक्नु पनि नेपालको कमजोरी रहेको स्वीकार गरे । कमजोर खर्च क्षमता, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र अन्य कारणले उपलब्ध स्रोत हुँदाहुँदै पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘४० वर्षसम्म १ प्रतिशत, १.५ प्रतिशतको ब्याजमा पाइने, पहिलो ८ वर्षसम्म तिर्न नपर्ने अब त्यस्तो हाइली कन्सेशनल ऋणको झ्याल बन्द हुँदैछ । अर्थमन्त्री आज छु, कुर्सीमा, मलाई चिन्ता लागेको छ कि त्यो अब झ्यालढोका बन्द हुँदैछ ।’ वैदेशिक अनुदानसमेत घट्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले अब नेपालले विकासका लागि नयाँ स्रोत खोज्नुपर्ने बताए । ‘अब हामीले लिने भनेको ग्रान्ट सुकिरहेको छ । आईएनजीओहरूको यसै पनि लिमिटेड थियो, त्यसले एकदम कायाकल्प गर्न सक्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘तर ठूलाठूला पूर्वाधारहरू, ठूलाठूला इन्स्टिच्युसनहरूको ओभरहलिङमा हामीले समुचित उपयोग गर्न सक्ने स्रोतहरू अब थप कठोर र थप अनुदार हुँदैछ ।’ उनका अनुसार सहुलियतपूर्ण ऋणमा ब्याजदर बढ्दै गएको, ग्रेस पिरियड तथा ऋण भुक्तानीको अवधि घट्दै गएको छ । सीमित सहुलियतपूर्ण स्रोतका लागि विकासशील मुलुकबीच प्रतिस्पर्धासमेत बढिरहेको उनले बताए । ‘हामीलाई असाध्यै चुनौतीपूर्ण चरण अब आउँदैछ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने । नेपालले विगतमा प्राप्त गरेको सहुलियतपूर्ण स्रोतलाई पर्याप्त उपयोग गर्न नसकेकोप्रति पनि उनले आत्मसमीक्षा गरे । ‘यत्रो वर्ष ५० वर्ष यति हाइली कन्सेशनल रिसोर्स ल्याएर चलनचल्तीको भाषामा ड्यामकी ड्याम विकास गर्न पाएको भए त आज धेरै माथि जान सक्थ्यौँ होला भन्ने छ । तर आएको रकम पनि हामीले खर्च गर्न सकेनौँ,’ उनले भने । उपलब्ध स्रोत हुँदाहुँदै पनि कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, खरिद प्रक्रिया तथा अन्य कारणले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए । ‘उपलब्ध छ, टेबलमा छ, यति हामी दिन तयार छौँ भन्दा पनि हामीले खर्च गर्न सकेनौँ । हाम्रो क्षमताले, हाम्रो खरिद प्रक्रियाहरूले र अन्य फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि यो पुँजीगत खर्च इत्यादिमा हामीले त्यति उपलब्धि गर्न सकेनौँ,’ उनले भने । वाग्लेले नेपालको महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा विगतको सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋणको ठूलो भूमिका रहेको स्मरण गर्दै अब भने विकासको वित्तीय स्रोतमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए। ‘सहुलियत प्राप्त रिसोर्स साँघुरिँदैछ । नेपालका लगभग सबै उल्लेखनीय पूर्वाधारहरू यही ऋणहरूबाटै बनेको हो,’ उनले भने । पछिल्लो चरणमा जलविद्युत्लगायत ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको उल्लेख गर्दै उनले परम्परागत वैदेशिक सहायता स्रोत सुक्दै गएकाले निजी पुँजीतर्फ जानुपर्ने स्पष्ट पारे । ‘अहिले पछिल्लो चरण ठूलाठूला पूर्वाधारहरू, कुलेखानीदेखि लिएर हाइड्रोको कुराहरूमा निजी स्रोत आयो । अब परम्परागत स्रोतहरू सुक्दैछन्, वैदेशिक सहायताका । त्यसैले अब नयाँ निजी पुँजीतिर जाँदैछौँ,’ उनले भने । परम्परागत वैदेशिक सहायता स्रोत खुम्चिँदै गएपछि सरकारले निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालनका विभिन्न उपकरण अघि बढाएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा लगानी तथा वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी व्यवस्थालाई अघि बढाइएको छ । एडीबी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी ल्याएर नेपाली बैंकमार्फत निजी क्षेत्रलाई कर्जा उपलब्ध गराउने बाटोसमेत खोलिएको उनले बताए । गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहज बनाउन विद्यमान कानुनी तथा नियामकीय अवरोध हटाइएको र वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले विकास सहायता कटौती गरिरहेका कारण नेपालले परम्परागत वैदेशिक स्रोतमा मात्र निर्भर रहने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।
नेपाल लाइफको कार्यक्रममा विवाद, दुई अभिकर्ता संघले जारी गरे विज्ञप्ति
काठमाडौं । बुधबार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मान कार्यक्रममा भएको विवादको विषयमा दुवै पक्षले फरक-फरक विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । कम्पनीले बुधबार (हिजो) होटल याक एण्ड यतिमा आयोजना गरेको देशभरिका उत्कृष्ट अभिकर्ताहरूको राष्ट्रिय सम्मान कार्यक्रमका क्रममा भएको विवादपछि आज दुई अभिकर्ता संघले आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्रिय बीमा अभिकर्ता संघ (नेपाल लाइफ) ले वर्षभरि मेहेनत गरेर कम्पनीको लक्ष्य पूरा गरेका अभिकर्ताहरूलाई सम्मानका लागि बोलाएर दुर्व्यवहार गरिएको आरोप लगाएको छ । ‘श्रम ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता भएका ट्रेड युनियनका नेताहरूलाई अपमान गरी अभिकर्ताहरूबीच फुट ल्याई बीमितहरुको बोनस घटाइरहेको र अभिकर्तामाथि असमान व्यवहार भएको छ,’ संघका सचिव तेजप्रसाद तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आफ्नो सांगठनिक पहिचान खोज्दा होटलमा बाउन्सर, सुरक्षाकर्मी र प्रहरी प्रयोग गरी संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्य लगायतका अभिकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गराइएको र श्रमिकको हक अधिकारमाथि ज्यादती गरिएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ । अन्यायका विरुद्ध अभिकर्ता, बीमित र बीमा व्यवसायका हितका लागि आवाज उठाउन बीमाकर्मी, पत्रकार, बीमित र सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा संघले अपिल गरेको छ । त्यस्तै, पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले केही गैर–अभिकर्ता तथा नियतवश आएका व्यक्तिहरूले अनावश्क विवाद निकाली भव्य रूपमा चलिरहेको सम्मान कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ । संघको हरहिसाब हिनामिना गरी कागजात बरबुझारथ नगरी अर्को गैरकानुनी संगठन दर्ता गरिएको र बाहिरका मानिसहरू बोलाएर हुलहुज्जत गरी कम्पनीको साख र व्यवसाय वृद्धिमा आँच पुर्याउने कु–प्रयास गरिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । राष्ट्रिय सम्मान कार्यक्रम निर्धारित समयमा भव्य रूपमा निरन्तर चलिरहेको बेला हुलहुज्जत गर्न खोजेको, कम्पनीलाई बदनाम गराउन खोेजेको र कार्यक्रममा सम्बन्ध नै नभएको विषयलाई ल्याएर भ्रामक कुप्रचार गरेको समितिले खण्डन गरेको छ । ‘कार्यक्रमको सम्मानलाई समेत प्रभावित बनाउने उद्देश्य लिएर अमुक कम्पनीमा काम गर्ने अभिकर्तालाई समेत बाहिर बोलाई हुलहुज्जत गर्न खोजेको, कम्पनीलाई बदनाम गर्न र कार्यक्रममा सम्बन्ध नै नरहेको विषय उठाई भ्रामक कू प्रचार गरी देशैभरिबाट सम्मानित हुन आएका अभिकर्ताहरूको मानमर्दन गर्ने कोसिस भएको छ,’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । यस्ता भ्रामक र कू– प्रचारको खण्डन गर्न तथा यस्ता गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउन कम्पनी र सम्बन्धित निकायसँग समितिले मागसमेत गरेको छ । राष्ट्रिय सम्मान कार्यक्रम निर्धारित समयमा भव्य र सभ्य तरिकाले निरन्तर चलिरहेको अवगत गराउँदै यस्ता भ्रामक कू–प्रचारको सबै तहबाट खण्डन गर्नुका साथै यस्ता गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन कम्पनी तथा सम्बन्धित निकायसँग संघले अनुरोध पनि गरेको छ ।
बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा किरण थापाको दाबी, आजै नियुक्ति हुँदै
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद किरण थापा मगर बागमती प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् ।उनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरिसकेका छन् । एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समर्थनमा उनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका हुन् । यसअघि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपाली कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपश्चात प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखले बिहीबार अपराह्न ४ बजे थापालाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्यक्रम तय गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ । त्यसलगत्तै शपथ ग्रहण पनि हुने जनाइएको छ । योसँगै थापा बागमती प्रदेशको सातौं मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित तीन, नेकपाबाट दुई र राप्रपाबाट तीन जना मन्त्री बनाउने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
सुन खानीमा भिषण पहिरो, १०७ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र (सीएआर) को पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको एक सुन खानीमा पहिरो जाँदा कम्तीमा १०७ जनाको मृत्यु भएको छ । क्यामरुनको सीमाना नजिकै पर्ने उक्त खानीमा मंगलबार दिउँसो दुर्घटना भएको स्थानीय अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका छन् । क्यामरुनको सीमासँग जोडिएको गरुवा–बुलाइ सहरका मेयर अदामो अब्दोनका अनुसार उद्धारका क्रममा हालसम्म १०७ जनाको शव मलबेबाट निकालिएको छ । घटनापछि उद्धार तथा राहतको काम जारी रहेकाले मृतकको संख्या अझ बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । घटना के कति कारणले भयो भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । यद्यपि स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार खानीभित्र रहेका धेरै सुरुङ भासिँदा पहिरो गएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । घटनाबारे अधिकारीहरूले अनुसन्धानसमेत थालेका छन् । दुर्घटनामा बचेका एक खानी मजदुर सेड्रिक मबाङ्गोले एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार जमिन पूर्ण रूपमा भासिँदा धेरै मानिस मलबेमा पुरिएका थिए । उद्धारका क्रममा पनि केही व्यक्ति मलबेमा फसेको उनले बताएका छन् । क्यामरुनको पूर्वी क्षेत्रका गभर्नरका अनुसार मृत्यु हुनेमध्ये कम्तीमा तीन जना क्यामरुनका नागरिक छन् । उनीहरूको शव अन्त्येष्टिका लागि क्यामरुन पठाउने तयारी भइरहेको छ । घाइते तथा घटनाबाट बचेका व्यक्तिको उपचारको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । एएफपीका अनुसार घाइते र उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूलाई घटनास्थलबाट करिब ५० किलोमिटर टाढा सीएआरको बाबुआ सहरस्थित अस्पतालमा लगिँदैछ । यस क्षेत्रमा परम्परागत तथा सानो स्तरको सुन खानी धेरै परिवारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो । तर खानीमा काम गर्ने अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको र मजदुरहरूले स्वास्थ्य तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न जोखिम सामना गर्दै आएका छन् । खानी भासिने र पहिरो जाने घटना यस क्षेत्रमा नयाँ भने होइन । धेरैजसो खानीका खाल्डा तथा सुरुङलाई सुरक्षित रूपमा बन्द नगरिने र भारी वर्षाका कारण माटो कमजोर हुने भएकाले यस्ता दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने गरेको बताइएको छ ।
खगेन्द्र सुनारको आरोप– विचौलियाहरूले प्रहरीको हेडक्वार्टर कब्जा गरेका छन्
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले विचौलियाहरूले प्रहरीको हेडक्वार्टर कब्जा गरेका आरोप लगाएका छन् । बिहीबार बसेको सार्वजानिक लेखा समितिको बैठकमा उनले प्रहरीको स्रोत–साधन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भइरहेको आरोप लगाउँदै निश्चित विचौलियाले प्रहरी प्रधान कार्यालय नै कब्जा गरेको दाबी गरेका हुन् । प्रहरीले खरिद प्रक्रियामा भएका भनिएका बदमासीसम्बन्धी माग गरिएका कागजात अझै उपलब्ध गराए–नगराएकोबारे समितिमा जानकारी गराउन पनि उनले समिति सभापतिलाई आग्रह गरे । समितिको यसअघिको बैठकले १५ दिनभित्र प्रहरीको स्रोत–साधन खरिदसम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । सुनारले पछिल्लो समयमा पनि प्रहरीले करोडौँ रुपैयाँका टेण्डर आह्वान गरेको भन्दै खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए । यसअघि समितिमा आफूले उठाएको प्रश्नमा आफू अडिग रहेको बताउँदै उनले आफ्नो अभिव्यक्तिबाट कसैको मानमर्दन भएको भएमा अदालत जान चुनौती दिए । आफूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन र कानुनी प्रक्रियामा उपस्थित हुन तयार रहेको उनको भनाइ छ । 'हामीले १५ दिनभित्रमा त्यो प्रहरीको स्रोत साधन खरिदमा भएका बदमासीका बारेमा डकुमेन्ट मागेका थियौँ, त्यो आयो कि आएन ? फेरि अझै बीचमा प्रहरीले करोडौँको टेन्डर आह्वान गरेको छ । निश्चित विचौलियाहरूले प्रहरीको हेडक्वार्टर कब्जा गरेका छन्,' उनले भने, 'अस्ति गरेको प्रश्नमा म अडिग छु, मजबुत छु । कहीँकतै कोही साथीहरूलाई मेरो मानमर्दन भयो भन्ने लाग्छ भने यहाँ उतापट्टी अदालत छ, गएर मुद्दा हाल्नुहोला ।' उनले बैठकमा सांसदहरूबीच हुने बहस र व्यवहारप्रति पनि आपत्ति जनाए । समितिको बैठकमा कुनै विषय नियमावलीविपरीत भएमा सभापतिले तत्काल रुलिङ गर्नुपर्ने तर एक सांसदले अर्को सांसदलाई धम्क्याउने, घेराबन्दी गर्ने वा हतोत्साहित गर्ने व्यवहार स्वीकार्य नहुने बताए । जनताबाट निर्वाचित प्रत्येक सांसदले समितिमा आफ्ना प्रश्न राख्ने सार्वभौम अधिकार रहेको उनको भनाइ छ । सामान्य ढंगले प्रश्न गरेर भ्रष्टाचारको गहिराइमा पुग्न नसकिने भन्दै उनले समितिमा उठाइने प्रश्न निर्मम, गम्भीर र गहिरो हुनुपर्ने बताए । समितिमा रहँदासम्म भ्रष्टाचार र खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा आफूले कडा प्रश्न उठाइरहने सुनारको भनाइ छ ।
हरित उद्यमको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न कुमारी बैंक र हेल्भेटासबीच सहकार्य
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेड र हेल्भेटास स्विस इन्टरकोअपरेसन नेपाल (हेल्भेटास नेपाल) बीच हरित उद्यमको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार नेपालको हरित अर्थतन्त्रमा संलग्न सूक्ष्म उद्यमी, कृषक, युवाले सञ्चालन गरेका व्यवसाय तथा हरित मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध अन्य साझेदारको वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहकार्य गरिनेछ। साथै, व्यवसाय विकासका लागि आवश्यक सहयोगसमेत उपलब्ध गराइनेछ । सम्झौतापत्रमा कुमारी बैंकका प्रमुख मार्केटिङ तथा लगानी अधिकृत चन्दन कार्की र हेल्भेटास नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर मनीष प्रधानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहकार्यले हेल्भेटास नेपालको उद्यम विकास, समावेशी आर्थिक विकास तथा मूल्य शृङ्खला सुदृढीकरणसम्बन्धी अनुभवलाई कुमारी बैंकको वित्तीय विशेषज्ञता, सेवा तथा व्यापक पहुँचसँग जोड्ने बैंकले जनाएको छ । दुवै संस्थाले हरित उद्यम तथा हरित मूल्य शृङ्खलामा आधारित व्यवसायका लागि वित्तीय पहुँच विस्तार र मूल्य शृङ्खलाको वित्तीयकरणलाई प्राथमिकता दिनेछन् । कुमारी बैंकका दिगो बैंकिङ प्रमुख अर्पण पौडेलले हरित उद्यमको विकासमा लागेका व्यवसाय तथा उद्यमीलाई वित्तीय स्रोतसँगै आवश्यक व्यावसायिक क्षमता विकासमा समेत सहयोग गर्ने बताए । उनका अनुसार बैंक र हेल्भेटास नेपालको सहकार्यले हरित तथा जलवायु–उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुग्नेछ । साथै, सम्भावनायुक्त हरित व्यवसायलाई रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन तथा स्थानीय आर्थिक विकासको आधारका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सहकार्यअन्तर्गत वित्तीय संस्था, उद्यमी, कृषक तथा हरित मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध अन्य सरोकारवालाबीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गर्न जोड दिइनेछ । वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुका साथै त्यसको प्रभावकारी परिचालन तथा व्यवस्थापनका लागि उद्यमीको क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिइनेछ । कुमारी बैंकले आफ्नो २७९ शाखा, २९६ एटीएम, ४१ एक्सटेन्सन काउन्टर, ४० शाखारहित बैंकिङ इकाइ तथा १ हजार २३३ भन्दा बढी पीओएस टर्मिनलमार्फत लक्षित समुदायसम्म सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ । बैंकले हेल्भेटास नेपालसँगको सहकार्यबाट हरित उद्यम, रोजगारी सिर्जना, सुदृढ मूल्य शृङ्खला तथा जलवायु–उत्थानशील आर्थिक प्रणाली विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
