‘ब्याजदर मात्र होइन, लगानीको वातावरण र पुँजी परिचालन मुख्य चुनौती’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि प्रतिनिधि सभा अन्तरगत अर्थ समितिलाई सुझाव दिँदै अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती ब्याजदर मात्र नभई लगानीको माग र पुँजी परिचालन रहेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । सिंहदरबारमा आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा महासंघको सुझाव पेश गर्दै महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सो धारणा राखेका हुन् । उनले अर्थतन्त्रका बाह्य आर्थिक सूचकहरू सबल रहेपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै शिथिल रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिती ३८.३ प्रतिशतले बढेर १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको, शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब रुपैयाँले बचतमा भए पनि कर्जाको मागमा संकुचन देखिएको र बैंकिङ प्रणालीमा १४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको तर निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ७.३ प्रतिशतबाट घटेर ५.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदरको कमी होइन, बरु बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता सीमित हुनु हो । धेरै बैंकहरूको कोर क्यापिटल अनुपात न्यून सीमामा पुगेकाले राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तता र प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा लचकता अपनाउनु पर्दछ,’ उनले भने । महासंघले निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन, चालु पुँजी कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना र वर्गीकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहुलियत र डिजिटल बैंकिङ र भुक्तानीका विषयमा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
विदेश पठाउने भन्दै ३९ लाख ठगी, सरोज पन्त र अनिल खत्री पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारेर ३९ लाख ठगी गरेको अभियोगमा दुई जना युवक पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार काभ्रेका सरोज पन्त र रामेछापका अनिल खत्रीलाई उक्त रकम ठगीको अभियोगमा शनिबार पक्राउ गरिएको हो । अभियुक्त पन्तले एकजना बेरोजगार युवकलाई आयरल्यान्ड पठाइदिने भन्दै रु १६ लाख र खत्रीले दुबई पठाउने बहानामा छ जनाबाट रु २३ लाख असुलेका थिए । दुवै अभियुक्तलाई कारबाहीका निम्ति वैदेशिक रोजगार विभाग चलान गरिएको छ । यसैबीच नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले काठमाडौं, मोरङ, पर्सा, भक्तपुर, कैलाली, गोरखा, सुनसरी, बाँके, पाल्पा र झापाबाट लागूऔषधसहित १७ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
यी हुन् अर्थमन्त्रालयले १०० दिनमा गरेका काम
काठमाडौं । रास्वपा सरकार गठनको १०० दिन पुगेको छ । सुशासन र सेवा प्रवाहलाई मुख्य उद्देश्य बनाएर बनेको सरकारले यस अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नीतिगत र शासकीय सुधारको नयाँ जग निर्माण गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्नुका साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा बजेट वक्तव्य संघीय संसदमा पेश गरेको छ । नीतिगत र कानूनी सुधारतर्फ ठूलो कदम चाल्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव अनुरूप १५ वटा पुराना कानूनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ भने पुँजीगत रकम रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रत्यायोजन गरी विकास निर्माणलाई गति दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरी संगठन पुनर्संरचना अगाडि बढाइनुका साथै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३ को तर्जुमा र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण कानूनी मस्यौदाहरू संसद एवं मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएका छन् । भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क नियमावलीहरूमा व्यापक संशोधन गरिएकाले कानूनी दोहोरोपन हटेर वित्तीय क्षेत्र सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत र शासकीय सुधार पुर्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले प्रविधिमैत्री सेवामा जोड दिएको छ । अब देशका १२० वटा स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाटै स्थायी लेखा नम्बर ९पान० सहितको करदाता सेवा प्राप्त हुने प्रबन्ध मिलाइएको छ भने निवृतभरण धारकहरूका लागि घरबाटै पेन्सन प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने ई पेन्सन भेरिफिकेसन सिस्टम विकास गरिएको छ । पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएपछि आम जनताको भार कम गर्न पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने ऐतिहासिक निर्णय गरिएको छ । आगामी आव २०८३/८४ को बजेटमार्फत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुका साथै स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना र कृषकलाई समयमै मल–बीउ सुनिश्चित गर्ने लोकप्रिय कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएका छन् । वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराध मानिएको बीमा र धितोपत्र क्षेत्रको झण्डै ११० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घोटाला विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा सफल अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । प्रशासनिक सरलीकरणका लागि जीआईओएमएस, एलएमबीआईएस, सी(जीएएस र सुत्रजस्ता डिजिटल प्रणालीहरू सञ्चालनमा ल्याइनुका साथै भन्सार मूल्याङ्कनलाई वैज्ञानिक बनाउन अनलाइन कस्टुम्स भ्यालुएसन सिस्टम र पर्यटकका लागि अनलाइन टेम्पोररी इम्पोर्ट अफ भेहिकल प्रणाली लागू गरिएको छ । राष्ट्रसेवकहरूलाई अर्धमासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने नवीन सुरुवात गरिएको छ भने इन्धन सुविधामा कटौती गरी मितव्ययिता अपनाइएको छ।वैदेशिक सहायता परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढीकरणमा पनि यो अवधि निकै फलदायी रहेको छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग ९० मिलियन डलरको नेपाल डिजिटल रूपान्तरण आयोजना, ८५ मिलियन डलरको बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजना र जापान सरकारसँग नागढुङ्गा सुरुङमार्गका लागि ५।७ अर्ब जापानी येन बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता सम्पन्न भएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि २ अर्ब ८५ करोड जापानी येन अनुदान सहायता अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ भने नेपाल र भारतबीच सामान निर्यातको पूर्व(जानकारी आदानप्रदान गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। आन्तरिक उत्पादन र औद्योगिक सुधारका लागि रुग्ण अवस्थामा रहेका गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको डीडीए गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका क्षेत्रमा नेपालले सकारात्मक सुधार देखाउन थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ । २०८१ फागुन ९ गते ‘ग्रे–लिस्ट’ मा परेको नेपाल पहिलोपटक तात्विक सुधारतर्फ उन्मुख भएको हो । सन् २०२६ जुनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी गर्ने निकाय फाइनान्सल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को पछिल्लो बैठकले नेपालको प्रगतिलाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्दै स्तरोन्नति गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकले सन् २०२६ अप्रिलसम्म नेपालले गरेका कार्यहरूको समीक्षा गरेको थियो । एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कनका लागि कुल १५ वटा कार्ययोजना तोकेको थियो । जसमध्ये १५ कार्यहरूमध्ये ३ वटा कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, अन्य ४ वटा कार्यमा आंशिक प्रगति भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रहरूमा विस्तारै प्रगति बढ्दै गइरहेको बैठकले औंल्याएको छ । सन् २०२६ को अप्रिलसम्मको अवधिलाई मात्र यो बैठकले समेटेकाले, मे महिनादेखि अनुसन्धान लगायतका क्षेत्रमा नेपालले गरेका अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको मूल्यांकन हुन भने बाँकी नै छ । आगामी समीक्षामा यी क्षेत्रको पनि मूल्यांकन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालले देखाएको यो पछिल्लो प्रगतिले देश वित्तीय सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालनाको सही दिशामा अघि बढिरहेको संकेत गर्दछ। बाँकी रहेका कार्ययोजनाहरूलाई पनि समयमै पूरा गरी नेपाल ‘ग्रे(लिस्ट’ बाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संयुक्त राष्ट्रसंघको विकासका लागि वित्तसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सत्र र हार्भर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजित द नेपाल डिस्कोर्समा प्रमुख वक्ताका रूपमा नेपालको आर्थिक रूपान्तरणबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।
ऋण असुल गर्न सरकारले चालेका पाँच चाल
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो साढे दुई महिना (२०८३ वैशाखदेखि असार १५ गतेसम्म) को प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिाला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुझाइएको प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता, ऋण असुली र संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको दाबी गरेको छ । समितिले यस अवधिमा कुल ४ करोड ४३ लाख ४८ हजार १६ रुपैयाँ ५२ पैसा बचत फिर्ता तथा मिलान गर्न सफल उल्लेख गरेको भने कुल ४ करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रुपैयाँ ७३ पैसा ऋण असुली गरेको उल्लेख गरेको छ । समितिले दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न १० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १ हजार ९८५ जना साना बचतकर्ताहरूको मागदाबी बमोजिम बचत फिर्ता तथा मिलान गरेको दाबी गरेको छ । यो बचत फिर्ता रुजु भएका मागदाबीहरूमध्ये १० हजार रुपैयाँभन्दा कम रकम भएका बचतकर्ताहरूको हकमा पूर्ण रूपमा फरफारक गरिएको समितिले जनाएको छ । बचत फिर्ता पाउने प्रमुख सहकारीहरूमा शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका ८६९ जना बचतकर्ताको ३२ लाख ६६ हजार २४० रुपैयाँ, श्री लालीगुँरास बहुउद्देश्यीय सहकारीका ३४९ जनाको ११ लाख ६२ हजार १३३ रुपैयाँ, कान्तिपुर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिटका २१५ जनाको ९ लाख ८९ हजार ७१६ रुपैयाँ र तुलसी बहुमुखी सहकारीका १५८ जनाको २ करोड ५३ हजार ७६० रुपैयाँ ७० पैसा फिर्ता तथा मिलान गरेको बताएको छ । यसबाहेक कृषि विकास, पशुपति सेभिङ्ग, नागरिक कल्याण, ओरेण्टल को–अपरेटिभ, गोरखा सेभिङ्ग र हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको पनि रकम फरफारक गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार वैशाखदेखि असार १५ सम्म कुल १५४ जना ऋणीहरूबाट ऋण असुली तथा बचत मिलानको काम सम्पन्न भएको छ । जसअन्तर्गत १ करोड ७९ लाख ५७ हजार ९२८ रुपैयाँ ८२ पैसा बचत मिलान गरिएको छ भने कुल ४ करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रुपैयाँ ७३ पैसा नगद दाखिला भएको छ । समितिले आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन र ऋण गणनामा एकरूपता ल्याउनका लागि नयाँ सुत्र प्रयोगमा ल्याएको छ । ऋण गणना कार्यलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कर्जा गणना र व्यवस्थापन प्रणाली विकास भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल समस्याग्रस्त घोषित २३ वटा सहकारीमध्ये ३ वटा सहकारीहरू राफसाफ र पुनःसंरचना उन्मुख देखिएकाले सोही तर्फ कानुनी कारबाही आरम्भ गरिएको समितिले जनाएको छ । समितिले आगामी दिनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र ऋणीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तत्कालै चाल्ने पाँच बुँदे कडा कार्ययोजना समेत सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्तर्गत तनहुँ, पोखरा, बागलुङ र बुर्तिबाङ लगायतका क्षेत्रमा रहेका सहकारीका मार्टहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिने तथा विभिन्न सहकारीका सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिई लिलाम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । त्यस्तै, ठूला ऋणी, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूको पहिचान गरी कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत कालोसूचीमा राख्न, राहदानी रोक्का गर्न र स्थानीय सेवा प्रवाहमा नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने समितिले जनाएको छ । सम्पर्कमा आएका सञ्चालकहरूबाट लिइएका कार्ययोजनाहरूको निरन्तर अनुगमन गर्ने र विदेशमा रहेका ऋणीहरूसँग ह्वाट्सएप लगायतका डिजिटल माध्यमबाट सम्पर्क गरी ताकेता गर्ने कार्यलाई तीव्र पारिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिका अनुसार समितिको आन्तरिक व्यवस्थाको कार्यविधि निर्माणको मस्यौदा तयारी कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । बचत मिलान तथा फरफारकका लागि संयुक्त उजुरी/निवेदन लिने कार्य सुरु गरिएको छ भने ऋणी र बचतकर्ताहरूको गुनासो तथा उजुरी व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ । कार्यालयको आन्तरिक कार्यविभाजन सम्पन्न गरिएको गरेको बताएको छ भने अभिलेख, बचत, ऋण रकम, र लगतकट्टा गर्ने सम्बन्धमा कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरिएको बताएको छ । सहकारी पीडितका सरोकारवाला पक्षहरूसँग निरन्तर छलफल तथा अन्तरक्रिया भइरहेको र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि. आदि सहकारीहरूबाट समस्या समाधानको कार्ययोजना माग भई प्राप्त कार्ययोजनामाथि छलफल गरिएको दाबी गरेको छ ।
भारतीय अर्बपति अडानीविरुद्धको मुद्दा किन टिकेन ? यस्तो छ कारण
काठमाडौं । अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ले अमेरिकी अदालतमा उद्योगपति गौतम अडानीसहित आठ जनाविरुद्ध दर्ता गरिएको आपराधिक मुद्दा कानुनी तथा व्यावहारिक कारणले फिर्ता लिइएको जनाएको छ । विभागले यस निर्णयका पछाडि रहेका ६ प्रमुख कारण सार्वजनिक गर्दै यस मुद्दाबाट कुनै पनि लगानीकर्तालाई आर्थिक क्षति नपुगेको र आरोप पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको उल्लेख गरेको छ । साथै यो मुद्दाले भारत–अमेरिका सम्बन्धमा कूटनीतिक तनाव सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावनासमेत रहेको विभागको भनाइ छ । अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निकोलस गराउफिसले मुद्दा फिर्ता लिइँदै गर्दा यसलाई स्थायी रूपमा किन बन्द गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा डीओजेसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए । उनले यसअघि पेश गरिएको निवेदनलाई ‘अस्पष्ट’ भन्दै थप विवरण मागेपछि न्याय विभागले १० पृष्ठको विस्तृत शपथपत्र अदालतमा बुझाएको थियो । डीओजेका अनुसार यस मुद्दामा कुनै पनि लगानीकर्ताले आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेन । त्यसैले आपराधिक मुद्दालाई अगाडि बढाउनुको विशेष औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालिएको हो । विभागले अदालतलाई दिएको जवाफमा मुद्दा अघि बढे पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था नआउने उल्लेख गर्दै कुनै आर्थिक हानि नै नभएकाले क्षतिपूर्तिको आधार पनि नरहेको बताएको छ । न्याय विभागले यो मुद्दा अघिल्लो अमेरिकी प्रशासनको कार्यकालको अन्तिम चरणमा हतारमा दर्ता गरिएको दाबी गरेको छ । विभागका अनुसार आरोप लगाएर व्यक्तिहरूको छवि बिगार्ने उद्देश्य देखिएको भए पनि मुद्दालाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने वास्तविक सम्भावना निकै कम थियो । धेरै महिनासम्म कागजातहरूको अध्ययन र प्रतिरक्षा पक्षका वकिलहरूसँग छलफल गरेपछि मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको डीओजेले जनाएको छ । डीओजेका अनुसार कथित घटनाहरू पूर्ण रूपमा भारतमै भएका थिए । भारतीय अनुसन्धान निकायहरूले कुनै अनियमितता फेला पारेका थिएनन् । लगानीकर्ताहरूलाई कुनै आर्थिक क्षति पुगेको थिएन । त्यस्तै, आवश्यक साक्षी र प्रमाण विदेशमा भएकाले संकलन गर्न कठिन रहेको डीओजेले जनाएको छ । डीओजेका अनुसार आरोपितहरू अमेरिकी अदालतमा उपस्थित हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून थियो । त्यसैगरी, मुद्दा अमेरिकी कानुनको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी मापदण्डसँग पूर्ण रूपमा मेल खाँदैनथ्यो । यसअघि गौतम अडानी र उनका भतिजा सागर अडानीले अमेरिकी प्रतिभूति तथा विनिमय आयोग (एसईसी) सँग सम्बन्धित सिभिल मुद्दा टुंग्याउन १ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (करिब १७० करोड भारतीय रुपैयाँ) तिर्न सहमति जनाएका थिए । उक्त सिभिल मुद्दा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडसँग सम्बन्धित केही कथित भ्रामक अभिव्यक्तिसँग जोडिएको थियो । यस मुद्दामा गौतम अडानीका साथै सागर अडानी, विनीत जैन, रञ्जित गुप्ता, सिरिल क्याब्नेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा र रूपेश अग्रवालको नाम पनि समावेश थियो । नोभेम्बर २०२४ मा आरोप सार्वजनिक भएपछि अडानी समूहका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य र बजार पुँजीकरणमा उल्लेखनीय गिरावट आएको थियो । तर, मे २०२५ मा डीओजेले मुद्दा फिर्ता लिएपछि समूहका सेयरमा पुनः सुधार देखिएको थियो । त्यसपछि अडानी इन्टरप्राइजेजले सेयर बिक्रीमार्फत १५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ संकलन गरेको थियो भने ११.५ अर्ब अमेरिकी डलर लागतको ठूलो एल्युमिनियम प्लान्ट निर्माण परियोजनाका लागि पनि सम्झौता गरेको थियो ।
पोको एम८ सिरिजका दुई स्मार्टफोन सार्वजनिक, मूल्य कति ?
काठमाडौं । टेलिटकले नेपाली बजारमा एम८ सिरिजका दुई स्मार्टफोनहरु सार्वजनिक गरेको छ । उत्कृष्ट कार्यसम्पादन, सहज प्रयोग अनुभव तथा आधुनिक प्रविधिसहितका यी दुई स्मार्टफोन नेपाली उपभोक्तामाझ ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनकिा अनुसार पोको एम८एस ५वस् मा ७ हवा एमएच क्षमताको शक्तिशाली ब्याट्री रहेको छ । जसले लामो समयसम्म निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सुविधा रहेको छ । यसमा ३३ वाट टर्बो चार्जिङ र १८ वाट रिभर्स चार्जिङ सुविधा उपलब्ध छ । फोटोग्राफीका लागि यसमा ५० मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरा तथा ८ मेगापिक्सेलको अगाडिको क्यामेरा समावेश गरिएको छ, जसले स्पष्ट र गुणस्तरीय तस्बिर तथा भिडियो खिच्न मद्दत गर्छ । यस स्मार्टफोनमा ६.९ इन्चको पूर्ण एचडी प्लस डिस्प्ले तथा अधिकतम १४४ हर्ज रिफ्रेस दर रहेको छ, जसले स्पष्ट, आकर्षक र सहज दृश्य अनुभव प्रदान गर्छ । फोनमा स्न्यापड्रागन ६एस जेन ३ प्रोसेसर, अष्ट–कोर सीपीयू तथा एड्रेनो जीपीयू जडान गरिएको छ । त्यसैगरी पोको एम८ प्रो लाई एम८ सिरिजको थप उन्नत संस्करणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसमा ६.८३ इन्चको क्रिस्टलरेस एमोलेड डिस्प्ले, १.५के रिजोल्युसन, १२० हर्ज रिफ्रेस दर तथा अधिकतम ३,२०० निट्ससम्मको उज्यालोपन रहेको छ, जसले अझ उत्कृष्ट दृश्य अनुभव प्रदान गर्छ । फोटोग्राफीका लागि यस स्मार्टफोनमा ५० मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरा, ८ मेगापिक्सेलको अल्ट्रा–वाइड क्यामेरा तथा ३२ मेगापिक्सेलको अगाडिको क्यामेरा समावेश गरिएको छ। साथै, ६,५०० एमएच क्षमताको ब्याट्री, १०० वाट हाइपरचार्ज तथा २२.५ वाट रिभर्स चार्जिङ सुविधाले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाएको छ । ४ न्यानोमिटर प्रविधिमा आधारित स्न्यापड्रागन ७एस जेन ४ प्रोसेसरले २.७ गिगाहर्जसम्मको गतिसहित अष्ट–कोर कार्यसम्पादन प्रदान गर्छ । यी दुवै स्मार्टफोन पानीका छिटा तथा धुलोबाट सुरक्षित रहने आईपी वाटर तथा डस्ट रेसिस्टेन्स सुविधासहित उपलब्ध छन् । टेलिटकका कार्यकारी निर्देशक प्रतीक जालानका अनुसार, यी दुबै फोनले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन, किफायती मूल्य र सहज फाइभ–जी अनुभवलाई एकैसाथ समेटेका छन् । दैनिक प्रयोगलाई ध्यानमा राखेर तयार पारिएका यी स्मार्टफोनहरूले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउँदै धेरै उपभोक्तासम्म गुणस्तरीय प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने पोको को प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ बनाएका छन् । पोको एम८एस फाइभजी कालो र सेतो रङमा उपलब्ध छ । यसको ६ जीबी र्याम तथा १२८ जीबी भण्डारण क्षमता भएको संस्करणको मूल्य ३७ हजार ९९९ रुपैयाँ र ८ जीबी र्याम तथा २५६ जीबी भण्डारण क्षमता भएको संस्करणको मूल्य ४४ हजार ९९९ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी, पोको एम८ प्रो फाइभजीको ८ जीबी र्याम तथा २५६ जीबी भण्डारण क्षमता भएको संस्करण कालो, हरियो र चाँदी रङमा उपलब्ध छ । यस स्मार्टफोनको मूल्य ५६ हजार ९९९ रुपैयाँ तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ । उपभोक्ताको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै, पोको ले सबै मोडेलमा १ वर्षको आधिकारिक ब्रान्ड वारेन्टीसहित अधिकतम ९ महिनासम्मको किस्ता (इएमआई) सुविधा उपलब्ध गराएको छ । यी दुवै स्मार्टफोनहरू अब टेलिटकका आधिकारिक शोरुम, खुद्रा बिक्रेता तथा दराज मार्फत खरिद गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
कङ्गोमा इबोलाको सङ्क्रमणबाट हालसम्म करिब ५ सयको मृत्यु
काठमाडौं । ‘डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ द कङ्गो’मा इबोलाको पछिल्लो प्रकोप समुदायस्तरमा फैलिने क्रम जारी रहँदा सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक हजार ५२८ पुगेको छ भने मृतकको सङ्ख्या ४९२ पुगेको छ । कङ्गोका जनस्वास्थ्य अधिकारीले शनिबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म २३९ जना सङ्क्रमित निको भएका छन् भने ६२८ जना आइसोलेसन केन्द्र वा अस्पतालमा उपचाररत छन् । यसका साथै १८५ जना शङ्कास्पद बिरामीको पनि पहिचान गरिएको छ । प्रतिवेदनमा पछिल्ला सातामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । महामारीको गणनाअनुसार २५औं र २६औं सातामा प्रत्येक सातामा ३०० भन्दाबढी नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ । यसले समुदायस्तरमा सङ्क्रमण अझै सक्रिय रूपमा फैलिरहेको सङ्केत गरेको अधिकारीले बताएका छन् । प्रतिवेदनमा मृत्युपश्चात् नमूना सङ्कलनमा समुदायको असहयोग तथा विशेषगरी उत्तर किभुमा रहेका इबोला उपचार केन्द्रको सीमित क्षमतालगायतका चुनौती उल्लेख गरिएको छ । सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको प्रभावकारी खोजी गर्न नसकिएको अवस्था र प्रयोगशाला परीक्षणमा हुने ढिलाइले पनि सङ्क्रमण नियन्त्रणमा कठिनाइ उत्पन्न गरेको जनाइएको छ । साथै, औषधि तथा सङ्क्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी सामग्रीको अभाव, असुरक्षा र प्रभावित केही क्षेत्रमा सीमित पहुँचका कारण महामारी नियन्त्रण प्रयास प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बिहीबार जनाएअनुसार ‘बुन्डिबुग्यो’ भाइरसबाट हुने इबोलाको सम्भावित उपचारको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न कङ्गोमा क्लिनिकल परीक्षण सुरु गरिएको छ । उक्त भाइरसका कारण हुने इबोलाका लागि हालसम्म कुनै स्वीकृत खोप वा विशिष्ट उपचार उपलब्ध छैन ।
ऊर्जा सङ्कटपछि भारतले तेल अन्वेषण विस्तार गर्ने
काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा भएको युद्धका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा आएको अवरोधपछि भारतले स्वदेशी कच्चा तेलको अन्वेषण तथा उत्पादन विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ । भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हर्दिपसिंह पुरीले ऊर्जा सङ्कटले स्वदेशी स्रोतको विकासलाई प्राथमिकता दिन नयाँ प्रेरणा दिएको बताए । विश्वको तेस्रो ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता तथा दोस्रो ठूलो एलपीजी आयातकर्ता भारतले अमेरिका–इरान द्वन्द्वका क्रममा ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’मा लगाइएका प्रतिबन्धका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोधको सामना गरेको थियो । अमेरिका र इरानबीच युद्ध रोक्ने अस्थायी सहमतिपछि खाडी क्षेत्रबाट तेल तथा ग्यास ढुवानी पुनः सुरु भएको छ भने बजारमा मूल्य स्थिर हुन थालेको छ । मन्त्री पुरीका अनुसार भारतले हालसम्म अन्वेषण नगरिएका करिब दुई लाख ५० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा तेल तथा ग्यास अन्वेषणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । भारतको तेल मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा स्वदेशी कच्चा तेल उत्पादन दुई करोड ५९ लाख ८० हजार मेट्रिकटन रहेको थियो । यो उत्पादनले भारतको कुल कच्चा तेल आवश्यकताको करिब १० प्रतिशत मात्र पूरा गर्छ । ऊर्जा आपूर्तिको विविधिकरणका लागि भारतले कच्चा तेल आयात गर्ने देशको सङ्ख्या २७ बाट बढाएर ४१ पुर्याएको छ । यस क्रममा इरान, भेनेजुएला, रुस तथा विभिन्न अफ्रिकी मुलुकबाट पनि आयात बढाइएको छ । रुसी तेल खरिदका विषयमा अमेरिका र युरोपबाट आलोचना भए पनि मन्त्री पुरीले भारतले वैचारिक दृष्टिकोणभन्दा आफ्ना ऊर्जा आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको बताए । भारतको स्वदेशी कच्चा तेल उत्पादन मुख्यतः मुम्बईको अपतटीय क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात तथा आसाममा केन्द्रित छ । मन्त्री पुरीले अन्डमान तथा निकोबार द्वीप आसपासको समुद्री क्षेत्रलाई ऊर्जा सम्भावनाले भरिएको क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गर्दै त्यहाँ गहिरो समुद्री क्षेत्रमा अन्वेषणलाई तीव्र पारिने बताए । उनका अनुसार भारतले गहिरो समुद्री अन्वेषणका लागि पेट्रोब्रास, टोटलएनर्जीज, बीपी, शेल तथा एक्सनमोबिलजस्ता अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीसँग सहकार्य गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२५ मा ’समुद्र मन्थन’ अभियान घोषणा गर्दै समुद्रमुनिको तेल तथा ग्यास भण्डारको खोजीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेका थिए । सरकारले सन् २०७० सम्म कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने लक्ष्य राखे पनि तीव्र आर्थिक वृद्धि र बढ्दो ऊर्जा मागका कारण तेलको खपत निरन्तर बढिरहेको छ । भारतले नवीकरणीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा तथा इथेनोल मिश्रित इन्धनको प्रयोग विस्तार गर्दै ऊर्जा स्रोतको विविधिकरणमा पनि लगानी बढाइरहेको छ । मन्त्री पुरीले भारतको ऊर्जा खपत सन् २०२१ मा दैनिक ५० लाख ब्यारेलबाट बढेर हाल करिब ५६ लाख ब्यारेल पुगेको र निकट भविष्यमै दैनिक ६० लाख ब्यारेल पुग्ने अनुमान गरिएको बताए । उनले करिब १० अर्ब अमेरिकी डलरको लगानीमार्फत तेल तथा ग्यास अन्वेषणलाई तीव्र बनाइने र अहिलेसम्म अन्वेषण नगरिएको करिब १० लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा पनि अध्ययन अघि बढाइने जानकारी दिए ।
