महिला लघुवित्त र फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स एकआपसमा गाभिने
काठमाडौं । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ । महिला लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेको बनेपा–१३ साँगामा र फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका–३० ज्ञानेश्वरमा रहेको छ । दुवै संस्थाबीच साउन २५ गते गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धमा प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको महिला लघुवित्तले जनाएको छ । सम्झौतासँगै दुवै संस्थाले मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी ‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, २०७९’ को दफा ७ बमोजिम साधारण सभा नभएसम्म आधारभूत सेयरधनीहरूको सेयर कारोबार रोक्का राख्नसमेत अनुरोध गरिएको छ । दुवै संस्थाले मर्जरसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै जाने बताएका छन् ।
ग्यास पर्याप्त छ, उपभोक्ताले सञ्चय नगरे केही दिनमै सहज हुन्छ
काठमाडौं । नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात र आपूर्ति मागभन्दा बढी भए पनि बजारमा अभाव देखिएको छ । व्यवसायीहरूले उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय गर्दा बजारमा कृत्रिम अभाव देखिएको बताएका छन् । नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीका अनुसार अहिले दैनिक खपतभन्दा करिब २० हजार सिलिण्डर बढी ग्यास आयात तथा वितरण भइरहेको छ । नेपाल ग्यास उद्योगका प्रबन्ध सञ्चालक गोकुल भण्डारीका अनुसार नेपालमा सामान्य मासिक खपत करिब ३५ लाख सिलिण्डर छ। दैनिक हिसाबमा करिब १ लाख १० हजार सिलिण्डर ग्यास आवश्यक पर्छ । तर अहिले दैनिक करिब १ लाख ३० हजार सिलिण्डर बराबरको ग्यास आयात भइरहेको छ । अर्थात् सामान्य खपतभन्दा दैनिक करिब २० हजार सिलिण्डर बढी बजारमा पठाइएको छ । भण्डारीका अनुसार आपूर्ति पर्याप्त भए पनि उपभोक्तामा देखिएको मनोवैज्ञानिक त्रास र अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरेको हो । २१ लाख सिलिण्डर बराबर ग्यास आयात घटेको थियो यसअघि ७ किलोको आधा सिलिण्डर वितरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन चार महिना ढिलाइ हुँदा ग्यास आयात घटेको थियो । उक्त अवधिमा करिब ३० हजार मेट्रिक टन अर्थात् २१ लाख सिलिण्डर बराबरको ग्यास आयात कम भएको व्यवसायीको भनाइ छ । खपत भने नियमित रहेकाले उपभोक्ताको घरमा रहेको ग्यासको मौज्दात घटेको थियो । अहिले पुनः १४.२ किलोको सिलिण्डरमा फर्किएपछि खाली सिलिण्डर भर्नुपर्ने भएकाले माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको भण्डारीले बताए । उनका अनुसार भविष्यमा अभाव हुन सक्ने डरले उपभोक्ताले एकैपटक धेरै सिलिण्डर भर्न खोज्दा समस्या थपिएको हो । पाँच महिनाको खपत धान्ने सिलिण्डर बजारमै नेपालभर हाल करिब १ करोड ७५ लाख सिलिण्डर रहेको व्यवसायीले बताएका छन् । यो संख्या सामान्य खपतका आधारमा करिब पाँच महिनाको माग धान्न पर्याप्त रहेको उनीहरूको भनाइ छ । तर ती सबै सिलिण्डर उद्योगसँग नभई उपभोक्ताका घरमा खाली वा आधा भरिएको अवस्थामा छन् । भण्डारीका अनुसार अनावश्यक स्टक राख्ने प्रवृत्तिका कारण सीमित सिलिण्डर भएका विद्यार्थी तथा न्यून आय भएका वर्ग बढी प्रभावित भएका छन् । काठमाडौंको बालाजुलगायत क्षेत्रमा देखिएका ग्यासका लाइनमा समेत वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्ताभन्दा बढी स्टक राख्न खोज्ने र एउटै व्यक्ति पटक–पटक आउने गरेको पाइएको उनले बताए । डिलरदेखि उपभोक्तासम्मको विवरण राखिँदै आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित गर्न ग्यास उद्योगीहरूले दैनिक रिपोर्टिङ सुरु गरेका छन् । कुन उद्योगले कति ग्यास आयात गर्यो र कुन डिलरलाई कति परिमाणमा पठायो भन्ने विवरण आयल निगमलाई उपलब्ध गराउन थालिएको छ । अब कुन डिलरले कुन उपभोक्तालाई कति ग्यास बिक्री गर्यो भन्ने विवरणसमेत राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । यसले वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिन तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘अहिले नाकाबन्दी वा कोभिडको जस्तो अवस्था होइन’ भण्डारीले अहिलेको अवस्था नाकाबन्दी वा कोभिड–१९ को समयजस्तो ग्यास अभावको अवस्था नभएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार ग्यासको आयात नियमित छ। मागभन्दा बढी नै ग्यास बजारमा पठाइएको छ । ‘जसको घरमा १५ दिनदेखि एक महिनासम्म पुग्ने ग्यास स्टक छ, उहाँहरूले तत्काल थप ग्यास नलिने हो भने वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउँछन्,’ उनले भने । उनले अनावश्यक होर्डिङ नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरे । ग्यास भण्डारणमा पीपीपी मोडल आवश्यक भण्डारीले पेट्रोलियम पदार्थको जस्तै एलपी ग्यासको भण्डारण क्षमता पनि बढाउनुपर्ने बताए । यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । भारतबाट पाइपलाइनमार्फत ग्यास ल्याउने योजना अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । नेपालमा ग्यासको आयात भारत सरकारसँगको जी–टु–जी सम्झौतामा आधारित रहेकाले आपूर्ति बढाउन सरकारी स्तरबाटै पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । पेट्रोलियम र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी छुट्टै कानून छैन नेपालमा पेट्रोलियम तथा विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी ठोस कानूनको अभावमा ग्यास उद्योग विदेशी मापदण्डमा निर्भर हुनुपरेको व्यवसायीले बताएका छन् । नेपालमा हालसम्म आफ्नै ‘एक्सप्लोसिभ एक्ट’ र ‘पेट्रोलियम एक्ट’ नहुँदा ग्यास उद्योगहरू भारतीय मापदण्ड र सम्बन्धित निकायको प्रमाणीकरणका आधारमा सञ्चालन भइरहेको भण्डारीले बताए । उनका अनुसार ग्यास उद्योगको सुरक्षा, अनुगमन र नियमनका लागि नेपालमै स्पष्ट कानूनी संरचना आवश्यक छ । लक्षित वर्गलाई मात्रै ग्यासमा अनुदान दिनुपर्ने माग भण्डारीले एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदानको समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । हाल प्रतिसिलिण्डर ग्यासमा राज्यले करिब ९ सय रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको उनको भनाइ छ । व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका लागि समान मूल्य कायम हुँदा लक्षित वर्गले वास्तविक सहुलियत पाउन नसकेको उनले बताए । व्यावसायिक क्षेत्रले भ्याट फिर्ता पाउने भएकाले उद्योग तथा होटललाई तुलनात्मक रूपमा ग्यास सस्तो पर्ने उनको भनाइ छ । त्यसैले सबैलाई समान अनुदान दिनुभन्दा लक्षित वर्ग पहिचान गरी अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । पाइपलाइन र राष्ट्रिय स्टकमा जोड नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका भण्डारीले आपूर्ति सहज भएको समयमा पर्याप्त ग्यास मौज्दात राख्न सके त्यसले राष्ट्रिय रणनीतिक स्टकका रूपमा काम गर्ने बताए । नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)सँग पाइपलाइन विस्तारबारे छलफल अघि बढाइरहेको भन्दै उनले त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । पाइपलाइन, भण्डारण पूर्वाधार र वितरण प्रणालीमा राज्य तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्न सके एलपी ग्यासको आपूर्ति समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
माउण्टेन इनर्जीको नाफा ७९ करोड नाघ्यो, ईपीएस २५.५२ रुपैयाँ
काठमाडौं । माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विवरणअनुसार कम्पनीको खुद नाफा २९.०८ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीले यस अवधिमा ७९ करोड ७० लाख ४३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीको नाफा ६१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीको विद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानी पनि बढेको छ । यस अवधिमा विद्युत बिक्रीबाट १ अर्ब ५३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७.३१ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्ष विद्युत बिक्रीबाट कम्पनीले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले यस अवधिमा बीमा दाबीबापत ९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। यस्तै, ब्याज खर्च पनि घटेको छ । अघिल्लो वर्ष २४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको ब्याज खर्च घटेर यस वर्ष २० करोड १९ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । विद्युत बिक्री आम्दानी बढ्नु, बीमा दाबी प्राप्त हुनु र ब्याज खर्च घट्नु लगायतका कारण कम्पनीको नाफा बढेको देखिन्छ । कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ८९ करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको सञ्चालन मुनाफा यस वर्ष १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब १२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । रिजर्भमा भने १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । चुक्ता पुँजीका आधारमा हेर्दा कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट करिब २५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने क्षमता देखिन्छ । कम्पनीले मनाङमा ६५ मेगावाट क्षमताको दूधखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । हालै उक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसमेत सम्पन्न भएको छ । दूधखोला आयोजना निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले कम्पनीले आगामी लाभांशमा बोनस सेयरलाई प्राथमिकता दिन सक्ने देखिन्छ । कम्पनीले विगतका वर्षमा पनि बोनस सेयरलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि लगातार लाभांश वितरण गर्दै आएको छ । यस अवधिमा कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी (ईपीएस) २५.५२ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ईपीएस २३.७२ रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरी चुक्ता पुँजी बढाए पनि कम्पनीले २५ रुपैयाँभन्दा माथिको ईपीएस कायम गर्न सफल भएको छ । कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ १५०.७८ रुपैयाँ रहेको छ । माउण्टेन इनर्जीले निर्माण सम्पन्न गरेका ४२ मेगावाटको मिस्ट्रीखोला हाइड्रो र ५ मेगावाटको ताँदीखोला हाइड्रो आयोजनाबाट नियमित विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।
अमेरिकाले रद्द गर्यो १ लाख ७५ हजारभन्दा बढी भिसा, ट्रम्प प्रशासनको अध्यागमन नीतिमा कडाइ
काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेयता १ लाख ७५ हजारभन्दा बढी भिसा रद्द गरिएको जनाएको छ । विदेश मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएपछि ती भिसा रद्द गरिएको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार कुटपिट, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने (डीयूआई), चोरी र लागुऔषधसम्बन्धी अपराध भिसा रद्द हुनुका मुख्य कारण हुन् । त्यस्तै, लापरवाहीपूर्ण ढंगले सवारी चलाउने, यौनजन्य हिंसा, बाल दुर्व्यवहार, जालसाजी र आर्थिक हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिहरूको भिसासमेत रद्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी भिसालाई अधिकार नभई विशेषाधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ । ‘अमेरिकी भिसा प्राप्त गर्नु एउटा विशेषाधिकार हो, अधिकार होइन,’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘यसको दुरुपयोग गर्नेहरूबाट हाम्रा समुदायलाई सुरक्षित राख्न उपलब्ध सबै कानुनी संयन्त्रको प्रयोग गर्न विभाग प्रतिबद्ध छ ।’ ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा फर्किएसँगै उनको प्रशासनले अध्यागमन नीतिमा व्यापक कडाइ गर्दै आएको छ । यसअन्तर्गत कागजपत्रविहीन आप्रवासीविरुद्ध कडा कदम चालिनुका साथै वैध भिसामा अमेरिकामा रहेका व्यक्तिको समेत निगरानी र छानबिन तीव्र पारिएको छ । अमेरिकी प्रशासनले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न तथा भिसाका सर्त उल्लंघन गर्ने विदेशी नागरिकमाथि थप कडाइ गर्ने संकेतसमेत दिएको छ ।
भारतीयसहित ३ कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा, सरकारी ठेक्कामा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम तीन कम्पनीलाई फरक–फरक अवधिका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । कार्यालयले साउन २५ गते गरेको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने भएका छन् । कार्यालयका अनुसार टोखा नगरपालिका काठमाडौंको सिफारिसमा टोखा-८, काठमाडौंस्थित स्पेक्स नेपाल प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्ति प्रदीप केसी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, सडक डिभिजन डोटीको सिफारिसमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका-८, काठमाडौंस्थित रविप्रकाश सिंहको जे.डी.एम.आर. बिल्डर्स प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सिफारिसमा भारतको हैदराबादस्थित एम/एस सृष्टि कन्क्टेक प्रालिलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्तिमा राजशेखर रेड्डी र स्मिता शुक्ला रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
एनएमबि बैंकले ईभी कर्जामा आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्रै थप ब्याज लिने
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले नाइमा अटो एक्स्पोलाई लक्षित गर्दै नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) खरिदका लागि आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्रै थप हुने गरी विशेष ब्याजदरमा कर्जा सुविधा ल्याएको छ । वातावरणमैत्री यातायात तथा दिगो बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बैंकले किफायती विद्युतीय सवारी कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको हो । बैंकका अनुसार सीमित अवधिका लागि उपलब्ध हुने यो कर्जा सुविधा नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने ग्राहकलाई लक्षित गरिएको छ । सरल र छिटो प्रक्रियाबाट कर्जा उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ । इच्छुक ग्राहकले नाइमा अटो एक्स्पोमा रहेको बैंकको स्टल नम्बर ५ वा देशभर रहेका एनएमबि बैंकका शाखामार्फत कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । एनएमबि बैंकले हाल देशभर १९८ शाखा, १७६ एटिएम तथा ९ वटा विस्तार काउन्टरमार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।
डीडीसीले किसानको भुक्तानी ७२ करोडबाट ३५ करोडमा झार्यो
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको नेतृत्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले आक्रामक बजारीकरण तथा संस्थानमा मौज्दात रहेको दुग्धजन्य पदार्थको खपत बढाएर कृषक भुक्तानीको बक्यौता घटाएको जनाएको छ । संस्थानका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा कृषकलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम ७२ करोड रुपैयाँबाट घटाएर करिब ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित गर्न सफल भएको छ । यसअघि सात महिनासम्मको भुक्तानी अवधि पुगेकोमा अहिले त्यसलाई घटाएर दुईदेखि तीन महिनामा झारिएको संस्थानले जनाएको छ । बाँकी भुक्तानी अवधि थप घटाएर एक महिनामा ल्याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जनाइएको छ । संस्थानमा मौज्दात रहेको ६ सय मेट्रिक टन धुलो दूध र ४५० मेट्रिक टन मखनको खपत बढाएर बिक्री आम्दानी वृद्धि गरिएको संस्थानले जनाएको छ । त्यस्तै, दैनिक बिक्री आम्दानी ६० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ९० लाख रुपैयाँ पु¥याउन सफल भएको बताइएको छ । बिक्रीबाट प्राप्त थप आम्दानी शतप्रतिशत कृषक भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको संस्थानको दाबी छ । संस्थानका अनिवार्य खर्चबाहेक अन्य खर्चमा कटौती गर्दै कृषक भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ । निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकामा आठवटा छुट्टै बिक्री केन्द्रसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको संस्थानले जनाएको छ । त्यस्तै, लामो समयदेखि बाँकी रहेको रकम असुलीलाई कडाइका साथ अघि बढाउँदै बक्यौता रकम उठाइएको संस्थानको भनाइ छ । कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सहुलियत दूध तथा घ्यूको सुविधा कटौती गरी वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ थप बचत गरिएको जनाइएको छ । संस्थानका अनुसार यस अवधिमा नेपाल सरकारबाट कुनै किसिमको सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदान लिइएको छैन। संस्थानको आन्तरिक सुधार, खर्च नियन्त्रण तथा आक्रामक बजारीकरणबाट प्राप्त आम्दानीमार्फत नै कृषक भुक्तानीलाई सहज बनाइएको संस्थानले जनाएको छ ।
बुटवल धागो कारखानाले माग्यो सबै दाबी, २१ दिनपछि उजुरी नलाग्ने
काठमाडौं । बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडले उद्योगसँग कारोबार गरेका ग्राहक, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालालाई आफ्नो दाबी पेश गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ वैशाख १५ गतेको निर्णयअनुसार उद्योगमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट खटिएको विज्ञ टोलीले उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य गरिरहेको कारखानाले जनाएको छ । कारखानाले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार उद्योगसँग कारोबार गरेका ग्राहक, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाको लेनदेन तथा कारोबार, अदालत वा अन्य कुनै निकायबाट भएको फैसला वा निर्णयबमोजिम लिनुपर्ने वा दिनुपर्ने रकमलगायतका विषयमा कुनै दाबी भए प्रमाणसहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, उद्योगलाई तिर्न वा बुझाउन बाँकी रहेका व्यक्ति तथा संस्थालाई समेत तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्क गर्न कारखानाले आग्रह गरेको छ । तोकिएको २१ दिनभित्र कुनै दाबी पेश हुन नआएमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइने र त्यसपछि उद्योगउपर कुनै दाबी नलाग्ने कारखानाले जनाएको छ ।
