नेपाली बजारमा प्रिमियम विद्युतीय तीनपाङ्ग्रे ‘सुपर अटो’ सार्वजनिक, मूल्य ८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । भारतको विद्युतीय व्यावसायिक सवारीसाधन निर्माता कम्पनी मोन्ट्रा इलेक्ट्रिकले नेपाली बजारमा प्रिमियम प्यासेन्जर विद्युतीय तीनपाङ्ग्रे सवारी सुपर अटो सार्वजनिक गरेको छ । नेपाललाई आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय बजारका रूपमा छनोट गर्दै कम्पनीले हिप्को ट्रेडिङ प्रालिमार्फत यो अटो बिक्री-वितरण सुरु गरेको हो । एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको यस सुपर अटोको बजार मूल्य ८ लाख ६४ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था र सडकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर तयार पारिएको यस अटोमा ९ किलोवाट आवरको ब्याट्री र ६० न्युटन मिटर टर्क उत्पादन गर्ने पीएमएसएम मोटर प्रयोग गरिएको छ । करिब साढे चार घण्टामा पूर्ण चार्ज हुने यो अटोले एक पटकको फुल चार्जमा १५० किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिन्छ भने यसको अधिकतम गति ५५ किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको छ । ३२ प्रतिशतसम्मको उकालो सहजै चढ्न सक्ने क्षमता रहेको यस अटोमा सुरक्षाका लागि हिल-होल्ड असिस्ट जस्ता आधुनिक फिचरहरू उपलब्ध गराइएको छ । सवारीमा यात्रुको आरामका लागि पर्याप्त हेडरुम, लेगरुम र सहज सिटिङ व्यवस्था मिलाइएको छ । विद्युतीय भएकाले सञ्चालन खर्च निकै कम भई चालकको आम्दानी वृद्धिमा यसले प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने कम्पनीको भनाइ छ । कार्यक्रममा हिप्को ट्रेडिङका निर्देशक हिमांशु गोल्छाले स्वदेशी विद्युत्को उपभोग बढाउँदै इन्धन आयात र निर्भरता घटाउन सुपर अटोले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । कम्पनीले देशभर डिलर तथा सर्भिस नेटवर्क विस्तार गर्दै प्रभावकारी बिक्रीपछिको सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोः पहिलो दिनमै २९ हजारभन्दा बढी दर्शकले गरे अवलोकन
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) द्वारा आयोजित ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को दोस्रो संस्करण भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । नेपालमा दिगो, हरित तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजित यस एक्स्पोको पहिलो दिनमै २९ हजारभन्दा बढी दर्शकले अवलोकन गरेका छन् । छ दिनसम्म अर्थात् साउन ३१ गतेसम्म सञ्चालन हुने यस मेलामा स्वदेशी तथा बहुराष्ट्रिय सवारीसाधन निर्माता र आयातकर्ताहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ । एक्स्पोमा नेपालमा पहिलोपटक भित्रिएका नयाँ ब्रान्डका साथै विभिन्न मोडलका विद्युतीय कार, ई-स्कुटर र विद्युतीय व्यावसायिक सवारीसाधनहरू मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेका छन् । सवारी खरिदलाई सहज बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूले अवलोकनकर्ताका लागि विशेष अफर र सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा समेत उपलब्ध गराइरहेका छन् । नाइमाकी अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यले एक्स्पो सवारीसाधन किनबेच गर्ने थलो मात्र नभई सम्पूर्ण मोबिलिटी इकोसिस्टमलाई एकै ठाउँमा ल्याउने साझा मञ्च भएको बताइन् । उनले पटक-पटक फेरिने नीतिगत व्यवस्थाले व्यवसायीमा अनिश्चितता सिर्जना गरेकाले नयाँ लगानी भित्रिन समस्या भइरहेको बताइन् । उनले निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेरमात्रै नीतिहरू परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन् । कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सवारीसाधन बिक्री गरेरमात्रै नहुने र सुरक्षाको क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न व्यवसायीहरूलाई सुझाव दिए । उनले ब्रान्डहरूले बिक्रीपछिको सेवामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सधैँ राजस्वको स्रोतको रूपमा मात्रै हेरेको गुनासो गरे । उनले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासी नभई आवश्यकताको क्षेत्रको रूपमा लिन सुझाव दिए । नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा संसारकै सबैभन्दा उच्च भन्सारदर लागु गरिएको उनले बताए । सबै व्यवसायको लागि स्थिर नीति आवश्यक पर्ने भएकाले विद्युतीय सवारीका लागि पनि स्थिर नीति लिन उनले सुझाव दिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेको तर त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए । त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले अटोमोबाइल क्षेत्र सरकारलाई राजस्व प्रदान गर्ने प्रमुख क्षेत्रमध्ये एक भएकाले सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले यातायात क्षेत्रमा हुने लगानी र यसको दिगो विकासले देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मोबिलिटी अब यातायातको विषय मात्रै नभएर देशको आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको बताए । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मोबिलिटी क्षेत्रको करिब ७ प्रतिशत योगदान रहेको तथ्यांक उनले पेस गरे । ‘यो क्षेत्र बैंकिङ, बिमा, पर्यटन, निर्माण र सूचना प्रविधिजस्ता विविध क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित छ । त्यसैले यस क्षेत्रलाई केवल विलासिता वा उपभोगको क्षेत्रका रूपमा नहेरी आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पहिलो दिन मंगलबार विभिन्न ब्रान्डले ४८ नयाँ मोडलका सवारीसाधन सार्वजनिक गरेका छन् । मेला अवधिभरमा करिब डेढ लाखले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । एक्स्पोको पहिलो दिन मंगलबार इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट (एफडीआई) मोबिलाइजिङ फ्युल फर इकोनोमिक ग्रोथ विषयमा छलफल भएको छ । पूर्वबैंकर अनिलकेशरी शाहले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, डोल्मा फाउन्डेसनका अध्यक्ष टिम गोचर, नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली र नाइमा अध्यक्ष वैद्यले प्यानलिस्टका रूपमा सहभागिता जनाएका छन् । मंगलबारको लर्निङ सेसनमा मात्रै तीन सयभन्दा बढीले सहभागिता जनाएका छन् । एक्स्पो अवधिभर स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञहरूद्वारा लर्निङ सेसन्स, पोलिसी डाइलग र इन्डस्ट्री इन्टर्याक्सन्सजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुनेछन् । कार्यक्रममा बेसिक लाइफ सपोर्ट एन्ड इमिडिएट केयर आफ्टर रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट्स विषयमा ग्रान्डी इन्टरनेसलन हस्पिटलका तर्फबाट जानकारीमूलक विशेष प्रस्तुति दिइएको थियो । एक्स्पोमा स्वदेशी तथा बहुराष्ट्रिय सवारीसाधन निर्माता र आयातकर्ताको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ । एक्स्पोमा नेपालमा पहिलोपटक प्रवेश गरेका ब्रान्डदेखि अन्य नयाँ मोडलका विद्युतीय कार, ई-स्कुटर तथा विद्युतीय व्यावसायिक सवारीसाधन मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेका छन् । एक्सपोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीले सवारी खरिदका लागि विशेष अफर तथा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन् । मेलाको को-स्पोन्सरमा ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड रहेको छ भने रेडबुल पावर्डबाईका रूपमा रहेको छ । त्यस्तै, बैंकिङ पार्टनरका रूपमा एनएमबी बैंक लिमिटेड र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड रहेका छन् । मेलाको इन्स्योरेन्स पार्टनरमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (सलिको) र एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् । त्यसैगरी, टेक्नोलोजी पार्टनरमा बोस, एजुकेसन पार्टनरमा ग्लोबल कलेज र एम्बार्क कलेज, चार्जिङ पार्टनरमा अग्नि इनर्जी प्राइभेट लिमिटेड र अजायल इन्जिनियरिङ सोलुसन्स प्राइभेट लिमिटेड, राइड पार्टनरमा पठाओ नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, हाइड्रेसन पार्टनरमा अक्वा मिनरल्स (अक्वा हन्ड्रेड) प्राइभेट लिमिटेड, हस्पिटालिटी पार्टनरमा द सोल्टी काठमाडौं, मेडिकल पार्टनरमा ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल, सर्भिलियन्स पार्टनरमा भत्सल इम्पेक्स प्राइभेट लिमिटेड (हिकभिजन) तथा फायर एन्ड सेफ्टी पार्टनरमा हिट्को प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन् । नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको को टिकेटिङ पार्टनरमा आइएमई खल्ती लिमिटेड, क्यूआर पार्टनरमा युनियन पे, अडियो भिजुअल पार्टनरमा पायनियर इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेड, डिजिटल पार्टनरमा डिजिपल सोलुसन्स प्राइभेट लिमिटेड, भेइकल सेफ्टी पार्टनरमा एटीएस नेपाल, म्यानेजमेन्ट पार्टनरमा मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्राइभेट लिमिटेड, कनेक्टिभिटी पार्टनरमा वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड र पब्लिकेसन पार्टनरमा प्रफिट मिडिया प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन् ।
एनसेल बिजनेसले वेब होस्टिङ र डोमेन सेवा सहितका सुविधा उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । एनसेलले नेपाली व्यवसायहरूलाई लक्षित गर्दै डोमेन दर्ता र वेब होस्टिङ सेवा एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने गरी ‘एनसेल बिजनेस क्लाउडसुइट’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । डिजिटल रूपान्तरणतर्फ अघि बढिरहेका नेपालका स्टार्टअप, उद्यमी, शैक्षिक संस्था तथा विभिन्न सङ्गठनहरूका लागि भरपर्दो र देशभित्रै सहज पहुँच भएको वेब पूर्वाधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो सेवा सुरु गरिएको हो । यो एकीकृत प्लेटफर्ममार्फत ग्राहकहरूले डोमेन दर्ता, नवीकरण, ट्रान्सफर सहयोग, डीएनएस व्यवस्थापन, सबडोमेन म्यानेजमेन्ट र केन्द्रीकृत डोमेन एड्मिनिस्ट्रेसन जस्ता सुविधाहरू सजिलै उपभोग गर्न सक्नेछन् । विदेशी मुद्रामा अन्तर्राष्ट्रिय होस्टिङ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै एनसेलले ग्राहकहरूलाई नेपाली मुद्रामै भुक्तानी गर्ने सुविधा मिलाएको छ । व्यवसायको आकार र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै एनसेलले दुई प्रकारका प्याकेजहरू प्रस्तुत गरेको छ । मासिक १ हजार रुपैयाँ पर्ने बेसिक प्याकेजमा ३ जीबी साझा स्टोरेज, व्यावसायिक इमेल, एसएसएल सर्टिफिकेसन, स्वचालित ब्याकअप र सुरक्षा सुविधाहरू समावेश छन् । त्यसैगरी, बढ्दो डिजिटल आवश्यकता भएका व्यवसायका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँमा प्रो प्याकेज उपलब्ध गराइएको छ, जसमा बढी स्टोरेज, २० वटासम्म व्यावसायिक इमेल, १० वटा डेटाबेस र ५ वटासम्म सबडोमेन लगायतका सुविधाहरू समेटिएका छन् । नेपालभित्रै डेटा होस्टिङ हुने भएकाले ग्राहकहरूले आफ्नो वेबसाइट डेटा र डिजिटल सम्पत्ति देशभित्रै सुरक्षित राख्न सक्नेछन् । यसले व्यवसायहरूलाई डेटामाथि पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्न र नियामक मापदण्डहरू पूरा गर्न सहज बनाउनेछ । एनसेलका चिफ इन्टरप्राइज बिजनेस अफिसर डिओन एसेन्सिओका अनुसार स्थानीय पूर्वाधार र नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानीको व्यवस्थाले नेपाली व्यवसायहरूलाई आत्मविश्वासका साथ डिजिटल यात्रा सुरु गर्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ ।
नेपाली बजारमा हुन्डाईको नयाँ भेन्यु, ‘एन लाइनको मूल्य ६७ लाख ९६ हजार
काठमाडौं । नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले नेपालमै उत्पादन गरिएको ह्युन्डाई भेन्यु र भेन्यु एन लाइन सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ डिजाइन, आधुनिक प्रविधि, सुरक्षा र प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिइएको नयाँ भेन्युले कम्प्याक्ट एसयूभी बजारमा नयाँ विकल्प थपेको कम्पनीले जनाएको छ । ‘मेड–इन–नेपाल’ भेन्यु आकर्षक तथा बलियो एसयूभी डिजाइनमा उपलब्ध छ । यसमा ट्विन हर्न एलईडी डेटाइम रनिङ लाइट, होराइजन एलईडी पछाडिको बत्ती, विद्युतीय रूपमा सञ्चालन हुने टिल्ट एन्ड स्लाइड सनरुफ, १०.२५ इन्चको सूचना तथा मनोरञ्जन प्रणाली र ६ वटा एयरब्याग राखिएको छ । भेन्युमा १.२ लिटर पेट्रोल र १.० लिटर टर्बो पेट्रोल इन्जिन विकल्प उपलब्ध छन् । कम्पनीका अनुसार यी इन्जिनले आरामदायी ड्राइभिङसँगै इन्धन दक्षता र राम्रो प्रदर्शन प्रदान गर्छन् । त्यस्तै, भेन्यु एन लाइनलाई भेन्युको थप स्पोर्टी तथा आकर्षक संस्करणका रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ । यसमा ‘एन’ ब्रान्डिङ भएका सिट र एलोय ह्विल, रातो रङको विशेष आकर्षणसहितको बडी क्ल्याडिङ तथा एन लाइनका विशिष्ट डिजाइन समावेश छन् । भेन्यु एन लाइनले नियमित भेन्युमा उपलब्ध प्रविधि, आराम र प्रयोगात्मकतालाई कायम राख्दै थप गतिशील ड्राइभिङ अनुभव दिने कम्पनीको दाबी छ । मेड–इन–नेपाल ह्युन्डाई भेन्यु एचएक्स २ – १ हजार १९७ सीसी पेट्रोल, एचएक्स ५ प्लस – १ हजार १९७ सीसी पेट्रोल र एचएक्स ५ डीसीटी– ९९८ सीसी टर्बो पेट्रोल गरी तीन भेरियन्टमा उपलब्ध रहेको छ । यसको सुरुवाती मूल्य ४८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, भेन्यु एन लाइनको सुरुवाती मूल्य ६७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ । मेड–इन–नेपाल हुन्डाई भेन्यु र भेन्यु एन लाइन देशभरका ह्युन्डाई शोरुममा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकले नजिकको हुन्डाई शोरुममा पुगेर नयाँ भेन्युको डिजाइन, प्रविधि तथा ड्राइभिङ अनुभव लिन सक्नेछन्।
नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा प्रोटोन ईमास ५ को विशेष आकर्षण
काठमाडौं । प्रोटोन गाडीको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले सार्वजनिक गरेको नयाँ कम्प्याक्ट इलेक्ट्रिक एसयूभी प्रोटोन ईमास ५ नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ को विशेष आकर्षण बनेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार मंगलबार (साउन २६ गते) देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना भइरहेको नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको हल ‘बी’स्थित स्टल ‘एल–६’ मा ईमास ५ अवलोकन तथा बुकिङका लागि राखिएको छ । सार्वजनिक भएसँगै ग्राहक तथा अटोप्रेमीको गाडीप्रति उल्लेख्य चासो देखिएको कम्पनीले जनाएको छ । सेग्मेन्टमै पहिलोपटक रियर–ह्विल–ड्राइभ प्लेटफर्ममा आधारित ईमास ५ मा सन्तुलित तौल वितरण, उत्कृष्ट ड्राइभिङ क्षमता, उच्च स्थायित्व र सहज नियन्त्रणको सुविधा रहेको कम्पनीको दाबी छ । व्यस्त सहरी सडकदेखि राजमार्ग र नेपालको पहाडी सडकसम्म सुरक्षित तथा सहज यात्रा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गाडी डिजाइन गरिएको जनाइएको छ । आधुनिक जीवनशैलीलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको ईमास ५ मा सामान व्यवस्थापनका लागि तीनवटा स्मार्ट स्टोरेज सुविधा छन् । यसमा ७० लिटर क्षमताको अगाडिको स्टोरेज, २८ लिटर क्षमताको सिटमुनिको स्टोरेज तथा २० लिटर क्षमताको सेन्टर कन्सोल स्टोरेज रहेको छ। गाडीमा रियर मल्टी–लिंक इन्डिपेन्डेन्ट सस्पेन्सन, ३७५ लिटरको बुट स्पेस, १४।६ इन्चको फ्लोटिङ डिस्प्ले युनिट, ३६९ मिटरको उत्कृष्ट ब्रेकिङ दूरी तथा जी–ट्र्याक्सन कन्ट्रोल सिस्टमजस्ता सुविधा छन् । त्यस्तै, ४.९५ मिटरको टर्निङ रेडियस, सेग्मेन्टमै पहिलो रियर–ह्विल ड्राइभ प्रणाली, ६५ डिग्रीसम्मको फराकिलो डोर ओपनिङ एंगल र बाह्य विद्युतीय उपकरण चलाउन मिल्ने भेहिकल–टु–लोड प्रविधि पनि उपलब्ध छ । ईमास ५ को प्रिमियम भेरियन्टमा ८५ किलोवाट क्षमताको ११–इन–१ इलेक्ट्रिक मोटर तथा पावरट्रेन, ३६० डिग्री क्यामेरालगायतका सुविधा उपलब्ध छन् । प्रोटोन ईमास ५ ‘प्राइम’ र ‘प्रिमियम’ गरी दुई भेरियन्टमा उपलब्ध छ । कम्पनीले प्राइम भेरियन्टको बजार मूल्य ३२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र प्रिमियम भेरियन्टको ३६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ को हल ‘बी’स्थित स्टल ‘एल–६’ मा पुगेर प्रोटोन ईमास ५ को प्रत्यक्ष अनुभव लिन तथा बुकिङ गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ मा टाटाको नयाँ पञ्च ईभी र टियागो ईभी सार्वजनिक
काठमाडौं । टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को अवसर पारेर नयाँ ‘पञ्च ईभी’ र नयाँ ‘टियागो ईभी’ सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ पञ्च ईभीको सुरुवाती मूल्य ३३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । तर, एक्स्पो अवधिभर बुकिङ गर्ने ग्राहकहरूले यसलाई विशेष अफरअन्तर्गत ३२ लाख ९९ हजार रुपैयाँमै खरिद गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी, नयाँ टियागो ईभीको सुरुवाती मूल्य २८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । एक्स्पोमा यी दुवै गाडी बुकिङ गर्ने ग्राहकका लागि कम्पनीले ११ वर्ष वा २ लाख २० हजार किलोमिटरसम्मको विस्तारित वारेन्टी सुविधा उपलब्ध गराएको छ । गाडी सार्वजनिक गर्दै सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले भने, ‘नेपालमा पछिल्लो प्रविधिसहितका विद्युतीय सवारीसाधन भित्र्याउन हामी प्रतिबद्ध छौं । नयाँ पञ्च ईभी र टियागो ईभी नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्नुले हाम्रो प्रतिबद्धतालाई अझ पुष्टि गरेको छ ।’ दुवै गाडी फरक–फरक ग्राहकको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी विकास गरिएको जानकारी उनले दिए । ईभीको नेटवर्क विस्तारसँगै आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा पनि सिप्रदीले जोड दिँदै आएको जनाएको छ । सिप्रदी ट्रेडिङका चीफ अपरेटिङ अफिसर राजेशप्रसाद गिरीले ईभी बिक्रीसँगै सम्बद्ध सेवाको सञ्जाल बिस्तार गरिरहेको प्रष्ट पारे । ‘विद्युतीय सवारीसाधनप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता गाडी बिक्रीमा मात्र सीमित छैन । ग्राहकलाई ईभीको प्रयोगमा थप विश्वास र सहजता दिलाउन हामी बलियो पूर्वाधार निर्माणमा पनि लगानी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हाल २१ भन्दा बढी ईभी सर्भिस सेन्टर, ४० वटा डीसी चार्जिङ प्वाइन्ट र १५० भन्दा बढी एसी चार्जिङ प्वाइन्ट सञ्चालनमा छन् ।’ नयाँ पञ्च ईभी : थप शक्तिशाली र प्रविधियुक्त एसयूभी अत्याधुनिक ‘एक्ट.इभी’ प्लेटफर्ममा आधारित नयाँ पञ्च ईभीमा ३२ किलोवाट हावर्स र ४० किलोवाट हावर क्षमताका दुई ब्याट्री विकल्प उपलब्ध छन्, जसले नेपालको बाटोमा गरिएको परीक्षण अनुसार एकपटकको फुल चार्जमा ३०० देखि ३२५ किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिन्छन् । यस मोडलमा १९५ एमएमको उच्च ग्राउन्ड क्लियरेन्स, बीएनक्याप ५–स्टार सुरक्षा रेटिङ, ६ वटा एयरब्याग, ३६० डिग्री क्यामेरा, १.५ सीडीसी फास्ट चार्जिङ, भ्वाइस एक्टिभेटेड सनरुफ, २६.०३ सेन्टिमिटरको हर्मन इन्फोटेनमेन्ट तथा डिजिटल ककपिट, भेन्टिलेटेड सिट र ३६६ लिटरको बुट स्पेस समावेश गरिएको छ । दैनिक आवतजावतलाई सहज बनाउन ल्याइएको नयाँ टियागो ईभीमा नयाँ लुक्स, आकर्षक रङ, ३६० डिग्री एचडी क्यामेरा प्रणाली, २६.०३ सेन्टिमिटरको इन्फोटेनमेन्ट र ६ वटा एयरब्याग जस्ता सुरक्षा सुविधाहरू छन्।
डिजिटल अर्थतन्त्र : ९ खर्बको निर्यात, ५ लाख रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले सन् २०३५ सम्म सूचना प्रविधि तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस अवधिमा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा उत्पादनको वार्षिक निर्यात ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्याउने र डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १२ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको योजना छ । ई–गभर्नेन्स बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सदस्यसचिव दीपेश विष्टले मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सरकारको उक्त लक्ष्यबारे जानकारी दिएका हुन् । विष्टले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्ने योजनासहित सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिए । सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै विष्टले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई केवल सरकारी सेवा अनलाइन बनाउने विषयका रूपमा बुझ्न नहुने बताए । उनका अनुसार कागजी प्रक्रिया अनलाइनमा सार्नु डिजिटल रूपान्तरणको प्रारम्भिक चरण मात्र हो । सरकारी निकायबीच सूचना आदान–प्रदान, सेवा प्रवाहको एकीकरण र नागरिकले एउटै सूचना पटक–पटक उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएसम्म वास्तविक डिजिटल रूपान्तरण सम्भव नहुने उनले बताए । विष्टले सरकारी सेवामा प्रविधिको प्रयोग भए पनि सेवाग्राहीले अर्को स्वरूपमा लाइन बस्नुपर्ने अवस्थालाई डिजिटल रूपान्तरणको कमजोर अभ्यासका रूपमा चित्रण गरे । ‘लोकसेवा आयोगले सफ्टवेयर बनाएपछि कार्यालयमा लाग्ने लाइन हट्यो । तर अहिले साइबरमा गएर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ,’ विष्टले भने, ‘एउटा ठाउँको लाइन अर्को ठाउँमा सार्नु डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन होइन, लाइन ट्रान्सफर गर्नु मात्रै हो ।’ उनका अनुसार डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका क्रममा डिजिटाइजेसन, डिजिटलाइजेसन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनबीचको अन्तर स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । कागजातलाई डिजिटल स्वरूपमा परिवर्तन गर्नु वा कुनै सेवा अनलाइनबाट उपलब्ध गराउनु मात्र पर्याप्त नभई सम्पूर्ण सेवा प्रणालीलाई नै प्रविधिमैत्री र एकीकृत बनाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए । विष्टले नेपालको सरकारी सेवा प्रणालीमा रहेको प्रमुख समस्यामध्ये एउटै सूचना नागरिकसँग पटक–पटक मागिनु रहेको बताए । सरकारका विभिन्न निकायमा नागरिकका विवरण उपलब्ध भए पनि ती विवरणबीच आवश्यक समन्वय र सुरक्षित सूचना आदान–प्रदानको प्रणाली प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले जन्मदर्ता र विवाहदर्ताको उदाहरण दिँदै सरकारी निकायले आफ्नै प्रणालीमा रहेको सूचना पुनः सेवाग्राहीसँग माग्ने प्रवृत्तिले नागरिकलाई अनावश्यक झन्झट थपिरहेको बताए । ‘एउटा व्यक्ति जन्मदर्ता गर्न वडा कार्यालय जान्छ । वडा कार्यालयले विवाहदर्ता माग्छ । विवाहदर्ता पनि त्यही वडा कार्यालयले दिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘आफैँले दिएको सूचना आफैँले माग्ने अवस्था नै आजको दिनमा हाम्रो मुख्य समस्या हो ।’ सरकारसँग एकपटक उपलब्ध भएको सूचना पुनः नागरिकसँग माग्न नपर्ने व्यवस्था डिजिटल गभर्नेन्सको महत्वपूर्ण आधार हुने उनले बताए । त्यसका लागि सरकारी कार्यालय तथा निकायबीच आवश्यक सूचना सुरक्षित रूपमा आदान–प्रदान गर्न सक्ने एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ई–गभर्नेन्स बोर्डले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था र सेवाग्राहीबीच सूचना तथा सेवा आदान–प्रदान सहज बनाउने एकीकृत प्रणाली विकासमा काम गरिरहेको विष्टले जानकारी दिए । डिजिटल अर्थतन्त्रलाई रोजगारी र निर्यातसँग जोड्ने योजना विष्टले डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारलाई सरकारी सेवा सुधारमा मात्र सीमित नगरी रोजगारी, उत्पादन र सेवा निर्यातसँग जोड्नुपर्ने बताए । नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधार बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सूचना प्रविधिबाट ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए । त्यस्तै, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा उत्पादनको वार्षिक निर्यात ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्याउने लक्ष्य रहेको विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार यी लक्ष्य हासिल भएमा नेपालको जीडीपीमा डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान १२ प्रतिशतसम्म पुग्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ । उनले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा पछिल्लो समय विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै यसलाई सूचना प्रविधि, सार्वजनिक सेवा र अनलाइन प्रणालीमा मात्र सीमित नगरी समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए । डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक रूपमा बुझेर काम गर्न आवश्यक रहेको विष्टको भनाइ छ । उनले प्रविधिको प्रयोगको उद्देश्य एउटा ठाउँको लाइन हटाएर अर्को ठाउँमा लाइन सार्नु नभई नागरिकलाई सहज, छिटो र एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको बताए । विष्टका अनुसार प्रभावकारी डिजिटल गभर्नेन्सका लागि प्रविधि प्रयोगसँगै सरकारी निकायबीचको समन्वय, तथ्यांकको सुरक्षित व्यवस्थापन र प्रणालीगत सुधारलाई समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । त्यसो गर्न सके मात्रै डिजिटल रूपान्तरणलाई नागरिकको दैनिक जीवन र मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
यी हुन् स्मार्टसेल घोटाला प्रकरणका २२ जना प्रतिवादी
काठमाडौं । स्मार्टसेल घोटाला प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) को सिंगो सञ्चालक समितिलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ। सीआईबी स्रोतका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनमा एनआईएमबीका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाँडे तथा सञ्चालकहरू प्रनय राजभण्डारी, दीपांकर शाक्य, कविकुमार तिव्रेवाला, शालिकराम बेलवासे र शोभा श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। प्रहरीले बैंकविरुद्ध करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्नुपर्ने राय दिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तै, सीआईबीले एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य, सञ्चालक सदस्य सचिनलाल आचार्य र स्वामित्व संरचनामा रहेकी भावना सिंह श्रेष्ठसहित नौ जनालाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ। स्मार्टसेलसँग सम्बन्धित कारोबार तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिइएको छ । स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशी तथा स्मार्टसेलको सम्पत्ति खरिदका लागि भएको लिलामी प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धामा रहेका ट्रान्सटेक कम्पनीका प्रतिनिधि पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलकलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यसैगरी, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क कम्पनीका प्रतिनिधिलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा अघि बढाउन सीआईबीले राय दिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनसँग जोडिएको विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ। स्मार्टसेलको सम्पत्ति तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कारोबारमा सरकारी स्वामित्व तथा हितमा असर पुग्ने गरी काम भएको निष्कर्षका आधारमा सीआईबीले विभिन्न पक्षका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको हो । सीआईबीले अनुसन्धान पूरा गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन र उपलब्ध प्रमाणको अध्ययन गरेपछि मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
