गभर्नरसहित राष्ट्र बैंकका सञ्चालकको सुविधामा अंकुश, १४ शीर्षकमा २ अर्बको रकम बुझियो
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको विभिन्न सुविधामा अंकुश लगाएको छ । महालेखाले आफ्नो ६२ औं प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १९ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख भए तापनि अन्य सुविधाबारे ऐनमा उल्लेख नगरेको उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ३२ (२) मा समितिमै रहने गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकले आफ्नै सुविधाको लागि निर्णय गर्दा स्वार्थ बाझिने कारण सम्बन्धित पदाधिकारीले भाग लिन नपाउने उल्लेख छ । सञ्चालकले पाउने सुविधा समितिले तोक्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने महालेखाको राय छ । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सम्बन्धी नीति, सेवा सुविधा र आर्थिक दायित्व सम्बन्धी विषय अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर/डेपुटी गभर्नरबाट आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन खरिद गर्ने कार्यविधि स्वीकृत गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कार्यविधिमा सेवा निवृत्त समयमा सवारी साधनको किताबी मूल्य वा खरिद मूल्यको २० प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ सो मूल्य तिरी व्यक्तिगत नाममा नामसारी गरी लैजान पाउने व्यवस्था छ । यसरी खरिद गर्ने सवारी साधन विद्युतीय वा हाइब्रिड भएमा ४ वर्षमा र डिजेल, पेट्रोल भए ५ वर्षमा सवारीसाधनको मूल्य शून्य हुने गरी ह्रासकट्टीको व्यवस्था रहेको छ । आफू समेतले पाउने सुविधा जोडिएको कार्यविधि आफैले स्वीकृत गरेको विषय औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सेवामा रहँदा पाउने सुविधाको हद र निवृत्त भएपछि पाउने सुविधा सम्बन्धमा कानुनद्वारा स्पष्ट गर्नुपर्ने राय महालेखाको छ । कानुनअनुसार सुविधा पाउने गभर्नर १ डेपुटी गभर्नर २ कार्यकारी निर्देशक १८ र निर्देशक ५९ समेत ८० जना रहेकोमा बैंकमा १२७ थान सवारी साधन रहेको देखिन्छ जसअनुसार बैंकमा ४७ सवारीसाधन जगडामा रहेको देखिन्छ । उक्त सवारीसाधनको प्रयोग मितव्ययी र प्रभावकारी तवरले गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको छ । यस्तै, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ (संशोधन समेत) अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सम्बन्धी तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण लगायत सेवा सुविधा र आर्थिक दायित्व सम्बन्धी विषय नीति, कानुन, अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ११०(२ मा सञ्चालक समितिले कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा सम्बन्धी विनियम बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिको निर्णय तथा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावली, २०६८ मा उल्लेख गरी बैंकका कर्मचारीहरूलाई केन्द्रीय बैंक भत्ता, कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चय कोष, वार्षिकोत्सव भत्ता, खाजा भत्तालगायत १४ किसिमका भत्ता तथा सुविधाबापत यो वर्ष १ अर्ब ९५ करोड १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त भत्ता तथा सुविधामा सेवा निवृत्त भएपछि कर्मचारीले पाउने गरी कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चय कोषमा दाखिला गरेको ९ करोड ८९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ केन्द्रीय भत्तासमेत थप गरी बढी भुक्तानी भएको दशैं खर्च ५ करोड ६८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, कर्मचारी कल्याणकोष मार्फत कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको ६९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ समावेश रहेको उल्लेख छ ।
प्यान अपडेट नगरे ब्याजकर समायोजनमा समस्या, एनआईसी एशिया बैंकको ग्राहकलाई आग्रह
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले आफ्ना सम्पूर्ण ग्राहकलाई खातामा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेको छ । बैंकका अनुसार ग्राहकको खाताबाट गरिएको कर कट्टीको विवरणलाई 'आयकर ऐन २०५८' बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागको स्थायी लेखा नम्बर प्रणालीसँग अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्ने भएकाले यस्तो आग्रह गरिएको हो । ग्राहकहरूले बैंकको वेब पोर्टल वा मोबाइल बैंकिङ एपमा रहेको ‘प्यान अपडेट’ विकल्पमा ट्याप गरेर प्यान सहजै अद्यावधिक गर्न सक्नेछन् । साथै, देशभरका जुनसुकै शाखामा गई आवश्यक कागजातसहित प्यान अपडेटको आवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि बैंकले गरेको छ । बैंकले जानकारी गराएअनुसार प्यान अद्यावधिक भएपछि ग्राहकको तर्फबाट भएको कर कट्टी विवरण आयकर विभागको प्रणालीमा स्वचालित रूपमा समावेश हुनेछ । यसले गर्दा ग्राहकले करकट्टी प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन्, र अब प्रमाणपत्र लिन बैंकमा उपस्थित हुनुपर्ने झन्झट हट्ने बैंकको विश्वास छ । यदि ग्राहकले प्यान अद्यावधिक नगरेमा र इटीडीएस प्रणालीमा ब्याजकर दाखिला नभएको पाइएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्याको जिम्मेवारी बैंकले नलिने स्पष्ट गरिएको छ । यसअघि नै प्यान बुझाइसकेका तर विवरण अद्यावधिक नभएको ग्राहकहरूले पनि बैंकको नजिकको शाखा वा ग्राहक सेवा केन्द्र (१६६०–०१–७७७७१, ०१–५९७०१०१) मा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बैंकले जानकारी दिएको छ।
सालपा विकास बैंक र एससीटीबीच युपीआइ कार्ड जारी गर्न सम्झौता
काठमाडौं । स्मार्ट च्वाईस टेक्नोलोजिज लिमिटेड (एससीटी) र सालपा विकास बैंक लिमिटेडबीच एससीटी युपीआइ कार्ड जारी गर्न सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सम्झौताअनुसार अब सालपा विकास बैंकका ग्राहकहरूले एससीटी युपीआइ कार्ड सजिलै पाउने छन् । जसले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। स्मार्ट च्वाईस टेक्नोलोजिजको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत एससीटीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज घिमिरे र सालपा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत योगेन्द्र पुनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता पश्चात बैंकले ग्राहकका लागि कार्ड वितरण प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । यसले ग्रामीणदेखि शहरी क्षेत्रसम्म डिजिटल भुक्तानी पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
