बैकिङ क्षेत्रमा देखिएका उत्श्रृङ्खल गतिविधि रोक्न राष्ट्र बैंकले कडा नीति लिँदैछ-गभर्नर नेपाल
काठमाडौं । बैकिङ क्षेत्रमा देखिएका उत्श्रृङ्खल गतिविधि रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा नीति लिन लागेको गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले बताएका छन् । जनता बैंक र त्रिवेणी विकास बैंकबीच मर्जपछिको एकिकृत कारोबार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउन आगामी मौद्रिक नीति अझ बलियो बनाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक जुटेको उनले बताए । ‘हामी एसएलआर, सीएलआरमा अझ कडाई गर्न सक्छौ’ डा नेपालले भने–‘प्रुडेन्ट बैकिङको लागि अन्तराष्ट्रिय वित्त बजारमा भएको अभ्यासहरु लागू गर्दै जानेछौं । बासल थ्री अझै लागू भएको छैन, अब लागू गर्छौ ।’ जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्यलाई बढाउदै लैजाने उनले बताए । ‘हाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकमा मात्र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्य गर्दै आएको छ, अब विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि हामी जाँदैछौं ।’ चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि हुने देखिएकोले बजारमा पुँजीको माग बढ्दै गएको उनले बताए । वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी ७२ अर्ब रुपैयाँ रहेको जानकारी दिदै बैंकहरुले कर्जा लगानी विस्तार गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । सरकारले कुल राजश्वको १५ प्रतिशत मात्र विकास खर्चमा लगानी गर्न सकेको उल्लेख गर्दै विकास निर्माणमा प्रयोग हुने गरि अन्तराष्ट्रिय संस्थालाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्काशन दिनुपर्ने बताए । ‘भारतमा आईएफसी स्थानीय मुद्रामा बण्ड जारी गरेर ठूला ठूला परियोजना बनाएको रहेछ । नेपालमा पनि उसले स्थानीय मुद्रामा बण्ड जारी गर्ने भनेको थियो । पाँच वर्षअघि म अर्थमन्त्रालयमा प्रमुख आर्थिक सल्लाकार हुँदा त्यसमा सहमति दिएको थियो । तर अहिलेसम्म बण्ड जारी भएको रहेनछ, म त आश्चर्यमा परेको छु’ गभर्नर नेपालले भने । कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले सर्बोच्च अदालतको निर्णयमा आधारित राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको र त्यसले सिर्जना गरेको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर बैकर्सबीच छलफल चलेको उनले बताए । ‘व्याजदरका सम्बन्धमा, पुराना कर्जा असुलीका सम्बन्धमा, गैरबैकिङ सम्पत्ति लिने सम्बन्धमा, तेस्रो पक्षबाट लिने धितोको सम्बन्धमा प्रचलित अभ्यासलाई विल्कुलै परिवर्तन गरिदिएको छ’ उनले भने–आगामी दिनमा हामी वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको लागि एकदमै ठूलो चुनौति सिर्जना भएको छ ।’ सर्वोच्च अदालतको निर्णय सबैले मान्नै पर्ने तर यसलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता रहेको उनले बताए । संसदबाट पारित भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन हराएकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले विकास बैंकहरुको संख्या ८४ बाट झरेर ५५ वटामा सीमित भए पनि अझै ९०० शाखा मार्फत विकास बैंकहरुले लाखौ मानिसलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको बताए । विकास बैंकहरुले ग्रामीण तहको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान गरेको विषय नीति निर्मातले भुल्न नहुने उनले बताए । जनता बैंक नेपाल र त्रिवेणी विकास बैंकबीच मर्ज भई बनेको जनता बैंक नेपालको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भएको छ । निक्षेप ३६ अर्ब, कर्जा ३३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । बैंकको शाखा ७३ वटा, एटीएम ३८ वटा, ग्राहक ३ लाख भन्दा बढी भएको बैंकले जनाएको छ । दुई बैंकबीच स्वप रेसियो बराबर राखेर मर्ज भएका हुन् । दुई स्वस्थ्य बैंक स्वेच्छिक रुपमा मर्ज भएको र यसको रिजल्ट राम्रो आउने बैंकका अध्यक्ष केशवहादुर रायमाझीले बताए । जनता बैंकले सिद्धार्थ बैंकलाई पनि प्राप्ति गर्दैछ । असार मसान्तसम्ममा सिद्धार्थ बैंक प्राप्ति कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भईरहेको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकलाई पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको चिठ्ठीः भूकम्प पीडितलाई सहुलियत कर्जा सजिलै पाउने व्यवस्था मिलाउनु
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पिडितहरुलाई आवास पुनर्निर्माणका लागी सहुलियत तथा बिशेष कर्जा सहज रुपमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । धेरै भूकम्प पिडितहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट सहज रुपमा कर्जा प्राप्त गर्न नसकेको, बैंकहरुले कोटा सकिएको भनी कर्जा दिन इन्कार गरेको लगायतका गुनासो आएको भन्दै प्राधिकरणले मंगलवार राष्ट्र बैंकलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । गत आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को बजेट बक्तव्यको परिच्छेद ३२ मा भूकम्पबाट पूर्णरुपमा क्षति भएका घर निश्चित मापदण्डको आधारमा आफैले निर्माण गर्न चाहनेहरुका लागी स्वीकृत कार्यविधिको आधारमा दुई लाख सम्मको सहायता उपलब्ध गराइने तथा क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण गर्न चाहने पिडित परिवारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन चाहेमा सरल प्रकृया अपनाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको कार्यविधिको आधारमा २ प्रतिशतको सहुलियत ब्याज दरमा काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपैयासम्म र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैया सम्म भूकम्पपिडित बिशेष आवास कर्जा उपलब्ध गराइने बिषय उल्लेख रहेको स्मरण गराउदै प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकलाई लिखित निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरण अन्र्तगतको नीति, योजना, अनुगमन तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता यमलाल भुसालले भने–हालसम्म करिब ५० करोडको हाराहारीमा सहुलियत कर्जा प्रवाह भएको जानकारी प्राप्त भएपनि कतिपय पिडितहरुबाट सहुलियत तथा बिशेष कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाई भएको गुनासो आएकाले प्रक्रियालाई सरलीकरण गरि सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशानुसार पत्राचार गरिएको हो ।’ राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापना नीति २०७२ मा भएको व्यवस्था तथा भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७३ को दफा ५.१ (ग) मा आवास पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने लाभग्राहीले तीन किस्तामा तीन लाख रुपैया बैकिङ माध्यामबाट आवास अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ भने दफा ५.१ (ङ) मा निजी आवास पुनर्निर्माण एवं प्रवलीकरणका लागी उपलव्ध गराइएको अनुदान रकम भन्दा बढी खर्च गरी निजी आवास पुनर्निर्माण प्रवलीकरण वा मर्मत संभार गर्न चाहने लाभग्राहीले निर्माणाधीन घर धितो राखी सामुहिक जमानीमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिमको निब्र्याजी कर्जा रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको कार्यविधिका आधारमा बैंक मार्फत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्राधिकरणद्वारा राष्ट्र बैंकलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ–‘भूकम्प पिडितहरुका विधिसम्मत गुनासाहरु सम्वोधन हुने गरी त्यहा“बाट हालसम्म जारी कार्यविधि तथा निर्देशनले समेट्न बा“की रहेका व्यवस्थाहरु भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७३ को मर्म र भावना अनुरुप तथा दफा ५.१(ङ) र ५.१(च) बमोजिमका बिषय सम्वोधन गर्ने गरी कार्यविधिमा परिमार्जन सहित बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशन जारी गर्नका लागी प्राधिकरणबाट यस अगावै विभिन्न मितिमा पत्रचार गरिएको व्यहोरा पुनः स्मरण गराउदै भूकम्प पिडितहरुलाई सहज रुपमा सहुलियत तथा बिशेष कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन हुन निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछौ ।’
नेपालमा भारु खोस्टा सरह, सुविधा नदिएपछि भारु सटही अनिश्चित
काठमाडौं । नेपालमा रहेका ठूला दरका भारु नसाटिने निश्चित भएको छ । नेपाली पक्षले माग गरेअनुसार भारतीय पक्षले सटही सुविधा नदिएपछि नोट साट्ने समझदारी नै भएन् । भारतीय पक्षले गरेको प्रस्तावमा ठूला दरका नोट साट्ने सीमा नेपाली पक्षले स्वीकार गरेनन । नेपालले भनेजसरी भारतीय पक्षले नोट साटेन नमानेपछि नेपालीसँग भएको ५ सय र १ हजार दरका भारु उसै खेर जाने निश्चित भएको हो । यो नोट सटही विषयमा भने भारतीय पक्षको औपचारिक निर्णय पर्खिरहेको नेपाल राष्ट् बैंकका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले बताए । उनका अनुसार भारतीय पक्षले प्रस्ताव गरेको ४५ सय भारु साटने नेपाल पक्षले नमानेपछि उनिहरुले दिएको समय गुज्रिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले समेत यो विषयमा ठोस निर्णय गर्न नसक्दा भारु सटही अनिश्चित भएको उल्लेख छ । कारोबार दैनिकबाट ।
