बीमा र ब्रोकर कम्पनी खोल्ने मेगा बैंककाे विशेष प्रस्ताव कानुन विपरित, साधारणसभाले पास गरेपनि राष्ट्र बैंकले स्वीकृत नदिने
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालले इन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्ने र सेयर ब्रोकर कम्पनी खोल्ने विशेष प्रस्ताव हचुवाको भरमा अगाडि सारेको पाइएको छ । बैंकले कानुनी पक्षको अध्ययन नगरी र नियामक निकायसँग परामर्श नगरी बीमा कम्पनी र सेयर ब्रोकर कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको र सो निर्णयलाई विशेष प्रस्तावको रुपमा आगामी साधारणसभामा लैजान लागेको पाइएको छ । फागुन २ गते बसेको बैंक सञ्चालक कमितिको १६९ औ बैठकले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित इन्स्योरेन्स कम्पनीको आंशिक वा पुरै सेयर खरिद गर्ने तथा नयाँ कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । मेगा बैंक नेपालका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापक बैंकले साधारणसभा लैजादै गरेको विशेष प्रस्ताव नम्बर ४ (१)मा भनिएको छ ‘कुनै स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनी, फर्म, संघ संस्थासँग संयुक्त लगानी गरी वा नगरी वा सञ्चालनमा रहेको कुनै बीमा कम्पनीको पुरै वा आंशिक सेयर खरिद गरी वा बैंकको सहायक कम्पनी स्थापना गरी जीवन वा निर्जीवन बीमा सम्बन्धी काम गर्ने ।’ त्यस्तै विशेष प्रस्ताव नम्बर ४ (३)मा ‘सम्बन्धित निकायको स्वीकृत लिई धितोपत्र दलाल सम्बन्धी कार्य गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । बीमा समितिले नयाँ लाइसेन्स खुला गरेमा भने नयाँ कम्पनी खोल्ने, नयाँ लाईसेन्स पाउन नसकेमा पुरानो कम्पनी खरिद गरेर बीमा कारोबार गर्ने तयारी भएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले भने । ‘मैले नविल बैंकमा हुँदै इस्योरेन्स कम्पनी खोल्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ । त्यतिखेरा अगाडि बढाउन सकिएन । अब मेगा बैंकले बीमा कम्पनी खोल्छ र त्यो नेपालको बैकिङ इतिहासमा नयाँ र पहिलो हुन्छ’ शाहले विकासन्युजसँग भने । तर बीमा कम्पनी र ब्रोकर कम्पनी खोल्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अधिकार नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले बताए । ‘कानुनले तोकेभन्दा बढी काम बैंकले गर्न सक्दैनन्, अहिलेको कानुन र नियामावलीले बैंकलाई सहायक कम्पनीको रुपमा बीमा र ब्रोकर कम्पनी खोलेर काम गर्ने अधिकार दिएको छैन’ ती अधिकारीले भने । यसअघि एक बैंकले ब्रोकर कम्पनी खोल्न साधारणसभाबाट निर्णय गराएर राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेको तर राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशनको नम्बर २० अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्चेन्ट बैंकिङ र लघुवित्त कारोबार गर्न सहायक कम्पनी खोल्न पाउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘त्यसबाहेक अन्य कारोबार गर्न सहायक कम्पनी खोल्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिदैन’ उनले विकासन्युजसँग भने–‘साधारणसभाले निर्णय गर्दैमा राष्ट्र बैंकले नियम कानुन वाहिर गएर स्वीकृति दिदैन ।’ यसअघि नेपाल बैंकले पहिलो पटक सहायक कम्पनीको रुपमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी खोलेको थियो । राष्ट्र बैंकले बीमा कम्पनीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बढीमा १० प्रतिशत मात्र लिन सक्ने र सहायक कम्पनीको रुपमा बीमा कम्पनी चलाउन नपाउने व्यवस्था गरेपछि नेपाल बैंकले पनि नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सीमा भन्दा बढीको सेयर बिक्री गरिसकेको छ ।
६ वटा वाणिज्य बैंकलाई कारवाही गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई कारवाही प्रक्रिया बढाएको छ । सिडी रेसियो भन्दा बढि कर्जा लगानी गरेको फेलापरेपछि राष्ट्र बैंकले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए । ‘सिमा भन्दा बढि कर्जा लगानी गरेका ६ वटा बैंकलाई कारवाही गर्न पत्राचार गरिसकेका छौं, ती बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जाको मात्रा धेरै प्रवाह गरेको पनि भेटिएको थियो’, मंगलबार मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर डा. नेपालले भने । उनले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई कारवाही गर्ने कुरा जेल हाल्ने वा जरिवाना तिराउने मात्रै नभएको पनि स्पष्ट पारे ।‘वित्तिय क्षेत्रमा कारवाही भनेको जेल हाल्ने वा जरिवना गराउने मात्रै हुँदैन, हामीले ६ वटा बैंकलाइं कारवाहीका लागि पत्र काटिसकेका छौं’, डा. नेपालले भने । बजारमा लगानी योग्य पूँजीको अभाव सुरु भएपछि जथाभावी कर्जा लगानी गरेको आंशकामा राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरेको थियो । सोक्रममा १३ वटा वाणिज्य बैंकहरुको सुक्ष्म अध्ययन भएको थियो । तीमध्ये ६ वटाले भने जभाभावी रुपमा कर्जा प्रवाह गरेको फेला परेपछि कारवाही प्रक्रिया अघि बढेको हो । डा. नेपालले कुन कुन बाणिज्य बैंकहरु कारवाहीको प्रक्रियामा तानिएका हुन भन्नेबारे भने केहि जानकारी दिएनन् ।
वाणिज्य बैंक र एनआईडीसीलाई मर्जरका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास बंैक (एनआईडीसी)को आवश्यक मर्जर प्रक्रिया तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएकाे छ । मर्जर प्रक्रियाको लागि आवश्यक तयारी थाल्न गत साता मन्त्रालयबाट आधिकारीक जानकारी आएको वाणिज्य बैंकका प्रवक्ता शुशीलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । पत्र आएसँगै तीन सदस्यीय कमिटी बनाएर मर्जरमा प्रक्रियामा जानको लागि छलफल तथा प्राविधिक तयारी गर्न लागिएको उनले बताए । सरकारको बैंक भएकोले सरकारले जे भन्छ त्यहि मान्नु सरकारकै निर्देशन अनुसार हिड्नु हाम्रो दायित्व भएको उनले बताए । वाणिज्य बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद वैद्यको संयोजनमा गठन भएको उक्त समितिले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । मर्जरका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि पहिलो चरणको छलफल भइसकेको श्रेष्ठले बताए । लगानीका क्षेत्रमा सरकारीतर्फबाट बलियो आधार तयार गर्न सरकारले लिएको यो नीतिले अर्थतन्त्रलाई अझ बलियो पार्ने उनको भनाइ छ । हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केही वर्ष अघिको मूल्यांकन अनुसार एक खर्ब ६४ अर्ब ७३ करोड कुल सम्पत्ति रहेको छ भने एनआईडीसीको करिब १६ अर्ब जतिको सम्पत्ति छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पूर्णतया सरकारी बैंक हो भने एनआईडीसीमा शुन्य दशमलव ७४ प्रतिशत सर्वसधारणको सेयर रहेको छ । अर्थ मन्त्री कृष्णवहादुर महराले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५२ औं वार्षिक उत्सवमा यी दुबै बैंक मिलाएर एउटा ठूलो वित्तीय संस्था बनाउन घोषणा गरेका थिए । त्यसको केही दिन पछि मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले उक्त बैंकहरू गाभ्ने निर्णय गरेको हो ।
