विचार

पचासको दशकतिर गाउँघरमा सिनेमा हेर्न पाउनु भाग्यकै कुरा थियो । गाउँमा सिनेमा हल हुने कुरा भएन । टेलिभिजन पनि अपवाद धनीमानीको घरमा मात्र हुन्थ्यो । घरको छतमा बडेमानको छाता देखियो भने त्यो टिभीको साइनबोर्डसरह हुन्थ्यो ।   विस्तारै कतिपय गाउँमा भिडियो डेकमा सिनेमा देखाउन थालियो । १८ इन्च जतिका स्कृनमा डेकमार्फत् प्रायः हिन्दी सिनेमा लगाइन्थ्यो । आजका अर्जुन, दिल, साजन जस्ता सिनेमा कैयौं दिनसम्म लाग्थे । तिनताका नेपाली सिनेमा बिरलै लाग्थे । बर्दियाको हाम्रो गाउँ गोला नजिकका शान्तिबजार, गणेशपुर, लाहुरपुर, ठाकुरद्धाराको माघी मेला लगायतका ठाउँमा भिडियोमा सिनेमा देखाइन्थ्यो । मामाघर कैलालीको पथरैयामा पनि भिडियोमा हिन्दी सिनेमा खुबै हेरियो ।  सिनेमा देखाउने ठाउँ गोठ वा अन्य कुनै खुला घर हुन्थे । गाउँमा बिजुली पुगेको थिएन । जेनेरेटरबाट चलाइन्थ्यो । टिकट काटेकाबाहेकले चियो गरेर हेर्न नपाउन् भनेर चारैतिर मज्जाले कपडा आदिले खुला ठाउँ टालिएको हुन्थ्यो । ढोका उभिएका बलिया मानिसले तोकिएको पैसा उठाउँदै दर्शकलाई भित्र छिराउँथे । भित्र भुइँमा थचक्कै बस्नु पर्थ्यो । कतै चाहिँ पाल वा पराल ओछ्याइएको हुन्थ्यो । बीचमा डेक अड्किएर सिनेमा रोकिन्थ्यो । हलचल नगरी दर्शकहरू सुचारु हुने आशामा पर्खिरहन्थे ।  राजापुर र टीकापुरमा हाइभिजन सिनेमा हल थिए । विस्तारै अन्य सहरमा पनि हल थपिए । सानासाना बजार भएका ठाउँसम्म त्यस्ता हल पुगे । हाइभिजन हलपछि प्रोजेक्टरमार्फत चल्ने प्रविधिका हल आए । पहिले पूरा पर्दामा देखिने दृृष्य पछि बढी चौडाइमा अनि कम उचाइमा मात्र देखिन थाले । सिनेमा स्कोप सिनेमा भनेर पोस्टरमै प्रचार गरिएको हुन्थ्यो । अचेलजस्तो देशविदेशमा एकसाथ हलमा सिनेमा लाग्थेन । गाडीमा रिल ओसारेर प्रोजेक्टरमार्फत दृष्य देखाइन्थ्यो । अचेल त्यस्तो प्रविधिका हल सबै बन्द भइसके । पुरानो प्रोजेक्टर नेपालगञ्जको बागेश्वरी हल जुन हाल क्यूएफएक्स चेनमा छ, त्यहाँ प्रदर्शनमा राखिएको देख्न पाइन्छ । राजापुर वा टीकापुरका सिनेमा हल पुग्न कम्तिमा १० किलोमिटर हिँड्नु वा साइकल खियाउनु पर्थ्यो ।  हलमा नेपाली सिनेमा पनि लाग्थे । गाउँमा हुर्केका हामी नेपाली सिनेमा भनेपछि हुरुक्कै हुन्थ्यौं । हिन्दीभन्दा नेपाली सिनेमामा दर्शकको क्रेज उल्का हुन्थ्यो । हल प्रायः ‘हाउसफुल’ हुन्थे । नेपाली सिनेमा लागेका बेला गाउँगाउँमा सिनेमा हेर्न जानेको लर्को चल्थ्यो ।  राजेश हमाल, भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ, करिष्मा केसी, गौरी मल्ल, मौसमी मल्ल लगायतका हिरो हिरोइन खुबै नाम चलेका थिए । राजेश हमालको जस्तो कपाल पाल्ने फेशन गाउँगाउँ पुगेको थियो । लामो कपाल नपालेको टिनएजर भेट्न मुस्किल थियो । जसले पनि लामै कपाल पालेको हुन्थ्यो । यस्तो लहरमा पङ्तिकार अपवाद हुने कुरै भएन ! अधिकांशले नफुलेको लामो कपालमा पनि फेशन गरेर कालो मेहन्दी लाउँथे । राजेश हमालको लोकप्रियता यस्तो थियो कि सारा युवाहरूको उनी ढुकढुकी थिए ।  घुमाउरो बाटो आदि कारणले आफ्नै जिल्लाको राजापुर बजार १२ किलोमिटर जति टाढा पथ्र्यो । योभन्दा नजिक बरु कैलालीका कटासे बजार, टीकापुर पर्थे । सत्ती अली टाढै थियो । तर, स्कुल पढ्दासम्म यी सबै ठाउँ पुगियो सिनेमा हेर्न । कहिले पैदल गइयो । कहिले साइकलमा गइयो । कहिले एउटा साइकलमा २ जना त कहिले तीनजनासम्म पनि चढियो । साइकल पनि अचेलका जस्ता गियरवाला कहाँ पाउनु ? साधारण साइकल भए पनि दुई वा परिआउँदा तीन जनासम्मको भार बोक्न सक्थे ।   स्कुल छिमलका हामी अधिकांश किशोरहरू सिनेमाका नियमित दर्शकजस्ता थियौं । शनिबारको स्कुल बिदा प्रायः नयाँ सिनेमा हेर्ने दिन हुन्थ्यो । पैसाको अभाव वा वर्षातको मौसमले चाहिँ कहिलेकाहीँ बाटो छेक्थ्यो । कलाकारका एकएक नाम, पात्रको नाम, मुख्य डाइलग, गीत सब याद हुन्थ्यो । सिनेमा हेरेर आएपछि केहि दिनसम्म नहेरेका बाँकी साथीभाइलाई कहानी सुनाउन भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । बढाईचढाई गरिकन समेत हेरूँहेरूँ लाग्नेगरी स्कुल र टोलका साथीहरूलाई सुनाउँथ्यौं । नेपाली सिनेमा ‘सपना’ हेर्न दिनभर साइकल पेल्नु पर्यो । झण्डै २५ किलोमिटर साइकल चलाउनु पर्यो, त्यो पनि जेठको धुपमा । साथमा साइकल चलाउन नजान्ने साथी बोकेको थिएँ । जान्ने भए त आलोपालो साइकल पेल्दा अलि सहज हुँदो हो नि ! बस्न डराएर हो कि के नमिलेर हो चलाउन नजान्ने मान्छे झन् गह्रौं लाग्थ्यो ।  भुवन केसी र करिष्मा केसी (हाल मानन्धर) स्टारर सिनेमा ‘सपना’ त्यसबेला सुपरहिट थियो । सपना सपना...बोलको गीत साराको मुखमा झुण्डिएको थियो । कैयौं दिनसम्म बर्दिया र कैलालीका हलमा लागेको थियो । काठमाडौंबाट हलहलमा लाग्दै पूर्व–पश्चिम पुग्थ्यो । एउटा हलबाट उत्रियो भने रिल लगेर अर्को हलमा लाग्थ्यो । हलमा लागेको सूचना पनि गाउँमा ढिलै पुग्थ्यो । पैसो, समय, साइकल, साथी जोहो गर्न समय लाग्ने भयो । सबै मिलाएर नजिकको हल पुग्न ढिलो हुँदा त्यहाँबाट छुटिसकेको हुन्थ्यो ।  सपना हेर्दाको कहानी यस्तै भयो । पछाडि एकजना साथी बोकेर साइकलमा १२ किलोमिटर टाढाको राजापुर गइयो । त्यहाँ छुटिसकेको थियो । नजिकैको कैलालीको सत्तीबजारमा लागेको छ भन्ने सूचना हलमा पाइयो । ५ किमि थप साइकल कुदाएर सत्तीबजार पुगियो । त्यहाँबाट पनि उत्रिएर टीकापुर पुगिसकेको रहेछ ।  बिहानै सुटुक्क बासी रोटी खाएर घरबाट निस्केका थियौं । साइकल कुदाउँदा कुदाउँदा असिनपसिन हुँदै लखतरान भइयो । तर, सिनेमा मोह यस्तो गढेको थियो कि जसरी पनि हेरेरै छोड्ने अठोट थियो । झण्डै ७ किलोमिटर जति थप टीकापुर पुग्नु पर्ने भो । जेठको चर्किँदो घाम अनि लगालग साइकल पेल्दा तातेको जीउ । १३/१४ वर्षका केटाकेटी । ज्वरो आए जस्तो भयो । हिम्मतको आँतले कुदाइरहेको थियो ।   बर्दिया र कैलालीको सिमाना सत्तीघाटमा पुगेपछि घाँटी सुकेर प्याकप्याक भयो । साढे १२ जति बजेको थियो । मध्यान्नको सिधा घामको बाहिरी ताप अनि साइकल पेल्दाको भित्री तापले आलसतालस बनायो । बेतघारीको बाक्लो जंगलमा पिउने पानीका नल्का वा इनार कहाँ पाउनु ? अहिले जस्तो पानी बेच्ने चलन पनि थिएन । घाँटी भिजाउन कर्णाली नदीको पश्चिम भंगालोको पानी अँजुली भर्दै घटघट पारेपछि शरीर चिसो भयो । आँतसम्म चिसो पुगेपछि नयाँ ऊर्जाका साथ साइकल समाएर बाटो लागियो ।   गर्मीको धुप र थाक्दै गएको जीउका बीचमा विस्तारै साइकलले पनि निहुँ खोज्न थाल्यो । तातिँदै गएर हो कि बेलाबेला फ्याट्ट फ्याट्ट चेन खुस्किन थाल्यो । चेन मिलाउँदामिलाउँदै हात कालै भए । जसोतसो टीकापुर पुगियो । १२ः३० बजेको शो छुटेर आधा बढी गइसकेको थियो । ३ः३० बजेको शोका लागि टिकट बिक्री खुलेको थिएन । तर, अर्को आपत आइलाग्यो । टिकट काउन्टरमा यस्तो भीड थियो कि हामी साना केटाकेटीले टिकट कसरी लिने ?  सँगै गएका काका साथी त्यही वर्ष जुम्लाबाट बर्दिया झरेका थिए । उनी गर्मीले हलचल गर्न नसक्नेगरी थलिँदै गएका थिए । मभन्दा अलि हाइट भए पनि ‘सक्दिन भाइ म त’ भन्दै उनी छायाँ परेको ठाउँ खोजेर ओत लागिसकेका थिए । ‘भित्त हल पसी सिनेमा हेर्न पनि सक्न्या नाइँ’ उनले भनेका थिए । तर, उति टाढाबाट दुःख गरिकन आएर सिनेमा नहेरी फर्किन मेरो मन मानेकै थिएन । सानो मान्छे मुसो घुसे झैं घुसीवरी दुइटा टिकट फुत्काइहालें । भित्र पैसा दिएपछि टिकट हातमा नपरुञ्जेल ठेगानै नहुने अवस्था हुन्थ्यो । भीडले धकेलेर हुत्याउने हो कि काउन्टरवालाले अर्कैको हातमा टिकट थमाइ दिने हो टुंगो हुन्थेन । धन्न त्यस्तो फसाद आइलागेन ।  टिकट लिएर म पनि छायाँमा ओत लाग्न दौडिएँ । लामो टिनको छानो भएको राज सिनेमा हल पूर्वपश्चिम मोहोडाको थियो । हलका दर्शक छिर्ने ढोका दक्षिण फर्किएका थिए । हलमा ‘सपना’ सिनेमाका पोस्टर टाँसिएका थिए । पोस्टरमा भुवन केसी, करिष्मा केसीहरूको फोटो थियो ।  १२ः३० बजेको पहिलो शो सकियो । मेरी आमै ! भित्रबाट मान्छेको निथ्रुक्क हुल निस्क्यो । पसिनैपसिनाले भिजेका मान्छे अटेसमटेस गर्दै बाहिर निस्के । कतिपय कपडा फुकालेर निस्केका थिए । उनीहरूमध्ये कसैका हातमा टिसर्ट, कसैका हातमा सर्ट थिए । फुकालेका कपडाले पसिना पुछ्दै निस्किरहेका थिए उनीहरू । कहिले कार्टुनको डप्टी पंखा बनाएर हावा हम्किरहेका थिए । ढोका नजिकै भित्र छिर्नका लागि ठेलमठेल गरी उभिएका हाम्रा नाकमा पसिनाको अमिलो गन्ध ह्वास्सै ठोक्कियो ।  जसै भित्रबाट मानिसको हुल निस्केर सकियो, उसैगरी भित्र जानेहरूको भीड उम्लियो । ठेलमठेलबीच हल भित्र पसियो । पछाडि अग्लो हुँदै क्रमशः होचा बेन्चका लस्कर थिए । सिट नम्बर थिएन । जो पहिले छिर्यो उसैले रोजेर ठाउँ पायो । बलिया अनि ठूलाहरूले धकेलपकेल गर्दै भित्र पसेर सिट कब्जा गरिहाले । छिटो छिरेकाहरूले रुमाल, ब्याग राखेर आफ्ना आउँदै गरेका साथीभाइ वा आफन्तलाई सिट बुक गरे । ठेलठाल गर्न नसक्ने महिला, बुढापाका, केटाकेटीलाई रोजेको सिट पाउन मुस्किल देखियो । उनीहरू बचेखुचेका सिट पाउन हस्याङफस्याङ गरिरहेका थिए ।  धन्न जसोतसो बेन्चमा पुठ्ठो अड्याउने ठाउँ भेटियो । बाहिरभन्दा भित्र झन् तातो लाग्यो ।  जेठको धुप । टिनको छानो भएको हल अनि अटेस मटेस मान्छे । के चाहियो र तताउनलाई योभन्दा बढी । छतमा तुर्लुङ्ग झुण्डिएका पङ्खा घुमेका जस्ता त देखिन्थे । तर हावा भने कता हराउँथ्यो कुन्नि । तातो बाफ मात्रै मडारिएको देखिन्थ्यो ।  मैले त अलि वर्षदेखि तराईको गर्मी पचाइसकेको थिएँ । सिनेको स्वादमै हराउन थालें । बिचरा ती काका साथी त हपहपीले सास जालाजस्तो भयो भन्न थाले । अब बित्यास पर्यो । छोडेर उनीसँगै बाहिर जाऔं भने ‘दिनभरिको सिकार, कान्छा बाको अनुहार’ भन्ने नेपाली उखानजस्तो हुने भो । नजाऊँ भने उनी भित्र बस्नै नसक्ने भैसके । म दुविधामै थिएँ । फुत्त उनी निस्किए । ४० डिग्री आसपासको गर्मीको त्यो भीडमा फेरि हलमा छिर्ने आँट आएनछ क्यारे, उनी फर्केर आउलान् भन्दा भन्दै सिनेमा सकियो । सिनेमाको स्वादले मन भरिएको थियो । साइकल, गर्मी, धपेडी, भोक सबै दुःख हलभित्र यादै भएनन् । बाहिर निस्कँदा पो थकान अनि भोकले आन्द्रा बटारियो । सिनेमाले पेट भरिने रहेनछ । अब घर फर्किने कसरी भन्ने पीरलो सुरु भयो । सूर्यको उज्यालोलाई निल्दै क्रमशः अँध्यारोले विजयको झण्डा गाड्न सुरु गरिसकेको थियो । सिधै बाटो समाउँदा १२ किमि जति दुरी भए पनि गाउँ फर्कन बीच बाटोमा जंगल र कर्णाली नदी पर्थे । अनि फेरि रातविरात उसैगरी साइकल पेलेर घर फर्किने आँट भएन । टीकापुरदेखि ४ किलोमिटर जति टाढाको मामाघर बास बस्न पुगियो । फर्किँदा मामाघरबाट सोझै पूर्वको शान्तिबजारको बाटो समात्यौं । यो बाटोबाट त्यस्तै १५ किलोमिटर जतिमा घर पुगिन्थ्यो । एकपल्ट हिउँदे बाली बेचबिखन गर्ने बेला लडिया चढेर राजापुर गएको थिएँ । हामी रातभरि लडियामा गुडेर बिहान पुग्यौं । बुवाहरू पनि साइकलमा बिहान आइपुगे । काम सकिए पनि दिउँसो लडियामा घाम हुन्छ भनेर अलमल गर्नु पर्ने भयो । अनि सिनेमा हेर्न जाने भन्दै बुवाले राजापुरको सिद्धबाबा हलमा लगे ।  हिन्दी सिनेमा ‘नाग नागिन’ लागेको थियो । हलभित्र छिरियो । बुवाहरू पछाडि बसे । किसानहरूसँग मलाई चाहिँ अगाडि पर्दा नजिक पठाए । सर्पको सिनेमा डर लाग्दै हेरें । साँझ परेपछि लडियामा किसानहरूसँग मैले गफ दिएँ, ‘देख्यौ मेरो कारणले तिमीहरूले पनि अगाडि बसेर हेर्न पायौ ।’ मलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर अगाडि राम्रो सिटको टिकट काटिदिए बुवाले भन्ने लागेको थियो । उनीहरूलाई धमास दिएँ –‘म एक्लै परूँला भनेर तिमीहरूलाई पनि साथी राखे ।’ अगाडि पर्दा नजिक झन् महँगो र राम्रो होला भन्ने मनमा थियो ।  बुझेपछि पो थाहा भो, अगाडि पर्दा नजिकको टिकट त झन् सस्तो पो हुँदो रहेछ । पछि कलेज पढ्न गाउँ छाडियो । नेपालगञ्ज छँदा शनिबारको दिन तीनवटासम्म सिनेमा हेरिन्थ्यो । नेपालगञ्जका तीनवटै हलमा नयाँ सिनेमा लागेका बेला पालैपालो बिहान, दिउँसो र रात्री शो हेरेर ह्याट्रिक गरियो । एक किलोमिटर दुरीका जेठो हल लक्ष्मी चित्र मन्दिर बन्द भएर उजाड छ । माइलो हल बागेश्वरी पुनःनिर्माण गरी क्यूएफएक्स चेनमार्फत दुइटा पर्दामा चलिरहेको छ । कान्छो सृष्टि सिनेमा घर भत्काइसकियो । अचेल त तीनवटा पर्दा भएको नयाँ हल सिने रोयल पनि खुलेको छ ।  पढ्दै पत्रकारिता गर्न भनेर २७ वर्षअघि काठमाडौं छिर्दा पनि सिनेमा क्रेज मरेको थिएन । यसैका कारण छद्य नाममा पनि लेख्थें । मेरो अर्को नाम थियो तुलसी शर्मा । त्यसबेला राजनीति बिटमा लेख्नेहरूको दवदवा थियो । अन्तर्वार्ता र पहिलो पृष्ठका समाचार प्रायः राजनीतिक विषयका हुन्थे । यस्ता विषयमा ‘बाइलाइन’मा लेख्दा तुला अधिकारी लेख्थें । कला वा सिनेमा बिटमा लेख्नु परे तुलसी शर्मालाई अघि सार्थें ।  अनामनगरको म्युजिक नेपाल, न्यूरोडस्थित रन्जना गल्लीको रन्जना क्यासेट सेन्टर लगायतले साप्ताहिकजसो नयाँ निस्केका गीतका क्यासेट दिन्थे । समीक्षा लेख्न जम्मा भएका क्यासेट पाल्पाको मदनपोखरा एफएम खुल्ने बेला झोलाभरि उपहार पठाएको थिएँ । पाल्पा घर भएका पत्रकार मित्र भुवन केसीले रेडियोका लागि क्यासेट संकलन गरेर लगेका थिए ।  पछि २०६० सालमा छापा पत्रकारिता पूर्ण रूपमा छोडें । आधाआधी काम छापा र रेडियोका लागि गर्थें त्यसअघि । रेडियोकर्ममा फोकस भएसँगै झण्डै ६ वर्षदेखिको छद्य परिचय तुलसी शर्मालाई पनि मेटाइ दिएँ । अनि कामधाम र पढाइको धपेडीसँगै सिनेमा प्रतिको त्यति बिघ्न उल्का मोह छुटेको पत्तै भएन ।

नेपालको दूरसञ्चारको इतिहास एक शताब्दी भन्दा लामो समय भइसकेको छ । प्रविधिको विकाससँगै भित्रिएको मोबाइल सेवा अहिले हरेक उपभोक्ताका लागि आधारभूत आवश्यकता जस्तै भइसकेको छ । नेपालको ९८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा मोबाइल सेवा पुगिसकेको छ । पछिल्ला दुई दशकमा सामाजिक र आर्थिक रूपमा जे-जति विकास भएका छन्, त्यसमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विशेष योगदान रहेको छ । समाज र अर्थतन्त्रलाई डिजिटल युगमा रूपान्तरण गर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । आज हामी फोरजी सेवाको द्रुत गतिको इन्टरनेटमा आइपुगेका छौँ । नेपालका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा फोरजी सेवा पुगिसकेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायककै कारण बैंक, कक्षाकोठा, कार्यालय अहिले सानो मोबाइलमा समेत अटाउने भएका छन्। खानेपानीदेखि बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्नसम्म मोबाइलले नै सहज बनाएको छ । सोही कारण सार्वजनिक सेवा छिटो, छरितो र सजिलो भएको छ । अहिले सामान्य पान पसलमा हुने कारोबारदेखि ठुलो अनलाइन भुक्तानी मोबाइलकै कारण सम्भव भएको हो । नेपालमा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिले आशलाग्दो उपलब्धि हासिल गरे पनि यससम्बन्धी पछिल्ला केही वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने टेलिकम क्षेत्र सङ्कटोन्मुख देखिन्छ । कुनै समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने टेलिकम क्षेत्रको अवस्था अहिले दयनीय छ । दूरसञ्चार उद्योगले समग्र अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने क्षमता राख्दछ तर दूरसञ्चार क्षेत्र आज आफैँ सङ्कटमा रहेको छ । अरू क्षेत्रको उत्पादक वा सेवा प्रदायकले आफ्नो वस्तु वा सेवाको मूल्य आफैँ तोक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ तर दूरसञ्चारको हकमा आफ्नो सेवाको मूल्य तोक्नलाई पनि नियामक निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसले गर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले घाटामा सेवा दिनुपर्ने अवस्था हुँदा पनि मूल्य बढाउन सकिने अवस्था छैन । १० वर्ष अगाडि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको लगानीको प्रतिफल १५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले यो झरेर ५ प्रतिशत पुगेको छ । नियमित रूपमा ठुलो पुँजी लगानी गर्नुपर्ने, सेवाको विस्तारसँगै मर्मतसम्भार खर्चमा वृद्धि हुनु, लाइसेन्स, स्पेक्ट्रम जस्ता शुल्कहरू महँगो हुनु, विश्व बजारमा ओटीटीको सहज उपलब्धता र बढ्दो प्रयोग, धेरै कर, सेवाको मुल्यमा भएको कटौती जस्ता कारणले पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीको आय र नाफामा निरन्तर गिरावट आएको छ । १० वर्ष अगाडिको तुलनामा अहिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानी र नाफा क्रमशः १५ प्रतिशत र ६० प्रतिशतले घटेको छ । यसले सरकारको राजस्वमा भइरहेको योगदानमा समेत धक्का लागेको छ ।  अर्थतन्त्रमा योगदान गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि टेलिकम क्षेत्रले मुलुकको राजस्व सङ्कलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । १० वर्षअगाडि दूरसञ्चार क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै ४ प्रतिशतको योगदान थियो । अहिले यो झरेर १.२ प्रतिशत पुगेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो आयको ६० प्रतिशत जति रकम सरकारलाई विभिन्न कर तथा शुल्कको रूपमा तिर्ने गरेका छन् । आम्दानीमा देखिएको निरन्तरको घट्दो ग्राफ र नियामकीय चुनौतीका कारण टेलिकम कम्पनीले नयाँ-नयाँ प्रविधिमा गर्ने लगानी पनि अनिश्चित बन्दै गएको छ । विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा ब्रोडब्यान्डको पहुँचमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब २ प्रतिशतसम्म बढ्ने गरेको छ । नेपालमा पनि टेलिकम सेवा प्रदायकले सेवा विस्तार गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा सकारात्मक परिणाम देखिएका छन् । कोरोना महामारी सुरु हुनुअघिसम्म नगदमा मात्रै कारोबार गर्ने अधिकांश नेपाली उपभोक्ता अहिले मोबाइल बैंकिङ वा अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले एकै महिनामा क्यूआर कोडमार्फत एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन थालिसकेको छ । जबकि साढे दुई वर्ष अघिसम्म मात्रै यो आँकडा साढे तीन अर्ब रूपैयाँमा सीमित थियो । क्यासलेस भुक्तानी प्रणाली विकासमा टेलिकम कम्पनीले पुर्याएको योगदानको उदाहरण यो भन्दा बलियो अर्को हुन सक्दैन । मोबाइल सेवाको सहज र गुणस्तरीय पहुँचका कारण ई-कमर्सको कारोबार पनि बढेको छ । अहिले पनि औसतमा मासिक डेढ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ई-कमर्समा कारोबार हुने गरेको छ । किसानमाझ पनि आवश्यक जानकारी मोबाइलमार्फत नै पुग्न थालेको छ । मोबाइलमा सिकेको सीपबाट तरकारी र फलफूल खेती गर्नेहरू पनि छन् । कृषिसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा पनि टेलिकम क्षेत्रको योगदान ठुलो छ । मोबाइल धेरैका लागि शिक्षा लिने माध्यम बनेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा डाटामा आधारित स्वास्थ्य सेवादेखि टेलिमेडिसिनले दूरदराजमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच सहज बनाएको उदाहरण हामीसँगै रहेको छ । विपद् व्यवस्थापनमा पनि मोबाइल सेवाका कारण कैयौँ पटक जनधनको ठुलो क्षति हुनबाट बचेको अवस्था छ । त्यसबाहेक रोजगारी सिर्जना र डिजिटल उद्यम अर्थात् स्टार्टअप सञ्चालनमा पनि टेलिकम कम्पनीले योगदान गर्दै आएका छन्। टेलिकम कम्पनीको काम टेलिफोन र इन्टरनेट मात्रै भएजस्तो देखिए पनि यो त्यतिमा मात्रै सीमित भएको छैन । टेलिकम सेवा प्रदायकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रविधिको विकास, विस्तार र पहुँच स्थापनादेखि रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन, समावेशी अर्थतन्त्र विकासमा ठुलो योगदान गरिरहेका छन् । डिजिटल नेपाल र दूरसञ्चार डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक विना डिजिटल अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन । डिजिटल अर्थतन्त्रबाट डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन कायम गर्न र सावर्जनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने भएकोले दूरसञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो। सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अनुसार काम गरिरेहको छ । यसमा प्रत्येक नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी सेवा विस्तार गर्ने, मुलुकभर फोरजी सेवा विस्तार तथा फाइभजी नेटवर्क प्रयोगमा ल्याउने उल्लेख छ । टेलिकम कम्पनीले लगानी नबढाउने हो भने यो लक्ष्य सम्भव छैन । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले लिएको उद्देश्य पूरा गर्नतर्फ लाग्ने हो भने सरकारले टेलिकम कम्पनीले लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न र कानुन संशोधन गरी सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा अहिले पनि २०५३ को दूरसञ्चार ऐन अनुसार टेलिकम सेवा प्रदायकहरूले सेवा दिइरहेका छन्। उक्त ऐन बनेपछि मोबाइल प्रविधि सुरु भयो। अहिले टूजी, थ्रीजी र फोरजी हुँदै फाइभजीसम्म आइपुगेका छौँ। तत्कालीन समयको आवश्यकता र अहिले ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ । तर, नेपालमा अझै पनि ऐनमा सुधार हुन सकेको छैन । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि पनि कुनै ठोस पहल भएको छैन । दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ निरन्तर नयाँ-नयाँ विकास भइरहन्छ र सम्बन्धित कानुन पनि यहीअनुसार परिमार्जन भइराख्न आवश्यक छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा ऐन संशोधनको आवश्यकता बोध गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार भएको लामो समय भइसकेको छ । तर हालसम्म उक्त ऐन संसदबाट पारित भएको छैन । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा १० वर्षमा ३० खर्ब रूपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। त्यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि टेलिकम क्षेत्रले योगदान दिनुपर्छ । त्यसका लागि आधारभूत दूरसञ्चारका पूर्वाधार, जसले सूचना प्रविधिलाई डोर्याउँछ, त्यो सधैँ चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । यसको लागि पुरानो दूरसञ्चार ऐन संशोधन हुनुपर्ने, ओटीटी लगायतका प्लेटफर्मलाई नियमन र टेलिकम कम्पनीहरूको लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ ।  फाइभजी र अबको बाटो  नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको डिजिटल नेपालको भविष्य फाइभजीसँग जोडिएको छ । डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्न फाइभजी मुलुकभर विस्तार हुन जरुरी छ । स्मार्ट सिटी निर्माण, एआई प्रयोग, क्लाउड सेवादेखि स्पेक्ट्रमसम्मका लागि फाइभजी सेवा आवश्यक छ । यद्यपि नेपालका दुइवटा टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीलाई फाइभजी सञ्चालनका लागि त्यति सहज भने छैन । टेलिकम क्षेत्र निरन्तर लगानी गरि रहनुपर्ने क्षेत्र हो । प्रविधिमा आएको परिवर्तनअनुसार लगानी भएन भने अस्तित्व नै जोगाउन समस्या हुन्छ । पछिल्लो समय फाइभजीमा ठुलो लगानीको आवश्यकता छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र एनसेललाई देशव्यापी फाइभजी सञ्चालनका लागि थप ६० देखि ६५ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले यो प्रविधि ल्याउन कर, लाइसेन्स शुल्क तथा फ्रिक्वेन्सी लगायतका शुल्कमा छुट नदिए, उपभोक्ता सब्सक्रिप्सन मोडेलमा नगए र लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता नभएसम्म सम्भव हुने देखिएको छैन । घट्दो आम्दानीका कारण फाइभजी माथिको लगानी चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । सरकारले फाइभजी सेवा सुरु गर्ने हो भने टेलिकम क्षेत्रका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ ।  अन्त्यमा, दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिमा नेपालले अन्य क्षेत्रको तुलनामा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको छ र विकसित राष्ट्रहरूकै गतिमा रहन प्रयासरत छ । यदि समयमै आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपका लागि हामीले स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेनौँ भने तीव्र गतिमा बढिरहेको विश्व बजारमा हामी पछाडि पर्नेछौँ । दूरसञ्चार प्रविधिको विकास, इन्टरनेट सेवा र स्मार्ट फोनको बढ्दो पहुँच, ओटीटी सेवाहरूको व्यापक प्रयोगले गर्दा विदेशबाट हुने आगमन कल र मुलकभित्र हुने कलको परिमाणमा असर परी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीमै वार्षिक रूपमा ठुलो गिरावट आइरहेकाले ओटीटी प्लेटफर्मलाई समेत नियमन गर्ने, कर, लाइसेन्स शुल्क तथा फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्ने र नेपालको दूरसञ्चार बजारको अवस्था र सेवा प्रदायकको आम्दानीलाई समेत मध्यनजर गरी सेवा शुल्कलाई सब्स्क्रिप्सन मोडेलमा लैजानुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । नेटवर्क विस्तार गर्न ठुलो लगानी आवश्यक हुनुको साथै नेटवर्क मर्मत तथा सञ्चालन गर्न पनि ठुलो खर्च गर्नुपर्ने भएको कारणले सरकारले पनि दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लगानी गरी पूर्वाधार सह-प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले पनि राजश्वको अन्य स्रोतहरू पहिचान गरेर लगानी विविधीकरण गरी आयको दायरा विस्तार गर्नुपर्दछ । बढी लागत लाग्ने र कम प्रतिफल प्राप्त हुने उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्न ठुलो मात्रामा लगानी लाग्ने भएकोले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले मात्रै त्यस्तो क्षेत्रमा सेवा दिन सकिने अवस्था छैन । त्यस्तो क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गर्न आवश्यक छ । दैवीप्रकोपको समयमा दूरसञ्चार सेवाहरू पटक पटक अवरुद्ध हुने गरेकोले दैवीप्रकोपको समयमा समेत नियमित रूपमा सेवा सञ्चालन हुने गरी दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, प्रविधिको दुरूपयोग गरी साइबर अपराध लगायत विभिन्न खालका आपराधिक गतिविधिहरू बढ्दै गइरहेकोले यस्ता आपराधिक गतिविधिहरू हुन नदिन आम नागरिकहरूमा सचेतना अभिवृद्धि गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ ।  (लेखक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका प्रबन्धक हुन् । २२औँ वार्षिकोत्सव स्मारिका-२०८२ बाट )

इटालीका प्रख्यात मार्क्सवादी दार्शनिक एन्टोनियो ग्राम्सीले आफ्नो ‘प्रिजन नोटबुक्स’ मा लेखेका थिए ‘पुरानो मरिरहेछ, तर नयाँ जन्मिने रगत र तागत जुटिसकेको छैन: यही संक्रमणकालमा अनेकौं विकृत लक्षणहरू देखापर्छन् ।’ आजको नेपाली राजनीति र समाजको चित्र ठ्याक्कै ग्राम्सीको यही भनाइ वरिपरि घुमिरहेको प्रतीत हुन्छ । आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनलाई धेरैले राजनीतिक स्थिरताको प्रस्थान बिन्दु मानेका छन् । सतहमा हेर्दा यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक प्रक्रिया जस्तो देखिन्छ, जहाँ जनताले मत दिन्छन् र सरकार बन्छ । तर राजनीतिक समाजशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कसीमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने, यो निर्वाचन समाधान होइन, बरु नेपालले भोग्दै गरेको गहिरो संरचनात्मक संकटको अर्को एक अध्याय मात्र हो । नेपालको भूराजनीतिमा भइरहेको बदलिँदो शक्ति सन्तुलन, आन्तरिक समाजमा उदाएको ‘नव-मध्यम वर्ग’ को असन्तुष्टि र परम्परागत राजनीतिक दलहरूको स्खलित साखलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा एउटा भयावह निष्कर्ष निस्किन्छ, यो भनेको ‘आगामी निर्वाचनले स्थिरता दिनेछैन । बरु, यसले अस्थिरताको यस्तो नयाँ दुष्चक्रमा देशलाई फसाउनेछ, जसबाट निस्कन नेपालले अर्को ठूलो संवैधानिक वा राजनीतिक महासंग्रामको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले यो लेखमार्फत निराशा प्रक्षेपण गर्न खोजेको होइन, बरु अंक गणितको भ्रम भन्दा पर रहेर नेपालको भविष्यमा आइपर्नसक्ने भूराजनीतिक दुर्घटना र सामाजिक विग्रहको नजाकतलाई चिरफार गर्नु हो । हङ पार्लियामेण्टको पासो र ‘अपवित्र गठबन्धन’  आगामी निर्वाचनको सम्भावित परिणामलाई लिएर अहिले नै विभिन्न राजनीतिक पण्डितहरूले आँकलन शुरु गरिसकेका छन् । हुन त अहिले नै यसरी आँकलन गर्नु अपरिपक्व र आचार संहिता विरुद्ध जस्तो देखिन्छ । तथापि सम्भावित जोखिम देखाउनुपर्छ भन्ने अभिप्राय हो । अहिले जनमतको तीब्र विभाजन र हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको चरित्रलाई हेर्दा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना गणितीय रूपमै असम्भव प्रायः देखिन्छ । सम्भावित परिदृश्यअनुसार निर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेस, नयाँ उदाउँदो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र मधेस केन्द्रित दलहरूको गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । र नेकपा एमाले तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी जस्ता परम्परागत कम्युनिस्ट शक्तिहरू प्रतिपक्षमा खुम्चिने सम्भावना छ । नेपाली राजनीतिमा यस्ता गठबन्धन हुने गरेका छन् जेन-जी आन्दोलनले यस्तै गठबन्धनलाई ढालेको हो । हामीले माथि सरकार बनाउने सम्भावित गठबन्धनलाई राजनीतिशास्त्रको भाषामा पनि ‘जैविक स्वाभाविक गठबन्धन’ मानिँदैन । बेलायती राजनीति शास्त्री तथा दार्शनिक एडमण्ड बर्कले दलहरूको परिभाषा गर्दै भनेका थिए ‘दल भनेको कुनै खास सिद्धान्तमा सहमत मानिसहरूको समूह हो, जसले राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्छ।’ तर नेपालको यो सम्भावित समीकरणमा सिद्धान्तको कतै गुञ्जायस रहनेछैन । नेपाली काँग्रेस परम्परागत (नेता गगन थापा पार्टी सभापति भएपछि सुधारिने संकेत देखिएको भएपनि), यथास्थितिवादी र उदार लोकतन्त्रको वकालत गर्ने पुरानो शक्ति हो भने रास्वपा आम निराशाको जगमा उदाएको, ‘र्याडिकल’ सुधारको नारा बोकेको र हदैसम्म पपुलिस्ट चरित्र भएको शक्ति हो । मधेशवादी दलहरूको आफ्नै सिमित क्षेत्रीय एजेण्डा (क्षेत्रीय एजेण्डा बाहेक अरु विषयमा जस्तो पनि निर्णय लिन पछि पर्दैनन्) छन् । यी तीन नितान्त फरक ‘स्कुलिङ’ भएका दलहरू एकै ठाउँमा आउनुको एक मात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्ति मात्र हुनेछ । विगतमा २०५१ सालको त्रिशंकु संसद र २०६४ पछिको संविधानसभा कालमा जब-जब यस्तै ‘कम्प्रमाइज’ मा सरकार बन्यो, तब-तब नेपालमा विकृति मौलाएको इतिहास साक्षी छ । ‘प्राडो-पजेरो काण्ड’ देखि ‘सांसद खरिद-विक्री’ सम्मका घटना यही अस्थिर गणितका उपज थिए । नेपालमा ‘क्रोनि क्यापिटलिजम’ को विधिवत् सुरुवात यही समयबाट भएको मान्न सकिन्छ । समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले नेतृत्वको वैधतालाई ‘परम्परागत’, ‘करिश्माटिक’ र ‘कानूनी’ गरी तीन भागमा विभाजन गरेका छन् । रास्वपा जस्ता नयाँ दलहरूको शक्ति उनीहरूको ‘करिश्माटिक अथोरिटी’ मा अडिएको छ, जुन उनीहरूको ‘विद्रोही छवि’ बाट निसृत हुन्छ । तर, जब उनीहरू कांग्रेसजस्तो ‘संस्थापन’ शक्तिसँग मिलेर सरकारमा जानेछन्, उनीहरूको त्यो ‘विद्रोही’ छविमा क्षयीकरण शुरु हुनेछ । सरकार बनेको केही महिनाभित्रै मन्त्रालयको भागबन्डा, राजनीतिक नियुक्ति र भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरू खोल्ने विषयमा अन्तरविरोध शुरु हुनेछ । काँग्रेसको संस्थापन पक्षले पुरानो संयन्त्रलाई सुधार्दै चलाउन चाहने र रास्वपाले आफ्नो ‘कोर भोटर’ लाई शान्त पार्न आक्रामक सुधारको बाटो रोज्न खोज्ने अन्तरद्वन्द्वले सरकारलाई भित्रैबाट खोक्रो बनाउनेछ । उत्तरको ‘रेड लाइन’: तिब्बत र सुरक्षाको नयाँ भाष्य आन्तरिक राजनीतिको यो कमजोर धरातलमा जब भूराजनीतिको खेल मिसिन्छ, तब स्थिति विष्फोटक बन्न पुग्छ । मैले अधिकतम सम्भावना देखेको ‘लिबरल’ गठबन्धनलाई उत्तरी छिमेकी चीनले ‘स्वाभाविक’ रूपमा लिने छैन । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई आफ्नो ‘वैचारिक र रणनीतिक मित्र’ मान्दै आएको बेइजिङका लागि उनीहरू सत्ता बाहिर हुनु र सरकारको साँचो पश्चिमा मुलुकहरूसँग निकट मानिने भनेर भाष्य बनाइएको शक्तिहरूको हातमा पुग्नु गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको विषय हो । अमेरिकी भूराजनीति विश्लेषक रोबर्ट काप्लानले आफ्नो पुस्तक ‘द रिभेन्ज अफ जियोग्राफी’ मा लेखेका छन् ‘भूगोल नै नियति हो । साना राष्ट्रहरूले ठूला शक्तिहरूको चेपुवामा सधैं आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लड्नुपर्छ ।’ नेपालको सन्दर्भमा यो भनाइ सतप्रतिशत लागु हुन्छ । चीनका लागि तिब्बत उसको सुरक्षाको सबैभन्दा कमजोर र संवेदनशील अंग हो । इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने, सन् १९६० र ७० को दशकमा नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा सीआईएको प्रत्यक्ष सहयोग र लगानीमा खम्पा विद्रोहीहरूले जुन सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन गरे, त्यो चीनको सार्वभौमिकतामाथिको गम्भीर प्रहार थियो । अन्ततः राजा वीरेन्द्रको सुझबुझपूर्ण कदम र नेपाली सेनाको कारबाहीपछि सन् १९७४ मा खम्पा विद्रोह नि:शस्त्रीकरण गरियो । तर चीनको रणनीतिक स्मृतिमा त्यो घटना अझै पनि एउटा गहिरो घाउ बनेर रहेको छ । अहिलेको परिदृश्यमा, यदि नयाँ सरकारले जानेर वा नजानेर‘‘तिब्बत कार्ड’ प्रयोग गर्ने चेष्टा गर्यो भने चीनले त्यसलाई हल्का रूपमा लिने छैन । सन् २०२२ मा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेयाले नेपाल भ्रमणका क्रममा उब्जाएको शंकाको बीउ (जावलाखेलस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरको निरीक्षण भ्रमण) पुनः अङ्कुरित हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका यथार्थवादी विद्वान जोन मियर्सहाइमरको ‘अफेन्सिभ रियालिज्म’ को सिद्धान्तअनुसार ‘महाशक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो छिमेकमा अर्को महाशक्तिको उपस्थितिलाई कहिल्यै सहँदैनन् ।’ यदि नेपालको नयाँ सरकारले पश्चिमाको दबाबमा आएर शरणार्थीलाई प्राथमिकतामा राख्ने पहिचान दिने काम गर्यो भने, चीनले ‘वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी’ को प्रयोग गर्नसक्छ । यसको स्वरूप केवल वक्तव्यबाजीमा सीमित नभई, तातोपानी र रसुवागढी नाकामा ‘प्राविधिक अवरोध’, पूर्वाधार परियोजनामा असहयोग र प्रतिपक्षी कम्युनिस्ट दलहरूलाई ‘सडक तताउन’ रणनीतिक सहयोगका रूपमा एक साथ (ब्वाँसोहरुको आक्रमण जस्तो) प्रकट हुनसक्छ । दक्षिणको ‘सफ्ट बेली’ र ‘इण्डो-प्यासिफिक’ को छायाँ नेपालको यो सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यले दक्षिणी छिमेकी भारतलाई पनि चैनको निन्द्रा दिने छैन । भारतको विदेश नीतिमा नेपाल सधैं उसको ‘सुरक्षा छाता’ को महत्वपूर्ण अंग रहँदै आएको छ । भारतले नेपाललाई आफ्नो ‘सफ्ट बेली’को हिस्सा (नेपालको दक्षिणतर्फको तराईदेखि गङ्गा तटीय क्षेत्र) अर्थात सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील तल्लो पेट मान्छ । भारत नेपालमा चीनको प्रभाव घटेको हेर्न चाहन्छ, यो सत्य हो । तर त्यसको सट्टामा अमेरिका वा पश्चिमा शक्तिहरूको एकलौटी प्रभाव स्थापित भएको हेर्न चाहँदैन । भारतलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यदि काठमाडौंमा पश्चिमा एजेन्सीहरूको चलखेल बढ्यो भने त्यसको सिधा असर भारतको खुला सीमाना हुँदै उत्तर प्रदेश र बिहारको सुरक्षामा (सफ्ट बेलीको सुरक्षा) पर्छ । अझ गम्भीर कुरा, यदि नेपालको नयाँ सरकारले पश्चिमाको उक्साहटमा तिब्बत मामिला उचाल्यो र चीनले प्रतिक्रियास्वरूप नेपालको उत्तरी सीमामा सैन्य गतिविधि बढायो भने, भारतको ‘चिकेन नेक’ (सिलिगुडी करिडोर) क्षेत्र थप दबाब र जोखिममा पर्नेछ । भारत नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको ‘प्ले ग्राउण्ड’ भएको हेर्न चाहँदैन । त्यसैले, यो नयाँ सरकारले ‘लक्ष्मण रेखा’ पार गरेर पश्चिमाहरूसँग सामरिक साझेदारी (जस्तै एसपीपीको नयाँ संस्करण कुनै पनि) बढाउन थाल्यो भने, स्वयं भारतले नै यो सरकारलाई अस्थिर बनाउन भुमिका खेल्नेछ । काठमाडौंमा सरकार बनाउने र गिराउने ‘माइक्रो-म्यानेजमेन्ट’ को भारतीय अनुभव निकै पुरानो र प्रभावकारी छ । समाज विज्ञानको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’- नव-मध्यम वर्गको उदय र विद्रोह राजनीति र भूराजनीतिभन्दा पर, नेपालको समाजको भित्री तहमा अर्को ठूलो ‘टेक्टोनिक सिफ्ट’ भइरहेको छ, जसलाई नबुझी गरिने कुनै पनि राजनीतिक विश्लेषण अधुरो हुन्छ । त्यो हो नेपालमा ‘नव-मध्यम वर्ग’ को व्यापक विस्तार र उनीहरूको बदलिँदो मनोविज्ञान । नेपालका वरिष्ठ समाजशास्त्री प्रा। चैतन्य मिश्रले आफ्नो विश्लेषणमा बारम्बार भनेका छन्, ‘नेपालको अर्थतन्त्र अब परम्परागत कृषिमा होइन, रेमिट्यान्स र परजीवी पुँजीवादमा अडिएको छ ।’ यही रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रले नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यालाई माथि उकासेर मध्यम वर्गमा रूपान्तरण गरेको छ । अहिलेको ‘जेन-जी’ त्यही वर्गको प्रतिनिधि हो, जसले आफ्ना अभिभावकले गरिवीबाट माथि उठ्न गरेको कठोर संघर्ष, खाडीको तातो घाम वा शहरको साँघुरो डेराको पीडा नजिकबाट देखेको छ । फ्रेन्च समाजशास्त्री पियरे वोर्दियुको ‘सांस्कृतिक पुँजी’ को अवधारणा यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ । नेपालको यो नव-मध्यम वर्गसँग पैसा (आर्थिक पुँजी) छ, प्रविधिको पहुँच छ, तर राज्यसत्तामा उनीहरूको सम्मानजनक पहुँच (सांस्कृतिक र राजनीतिक पुँजी) छैन । यो वर्गले आफ्नो जनसंख्याको दम्भमा समानान्तर सरकार हुँ भन्ने घमण्ड गर्छ । यही घमण्डलाई सत्य देखाउन हरदम क्रियाशील तर अस्थिर भइरहन्छ । यो उसको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको खोजि हो । यस्तै यो वर्ग अब ‘गाँस, बास र कपास’ को परम्परागत नारामा अल्झिँदैन । उनीहरूको प्रश्न पनि बदलिएको छ  'हामीले कर तिर्छौ, तर राज्यले हामीलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिटल सेवा किन दिँदैन ?' उनीहरूलाई राजनीतिबाट सबै निकास आओस् भन्छन् तर पुराना दलहरूको ‘झोले’ र ‘कार्यकर्ता’ आधारित संरचना प्रति चरम घृणा छ । उनीहरू ‘विकास’ मात्र होइन, ‘प्रणाली’ र ‘विधिको शासन’ खोजिरहेका छन् । तर आगामी निर्वाचनबाट बन्ने सरकार पनि उही पुरानो कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक सँस्कारको बन्दी बन्ने निश्चित छ । राज्यको संरचना हार्डवेयर र मध्यम वर्गको अपेक्षा सफ्टवेयर बीचको यो ‘मिसम्याच’ नै आगामी दिनमा देखिने अस्थिरताको सबैभन्दा बलियो सामाजिक इन्धन बन्नेछ । यो वर्गले आफ्नो अनुकूलको व्यवस्था नबनेसम्म सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म निरन्तर विद्रोह गरिरहनेछ । ‘शार्प पावर’ र सूचना युद्ध- म्यानुपुलेसनको नयाँ खेल उदाउँदो मध्यम वर्ग र युवा पुस्ता जति महत्वाकांक्षी छ, त्यति नै संवेदनशील र ‘म्यानुपुलेट’ हुनसक्ने जोखिममा छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्वान जोसेफ न्येले ‘सफ्ट पावर’ र ‘हार्ड पावर’ को चर्चा गरे पनि, अहिलेको युग ‘शार्प पावर’ को हो । शार्प पावरले भ्रम छरेर, समाजलाई विभाजित गरेर र सूचनालाई तोडमोड गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छ । नेपाल अहिले यही शार्प पावरको प्रयोगशाला बनेको छ । नेपालको मध्यम वर्ग ‘मल्टिपल हाइपर कनेक्टेड’ छ । उनीहरू आफ्नो धारणा पत्रिका पढेर होइन, टिकटक, ट्विटर र फेसबुकको रिल्स, सट्र्स भिडियो हेरेर बनाउँछन् । भाषाविद् तथा दार्शनिक नोम चोम्स्कीले आफ्नो पुस्तक ‘म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट’मा भने झैँ, अब मिडिया र अल्गोरिदममार्फत जनताको सहमति वा असहमति ‘तयार’ पारिन्छ । एमसीसी प्रकरण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा जसरी नेपाली समाज रातारात ध्रुविकृत भयो, त्यो स्वाभाविक थिएन । एकातिर 'एमसीसी आए अमेरिकी सेना आउँछ' भन्ने भाष्य र अर्कोतिर 'एमसीसी नआए देश डुब्छ' भन्ने भाष्य  दुवै भूराजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूले सिर्जना गरेका ‘न्यारेटिभ’ थिए । शक्ति राष्ट्रहरूले अब नेपालका नेतालाई मात्र होइन, जनताको दिमागलाई सिधै नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छन् । कुनै सरकारलाई चीनसँग नजिक हुनबाट रोक्नु पर्यो भने ‘ऋण पासो’ को हल्ला फैलाइन्छ, र अमेरिकासँग भने ‘युक्रेन बन्ने’ त्रास देखाइन्छ । मध्यम वर्ग, जसले सूचनाको गहिराइमा पुगेर सत्यतथ्य जाँच गर्दैन, ऊ थाहै नपाइ विदेशी शक्तिको ‘डिजिटल पैदल सिपाही’ बनिरहेको छ । यो ‘म्यानुपुलेसन’ ले सरकारलाई कुनै पनि स्वतन्त्र निर्णय लिन नसक्ने गरी प्यारालाइज गरिदिन्छ । २०८४ को क्षितिजः ‘क्रिटिकल जंक्चर’ र नयाँ नेपाल डक्ट्रिनको खोजी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डारोन एसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सनले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ मा ‘क्रिटिकल जंक्चर’ को अवधारणा अघि सारेका छन् । यो त्यस्तो ऐतिहासिक मोड हो, जहाँ पुरानो व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल हुन्छ र नयाँ बाटो रोज्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । आगामी फागुनको निर्वाचन र त्यसपछिको २-३ वर्षको अस्थिरताले नेपाललाई ठ्याक्कै त्यही ‘क्रिटिकल जंक्चर’ मा पुर्याउनेछ । आगामी निर्वाचनबाट बन्ने मिलीजुली सरकारले न त भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सक्नेछ, न त नव(मध्यम वर्गको आकांक्षा नै पूरा गर्न सक्नेछ। उत्तरको दबाब, दक्षिणको संशय र आन्तरिक विद्रोहले सरकारलाई थिलथिलो बनाउनेछ । जनतामा व्यवस्थाप्रति नै चरम वितृष्णा जाग्नेछ । यही संकट को बिन्दुबाट नेपालमा ‘अर्को निर्णायक निर्वाचन’ को आवश्यकता महशुस हुनेछ । त्यो सम्भवतः विसं २०८४ साल वा सोभन्दा अगाडि नै हुन सक्छ । २०८४ को निर्वाचन सामान्य आवधिक निर्वाचन हुनेछैन, त्यो नेपालको भविष्य तय गर्ने ‘महासमर’ हुनेछ । त्यसबेला नेपाली जनताले बुझ्नेछन् कि त्रिशंकु संसद र अस्थिर गठबन्धन देशका लागि अभिशाप हुन् । त्यसबेलाको जनादेशले दुइवटा कुराको माग गर्नेछः पहिलो शासकीय सुधारः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा बलियो सरकार दिने निर्वाचन प्रणाली, जसले साना दलहरूको बार्गेनिङ अन्त्य गरोस् । दोस्रो नेपाल डक्ट्रिनः राजा महेन्द्रले शीतयुद्धको बेला अपनाएको जस्तै, तर लोकतान्त्रिक ढाँचामा, कडा र स्पष्ट ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ सहितको परराष्ट्र नीति । जसले भारत र चीनको जायज सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको भूमि कसैको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरोस्। अब काँध फेर्ने समय आगामी निर्वाचनले हामीलाई स्थिरताको सपना देखाए पनि, यथार्थमा यो अस्थिरताको नयाँ सुरुङभित्रको प्रवेश मात्र हो । हामीले सामना गर्नुपर्ने भूराजनीतिक चुनौतीहरू विगतभन्दा कैयौं गुणा जटिल र संवेदनशील छन् । नेपाल अब शक्ति राष्ट्रहरूको ‘बफर स्टेट’ बाट ‘ब्याटल ग्राउन्ड’ मा परिणत हुने जोखिमको संघारमा छ । तर, इतिहास यस्तो छैन ‘ठूला परिवर्तनहरू सधैं ठूला संकटहरूकै गर्भबाट जन्मिएका छन्।’ जसरी एउटा बिरामीलाई निको हुन कहिलेकाहीँ ज्वरो आउनुपर्छ, सायद नेपालको राजनीतिलाई पनि सही ट्रयाकमा ल्याउन आगामी केही वर्षको अस्थिरता र संकट आवश्यक छ । २०८४ को ‘महासमर’ नै त्यो बिन्दु हुनेछ, जहाँबाट नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक र सामाजिक ‘अर्डर’ लाई  पुनःव्याख्या गर्दै स्थिरताको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ । तबसम्मका लागि भने, नेतृत्व वर्ग, बौद्धिक समाज र आम नागरिकले ‘सिट बेल्ट’ बाँधेर भूराजनीतिको यो ‘रोलर कोस्टर’ को यात्रा गर्न तयार रहनुपर्छ । यो समय काँध फेर्ने समय हो, भारी बिसाउने समय होइन ।