विचार

विशेषगरी चाडपर्वको सिजनमा वायु सेवा कम्पनीले भाडा बुझाएको गुनासो चौतर्फी सुनिने गरिन्छ । यसमा सबैभन्दा पहिले हाम्रो कानुनमा के छ भनेर बुझ्नु जरुरी छ । हवाई भाडा मुख्यतया दुई किसिमका छन्– अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडा र आन्तरिक हवाई भाडा । अन्तर्राष्ट्रिय भाडा हामीले नियमन गर्दैनौं ।  अन्तर्राष्ट्रिय भाडा बजारले नै माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण गर्छ । वायुसेवा कम्पनीहरूले आफ्नो लागतको आधारमा र कुनै पनि सेक्टरमा उड्ने अन्य वायुयानहरूसँगको प्रतिस्पर्धाको आधारमा भाडादर निर्धारण गर्छन् । यदि धेरै सस्तो वा धेरै महँगोमा बिक्री गर्नेगरी सिन्डिकेट वा कार्टेलिङ गरियो भने मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ, तर भाडा तय गर्ने अधिकार सरकारसँग हुँदैन । आन्तरिक हवाई भाडा पनि दुई किसिमको हुन्छ । एउटा चार्टर भाडा जुन हेलिकप्टर कम्पनीले उठाउने गर्छन् । अर्को सेड्युल भाडादर । सेड्युल भाडादरमा पनि चार वटा इलिमेन्टसहरु हुन्छ । लागत दर सरकारले निर्धारण गरेको हुन्छ । लागत दरमा जहाजको लागत, पाइलट तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, एजेन्सी कमिसन, सम्पूर्ण अन्य खर्चहरू समावेश हुन्छन् ।  लागत दर निर्धारण गरेपछि हामीले क्याल्कुलेटेड भ्यालु भन्छौं, जसलाई अप्पर लिमिट (अधिकतम सीमा) भन्छौं । क्याल्कुलेट भ्यालुबाट २५ प्रतिशत घटाएपछि त्यसलाई हामी बेस भ्यालु भन्छौं । त्यहाँबाट पनि २५ प्रतिशत घटाएपछि त्यसलाई लोअर लिमिट भन्छौं । यसरी न्यूनतम सीमाबाट अधिकतम रेञ्जमा लागतको भाडादर तय हुन्छ । यसैगरी, वायुसेवा कम्पनीले जहाजमा फ्युल भर्दा निगमले मूल्यमा गरेको घटबढअनुसार भाडा निर्धारण हुन्छ । यसमा एक घण्टामा जहाजले कति तेल खपत गर्छ, त्यसअनुसार कति प्यासेन्जर छन् त्यसलाई भाग गरेर प्रत्येक मिनेटको र प्रत्येक प्यासेन्जरको लागत आउँछ । भन्नुको मतलब आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएपछि भाडा बढ्छ, घटाएपछि घट्छ ।  त्यस्तै, विमानस्थलबाट यात्रा गर्ने क्रममा यात्रुले टर्मिनलमा भएका सुविधाहरू प्रयोग गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्छ । जुन शुल्क निश्चित हुन्छ । यी तीनवटा शुल्क जोडेर र सरकारको १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर यात्रुलाई कुल भाडादर निर्धारण गरेको हुन्छ । नियममा १९ सिट क्षमताभन्दा ठूलो जहाज छ भने सिंगल फेयर सिस्टम हुन्छ । काठमाडौंबाट लुक्ला, काठमाडौंबाट सिमकोट जाने जहाजमा एउटा मात्रै भाडादर कायम हुन्छ । सबैले तिर्ने भाडादर बेस रेट नै हुन्छ। तर १९ सिट क्षमताभन्दा ठूलो क्यापसिटी भएको जहाजमा लोअर फर फेयर र अपर फेयरको बीचमा फरक क्लास र फरक पर्सेन्टेजमा १० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशत लिएर डिफरेन्ट क्लासमा बाँडफाँड हुन्छ । एयरलाइन्सहरूले न्यूनतम सीमाभन्दा कम भाडा लिनु भएन र अधिकतम सीमा भन्दा बढी पनि लिनु भएन । न्यूनतम सीमाभन्दा कम भाडा लिएपछि अरू एयरलाइन्सको मार्केट डाउन हुन्छ । न्यूनतम सीमा र अधिकतम सीमाको बीचमा खेल्ने अधिकार कानुनले नै एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई दिएको हुन्छ । कम्पनीहरूले डिमाण्ड एण्ड सप्लाइको आधारमा भाडादर सीमामा रहेर भाडादर कायम गर्न सक्छन् । दशैं–तिहारजस्ता चाडपर्वको सिजनमा यात्रुको चाप बढी हुन्छ, तर हामीसँग जहाज सीमित मात्रामा छन् । त्यसमा पनि यो समयमा जाने मात्रै हुन्छ, फर्किने बेला खाली हुन्छ । यो बेला वायु सेवा कम्पनीहरूले अप्पर फेयरको बढी पर्सेन्टेज हाल्दिने गर्छन् । डिमाण्ड कम हुने बेलामा न्यूनतम सीमाको बढी पर्सेन्टेज हाल्दिने अधिकार उहाँहरूलाई छ । हामीले व्यक्तिगत रिसइबी राखेर कारबाही गर्ने अवस्था छैन ।  कि त अब सबै भाडादर सिंगल फेयर सिस्टममा जानु पर्यो । भारतमा आन्तरिक भाडादर पनि सरकारले नियमन गर्दैन । भारतमा धेरै आन्तरिक एयरलाइन्सहरू छन् तिनीहरूलाई सरकारले खुला छोड्दिएको छ । नेपालमा नियमले नै न्यूनतम र अधिकतम सीमामा रहेर भाडादर कायम गर्न सकिन्छ । यदि कसैले यो सीमाभन्दा बाहिर गएर टिकट बेच्छ भने कारबाहीको कुरा आउँछ ।  हामीले दशैं–तिहार जस्ता चाडपर्वको अवसरमा न्युनतम र अधिकतम सीमाको बीचमा रहनुस् भनेर निर्देशन दिइसकेका छौं । कानुनले गर्न पाइन्छ/पाइँदैनभन्दा पनि अहिलेको देशको यो परिस्थितिमा मानवीयताको ख्याल गरेर भाडादर कायम गर्नुस् भनेका छौं ।  हामीले सरकारलाई एयरलाइन्सको टिकटमा भ्याट लगाउनु हुन्न भनेर भन्दै आएपनि लगाइएको छ । सरकारले वायु सेवा कम्पनीहरूलाई करमाथि कर लगाएको छ । अहिले हामीले तोकेको भाडादर पनि नयाँ होइन, २०७३ सालदेखिको हो । हामीले प्रत्येक तीन/तीन वर्षमा भाडादर तय गर्ने भन्या थियौं । तर ९ वर्ष भइसक्यो नयाँ भाडादर कामय हुन सकेको छैन ।  अहिलेको मार्केट प्राइसअनुसार हामीले भाडादर तोक्ने हो भने कम्तीमा ३० प्रतिशत भाडा बढ्छ । ३० प्रतिशत भाडा बढ्छ भन्ने कुरा प्राधिकरणले दुई÷तीन चोटि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसक्यो । तर मन्त्रलायमा कुनै पनि मन्त्री भाडादर बढाएर त्यसको अवजस लिन तयार छैन । अब मुख्य कुरा इन्डस्ट्री सेभ हुनुपर्यो । डलरको भाउ बढेको छ, जहाजमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण पाटर््सहरू विदेशबाटै आउँछन् । प्रत्येकमा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, पाइलटको तलब बढाउनुपर्यो, हरेक सुविधा बढाउनुपर्यो । त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा हाम्रो मुख्य कुरा समयसापेक्ष आन्तरिक भाडो ओपन मार्केट पोलिसीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हो । यसले प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ । न्यूनतम र अधिकतमको कुरै हुँदैन ।  सरकारले एउटा रिफरेन्स फेयर तोक्दिने अनि त्यही रिफेरेन्समा ओपन मार्केटमा जान सकिन्छ ।  (नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)  

२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन विश्वमै सबैभन्दा छोटो अवधिमा सफल भएको आन्दोलनमध्ये पर्दछ । साथै छोटो अवधिको सर्वाधिक विनाशकारी आन्दोलन पनि हो । अन्य आन्दोलनमा उपलब्धिको मात्र चर्चा हुने गर्दथ्यो भने अहिले क्षतिको पनि चर्चा भइरहेको छ । त्यसकै आधारमा क्षतिमा मुख्य जिम्मेवार को भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । देशको सत्ता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियन्त्रणमा चलिरहेको थियो । उनीविरुद्ध युवा जनमत र जन आक्रोश पैदा गराउने काम काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले गरिरहेका थिए । बालेन र केपी दुबै एक अर्कालाई तल पार्न प्रयत्नशील थिए । तर दुवै आ-आफ्नो पक्षमा झन् कडा भइरहेको थिए । यस बीचमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । केपीको जिम्मेवारी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वभाव हेर्दा उनमा हठ छ । उनले आफूले गरेको काममा कहिल्यै पश्चाताप गर्दैनन् । उनी विरोधीलाई स्वीकार गर्दैनन् । विरोधीमाथि क्रुरतापूर्वक प्रस्तुत हुन्छन् । आफूले गरेका सबै काम ठीक छन् भन्नेमा उनी ढुक्क हुन्छन् । आँटेको काम सम्पन्न गर्न सक्छु भन्ने अदम्य साहस र आत्मबल उनमा छ । गलत भए दोष अर्को पक्षलाई लगाउँछन् । दोष अरुमाथि थोपर्ने वाककलामा उनी अब्बल छन् । केपी ओलीले आफू शक्तिमा नहुँदा नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता जोखिममा पर्ने भन्दै आफ्नो महत्त्व स्थापित गर्दै आएका छन् । यो उनको वास्तविकता हो या जनतामा भ्रम पारेर आफूप्रतिको सद्भाव कायम गराउने रणनीति हो भन्ने प्रमाणित परीक्षण भएको छैन । ओलीले आफू भ्रष्टाचारको विरोधमा रहेको भनेर गर्ने गरेका दाबी भने फेक प्रमाणित भइसकेका छन् । उनले आफू निकटका व्यक्ति विरुद्धको आरोपमा जसरी प्रतिवाद गरे पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको तथ्य, तर्क र प्रमाणबाट देखिएका छन् । केपी ओलीको कारण नेकपा एमालेभित्र र सर्वसाधारण जनतामा निकै ठूलो आक्रोश पैदा भएको पाइन्थ्यो । संगठनमा दमनकारी चरित्र र शासन प्रणालीमा भ्रष्टाचार उनको विशेषताका रुपमा बुझिए । जनतामा निराशा र आक्रोश पैदा हुनुमा केपी ओलीकै क्रियाकलाप जिम्मेवार छन् भन्ने देखिन्छ । बालेनको भूमिका के केपी ओली त्यति धेरै कुशासनका नाइके थिए जति जनमानसमा परेको छ ? वा उनीविरुद्ध जनभावना सिर्जना गर्न बालेनले एम्लिफायर (साउण्ड बक्स) को काम गरेका हुन् ? बालेन एकोहोरो पुराना दल विरुद्ध लागिरहनु र त्यसमा एक जना ओलीलाई तारो बनाउनुले ओली जति भ्रष्ट र क्रूर छन्, त्यसलाई जनमानसले धेरै गुणा बढी बुझ्ने अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्छ कि सक्दैन ? यी प्रश्नमा घोत्लिनुपर्दछ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेनले आफू भ्रष्टाचार नगर्ने, राष्ट्रवादी तर केपी ओली भ्रष्टाचारीको नाइके भएको भनेर स्थापित गर्ने प्रयत्न गरे । भ्रष्टाचार नगर्ने र राष्ट्रवादी भएको दाबी ओली र बालेन दुवैको उस्तै छ। केपीले भारतले प्रयोग गरेको लिपुलेक नेपालको नक्सामा राखेर प्रयोगमा ल्याए भने बालेनले ग्रेटर नेपालकै नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखे भन्ने सार्वजनिक भयो । केपीले भारत विरोधी विभिन्न वक्तव्यहरू दिए । बालेनले काठमाडौंमा हिन्दी फिल्म प्रतिबन्धसमेत लगाए । बालेनले भ्रष्टाचारको विरोध गरे पनि वास्तविकता के हो भन्ने प्रमाणित परीक्षण भएको छैन । बालेनले विभिन्न कर्मचारी र पदाधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको सार्वजनिक भएको छ । आमसर्वसाधारणले त्यसैलाई विश्वास गरेको पनि देखिन्छ । केपी ओली संघ सरकारको प्रमुख भएको, शासनको दायरा व्यापक भएको, साथै दलको समेत नेता भएको कारण दल भित्रबाट सूचना चुहिने सम्भावना हुन्छ । त्यस कारण उनी विरुद्ध खोजीनीति र उजागर पनि धेरै भए । बालेनबारे त्यही स्तरमा खोजी नीति हुन उनी पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको पदमा पुग्नुपर्दछ । बालेनले ओलीभन्दा बठ्याइँ गरेर बचिरहेको पनि हुन सक्छ । अहिले आफ्ना मानिसलाई प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गरिरहेको, आफू प्रत्यक्ष संलग्न हुनबाट बचेको र कुनै बेला उनका मानिसको चरित्र उदांगो भयो भने उल्टै त्यही व्यक्तिलाई कारबाहीको लागि सहयोग गरेर आफू भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशील भएको देखाउने प्रयत्न गर्न सक्छन् । अर्थात् केपी आफ्ना मान्छे बाहेक विरुद्ध क्रूर थिए भने बालेन आफ्ना मानिस विरुद्ध पनि क्रूर हुन सक्छन् । अहिलेसम्मको तथ्यले बालेनले कुशासन र भ्रष्टाचारलाई अँगालेका छन् भन्ने आधार, प्रमाण भेटिएको छैन । यसको अर्थ उनी स्वच्छ नै छन् भनेर निर्क्यौल निकाल्न सकिँदैन । पर्याप्त नखोजिएको र नभेटिएको हुन सक्ने सम्भावना बाँकी छ । उनी पारदर्शी र अन्तरक्रियात्मक भएको भए शंका बाँकी राख्न जरुरी हुँदैन थियो । तर उनी रहस्यको पात्र भएको हुनाले वास्तवमा देखिए र बुझिए जस्तै असल हुन वा भित्री नियत फरक छ भनेर पर्खनुपर्ने हुन्छ । बालेन कति क्रूर र तानाशाही छन् भन्ने ओली जस्तो देखिएको छैन । यसका लागि उनीबाट पीडित व्यक्तिहरूको खोजी गरेर तथ्य प्रमाण हेर्नुपर्छ । जेनजी आन्दोलनपछिको सरकार निर्माणमा बालेनको प्रभाव देखिएको हुँदा उनीमाथि खोतल्ने व्यक्ति र प्रयत्न अब बढ्नेछन् । देखिएका बालेन बालेन काठमाडौंको मेयर भएपछि सार्वजनिक राजनीतिक सम्वादमा सामेल भएका छैनन् । उनी धेरैको पहुँचबाट टाढा छन् । उनका प्रतिनिधिले डिल गर्ने गरेका देखिन्छ । उनले साइत हेरेर फेसबुक स्टाटस लेख्छन् । उनको स्टाट्समा विकासको कुनै भिजन, योजना वा समस्या समाधानको बाटो हुँदैन । अरूको विरोध गर्ने र लोकप्रियता कमाउने उद्देश्य झल्किन्छ । उनले हार्ने स्टाटस लेख्दैनन् । काठमाडौं महानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठक प्रत्यक्ष प्रशारण गर्दछन् । त्यहाँ पनि थोरै बोल्छन् र जित्ने कुरा मात्र बोल्छन् । अरूलाई दोषी देखाउने कुरा मात्र बोल्छन् । भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर उनले कार्यालयबाट लखेटेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई पछि उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कर्मचारीले नगर प्रहरीसँग लडाइ गरेर भित्र्याए । त्यतिखेर बालेन हारेका थिए । उनले घटनामा प्रतिक्रिया जनाउँदा त्यसमा काउण्टर जवाफ आउने प्रबल सम्भावना थियो । त्यतिखेर उनले ढुंगेधारा पुनर्उत्थानको भिडियो पोष्ट गरे । अहिले जेनजी आन्दोलन र सरकार गठनको विषयमा बालेन माथि विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले उनी प्रतिक्रिया नजनाइ बसेका छन् । आफ्नो निर्णयले काठमाडौंमा देशभरका २० हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएको तथ्यांक पोष्ट गरेका छन् । उनले जन समर्थन घट्न सक्ने परिस्थितिमा जल्दा बल्दा विषयमा टिप्पणी गर्दैनन् । परिस्थितिलाई मोडेर अप्रासङ्गिक विषयमा प्रस्तुति गर्दछन् । जसले गर्दा विरोधीलाई थप सक्रिय हुने अवसर मिल्दैन भने समर्थकले उनलाई भेटेको महसुस गर्न पाउँछन् । नदेखिएका बालेन र भविष्य जेनजीको भोटिङमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले बहुमत प्राप्त गरिन । जबकि उनलाई सायदै कुनै जेनजीले चिन्दथे । २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा समर्थन जनाएर उनी उपस्थित भएकी थिइन् । एकै दिनमा उनी जेनजी माझ लोकप्रिय भएकी होलिन् र ? जेनजी समूहमा सबैले चिनेको र खोजेको अनुहार बालेन शाह थियो । यसै अनुमान गर्दा उनलाई ९० प्रतिशत मत आउनुपर्ने देखिन्छ । तर सुशीलाभन्दा केही कम मत प्राप्त भयो । बालेन दिनभर सम्पर्कविहीन भए । सुशीलाको बहुमत पुगेपछि उनलाई आफ्नो समर्थन रहेको स्टाटस लेखे । सम्पर्कविहीन हुनुको कारण भने पछिसम्म खुलाएनन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की बालेनको अघोषित कानुनी सल्लाहकारको भूमिका थिइन भन्ने चर्चा न्याय वृत्तमा व्याप्त थियो । गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल त बालेनका औपचारिक कानुनी सल्लाहकार नै थिए । आजभोलि बालेन भारत र अमेरिकाबाट परिचालित पात्र हो भनेर आशंकाहरू सार्वजनिक भएका छन् । त्यसो त कोही एक्कासि लोकप्रिय वा शक्तिशाली भयो भने विदेशीबाट परिचालित हो भन्ने अनुमान नेपालमा त्यतिकै लगाइन्छ । तथापि नेपाल विदेशी शक्तिको लागि चासो भएको मुलुक अवश्य हो । त्यसैले विदेशी शक्ति उपयुक्त पात्रको खोजीमा जहिले पनि हुन्छन् । तर उनीहरुले आफैले पात्र उत्पत्ति गर्न भने सम्भव कुरा होइन । लोकप्रिय हुन सक्ने सम्भावना देखिएको पात्रमा लगानी गर्छन् । अमेरिका र भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण सम्पूर्ण रूपले समान छैन । मानौं अमेरिका चौतारा जान चाहन्छ । भारत सिन्धुली जान चाहन्छ । धुलिखेलसम्म दुवैले सहकार्य गर्न सक्छन् । चीनको तुलना गर्दा भारत अमेरिकाको मित्र हो । दक्षिण एसियामा अमेरिकी प्रभावको प्रतिरोधमा भारत पनि एक शक्ति हो । बाह्यशक्तिले कलिलो युवा बालेनलाई राजधानीको मेयरबाट सुरु गरेर मुलुकको प्रत्यक्ष कार्यकारी बनाउने मनसाय राखेको हुन सक्छ । तर शक्ति केन्द्रले बालेनलाई प्रयोग गर्न खोजेको हो भन्दैमा त्यो दीर्घकालसम्म सफल हुन्छ भन्ने छैन । पहिलो त, बालेनले जनसमर्थनको निरन्तरता नपाएर बीचमै रोकिन सक्छन् । दोस्रो, बालेन उल्टो बाह्य शक्तिलाई प्रयोग गरेर आफू अघि बढ्न पनि सक्छन् । अहिले अवसर पाउँदा पनि बालेनले सरकारको नेतृत्व गर्न नचाहेको घटनाबाट उनी अझै पनि धेरै उजागर हुनबाट बच्न खोजेको संकेत मिल्दछ । त्यस्तै उनले दल गठन गरे भने पनि देखिने अध्यक्ष पद नलिने अड्कलबाजी गरिएका छन् । देशभरका स्वतन्त्रलाई समेटेर नयाँ पाटी बनाउने बालेनको सोच बुझिन्छ । तर साम्पाङले माथिल्लो पोर्टफोलियो दाबी गरेपछि दल गठनको योजना अन्योलमा छ । अब उनी सबै दलको विरोध गर्दै आफ्‌नो लोकप्रियता बढाउने रणनीतिमा जान सक्छन् । (लेखकको निजी विचार हो ।)

अहिले हामी एउटा संवेदनशील मोडमा छौं । देश आन्तरिक रूपले अस्थिरता, सुशासनको अभाव र अवसरको कमीबाट गुज्रिरहेको छ । यो अवस्था कसैका लागि सहज छैन । विशेष गरेर जेनजी युवाहरु जसले भविष्यको सपना देखेका थिए । उनीहरुमाथि नै अहिलेका सबैभन्दा ठूलो चुनौती आइलागेका छन् ।  तर, आशाको किरण त्यो आन्दोलन बन्यो । जुन युवाहरुको आवाज बनेर उभियो । उनीहरुले उठाएका मुद्दा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ, रोजगारीको अभाव, उद्यमशीलताको अवसर, र राज्यको असफलताप्रति गरिएको प्रश्न अहिले सम्पूर्ण देशको प्रश्न बनेको छ ।  म अत्यन्तै भावुक छु । ७० भन्दा बढी युवाहरुले ज्यान गुमाउनु पर्यो ।  जुन मुलुकका लागि ठूलो क्षति हो । मैले ती फोटोहरु देखें, ती अनुहारहरु मेरो आँखामा झल्झली देखिन्छन् । त्यसैले, सबैभन्दा पहिले म ती सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु । उनीहरुको बलिदान खेर जान दिन्नँ । म जुनसुकै निर्णयमा पुग्दा पनि त्यो बलिदानले मलाई मार्गदर्शन गर्नेछ ।  म कानुन व्यवसायमा ३४ वर्ष बिताएर उद्योग, व्यापार, कर र वैदेशिक लगानी जस्ता विषयमा काम गरेको मान्छे हुँ । सर्वोच्च अदालतमा सेवा दिएको अनुभवले मलाई थाहा छ । जबसम्म देशमा उद्योग–व्यवसायको विकास हुँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्र चल्दैन, अनि युवाहरुको लागि अवसर पनि सिर्जना हुँदैन ।  सहिद परिवार र घाइतेहरुको लागि रोजगारीका अवसरहरू खोज्नेछु । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर उनीहरुलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका अवसर दिने प्रयास हुनेछ । युवा विदेश गएर फर्किएपछि उही प्रकारको काममा फर्किनुपर्ने अवस्था नरहोस् । उनीहरुको सीप स्तरवृद्धि गराई, स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नेछु ।  अनावश्यक अनुमति प्रणाली, कागजी प्रक्रियाहरूलाई डिजिटलाइज गरी सरलीकरण गरिनेछ । अनुत्पादक ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झन्झट हटाइनेछ । देश पुनर्निर्माणको अवस्थामै छ । सरकारी कार्यालयहरु पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा, हामीले नेपालमै उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका छौं ।  फर्निचरदेखि लत्ताकपडासम्म जहाँ सकिन्छ, त्यहाँ ‘मेड इन नेपाल’ प्रयोग गरौं ।  हामीले इतिहास हेर्दा, जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि देश निर्माणका लागि आफ्नै उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। हामीले पनि त्यही बाटो समात्नुपर्छ । जसले देशभित्रको उद्योगलाई बाँच्ने आधार दिन्छ ।  मैले तत्काल योजनाहरू घोषणा नगरेको कारण यति छ । म रियालिस्टिक बन्न चाहन्छु, नकि दिखावटी । योजनाहरू कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ । म अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग गहिरो छलफल गरेर नीति निर्माणमा लाग्नेछु । यो सरकार एक अन्तरिम सरकार हो । हाम्रो मूल उद्देश्य स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउनु हो । म चाहन्छु आगामी संसदमा युवा, सक्षम र दूरदृष्टि भएका अनुहारहरू देखियोस्, जसले साँच्चिकै मुलुक परिवर्तन गर्न सकून् ।  (उद्योगमन्त्री सिन्हाले पदभार ग्रहण गर्दा राखेको विचारको सम्पादित अंश)