विचार

अहिले मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । मलाई लाग्छ घोषणापत्रमा कसरी देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग धन्दाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनेलगायत विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । तर त्यसको विपरीत जनतालाई उत्तेजित गर्ने र गुमराह गर्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू मात्रै दिइरहेका छन् ।  गत फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन) ले ठेकेदारप्रति दिएको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । हामी निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आइहेका छौं । तर पटक–पटक हाम्रो मनोबल गिराउने अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् । बालेनले ‘दुई वर्षमा बन्ने बाटो २० वर्षमा पनि बन्दैन, डेढ वर्षमा बन्नु पर्ने त्यो हो हाम्रो एजेण्डा । रुखमा बाँधेर हुन्छ कि बाटोमा सुताएर हुन्छ कि खोरमा जाकेर हुन्छ कि बाटो बन्नु पर्यो’ भनी भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारसमेत रहेका उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसमा हामी निर्माण व्यवसायीहरूको चित्त दुखेको छ । निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाइका वास्तविक कारणहरू पहिचान गरी समाधानको बाटो सुझाउनु पर्नेमा अमर्यादित अभिव्यक्ति दिनु अराजक शैली हो । निर्माण उद्योग आज गम्भीर संकटमा छ । यो संकट कुनै एक कम्पनी वा एक प्रोजेक्टको मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र चलायमान नभएसम्म न रोजगारी सिर्जना हुन्छ न त देशको विकास सम्भव हुन्छ । त्यसैले हाम्रो माग आक्रोश होइन, सुधारका लागि गरिएको गम्भीर सुझाव हो ।  दुई वर्षमा बन्ने सडक २० वर्ष किन लाग्यो भन्ने प्रश्न उठाउनु गलत होइन । तर यसको वास्तविक कारण पहिचान नगरी एकतर्फी रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिनु उचित हुँदैन । समस्या व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमा छ । २०६३ सालमा आएको सार्वजनिक खरिद ऐनपछि पूर्वाधार क्षेत्र झन् जटिल बन्दै गयो । ऐन–कानुन कडा बनाइयो, तर कार्यान्वयन योग्य बनाइएन ।  परिणामस्वरूप ठेक्का निकालिन्छ, तर बजेट सुनिश्चित हुँदैन । काम सुरु हुन्छ, तर भुक्तानी रोकिन्छ । नियम छन्, तर व्यवहारमा लागू हुँदैनन् ।  सुनकोशी मरिन डाइभर्सनजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रोकिनु, ठेक्का तोडिनु र कम्पनीहरू धराशायी हुनु देशको हितमा छैन । गल्ती गर्नेले कानुनी कारबाही भोग्नुपर्छ—कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्न सकिन्छ, कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ । तर सम्पूर्ण परियोजनाको लागत नै असुल्ने र सात पुस्तासम्म असर पर्ने व्यवस्था गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । यसले उद्योगलाई समाप्त पार्ने काम मात्र गर्छ । आज ३० अर्बभन्दा बढी काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी नपाएको अवस्था छ । न्यून बजेट विनियोजन गरेर ठूलो काम लगाउने प्रवृत्तिले व्यवसायी मात्र होइन, सप्लाई चेन, बैंक र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित गरेको छ । भोलि बैंकहरूले ग्यारेन्टी दिन हिच्किचाउने अवस्था आयो भने पूर्वाधार निर्माण नै ठप्प हुन सक्छ । समस्या सार्वजनिक खरिद ऐनमा मात्र सीमित छैन । वन तथा वातावरण ऐन, स्थानीय तहका अधिकार, राजस्व संरचना, रकमान्तर प्रक्रिया सबै ठाउँमा जटिलता छ । एउटा साधारण फाइल ३७ वटा टेबुल घुम्नुपर्छ भने विकास कसरी तीव्र हुन्छ ? नदीजन्य सामग्रीमा अस्पष्ट अधिकारका कारण लागत कृत्रिम रूपमा बढेको छ । ५० रुपैयाँ लागत पर्ने काम २००० रुपैयाँमा गर्न बाध्य हुनु भ्रष्टाचारको संरचनागत उदाहरण हो ।  उपभोक्ता समितिको नाममा भइरहेको विकृति पनि गम्भीर विषय हो । श्रम आधारित इस्टिमेटमा मेसिन प्रयोग गरेर पाँच गुणा लागत फरक पर्ने अवस्था छ । निर्माण कम्पनीले काम गर्दा कर तिर्नुपर्छ, मर्मत अवधिको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, तर उपभोक्ता समितिले त्यही दायित्व नलिने व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ । अब सार्वजनिक खरिद ऐन मात्र होइन, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सबै ऐन–कानुनलाई समेट्ने एकीकृत छाता ऐन बनाइनुपर्छ । कार्यान्वयन योग्य, स्पष्ट र पारदर्शी कानुनी ढाँचा हुनु आवश्यक छ । नियमन गर्ने निकाय र कार्यान्वयन गर्ने निकायको स्पष्ट क्षेत्राधिकार हुनु, समयअघि काम सम्पन्न गर्दा प्रोत्साहन र ढिलाइ हुँदा दण्ड दुवैको सन्तुलित व्यवस्था आवश्यक छ । नेपालमा ६० लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा कठोर तापक्रममा काम गर्न बाध्य छन् । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने ७ लाख विदेशी कामदारलाई मात्र प्रतिस्थापन गर्न सके पनि ठूलो रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । तर व्यवसायीले काम गरेपछि भुक्तानी पाइन्छ भन्ने सुनिश्चितता नभएसम्म हामी कसरी रोजगारीको ग्यारेन्टी दिन सक्छौं ? हामी ३० हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी छौं । हामीले ५ लाख नेपालीलाई रोजगारी दिन सक्छौं । ७ लाख भारतीय निर्माण मजदुरहरूसँग प्रतिस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ । यसकारण अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि निर्माण उद्योगले मुलुकको आर्थिक विकासमा खेलेको भूमिकालाई आत्मसात गर्दै जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुको सट्टा उल्टै हाम्रो मनोबल गिराउने गरी प्रहार भयो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र अन्य ४१ वटा बाझिएका कानुनका कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प भएको छ । निर्वाचनपछि गठन हुने संसद् तथा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक ‘छाता ऐन’ तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव अघि सारिनुपर्छ । हामी भ्रष्टाचार गर्न चाहँदैनौं । तर जब प्रणाली नै अव्यवहारिक हुन्छ, जब नियम पालना गरेर काम गर्न असम्भव हुन्छ, तब अनियमितता संरचनागत रूपमा जन्मिन्छ । यही संरचनागत समस्या समाधान नगरी विकासको नारा मात्र दिनु जनतालाई भ्रमित गर्नु हो । अब बन्ने संसदको पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने कानुनी सुधार हुनुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तन होइन, आर्थिक स्थायित्व र रोजगारी आजको आवश्यकता हो । पूर्वाधार चलेपछि खाद्य, यातायात, उद्योग सबै क्षेत्र चलायमान हुन्छन् ।  हाम्रो आग्रह ऐन–कानुन कार्यान्वयन योग्य बनाइयोस् । प्रणाली सुधार गरियोस् । पूर्वाधार क्षेत्रमा संकटकालीन सुधार पहल गरियोस् । देशको विकास उद्योगीलाई कमजोर बनाएर सम्भव हुँदैन । सहकार्य, स्पष्ट नीति र जिम्मेवार नेतृत्वबाट मात्र सम्भव हुन्छ । (नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सोमबार राखेको विचारको सम्पादित अंश)

नेपालमा सडक दुर्घटना कुनै नौलो कुरा रहेन । हरेक दिन पत्रपत्रिका र समाचारका ‘हेडलाइन’हरू सडक दुर्घटना र ज्यान गुमाउनेहरूको तथ्याङ्कले भरिएका हुन्छन् । अस्ति मात्रै पोखराबाट काठमाडौँतर्फ आइरहेको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा १९ जनाले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्यो भने २५ जना यात्रु घाइते अवस्थामा छन् । यसअघि पनि केही हप्ताको अन्तरमै धेरैको ज्यान जानेगरी सवारी दुर्घटनाहरु भएका छन् ।      प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो आठ वर्षमा नेपालमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १९ हजार ३५८ पुगेको छ भने ९६ हजार घाइते भएका छन् ।      प्रहरी मुख्यालयमा प्राप्त विवरणअनुसार २०७० को दशकको आठ आर्थिक वर्षमा मात्रै एक लाख ८६ हजार २७७ सडक दुर्घटना भएका छन् । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने नागरिकको सङ्ख्या १९ हजार ३५८ पुगेको छ । यस्ता दुर्घटनामा परी एक लाख ३५ हजार १७५ जना मानिस घाइते भएका छन् । दुर्घटनाका विवरण केलाउँदा सबैभन्दा जोखिममा मोटरसाइकल र जिप तथा कार भ्यान देखिएका छन् ।      नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक हजारौँ मानिसले सडकमा अकालमै ज्यान गुमाउँछन् । भौगोलिक विकटता, कमजोर पूर्वाधार र मानवीय लापरबाहीको त्रिकोणात्मक मिलनले नेपालका सडकहरू अहिले ‘मृत्युको पासो’ जस्तै बनेका छन् ।       दुर्घटनाको प्रकृतिअनुसार विवरण हेर्दा तीन कारणले दुर्घटना बढी हुने गरेका छन् । पहिलो चालकको लापरबाही, दोस्रो सडक पूर्वाधार र तस्रो यान्त्रिक कारण हो । सडक दुर्घटना बढ्नुको मुख्य कारण चालकको लापरबाही, सडक पूर्वाधारमा खेलाँची र र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पहल नगर्नुलाई लिन सकिन्छ ।      यस्तै, सवारी चालक चेकजाँच नगरिएको, चालक निदाएको, जथाभावी ढोका खोलेको, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको, मादक पदार्थ सेवन गरेको, ‘ओभरटेक’ गरेको र सवारी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गरेका कारण पनि दुर्घटना भएका छन् । दुर्घटनाले मानिसको अकालमै मृत्यु हुने मात्र होइन, अपाङ्ग हुनुपर्दा परिवारलाई विचलित अवस्थामा पुर्याएको छ ।      हाम्रो भौगोलिक अवस्था र सडकको बनावटले गर्दा पनि दुर्घटनाको दर बढ्दै गएको छ । नेपालको धरातलीय स्वरूप आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । पहाडी भेगमा घुम्ती सडकहरू, भिरालो जमिन र साँघुरा बाटाहरू छन् । इन्जिनियरिङको दृष्टिले कतिपय सडकहरू मापदण्ड विपरीत खनिएका छन् । वर्षायाममा पहिरो र हिउँदमा बाक्लो हुस्सुका कारण सडकको दृश्यता कम हुँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुन्छ ।      विशेषगरी राजमार्गहरूमा रहेका ‘ब्ल्याक स्पट’ (दुर्घटना बढी हुने ठाउँ) हरूको पहिचान र सुधार हुन सकेको छैन । दिनहुँजसो यति धेरै दुर्घटनाका घटनाहरु हुने गरे पनि राज्य र जनस्तरबाट त्यति गम्भीरता देखाएको पाइँदैन । पहिलो त राजमार्गमा को–को गुड्न पाउने भन्ने बारेमा नै अन्योलता छ । नेपालका राजमार्गहरूको मुख्य समस्या भनेकै ‘लेन व्यवस्थापन’ को अभाव हो । विकसित देशहरूमा राजमार्गमा साइकल वा कम गतिका सवारीलाई निषेध गरिन्छ, तर नेपालमा एउटै लेनमा भारी सवारीसाधन (बस, ट्रक), निजी सवारी ९कार, जिप०, दुईपाङ्ग्रे (मोटरसाइकल, स्कुटर) साइकल र पैदलयात्री र कतिपय ठाउँमा चौपाया सडकमै हिँड्ने गर्दछन् । यसले गर्दा दुर्घटनालाई बढाएको छ । यो मिश्रित यातायात प्रणाली नै दुर्घटनाको प्रमुख कारक हो । राजमार्गमा गुड्ने चालकसँग अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित श्रेणीको अनुमति पत्र हुनुपर्छ । भारी सवारीका लागि कम्तीमा २१ वर्ष उमेर पुगेको र विशेष तालिम प्राप्त व्यक्ति मात्र योग्य मानिन्छन् । तर हाम्रो व्यवहारमा जसले जुनसुकै सावरी पनि चलाएको पाइन्छ ।      अधिकांश ठूला दुर्घटनाहरुलाई हेर्दा विषम समय र मौसमको चुनौतीका कारण भएको देखिन्छ । धेरैजसो ठूला दुर्घटनाहरू ‘अड आवर’ अर्थात् मध्यरात वा झिसमिसे बिहानीमा हुने गरेका छन् । यसका पछाडि चालकको थकान, निद्रा र तीव्र गतिको मोह जिम्मेवार हुन्छ । त्यस्तै, खराब मौसम जस्तैः भारी वर्षा, बाक्लो कुहिरो र हिउँ परेको बेला सवारी चलाउँदा सडकको पकड  कम हुन्छ, जसले गर्दा सवारी नियन्त्रण बाहिर गई दुर्घटना हुन्छ । कुन सडकमा कस्तो सवारी गुड्ने रु सडकमा हिँड्दा चालक, यात्रु वा सडक प्रयोगकर्ता बटुवाले कस्तो अनुशासन पालना गर्ने र कस्तो मान्छेले सवारी चालक अनुमति पत्र पाउने भन्नेमा पनि नेपालमा खासै महत्व दिने गरेको पाइँदैन ।      दुर्घटना भइसकेपछि उद्धारका लागि हामीसँग निश्चित मापदण्ड हुनु आवश्यक छ । दुर्घटना भएपछिको पहिलो एक घण्टालाई ‘गोल्डेन आवर’ भनिन्छ । यदि यो समयमा घाइतेले प्राथमिक उपचार पाएमा ज्यान जोगिने सम्भावना धेरै हुन्छ । नेपालमा ‘सडक दुर्घटना उद्धार निर्देशिका’ त छ, तर यसको कार्यान्वयन फितलो छ । घटनालगत्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले उद्धार कार्यमा खटिएका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा स्थानीय समुदायले पनि सहयोग गरेका हुन्छन् । उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण, सामग्रीहरुको अभावमा समयमै उदार कार्यमा कठिनाइ हुने गर्दछ । क्रेन र हेलिकप्टर उद्धारको व्यवस्था सीमित छ । समयमै उद्धार हुन नसक्दा कतिपय घाइतेलाई बचाउन सकिँदैन ।      राजमार्ग छेउछाउमा अस्पताल र ट्रमा सेन्टरहरूको अभाव छ, जसले गर्दा घाइतेलाई समयमै अस्पताल पु¥याउन सकिँदैन ।       अबको बाटो     देशभर सडक सञ्जालको विस्तारसँगै सवारीसाधनको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेर गएको छ । वर्षेनी लाखौँको सङ्ख्यामा सवारीसाधन भित्रिने गरेका छन् भने वर्षौं पुराना सवारीसाधनहरु पनि सडकमा गुडिरहेका देखिन्छन् । त्यसैले सडक सुरक्षामा सुधार गर्न अब पुरानो ढर्राले पुग्दैन । यसका लागि सरकारले निम्न कुरामा तुरुन्तै ध्यान दिनु आवश्यक छ :      लेन अनुशासन : राजमार्गहरूमा साइकल र मोटरसाइकलका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । एउटै सडकमा सबैखाले सवारी गुडाउँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुने गर्दछ । अन्य देशमा लेन अनुशासनलाई निकै महत्वका साथ हेरिन्छ ।      गति निगरानी : राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा ‘सिसिटिभी’ र ‘राडार गन’ को प्रयोग गरी तीव्र गतिमा चलाउने चालकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । अन्य देशमा जस्तो कडा जरिवानाको व्यवस्था भएमा अनुशासनको पालना हुँदा स्वतः दुर्घटना कम हुने गर्दछ ।   सवारी परीक्षण : पुराना र जीर्ण सवारीसाधनलाई राजमार्गमा गुड्न रोक लगाउनुपर्छ । बिसौँ वर्ष पुराना वा जीर्ण अवस्थामा रहेका सवारीसाधनलाई सडकमा प्रवेश नदिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिएमा दुर्घटनामा कमी आउनेछ ।      चालकको स्वास्थ्य : सवारी चलाउने काम पनि उत्तिकै शारीरिक परिश्रमको काम भएकाले चालकको स्वास्थ्य राम्रो हुनु जरुरी हुन्छ । त्यसमा पनि लामो दूरीका चालकहरूको नियमित स्वास्थ्य र मानसिक अवस्थाको परीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ ।      यी माथि उल्लिखित केही सुधारका प्रयासहरु गर्न सकिए मात्रै पनि सवारी दुर्घटनाको भयावह अवस्थालाई धेरै नै कम गर्न सकिन्छ । अब पनि सडक सुरक्षा सुधारका लागि जनचेतना र सडकको अवस्था सुधारमा तत्काल बृहत्तर पहल नगरे आगामी वर्षहरू थप विकराल हुनेछ । सडक सुरक्षा केवल सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो हामी सबैको साझा दायित्व हो । नियमको पालना गर्ने संस्कृति, व्यवस्थित सडक पूर्वाधार र प्रभावकारी उद्धार संयन्त्रले मात्र नेपालको सडक यात्रालाई सुरक्षित बनाउन सक्छ । अन्यथा, विकासको नाममा खनिएका सडकहरूले नागरिकको रगत पिउने क्रम रोकिने छैन । रासस (लेखक जेनरल प्राक्टिस एन्ड इमेर्जेन्सी मेडिसिन एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष हुन्)  

हरेक पल्ट चुनावको मौसम सुरु भएसँगै मतदाताहरु माझ दलीय ललिपपको उछाल आउँछ । मिठामिठा शव्द र आकर्षक नारामा हरेक दल र उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) मार्फत् ललिपप देखाउँछन् । फूलबुट्टे तामझामसहित देशभर सपनाका महल जस्ता वाचा सार्वजनिक गर्छन् । सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म योजना, नारा र आश्वासनको वर्षा हुन्छ । कार्यान्वयनको आधार र ज्ञारेन्टी न मतदाताले खोज्छन् न दलहरुले प्रस्तुत गर्छन् ।   दलका घोषषणापत्र सुन्दा लाग्छ अब नेपालीका दुःखका दिन गए । रातारात देशमा चमत्कार हुनेछ । विकासको गति बिजुली वेगमा कुद्नेछ । कोही कसैले बिना उपचार मर्नु पर्ने छैन । छोराछोरी सरकारले पढाइ दिनेछ । रोजगारीको मुल फुट्नेछ । खाडी तिर छिर्नु पर्ने छैन । आम्दानी चौगुना दरमा बढ्नेछ । आदि इत्यादि ।  अनि मतदान हुन्छ, गणना सकिन्छ । जित हार हुन्छ । नयाँ सरकार गठन हुन्छ । त्यसपछि ती घोषणापत्रहरू कता वेपत्ता हुन्छन् पत्तो हुँदैन । न हार्ने उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्र खोल्छ न जित्नेले याद गर्न जरुरी ठान्छ । बडो गज्जवले शब्द बुनेर गाँसिएका हरेक दलका चुनावी वाचा कतै दराजमा थन्किन्छन् । वा, कतै खालीवोतल, पूरानो कागजवालाले पोको पारेर लान्छ । सत्तामा पुग्ने वा नपुग्नेहरुले ती वाचाहरूको सार्वजनिक पुनरावलोकन गरेको देखिँदैन । वाचा अनुसार के–के गरियो, के–के गर्न सकिएन र किन सकिएन, कसैले सार्वजनिक गर्दैन । खासगरी दलहरु आफ्नो चुनावी वाचा पूरा गर्न कहिल्यै गम्भीर नभएको आम बुुझाई छ । त्यसैले हरेकजसो घोषणापत्रमा उनै कुरा नयाँ भाषाशैलीमा दोहोरिदै आएका हुन्छन् ।  यसपाली त प्रमुख दलहरुबीच घोषणापत्रको नाम फेर्ने प्रतिष्पर्धा चल्यो । कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्र, नेकपाले प्रतिबद्धता र रास्वपाले वाचापत्र जस्ता नाम दिए । घोषणापत्र ल्याटिन शब्द, ‘म्यनिफस्तुम’बाट आएको मानिन्छ, जसको अर्थ स्पष्ट पार्नु हो । आधुनिक अर्थमा चुनावी घोषणापत्रको व्यवस्थित सुरुआत १९औं शताब्दीमा बेलायतबाट भएको मानिन्छ । सन् १८३४ मा कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता रोवर्ट पीलले सार्वजनिक गरेको ‘टामवर्थ मेनिफेस्टो’लाई औपचारिक घोषणापत्रको प्रारम्भिक नमुना मानिन्छ । त्यस दस्तावेजले पार्टीका सिद्धान्त र सुधारका दिशाहरू स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि वेलायतमा प्रत्येक आमनिर्वाचन अघि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने परम्परा संस्थागत हुँदै गयो । त्यस्तै, अमेरिकामा सन् १८४० को दशकदेखि ‘पार्टी प्लेटफर्म’ को चलन सँगै राष्ट्रिय अधिवेशनमार्फत् नीति दस्तावेज पारित गर्ने अभ्यास विकसित भयो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँ प्रमुख दलहरूले घोषणापत्रलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाको अनिवार्य अङ्ग बनाएका छन् । नेपालमा पनि विक्रम सम्बत् २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस लगायत पार्टीले घोषणापत्र ल्याएका थिए । यसरी दक्षिण एशियादेखि युरोप र अमेरिकासम्म घोषणापत्र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको स्थापित अंग जस्तै मानिन्छ ।   नेपालमा जस्तै विदेशतिर पनि चुनावी घोषणापत्र प्रायः उत्साह र प्रतिस्पर्धाको माहोलमा तयार हुन्छन् । प्रतिस्पर्धात्मक माहोलले भाषालाई आकर्षक बनाउँछ । टिमले लेख्छ, नीतिगत आकांक्षा जोडिन्छ, विशेषज्ञले सुझाव दिन्छन्, राजनीतिक सन्देशलाई प्रभावकारी बनाउन नारा र भावनात्मक शब्दको प्रयोग हुन्छ ।  चुनावी घोषणापत्रको विश्व अभ्यास पुरानो भए पनि वाचा र कार्यान्वयनबीच सबै तिर ठूलै खाडल छ । धेरै वाचाहरू आकांक्षापूर्ण हुन्छन् । त,र शासनमा पुगेपछि त्यस तर्फ फर्केर काम गर्ने चासो र प्रयास फितलो पर्छ । अनि आर्थिक सीमा, कानुनी अवरोध, प्रशासनिक क्षमता र राजनीतिक समन्वयजस्ता कारणले वाचाहरु तुहिन्छन् । जसरी सार्वजनिक रुपमा  दलहरुले घोषणापत्र अपनत्व लिएर जारी गर्छन्, उसैगरी त्यसप्रति उनीहरुको जवाफदेहिता देखिँदैन । यस सन्दर्भमा केही देशमा भने प्रभावकारी अभ्यास भएको देखिन्छ । बेलायतमा स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था र मिडियाले सरकार बनेपछि घोषणापत्रका वाचाहरूको नियमित अनुगमन गर्छन् । कुन वाचा पूरा भयो, कुन अधुरो रह्यो, कुन परिमार्जित भयो भन्ने सार्वजनिक मूल्याङ्कन हुन्छ । यसले सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्छ । अमेरिकामा तथ्य–जाँच गर्ने संस्थाहरूले चुनावी वाचा र कार्यनीतिको तुलना गर्दै नियमित रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छन् । मिडिया बहसमा घोषणापत्रका बुँदा बारम्बार उद्धृत हुन्छन् । यसले चुनावी वाचालाई त्यहाँ जिम्मेवारीमा रूपान्तरण गर्न पहरेदारी गर्छ । भारतका राजस्थान, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक जस्ता केही राज्यहरूमा घोषणापत्रका कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ ।  यी उदाहरणहरूले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छन्, घोषणापत्र केवल चुनावी प्रचार सामग्री होइन, शासनको आधार दस्तावेज हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि हाम्रो जस्तो दलीय जवाफदेहिता नभएको लोकतन्त्रमा अर्को चरण आवश्यक देखिन्छ त्यो हो– ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ अभ्यास । ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ भन्नाले चुनाव जितिसकेपछि सार्वजनिक रूपमा गरिएको पुनरावलोकनलाई बुझ्न सकिन्छ । मेरो विचारमा यसमा दल वा सरकार प्रमुखले आफ्नै घोषणापत्रलाई पुनः हेरेर तीन तहमा वर्गीकरण गर्न सक्छन् ।  पहिलो, तत्काल कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम । जसलाई पहिलो एक वर्षभित्र सुरु वा सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।  दोस्रो, दीर्घकालीन कार्यक्रम, जसका लागि कानुनी, संरचनात्मक वा वित्तीय तयारी आवश्यक हुन्छ र कार्यकालभरि क्रमशः अघि बढाइन्छ ।  तेस्रो, पुनर्विचार योग्य वा सम्भव नभएका बुँदा, जसलाई स्पष्ट कारणसहित सार्वजनिक रूपमा संशोधन वा स्थगन गर्न सकिन्छ । यसरी गरिएको वस्तुपरक पुनरावलोकनले दुई महत्वपूर्ण लाभ दिनसक्छ । पहिलो, जनताको अपेक्षालाई यथार्थको धरातलमा राख्छ । दोस्रो, दल र सरकारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ । जब सत्ताधारी दल स्वयं आफ्नो घोषणापत्रलाई नाप्न तयार हुन्छ, तब विपक्ष र नागरिक समाजको आलोचना पनि तथ्यमा आधारित हुन्छ । नेपाली सन्दर्भमा यो अभ्यास अझ आवश्यक देखिन्छ । चुनावअघि व्यापक वाचा गर्ने र चुनावपछि संरचनागत सीमाको बहाना गर्ने प्रवृत्तिले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । यदि सरकार गठन भएको वा निर्वाचन सकिएको १०० दिन भित्र ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसाल्न सकियो भने राजनीतिक संस्कृतिमा अनुशासन आउने सम्भावना बढ्छ । यसले दलहरूलाई पनि हावादारी घोषणापत्रका ठाउँमा यथार्थवादी बनाउँछ । र उनीहरुको जनता समक्ष जवाफदेहिता बढ्न सक्छ । निर्वाचित दलको प्रधानमन्त्री र उम्मेदवारलाई उनीहरुको टीमले तयार पारेको मेनिफेस्टोमा सुधार सहित अपनत्व लिने मौका दिन्छ ।  यसै पनि लोकतन्त्र केवल मतदानको प्रक्रिया होइन । वाचा र परिणामबीचको दूरी मापन गर्ने निरन्तर अभ्यास पनि हो । चुनाव अघिको घोषणापत्रले जनतालाई सपना देखाउँछ भने चुनावपछिको ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ले सपनालाई कार्ययोजनामा अनुवाद गर्छ । चुनावअघिको शब्दको गर्जनलाई चुनावपछिको कार्यमा बदल्छ । यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ । यस अभ्यासले नारालाई नीतिमा र वाचालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्छ । हामी कहाँ चुनावअघि हरेक दल र उम्मेदवारले सार्वजनिक रूपमा विकास, रोजगारी, सुशासन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य—सबै क्षेत्रमा ठूला योजनामा प्रतिबद्धता जनाउँछन् । तर सरकार गठन भएपछि ती वाचाहरूको सार्वजनिक पुनरावलोकन विरलै देखिन्छ ।  पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं–रक्सौल रेल, आन्तरिक जलमार्ग सञ्चालन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सरकारी सेवामा सुधार र डिजिटल प्रशासन जस्ता सवाल पछिल्ला चुनावमा हरेक जसो दलले घोषणापत्रमा नछुटाइकन प्राथमिकताका साथ समेटेको पाइन्छ । तर, कार्यान्वयनको कसीबाट यसबारे दलहरु आफैले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा तथ्य सहित बोलेका पनि छैनन् र प्रगति देखाउने सूचक पनि छैनन् ।  त्रिविको राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक मिलन श्रेष्ठ पनि दलका घोषणापत्रको आवधिक मूल्याङ्कन नहुनुलाई समस्या देख्छन् । चुनावमा मत दिनु भनेको उसको घोषणापत्रको अनुमोदन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भए नभए बारे दीर्घ, मध्य र अल्पकालीन मूल्याङ्कन हुन नसकेको उनको भनाई छ ।  घोषणापत्रलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी नमानिए पनि राजनीतिक रूपमा उत्तरदायी बनाउने संस्कृति विकास गर्न सकिन्छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घोषणापत्रका बुँदा कतिपय अवस्थामा प्रतिबिम्बित भए पनि, कुन वाचा पूरा भयो ? भन्ने स्पष्ट सूचकसहितको सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी हुँदैन । त्यसैले दलहरु प्रति जनविश्वास गुम्दै गएको छ ।  यसैले हरे सरकार गठन भएको १०० दिनका प्रगति सुनाउने जुन नेपाली अभ्यास छ, त्यसका ठाउँमा आफ्ना घोषणापत्र अनुसारका कामको सूचि सार्वजनिक गर्ने अभ्यास समायोजन गर्न सकिन्छ । यसका साथै ती १०० दिन भित्र घोषणापत्र पुनरावलोकन गरी तत्कालिन, दीर्घकालीन र नसकिने कामका प्राथमिकता सूची सार्वजनिक गर्ने, प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा घोषणापत्रका बुँदासँग तुलना गर्ने तालिका राख्ने, र कार्यकाल समाप्त हुँदा स्वतन्त्र अडिट शैलीको ‘घोषणापत्र प्रगति प्रतिवेदन’ अनिवार्य गर्ने प्रचलन सुरु गर्न सकिन्छ ।  राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णलाई त दलकै कतिपय नेताहरूले आफ्नो घोषणापत्र दोहोर्याएर पढेका छन् भन्नेमा शङ्का छ । उनी भन्छन्– ‘न घोषणापत्रलाई आधार बनाएर चुनावी अभियान सञ्चालन हुन्छ न पछि कार्यान्वयन नै ।’ कार्यान्वयन भए नभएको मापन गर्न मिल्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने र त्यो कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।  यसरी नेपालमा लोकतान्त्रिक परिपक्वताको अर्को चरण ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ बन्न सक्छ । यसले जनअपेक्षालाई यथार्थसँग जोड्न सक्छ । विपक्षलाई तथ्यमा आधारित बहसको आधार दिन सक्छ । मिडियालाई अनुगमनको स्पष्ट सूचक दिन सक्छ । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण, दलहरूलाई घोषणापत्र लेख्दा जिम्मेवार बनाउन र लोकतन्त्रलाई विश्वासिलो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ ।