विचार

राजन खनाल, राजश्व सचिव भारतीय सीमामा भएको अघोषित नाकाबन्दीबाट नेपाल सरकारले महत्वपूर्ण पाठ सिकेको छ । नाकाबन्दीपछि मुलतः आपूर्ति व्यवस्थापन र राजश्व संकलनमा गम्भिर चुनौति देखिए । अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी भएको छ । भन्सार विन्दुहरुमा अवरोध भएपछिको करिब चार महिनामा सरकारको राजश्व लक्ष्यभन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ कम उठेको छ । हाम्रो राजश्वको ठूलो हिस्सा व्यापारमा आधारित रहेकोले व्यापारमा असर गर्ने वित्तिकै राजश्वमा पनि असर गर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकियो । भन्सार विन्दुबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त हुने भन्सार महसुल एउटा हो । आयात हुने बस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क, भ्याट, तिनको कारोबारबाट हुने आयकर लगायत अन्य करको हिस्सा कुल राजश्वमा ठूलो छ । विदेशमा उत्पादन भएका धेरै बस्तुहरु आयात गरेर हामीले राजश्व उठाएका रहेछौं । त्यो चाँही स्थायी होइन रहेछ भन्ने पनि सिकिएको छ । त्यसकारण कतिपय व्यापारका यस्ता बस्तुहरु छन् जो आयात नगरेर हामी आफैं उत्पादन गर्न पनि सक्थ्यौं । केहि नीतिगत, केहि संरचनागत र केहि कानुनी पक्षमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने महसुश गरिएको छ । हामीले आर्थिक उदारिकरणको नीति लिएपछि व्यापार खुल्ला भयो, लगानी पनि खु्ल्ला भयो । यसले बाह्य व्यापार र लगानीका लागि ढोका खुल्यो । बाह्य बस्तु ल्याउने र आफ्ना बस्तु पनि विदेश पठाउने ढोका थियो । तर ल्याउने क्रम बढिरह्यो तर आफैं उत्पादन बढाउने नीति भने कमजोर भयो । व्यापारको नीतिमा हामी अग्रगामी भयौं तर बस्तु उत्पादन गर्ने, निर्यात गर्न र उद्योगको संरक्षणमा लागेनछौं । हामीले व्यापारको क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने थियो । कुन व्यापार हाम्रो हो र कुन होइन भन्ने निरक्यौल गर्नु पर्ने थियो । केहि बस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्थ्यो । हामीले पनि मुल बस्तु आफै उत्पादन गर्ने र सहायक वस्तु आयात गर्ने अभ्यासमा जानु पर्ने थियो । त्यसले परनिर्भरता घटाएर अन्तरनिर्भरताको अवस्थामा हुने थियौं । तर हामी पूर्णरुपले परनिर्भर भैसकेका रहेछौं । आपूर्ति व्यवस्था केहि समय आपूर्तिमा अवरोध आउँदा नै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ । बस्तु र सेवाको आपूर्तिमा तत्काल असहजता देखियो । हामीले अब आपूर्तिजन्य बस्तुहरु के के हुन भनेर पहिचान गर्नु पर्यो । त्यसमा पनि अत्यावश्यक बस्तुहरुको आयात र आवश्यक मात्रामा भण्डार क्षमता बढाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । हामीले आफैं उत्पादन गर्न सक्ने बस्तुहरु पनि आयात गरिरहेका छौं । यतिबेला खाद्यान्न पनि आयात गरिएन भने अभाव हुने देखिन्छ । हामी आफैं उत्पादन गर्न सक्ने खाद्यान्न, तेलहन, दलहन पनि आयात गरिरहेका छौं । यसले पनि अहिले आपूर्ति व्यवस्थामा अहसजता देखिएको छ । त्यसैले आयात गर्नैै पर्ने बस्तु र आफैं उत्पादन गर्न सकिने बस्तुहरु आफैं उत्पादन गर्नेतर्फ नीतिगत सुधार आवश्यक देखिएको छ । हाम्रा नीतिहरु के कारणले बाह्य बस्तु आयातमुखि भए भनेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । हामीले गाडी र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नैपर्छ । तर त्यसको परिपूर्ति गर्ने क्षेत्रहरु छन् । जस्तो उर्जाको प्रार्यप्त विकास गर्न सकियो भने इन्धनको आयात घट्छ । एउटा सिमेन्ट उद्योगले नौ मेगावाट विद्युत उपभोग गर्छ । तर अहिले त्यो उद्योग डिजेलबाट चलिरहेको छ । पर्याप्त उर्जा उत्पादन भएको भए त्यो डिजेल आयात गर्नु पर्दैनथ्यो । धेरै इन्धन खपत गर्ने ठूला उद्योग र निर्माण परियोजनाले हो । जलविद्युतको उत्पादनले इन्धनको आयात घट्छ र विदेशी मुद्रा समेत जोगिन्छ । विद्युत बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न समेत सकिन्छ । कृषकलाई लोभ्याउने सुविधा हाम्रा किसानहरुले कृषिको उत्पादनमा किन ध्यान दिएनन वा उत्पादनबाट भागे ? भन्ने विषय पनि हेरिनुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरणसँगै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ र व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत मिल्छ । कृषिमा किसानको आकर्षण बढाउन सरकारले राहतको प्याकेज दिनुपर्छ । विकसित मुलुकमा सरकारले प्राथमिक बस्तुको उत्पादन गर्न लगाउँछ र किनिदिन्छ । त्यसको उपभोग गर्न सकिएन भने बरु नष्ट गरिदिन्छ । तर किसानलाई पैसा भने दिन्छ । यसले कृषिप्रति किसानको आकर्षण बढिरहन्छ । विकसित मुलुकमा सबैले किसानको ईष्र्या गर्छन किन भने किसानले सबै भन्दा बढि सहुलियत र सुबिधा पाईरहेको हुन्छ । कृषि भनेको अर्थतन्त्रको लाईफ लाईन हो । यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यले सबैभन्दा राम्रो नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धि द्धिपक्षिय व्यापार भनेको आवश्यकताको सिद्धान्तमा भरपर्छ । हामी भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्छाै भने विद्युत बेच्ने हैसियत विकास गर्नुपर्छ । निर्यात वृद्धिको लागि उत्पादन वृद्धि गर्नैपर्छ । ठूला उर्जा परियोजनाको निर्माणमा निजी क्षेत्र आकर्षित भएको छैन । ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपालीसँग ठूलो पूँजी पनि छैन र क्षमता पनि छैन । धनी मुलुकसँग पूँजी छ, उसलाई नेपालमा लगानी गर, यी यी सुबिधा दिन्छौं भन्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले पनि सुबिधा खोज्छन । विद्युतको पिपिए दर, विदेशी मुद्रा लैजाने सुबिधा, भारतलाई विद्युत बेच्ने सुबिधा दिनुपर्छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन । त्यसका लागि सरकारले बजार हस्तक्षेत्रको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र आकर्षित भैरहेको ठाउँमा उसलाई प्रवद्र्धन र नियमन गर्नुपर्छ । जहाँ नाफा छैन र निजी क्षेत्रले पनि लगानीका लागि तत्परता देखाईरहेको छैन, त्यस्ता ठाउँमा सरकारले लगानी बढाउनु पर्छ । लगानी बढयो, उत्पादन बढ्यो र व्यापारमा विविधिकरण भयो भने अन्ततोगत्वा राजश्व पनि बढ्छ । आन्तरिक उत्पादन र क्षमता प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ र यसले आन्तरिक राजश्व पनि बढ्छ । राजश्वमा भन्सार भन्दा आन्तरिक राजश्वको मात्रा बढ्यो भने अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । स्थायी राजश्व स्रोत भनेको आन्तरिक उत्पादन नै हो । आन्तरिक उत्पादन बढाउन सरकारले तत्कालै केहि नयाँ योजना ल्याउँदैछ । सरकारले जारी गरेको श्वेत पत्रमा पनि केहि कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । नीतिहरु अहिले पनि केहि न केहि त्यसतर्फ केन्द्रित छन तर त्यो पर्याप्त भएको देखिएन । बैंकले अरु क्षेत्रलाई १० प्रतिशत भन्दा बढीमा ऋण लगानी गर्छ तर कृषिमा ६ प्रतिशतमा ऋण दिईरहेको छ । जलविद्युतमा पनि केहि प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने भनेका छौं । तर यो पर्याप्त भएन जस्तो छ । त्यसैले यी क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण बढेन । अब सरकारले थप केहि सुबिधा र नीतिगत हस्तक्षेपका निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले पहिला हेर्ने सरकारको नीति हो । हाम्रा नीतिहरु लगानी मैत्री छन कि छैनन भनेर हेर्छन । विदेशी लगानी नीति, औद्योगिक नीति, श्रम ऐन, वाणिज्य नीति, कृषि नीति, विदेशी लगानी फिर्ता गर्ने नीति र कर सम्बन्धी दरहरु हेर्छन् । नेपालमा आयकर २५ प्रतिशत र विदेशमा १५ प्रतिशत छ भने लगानी कर्ता नेपालमा आउँदैनन् । अहिले हामीसँग भएका लगानी नीतिहरु लगानीकर्ता मैत्री छन् तर कार्यान्वयन क्षमतामा उनीहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । कुनै लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्छु भन्दा कुनै पार्टीले त्यो लगानीको बिरोध गर्यो भने त्यो लगानी आउँदैन् । चीन हामीसँग यति नजिक छ तर चीनियाँ लगानीकर्ता नेपाल नआएर अफ्रिका गैरहेका छन् । त्यसको कारण भनेको उनीहरुले नेपालमा भन्दा अफ्रिकामा सहुलियत देखे र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि उतै देखे । उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने नीति हामीले बनाउनुपर्छ । (देशविकास पत्रिकाबाट साभार)

ध्रुबबहादुर थापा नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढिरहेको छ । अहिले ८० प्रतिशत सिमेन्ट स्वदेशी उत्पादनकै आपूर्ति भैरहेको छ भने २० प्रतिशत आयात हुने गरेको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने सिमेन्टमा अहिले नै हामी आत्मनिर्भर छौं । हामीले दुई वर्षभित्र कच्चा पदार्थमै आत्मनिर्भर हुन्छौं भनेका हौं । नेपालमा ४६ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । ती उद्योगहरुको वार्षिक उत्पादन क्षमता भनेको ६० देखि ६५ लाख टन हो । हाम्रो माग चाँही ४५ लाख टन हो । अहिले ३२ देखि ३५ लाख टन मात्रै उत्पादन भैरहेको छ । हाल हाम्रा उद्योगहरु औषतमा क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै चलिरहेका छन् । ७० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी र ३० प्रतिशत विदेशी प्रयोग भैरहेका छन् । त्यसमा कोइला, जिप्सम र फलामका धुलोहरु आयात गर्नै पर्छ । हामी आत्मनिर्भर भैसक्दा पनि २० प्रतिशत कच्चा पदार्थ भने ल्याउनैपर्छ । कोइला र जिप्सम आयात गर्नै पर्छ । ४६ वटा उद्योगमा ६० अर्ब लगानी छ । १० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने एक लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो निर्माण उद्योगको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग भएकाले यसले निर्माण क्षेत्रमा ठूलो रोजगारीको सिजना गरेको छ । हामी सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्षम छौं तर उत्पादन लागतका कारण त्यो जटिल छ । प्राविधिक रुपमा निर्यातका लागि हामी सक्षम छौं, वातावरणीय र समाजिक रुपमा हामी निर्यात गर्न सक्छौं तर मुल्य श्रृंखलामा हामीले निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो उत्पादन लागत धेरै छ । भारत र चीनमा भन्दा प्रतिबोरा दुई/तीन सय रुपैैयाँसम्म बढि उत्पादन लागत पर्छ । सिमेन्ट आयातमा भन्सार लाग्ने भएकाले मात्रै नेपालमै पनि स्वदेशी सिमेन्ट उद्योग टिक्न सकेका हुन । सिमेन्ट आयातमा शुन्य भन्सार लाग्ने हो भने त अहिले पनि नेपाली उद्योग धारासायी बन्ने अवस्था छ । उर्जाको संकटले उत्पादन लागत बढाईरहेको छ । कोइलाको भन्सार दर पाँच प्रतिशत तोकिएको छ । त्यसलाई शून्यमा झार्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग छ । राजनीतिक अस्थिरताले पनि उत्पादन लागत बढाईरहेको छ । हामीले ढुंगा ल्याउनु पर्यो भने खानीबाट उद्योगसम्म आईपुग्दा दश ठाउँमा कर र दशौ ठाउँमा गुण्डालाई पाल्नु पर्छ । कानुनी राज्यको पालना र विद्युतको आपूर्ति नियमित हुने हो भने नेपाली सिमेन्ट निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारी झण्झट ठूलै व्यहोर्नु पर्छ । हामीले भूमि सुधार, वन, वातावरण, उद्योग, उर्जा र स्थानिय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नु पर्छ । लाईसेन्स लिने बेलामा सात वर्ष लागेपनि समस्या हुन्न । तर लाईसेन्स लिईसकेपछि दुःख दिनु हुन्न । एउटा विदेशी लगानी कर्ता आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्र्छु भनेर आयो भने एक वर्षसम्म विभिन्न निकायहरुमा कुदेर अर्काे वर्ष भाग्नु पर्ने अवस्था छ । भूकम्पपछि पूर्ननिर्माणले ठूलो रोजगारी र बजारको सृजना गरेको छ । सरकारले पाँच वर्षभित्र पूननिर्माण सम्पन्न गर्ने भनेको छ । त्यसले २० प्रतिशतसम्म माग बढाउँछ र त्यो हाम्रै उत्पादनले धान्ने अवस्था छ । सरकारले नयाँ उद्योगसम्म सडक पूर्वाधार विद्युतको ट्रान्समिसन लाईन पुर्याईदिने भनेको थियो । त्यो सब कुरामै सीमित भयो । मेरै उद्योगको कुरा गर्ने हो भने सरकारले बाटो पुर्याईदिन्छु भनेको थियो तर मैले एउटा खानी सकेर अर्काे खानी उत्खनन गर्न थालिसके । सरकारले बाटो बनाउन टेण्डारसम्म आव्हान गरेको छैन । निजी क्षेत्रले दुई वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन गरिसक्छ तर सरकारले पूर्वाधार पुर्याउने पहल नै गरेको हुन्न । हामीले सरकारले पूर्वाधार बनाईदिने भन्दा पनि नगद उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेका थियौं । सरकारले यसलाई बजेट भाषणमै समेट्यो तर कार्यान्वयन भएको छैन् । सरकारले कार्यविधि बनाउनु पर्छ भनेको थियो । हामीले कार्यविधि पनि बनाएर सरकारलाई बुझायौं तर फेरी पनि सरकारले बाँकी काम गरेन । हामी समय भित्रै गुणस्तरीय पूर्वाधार र प्रसारण लाईन बनाउँछौं । त्यसको ७५ प्रतिशत सरकारले व्यहोरोस र २५ प्रतिशत हामी आफैं व्यहोर्न तयार छौं भन्दै आएका छौं । तर पनि सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन । अहिले तराई मधेशका सबै जसो उद्योग बन्द भएका छन् । हेटौडा, दाङ र काठमाडौं आसपासका उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन् । सामान्य अवस्थामा समेत सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्नु चुनौति पूर्ण थियो । भारतीय नाकाबन्दील नेपालमा उद्योग सञ्चालन गरेर खान सकिन्न भन्ने सन्देश दिएको छ । अब उद्योग चलाउन सकिन्न भनेर धेरै लगानी कर्ता हतोत्साहित भएका छन् । हामी अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा रहेछौं भन्ने सन्देश दिएको छ । कर्मचारी, राजनीति वा अन्य क्षेत्र चाँडै पुनस्थापित हुन सक्छ तर उद्योग भनेको एक पटक मरेपछि पुनस्थापित हुन सक्दैन् । चार महिनादेखि उद्योग बन्द छन् । दैनिक करोडौंको व्याज व्याज मात्र तिर्नु पर्ने अवस्था छ । (थापा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष हुन्)

डा. स्वर्णिम वाग्ले भारतले नाकाबन्दी गर्यो, नेपाललाई पेल्यो भनेर आवेगको भावनामा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट आउन थालेका छन् । तर विश्वव्यापिकरणको समयमा कुनै पनि देश आत्मनिर्भर हुनसक्दैन । कुनै पनि देशले आफूलाई आवश्यक सबै बस्तु तथा सेवा आफै उत्पादन गर्न सम्भव छैन । अहिले अन्तरनिर्भरताको युग हो । नेपालको अर्थतन्त्र एकतर्फी परनिर्भतामा फसेको छ । हामीले अन्तरनिर्भता भित्र सन्तुलित अन्तरनिर्भताको खोजी गरिनुपर्छ जहाँ आफ्नो हात माथि पार्न सकियोस् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित अन्तरनिर्भरताको अवस्थामा पुर्याउन मुलतः पाँच वटा काम गर्नुपर्छ । नीतिगत सुधार सबैभन्दा पहिले, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गरिनुपर्छ । आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित करिव दर्जन कानुनहरु संसदको ढोकामा अड्किएका छन् । तीनलाई तत्काल पारित गरिनुपर्छ । सन् १९९० को दशकमा हामी आर्थिक उदारिकरणमा गयौं । त्यसपछि बैकिङ्, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, उड्डययन लगायत धेरै क्षेत्रमा निजी स्तरको लगानी बढ्यो । यी क्षेत्रमा हामीले एक फड्को मार्यौं । पहिलो चरणमा सरकारले बजार खुला गर्यो तर बजार नियमनको कार्यमा सरकार चुकेको छ । बजार अर्थतन्त्र भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन, बजारको नियमन र अनुगमन नियमित हुनैपर्छ । नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, बजारमा स्वस्थ्य प्रतिस्प्रर्धाको वातावरण निर्माण गर्न, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि ल्याउन, उपभोक्ताहरुको अधिकार संरक्षण गर्न आवश्यक कानुन व्यवस्थामा व्यापक हस्तक्षेप जरुरी छ । विचाराधिन अवस्थामा रहेका ३६ वटा ऐन, नियम, नीतिहरु पारित गर्ने हो भने धेरै नीतिगत सुधार हुनेछ । विगत ५० वर्षमा विश्वका अन्य देशहरुले जुन गतिमा आर्थिक विकास हासिल गरे त्यही गतिमा नेपालको आर्थिक विकास नहुनुको मुख्य कारण यहाँ लगानी विस्तार भएन । लगानी नहुनुमा एउटा राजनीतिक अस्थिरता हो भने दोस्रो समयसापेक्ष नीतिगत सुधार नहुनु हो । विचारधिन अवस्थामा रहेका ऐन, नियम र नीतिहरु पारित गर्ने वित्तीकै नेपालमा लगानीको वातावरण बन्छ । स्वदेशी तथा विदेशी दुबै प्रकारका लगानी बढ्छ । त्यसपछिका वर्षहरुमा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत भन्दा माथिको हुनेछ । कम्पनी दर्ता गर्ने, कर तिर्ने, कर्जा लिने, टाट पल्टिएको अवस्थामा कम्पनी बन्द गर्ने, आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने लगायत व्यापार चक्रको प्रक्रिया मापन गर्ने सूचकहरु अरु देशको तुलनामा नेपाल धेरै पछाडि छ । सामान्य नीतिगत सुधारबाट यसलाई सरल बनाउन सकिन्छ । अधिकार लिएको पात्रले एउटा सहि धस्काईदिएको भरमा लगानीको वातावरण बन्छ । पूर्वाधार विकास नीतिगत सुधारसँगै पूर्वाधार विकासमा जोड दिनैपर्छ । उर्जा संकट सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । सडकको पहुँच विस्तर र स्तरवृद्धिमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । औद्योगिक र व्यापारीक महत्वका सडकहरुलाई ४ लेन, ६ लेनका बनाईनुपर्छ । सँगै यातायतमा भएको सिण्डिकेट हटाउनुपर्छ । भूपरिवेष्टिक देशले आफ्नो देशमा मात्र सडक बनाएर पुग्दैन । नाका क्षेत्रसम्म छिमेकी देशको सडक पनि राम्रो हुनुपर्छ । अहिले भारतले नेपाली सीमा क्षेत्रसम्म ८ वटा ठूला सडक बनाइरहेको छ । त्यसको लाभ भारतलाई मात्र होइन, नेपाललाई पनि हुन्छ । त्यसका लागि नेपालले आफ्नो तर्फबाट पनि सीमासम्मको सडक स्तरवृद्धि गर्नुपर्छ । चीन र नेपाल जोड्ने सडक जम्मा दुई वटामात्र हुनु, तिनीहरु पनि साँघुरो हुनु र गुणस्तरीय नहुनु नेपालको अर्कोठूलो समस्या हो । दुईदेशबीच फराकिला सडक निर्माण हुनुपर्छ । यसतर्फ दुई देशले दीर्घकालिन लाभलाई ध्यान दिएर काम गर्नु जरुरी छ । भूमण्डलीकरणको यूगमा नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टिक देशले अन्तराष्ट्रिय व्यापारका लागि सडक मार्गमा मात्र भर पर्नु गल्ति भयो । इथोपिया नेपाल जस्तै भूपरिवेष्टिक र नेपालभन्दा गरिब देश हो । त्यो देशसँग ६० वटा भन्दा बढी अत्याधुनिक हवाईजहाज छन् । हामीसँग ५०÷६० वटा जहाज भएको भए भारतीय नाकाबन्दीको असर जति देखियो, त्यसको आधा कम हुने थियो । यात्रु बोक्ने जहाजको भूँडी (बढी स्पेश)मा राखेर कुल तौलको ७० प्रतिशत कार्गोका सामान निर्यात गर्न सकिने थियो । काठमाडौं उडान भर्ने अन्तराष्ट्रिय हवाईजहाज नेपाल आउँदा भूँडी भरी सामान ल्याउछन्, जाँदा मान्छे मात्र हुन्छ । कार्गो राख्ने ठाउँ खाली हुन्छ । उर्जा उत्पादन र भण्डारण लोडसेडिङ सबैले देखेको, भोगेको समस्या हो । उर्जा उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्छ । करिव १२ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण ती आयोजनाको काम रोकिएका छन् । सरकारको तर्फबाट थोरै सहयोग भए भने पनि ती आयोजनाहरु ६ महिना एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन्छन् । त्यसपछि अहिलेको उर्जा संकट धेरै हदसम्म कम हुन्छ । सँगै, जलविद्युत उत्पादनका नयाँ योजनाहरुलाई अगाडि बढाउन र सोलार इनर्जी उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । इन्धन भण्डारण क्षमता विकासतर्फ विगत दुई दशकदेखि केही पनि काम भएको रहेनछ । जम्मा १९ दिनको माग धान्ने तेल भण्डारण क्षमता रहेछ । यसलाई कम्तिमा १९० दिनको माग धान्ने गरी भण्डारण क्षमता भएको भए अहिले नेपालले जुन संकट भोगिरहेको छ, त्यो संकट आउने नै थिएन । इन्धन आपूर्तिको लागि भारततर्फ पाईपलाईन निर्माणको काम शुरु हुँदैछ । चीनतर्फबाट पनि इन्धन आपूर्तिको लागि पाईपलाईन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । उत्पादनमा विविधिकरण शेर्पा कम्पनीले एउटा पाईट १५ हजार रुपैयाँ बराबर मूल्यमा विदेशमा बिक्री गर्छ । एउटा ज्याकेट २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्छ । नेपालमा बनेका यस्ता उच्च कोटीको बस्तुहरु विश्व बजारमा माग पनि राम्रो छ । शेर्पा जस्ता ५० वटा ब्राण्ड उत्पादन गर्न सकियो भने निर्यातलाई ह्वात्तै बढाउन सकिन्छ । विश्वका ब्राण्डेड चियाको मूल्यभन्दा सुरज बैंद्यले रामेछाप, धनकुटामा उमार्ने चियाको मूल्य बढी छ । सुरज बैंद्यले उत्पादन गरेको चिया उच्च मूल्यमा जापानमा बिक्री भईराखेको छ । सुन्दुक रुहितले बनाएको लेन्सको माग विश्व बजारमा छ । सानो बक्समा राखेर जहाजबाट लाखौ मूल्यको सामान निर्यात गर्न सकिन्छ । यी त केही झिल्को मात्र हुन्, व्यवसाय मैत्री वातावरण बन्ने हो भने यस्तो धेरै बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सकिन्छ । विश्व अर्थतन्त्र धेरै ठूलो छ, ७५ अर्ब ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबर । अरु भन्दा राम्रो उत्पादन गर्ने हो भने बजार प्रशस्त छ । नेपालीले बनाएको सफ्टवेयर विश्व बजारमा राम्रो मुल्यमा बिक्री भईराखेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । भुटानले एक रातको हजार डलरमा होटल सेवा बिक्री गरिरहेको छ । नेपाल जस्तो प्राकृतिक रुपमा अति सुन्दर देशमा १०० डलर तिरेर होटलमा बस्न पाइन्छ । हामीले हाम्रा सेवालाई सस्तोमा बिक्री गरिरहेका छौं । यसलाई १० औ गुणामा वृद्धि गर्नसकिन्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झरेको छ । विकासको एक चरण पार गर्न औद्योगिक विकास अनिवार्य हुन्छ । औद्योगिकरणविना प्रयाप्त रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन । नेपालमा सस्तोमा सस्तोमा क्लिन इनर्जी उत्पादन गर्न सकिन्छ । साथै, नेपालको श्रम सस्तो छ । त्यसैले नेपालमा बढी इनर्जी र श्रमिक खपत हुने उद्योगहरु लगाउन सकिन्छ । त्यसका लागि प्रयाप्त जलविद्युत उत्पादन, लचिलो श्रम नीति र सरल व्यापार चक्रको निर्माण अनिवार्य सर्त हुन् । समूद्रसँग नजोडिएका देशहरुले ठूलो परिणाममा बस्तु निर्यात गरेर लाभ लिन सक्दैनन् । त्यसैले नेपालले लगानी गरेर फाइदा लिने भनेको सेवाको क्षेत्रमा हो । सूचना, प्रविधि, हवाई सेवा, कम तौलका तर उच्च मूल्य पर्ने बस्तुहरुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । विश्वमा ८० प्रतिशत उत्पादन ग्लोवल भ्यालु चेन्जको आधारम हुन्छ । सामसुङ मोवाइलको स्र्कीन जर्मनीमा बन्छ । चिप्स् ताईवानमा बन्छ । मार्केटिक र रिसर्ज सोलमा हुन्छ । विभिन्न देशमा बनेका पार्टसहरु जुटाएर एउटा देशमा एसेम्बिलङ हुन्छ । एउटै फ्याक्ट्री भित्र एटुजेट निर्माण गर्ने मोडलले अब काम गर्दैन । भारत र चीनमा निर्माण हुने बस्तुहरु मध्ये केही बस्तुको कुनै एक पार्टस् नेपालमा उत्पादन गर्यो भने त्यसबाट नेपालले राम्रो लाभ लिन सक्छ । बजार विविधिकरण उत्पादनमा मात्र होइन, बजारीकरणमा पनि विविधिकरण गर्नुपर्छ । सन् २००५ देखि नेपालको बैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतमा केन्द्रीत भयो । अविकसित र अल्प विकसित देशका उत्पादनहरुले यूरोप र अमेरिकी बजारमा सहुलियत पूर्ण प्रवेश पाउन बन्द गरेपछि तेस्रो मुलुकतर्फ नेपालको निर्यात घट्यो । भारततर्फ आयात र निर्यात दुबै बढ्यो र भारततर्फको निर्भरता बढ्यो । भारतसँगको बढ्दो निर्भरतालाई समयमा विश्लेषण गरेर व्यापार विविधिकरण गर्न नेपाल चुक्यो । हामीले लो भोलिम, हाई भ्यालु (सानो आयतन, उच्च मूल्य) भएका बस्तु उत्पादन र निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । टर्कीको जहाज नेपालमा आउँछ । तर उसको जहाज रित्तै फर्कन्छ । किन हामीले नेपाली हस्तकलालाई टर्कीमा बजारिकरण गरेनौ ? परराष्ट्र मन्त्रालय र उसको नेटवर्क, चेम्वर अर्गनाईजेशनहरुले यस्तो विषयलाई महत्व दिनुपर्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा ब्राजिल शसक्त रुपमा अगाडि आएको छ । त्यो बजारमा हाम्रा बस्तु तथा सेवा पुर्याउने र बिक्री गर्ने प्रयास नै गरेका छैनौं । बजार विविधिकरणको बारेमा धेरै काम गर्नु पर्ने देखिएको छ । अर्थतन्त्रको पूर्ननिर्माण गत बैशाखमा गएको भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षतिभयो । तत्कालिक वियोगलाई विर्सने हो भने समाजको पुर्ननिर्माण र उच्चदरको आर्थिक विकासका लागि नयाँ आधार बनेको थियो । पूर्ननिर्माण भनेको भत्केका घर बनाउने मात्र होइन । अर्थतन्त्रको पूर्ननिर्माणलाई पनि सँगै लैजानुपर्छ । गाउँ घरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन प्रक्रियालाई सरल बनाउने, उत्पादनको लागत कम गर्ने र उपयोगित वृद्धि गर्ने सोचका साथ, बस्ती, सडक, स्कूल, कलेज, पुराना सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माण गरिनुपर्छ । भूकम्प पछिको पूर्ननिर्माण गर्नेको लागि हामीले पीडीएनए रिपोर्ट तयार गर्यौं, दाताहरुले झण्डै साढे ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । राजनीति पनि समझदारीमा बढेको थियो । बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखियो । नयाँ संविधान जारीसँगै राजनीति र अर्थनीति ठिक ठाउँमा आउँछ, राजनीतिक स्थिरता सँगै आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछ, अगामी वर्षमा ७ प्रतिशतको भन्दा बढी दरको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । तर संविधान जारी गर्दाको बखतमा राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको सुजबुजको कमीले परिस्थिति अन्तै मोडियो । तराईमा भएको आन्दोलन, भारतको अघोषित नाकाबन्दी, आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको अस्तव्यस्तताले अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति भएको छ । अहिले देखिएका समस्या नियन्त्रण वाहिरको समस्या होइन । नेतृत्वले दूरदर्शी भएर केही लचकता अपनाउने हो भने तत्कालिक रुपमा देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ । उल्लेखित पाँच क्षेत्रमा काम गर्न एउटा ‘डेभलपमेन्ट वार रुम’ (विकासको लागि युद्ध कोठा) निर्माण गरिनुपर्छ । मैले सुनेको छु दैलेख जिल्लाको मालपोत कार्यलयको एउटा सुब्बाले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको फाइल रोकिदिएको छ । एउटा सुब्बाले खर्बौ रुपैयाँ लगानी हुदै गरेको योजना रोक्दा उसलाई किन कारवाही भएन ? जबकी केन्द्रीय सरकारले नै योजना स्वीकृत गरिसकेको छ । यस्तो अबरोध हटाएर काम गर्न, कानुनी अडचन्, कर्मचारीतन्त्रमा हुने ढिलासुस्ती वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रबाट विकास निर्माणको कार्यमा हुने अवरोध हटाउन उक्त संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यो संयन्त्रलाई राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा भईरहेका कार्यप्रगतिको दैनिक प्रगति रिपोर्ट लिने र कुनै पनि प्रकारको समस्या आएमा त्यसलाई सल्टाएर काम गर्न सहयोग गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।