विचार

राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । यो पाँच वर्ष राष्ट्रियसभामा रहेर काम गर्दैगर्दा धेरै कुराको अनुभव लिने अवसर मिल्यो । संसद् भनेको कानुन निर्माणसँगै जनताका सवाललाई उठाउने थलो हो । तर सांसदहरु संविधानअनुरुप कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि आपसी आरोप-प्रत्यारोपमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । संसद्मा जनताका सवाल जति उठ्नुपर्ने हो, त्यति स्थान पाएको देखिँदैन । संसद् मुख्यत सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ । हामी सांसद भनेको जनप्रतिनिधि हो । जनताको आवाजलाई संसद्मार्फत सरकारसम्म पुर्‍याउनुपर्ने हो । तर सांसदहरुले राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त भएको देखिन्छ । अर्को कुरा, संविधान जारी भएको करिब एक दशक भएको छ । जुन गतिमा संविधानको मर्मअनुरुप कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । संविधानको मौलिक हकमा रहेको व्यवस्थाको कानुन बनाउने कुरा अझै पनि पूरा भएको छैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाहेक अन्य नीति संसद्मा पेस हुँदैन । सांसदहरु पनि विकासे कार्यकर्ताको रुपमा मात्रै देखा परेका छन् । संविधानमा रहेका केही प्रावधान कार्यान्वयन भएका छन् । तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । संविधानअनुसार अझै ४० वटा कानुन बन्न सकेको छैन । जति राष्ट्रियसभाले छिटोछिटो कानुन पारित गरेको हुन्छ, त्यहीअनुरुप प्रतिनिधिसभाले गर्न सकेको छैन । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका धेरै विधेयक प्रतिनिधिसभामा गएर अड्किएका छन् । अहिले संविधान संशोधनको बहस चलेको छ । संविधान संशोधन गर्नै नहुने भन्ने होइन । समयअनुरुप संशोधन हुनुपर्छ । संविधान संशोधन हचुवाको भरमा गर्न हुँदैन । सबैभन्दा पहिला संविधान कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो त्यसबारेमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक दल र सांसदहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको विषयमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ । संशोधन जनताको पक्षमा हुनुपर्छ । संशोधन कुनै राजनीतिक पार्टीको स्वार्थको लागिभन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको नाममा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायत उत्पीडित समुदायको अधिकार कटौती हुनुहुँदैन । बरु उनीहरुको अधिकार थप गर्दै व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संशोधनमा आमजनताको भावना बुझ्नुपर्छ । सङ्घीयतालाई थप मजबुत बनाउन र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि संशोधन गर्नुपर्छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्थाको निम्ति संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका निम्ति सबैभन्दा पहिला सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्र्नुपर्छ । राजनीतिक दल र दलका नेता सुध्रिनुपर्छ । उनीहरु पारदर्शी हुनुपर्छ । जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनेभन्दा पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । सरकार र राजनीतिक पार्टी वा नेताहरुले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नुहुँदैन । आफ्नै नेता÷कार्यकर्ता भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भने पार्टीले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महङ्गो भएको छ । एउटा निर्वाचनमा चारपाँच करोडसम्म खर्च गर्ने प्रचलन बढेको छ । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो निर्वाचनमा लागेको खर्च निकाल्नका लागि नेताहरु भ्रष्टाचारमा तल्लीन हुने गरेको आरोप छ । नेताहरु जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिनु विडम्बना हो । हाम्रो देशमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ । सङ्घीय सरकारले संविधानअनुरुप प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने हो । तर अधिकार दिएको छैन । अधिकार नदिएका कारणले प्रदेश र स्थानीय सरकारले सोचेअनुरुप काम गर्न सकेको छैन । जस्तै, प्रहरी ऐन, निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म पनि बन्न सकेका छैनन् । यी ऐनलाई जतिसक्दो चाँडो ल्याउन कुनै पनि सरकारको तत्परता देखिँदैन । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिएपछि प्रदेश सरकार घाँडोजस्तै बनाइएको छ । हाम्रो सङ्घीयता भनेको सहकार्यको सङ्घीयता हो । समावेशी सङ्घीयता हो । तर तीन सरकारबीच सहकार्य, समन्वय देखा परेको छैन । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारबाट रायसल्लाह लिने वा दिने काम भएको छैन । सङ्घीयता सबलीकरणको निम्ति सङ्घीयतालाई ठीक ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ । सङ्घीयता मात्रै भन्ने तर सबै अधिकार सङ्घमा राख्ने गर्नुहुँदैन । बजेटमा पनि प्रदेश सरकारलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । एक/दुई लाखसम्मका योजना पनि सङ्घले नै बजेटमार्फत दिने गरेको देखिन्छ । यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । अबको बजेट युवाकेन्द्रित हुनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । देशभित्र पर्याप्त रोजगारी नभएका कारण धेरै युवा विदेशिने क्रम बढ्दै गएको छ । ती युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । संविधानअनुरुपको अर्थ प्रणालीलाई अगाडि बढाउन समाजवादोन्मुख अर्थनीति बनाउनुपर्छ । समाजवादोन्मुख भन्ने तर सबै निजीकरण गर्ने भन्ने हुँदैन । युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ । बन्द भएका कारखाना, उद्योग सरकारले सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । मुलुकको समृद्धि र परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेका मुख्य ठूला तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकापसमा मिल्नुको विकल्प छैन । यी दलहरुबीच आरोप-प्रत्यारोपले राज्यप्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु भनेको विडम्बना नै हो । जनताको अवस्था सुधारको निम्ति पनि यी तीन शक्ति एकआपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य तारामान स्वार राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् । सांसद स्वार २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेका हुन् ।) रासस

संसदीय अभ्यास मेरा लागि नौलो थियो । म दुई वर्ष सात महिना जति इजरायलको राजदूतसमेत भएको थिएँ । राजदूत हुँदा उत्तरदायित्व आफूले नै बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । आफूले तय गरेका योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । तर संसदीय अभ्यासमा आफैँले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । निर्देशन मात्र दिन सकिने रहेछ । सांसदले धेरै विषयमा आवाज उठाएका हुन्छौँ । कार्यपालिकाले मात्रै त्यसकोे कार्यान्वयन गर्न सक्छ । कतिपय विषय कार्यान्वयन हुन्छन्, कतिपय हुँदैनन् ।  संसदीय अभ्यासमा मैले देखेको मुख्य चुनौती भनेको सांसदले उठाएका विषयको कार्यान्वयन नै हो । आवाज उठायो, तर कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेछ । तर राम्रो पक्ष के लाग्यो भने राष्ट्रियसभा र यस मातहतका समितिहरु भने निकै सक्रिय हुने गरेको पाएँ । सभा वा समितिका बैठकहरु कोरम नपुगेर स्थगित भएका छैनन् । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका समितिले निकै मेहनतका साथ काम गरेको पाएकी छु । कुनै विषय वा विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेका सदस्यहरु पनि त्यहाँ उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राख्नुभएको हुन्छ । घनिभूत छलफल गर्नुहुन्छ । राष्ट्रियसभाका समितिमा विचाराधीन विधेयकहरु माथिको छलफल राम्रो रहेको पाइयो । विधेयकमा सबै कुरा समावेश गर्न त सकिँदैन । सकेसम्म त्यहाँ उठेका आवाजलाई समेट्ने प्रयास राम्रो देखियो । यसमा सबै सदस्यहरु सजग रहेको पाइयो । म राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा छु । त्यहाँ पनि सबै सदस्यहरु उपस्थित हुनुहुन्छ । अहिले म उक्त समितिअन्तर्गत रहेको दिगो विकास उपसमितिको संयोजक छु । उपसमितिले यही २०८१ फागुन २ गते ‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१’ लाई पारित गरी मूल समितिमा बुझाएको छ । यो प्रतिवेदन लामो छलफल र अध्ययनबाट तयार पारिएको छ । यो प्रतिवेदन तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, संयुक्त टे«ड युनियन महासङ्घ, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवाला निकायसँग छ वटा बैठक गरेका थियौँ । नेपालले सन् २०१० देखि नै आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरुमार्फत स्तरोन्नतिका प्रयासहरु गर्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कका शर्तहरु पूरा गरेपछि स्तरोन्नति हुने विश्वव्यापी मान्यता छ । यी शर्तमध्ये संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क पूरा गरेको भए पनि अहिलेसम्म विभिन्न कारणले स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । तीन शर्तमध्ये कुनै दुईवटा मापदण्ड मात्र पूरा भए पनि स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुग्ने भएकाले प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड पूरा नभए पनि दुईवटा सूचक पूरा गरी नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र हुने लक्ष्य प्राप्तिको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट हरेक तीन वर्षमा हुने मूल्याङ्कनमा लगातार दुईपटक स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएपछि मुलुक स्तरोन्नति हुनसक्छ । सन् २०१५ र २०१८ मा नेपालले दुईवटा सूचकको मापदण्ड पूरा गरेकोले स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुगेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणबाट तङ्ग्रिँदै गरेको आर्थिक अवस्था र संविधान जारी हुने समय भएका कारण त्यसबाट नेपाल पछि हटेको थियो । सन् २०१८ मा स्तरोन्नति हुने निर्णय लिँदा तयारीका लागि तीन वर्षको समयसीमा भए पनि उक्त समय छोटो भएकाले सन् २०२१ मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला पनि कोभिड–१९ को प्रभावले गर्दा नेपाल, बङ्गलादेश र लाओसले पाँच वर्षको सङ्क्रमण समय पाएका छन् । यो अवस्थामा अब नेपालले सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुनैपर्ने अवस्था छ । स्तरोन्नतिपछि दिगोपना कायम गर्न जिम्मेवार सरकारी संयन्त्र एवं निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक समन्वय, बुझाई र अपनत्व, स्रोतको उपलब्धता, कानुनी एवं नीतिगत स्पष्टता र तयारीको अवस्था के–छ भन्ने विषयमा संसदीय अध्ययन तथा मूल्यांकन आवश्यक भएकोले यो प्रतिवेदनमा यी कुरालाई पनि ख्याल गरेका छौँ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्न बृहत् आर्थिक स्थिरता र वित्तीय दिगोपना कायम गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पूर्वाधार प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने, आर्थिक रूपान्तरणको प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक लाभको दिगोपनाबाट आर्थिक अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, उत्पादनशील मानव पुँजीको वृद्धि र दिगोपनाको लागि सामाजिक क्षेत्रको सवलीकरण गर्नुपर्ने, भविष्यमा पर्नसक्ने आर्थिक तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा दिगोपना मापन गर्दै आर्थिक तथा वातावरणीय क्षेत्रको थप सुधार गर्नुपर्ने जस्ता कुरा हामीले यो प्रतिवेनको रणनीतिक उद्देश्यमा समावेश गरेका छौँ । प्रतिवेदनमा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालको छवि, इज्जत एवं प्रतिष्ठा बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकासशील राष्ट्रका रुपमा दर्ज हुने, लगानीका लागि थप वातावरण तयार हुने, नेपालका दीर्घकालीन विकासका सोचहरु, दिगो विकासका लक्ष्यहरु पूरा गर्न सरकार गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र लगायत विकास साझेदारबीच थप समन्वय सुदृढ हुने प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । यसका लागि सबै तहका सरकारबीच समन्वय जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सम्बन्ध र दुई पक्षिय सम्बन्ध अझै बलियो बनाउनुपर्छ । मेरो योजना भनेको मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रहेको छ । मुलुकको छवि कसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उँचो बनाउने भनेर सांसदको हैसियतले गर्नुपर्ने सबै काम गर्नेछु । जलवायु परिवर्तनको असर अहिलेको मुख्य चुनौतीको विषय रहेको छ । संसद्को ध्यान भनेको जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ? जलवायु वित्तलाई कसरी सही रुपमा परिचालन गर्न सकिन्छ ? जोखिमबाट कसरी बच्ने ? भन्ने विषय गम्भीर छ । नेपालले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । म सांसदको हैसियले पनि यी मुद्दालाई उठान गरिरहन्छु । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भने जटिल विषय हो । समन्वयको अभावका कारण जति कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । संविधानमा व्यवस्थित समावेशी लगायतका विषयहरु आफैँमा राम्रा छन् जहाँ दलितका कुरा छन्, महिलाका कुरा छन्, जनजातिका कुरा छन् । संविधानका भएका व्यवस्थालाई सबैको सहकार्य भएमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । कार्यान्वयन नभएकै भन्ने पनि होइन । तर जति गर्न सकिन्थ्यो त्यति भने भएको छैन । सांसदले जनताको विश्वास जित्नका लागि सबै आफ्नो दायित्व मात्रै बुझिदिए पुग्छ । अनि बोलेर मात्रै भन्दा पनि कामले नै जनतालाई विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । संसदमा रहनुभएका जिम्मेवार पक्षले यी कुराको बोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले पनि भ्रमित कुराहरु जनतालाई सम्प्रेष्ण गर्नुहुँदैन । संसदीय अभ्यासमा रहँदा खुसीचाहिँ के लाग्यो भने बाहिरबाट हेर्दा सांसदहरु झगडा गरेको जस्तो देखिन्छन् । तर बाहिर निस्किएपछिसँगै चिया पनि पिएका हुन्छन् । हामीबीच मिल्ने संस्कार राम्रो छ । वैचारिक रुपमा मात्रै विवाद देखिन्छ । जे संसद्मा देखिन्छ बाहिर त्यस्तो हुँदैन । राष्ट्रियसभा सदस्य शाक्यको परिचय सङ्खुवासभामा जन्मिएकी डा अञ्जान शाक्य नेपालका लागि इजरायलको राजदूत हुँदै हाल राष्ट्रियसभाको सदस्य हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा शाक्यलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरेको हो । गायिका तथा समाचारवाचिका हुँदै राजदूतको रुपमा आफ्नो छवि स्थापित गरिसकेकी शाक्य राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको दिगो विकास उपसमिति संयोजक हुन् । यो मन्दिर, यो मस्जिद, यो चैत्य, यो गुम्बा, मलाई छ प्यारो सधैँ आफूभन्दा…भन्ने गीतबाट चर्चित शाक्यसँग अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार केन्द्रको अध्यक्ष, नेपाल ओमेन च्याम्बरको अध्यक्ष लगायतका पदमा रहेर काम गरेको अनुभव समेत छ । उनले सन् २०११ मा व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधि गरेकी छन् । रासस (‘सांसदसँग रासस संवाद’का लागि राष्ट्रियसभा सदस्य डा अञ्जान शाक्यसँग राससका समाचारदाता प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

केही वर्षअघिसम्म मोटो व्यक्तिलाई स्वस्थ एवं खाइलाग्दो व्यक्तिको रूपमा हेरिन्थ्यो भने दुब्लो, पातलोलाई रोगीको रुपमा हेर्ने गरिन्थ्यो । तर विस्तारै यस्तो सामाजिक सोचमा परिवर्तन आएको छ । अहिले अधिकांश मानिस आफूलाई स्वस्थ राख्न मोटो हुनबाट निकै सचेत रहेको पाइन्छ । मोटोपनबाट हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिमका बारेमा जानकारी राख्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ । मोटोपनलाई रोगको घरको रुपमा लिन थालिएको छ । यद्यपि, कतिपय मानिसहरू चाहेर वा नचाहेर पनि मोटोपनको सिकार बनेका छन् । मोटोपन भएकालाई जुन कारण र जति धेरै स्वास्थ्य जोखिम छ दुब्लो पातलोलाई त्यस्तो हुन्न । दुब्लो भएर पनि धुमपान गर्ने, चिनीयुक्त खानेकुरा खाने, सन्तुलित भोजन नगर्ने, तनावग्रस्त रहने व्यक्तिलाई मुटुरोगको उच्च जोखिम हुने गर्दछ । मोटोपन यस्तो अवस्था हो, जसले गर्दा शरीरमा धेरै किसिमका रोग उत्पन्न भई मानिसको मृत्युसम्म हुने गर्दछ । त्यसमध्ये मटुरोग पनि एउटा हो । मुटुरोगमा हृदयघात, हार्ट फेलियर, अपर्झट मृत्यु हुने, एन्जाइना, मुटुको चालको गडबडी आदि समस्या हुने पर्दछ । शरीरको तौल अर्थात् बीएमआई २५ भन्दा बढी भएकाहरूमा मोटोपनको समस्या ज्यादा हुने गर्दछ । शरीरको वजन ठिक्क भएका भन्दा वजन बढी भएका मानिसमा उच्च रक्तचाप दोब्बर हुने गर्दछ । मोटोपनले नराम्रो करोस्टरोल बढाउने मात्र होइन, राम्रो कलेस्टेरोललाई पनि घटाउँछ । शरीरमा कोलेस्ट्रोल मात्रा बढ्न गएमा रगतको नसामा जम्मा हुन्छ र नसा साँघुरो बनाइदिन्छ । यसले मुटुलाई पम्प गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले मोटोपन र मुटुरोगबीच सिधा सम्बन्ध रहेको छ । मोटोपनलाई विश्वमा दीर्घरोगको रूपमा हेर्न थालिएको छ । हाल युरोप, अमेरिकामा स्वास्थ्यका समस्याहरूमध्ये मुख्य समस्याको रुपमा मोटोपनलाई मानिएको छ । मानिसमा चेतना बढ्दै गए पनि जीवनशैली बिग्रदै गएका कारण ती देशहरूमा पनि यो समस्या धेरै मानिसलाई देखिएको छ । असन्तुलित खानपान, अत्यधिक खानपान, अनियन्त्रित खानपान नै मोटोपनको एउटा मूल कारण हो । त्यसमध्ये पनि कतिपयमा वंशाणुगत कारण वा कुनै रोगको कारण पनि मोटोपन हुने गर्दछ । विश्वमा सामान्यतया १५ प्रतिशत महिलामा मोटोपन देखिएको छभने ११ प्रतिशत पुरुषमा मोटोपन छ । तीन जनामा एक जना पुरूषमा मोटोपनको समस्या छभने महिलामा चार जनामा एक जनामा वजन ज्यादा देखिएको छ । नेपालमा पनि मोटोपन एक स्वास्थ्य समस्याको रुपमा देखिएको छ । सन् २०१३ मा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २१ प्रतिशतमा मोटोपन पाइएको थियो भने सन् २०१९ मा २९ प्रतिशतमा यो समस्या पाइएको थियो । तैपनि नेपाल मोटोपन कम नै भएको देशको सूचीमा पर्दछ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ९डब्लुएचओ०ले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा ३५ प्रतिशत महिला, छ प्रतिशत किशोरकिशोरी र तीन प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा मोटोपन पाइन्छ । अरु प्रदेशमा भन्दा बागमती प्रदेशमा मोटोपनको समस्या धेरै भएको सो अध्ययनले देखाएको छ । मोटो व्यक्तिमा जोखिम कस्तो छ त ? वार्षिक रूपमा विश्वमा समयअगावै अर्थात् औसत उमेरभन्दा कम उमेरमा हुने मृत्युको सङ्ख्या करिब तीन लाख रहेको छ । विश्वमा मोटोपनको समस्याले वार्षिक तीन लाख मानिसको मृत्यु भइरहेको छ । मृत्युको कारणमध्ये मोटोपनलाई प्रमुख जोखिम तत्व मानिन्छ । डब्लुएचओले गरेको अध्ययनमा उच्च रक्तचाप, सुर्तीजन्य वस्तुको सेवन र खानपिनका कारण हुने मृत्युपछि चौथो नम्बरको कारणमा मोटोपनलाई देखाएको छ । जति शरीरको वजन बढ्यो उति मानिसको मृत्यु बढ्ने गर्छ । बीएमआई ३० भन्दामाथि भएका मोटा मानिसहरूमा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म अकाल मृत्यु हुने खतरा हुन्छ । सामान्य बीएमआई हुनेको भन्दा बीएमआई ३० भन्दा बढी हुनेको मृत्यु अकालमा हुने खतरा धेरै नै हुन्छ । त्यसकारण मोटोपन आफैँ पनि मानिसको मृत्युको कारक तत्व हो । मोटोपन अलिअलि हुँदा पनि मानिसको मृत्युको सङ्ख्या बढी देखिन्छ । एक अध्ययनअनुसार मानिसको तौल हुनुपर्ने आवश्यक तौलभन्दा पाँच केजीमात्र बढी हुँदा पनि ३० देखि ६४ वर्षका मानिसको मृत्यु बढी भएको पाइएको छ । उनीहरूलाई हृदयघात बढी भएको पाइएको छ । शरीरको तौल बढी अर्थात् बीएमआई २५ भन्दा बढी भएमा हुने मुटुका रोगहरूमा हृदयघात, हार्ट फेलियर, एन्जाइना, मुटुको चाल गडबडी हुने, मुटुमा भएका अन्य समस्याका कारण हुने आकस्मिक मृत्यु आदि हुने गरेको पाइएको छ । शरीरको तौल करिब पाँच केजी जति बढी हुँदा पनि शरीरको तौल ठिक्क भएकाहरूलाई भन्दा तौल बढी भएकालाई उच्च रक्तचाप र मधुमेह करिब दोब्बर हुने गरेको पाइएको छ । मधुमेह भएकाहरूमध्ये करिब ८० प्रतिशतको शरीरको तौल बढी भएको पाइन्छ । साथै, शरीरको तौल बढी भएकाहरूमा राम्रो कलेस्टेरोल कम हुने र खराब कलेस्टेरोल बढी हुने गरेको पाइएको छ । डा. अवनिभूषण उपाध्याय यसैगरी मोटोपनले ल्याउने अर्को समस्यामा क्यान्सर पनि हो । मोटा मानिसमा स्तन क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सर, ठूलो आन्द्राको क्यान्सर, पित्तथैलीको क्यान्सर, मिर्गौलाको क्यान्सर, प्रोस्टेट क्यान्सर बढी हुने गरेको पाइन्छ । शरीरको तौल बढी भएका महिलामा ठिक्क वजन भएकाहरूमा भन्दा स्तन क्यान्सर दुई गुणा बढी भएको पाइएको छ । मोटो व्यक्तिमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या बढी नै हुने गर्दछ । सुत्ने बेलामा हुने श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या वा घुर्ने समस्या पनि शरीरको तौल बढी हुनेहरूमा धेरै भएको पाइन्छ । यस्तो समस्या हुँदा सुतेको बेला छिनछिनमा श्वास रोकिने अवस्था आउँछ, जसले मुटुमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । साथै, मोटा मानिसमा घुर्ने समस्या पनि धेरै आउँछ । शरीरको तौल करिब एक किलोग्राम बढ्दा नौदेखि १३ प्रतिशतसम्मलाई जोर्नी दुख्ने समस्या बढ्ने गरेको पाइएको छ । साथै तौल घट्नासाथ जोनीको दुखाइ घट्ने गरेको पाइन्छ । मोटा महिलालाई गर्भाधान भएको बेला धेरै समस्या हुन्छ । गर्भावस्थामा मोटोपन भएको कारण आमा र बच्चाको मृत्युदर बढ्छ । मोटोपनको कारणले गर्भावस्थामा हुने डायबिटिज पनि बढी हुन्छ । वजन धेरै भएका आमाहरूबाट जन्मजातात रुपमा रोग भएका बच्चाहरू धेरै जन्मिन्छन् । अन्य समस्याहरूमा पित्तथैलीको रोग, पिसाब चुहिने रोग, शल्यक्रिया गर्दा जोखिम हुने, डिप्रेशन धेरै हुने हुन्छ । बालबच्चाहरूमा मोटोपन भएमा पछि गएर मुटुरोग धेरै हुने, मधुमेह हुने, पछिसम्म पनि मोटो भइराख्ने समस्या हुन्छ । कसरी बच्ने त ? मोटोपन मुटु रोगको एउटा मुख्य कारण हो । त्यसैले मोटोपनलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने मुटु रोगको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ । साथै मधुमेह, उच्च रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल पनि मुटु रोग निम्त्याउने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । मुटुरोगको जोखिमबाट बच्न मोटोपन नियन्त्रणसँगै जीवनशैली परिवर्तन र खानपान परिवर्तन गर्नुपर्छ । दैनिक व्यायाम गर्ने, तनाव कम गर्ने गर्नुपर्छ । अल्छी जीवन, बसिरहनुपर्ने, ज्यादा खाना खानुपर्ने, गुलिया चिल्लो, नुन धेरै खाने, फलफूल, सागपात नखाने वा थोरै मात्र खाने, व्यायाम नगर्ने, रक्सी चुरोट पिउने, टेलिभिजन, कम्प्युटर मोबाइलमा धेरै समय बिताउने आदि खराब जीवनशैली हुन् । ठीक समयमा सुत्ने र ठीक समयमा उठ्ने अर्थात् सधैं एउटै समयमा सुत्ने, उठ्ने गर्नुपर्छ । तनावबाट आफूलाई बचाउनुपर्छ । मोटोपनबाट आफूलाई बचाउन सन्तुलित खाना (प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट र चिल्लोको सन्तुलन भएको) खाने गर्नुपर्छ । कार्बोहाइड्रेट घटाउने र प्रोटिन बढाउने गर्नुपर्छ । गुलियो मिठाई, केक, आइसक्रिम आदि खानु हुँदैन । दैनिक व्यायाम एवं योग गर्ने, फलफूल र सागपात प्रशस्त खाने, सकेसम्म हिँड्ने र यातायातको साधन कम प्रयोग गर्ने, सकेसम्म लिफ्टको प्रयोग नगरी भर्याङमा हिँड्ने गर्नुपर्छ । साँझको खाना सकेसम्म घाम अस्ताउनेबित्तिकै खानुपर्छ । दिनभरिमा ३–४ पल्टभन्दा बढी केही पनि खानु हुँदैन । नियमित रूपले एउटै समयमा खाना खाने, एकैपटकमा धेरै खाना नखाने, भोक धेरै लागेको बेला कम क्यालोरी दिने खानेकुराहरू जस्तै गाँजर, काँक्रो, कागतीको सर्बतलगायत फलफूल र जुस सेवन गर्दा फाइदा हुन्छ । तसर्थ, मुटुरोग निम्त्याउन सक्ने यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिन सकियो भने मुटुरोगको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ । (प्रस्तुत विचार हालै प्रकाशित ‘मान्छेको मुटु’ नामक पुस्तकका लेखक वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)