विचार

काठमाडौं । भ्रष्टाचार देशको रोग जस्तै बनेको छ । सुशासनको निम्ति यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । स्थानीय तहदेखि माथिसम्मै भ्रष्टाचारले गाँजेको छ । त्यसकारण भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै जनतालाई छिटोछरितो सेवा सुविधा दिने काममा तीनै तहको सरकार लाग्नुपर्छ । सरकारले सोचेअनरुप काम गर्न नसक्दा जनतामा अलिकति वितृष्णा पैदा भएको छ । अहिले सुशासन पनि फितलो बन्दै गएको छ । राजाको चाहना गरेर जनता त्यसतर्फ आकर्षित भएका होइन । दल र दलका नेताहरूको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि पैदा भएको हो । नेताप्रतिको असन्तुष्टि पोख्ने ठाउँ राजसंस्था जस्तो देखिएको मात्रै हो । दलप्रतिको वितृष्णाले उब्जाएको वितृष्णा हो । आम जनताको चाहना अनुसार देशको सत्ता, शासन, प्रशासन चलेको खण्डमा जनता सन्तुष्ट हुन्छन् । खाली पार्टीगत स्वार्थ भन्दा  पनि देशको हितमा देशको स्वार्थको निम्ति काम गरियो भने टिकाउ हुन्छ । नेताहरूले पार्टी र कार्यकर्ताको लागि मात्रै सोच्ने हो भने दीर्घकालीन रुपमा राम्रो प्रभाव दिँदैन । देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा मात्रै युवा पलायन रोक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । अहिले नेपालीमूलका जाने र अध्ययनको सिलसिलामा जाने लहर चलेको छ । आफ्नै देशमा रोजगारीको अवसर नभएका कारण यो अवस्था आएको हो । यसको न्यूनीकरण गर्न   शिक्षामा सुधार गर्दै उद्योग कलकारखानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशभित्र रोजगारीको सवालमा विस्तृत रुपमा अध्ययन गरेर आफ्नै स्रोत-साधनबाट रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । हाम्रो देश पर्यटनको सवालमा धनी छ । पर्यटनको सम्भावना भएका ठाउँमा सबैखाले विकास गरेर पर्यटनबाट रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सकिन्छ । त्यसतर्फ युवालाई आकर्षण गर्नुपर्छ । युवा शक्ति पलायन हुने राम्रो सङ्केत पक्कै पनि होइन । वास्तवमा सङ्घीयता आइसकेपछि संविधानमा केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानमा केही नमिलेका कुरा मिलाउनुपर्ने छ । संविधान संशोधन एउटा सिङ्गो कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्ने कुरा होइन । संशोधनको लागि सबै दलहरू मिल्नुपर्ने छ । जनताको चाहना अनुसार देशको संविधान, ऐन/कानुन, नीति नियम बन्नुपर्छ । प्रदेशमा पर्याप्त कानुन बन्न नसक्दा काम गर्न समस्या भएको छ । आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाझिएको छ । निजामती कर्मचारी र प्रहरी प्रशासन सञ्चालन, कर्मचारीको सरुवामा समस्या पैदा भएको छ । कानुन बन्न नसक्दा विकासको कामले पनि गति लिन सकेको छैन । यी सबै विषयलाई सुधार गरेर समयसापेक्ष लैजानुपर्ने छ । हामीले सङ्घीयता दिऔँ । तर त्यसअनुसार कानुन नबन्दा समस्या देखिएको छ । समानुपातिक प्रणालीप्रति पनि जनता त्यति सन्तुष्टि देखिएका छैनन् । सदनमा जनताका सवाल नउठ्ने होइन उठ्छन् । तर त्यस अनुसार सरकार गम्भीर भएर लागेको पाइँदैन । संसद्मा विषय उठाउने मात्रै काम भएको छ । तर कार्यान्वयन फितलो छ । सांसदले समय सापेक्ष सदनमा उठाएका विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिएको देखिँदैन । अहिलेको सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भनेको संविधान संशोधन पनि हो । त्यसको लागि सिङ्गो संसद् एक हुनुपर्छ । तर अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति पनि त्यति ठिक छैन । जनता पहिलाको जस्तो छैनन् । अहिलेका जनता सचेत छन । त्यसकारण जनताको चाहना अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने छ । जनताको भावना अनुसार राज्य, सरकार र जनप्रतिनिधि चलेनन् भने जनताको निराशा बढ्दै जाने देखिन्छ । हामीले संविधान बनाऔँ । तर संविधानमा भएका केही कमीकमजोरी समयसापेक्ष सुधार गरेर जान सकेका छैनौँ । देशको संविधान परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्ने होइन । तर जहाँ जहाँ कमीकमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार गरेर जाने हो भने परिणाम पनि राम्रो दिन्छ । तर उही पुरानै ढर्रामा लाग्न खोजियो भने संविधानप्रति जनताको वितृष्णा आउन सक्छ । त्यो भोलि थेग्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । कपिलवस्तु जिल्लामा त्यति धेरै उद्योगधन्दा, कलकारखाना छैन । कपिलवस्तुको मुख्य पेसा भनेको कृषि पेसा हो । त्यसको लागि समयमै सिँचाइ र मलखादको प्रर्याप्तता हुन जरुरी छ । कपिलवस्तुमा जमिनको चक्लाबन्दी भयो भने किसानले एकै ठाउँमा सिँचाइ र तार बारको प्रबन्ध गर्न सक्ने थिए । सिँचाइ मन्त्रालयले एउटा बोरिङ दिन्छ । एउटा टुबेल दिन्छ । त्यो किसानले एउटा खेतमा गाडेको हुन्छ । तर उसको खेत साना–साना गरी दश ठाउँमा हुन्छ । त्यसले गर्दा यहाँको उब्जनीमा घाटा हुँदै गएको छ । एउटा खेतमा सिँचाइ हुँदा अर्को खेत बाझो रहने हुन्छ ।   अहिले कपिलवस्तुका जनताको माग भनेको चक्लाबन्दी जग्गा हुनुपर्ने हो । त्यसो गर्न सकेको खण्डमा किसान कृषिप्रति आकर्षित गर्न सकिन्छ । यो समस्या कपिलवस्तुको मात्रै होइन । देशैभरका किसानको माग हो । यो कुरा मैले संसद्मा पनि पटक–पटक उठाएको छु । फेरि पनि यो समस्या उठाउन आवश्यक छ । तराईका जिल्लाको मुख्य समस्या नै यही छ अहिले । अहिलेको समस्या भनेको जनतालाई रोजगारी दिन नसक्नु हो । सडक, पुल निर्माण गर्ने हो । जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य समस्या मुख्य कुरा हो । त्यसतर्फ ध्यान दिने अबको मेरो योजना छ ।  (विसं २०३३ देखि नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका सुरेन्द्रराज आचार्य अहिले प्रतिनिधिसभाको सांसद हुन् । पूर्व महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री आचार्य अहिले कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशको महामन्त्री हुन् ।  उनी २०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कपिलवस्तु–२ बाट ३९ हजार १४ मत प्राप्त गरेर निर्वाचित भएका हुन् ।) रासस

भीम प्रसाद आचार्य देशको विकासका निम्ति दलहरू नमिल्नु दूर्भाग्यपूर्ण हो । दलहरू सत्ताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । अब दलहरूले राम्रो नीति, कार्यक्रम ल्याउने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । अर्थ व्यवस्था सुधार गर्नका दलहरूको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । उत्पादन वृद्धि गर्दै पर्यटन र ऊर्जा, सूचना, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रविधिको विकासका निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।  दलहरू एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने राजनीतिक संस्कार राम्रो होइन । दलहरूले काम गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । ‘भिजन’ दिने कुरामा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्यो । एकले अर्काको खुट्टा तानातान गर्ने प्रवृत्ति गलत छ । दलहरूको साझा लक्ष्य देश विकास हुनुपर्छ । विकासका काममा दलहरू एकले अर्कालाई सहयोग गरेर जानुपर्छ । अहिलेको राजनीतिक संस्कार गलत छ । यो कुरालाई दलहरूले सुधार गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त ढिलो छ । नयाँ संविधानअनुसार कानुन बनिसकेको छैन । कानुन नबन्दा सरकारलाई काम गर्न अवरोध सृजना गरेको छ । कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले गति लिन सकेको छैन । त्यसको मूल जरो राजनीतिक अस्थिरता हो । सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ र बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारको अधिकारबारे प्रष्ट हुनुपर्छ । सरकारको अधिकारबारे अन्योलता छ । खासगरी तीनै तहको सरकारको साझा अधिकारबारे अन्योलता छ । त्यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने छ । सुशासनका निम्ति सरकारी काममा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसलाई सुधार गर्न कानुनमा परिवर्तन गर्न जरुरी हुन्छ । सरकारले भर्खरै ल्याएको अध्यादेशले सुशासनका निम्ति सहयोग पुग्ने छ । तर पनि हाम्रो पुरानो कर्मचारी संरचनाका कारणले जनतालाई दिने सेवामा ढिला सुस्ती गर्ने प्रवृत्ति छ । सेवामा ढिला हुने भनेको भ्रष्टाचारको सम्भावना बढ्दै जानु हो । सरकारले अनलाइन सेवालाई सुदृढ गर्नुपर्छ । सरकारी सबै सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजानुपर्छ । सेवा लिनका लागि जनता लाइनमा बस्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।  पूर्वराजालाई राजसंस्थावादीहरूले गलत ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ । जनतामा असन्तुष्टि छ । चाहनाअनुसार काम भएको छैन । तर, त्यसको अर्थ जनताले राजा चाहेका छन् भन्नु गलत हो । संसारका जुनसुकै देशमा पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रयत्न हुन्छन् । त्यो प्रयत्न अनुसार हाम्रो देशमा पनि दुष्प्रयत्न भएको छ । जुन सफल हुने अवस्था छैन ।  पहिलो कुरा शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने छ । पाठ्यक्रमलाई रोजगार मूलक बनाउनुपर्ने छ । कमाउँदै, पढ्दै गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । व्यावसायिक शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालमा नै प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गरेर रोजगारी पाउन सकिन्छ भनेर युवालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । नेपालको शिक्षाबाट केही पनि हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन, नेपालको पढाइबाट रोजगारी पाउन सकिँदैन भन्ने कुरा केही हदसम्म वास्तविकता पनि हो । त्यसलाई परिवर्तन गरेर प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विकास गर्ने र त्यसमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । स्वरोजगार र रोजगारका अवसरहरू उत्पादन वृद्धि गर्दै पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ । हामीले देशभित्रै रोजगारीको अवसर दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । तैपनि ‘ग्लोबल भिलेज’ साँघुरो बन्दै गएको अवस्थामा उत्कृष्ट अवसरका लागि नेपाली युवा विदेश जाने विषयलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन । तर बाध्यताले विदेश पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि मुलतः रोजगारीको अवसरलाई वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उत्पादन वृद्धि गर्ने र पर्यटन क्षेत्रको द्रुत विकास गर्नुपर्छ । सेवा क्षेत्रलाई पनि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।  हरेक संविधान गतिशील हुन्छ । हरेक १० वर्षमा संविधान संशोधन हुने विषय सामान्य हो । दश वर्षसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्दा आइपरेका समस्याका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ । यद्यपि संशोधनबारे कुरा उठे पनि त्यो विषय सदनमा उठेको छैन । संशोधन मुख्य गरी प्रदेश सरकारको आकार घटाउने, निर्वाचन प्रणाली, थ्रेस होल्ड, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका सवालमा संशोधन गर्नुपर्छ । सङ्घीयताको विकेन्द्रीकरणलाई अझ सबलीकरण बनाउनुपर्ने छ । ‘सरकार परिवर्तन भइरहँदा संसदले उल्लेख्य काम गर्न सकेन’ कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा सङ्घीय संसदले उल्लेख्य रूपमा काम गर्न सकेन । पटकपटक सरकार फेरिने र मन्त्री पनि कमजोर खालको हुने भएकाले कानुन निर्माण जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो गतिमा भएको छैन । संसदीय समितिले पनि द्रुत गतिमा काम गरेको देखिँदैन । तर पनि हामी सांसदले जनताका सवाललाई सदनमा उठाइरहेका छौँ । हाम्रो प्रणाली भनेको एकपटक बजेट आइसकेको अवस्थामा कुनै विषय उठानका लागि अर्को आर्थिक वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समयमा देशको आर्थिक अवस्था पनि दुरावस्थाबाट गुज्रिएको छ । ठूला आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । साना-साना आयोजना अलिअलि भइरहेको छ । जनताका सवाललाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्न मिल्दैन । जनताको सवाल सम्बोधन गर्ने विषय सरकारमा भर पर्छ । कुन पार्टीको सरकार छ भन्ने कुराले पनि फरक पारेको हुन्छ ।  (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य भीम प्रसाद आचार्य प्रतिनिधिसभाको सांसद हुन् । उनी २०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सुनसरी जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।) रासस

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले मुलुकको मूल्य तथा बाह्य स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न बैंकले मौद्रिक नीति, नियामकीय नीति, विदेशी विनियम नीतिलगायतका नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि बैंकले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अवलम्बन गर्दै वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ४.१६ प्रतिशत छ भने ७ महिनाको औसत ४.४६ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको बाह्य क्षेत्र अत्यन्तै सबल बन्दै गइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा चालु खाता १६७ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको छ भने शोधनान्तर खाता २८४ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । चैत १५ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १८ अर्ब ५३ करोड अमेरिकी डलर सञ्चिति छ । २०७९ वैशाखमा ६.५५ महिना क्षमता रहेको आयात अहिले बढेर १४ महिनाभन्दा बढी वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पर्याप्त मात्रामा तरलता छ । राष्ट्र बैंकले तरलता खिचिरहेको अवस्था छ । यसबाट ब्याजदरमा कमी आएको छ । ब्याजदर स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर लगायत प्रभावकारी विधि अपनाएको छ । २०८१ माघमा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर औसत ८.५५ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि चैतसम्म बैंकहरूले कुल ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ थप निक्षेप संकलन गरेका छन् भने ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।  २०७६ चैत २४ गते ५ वर्षे कार्यकालका लागि मलाई राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी दिएको थियो । सरकारबाट प्राप्त भएको जिम्मेवारी पूरा गरी बिट मार्ने अवस्थामा आइपुगेको छु । उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै जाने यात्रामा विसं २०७७ देखि २०८१ सम्म १७औँ गभर्नरको रूपमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो । सन् २०१९ को अन्त्यतिर सुरु भएको विश्वव्यापी कोभिड महामारीका कारण अधिकांश आर्थिक गतिविधि प्रभावित भई नेपाललगायत विश्व अर्थतन्त्र उल्लेख्य रूपमा संकुचन हुन पुगेको थियो । उक्त महामारीबाट पुनर्उत्थान नहुँदै रुस र युक्रेनबीचको तनावका कारण सिर्जित उच्च मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्याे । यस्तो असहज एवं चुनौतीपूर्ण समयमा समेत यस बैंकले लिएको सजग एवं उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाका कारण समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम हुन सकेको छ । संक्रमणको त्रास सँगसँगै यस बैंकको सञ्चालक समिति र समस्त कर्मचारीको सक्रिय भूमिकाबाट बैंकको काम कारबाहीलाई सदैव निरन्तरता दिन सम्भव भएको छ । असहज अवस्थामा समेत यस बैंकको निर्देशनलाई पालना गरी बैंकिङ क्षेत्रले आफू पनि बच्ने अरूलाई पनि बचाउने गरी सेवालाई कायम राखेका छन् । पछिल्लो समयमा बाह्य क्षेत्र सुदृढ बन्दै गएको छ भने मूल्यमा सिर्जना भएको दबाब विस्तारै कम भई मुद्रास्फीति मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभित्रै रहेको छ । कानुनबाट प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विगत पाँच वर्षको अवधिमा महत्वपूर्ण सुधारका काम सम्पन्न भएका छन् । मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्दै तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ । तरलता व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाई ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगिएको छ । कोरोना महामारी विश्व अर्थव्यवस्थाका लागि निकै ठूलो चुनौती रहेको थियो । आधुनिक विश्वले यस किसिमको चुनौतीको सामना गर्नु परेको थिएन । महामारीको प्रभाव कहिलेसम्म र कस्तो रहन्छ भन्ने अनुमान गर्न अवस्था थिएन र कसैले पनि प्रयोग नगरेको चार्टर्ड टेरिटोरी थियो । उपलब्ध सीमित स्रोत साधनलाई सदुपयोग गरी आर्थिक व्यवस्थालाई लयमा राख्नु ठूलो चुनौति थियो । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्दा सजगता पूर्वक तथा तथ्यमा आधारित भएर केही परम्परागत र केही गैर परम्परागत उपाय अवलम्बन गर्नुपर्याे । यस्ता उपायले अर्थतन्त्रलाई लयमा राख्नुको साथै समकक्षी देशहरूको तुलनामा बलियो अवस्थामा राख्न निकै मद्दत पुर्यायो ।  यस अवधिमा वित्तीय क्षेत्रमा गाभ्ने तथा गाभिने र प्राप्ति मार्फत थप सुदृढीकरण भएको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित भएको छ भने वित्तीय क्षेत्रमा रहेको विकृतिजन्न क्रियाकलापहरू हदैसम्म न्यूनीकरण भएका छन् । कर्जा प्रवाह गर्ने र ऋणी दुवै पक्षमा देखिने गरेका अनुशासनहीनताले दृष्टिगतमा महत्वपूर्ण सुधार गरिएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको स्रोत साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा  परिचालन नीति लिएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था, कृषि तथा उर्जा लगायतको क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी सम्बन्धी व्यवस्था, एकल ग्राहक सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था, चालु पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन जस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू वित्तीय प्रणालीको दीर्घकालीन हितको लागि समर्पित छन् । उक्त व्यवस्थाहरूले कतिपय व्यक्ति, समुदाय र क्षेत्रलाई अल्पकालीन सहजता महसुस भएपनि ती व्यवस्थाबाट दीर्घकालीन रुपमा वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रको लागि अत्यावश्यक र सुधारका रुपमा रहनेछन् ।  वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अवलम्बन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी सुपरिवेक्षण, भुक्तानी प्रणालीमा संलग्न संस्थाको निगरानी, गैर बैंकिङ  वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण लगायतका अवधारणा समेतका आधारमा वित्तीय संस्थाको निरन्तर सुपरिवेक्षण तथा निगरानी गरिदैं आएको छ । बैंकले लिएको प्रोत्साहन मूलक व्यवस्थाका कारण डिजिटल भुक्तानी विस्तारमा मुलुकले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । फिनटेक कम्पनीहरूको लगानी, भुक्तानी सेवासँग सम्बन्धित संस्थाहरू, बैंक वित्तीय संस्थाको सक्रियता र सर्वसाधारणको अभिरुचिले विद्युतीय भुक्तानीमा क्रान्ति नै ल्याइदिएको छ । वित्तीय समावेशिता प्रवर्द्धन गर्दै वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा जनचेतना अभिवृद्धिमा समेत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ । यस अवधिमा वैदेशिक लगानी तथा ऋण आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने अभिप्रायले वैदेशिक पुँजी लगानीको लागि राष्ट्र बैंकबाट लिनुपर्ने दोहोरो स्वीकृतिलाई हटाइएको छ भने वैदेशिक ऋण सम्बन्धमा स्पष्ट र पारदर्शी र अनुमान योग्य व्यवस्था गरिएको छ । सबै नेपालीहरूले अत्यावस्यकका लागि अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति ५ सय कार्ड लिन सटही सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विद्यार्थी तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई फाइदा पुगेको छ भने सुविधाको सदुपयोग गरी प्रशस्त कामहरू सम्पादन गरेका छन् ।  सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा २०२२/२३ मा नेपालको तेस्रो सामूहिक मूल्याङ्कनले नेपालले विगत १० वर्षमा गरेको प्रगतिबारे प्रशंसा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पूर्णता दिन थप काम गर्न सुझाव दिएको छ । हाम्रो सामाजिक परिवेश, व्यवहार, विद्यमान जोखिमहरू, बुझाइको स्तर तथा तय भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारीतालाई आधार मानि मुलुकलाई अनुगमनमा राखेको छ । पारस्परिक मूल्याङ्कन पछि स्वभावैले अधिकांश मुलुक सुधार गर्ने गराउने हिसाबले अनुगमनमा रहन्छन् । हाम्रो जस्तो प्रणालीको विकास न्यून भएको मुलुकको लागि यस्तो अनुगमन अस्वाभाविक होइन ।  मुलुकभित्र गैरकानुनी आर्जनलाई सुद्धिकरण हुन नदिन प्रशस्त मात्रामा निरुधात्मक कानुनी र नियामकीय व्यवस्थाहरू भएका छन् । कुनै पनि संस्था र संरचनाहरू सम्पत्ति सुद्धिकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको माध्यम नबनुन् भन्ने अभिप्रायका साथ व्यवस्थाहरू लागू गरिएका छन् । तर, यस्तो हुँदाहुँदै पनि संसार भर त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जो यस्तो गैरकानुनी धन्दामा संलग्न हुन्छन् । यस अवस्थामा कथमकदाचित त्यस्तो गैरकानुनी आर्जन देखिएमा र  सोको सुद्धिकरणको प्रयासमा आशंका भएमा सोको रिपोर्टिङ, विश्लेषण, छानविन, अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय निरुपण तथा त्यसबाट सिर्जित सम्पत्ति जफत सरकारी गर्नेसम्मको व्यवस्था छन् ।  राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी २०७३ को संशोधन सम्बन्धित प्रस्तावित मस्यौदा अर्थमन्त्रालय समक्ष प्रेसित गरिएको छ । यस्तै, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ र विदेशी विनियम नियमित गर्ने ऐन २०१९ को संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव मस्यौदा अर्थमन्त्रालय समक्ष प्रेसित गरिएको छ । लेजिङ सम्बन्धी कानून, वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कानून, वित्तीय सम्पत्ति पुनर्संरचना र धितोपत्रिकरण सम्बन्धी कानुन र सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून मस्यौदा तयार भइसकेका छन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी छुट्टै कानुनका आवश्यकता सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतबाट आदेश बमोजिम राष्ट्र बैंकको तर्फबाट अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । यससम्बन्धि कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तावित मस्यौदा अर्थमन्त्रालयमा प्रेसित गरिएको छ ।  राष्ट्र बैंकले गर्ने कार्यलाई समग्र रुपमा व्यवस्थित गर्न विभिन्न नीति हरु तर्जुमा भएका छन् । ५ वर्षको अवधिमा ११ वटा नीति, ९ वटा फ्रेम वर्क, १८ वटा मार्गदर्शन, ११ वटा निर्देशिका ७ वटा म्यानुअल र ४१ वटा कार्यविधि तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । यस अवधिमा बैंकको कार्यलाई आधुनिक, व्यवस्थित तथा थप प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न नीतिगत, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधार भएका छन् । सेवा प्रवाहलाई छरितो तथा प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त जनशक्ति भर्ना गर्दै बैंकका अधिकांश काम कारबाहीलाई प्रविधिमा आधारित बनाइएको छ । यस अवधिमा राष्ट्र बैंकलाई बलियो बनाउन सूचना प्रविधि महाशाखालाई विभागमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।  विप्रेषण कम्पनी, गैर बैंकिङ संस्था सुपरीवेक्षण गर्न नयाँ विभागको स्थापना गरिएको छ । यस्तै, सम्पत्ति सुद्धिकरण विषयमा केन्द्रित सुपरिवेक्षण गर्न छुट्ट महाशाखा स्थापना गरिएको छ भने वित्तीय समावेशिता सहितको ग्राहक संरक्षण महाशाखा स्थापना गरी बजार आचरण समेतका सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य भइरहेको छ । यस अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय स्थितिमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । लगानी विविधीकरण, सिफ्टमा कामकाज गर्ने परिपाटीको सुरुवातको कारण बैंकको आयमा थप वृद्धि भएको छ । विगत चार वर्षको बैंकको लेखापरीक्षण तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गरी वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न सकिएको छ । बैंकको भौतिक निर्माणको पक्षमा प्रगति भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन थप प्रयासहरू गरिएका छन् । यस अवधिमा बैंकको वित्तीय स्थितिमा समेत प्रशस्त सुधार भएको छ । परिस्थिति जन्य कारणका अलवा विदेशी लगानी विविधीकरण, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको लगानी शाखामा थप घण्टामा काम गर्ने परि पार्टीको सुरुवात भएको छ । यसले बैंकको वित्तीय स्थिति सुदृढ भई सरकारको खातामा रकमान्तर भइ बचतमा समेत उल्लेख्य भएको छ । कार्यकालको दोस्रो वर्ष आइपुग्दा राष्ट्र बैंक नेतृत्वमाथि प्रहार भई केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता माथि ठाडो हस्तक्षेप भयो । केन्द्रीय बैंक सञ्चालनको विश्वव्यापी मान्यता तथा मर्म अनुरूप सर्वाेच्च अदालतबाट यस बैंकको स्वायत्ततालाई अछुण्ण राख्न सफल भइयो । यसका साथै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि गरिएका हस्तक्षेपमा पूर्वगभर्नर,अर्थशास्त्री लगायतले खबरदारले फिर्ता गर्न सफल भए ।  जस्तोसुकै असहज परिस्थिति आएपनि ती चुनौती सामना गर्न सबैको सद्भाव, सहयोग, बल र आँट मिलेको फलस्वरुप विगत ५ वर्ष मेरा लागि सन्तुष्टिका वर्ष रहे । राष्ट्र बैंकको इतिहासमा महत्वपूर्ण इट्टा थपिएको महसुस मैले गरेको छु मूल्याङ्कन तपाईंहरूले गर्ने हो ।  (राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो विदाई कार्यक्रममा राखेको मन्तव्य)