विचार

असारको पहिलो हप्ता भएको हुँदा यतिबेला सबैजसो स्थानीय तहहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीका क्रममा व्यस्त छन् । आ–आफ्नो तहमा रहेका सवालहरु र क्षमता समेतका आधारमा स्थानीय तहहरुले आर्थिक रुपान्तरण, सेवा प्रवाह र सामाजिक सद्भावमा सकारात्मक रुपान्तरणका लागि तल उल्लेख गरिएका केही सुझावलाई अभ्यासमा ल्याउन सक्छन् ।  यसले पूर्वाधार विकास र जनताको जीवनशैलीमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्नेछ । विषयगत विवरण र तथ्याङ्क प्रणाली : हालसम्मको विषयगत उपलब्धिको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनुपर्दछ । साथै सीपयुक्त जनशक्ति तथा सीप विकास गर्नुपर्नेको व्यक्तिहरुको विवरण अद्यावधिक गरिनुपर्दछ । प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्न, छानबिन सम्बन्धमा सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफ पठाउन तथा भएका कामहरुको तथ्यगत जानकारी प्रवाह गर्न समेत यस्ता अभिलेखहरु उपयोगी हुन्छन् । सीपयुक्त जनशक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न सके खाँचो परेको बजारबाट सजिलै सम्पर्क गरी रोजगारीमा लगाउने सम्भावना हुन्छ भने महत्वपूर्ण सीप विकासका लागि इच्छुक व्यक्तिहरुको नामावली भयो भने स्थानीय तहले प्रशिक्षक वा प्रशिक्षण संस्थासँग समन्वय गरी सीप विकास गर्न सम्भव हुन्छ । नीति कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा खुला सुझाव आह्वान : सकेसम्म स्थानीय तहको भूक्षेत्रमा र अन्यत्र गई बसोबास गरेकालाई समेत खबर पुग्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव उपलब्ध गराउन सूचना प्रकाशित गर्नुपर्दछ । सम्भव भएसम्म संस्थागत रुपमा छलफलमा बोलाएर हालसम्मको भूमिकाको जानकारी लिँदै थप प्रभावकारी सहकार्यका लागि आह्वान गरिनुपर्दछ । प्राप्त हुने सुझावको भाव नीतिमा झल्कने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । विशेष उमेर समूहका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण : विश्वस्तर सम्झौता वा विकसित भई राष्ट्रियस्तरमा प्रयोगमा रहेका वृद्धवृद्धा, महिला, युवा, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा क्षमता वृद्धि एवम् उपयोगका लागि स्थानीय सरकार समेत खुला र अग्रसर हुनुपर्दछ । यसअघि तयार भएका र हालसालै मात्र कार्यान्वयनमा आएका कार्ययोजना र कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय स्तरमा हालको अवस्था दर्शाउने विवरण अद्यावधिक गर्ने सोही बमोजिम मुख्य समस्या रहेका क्षमताको विकास र प्रयोग, संरक्षण र सम्मानजस्ता पक्षमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सामाजिक अपराध तथा हिंसाविरुद्ध सचेतना अभियान : हाम्रो समाजमा विभिन्न खालको भेद्भाव र हिंसा अहिले पनि व्याप्त छ । लागुऔषधको सेवन तथा ओसारपसारका साथै आत्महत्याजस्ता घटना भइरहेका छन् । साइबर अपराध जस्ता नयाँ खालका समस्या पनि थपिएका छन् । तसर्थ, जनप्रतिनिधिहरुकै अगुवाइमा टोलस्तरसम्म नै सचेतना अभियान चलाउने र कानुनी उपचार खोज्ने तरिका समेत सिकाउनु पर्दछ । सार्वजनिक सम्पत्तिको पहिचान र संरक्षण : स्थानीय तहभित्र रहेका सरकार वा सार्वजनिक भवन वा जग्गा वा सम्पदा वा सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गर्नाका साथै संरक्षणको उचित प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । यस प्रयोजनका लागि प्रहरी प्रशासनको समेत सहयोग लिन सकिन्छ । लगतमा वन भनेर जनिने तर हाल वन नभएको जग्गामा यदि कुनै संरचना वा विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा भोगचलनका लागि जग्गा प्राप्ति वा अधिग्रहणको विधि र पद्धति पालना हुनु राम्रो हुन्छ । विपद् पूर्वतयारी : विपद् पूर्वतयारीमा चुस्त हुन सकियो भने विपद्पश्चात् हुने क्षति सात गुणाले कम हुने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । स्थानीय तहमा जिम्मेवारी पाएका संयन्त्रहरुलाई सक्रिय राख्नाका साथै अत्यावश्यक जनशक्ति तथा स्वयम्सेवक तयारी हालतमा राख्नुपर्दछ भने विपद् प्रतिकार्यका लागि अभ्यास गर्ने तथा आधारभूत सामग्रीहरुको जोहो गरेर खाँचो पर्नासाथ प्रयोगमा ल्याउने वातावरण सृजना गर्नुपर्दछ । यो कार्यमा सुरक्षा निकायको समेत सहयोग प्राप्त गर्न नजिकको समन्वय आवश्यक पर्दछ । सुशासन प्रवद्र्धन : सुशासन आफैँमा विकास होइन तर विकास तथा उन्नतिका लागि अति आवश्यक वातावरण, कार्यशैली र व्यवहारसँग समेत सम्बन्धित छ । राज्य संयन्त्रहरुमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता एवम् नैतिकताको प्रवद्र्धनका साथै विधिको पालना र सहभागिताको वातावरण समेत उत्तिकै आवश्यक छ । सबै नागरिकले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्दछ । कार्यालयका कामकारबाही सूचनामैत्री र नागरिकमैत्री हुनैपर्दछ । राजनैतिक दलहरु, सङ्घसंस्था र निजी क्षेत्रमा समेत सुशासन आवश्यक छ । स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवाको तौरतरिका सम्बन्धमा सेवाग्राहीले बुझ्ने भाषामा प्रचारप्रसार गरिनु पर्दछ । वर्षको कमसेकम एकपटक सेवाग्राहीलाई भेला पारेर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न भुल्नु हुँदैन । स्वच्छ बजार कायम गर्ने : बजारमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवा आवश्यक नपर्ने कोही हुँदैन । वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र उपभोग्य अवधि सम्बन्धमा जानकारी पाउने उपभोक्ताको आधारभूत अधिकार नै हो । बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण आवश्यक पर्दछ । समयसमयमा विभिन्न वस्तु र सेवाका सम्बन्धमा अनुगमन गरी त्रुटि सच्याउन लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । विशेष सवालको विशेष सम्वोधन :  द्वन्द्वपीडित, विपद्पीडित, असहाय तथा अलपत्र परेका व्यक्तिहरुको सहारा राज्य हुने हुँदा नजिकको सरकारको हैसियतले स्थानीय सरकारले पनि संवेदनशीलता जनाई सम्बोधनका उपायहरु अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ भने यो काम प्राथमिकतामा समेत पर्नुपर्दछ । सामाजिक सद्भाव र मौलिकताको रक्षा : समाजका अग्रज व्यक्तित्वहरु, धार्मिक गुरु एवम् साधकहरु, साहित्यकार, कलाकार, खेलाडीलाई स्थानीय सरकारको सामाजिक सांस्कृतिक जागरणका लागि सक्रिय रहन आह्वान गर्नाका साथै उदाहरणीय योगदान गर्ने व्यक्ति वा प्रतिभालाई सम्मानको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसबाट व्यक्ति, स्थान र उनीहरुको योगदानको समेत सम्मान हुन्छ भने सामाजिक सद्भाव पनि बलियो हुन पुग्दछ । सरोकारवालासँग नियमित संवाद : स्थानीय तहभित्र घरठेगाना भएका, हाल नेपालभित्र वा बाहिर कुनै न कुनै भूमिकामा क्रियाशील रहेका व्यक्तिहरुले आफ्नो ठाउँलाई सम्झिरहेका माया गरिरहेका र राम्रो काम होस् भनेर चाहिरहेका हुन्छन् । तसर्थ, गैरआवासीय नेपाली हुन् वा अन्यत्र बसाइँ सरेर गएका वा कार्यरत रहेका महानुभावहरुलाई आफ्नो जन्मस्थान फर्केर आउन निमन्त्रणा दिने, हुनसक्ने सहयोगका लागि सम्भावित परियोजनाको सूची वा कामको सूचीका सम्बन्धमा छलफल गर्ने गर्दा स्थानीय अग्रसरताका लागि सहयोग पनि जुट्ने गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली वा देश बाहिर रहेका आफ्नो ठाउँलाई माया गर्ने महानुभावहरुसँग भर्चुअल बैठक गरेर पनि छलफल गर्न सकिन्छ । सम्पर्क समाजलगायत संस्थाहरुले पनि स्थानीय तहसँग जोड्न सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छन् । स्थानीय आर्थिक विकासको पारिस्थितिक प्रणाली तयार गर्ने : यसका लागि स्थानीय तहभित्र रहेका स्रोत पहिचान गर्ने र स्रोत परिचालन क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी र आय बढाउने उपायहरु अवलम्बन गर्न सबै सरोकारवालाको सहयोग प्राप्त गर्न सक्नु पर्दछ । स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा संवाद तथा सहजीकरण समिति रहँदा आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न विभिन्न नवीन विचारहरु प्राप्त हुन्छन् । सम्भव देखिएका क्रियाकलापलाई सरोकारवालाकै सहभागितामा प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि वढ्न सकिन्छ । उद्यमीसँग संवाद : रोजगारीको माध्यम भनेको परम्परागत पेसाका अलावा साना तथा मझौला उद्योग वा फर्म भएकाले त्यस्ता फर्म वा उद्यम सञ्चालकहरुसँग संवाद गरी उनीहरुको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणका लागि आवश्यक वातावरण निर्माणका लागि नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्ने र लागत साझेदारी गर्ने अवधारणा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । फोहोर व्यवस्थापन : कुहिने र नकुहिने फोहोर स्रोतमै छुट््याउन आवश्यक पर्ने सामग्री, क्षमता विकास र विसर्जनको सबै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । फ्याँकिएका चीजवस्तुको पुनःचक्रीकरण गरेर फोहोरलाई मोहोरमा बदल्न पनि सकिन्छ । कुहिने फोहोरबाट मल उत्पादन हुने र खाना पकाउने ग्यास बन्ने गरी प्लान्ट जडान पनि गर्न सकिन्छ । वातावरण संरक्षण र हरित ऊर्जा : दिगो विकासले प्रकृतिमैत्री र वातावरणमैत्री कार्य व्यवहारको माग गर्दछ । विकास परियोजना सञ्चालन गर्दा वातावरण विनाश हुन नदिन सचेत रहनुपर्दछ । स्थानीय तहले पर्यावरणमैत्री शैली अपनाउन सक्दछ । यो कार्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, लायन्स र जेसिसमा आबद्ध व्यक्तिहरुले सघाउन सक्दछन् । हरित ऊर्जा ९सौर्यशक्ति, वायुशक्ति, बायोग्यास, जलविद्युत्० को प्रयोग बढाउने गरी अगाडि बढ्दा वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । खासगरी चौतारीहरुको संरक्षण, पोखरीहरुको संरक्षणलाई स्थानीय स्तरमा महत्वका साथ लिइनुपर्दछ । सूचना प्रविधिसहितको सेवा : हामी सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको विश्वमा बसोबास गरिरहेका छन् । हाम्रा सेवाहरु अझ पनि परम्परागत, खण्डित र म्यानुअल प्रकृतिका छन् । कागजी काम घटाउन र नागरिकको हातहातमा सूचना तथा सेवा पुर्याउनका लागि सेवासँग सूचना प्रविधि प्रणालीलाई आवद्ध गर्ने र एकीकृत रुप दिन आवश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउँदै अनलाइन शिक्षा र टेलिमेडिसिनको प्रभावकारिता बढाउनु आवश्यक छ । सर्वसाधरणलाई डिजिटल शिक्षा सम्वन्धमा पनि प्रचारप्रसार र सचेतनालाई समेत जोडेर जान सकिन्छ । समाज र समय सुहाउँदो शिक्षा पद्धति : जिम्मेवार, नैतिकवान्, सृजनशील, ऊर्जाशील र उत्पादनमैत्री नागरिक तयार गर्ने खालको खालको शैक्षिक वातावरण आवश्यक छ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गर्दा होस् वा विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलापमा नै किन नहोस् बजारको माग बमोजिमका सीप र क्षमता विकासका लागि समेत प्रेरित गर्न आवश्यक छ । सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध : पूर्वाधार, सहयोग आदानप्रदान र व्यापार–व्यवसायका हिसाबले ग्रामीण र सहरी क्षेत्र आपसमा जोडिएकै छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रो स्वास्थ्य शिक्षा र यातायातको प्रबन्ध हुन सकेमा जानसाङ्ख्यिक असन्तुलन बढ्न पाउँदैनथ्यो । त्यस्तैगरी, कृषि, पशुपालन र वनजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न सकेमा स्रोतसाधनको सदुपयोग र रोजगारी बढ्नाका साथै सहर र गाउँको अन्तरसम्बन्ध थप गाढा भएर जान सक्छ । राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध र सौहार्द्रता निर्माण : जनअपेक्षा बुझेर नीतिमा आबद्ध गर्नेदेखि लिएर कुनै पनि परियोजनाको पूर्वतयारीदेखि कार्यान्वयनसम्म पनि राजनीति र प्रशासनले एकापसमा विश्वास गर्दै सुझबुझका साथ अघि बढ्नुपर्दछ । विधि र प्रणालीको पालना र तथ्य प्रमाणलाई सबैले मान्ने गरी नै मानक निर्माण गर्नुपर्दछ । फरक राजनैतिक पार्टी भन्दैमा वा फरक तहको कर्मचारी भन्दैमा शङ्का गर्नु उपयुक्त होइन । जिम्मेवारीमा रहेकाहरु निष्पक्ष र जवाफदेही हुनै पर्दछ । कार्यसम्पादनमा सफलताका लागि राजनीति र प्रशासनबीच आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै परिपूरक सम्बन्ध नै श्रेयस्कर हुन्छ । निरन्तर संवाद, संयुक्तरुपमा अध्ययन भ्रमण तथा खेलकुदजस्ता गतिविधिबाट पनि सौहार्दता बढेर जाने हुन्छ । भएका कामहरु प्रकाशन र प्रसारण : स्थानीय सरकारबाट भएका कामहरुको विवरण प्रकाशन र प्रसारण गर्न अग्रसर रहनुपर्दछ । वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि त्यस्ता विवरण सार्वजनिक हुन सक्छन् । आगामी बजेट जारी गर्नुअघि स्थानीय तहको आधारभूत जानकारी पुस्तिका तथा आर्थिक सर्भेक्षण प्रकाशित गर्न पहल गर्ने । न्यून उपभोगवाद र मानवीयता : अबको जीवन पद्धति जतिसक्दो कम सामग्रीहरु उपभोग गर्ने खालको हुनुपर्दछ । उत्पादनमा सहभागी हुनेले मात्र उपभोग गर्ने हक राख्दछ । त्यस्तै आफ्नो उत्पादन वा कमाईको निश्कित हिस्सा अरूको लागि छुट्याउने संस्कार पहिले थियो, अहिले हराइरहेको हुँदा जगाउनु आवश्यक छ । त्यस्तै विकासका कामहरु गर्दा मानवीय संवेदनालाई समेत नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । आफ्ना बाबुआमालाई आधारभूत रुपमा स्याहार नगर्ने र हेला गर्ने सन्तानलाई सिफारिस रोक्न समेत तयार रहनु पर्दछ । असहाय व्यक्तिहरु फेला परेमा मानव सेवा आश्रमलाई सम्पर्क गर्नु पर्दछ । आफन्त र सहाराविहीन मानसिक रोगीहरुलाई स्थानीय रुपमा उपचार हुन नसकेमा विशेषज्ञ अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नुपर्दछ । सृजनशील प्रतिभाको पहिचान, विकास र सम्मान : विद्यालय वा क्याम्पसभित्र वा बाहिर अनि जुनसुकै क्षेत्रमा रहेका र उजागर हुन सकेका प्रतिभाहरुको खोजी गर्ने उनीहरुलाई छोटो अवधिको इन्कुवेसन वा गाइडको व्यवस्था गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले चयन गरी सम्मानित गर्ने गर्दा प्रतिभाको प्रस्फुटनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । स्थानीय तह र अन्य तहसँग सहकार्य र समन्वय : सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी हुनका लागि आपसमा सञ्चार हुनु र विश्वासको वातावरण हुनु आवश्यक छ । माग भएका सूचना तथा विवरण समयमै सम्प्रेषण गर्नुका अलावा भनिए बमोजिमका संयन्त्र गठन गर्ने र स्थानीय तहभित्र विभिन्न विषयका सम्वन्धमा हुनसक्ने सहयोग सम्बन्धमा अद्यावधिक हुने र सम्पर्कमा रहने गर्नु उचित हुन्छ । किनकि तीनै तहका सरकारले सेवा गर्ने भनेको नेपाली नागरिकलाई नै हो उनीहरुकै उन्नति र प्रगति तिनै तहका सरकारको ध्येय हुनुपर्दछ । वडा संरचनाको सबलीकरण : वडा कार्यालय भनेका सेवा केन्द्र हुन् । सर्वसाधारण नागरिकका दैनन्दिनका विषयहरुमा वडा कार्यालयले सरोकार राख्दछ र सिफारिससम्बन्धी काम पनि गर्दछ । तसर्थ, जनशक्ति, सूचना प्रविधि र कार्य वातावरणका हिसावले वडा कार्यालयलाई बलियो बनाउनु पर्दछ । वडा समितिका साथै वडामा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि समेत क्षमता विकासका कार्यक्रम राखिनुपर्दछ ।  रासस

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै स्थापना भएको इप्पान आज २५ औ वर्षमा हिन्दै गर्दा संस्थामा आवद्ध सदस्य कम्पनीहरुको संख्या ५०० भन्दा धेरै पुगेको छ । छिमेकी राष्ट्रबाट विद्युत आयात गर्ने देश निजी क्षेत्रले उत्पादनमा मारेको फड्को सँगै विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा परिणत हुनु गर्वको विषय बनेको छ । निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान गराई, रोजगारी सृजना मात्र नभएर बढी भएको विद्युत निर्यात गरी प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नककका साथै व्यापार घाटासमेत न्यूनीकरण गर्न योगदान दिन पाउँदा ऊर्जा क्षेत्रमा लागेका हामी सबै उद्यमी व्यवसायीहरुको शीर उच्च भएको छ । २१ औं साधारणसभाबाट निर्वाचित हाम्रो नयाँ कार्यसमिति आएपछि संस्थाको पहिचानलाई उच्च बनाउन विभिन्न गतिविधि तथा कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । इप्पानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको निजी क्षेत्रतर्फको नेतृत्वदायी एवं दर्विलो र गहकिलो संस्थाको रुपमा चिनाउने अभियानले सार्थकता पाउँदै गएको छ । क्षेत्रगत लगानीका हिसाबले सबैभन्दा बढी लगानी गरिएको क्षेत्रको रुपमा नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, दातृ तथा विकास साझेदार निकायहरुमा इप्पानको उपस्थिती बढ्दो छ । नयाँ कार्यसमितिले, क्षेत्रगत रुपमा सबैभन्दा धेरै लगानी भएको क्षेत्र ऊर्जा नै हो र देशको समृद्धिको लागि पहिलो शर्त पनि ऊर्जा नै हो भन्ने कुरालाई हरेक सार्वजनिक मञ्चहरुमा एउटै स्वरले उठान गर्दै आउँदा आजको दिनमा ऊर्जा क्षेत्र र यसको छाता संस्था इप्पानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा निक्कै नै परिवर्तन भएको महशुस गरेका छौ । अहिले नेपाल सरकार तथा विभिन्न विदेशी निकायहरुले इप्पानलाई हरेक गतिविधिमा सहभागी गराई राय, सल्लाह तथा सुझाव लिन थालेका छन् । संस्थाको २१ औ साधारणसभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि पहिलोपटक ‘इप्पान स्थापना दिवस’ २०८० साल माघ ४ गते मनाएका छौं । आगामी आर्थिक वर्षबाट माघ ४ गते नै इप्पान स्थापना दिवस र साधारणसभा एकैपटक आयोजना गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । आगामी २०८१ माघ ४ गते इप्पानको रजत जयन्ती भएकोले यसलाई विशेष कार्यक्रम सहित मनाउनका लागि आजकै मितिबाट हामीहरु जुटिसकेका छौ । नयाँ कार्यसमिति आएको एक वर्षमा दुई वटा मेघा इभेन्ट ‘इप्पान डे २०८०’ र ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४’ सम्पन्न गरिएको छ । पहिलोपटक गत २०८० माघ ४ गते ‘इप्पान डे’ को आयोजना गरिएको थियो भने २०८१ बैशाख १२ देखि १४ सम्म चौथो संस्करणको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४’ आयोजना गरिएको थियो । यस संस्करणको समुद्घाटन सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट गरिएको थियो । २०८० जेठ ३२ गते इप्पानको नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो । इप्पान क्षेत्रगत लगानीका हिसाबले सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र भएको र संस्थामा आवद्ध हुने सदस्य संस्थाको संख्या ५०० भन्दा धेरै पुगीसकेकोले नयाँ कार्यसमिति चयन भए लगत्तै असाढ १ गते बसेको कार्यसमितिको १७१ औं बैठकबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा रहेको वस्तुगत सदस्यबाट अलग हुने निर्णय गरिएको थियो । यससँगै इप्पान स्वतन्त्र, स्वायत्त र ऊर्जा उत्पादनसंग जोडिएका हजारौ ऊर्जा उद्योगी व्यवसायीहरुको एक छाता संस्थाको रुपमा अघि बढेको छ । आगामी दिनमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गर्दै सबै ऊर्जा उद्यमी र व्यवसायीहरुको छाता संस्थाको रुपमा काम गर्दै जाने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौ । नयाँ कार्यसमिति आएपछि इप्पानको वारेमा सबै राजनीतिक दलहरुलाई सुसुचित गराउने र आफ्ना एजेण्डाहरु सुनाउने उद्देश्यले सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका अध्यक्षहरुसँग भेटघाट र छलफल गरिएको थियो । जस अनुसार, नेकपा एमालको अध्यक्ष माननीय केपी शर्मा ओली असार २४ गते, नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा असार २५ गते, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति माननीय रवि लामिछाने असार २७ गते, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माननीय माधवकुमार नेपाल असार ३१ गते, राप्रपा अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्देन र जनमत पार्टीका अध्यक्ष माननीय चन्द्रकान्त (सीके) राउतसँग साउन १ गते भेटघाट गरी ऊर्जाका मुद्दामा छलफल गर्नुका लगानीमैत्री नीति निर्माणका लागि अनुरोध गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीज्यूसँग असार २२ गते, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसँग असार २५ गते, गृह मन्त्रीसँग भदौ १२ गते, वन तथा वातावरण मन्त्री र विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्षसँग असार १९ गतेसँग भेट गरी ऊर्जा विकासमा समस्या र समाधानका लागि अनुरोध गरेका थियौं । त्यसैगरी सभामुख, रक्षा मन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरका साथै विद्युत विकस विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल बीमा प्राधिकरण, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडीसीएल), नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संघ संस्थाको निमन्त्रणामा भेटघाट तथा छलफल गरी इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सहजीकरण, समन्वय, सहकार्य र हातेमालो गर्न आह्वान गरेको थियो । कार्यसमितिको निर्वाचन भएको दिन २०८० साल जेठ ३२ गते राति पूर्वी नेपालमा आएको बाढीका कारण ३१ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति भएपछि इप्पानले सुरु देखि नै सबै सरोकारवाला निकायसँग भेटघाट गरी बाढी प्रभावित आयोजनाका लागि राहत र सहुलियतका लागि पहल गरेको थियो । जेठ ३२ गते आएको बाढीका सम्बन्धमा असार ६ गते प्रभावित आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग इप्पानमा छलफल आयोजना गरिएको थियो । बाढी प्रभावित आयोजनालाई छिटो राहत दिन माग गर्दै २०८० असार २२ गते प्रधानमन्त्री र २५ गते ऊर्जा मन्त्रीसँग भेटघाट तथा छलफल गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग २०८० असोज २ गते भेटघाट गरी बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई पुर्नकर्जा दिन र ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढाउन आग्रह गरिएको थियो । बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत सम्बन्धमा संसदको अर्थ समितिमा चैत्र १४ गते राहत र क्षतिपूर्तिका लागि छलफल भएको थियो र समितिले राहत प्रदान गर्न निर्देशन दिएपनि सरकारको तर्फबाट राहत र सहुलियत प्राप्त हुन सकेको छैन । इप्पान र बीमक संघ बीच जलविद्युत आयोजनाको बीमालाई सहज बनाउन २०८० साउन १० गते र २०८० चैत्र २५ गते छलफल गरिएको थियो । विद्युत विधेयकका सम्बन्धमा संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा २०८० साउन २३ गते र उपसमितिमा माघ १४ गते गरी दुईपटक छलफल गरिएको थियो । यसैगरी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा समेत विद्युत विद्येयकबारे छलफल भएको थियो ।२०८० भदौ १७ गते नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेसँग दुई देशवीचको ऊर्जा सहकार्य र निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे छलफल भएको थियो । २०८० भदौ २२ गते वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीमा इप्पानको तर्फबाट सुझाव दिइएको थियो । वैदेशिक कुटनीतिक नियोग अन्तर्गत अमेरिकी राजदूतावास, भारतीय राजदूतावास, बेलायती राजदूतावाससँग तथा आइएफसी, युएसएआइडी, विश्व बैंक, आइएमएफ, डच बैंक एफएमओ लगायतका दातृ निकाय र विकास साझेदारसँग छलफल भएको थियो । त्यस्तै, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, लेवनान, नर्वे, स्वीजरल्याण्ड, जर्मनी, मौरिसस, बंगलादेश लगायत देशका महामहिम राजदूत तथा दूतावासका प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटघाट तथा छलफल गरिएको थियो । वन सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि २०८० असोज ३ गते वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोसँग छलफल गरिएको थियो । ‘नवीकरणीय ऊर्जामा सामाजिक आर्थिक द्वन्द व्यवस्थापन’ सम्बन्धमा २०८० असोज १७ देखि २० गतेसम्म आइसीएच सँगको सहकार्यमा चन्द्रागिरीमा तालिम आयोजना गरिएको थियो । यसमा २२ जना प्रशिक्षार्थीहरु सहभागी हुनुभएको थियो । इप्पानले सरोकारवालाहरुको सहभागितामा ४ वटा फ्राइडे फोरम आयोजना गरेको छ । जसमा नेपालमा सोलार आयोजना र यसको महत्व विषयमा २०८० भदौ १५ गते, ‘हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी स्ट्यान्डर्डको व्यवसायिक मूल्य’ विषयमा २०८० मंसिर २२ गते, एवन रियोन्स्योरेन्स ब्रोकर कम्पनीसँगको सहकार्यमा ‘जलविद्युत बीमा नीति र दृष्टिकोण’ विषयमा २०८० फागुन ४ गते र वातावरणीय प्रभाव मल्याङ्कन प्रक्रिया र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा २०८० चैत्र २६ गते फ्राइडे फोरमको आयोजना गरिएको थियो । २०८० असोज २१ गते हाइड्रो टुरिजमको सम्भावनाका वारेमा इप्पान र रैथाने समूहबीच छलफल गरिएको थियो । यो छलफलपछि भिजन इनर्जी एण्ड पावर लिमिटेडसँग सहकार्य सुरु भैसकेको छ । नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि १ वर्षमा यो सहित ६ वटा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । ‘विद्युत खरिद विक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८०’ का सम्बन्धमा २०८० साउन २८ गते, ‘विद्युत विद्येयक २०८०’ का सम्बन्धमा २०८० भदौ ३१ गते, १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौताको स्वागतमा २०८० पुस २२ गते, हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो सम्बन्धमा २०८० माघ २२ गते र २०८१ बैशाख ७ गते र एक वर्ष पुगेको अवसरमा जेठ ३२ गते पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको छ। इन्डोनेसियाको बालीमा २०८० कात्तिक १४ देखि १६ सम्म आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत संघ (आइसीएच)को सम्मेलनमा इप्पानले संस्थागत सहभागिता जनाएको थियो । २०८० कात्तिक १५ गते बेलायतमा भएको लगानी सम्मेलनमा इप्पानको तर्फबाट सहभागिता जनाउँदै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन आह्वान गरिएको थियो । सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन न्यासिम खोला जलविद्युत आयोजनामा तोडफोड भएपछि इप्पानले प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीलाई भेटेर आयोजना सुरक्षा गर्न माग गरेपछि नेपाल सरकारले सुरक्षा समिति बनाउने निणर्य गरेको थियो । सो क्रममा इप्पानले आयोजनाका लागि छुट्टै सुरक्षा सम्बन्धी नीति बनाउन सुझाव समेत दिएको थियो ।संयुक्त अरब इमिरेट्समा मंसिरमा भएको कोप २८ सम्मेलनमा इप्पानबाट संस्थागत सहभागिता जनाइएको थियो । इप्पान र रास्वपाबीच २०८० मंसिर २७ गते इप्पान सचिवालयमा भएको छलफलमा रास्वपाको ऊर्जानीति सम्बन्धमा सुझावहरु दिइएको थियो । इप्पान र युएसएआइडी ऊर्जा नेपालसँग २०८० मंसिर २७ गते छलफल भएको थियो । उक्त छलफलपछि ऊर्जा नेपालसँग मिलेर ४ वटा कार्यक्रम गर्ने समझदारी भएको छ । त्यो मध्ये दुई वटा कार्यम्रममा सहकार्य भइसकेको छ । स्थानीय तहले जलविद्युत आयोजनाहरुसंग गैरकानूनी रुपमा पत्र लेखेर कर मागेपछि सो खारेज गर्न इप्पानले २०८० पुस १७ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय अनिता देवीज्यू र सचिव विनोद प्रकाश सिंहज्यूलाई भेटेर स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरिएको थियो । विद्युत विद्येयकका सम्बन्धमा विभिन्न २०८० साल साउनदेखि हालसम्म राजनीतिक दलहरुसँग इप्पानले व्यापक रुपमा छलफल गरिरहेको छ । सोही आधारमा राजनीतिक दलहरुले निजी क्षेत्रका मुद्दालाई समेटेर ८२ वटा संसोधन प्रस्तावहरु संसदमा दर्ता गराएका छन् । निकुञ्जमा परेका जलविद्युत आयोजनालाई अध्ययन सहमति दिन माग गर्दै २०८० फागुन १ गते पीडित आयोजनाका प्रतिनिधिसहित वन तथा वातावरण सचिव दीपक खरालसँग भेटघाट तथा छलफल गरिएको थियो । १६ औ पञ्चवर्षिय योजनाका लागि इप्पानका विज्ञ सल्लाहकारहरुसँग २०८० पुष ९ गते छलफल गरी प्राप्त सुझावहरुको आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा सुझावहरु पेश गरिएको छ । सोलु करिडोरका आयोजनाका प्रतिनिधिहरुसँग स्थानीय सरकारले गैरकानूनी रुपमा कर माग गर्दै पठाएको पत्रबारे २०८० पुस १८ गते इप्पानमा छलफल गरिएको थियो । सोही आधारमा सो कर खारेजीका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो । नयाँ कार्यसमितिले इप्पानको स्थापना दिवस मनाउने निणर्य गर्दै पहिलोपटक गत माघ ४ गते ‘इप्पान डे २०८०’ विविध कार्यक्रम गरी मनाएको थियो । सोही अवसरमा इप्पानको स्मारिका ‘ऊर्जा समृद्धि’को प्रकाशन गरिएको थियो । यस्ता प्रकाशनहरु आगामी दिनमा पनि थप बढाउँदै लगिनेछ । अर्थमन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिका तर्पmबाट सहसचिव श्री धनीराम शर्माज्यूसहितको प्रतिनिधि मण्डलले २०८० चैत्र १ गते इप्पानमा आएर सुझाव संकलन गर्नुभएको थियो । कन्टिन्जेन्सीमा रहेका दोर्दी, मस्याङ्दी र धादिङ करिडोरका आयोजनाहरुको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित आयोजनाका प्रतिनिधिहरुसँग २०८० चैत्र १८ गते छलफल भएको थियो । कन्टिन्जेन्सी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि २०८१ बैशाख ३ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समेत छलफल भएको थियो । नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले २०८० चैत्र २१ गते आयोजना गरेको ‘दि पावर समिट २०२४’ मा इप्पानको तर्फबाट सहभागिता जनाइएको थियो । हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा भारतीय कम्पनीको सहभागिता बढाउने उद्देश्य सहित कार्यसमितिका अधिकांश पदाधिकारीहरु यो सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको थियो । बैशाख १२ देखि १४ गतेसम्म चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो आयोजना गरिएको थियो । जेठ ४ गते संस्थाको २२ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरिएको थियो । जेठ १३ देखि १७ गतेसम्म आइसीएच, युएसएआइडी ऊर्जा नेपाल र इप्पानको सहकार्यमा फाइनान्सियल रिस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम आयोजना गरिएको थियो । इप्पानले ऊर्जा उत्पादकहरुका विभिन्न माग सम्बोधन गराउनका लागि १४ वटा मन्त्रालय र ४० भन्दा बढी विभागसँग निरन्तर पहल गर्दै आएको छ । हामीले गरेको पहलकै आधारमा र लगानी सम्मेलनका लागि दिइएको सुझावको आधारमा लगानी अध्यादेश आएको छ । यसमा आयोजनाले मुआब्जा वितरण गर्दा सरकारी मूल्यांकनको तीन गुणा भन्दा बढी दिनु नपर्ने, हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राख्न पाउने लगायतका थुप्रै सुधारका काम भएका छन् । यसैगरी आरसीओडीको म्याद थप, धितोपत्र निष्कासन, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज, विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि थप, भन्सारमा सहजिकरण, मेसिनरीमा कर छुट, सहज रुपमा वित्तीय व्यवस्थापन हुने अवस्थाका लागि लगानीको सीमा बढाउन, बिस्फोटक पदार्थको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न, स्थानीय सरकारसँगका समस्या समाधान गर्न, आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै फोर्सको व्यवस्था गर्न, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको म्याद थप, विभिन्न ऐन नियमहरुको संसोधन लगायतका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा भेटघाट र छलफल गर्ने, पत्राचार गर्ने, विभिन्न माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्ने लगायतका विभिन्न विषयमा बहस पैरवी गर्ने काम गदै आएको छ । पछिल्लो समय स्थानीयका नाममा गैह्रस्थानीयबाट ऊर्जा आयोजनामा भइरहेका अवरोधहरुका वारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौ । सहयोग तथा राहत सम्बन्धमा इप्पानले काठमाडौं इस्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थका लागि ११ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै रुकुम र जाजरकोटमा गएको भूकम्प पीडीतलाई १ हजार थान कम्बल सहयोग गरेको थियो । सचिवालय सुदृढीकरण सम्बन्धमा इप्पानलाई गतिशील बनाउन सचिवालयलाई थप चुस्त बनाउने उद्देश्यले सचिवालयमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, मल्टिमिडिया, मिडिया संयोजक लगायतका थप पदहरु सिर्जना गरी कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ । यसैगरी २०८० मंसिरमा इप्पानको प्रमुख कार्यकारी समेत नियुक्त गरिएको छ । संस्थाको वेवसाइटलाई परिमार्जन गरी ऊर्जा सम्बन्धी हरेक दिनको न्यूज क्लिप्स्, भिडियो लगायतका समाग्री प्रकाशन गर्न थालेका छौ । यसमा सदस्यताको लागि अनलाईन आवेदन दिन सकिने, नेपालको निजीक्षेत्रको उत्पादन, सर्भे, निर्माण भइरहेका सबै आयोजनाहरुको विवरणहरु मासिक रुपमा अद्यावधिक गर्ने गरिएको छ । अब सबै सेवाग्राहीले नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रका यस सम्बन्धी तथ्य तथ्यांकहरु पाउन सक्नुहुनेछ । इप्पानका प्रकाशनहरु ऊर्जा समृद्धि, हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो रिपोर्ट, इप्पान न्युज बुलेटिन, एजीएम रिपोर्ट लगायतका प्रकाशनहरु पनि इप्पानको वेवसाइटमा उपलब्ध गराएका छौ । इप्पान वेवसाइटमा दैनिक रुपमा ऊर्जा कम्पनीहरुको नेप्से सूचांकहरु लाइभ गर्ने योजना बनाएका छौं । इप्पान सचिवालयमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरिएको छ । साथै इप्पानको काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल इप्पानको अबधारणा अघि बढाउन लागेका छौ । आगामी योजना इप्पानले आगामी वर्ष पावर समीट, इप्पान डे, इप्पान भवन निर्माण, इप्पान नीति अनुसन्धान कोष मार्फत ऊर्जाले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानबारे अध्ययन, ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान र सहभागितालाई समेटेर ‘ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको साढे दुई दशकको यात्रा’ विषयक पुस्तक प्रकाशन लगायत अन्य ऊर्जासंग सम्बन्धित विषयमा छलफल, अन्तरक्रिया, भेटघाट, सभा–सम्मेलन, तालिम, पत्रकार सम्मेलन लगायत आयोजना गर्ने योजना बनाएका छौं । इप्पानको तर्फबाट नीतिगत बहस पैरवी र संस्थागत पहल गर्दा धेरै समस्याहरुको समाधान भएको उदाहरणहरु पनि छन् भने कतिपय समस्याहरुको अझै समाधान हुन सकेको छैन । बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत, बीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न र क्षतिपूर्तिका लागि सबैभन्दा बढी पहल गरिए पनि यसको सन्तोषजनक नतिजा निस्कन सकेको छैन । त्यस्तै आरसीओडीको म्याद थप र संरक्षण क्षेत्रमा परेका आयोजनाका सम्बन्धमा पनि इप्पानले संस्थागत रुपमै निकै प्रयास गरेको तर सकारात्मक नतिजा निस्कन सकेको छैन । यसका लागि हामी निरन्तर रुपमा लागिरहेका छौ र लागि रहनेछौ । तपाईहरु सबैको सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया र सहायताकै आधारमा इप्पान अघि बढ्ने हो । आगामी दिनमा अझै सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गर्दछौ ।

विश्वमा अति उच्च मातृमृत्युदर भएका मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो । गर्भावस्थामा, प्रसूति अवस्थामा वा गर्भावस्था अन्त भएको ४२ दिनभित्रमा कुनै पनि कारणले हुने महिलाको मृत्युलाई मातृ मृत्यु भनिन्छ । मातृ मृत्युदर उच्च रहनुको अर्थ देशको स्वास्थ्य अवस्था अझै जटिल अवस्थामा रहेको छ । स्वीट्जरल्याण्ड ०.००१ प्रतिशत रहेको छ भने नेपाल अझै तीन अङ्कको अवस्थामा छ । २०७८ को जनगणनामा मातृ मृत्युदर एक सय ३० अङ्क (प्रतिलाख जीवित जन्ममा)ले घटेर औसत सुधार देखिए पनि ग्रामीण भेगमा अवस्था दर्दनाक छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर दुई सय ८१ जना थियो । पछिल्लो जनगणनामा यो दर सुधार भएर एक सय ५१ जनामा झरेको छ । अझै ग्रामीण तथा विपन्न समुदायका महिलाहरूको गर्भवती/सुत्केरी अवस्थामा ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन । एक त गर्भजाँच तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थासम्म सहज पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने अवस्था समेत बनिसकेको छैन । जसका कारण ग्रामीण भेगका महिलाको जीवन अझै पनि जोखिमपूर्ण छ । कतिपय घरपरिवारमा स्वास्थ्य सचेतना पुग्न सकिरहेको छैन, कतिपय अवस्थामा भइरहेका हेलचेक्रराँईले पनि गर्भवती/सुत्केरी अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा महिलाहरूको अकालमा ज्यान जाने गरेको छ । मातृ मृत्यु अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ ले मातृ मृत्यु निम्तिनुमा स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नै ढिलाइ पनि एउटा कारण देखाएको छ । औसतमा मातृ मृत्युदर घटेको देखिए पनि तराईका मुसहर, चमार, डोमलगायत दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका गर्भवती, सुत्केरीलाई मात्रै हेर्ने हो भने ती समुदायमा मातृ मृत्यु अझै विकराल छ । मातृ मृत्युदर सहरी क्षेत्रमा घटे पनि ग्रामीण भेगमा उस्तै रहेको छ । साक्षरता दर सुधार हुँदै गए पनि स्वास्थ्य सचेतना समुदाय तहसम्म पुग्न नसक्दा बालविवाह र किशोरावस्थामै आमा बन्ने, बच्चा जन्माउने क्रममा जटिलता आउने, समयमा उपचार नपाउने कारणले मातृ मृत्युदरको जोखिम यथावत छ । पछिल्लोपटक भएको अध्ययनअनुसार नेपालमा हुने मातृ मृत्युमध्ये सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा भएको देखिएको छ । नेपाल मातृ मृत्यु अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार देशका सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर उच्च रहेको देखिएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनीमा प्रति एक लाख जीवित जन्म हुँदा मातृ मृत्यु दुई सय सात रहेको छ । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा एक सय ७२, गण्डकी प्रदेशमा एक सय ६१, कोशी प्रदेशमा एक सय ५७, मधेस प्रदेशमा एक सय ४०, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय ३० र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ९८ आमाहरूको मृत्यु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये बाँकेमा ३६, रुपन्देहीमा ३०, कपिलवस्तुमा २८, दाङमा १५, बर्दियामा १४, नवलपरासी पश्चिम र गुल्मीमा सात–सात, रोल्पा र प्युठानमा छ–छ र अर्घाखाँची र पाल्पामा चार–चारजना आमाको मृत्यु भएको यो अध्ययनले देखाएको छ । गर्भावस्थादेखि नै स्वास्थ्य ख्याल नगर्दा मातृ मृत्यु निम्त्याइरहेको छ । प्रत्येक पालिकामा १५ शय्याको अस्पताल भनेको छ, त्यहाँ दक्ष तालिम प्राप्त जनशक्ति छैनन्, जटिल डेलिभरी ह्यान्डल गर्ने र शल्यक्रिया सेवा त पुग्नै सकेको छैन । प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा २४सै घण्टा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् १९९८ मा ‘सुरक्षित मातृत्व’ रणनीति तयार गरेदेखि नै आमा सुरक्षाको सवालमा ठोस कार्यहरू हुँदै आएको छ । गर्भावस्था, प्रश्रव र सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु निम्त्याउन सक्ने जोखिम टार्न राष्ट्रियस्तरमा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । मातृ मृत्युदरको अवस्था अन्य देशहरूमा पनि उत्तिकै जटिल रहेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए)ले गत माघमा प्रकाशन गरेको ‘मातृ मृत्युदरको प्रवृत्ति’ अध्ययनअनुसार विश्वमा प्रत्येक दुई मिनेटमा एक आमाको मृत्यु भइरहेको छ । अर्थात् हरेक दिन झण्डै आठ सयजना आमाले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । सन् २००० देखि २०२० सम्म मातृ मृत्युदरसम्बन्धी विश्वव्यापी उक्त अध्ययनअनुसार सन् २०२० मा मात्रै विश्वभर करिब दुई लाख ८७ हजार मातृ मृत्यु भएको उल्लेख छ । गर्भपतनले ल्याएर सुधार मातृ मृत्यु अति उच्च हुनका कारणहरूमध्ये असुरक्षित गर्भपतन एउटा प्रमुख कारणको रूपमा रहेको छ । विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानहरूले पनि गर्भपतन र मातृ मृत्युदरबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको देखाएका छन्  । अस्पतालमा आधारित एक अध्ययनबाट अस्पतालमा हुने कुल मृत्युमध्ये आधाभन्दा बढी मातृ मृत्यु गर्भपतनका कारणले हुने गरेको छ । त्यसैले देशमा विद्यमान मातृ मृत्युदरको उच्च अवस्थालाई न्यून गर्न एउटा उपाय भनेको सुरक्षित र कानुनी गर्भपतनको सुविधा दिनुपर्छ भनेर मैले १९८२ मै अभियान सुरु गरेको थिएँ । त्यतिबेला मेरो कुरालाई धेरैले राम्रो मानेका थिएनन् । मैले देशका विभिन्न ग्रामीण बस्तीहरूमा असुरक्षित ढङ्गबाट गर्भपतन गराइएका र त्यसले मातृ मृत्युदरलाई बढाएको हुँदा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भनेको थिएँ । सुरक्षित गर्भपतले मातृ मृत्युदरलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ थियो । यसलाई ५० प्रतिशतमात्रै घटाउन सकियो भने पनि ठूलो उपलब्धि हुन सक्दछ भनेर मैले लगातार सुरक्षित गर्भपतनको कानुनी मान्यताको वकालत गर्दै रहेँ । जे होस् १३ वर्षपछि सन् २००२ मा मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधन गरी सरकारले कानुन ल्यायो । गर्भावस्था समाप्त गर्नका लागि सुरक्षित विकल्पहरू भएका महिलाहरू, जसले असुरक्षित गर्भपतनसँग सम्बन्धित अनुचित मृत्युको सङ्ख्या घटाएको छ तर अहिले २८ हप्ताको पनि गर्भपतन गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ, त्यो आमाको स्वास्थ्यको लागि मात्र नभएर शिशुको जन्मन पाउने अधिकारको पनि ठाडो उल्लङ्घन हो । किनकि २६ हप्ताकै गर्भलाई सकुशल जन्माउन सकिन्छ । मातृ मृत्युदर घटाउने उपाय सरकारको मातृ सुरक्षा योजना प्रशंसनीय छ । त्यतिले मात्र पुग्दैन । मातृ मृत्युदर घटाउन स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । पढेका मानिस बाहिर जाने क्रमले जनशक्ति अभाव भएको छ । कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि छ महिनाभन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले मातृ मृत्युका बृहत् निर्धारकलाई उचित सम्बोधन गर्नेगरी रणनीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हवाई एम्बुलेन्स कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनुपर्ने, दक्ष जनशक्तिको उचित र शीघ्र व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, सेवाको गुणस्तरमा थप पहल गरिनुपर्ने, विकासका सबै पहलमा स्वास्थ्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर ७० जना प्रतिलाखमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएबाट यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन । समाज स्वस्थ्य नभएसम्म स्वास्थ्य बच्चा जन्माएर उचित शिक्षाको बन्दोबस्त गर्न सकिँदैन । देशका विकट ठाउँहरूमा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य संस्था स्थापनासँगै गर्भावस्थाको पहिचानदेखि आमार बच्चाको अवस्था थाहा पाउने जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था हुनु पर्दछ । त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थामा भिडियो एक्सरे, ल्याबको व्यवस्था भएमा शिशु र आमाको स्वास्थ अवस्था जानकारी हुन्छ र समयमै सुरक्षित ढङ्गबाट बच्चा जन्माउन सकिन्छ । सुत्केरी अवधिमा हुने मृत्युलाई मात्रै मातृ मृत्युका रूपमा हेरिएको हुँदा सुत्केरी अगावै वा भइसकेपछिको स्वास्थ्य स्थितिमा ध्यान नदिने परिपाटीको अन्त्य हुनु जरुरी छ । गर्भवतीमा जटिलता देखिए स्वास्थ्य संस्था गइहाल्ने, समयमै स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रसूति हुने, खानपान र आराममा ध्यान दिने हो भने मातृ मृत्यु घटाउन सहज हुने देखिन्छ । मातृ मृत्यु घटाउन स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थाको भूमिका महत्तवपूर्ण रहन्छ । उचित समयमा रेफर नहुँदा गर्भवती आमाको मृत्यु हुने, शिशुको मृत्यु हुने, अस्वस्थ शिशुको जन्म हुने समस्या देखिएको छ । प्रसूति समयमा घरबाट स्वास्थ्य संस्था लैजाँदा एम्बुलेन्स खोज्दा, एउटा स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्कोमा लग्ने क्रममा ढिलाइ हुँदा आमा र शिशुको मृत्यु हुने घटना देखिएकाले स्थानीयस्तरमै गर्भवतीलाई परीक्षण र प्रसूति हुन स्वास्थ्य संस्था लैजान चेतना प्रवाह गर्ने, शून्य होम डेलीभरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दछन् । रासस (वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. रिजालसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)