विचार

अर्थतन्त्रमा उपयुक्त स्तरको मुद्रा प्रदाय कायम गरी बैकिङ प्रणालीमा रहेको स्रोत-साधनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गराई अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्ने गरिन्छ । यस क्षेत्रले वित्तीय मध्यस्थताका माध्यमबाट छरिएर रहेका बचतलाई पुँजीका रूपमा परिचालन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसका साथै, आर्थिक कारोबारको फरफारक एवं व्यक्ति तथा संस्थाका लागि अत्यावश्यक वित्तीय सेवा प्रदान गर्नसमेत बैकिङ क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालको बैंकिङ विकासको सिंहावलोकन गर्दै विद्यमान चुनौती र आगामी बाटोका विषयमा यस लेखमा संक्षिप्त विश्लेषण गरिएको छ । नेपालको बैकिङ विकासक्रम विसं १९९४ मा नेपाल बैक लिमिटेडबाट सुरु भएको नेपालको औपचारिक बैंकिङ यात्रा २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैकको स्थापना र सञ्चालन, कृषि विकास बैक, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैक हुँदै अगाडि बढेको पाइन्छ । सन् १९८० को दशकदेखि देशले आर्थिक उदारीकरणको नीति अपनाएपश्चात् वैदेशिक संयुक्त लगानीका बैंकहरूको प्रवेश भएपछि बैंकिङ क्षेत्रको विकास र सुधारले गति लिएको मानिन्छ । संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम र तत्पश्चात् अवलम्बन गरिएका वित्तीय क्षेत्रको सुधारका कार्यक्रमहरूको फलस्वरूप यस क्षेत्रको संख्यात्मक, गुणात्मक एवं सेवामा उल्लेखनीय वृद्धि र संरचनात्मक परिवर्तन देखिएको छ । सन् १९८५ देखि विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता बहुपक्षीय निकायहरूको सहयोगमा नेपालले वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको थियो । स्पान्तरणको प्रमुख कार्यहरूमा राज्यको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूको सुधार, आधुनिक बैंकिङ अभ्यासहरूको थालनी, ब्याजदरका नवीन सिद्धान्तको उदारीकरण, नेपाल राष्ट्र बैकलाई स्वायत्तता प्रदान गरी सबल केन्द्रीय बैंकका रूपमा स्थापित गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको विवेकशील नियमहरूको कार्यान्वयन आदि थिए । उक्त सुधार कार्यक्रमले वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गर्न, पहुँचविहीन क्षेत्रहरूलाई कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउन तथा बाह्य झट्काको प्रतिरोध गर्न बैंकिङ क्षेत्रको क्षमतालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेको थियो । विभिन्न चरणका यस्ता सुधारका कार्यक्रमलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिइरहेको छ । सन् १९८० मा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र प्रारम्भिक चरणमा थियो, जतिबेला चारवटा वित्तीय संस्था मात्र थिए । वित्तीय क्षेत्र उदारीकरणको नीतिपश्चात् सन् २००० सम्ममा ७४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहन पुगे । जसबाट बैंकिङ क्षेत्र अझ विविधिकृत हुँदै गयो । सन् २०१० सम्म यसले अझै तीव्रता पायो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०३ पुग्यो । तर, सन् २०१० पछि नयाँ बैक खोल्न रोक, पुँजी वृद्धि र मर्जर / प्राप्ति नीतिमार्फत वित्तीय एकत्रीकरण सुरू गरियो । फलस्वरुप बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटेर सन् २०२० मा १५५ हुँदै हाल सन् २०२४ मा १०८ मात्र हुन पुगेको छ । वर्तमान परिवेशमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु आपसमा मर्जर तथा प्राप्ति हुन गई १०८ कायम भएका छन् । उपलब्ध गराउन तथा बाह्य झट्काको प्रतिरोध गर्न बैकिङ क्षेत्रको क्षमतालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेको थियो । विभिन्न चरणका यस्ता सुधारका कार्यक्रमलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिइरहेको छ । सन् १९८० मा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र प्रारम्भिक चरणमा थियो, जतिबेला चारवटा वित्तीय संस्था मात्र थिए । वित्तीय क्षेत्र उदारीकरणको नीतिपश्चात् सन् २००० सम्ममा ७४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहन पुगे । जसबाट बैंकिङ क्षेत्र अझ विविधिकृत हुँदै गयो । सन् २०१० सम्म यसले अझै तीव्रता पायो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०३ पुग्यो । तर, सन् २०१० पछि नयाँ बैक खोल्न रोक, पुँजी वृद्धि र मर्जर/प्राप्ति नीतिमार्फत वित्तीय एकत्रीकरण सुरू गरियो । फलस्वरुप बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटेर सन् २०२० मा १५५ हुँदै हाल सन् २०२४ मा १०८ मात्र हुन पुगेको छ । वर्तमान परिवेशमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु आपसमा मर्जर तथा प्राप्ति हुन गई १०८ कायम भएका छन् । यद्यपि, बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा कमी आए पनि बैंकका शाखाहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेर सन् २०१० मा २ हजार २६५ बाट सन् २०२४ सम्ममा ११ हजार ५३० पुगेको छ । शाखाहरूको विस्तारले वित्तीय पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ । जसको फलस्वरूप प्रतिशाखा जनसंख्या सन् २०१० मा ११ हजार ७५३ बाट घटेर सन् २०२४ सम्ममा २ हजार ५२९ मा रहेको छ । वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक बढोत्तरीसँगै वित्तीय गहनतामा नेपालले फड्को मारेको छ । सन् १९८० मा विस्तृत मुद्राप्रदाय देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २२.६ प्रतिशत, कर्जा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८.२ प्रतिशत तथा निक्षेप कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १४.४ प्रतिशतमा सीमित थियो । तर नेपालका यी गहनता परिसूचकहरू हाल दक्षिण एसियास्तरमै धेरैमाथि रहेको र समग्र एसियामा नेपालको स्थान माथि रहन गएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको विस्तृत मुद्रा प्रदाय कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १२२.१ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ९१. २ प्रतिशत तथा निक्षेप ११३.१ प्रतिशत छ । बैंकिङ क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अन्य क्षेत्रजस्तै बैकिङ क्षेत्रलाई समेत विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानका नतिजा, विगतका संकटबाट सिकिएका पाठ एवं विश्व बैंकिङसँग सम्बन्धित सदस्य राष्ट्रहरूले अपनाएका विभिन्न सिद्धान्त, संरचना र मार्गदर्शनले निर्देश गर्ने गर्छ । यस क्षेत्रमा खासगरी बासेल कमिटी फर बैकिङ सुपरभिजनले भुक्तानी प्रणाली र नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता वित्तीय सल्लाहकार संस्थाहरुले वित्तीय क्षेत्र सुधार, मौद्रिक व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय, संकट व्यवस्थापन, प्राविधिक ज्ञान प्रदान, अनुभव आदान-प्रदानजस्ता विषयमा भूमिका खेल्छन् । यसैअनुरूप नियामक निकायको स्वतन्त्रता, निरन्तर सुधार, नयाँ प्रविधि तथा प्रोडक्टको प्रयोग र वित्तीय संकटसँग जुध्ने क्षमता विकास प्रमुख छन् । सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकटपश्चात् बैंकिङ क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणमा थुप्रै नयाँ आयामहरू कार्यान्वयन भएका छन् । सूक्ष्म विवेकशील नियमनबाट समष्टिगत विवेकशील नियमन, बलिया संस्थाका लागि पर्याप्त पुँजीकोष, प्रणालीगत जोखिम हुन सक्ने वित्तीय संस्थाको विशेष निगरानी आदि प्रमुख हुन् । सन् २००८ को वित्तीय संकटपश्चात् वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्न तथा प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरणका लागि उल्लेखनीय सुधार भएको छ । यस सुधार प्रक्रियामा पुँजीकोष प्रावधान सम्बन्धमा बासेल १ र २ हुँदै हाल बासेल ३ का सिद्धान्त कार्यान्वयनमा छन् र नेपालले समेत ती सिद्धान्तलाई आधार मानी आफू सुहाउँदो सिद्धान्त कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वित्तीय संकटप्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता सुनिश्चित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष मजबुत बनाउने, तरलता सुनिश्चित गर्ने र धेरै जोखिम लिनबाट रोक्ने आदि पर्छन् । पछिल्लो समय मौद्रिक नीति तथा समष्टिगत विवेकशील नियमन बीचको समन्वयलाई पनि जोड दिइँदै आएको छ । वर्तमान परिवेशमा विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण तथा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने परम्परागत भूमिकासँगै वित्तीय स्थायित्वलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । यसका लागि मौद्रिक नीतिसँगै विवेकशील नियमनबीच उचित तालमेलमा जोड दिइएको पाइन्छ । वित्तीय संकटको अनुभवबाट विश्वले बैकिङ संरचनालाई सबल राख्न नवीन अवधारणा अपनाउँदै गरेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बासेल दुई र तीनका सिद्धान्तहरूलाई अपनाउँदै आएको छ । यसअनुरूप वित्तीय क्षेत्रको एकत्रीकरणमार्फत संख्या घटाउने र पुँजीकोष बलियो बनाउने, प्रतिस्पर्धा र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, नियमन र सुरिवेक्षणलाई अनुपालनामा आधारितबाट जोखिममा आधारित बनाउने आदि पर्छन् । यस प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुले हाम्रो वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित र सबल राख्न उल्लेखनीय मद्दत गरेको छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था कोभिड-१९ को महामारीको असरको गहिराइ बढ्दै जाँदा विकसित मुलुकहरुले समेत अर्थतन्त्रमा ठुला चुनौती खेप्नुपर्यो । लकडाउनका कारण ठप्प व्यापार-व्यवसायकाकारण अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने र अर्कोतर्फ आपूर्ति शृंखलामा असर पुगी मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम धेरैले बेहोर्नुपर्यो । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैकले पुनर्कर्जा, नियामकीय खुकुलोपनालगायत गैर-परम्परावादी मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग गरेर बजार चलायमान बनायो भने वित्तीय प्रणालीको दैनिक कामकारबाही सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो । फलस्वरूप कोभिड १९ को असर नेपालमा अन्य देशको तुलनामा कम पर्न गयो र हामी छिट्टै माथि उठ्यौ । यसैबीच, वित्तीय बजारमा केही विसंगतिहरु देखिएपश्चात् यसलाई सही ढंगले अघि बढाउन यस बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई उत्तिकै निरन्तरता दियो । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत् वित्तीय स्रोतको उपयोगमा हामीले ठुलो सुधार गरेका छौ । वाणिज्य बैकहरुको संख्या २० वटामा भरेको छ विकास बैंक १७, वित्त कम्पनी १७ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु ५२ मा सीमित भएको छ । गाभ्ने/गाभिने एवं प्राप्तिमार्फत वित्तीय क्षेत्र एकीकरणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ । पूर्वाधार विकास बैकसमेत सञ्चालनमा छ । कोभिड–१९ को असरसँगै बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैकले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेकामा बाह्य क्षेत्रको दबाब कम भएसँगै सजगतापूर्वक र यसको लचिलो बनाउँदै लगिएको छ प्रतिबिम्ब घट्दो ब्याजदरमा देखिएको छ । निक्षेपमा भएको वृद्धिसँगै मुद्रा प्रदाय विस्तार भएको छ । यद्यपि आर्थिक क्रियाकलापमा देखिएको शिथिलता र समग्र मागमा आएको गिरावटका कारण कर्जाको मागमा अपेक्षाअनुरुप बढ्न सकेको छैन । वित्तीय प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा केही बढेको छ । विगत केही समयमा बैकको निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा वृद्धि देखिएको छ । तुलनात्मक स्पमा खुद निष्क्रिय कर्जा भने अझै पनि कम छ । निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर घट्दै गएको, वित्तीय प्रणालीको तरलता, पुँजी पर्याप्ततालगायत वित्तीय स्थायित्वका परिसूचक स्वस्थ रहेकाले विभिन्न झट्काका बाबजुद समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम छ । राष्ट्र बैंकको निरन्तर प्रयास र प्राथमिकताका कारण वित्तीय पहुँचमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि तथा ग्राहक संरक्षणमा सुधार आएको छ । वाणिज्य बैंकका शाखा ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुगिसकेका छन् । अधिकांश बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋणको जोखिम व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् । यसका अलावा सीमित क्षेत्र तथा उद्योगहरुमा निर्भरता, सञ्चालक समितिले दैनिक काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने, बैकर र व्यवसायी नछुट्टिएका आदि सवालहरु विद्यमान छन् र क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने देखिएको छ । विद्यमान चुनौती र सम्भावना वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमपश्चात् वित्तीय पूर्वाधार, पहुँच, सुदृढीकरण र कार्यकुशलतामा नेपालले ठुलै फड्को मारे पनि वित्तीय क्षेत्रमा समेत केही सवाल विद्यमान छन् । यसलाई नेपाल राष्ट्र बैकले मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधारमार्फत सम्बोधनका प्रयास गर्दै आइरहेको छ । ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ब्याजदरमा आधारित मौद्रिक नीति सञ्चालन, स्थायी निक्षेप एवं कर्जा सुविधा, खुला बजार कारोबारको आधुनिकीकरणजस्ता कार्य भएका छन् । कर्जाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलगायत ऋणको हरितीकरणलाई रोक्न नियामकीय व्यवस्था गरिएको छ । बैकिङ प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह बढेको तुलनामा अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन । यसलाई समष्टिगत विवेकशील नियमनका उपायमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । बैक कर्जा आन्तरिक रुपमा औद्योगिकीकरण बढाउन र अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता वृद्धिमा कम प्रयोग गरिएको हुँदा नेपालको बैकिङ प्रणालीमा तरलता र ब्याजदरसम्बन्धी उतारचढाव आइरहने गरेको छ । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न निर्देशित कर्जा व्यवस्था लागु गरिएको छ । पुँजीबजारको संरचनात्मक विकासमा पछिल्लो समय संख्यात्मक स्पमा लगानीकर्ताको उल्लेख्य बढोत्तरी भए पनि संस्थागत बन्डको बजार विकास हुन नसक्दा वित्तीय साधनको लागि बैकिङ प्रणालीमा बढी आश्रित हुनुपर्ने स्थिति छ । बैकिङ र वित्तीय क्षेत्रको विस्तारअनुस्प अर्थतन्त्रमा उद्यमशीलताको विकास नहुँदा पनि कर्जाको अलि बढी केन्द्रीकरण भएको र पहुँच विस्तारसँगै ऋण ग्रस्तता बढ्दै गएको देखिन्छ । संस्थागत एवं सरकारी ऋणपत्रको बजार विकासमार्फत पुँजीबजारलाई थप विविधीकरण तथा गतिशील बनाउन नसक्दा दीर्घकालीन पुँजी परिचालनमा अल्पकालीन निक्षेपको स्रोत परिचालन गर्ने बैक तथा वित्तीय संस्थामाथि अधिक भर पर्ने एवं प्रत्यक्ष पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने संस्थाहरु पनि बैंक निक्षेपको ब्याज आम्दानीमा आश्रित हुँदा मौद्रिक बजारमाथि अत्यधिक भार परेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा मौद्रिक नीतिको आफ्नै सीमा हुँदाहुँदै केन्द्रीय बैकमाथि सबैको आशा बढेको छ । यसका आफ्नै सीमा र दायित्वहरु छन् । यस अवस्थामा अपेक्षा व्यवस्थापन पनि एक चुनौती बनेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपालको बाह्य क्षेत्र स्थायित्वसँग जोडिएको छ । आयातको तुलनामा निर्यातको आधार अत्यन्तै सानो रहेको सन्दर्भमा पर्यटन आम्दानी र विप्रेषण आयमा अपेक्षित वृद्धि नभएमा चालु खाता घाटा बढ्ने र शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्ने देखिएको छ । विप्रेषणमा आधारित शोधनान्तर बचत भएका कारण वस्तु तथा सेवा निर्यातको दिगो आधार नहुन्जेल वैदेशिक श्रम बजारमा हुने उतारचढावको सोझो असर हाम्रो बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्ने गर्छ । साथै, पुँजी खातालगायत बाह्य क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधारलाई गति दिनुपर्ने देखिएको छ । पछिल्ला महिनाहरुमा बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा असुली प्रभावित भई निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको सन्दर्भमा पुँजी पर्याप्ततालगायत परिसूचकहरुबाट वित्तीय स्थायित्वमा दबाब पर्न नदिनेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीतिसँग सामञ्जस्यता कायम गर्दै नियामकीय नीति तर्जुमा गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । कर्जाको गुणस्तर बिग्रन नदिई खराब कर्जा कम गराउने चुनौती एकातिर छ भने कर्जाको प्रवाह विस्तारमार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनु उत्तिकै आवश्यकता छ । बैकिङ क्षेत्रमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सुदृढ गराउँदै, विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाको थप निगरानीका साथ अनुपालना गराउने वातावरण सिर्जना गर्ने र बैक वित्तीय संस्थाको सुशासनको अवस्थालाई मजबुत बनाउँदै लैजानु वर्तमान आवश्यकता छ । यसका अलावा बैकिङ क्षेत्रले अवलम्बन गरेको डिजिटाइजेसनको गति तथा ग्राहक वर्गमा रहेको डिजिटल डिजिटल फाइनान्सियल लिट्रेसीको खाडलले बैकिङ क्षेत्रमा जोखिम निम्त्याई प्रणालीगत विश्वास गुम्न नदिनेतर्फ सचेत हुनुपरेको छ । यसका लागि बैक तथा वित्तीय संस्थाको प्रणालीलाई साइबर रिजिलेन्ट बनाउने, वित्तीय सचेतना बढाउने तथा उपभोक्ता संरक्षणमा जोड दिनुपर्नेछ । बैकिङ क्षेत्रको अर्को चुनौती भनेको संस्थागत सुशासन कायम गर्नु हो । वर्तमान परिवेशमा अधिकांश बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋणको जोखिम व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् । यसका अलावा सीमित क्षेत्र तथा उद्योगहरुमा निर्भरता, सञ्चालक समितिले दैनिक काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने, बैकर र व्यवसायी नछुट्टिएका आदि सवालहरु विद्यमान छन् र क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने देखिएको छ । कानूनी, संस्थागत तथा वित्तीय पूर्वाधार विकास वित्तीय क्षेत्रको अर्को चुनौती छ । हालसम्म एकीकृत ग्राहक पहिचान प्रणाली विकास नभएको अवस्थामा यसको अविलम्ब विकासको आवश्यकता छ । कर्जा प्रवाह गर्दा नगद प्रवाहभन्दा पनि धितोलाई अझै प्राथमिकतामा राखिने गरेको सन्दर्भमा प्राकृतिक व्यक्तिको समेत वास्तविक क्रेडिट स्कोर दिनसक्ने कर्जा सूचना प्रणाली विकासतर्फ हामी अग्रसर छौं । यससँगै ऋण असुली प्रक्रियालाई अझै सरलीकरण गर्दै लग्नुपर्नेछ । अर्कोतर्फ, डिजिटल बैकिङ कारोबार विस्तार हुँदै गर्दा ग्रामीण क्षेत्रहरुमा प्रविधिको अभाव तथा वित्तीय साक्षरताको कमीले गर्दा समग्र बैकिङ क्षेत्रमा चुनौती थपिएको छ । हामीले डिजिटल बैकिङ र फिनटेकमार्फत भुक्तानी प्रणालीमा ठुलै फड्को मात्र मारेका छैनौ, हाम्रो प्रणालीलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता बढाउँदै गइरहेका छौ । यससँगै जोडिएका साइबर जोखिम न्यूनीकरण र वित्तीय साक्षरता प्रवर्धनमा चुनौतीहरु विद्यमान छन् र रहन्छन् । समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाह मात्र नभई अन्य अत्यावश्यक वित्तीय सेवाहरुसमेत प्रवाह गर्ने गर्छन् । वित्तीय सेवा अर्थतन्त्र र समाजका हरेक पक्षसँग जोडिएको हुनाले वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको साख जोगाइराख्न बैक तथा वित्तीय संस्था दिगो हुनुपर्ने र घाटामा जान नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने एवं लगानीको मूल स्रोत सर्वसाधारणको निक्षेप रहेबाट आधारभूत वित्तीय सेवाप्रवाह सुनिश्चित गर्न र सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने सवालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नै घाटामा जाँदा निक्षेपकर्ताको विश्वास गुम्न सक्ने अवस्था रहन्छ । अबको बाटो नेपाल राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्रको हित, संबद्र्धन तथा आमजनमानसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास कायम राख्न समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु, विश्व परिवेश तथा आगामी परिदृश्य समेतका आधारमा मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिहरु तर्जुमा र सोको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । समग्रमा हेर्दा, नेपालको बैंकिङ क्षेत्र क्षेत्रीय स्तरमै सबल, मजबुत र गहन छ । यद्यपि, वित्तीय स्थायित्व हुँदै आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न सके मात्र दिगो आर्थिक वृद्धि र विकास हुने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत एवं उदीयमान समस्या सम्बोधन गर्न नीतिगत, कानुनी, संस्थागत एवं मानव संसाधन क्षेत्रमा भने नवीनतम् अभ्याससँगै निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा कतिपय संरचनागत समस्या विद्यमान छन् । बैंकिङ क्षेत्र वित्तीय क्षेत्रको एउटा पाटो मात्र भएकाले धितोपत्र बजार, बिमा, सहकारी, गैर–बैक वित्तीय संस्थालगायत वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने क्षेत्रहरुको कामकारबाहीले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ । तथापि, नेपाल राष्ट्र बैक मुलुकको केन्द्रीय बैकका नाताले वित्तीय क्षेत्रको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्रको विकासलाई गति दिँदै आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न सधै तत्पर छ । ( अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर हुन् । स्रोत : अर्थचित्र)

नेपालको विकास निर्माणलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्याका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंक जानकारी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको विश्लेषण गर्ने क्रममा विकास निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्रको पनि विश्लेषण गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा सबै निर्माण व्यवसायीहरूलाई कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानीको अवधि मंसिर मसान्त र निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्ने लगायतका केही व्यवस्था र विशेष सहुलियत ल्याएको थियो । ती व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने सन्दर्भमा बढी चासोको विषय बनेको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले के निर्णय गर्छ भन्ने मलाई जानकारी हुँदैन । किनभने म त्यो निर्णय गर्ने पदमा छैन । निर्माण व्यवसायीहरूका आ–आफ्नै समस्या रहेको सबैलाई अवगत छ । साथै, अन्य व्यवसायीका पनि समस्या होलान् नी । बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा बैंकिङ पनि एउटा व्यवसाय हो । यी समस्याका कारणले बैंकिङ व्यवसायमा पनि समस्या आएको होला नी । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलता, वित्तीय स्थायित्व, निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षामा राष्ट्र बैंक गम्भीर हुनुपर्छ । किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जनताको निक्षेप छ । हामीले कर्जा प्रवाह पनि गरेका छौं । त्यसैले यी विषयमा पनि चिन्ता चासो र यो विषय उठ्नु्पर्छ भन्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा विशेष व्यवस्थाहरु मुटुमाथि ढु्ंगा राखि राष्ट्र बैंकले यो अवस्थालाई केही सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले ५ महिना अघि यो व्यवस्था ल्याएको हो । सजिलो तरिकाले ल्याउन सकिने व्यवस्था होइन । साधारण समयमा यस्ता व्यवस्था आउँदैनन् । तपाईंहरूलाई विशेष सुविधा र सहुलियत र यो अवस्थालाई केही सहजीकरण गर्नका लागि बैंकिङ क्षेत्रले पनि केही योगदान गरोस् भनेर ल्याइएको हो । तर, यो व्यवस्था ल्याइसकेपछि ५ महिनामा के भयो बैंकिङ क्षेत्र ? तपाईंहरूले कति कर्जा भुक्तान गर्नुभयो, बैंकिङ क्षेत्रको कति रिकभरी भयो, भनेर यी विषय पनि खोतल्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो विषय हेर्नुपर्छ । त्यसबाहके बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको माध्यमबाट पटक-पटक विभिन्न समयमा कर्जाको पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण गर्ने । अन्य व्यवसायहरूलाई १० प्रतिशत ब्याज तिरेकोमा १२/१२.५ प्रतिशत र २५ प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा १.१० प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राखेर पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था निर्माण व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिएको हो । यसबाहके डेफ्ट टू सर्भिस इनकम रेसियो सहजीकरण अर्थात् ७० प्रतिशतसम्म ती व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण यी व्यापक व्यवस्थाहरू अगाडिदेखि नै गरिएको हो । र, अहिले थप गरिएको सन्दर्भमा अहिलेको अवस्था के छ ? यसमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ६ हजार ६ सय अर्ब निक्षेप रहेको छ । त्यो निक्षेप ५ करोडभन्दा बढी निक्षेप खाता छन् । व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेप खाताको ६ हजार ६ सय अर्ब निक्षेप हो भने १९ लाखभन्दा बढीले ऋणहरूले ५ हजार ३ सय अर्ब कर्जा लिएका छन् । आज ऋणीहरूको हितको सुरक्षा गर्दा निक्षेपकर्ताको पनि सुरक्षाको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीकर्ताहरू तथा संस्थापक लगानीकर्ता छन् । ४३७ अर्बभन्दा बढी लगानी छ । त्यो लगानीको प्रतिफल न्यून छ । बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल विगतको तुलनामा घटेको छ । उहाँहरूलाई पनि लगानीमा प्रतिफल चाहिएला नी । त्यो अवस्था पनि निर्माण व्यवसायीले बुझ्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५ हजार ३ सय अर्ब कर्जामध्ये ५४५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा निर्माण क्षेत्र (सिमेन्ट, डण्डी, स्टिल, लगायत) मा छ । जुन कुल कर्जाको १०/११ प्रतिशत हुन आउँछ । यो हिसाबमा हिसाब गर्ने हो भने यो अवस्थामा यी सहुलियत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको माध्यमबाट दिइरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री एंव अर्थमन्त्रीको कुरा सुन्दा यो सहुलियत किन दिएको भन्दा भुक्तानीमा समस्या छ, समयमा भुक्तानी हुन सकेन र कर्जा असुली हुन सकेन र केही सहजीकरण गरौं भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निक्षेपकर्ताहरूको र अन्य क्षेत्रहरूसँग नजरअन्दाज गरेर केही सहुलियत दिएको अवस्थामा यो विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । गहन छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा हामीले निर्माण क्षेत्र मात्रै नभई अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा नियामकीय कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन गरेका छैनौं । अवस्थालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकले आवश्यक देखेको अवस्थामा विशेषगरि वित्तीय स्थायित्व, निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा, बैंकिङ क्षेत्रको सबलतामा कम्प्रमाइज नहुने गरी गर्न सकिने अवस्था छ भने सहजीकरण गर्न गर्ने नै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालन : सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक कार्यक्रममा राखेको विचार)

मैले जुन क्षेत्र रोजेकी छु, यसमा कहिल्यै पछुतो लागेन । अहिले त झन् ममा उत्साह थपिएको छ । केही दिनअघि मात्र बीबीसीले सन् २०२४ का लागि विश्वभरबाट १ सय जना प्रेरक र प्रभावशाली महिलाको सूची सार्वजनिक गर्‍यो, त्यसमा नेपालबाट मेरो नाम पर्दा मेरो  खुसीको सीमा छैन ।  यसले पनि मलाई थप हौसला पुगेको छ । मेरो आफ्नो नामभन्दा पनि देशको नाम अगाडि आयो  भन्ने मलाई लागेको छ । जुन मुद्दाको लागि म लगायत हामी केही युवा लडेका थियौं, त्यो एजेण्डालाई मूल्यांकन गरेको जस्तो लागेको छ । नेपाली समाजले हेर्ने भनेको राजनीतिक अथवा निजामती कर्मचारीमा पनि ठूलो पदमा पुगेका महिलाहरूलाई हो । तर, बीबीसीले सामाजिक मुद्दा उठाएका महिलालाई अगाडि बढाएर मेरो कामको मूल्यांकन गर्दै मलाई छनोट गर्‍यो, यो नै ठूलो कुरा हो । फेरि हाम्रो समाजमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत विभिन्न विषयका मुद्दाहरू आएपनि वातावरणका मुद्दा खासै अगाडि आएको पाइँदैन । जबकि यो सबैको आधार भनेको वातावरण हो । वातावरण बिग्रियो हाम्रो जीवनका साथै समाज र अर्थतन्त्र पनि हुँदैन । हामीले यही कुरा बुझेर वातावरणको दिगो पक्षमा लागेका हौं । तर आजभोलि ग्लोबल्ली रूपमा यो विषयमा आवाज उठ्न थालेपछि नेपालमा पनि प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । हाम्रो विगतलाई हेर्ने हो भने हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो दर्शन वातावरणसँग मिलेर बाँचेको छ । अहिले हामी यी कुराहरू बिर्संदै गएका छौं । वातावरण अझै पनि प्राथमिकताको विषयमा पर्दैन । यो मात्र नभई सामाजिक क्षेत्रको विषयसमेत त्यति प्राथमिकतामा पर्दैन । अहिले हाम्रा कलेजहरूमा शिक्षा संकाय, मानविकीलगायतका विषयमा विद्यार्थी पाउन मुस्किल छ । समाजशास्त्र, मानवशास्त्रलगायतका विषय कसैले पढ्नुपर्छ भनेर पनि भन्दैन र पढ्न विद्यार्थीको पनि रुचि हुँदैन । बरु पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि सबैभन्दा कमजोरको रूपमा हेरिन्छ । यी विषय पढ्दा पैसा हुँदैन, भविष्य नै छैन भन्ने तरिकाबाट हेरिन्छ । अभिभावकले पनि डाक्टर, इन्जिनियर लगायतका प्रतिष्ठित विषय पढाउन बढी जोड दिन्छन् । त्यसैले पनि म डाक्टर पढ्न छोडेर यो विषय रोजेकी हुँ । आज म डाक्टर पढेको भए यो अवसर पाउने थिइनँ । मैले जति अवसर पाएँ यही क्षेत्रमा लागेर पाएकी हुँ, यसमा मलाई आज गर्व लाग्छ ।  हरेक क्षेत्रमा समस्या छन् । हरेक क्षेत्रमा समस्या समाधान गर्ने मान्छे चहिन्छ । सबैलाई एउटै कुरा महत्त्व लाग्छ भन्ने पनि छैन, कसैलाई कुनै क्षेत्रमा जान मन लाग्छ त कसैलाई कुनै । मलाई वातावरणको क्षेत्रमा केही गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो र यो क्षेत्र रोजें । मैले यो क्षेत्र रोज्दा बुवाआमादेखि शिक्षक आफन्तहरू सबै जना खुसी थिएनन् । धेरैले डाक्टर बन्न छोडेर यो के विषय रोजेको हो ? यो पढेर अब के गर्छौ भन्ने कुरा पनि गरे । तर मेरो इच्छा यही क्षेत्रमा केही गर्ने थियो । मैले कुरा सबैको सुनें तर, काम आफ्नो गरें । तर अहिले आएर सबैजना खुसी हुनुहुन्छ । मलाई देखेर धेरै साथीहरूले मेरै बाटो पनि पच्छाएका छन् । केही फरक विषय पनि पढ्दा हुने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि अहिले आएको छ । नयाँ विषय पढ्यो भने पो नयाँ बाटो बन्छ, नयाँ काम गर्ने अवसर पाइन्छ भन्ने बुझाइ अहिले हुँदै गएको छ ।  हाम्रो समाजमा कुनै पनि निर्णय सामाजिक प्रेसरले हुन्छ । समाजको प्रेसर अभिभावकमाथि, अभिभावकको प्रेसर छोराछोरीप्रति हुन्छ । समाजले कुन करिअरलाई राम्रो मान्छ, कहाँ गयो भने बढी पैसा कमाउन सकिन्छ, कहाँ जाँदा बढी इज्जत पाइन्छ भन्ने कुरामा यी सबै कुरा हुँदै आएका छन् । हामीभन्दा पहिलेको पुस्तामा सरकारी जागिर खानसम्म मात्र पढिन्थ्यो । त्यसपछि अहिलेको पुस्तामा आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो रोजाइका विषयहरू पढाउनतिर बढी लगाइयो । तर अहिले कतिपय अभिभावकले छोराछोरीका चाहनाअनुसार विषय छनोट गर्छन् भने धेरैजसो विद्यार्थी अन्य फरक विषयहरू रोजेर अध्ययन गरिरहेको पाइन्छ । कानुन, आइटी क्षेत्रमा पनि विद्यार्थी पढिरहेका छन् । कतिपय विद्यार्थी प्रेसरमा आफ्नो मन नभएको विषय पढिरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरू मानसिक दबाब झेल्न बाध्य छन् ।  यसमा अभिभावक र समाजको ठूलो भूमिका हुन्छ । कुनै पनि विषय राम्रो नराम्रो भन्ने हुँदैन । हरेक विषयको आ-आफ्नो स्कोप छ । हामीलाई उद्यमी पनि चाहिएको छ, किसान पनि चाहिएको छ । एउटा समाज चल्न पेशा, उद्योग सबैथोक चाहिन्छ । जतिबेला हामीले समाजलाई केही लाभ दिन्छौं त्यहीअनुसार हामीले पनि केही पाउँछौं । एउटा पत्रकारले कहिले कसैले नउठाएको मुद्दा उठाएर पनि समाजलाई केही दिन सक्छ । सामाजिक अभियन्ता बनेर पनि केही गर्न सकियो, वकिल बनेर राम्रो केस जिताउन सकियो, व्यापार गरेर त्यसमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यो । हरेक क्षेत्रबाट कैले दिने के हो ? त्यो कसरी दिन सक्छु र त्यो दिएवापत  के फाइदा हुन्छ ? भन्ने विषयमा सोच्न आवश्यक छ ।  मैले के दिएँ मैले वातावरणको विषयमा आवाज उठाउँदै आएकी छु । जब मैले यो क्षेत्रमा कदम चालें त्यो बेला यो विषय उपेक्षित मुद्दा थियो । मैले दिन खोजेको सन्देश भनेको नेपालमै बसेर पनि केही गर्न सकिन्छ  भन्ने हो । राम्रो काम गर्न नेपालबाट बाहिर जान पर्दैन । नेपालमै बसेर अझ बढी गर्न सकिन्छ, आफूले समाजलाई जति गर्‍यो त्योभन्दा बढी पाउन पनि सकिन्छ भनेपछि हरेक हिसाबले नेपालमै राम्रो छ भन्ने हो । अर्कोको प्रेसरमा अर्काको इच्छाअनुसार चल्न पनि पर्दैन । अर्को कुरा यदि मैले यो काम अहिले सुरु गरिनँ भने सुरु हुन अझ धेरै समय लाग्ला, अथवा नहोला पनि । कपडाको झोला धेरै बिर्सिसकेको अवस्था थियो । हामी प्लाष्टिकको झोलामा गइसकेका थियौं । मैले वातावरणमैत्री पनि हुने राम्रो पनि हुने हुनाले कपडाको झोला राम्रो हुन्छ भनेर सम्झाउने काम गरें । यति गर्दा रोजगारी सिर्जना पनि हुन सक्छ भन्ने लाग्यो । वातावरणीय समस्या र सामाजिक समस्या मिलायो भने अर्को समाधान निस्कन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सिकायौं जस्तो लाग्छ । कुनैपनि उद्यम गर्दा त्यसले उद्यमसँगै समाजलाई पनि राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने हिसावले काम गर्‍यौं । मसँगै काम गर्ने धेरै साथीहरू अहिले आफ्नै बिजनेस गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूको मान्यता पनि यही छ । समाजलाई के दिने र त्यसबाट कसरी लिने भन्नेकुरालाई मध्यनजर गर्दै काम गरिरहनुभएको छ । यतिसम्म कि डेलिभरी गर्दा पनि पेट्रोलभन्दा पनि इलेक्ट्रोनिक गाडी रोज्नुहुन्छ । यस्तो सोच राख्ने अहिले हजारौं युवाहरू छन्, यो पनि खुसीको कुरा हो ।  अब महिलाहरूको रोजगारीको कुरा गरौं । अनौपचारिक काम नपाउने, पाइहाले पनि जाँदा सुविधा नपाउने, रोजगारदाताले हेप्ने विभिन्न खालका समस्या थियो । नेपाल सरकारले अहिले पनि यो विषयमा ध्यान दिएको छैन । हामी भेट्न जाँदा पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरू प्रक्रिया राम्रोसँग मिलाउन नसकेको अवस्थामा आन्तरिक कुरा त सोच्नै भ्याएको छैन भन्नुभयो । त्यो बेलादेखि नै हामीले ‘हाम्री बहिनी’ जब प्यालेसमेन्ट सर्भिस सुरु गरेका थियौं । यसमा करिब १४ सय दिदी बहिनीहरूलाई तालिम दिएर रोजगारदाताहरूसँग काम गर्ने घण्टा, दिने पैसा कुरा गरेर रोजगारको अवसर दिएका छौं ।  अहिले त्यस्ता धेरै संस्थाहरू आइसकेका छन् । अर्को भनेको हिमालको सरसफाइ त्यसको फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पहिलो पटक ‘अभनी भेन्चर्स ’को थ्रु पायनर पनि गर्‍यौं । त्यस्तै, प्लाष्टिकको र्‍यापर व्यवस्थापन नहुँदा वातावरणमा नै समस्या देखिएको छ, हामीले पहिलो पटक यो व्यवस्थापन पनि गर्‍याैं । हामीले यस्तै कामहरू गर्दै आएका छौं । ‘हाम्री बहिनी’ सुरुवात गर्दा झोला उत्पादन गर्नेदेखि लिएर तालिम दिएर घरघरमा काम गर्नेहरू करिब १३ सय जना हुनुहुन्छ । अर्को अहिले जुन फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने देशभरको नेटवर्क छ, त्यसमा तीन सयदेखि चारसय जनालाई रोजगारी दिइएको छ । उनीहरूले मासिक तलबको रूपमै काम गरिरहनुभएको छ ।  पैसाभन्दा पहिला आइडिया कुनै पनि काम गर्न पेसा चाहिन्छ नै । तर, पैसा भएर मात्र हुँदैन । पहिले म के गर्दैछु भन्ने सोंच्नुपर्‍यो । त्यसपछि त्यसको आवश्यकता कहाँ कति छ ? यो आपूर्ति कति गर्न सक्छु भन्ने आफ्नो भूमिका के हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्‍यो । यसका लागि समय लाग्छ । मैले भर्खर पढाइ सक्दा मसँग पैसा पनि थिएन । मैले कहिले भोलेन्टियरको रूपमा काम गरें , त्यसपछि फण्डरेज गरेर पनि काम गरें । सुरुमा हामीले प्लान्टेसनको काम सुरु गर्दा तीनकुनेमा साथीहरूको समूह मिलेर भोलेन्टरिङ गर्दा पैसा लिन पनि गाह्रो भयो । त्यहाँ वरिपरी बैंकहरू थिए, उहाँहरूले व्यक्तिको खातामा हाल्न मिल्दैन, तपाईंहरूको संस्था चाहिन्छ भन्नुभयो । त्यसपछि संस्था चाहिँदो रहेछ, बैंक खाता चाहिँदो रहेछ भनेर संस्था दर्ता गर्‍यौं । मैले भन्न खोजेको पैसा भएर मात्र हुँदैन, त्यसका लागि अनुभव पनि चाहिन्छ । पैसा छ भनेपनि  एकछिन त्यो पैसा त्यत्तिकै राख्नुहोस्, त्यसमा आफ्नो विज्ञता बनाउनुहोस् र लगानी गर्नुहोस् भन्छु ।  अर्को कुरा नेपालमा केही उद्यम गर्छुभन्दा पनि कुनै पनि बैंकले पत्याउँदैनन् ।  महिलाहरूलाई उद्यम गर्नको लागि बिना धितो लोनहरू दिने भनिन्छ तर, खोज्न जाँदा थोरै रकम त्यसमा पनि अलिकति पैसा बढाउँदा  धितो अनिवार्य खोज्दो रहेछ । गर्नुपर्छ भनेर नै पढेको १० देखि १२ कक्षासम्म पढ्दा म के बन्न चाहन्छु, त्यसका लागि कुन विषय पढ्ने भन्ने कुरा त्यति थाहा हुँदैन । मैले पनि डाक्टर बन्ने होला भन्नेबाहेक केही सोचेकी थिइनँ । तर पछि बुझदै जाँदा यो फिल्ड मेरो लागि होइन भन्ने लाग्यो । म गर्ने होला, कुन विषय पढ्ने होला, भनेर बुझ्दै जाँदा वातावरण विज्ञान भन्ने विषय पनि रहेछ । त्यो सुन्नेबित्तिकै मलाई चासो लाग्यो । त्यो विषयमा मैले बुझें- त्रिचन्द्र कलेजमा यो विषय पढाइ हुने रहेछ । मैले २-३ महिना कक्षा लिएरै पढें । १ वर्षयता एमबीबीएसको तयारी गर्दै थिएँ भने अर्कोतिर यो विषयमा पनि बुझ्दै थिएँ । त्यसपछि मैले उताको तयारी छोडेर यो विषय लिएर पढ्न थालें । वातावरणमा सबै कुरा पर्छ । पृथ्वी छैन भने हाम्रो अस्तित्व नै छैन भन्ने थाहा पाएँ र यो विषय रोजें । मेरो नेचर पनि घुम्ने भेटघाट गर्ने भएकाले पनि यो विषय रोजेकी हुँ । विकासले विनाश ल्याउँदै हाम्रा केही पक्षहरू राम्रा छन् । केही सुधार गर्नुपर्ने छन् । प्रकृतिले जे दिएको छ, त्यो नेपालजस्तो कुनै ठाउँमा छैन । २३ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र, जंगल ,कल्चर आफ्नो जीवनशैली राम्रो छ । तर, यसलाई हामीले उपभोग गर्न जानेका छैनौं । हामीले विकासमा नाममा विनाश गरेका छौं । यहाँ भूकम्प आउँछ, मनुसनमा विपत्ति आउँछ । यो सब कारण भनेको हामीले गरेको भनेको विकासले हो । जताततै रोड खनेर सिमेन्टले टालेर विकास हुँदैन । खोलानाला विनाश गरेर विकास हुँदैन ।  अब बागमतीको जस्तो अवस्था हिमालमा पनि नआउलान भन्न सकिँदैन । अहिले सबै मान्छे शिक्षित छन्, पढेलेखेका छन् । उनीहरूलाई यस्ता सबै कुरा थाहा हुनुपर्ने हो तर साक्षर हुनुभनेको सबै कुरा बुझ्ने भन्ने हुँदैन रहेछ । अहिले विकासको मोडल नै विकसित देश जस्तो बनाउनु हो भन्ने आइसकेको छ । हामीले विकास भनेको ठूलठूला भवन हुनु पर्‍यो, उद्योग कलकारखाना हुनुपर्‍यो र सबैको घरघरमा सडक पीच हुनुपर्‍यो भन्नेमात्र ठानेका छौं । तर हामीसँग जे छ, त्यसलाई जोगाएर अरूभन्दा युनिक कसरी बन्ने भन्नेबारे कसैको ध्यान गएको छैन । यो देशलाई अन्य देश जस्तो होइन, नेपाललाई नेपालजस्तो बनायो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।  यसमा अब जनप्रतिनिधि, सरकोरवाला सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।  योजना  यसमा ग्राउण्डमा गर्ने काम त रोकिँदैन, यो जारी नै रहन्छ । ग्राउण्डमा काम गरेको हुनाले नै यस्ता-यस्ता समस्या छन्, यसका लागि यस्तो नीति बनाउनुपर्छ भनेर भन्ने सकेका छौं । अब हामीले गर्ने बनाउने भनेको नीति हो । ग्राउण्डको कामलाई अझै राम्रोसँग बढाउन कुन नीति कसरी बनाउन सकिन्छ र यो नीतिको थ्रु कसरी नेपालभर लागू गर्न सकिन्छ भन्ने हो । प्लाष्टिकलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा होस्, फोहोरमैलालाई राम्रोसँग व्यस्थापनको कुरा होस्, यसमा प्रयास निरन्तर रहन्छ र अहिले पनि नीतिगत कामहरू भइरहेका छन् । अब मलाई फोहोर र प्वालाष्टिकमा मात्र सधैंभरि अल्झिएर बस्नु छैन । यो पहिले समाधान गरौं, योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा पानीको स्रोत सुक्दै गइरहेको छ । यसकाे असर पानीमा परेको छ । कहीं सुख्खा छ भने कहीं पानी नै पानी । अब कसरी मुहानलाई संरक्षण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छु ।  समस्यालाई पहिचान गर्नुपर्‍यो । वातावपरण यस्तै हो भन्ने सोच्नुभएन । बुझेपछि सबैले यसमा आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ । हाम्रो जीवनशैली सुधार्नुपर्‍यो । अर्को नीति बनाउनु सुझाव दिनुपर्‍यो । यो कोही एक्लैले गर्न सक्दैन, यसमा सबै आफ्नो ठाउँमा सचेत रहेर काम गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीयतहको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन, सडक बिस्तारदेखि गिट्टी खानी प्रयोग गर्ने अधिकार सबै स्थानीय तहलाई छ । अब सुरु स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्छ । यसको लागि सरकारले बजेट छुट्याएर स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नुपर्छ । (दिगो विकास उद्यमी शिलशिला आचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित )