विचार

नेपालको धितोपत्र बजार सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र सात सय ५३ स्थानीय तहका नागरिकको पहुँचमा पुगेको अवस्था छ । प्रविधिको प्रयोग, नियमकका प्रयास र राज्यको नीति तथा कार्ययोजनाले गर्दा ६२ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता डिम्याट खाता खोलेर धितोपत्र बजारमा कारोबार गरिरहेका छन् । यति धेरै सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको वित्तीय क्षेत्रको थप विकास र विस्तारका लागि स्थायित्वसहित सन्तुलित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु सबैको जिम्मेवारी हो । यसका लागि आपूर्तिसँगै माग पक्षलाई पनि बलियो बनाउनु आवश्यक छ । धितोपत्र (सेयर, बोन्ड, डिबेन्चर, संस्थापक सेयर, अग्राधिकार सेयर, म्युचुअल फन्ड आदि) का प्राथमिक सार्वजानिक निष्काशन (आइपिओ), हकप्रद र बोनसमार्फत पुँजी जुटाएर उद्योग र परियोजना सञ्चालन गर्नेको सङ्ख्या दैनिक वृद्धि भइरहेको छ । यसै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ जेठ ६ गतेका दिन सिडिएससी एन्ड क्लिरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) का साइटमा राखिएको तथ्याङ्कानुसार दर्ता भएको कुल धितोपत्रका सङ्ख्या १३ अर्ब २६ करोड १९ लाख ३० हजार नौ सय ९१ मध्ये अभौतिकीकरण गरिएको सङ्ख्या १२ अर्ब ३७ करोड ८३ लाख ४५ हजार तिन सय ७१ पुगेको छ भने अभौतिकीकरण गर्न बाँकीमा ८८ करोड ३५ लाख ८५ हजार ६ सय २० देखिन्छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) मा पछिलो तिन आवका प्रतिवेदनमा प्रकाशित विवरणानुसार आव २०७७/७८ मा १९० कम्पनीले एक अर्ब ६५ करोड २५ लाख ४४ हजार ६ सय ९६, आव २०७८/७९ मा २०४ कम्पनीले एक अर्ब ४९ करोड ३८ लाख ६१ हजार तिन सय तिन र आव २०७९/८० मा २१६ कम्पनीले एक अर्ब ९६ करोड ८७ लाख ५३ हजार तीन सय ७८ कित्ता धितोपत्र जारी गरेको देखिन्छ । उक्त अवधिमा मात्रै कुल ६१० कम्पनीले पाँच अर्ब ११ करोड ५१ लख ५९ हजार तीन सय ७८ कित्ता बजारमा निष्काशन गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का निवर्तमान अध्यक्ष रमेश हमालको २०८० पुस २० गते कार्यकाल सकिएपछि नयाँ पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्ति हुन नसक्दा त्यसपछि कुनै पनि धितोपत्र स्वीकृत हुन सकेको छैन । हाल सेबोनमा नयाँ ३५ र नेप्सेमा सूचीकृत १३ कम्पनी क्रमशः आइपिओबापत २७ अर्ब ६९ करोड ५० लाख ३७ हजार दुई सय ३३ रुपैयाँ र हकप्रदबापत ११ अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २८ हजार दुई सय रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र निष्काशनका लागि आवेदन दिई स्वीकृतिका पर्खाइमा रहेका छन् । यसले पुँजी बजारमा आपूर्तिको बहार नै आउने देखिन्छ । यसरी हुने आपूर्ति र मागबीच तालमेल मिलाउन सकेमा देशको अर्थतन्त्र गतिशील र सबल बनाउन मद्दत पुग्ने छ ।  तसर्थ धितोपत्र बजारमा माग पक्षलाई सुधार गर्न निम्न उपाय कार्यान्वयनमा आउनु आवश्यक छ : बाई ब्याक बेलायतको बहुराष्ट्रिय बैंक स्टान्डर्ड चार्टर्ड पिएलसीले गत फेब्रुअरीको मध्यतिर एक अर्ब डलरको सेयर ‘बाई ब्याक’ (आफ्नो कम्पनीको सेयर आफैँले खरिद) गर्ने घोषणा गरेसँगै उक्त कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता यो आलेख तयार गर्दासम्म १४ प्रतिशत बढिसकेको छ । वारेन्ट बफेट नेतृत्वमा रहेको बर्कसायर हाथवेले निरन्तर आफ्नो कम्पनीको सेयर ‘बाई ब्याक’ गर्ने र बजार लिडरका रूपमा स्थापित भइरहने रणनीति लिएका हुन्छन् । तर नेपालमा ‘बाई ब्याक’ को सुविधा नहुनाले अन्यत्र अवसर नहुँदा र पर्याप्त तरलता हुँदासमेत बुक भ्यालुभन्दा मुनि रहेको सेयर खरिद गरेर मूूल्यलाई स्थिर राख्न सकिने अवस्थाबाट बिमुख हुनुपरेको छ । यदि नेपालमा सेयर ‘बाई ब्याक’ गर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था भइदिएको भए अहिले चलिरहेको बियरिस (घट्दो) बजारमा सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो सेयर उठाउँदा माग सिर्जना हुने अवस्था हुन्थ्यो । सर्वसाधारण नागरिकमा समेत सेयर बजार र कम्पनीप्रति विश्वास बढ्न गई बजारमा माग पक्ष सकारात्मक बन्ने र बजारले लय समात्ने अवस्था आउन सक्ने थियो । एनआरएनलाई प्रवेश यही जेठ १ गते आगामी आव २०८१/८२ का लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा बुँदा नम्बर २० मा ‘पुँजी बजार सुधारका लागि विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिने छ’ भनेर राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक (नेराबैं) ले नेपाल सरकारलाई दिएको सुझावमा ‘एनआरएनलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न तथा लगानी गरेको रकम र मुनाफा सजिलै लैजान सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन पर्ने’ सुझाव दिएको अवस्था छ । सेबोनले सञ्चालक सदस्यका नेतृत्वमा तिन महिनाको समय सीमाभित्र अध्ययन गरी नियमावली र कार्यविधिको मस्यौदा बोर्डमा पेस गर्ने गरी समिति बनाएको करिब एक वर्षभन्दा लामो समय भइसकेको पनि ठोस नतिजा पाउन सकेको अवस्था छैन । यसैले धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपाली भित्र्याउने प्रक्रियालाई छिटो टुङ्ग्याएर तरलता बढाउने, माग सिर्जना गर्ने, बजारको आकार र फैलावट सुधार गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण र मूल्य स्थिरता कायम गर्नेलगायत काम गर्न आवश्यक छ जसले सन्तुलित बजार निर्माणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । बिक्री अवधिको सीमा खुला नेराबैंले २०७८ जेठ ११ गते एक परिपत्र जारी गर्दै ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त दिनपछि धितोपत्र खरिद गरेमा कम्तीमा एक वर्ष आफैँले राख्नुपर्ने र उक्त अवधिपछि पनि प्राथमिक पुँजीको एक प्रतिशत मात्रै बिक्री गर्न पाउने’ व्यवस्था गरेको थियो । यसले ती संस्थालाई लगानी गर्न निरूत्साहन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि व्यापार गर्न पाउने हो भने हाल तरलता उच्च तथा कर्जा परिचालन हुन नसकिरहेका अवस्थामा दैनिक कारोबार बढ्ने, लगानी भित्रने र माग सिर्जना भई बजार विकासमा सहयोग पुग्ने भएकाले धितोपत्र खरिदपछि बिक्री ‘जुनसुकै समयमा गर्न सक्ने’ गरी परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यसैलाई आंशिक सम्बोधन गर्न नेराबैंले २०८१ जेठ ४ गते मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ४० नम्बर बुँदामा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म एक वर्षपछि बिक्री गर्न सक्ने गरी बाटो खोलिदिएको छ । यसलाई सुखद सुरूआत नै मान्नुपर्छ । सेयर कर्जा र जोखिम नेराबैंको कठोर मौद्रिक नीति हाल तरलता प्रशस्त रहेको, ब्याज घटेर एकल अङ्कमा आएको र पुँजी बजार न्यून विन्दुमा रहेका समयमा व्यक्तिगत १५ करोड रुपैयाँ र संस्थागततर्फ २० करोड रुपैयाँ कर्जाको सीमा जायज हुन सक्दैन जसलाई खुला गरिनुपर्छ । यस्तै धितोपत्रको मूल्य बुक भ्यालुभन्दा तलतिर आइसकेका अवस्थामा कर्जाको जोखिमभार ५० लाख रुपैयाँसम्म १०० अङ्क र त्यसभन्दा माथि १२५ अङ्क तोकिएको छ । यसलाई संशोधन गरेर सबैमा १०० अङ्क राखिनुपर्छ । यसले कर्जा लिने क्षमता बढ्दा बजारमा लगानी रकम थपिने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले तत्काल यसमा परिमार्जन गरिनुपर्छ । जनचेतना अभिवृद्धि सिडिएससीले आफ्नो साइटमा राखेको हालको डिम्याट तथ्याङ्कलाई हेर्दा कुल जनसङ्ख्यामा करिब २० प्रतिशत नागरिक धितोपत्र बजारमा सहभागी रहेको देखिन्छ । बाँकी जनमानसलाई धितोपत्र बजारमा जोड्न आवश्यक जनचेतनामूलक कार्यक्रम नियमक र राज्य संयन्त्रको नेतृत्वमा अन्य सरोकार निकायसँगको समन्वयमा प्रभावकारी ढङ्गबाट हुनु आवश्यक छ । यसका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई बुझाउनु र सुनाउनुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि, कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्दा सम्बन्धित सेयर धनीलाई एसएमएस अनिवार्य गर्नुपर्छ । साथै, बजारमा नजोडिएका नयाँ व्यक्तिलाई बजारमा भित्र्याउन यसका फाइदा, सहभागी हुन पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, जोखिम र कारोबार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयलगायत अन्य पक्षका बारेमा सचेत गराउँदै बजारप्रति आकर्षित र उत्प्रेरित गर्न सक्ने हो भने माग पक्ष थप सशक्त हुन सक्ने देखिन्छ । उनीहरूलाई प्राथमिक बजारमा मात्र नभई दोस्रो बजारमा समेत सक्रिय सहभागिताका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्ने हो भने दिगो बजार बिकासका लागि टेवा पुग्ने देखिन्छ । नीतिगत स्पष्टता र स्थायित्व धितोपत्र बजार विकासका लागि राज्य मातहत रहेका नियमक निकायबिच समन्वय र नीति निर्माणमा स्पष्टता हुनु आवश्यक छ । केही समय अगाडि नेराबैंले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर छुट दिने भनेर घोषणा गरेको थियो तर पछि राज्यले कर तिर्न लगायो । यस्तै पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने हो होइन अन्यौलता यथावत रहेका कारण उक्त विवाद पूर्ण रूपमा समधान हुन सकेको छैन । मार्जिन कर्जा कहिले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत, कहिले २५ प्रतिशत, कहिले १८० दिनको अन्तिम बजार मूल्यको औसत मूल्यको ५० प्रतिशत त कहिले ७० प्रतिशतसम्म दिन सकिने गरेर गरिने फेरबदलले बजारलाई प्रभाव पार्ने हुँदा बजारलाई माग र आपूर्तिले भन्दा नीतिगत अस्थिरताले धेरै असर गरेका कारण नागरिकमा असन्तुष्टि बढाउने र लगानी गर्न डराउने अवस्था देखिने गरेको छ । यसरी नेतृत्वसँगै बदलिरहने र आफ्नो अनकूल अर्थ लगाउने किसिमका नीति नभई स्पष्ट र स्थिर प्रकृतिको बनाउन सक्ने हो भने लगानीकर्तामा थप सकारात्मक प्रभाव परी बजारप्रतिको भावना उच्च बन्न गएर माग पक्ष थप बलियो हुने देखिन्छ । करिब २३ महिनादेखि बियरिस चरणमा घुमिरहेको बजारमा कमजोर मनोविज्ञान लिएर टिकिरहेका लगानीकर्तामा आत्मविश्वास जगाउँदै नव प्रवेशी लगानिकर्ताहरुमा आकर्षण गरेर धितोपत्र आपूर्तिलाई थेग्न जरूरी छ । यसका लागि सेबोनले तत्काल पूर्णकालीन नेतृत्व पाउनुपर्छ । नेराबैंले लिएको नीतिलाई खुकुलो बनाउने, थप विशिष्टीकृत लगानी कोष र धितोपत्र दलाल व्यवसायीको सङ्ख्या बढाउन पहल गर्ने, सेबोन, नेप्से र सिडिएससीले दिएका सुझाब बजेटमा समेट्ने, कारोबारमा लाग्ने लागत घटाउने, नीतिनिर्माताले माग सिर्जना गर्न कस्ता नीतिगत व्यवस्था र विकल्प हुन सक्छन्, पहिचान गरेर आवश्यकतानुसार कानुनी परिमार्जन, कार्ययोजना, सुधारका लागि हुन सक्ने वैकल्पिक आधारहरू पहिल्याएर त्यसैअनुरूपका रणनीति र कार्यक्रम बनाई अगाडि जान सक्ने हो भने धितोपत्र बजारमा देखिएका आपूर्ति आतङ्कलाई अवसरका रूपमा बदल्न र सुधार गर्न सकिन्छ । रासस (लेखक धितोपत्र बजारका जानकार हुन्)

संविधानसभाद्वारा २०७२ सालमा जारी भएको वर्तमान नेपालको संविधानले मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा रुपान्तरित गरेको छ । मुलुकमा तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । यस अनुसार ७५३ वटा स्थानीय तहले घरआँगनमा सिंहदरबार आएको अनुभूति दिलाएका छन् । यस सन्दर्भमा विगत सात/आठ वर्षमा स्थानीय सरकारहरुबाट तुलनात्मकरुपमा प्रशंसनीय काम भएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ बाट स्थानीय सरकारले २२ वटा एकल र १५ वटा साझा अधिकार हासिल गरेका छन् । यस अतिरिक्त, संविधानका अन्य विभिन्न प्रावधान र अन्य कैयौँ कानुनद्वारा स्थानीय सरकारहरु आम जनतामा आवश्यक सेवा सुविधा प्रदान गर्न तथा विकास निर्माणको काम गर्न सक्षम भएका छन् । यसरी, सङ्घीयताको माध्यमद्वारा आफूलाई प्राप्त अवसरलाई स्थानीय सरकारले निकै सुझबुझका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । मुलुकमा स्थापित सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकार मातहत छ हजार सात सय ४३ वटा वडा कार्यालय रहेका छन् । यी वडा कार्यालयले बिहान, बेलुकी र सार्वजनिक बिदाको दिनसमेत नभनी अविरलरुपमा आमजनतामा प्रवाह गरेका सेवाहरु अतुलनीय छन् । यसरी वडा कार्यालयमार्फत स्थानीय सरकारहरुले आम जनतालाई घरदैलोमै सेवा प्रवाह गर्न सफल भएका छन् । सामान्यतः वडा कार्यालयका सेवाहरु सरल, सुलभ, छिटो र भरपर्दो पाइएको छ । यी सेवाहरु जनमुखी, सेवाग्राहीमैत्री, कम खर्चिलो र कम झन्झटिलो बोध भएका छन् । स्थानीय सरकारहरुले आफूलाई जवाफदेही र उत्तरदायी तुल्याउन चार/चार महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिआएका छन् । यसैगरी, यी सरकारहरुले आफूले सम्पादन गरेको कामबाट आम जनतामा के कस्तो प्रभाव परेका छ भनी जान्न वर्षमा एक पटक सामाजिक परीक्षण गर्ने गरेका छन् । यस अतिरिक्त, कुनै पनि स्थानीय सरकाबाट नयाँ आयोजनाको आरम्भ गर्दा र सो आयोजना सम्पन्न हुँदा तत्स्थानमा लाभग्राही जनतालाई भेला गराई सामाजिक परीक्षण गर्ने गरेका छन् । यसैगरी, नगरपालिका र गाउँपालिकाले रु पाँच हजारको क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरेका छन् । आम जनताको गुनासो सुन्न र समाधान गर्न गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेका छन् । साथै, आम जनतामा सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारी तोकेका छन् । प्रायः सबै पालिकाले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणालाई आत्मसात् गरेका छन् । यिनले प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र आफ्नो आम्दानी र खर्च सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन गर्ने लिजा र वित्तीय जोखिम कम गर्ने एफआरएजस्ता मूल्याङ्कनको विधिमा आफूलाई अब्बल तुल्याउन पालिकाहरु सकारात्मक प्रतिप्रधामा उद्धत्त रहनु खुसीको कुरा हो । हालका दिनमा अधिकांश स्थानीय सरकारहरुले अनलाइन सेवा प्रवाह गरिआएका छन् । यिनीहरुले पालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयमा प्रविधिमैत्री, सिसीटिभी, विद्युतीय हाजिरी, स्क्रिन सूचनापाटी, सिसी क्यामरा र विद्युतीय हाजिर जडान गरेका छन् । अधिकांश पालिकाले डिजिटल बडापत्र, डिजिटल सूचना पाटी र आकर्षक सेवाग्राही सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएका छन् । प्रायः सबै पालिकामा सिंहदरबाको अनुभूति दिन सुविधा सम्पन्न बहुतल्ले पालिका भवन निर्माण गरेका छन् । प्रायः सबै वडामा वडा कार्यालय भवन निर्माण भैरहेको छ । पालिकाहरुले वडागतरुपमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरी आम जनतामा सेवा पुर्याएका छन् । नेपालका स्थानीय सरकारहरुले नगर प्रहरीको माध्यमद्वारा कैयौँ अव्यवस्थाउपर धावा बोलेका छन् । उनीहरुले बैक, वित्तीय संस्था र सहकारीका माध्यमद्वारा आम जनतामा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नु साथै थुप्रै उद्यमशील योजनाहरु सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यिनीहरुले काम गर्ने र सोको बजारीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । विस्तारै स्थानीय सरकारहरु आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न करका क्षेत्रहरुको पहिचानमा तल्लीन छन् । प्रायः सबै पालिकाहरुले दीर्घकालीन सोच, पाँच वर्षे आवधिक योजना, तीन वर्षे खर्च संरचनाको माध्यमद्वारा बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जारी गरिरहेका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु आम जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवा सहजरुपमा उपलब्ध गराउन बजार अनुगमनमा खटिन थालेका छन् । यिनीहरु बेरोजगारलाई रोजगारी दिन र भाषा, संस्कृति, कलाको संरक्षणमा पनि संवेदनशील भएका छन् । यिनले पालिकाको सौन्दयीकरण, दैवी विपद् व्यवस्थापन, फोहर व्यवस्थालगायतका क्षेत्रमा आफनो क्रियाशीलता प्रदर्शन गरेका छन् । यस्ता काममा स्थानीय तहलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकार एवं आम जनताको सहयोग र साथ चाहिन्छ । पछिल्ला दिनमा पालिकाहरुले ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ अभियान आरम्भ गरेका छन् । उनीहरुले कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरणमा रुपान्तरित गर्न रिपर, पावर टिलर, मिनी ट्र्याक्टर, हार्भेष्टरजस्ता कृषि उपकरणमा अनुदान दिन थालेका छन् । उनीहरुले कृषिको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि माटो परीक्षण गर्ने, पशुपालनको विकासका लागि सुत्केरी गाई भैँसीलाई भत्ता दिने, कृत्रिम गर्भाधान गराउने, नश्ल सुधार गर्ने, साइलेस प्रविधि भित्र्याउने तथा कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्नेजस्ता सत्कार्य गरिआएका छन् । मूलतः यिनीहरुले कृषि र पशु बिमालाई जोड दिएका छन् । कृषि उत्पादन वृद्धिको योजना लागू गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरुले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, यसका लागि प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने, प्राविधिक शिक्षा, इ–लाइब्रेरी र विज्ञानको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेजस्ता राम्रा काम गरिरहेका छन् । यसैगरी, स्वास्थ्य सेवातर्फ पालिकाहरुले अस्पताल नै सञ्चालन गरेका छन् । आम नागरिकलाई ब्लड बैंकको सेवा, डायलासिस सेवा, विद्यार्थीको बर्सेनि स्वास्थ्य परीक्षण, चौबिसैँ घण्टा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यसैगरी वडागत रुपमा खोप सेवा, सुनौला हजार दिनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पोषण शिक्षा, चौबिसँै घण्टा आकस्मिक सेवा प्रवाह, निःशुल्क औषधि वितरण, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनलगायतका काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारहरुको गठनसँगै लक्षितवर्गको सेवा सुविधामा बढोत्तरी भएको छ । यिनीहरुले ज्येष्ठ नागरिकलाई मल्टी भिटामिन वितरण गर्ने, लौरो दिने, टर्च लाइट दिने, मोतियाविन्दुको शल्यक्रिय गर्ने, धार्मिक पर्यटनमा लैजाने, दिवा सेवा केन्द्र स्थापन गर्ने, मनोरञ्जनका साधन उपलब्ध गराउनेलगायतका सेवा प्रवाह गरेका छन् । यसबाट ज्येष्ठ नागरिकहरु खुसी भएका छन् । यसैगरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ह्विलचियर उपलब्ध गराउने, विशेष भत्ता दिने, ब्रेललिपी सिकाउने, आत्मनिर्भरताको तालिम दिने, केही गरिखान बीउपुँजी दिने कार्य भइरहेको छ । पालिकाहरुले अपाङ्ग र बालमैत्री संरचना निर्माणमा जोड दिइरहेका छन् । स्थानीय सरकारहरुबाट महिला विकास र सशक्तीकरणका कामहरु पनि भइरहेको छ । यिनीहरुले छोरीजन्म उपहार कार्यक्रम, छोरी बचाउ कार्यक्रम, छोरीलाई आत्मरक्षा तालिम, निःशुल्करुपमा स्यानिटरी पायड वितरण, बालविवाह अन्त्य गर्ने पहल, महिला हिंसा रोक्ने प्रयास, अन्धविश्वासविरुद्ध सामाजिक रुपान्तरणका काम गरिरहेका छन् । यस अतिरिक्त, स्थानीय सरकारहरुले दलित, लोपोन्मुख वर्ग, वञ्चितीकरणमा परेको वर्ग, आदिवासी, गरिब, विपन्नलगायत लक्षित वर्ग केन्द्रित थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यसबाट आम जनतामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीप्रति आशा र भरोसा जागृत भएको छ । स्थानीय सरकारहरु सङ्घीय शासनका बलिया खम्बा हुन् । यसर्थ भविष्यका दिनमा यिनीहरुले उच्च राजनीतिक संस्कारका माध्यमद्वारा कर्मचारीतन्त्रसँग नङ र मासुको सम्बन्ध कायम गरी आम जनतामा आशा र भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । सबै स्थानीय सरकारहरुले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनुपर्छ । यी सरकारहरुले काम गर्दा कुनै पनि प्रकारको बेरुजु सिर्जना हुन दिनुहुँदैन । यिनले प्रशासनिक खर्च कम गर्दै पुँजीगत बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । यिनीहरुले निर्माण गर्ने सडक, स्कुल, स्वास्थ्यचौकी वा सामुदायिक भवनहरु दिगो र भूकम्प प्रतिरोधक हुनुपर्छ । यिनीहरले आम जनतामा आर्थिक क्रियाकलापप्रति आकर्षित गर्ने अभियानहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । यथार्थमा स्थानीय तहहरुको सकारात्मक क्रियाशीलता र उपलब्धिमै नेपाल र नेपालीको सुखद् भविष्य लुकेको सत्यलाई सबैले समयमै आत्मसात् गर्नुपर्छ । रासस (लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन्)

मस्तिष्क यस्तो अङ्ग हो, यसमा एकपटक समस्या भएपछि पूर्णरुपमा समाधान हुन कठिन हुन्छ । मस्तिष्क लचकदार एवं खुम्चन सक्ने प्रकृतिको हुन्छ । यो दहीजस्तो जमेको स्थितिमा हुन्छ । जब मस्तिष्कमा रक्तश्राव हुन्छ, तब त्यसले मस्तिष्कलाई खुम्चिन र फैलन दिँदैन । रगत तरल अवस्थामा भए पनि बाहिर बगेपछि यो ठोस हुन्छ । यसले मस्तिष्कलाई दबाब दिन थाल्छ । जति धेरै रक्तश्राव हुन्छ, उत्ति नै बढी जोखिम हुन्छ । कतिपय अवस्थामा मस्तिष्क रक्तश्रावले तुरुन्तै मान्छेको मृत्यु हुन सक्छ । मस्तिष्कका विभिन्न समस्यामध्ये मस्तिष्क रक्तश्राव (ब्रेन ह्यामरेज) लाई एक प्रमुख जटिल समस्याका रुपमा लिने गरिन्छ । यो एक प्रकारको मस्तिष्कघात (स्ट्रोक) नै हो । मस्तिष्क रक्तश्राव भन्नाले मस्तिष्कभित्रको सानो या ठूलो रक्तनली फुटी मस्तिष्कभित्र रगत जम्नुलाई बुझिन्छ ।  मस्तिष्कमा रक्तसञ्चार ज्यादा भएर रक्तनली फुटी रक्तश्राव हुनु नै मस्तिष्क रक्तश्राव हो । यसले गर्दा मस्तिष्कघात, पक्षघात वा प्यारालाइसिसजस्ता समस्याहरु निम्त्याउँछ । मस्तिष्कघात मृत्युको चौथो वा पाँचौँ नम्बरमा पर्दछ । मस्तिष्क रक्तश्रावले मानव शरीरलाई क्षति पुर्याइ ज्यानसम्म जाने हुन्छ तर समयमै सही उपचार गर्न सकियो भने ज्यान बचाउन सकिन्छ । एकचोटी मस्तिष्कमा असर परिसकेपछि कसैकसैमा शारीरिक दुर्बलता अर्थात् पक्षघात पनि हुनसक्छ । तथापि उपचारपछि बिरामी राम्रो भई पूर्वअवस्थामा फर्केका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । मस्तिष्क रक्तश्रावको प्रमुख कारण उच्च रक्तचाप नै हो । त्यसबाहेक एभिएम, ट्युमर रक्तश्राव र रगत पातलो हुने औषधिको सेवनजस्ता कारणले पनि मस्तिष्क रक्तश्राव हुने गर्दछ । मुटुको रोगमा प्रयोग हुने मस्तिष्कमा रक्तश्राव हुनासाथ सास फेर्न कठिन हुने र पक्षघात हुनसक्ने अवस्था रहन्छ । मस्तिष्क रक्तश्राव भएका १० प्रतिशत बिरामीको मृत्यु हुनसक्छ भने पक्षघात हुने जोखिम ७० प्रतिशतमा हुनसक्छ । मस्तिष्क रक्तश्राव कति भएको छ त्यहीअनुरुप उपचार कति सम्भव छ वा छैन भन्न सकिन्छ । पाँच एमएल मात्र रक्तश्राव भएको छ भने उपचारपछि त्यसको नतिजा सकारात्मक हुन्छ । यदि सय एमएल रक्तश्राव भएको छ भने उनीहरुको दुई घण्टामै मृत्यु हुनसक्ने जोखिम उच्च रहन्छ । मस्तिष्कघात हुने अवस्था दुई किसिमको हुन्छ, मस्तिष्क रक्तश्राव भएर हुने र मस्तिष्कमा रगत आपूर्ति नभएर हुने । यी दुईमध्ये दिमागको नसा सुक्ने समस्या ८५ प्रतिशतमा छ भने १५ प्रतिशतमा मस्तिष्क रक्तश्राव रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । ब्रेन ह्यामरेज वा नसा सुकेमा त्यसले आँखा, कान, घाँटीमा समस्या आउनुको साथै शरीरका कुनै अङ्गमा प्यारालाइसिस हुने, छारेरोग हुनेजस्ता प्रत्यक्ष समस्या देखिन सक्छ । मस्तिष्कमा रगत जाने नली सुक्यो वा बन्द भयो भने यस्तो समस्या हुन्छ । जुन किसिमले यसको समस्या बढ्दैछ आगामी पाँच/सात वर्षमा एक नम्बरमा पर्ने देखिन्छ । किनकी मानिसहरुको बदलिँदो जीवनशैली, खानपिन, तजावले गर्दा स्ट्रोकको जोखिम उच्च दरमा बढिरहेको छ । जे कारणले मस्तिष्कघात भएको छ, त्यसमा ध्यान दिएमा सजिलै बचाउन पनि सकिन्छ । तर धेरै मानिसमा समस्या थाहा पाएपछि पनि वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति छ । उमेर अनुसार स्वास्थ्य जाँच नगर्ने, औषधि सेवन नगर्ने, व्यायाम नगर्ने, खानामा लापरवाही गर्ने, आराम नगर्ने, निन्द्रा नपुर्याउने, तनाव लिनेजस्ता कारणले पनि पछिल्लो समय स्ट्रोकको समस्या बढ्दो छ । मस्तिष्क रक्तश्राबको मुख्य कारण उच्च रक्तचाप नै हो । उच्च रक्तचापको समस्या धेरै छ । रक्तचापको बिमारी जति पुरानो हुँदै गयो, रक्तचाप जति बढ्दै गयो रक्तनलीहरु त्यतिनै पातलो हुँदै खिइँदै जाने हुँदा रक्तनलीमा प्वाल परी फुट्ने र रक्तश्राब हुने जोखिम रहन्छ । कतिपय व्यक्तिले रक्तचाप नियन्त्रण भयो भनेर औषधि छोड्ने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा रक्तचाप अचानक उच्च हुन पुगी नशा फुटी मस्तिष्क रक्तश्राब हुन्छ । त्यसैले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न नियमित औषधि खानु पर्दछ । स्ट्रोक भएको साढे चार घण्टामा अस्पताल पु¥याउन सके बिरामीलाई बचाउन सकिन्छ । धेरैले स्ट्रोक भएमा घरमै आराम गराएर राख्ने गर्छन् । नसा फुटेको अवस्थामा पनि शल्यक्रियाबाट उपचार गर्न सकिन्छ । मस्तिष्क रक्तश्रावका लक्षण र उपचार मस्तिष्क रक्तश्राव एक आकस्मिक अवस्था हो । यो समस्या अचानक आउँदछ र यसले क्षणभरमै गम्भिर अवस्था ल्याउन सक्छ । टाउको दुख्नेक्रम नियमितरुपमा बढ्दैछ, निद्रा लाग्दैन, बिहान उठ्नेबित्तिकै वान्ता हुन्छ, आँखा हेर्न गाह्रो पर्छ भने स्ट्रोकको लक्षण हो । अचानक टाउको दुख्नु, बेहोस हुनु, बान्ता हुनु, शरीरको एक पाखा नचली पक्षघात हुनु आदि यसका लक्षणहरु हुन् । साथै क्षारेरोगको कम्पन हुनु, बोली नखोल्नु, आँखा, मुख टेँडो हुनुजस्ता समस्याहरु पनि हुन सक्छ । यस्ता लक्षणहरु देखिनासाथ तुरुन्त चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ । रक्तश्रावको अवस्थाअनुसार बिरामीलाई औषधि खुवाउने वा शल्यक्रिया गर्ने भन्न सकिन्छ । रक्तश्रावको मात्रा ३० मिलीभन्दा कम छ भने औषधि सेवनबाट पनि ठीक हुन्छ । यदि रक्तश्राव धेरै ठूलो छ र यसको मात्रा ३० मिलीभन्दा धेरै छ र बिरामीको अवस्था पनि नाजुक अवस्थामा छ भने औषधि उपचारले मात्रै ठीक नभई शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने हुन्छ । शल्यक्रियाबाट जमेको रगत निकालिन्छ । अभ्यासमा सयमा ८० जनालाई यसरी औषधिबाटै निको भएको छ भने बाँकी २० जनालाई मात्रै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । नतिजा सन्तोषजनक छैन नेपालमा न्युरो रोगको उपचारको अवस्था राम्रो छ । यहाँ जस्तोसुकै शल्यक्रिया पनि गर्न सम्भव छ । शल्यक्रिया मस्तिष्क रक्तश्रावको एक राम्रो उपचार विधि हो । सही समयमा उपचार गरेर यस रोग लागी गम्भिर अवस्थामा पुगेको बिरामीलाई बचाउन सकिन्छ । तर सही समयमा सही शल्यक्रिया नगर्ने हो भने बिरामीको ज्यान उच्च जोखिममा पर्न सक्दछ । शल्यक्रिया हामी सबैको लागि एक आवश्यकता तथा बाध्यता हो रहर होइन । रक्तश्राबको शल्यक्रिया भन्नाले अपरेशन गरेर मस्तिष्कभित्र रहेको रगतको ढिक्कालाई निकालिन्छ । बिरामीको ज्यान बचाउन र शरीरिक क्षतिलाई कम गरी दुर्बल र अपाङ्ग हुनबाट बचाउन शल्यक्रिया गरिन्छ । शल्यक्रियाबाट त्रसित नभई समयमा सही उपचार गरी ज्यान बचाउनका लागि अनिवार्यका रुपमा लिनु पर्दछ । नेपालको उपचार अवस्थालाई विकसित देशहरुको तुलनामा नराम्रो भन्न मिल्दैन तर नतिजा भने सन्तोषजनक छैन । मस्तिष्क रक्तश्राबको समस्या हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरुमा मात्र नभएर अमेरिकाजस्ता विकसित देशमा पनि बढ्दै गएको छ । तर त्यहाँ रोगको लक्षण देख्नासाथ चिकित्सकसँग परीक्षण गरी उनीहरुको सल्लाहअनुसार उपचार गराउँछन् भने हाम्रो जस्तो देशका नागरिकमा रोगलाई महत्व नदिने वा त्यसअनुसार नसासम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने अनुशासनतर्फ वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति निकै छ । अधिकांश बिरामीहरुको सफल उपचारपछि पनि सामान्य अवस्थामा आउन सकेका छैनन् । अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेबित्तिकै उनीहरुलाई पुनःस्थापना केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । देशमा सरकारीस्तरमा यस्ता पुर्नस्थापना केन्द्रहरु छैनन्, निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका केन्द्रहरु आर्थिक हिसाबले महङ्गो मात्र होइन, कतिपयले व्यापारिक हिसाबले मात्र सञ्चालन गर्न खोज्दा स्तरीय पनि छैनन् । यस्ता विरामीलाई घरमा लैजाँदा आवश्यक हेरविचार पुग्न सक्दैन । यसले गर्दा बिरामीको छ महिना पनि नपुग्दै मृत्यु हुने गर्दछ । रासस (वीर अस्पतालको स्नायुरोग विभाग प्रमुख र नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालको न्युरो सर्जरी विभाग प्रमुख प्रा. डा. झासँग गरिएको कुराकानीम आधारित)