विचार

काठमाडौं । सबैभन्दा पहिला हामीले यसअघिका लगानी सम्मेलनको गहन समीक्षा गर्नुपर्ने देख्छु । यसअघिका सम्मेलनमा भएका प्रयास, प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन के-कस्ता रहे भन्ने विश्लेषण गरिनुपर्छ । विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सफलता मिल्यो वा मिलेन भनेर मसिनोसँग समीक्षा गर्नुपर्छ । प्रतिबद्धता गरिएकामध्ये कुन परियोजनाको लगानी प्राप्ति भयो ? अथवा कुन परियोजनामा प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्ति भएन भनेर गहन विश्लेषण आवश्यक छ । विगतमा भएका प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्ति नहुनुमा हाम्रो क्षमता नपुगेको हो वा परिस्थितिभन्दा बाहिरका कारणले हो भन्ने समीक्षा गरौँ । पर्याप्त लगानी भित्र्याउन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हाम्रो प्रयास नपुगेको हो कि ? भन्नेबारे आत्मसमीक्षा गरौं । विगतमा भूकम्प र कोभिड-१९ महामारीका कारण विश्वभरकै अर्थतन्त्र अलमलमा थियो । हामीले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्नुको पछाडि त्यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ तर त्यसमा मात्रै सीमित छैन । हाम्रो बहसभित्रकै कुरा पनि छ । जग्गा प्राप्ति, रूख कटान र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) जस्ता प्रारम्भिक चरणका काममै धेरै समय लाग्छ जसका कारण आयोजनाको समय र लागत बढ्दै जान्छ । कर्मचारीतन्त्रले पनि समयमा काम नगरी उल्झन खडा गर्छ । लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाएर उनीहरुलाई यहाँ लगानीका लागि बाटो देखाउने हो तर हाम्रा संयन्त्रले लगानीकर्तालाई जोडबल गरेर उहाँ लगानी गर्न आउनूस् भन्छ कि भन्दैन ? भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । कुनै परियोजना निर्माण गर्छु भनेर लगानीकर्ता आए भने त्यसबाट व्यक्तिगत रुपमा कति फाइदा हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति छ । त्यो हटाउनुपर्छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र व्यक्तिगत लाभका पछि लाग्दा लगानीकर्ता स्वाभाविक रुपमा हतोत्साहित हुन्छन् र नेपालमा आउन खोजेको लगानी पनि अर्को देशतिर मोडिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, सञ्चारमाध्यम, हाम्रा न्यायिक निकाय र प्रशासनीक संयन्त्रको असहयोगबाट पनि लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न नचाहेका हुनसक्छन् । सञ्चारमाध्यमले पनि नियतवश लगानीकर्ताप्रति नकारात्मक भाष्य सृजना गरिरहेका छन् । सानो स्वार्थका लागि सञ्चारमाध्यमले नकारात्मक कुरा लेखिदिन्छन् । लगानीकर्ताले उद्योगधन्दाका लागि गरेको लगानीले देशको अर्थतन्त्र कति सबल हुन्छ र रोजगारी सृजना हुन्छ भन्ने पक्षलाई सञ्चारमाध्यमले पनि हेर्न सकेका छैनन् । कुनै उद्योगी–व्यवसायीले विज्ञापन दिएनन् भने त्यसको विरुद्धमा लेखिदिन्छन् । जसकारण तयारी भइरहेको आयोजनासमेत प्रभावित हुन्छ । आयोजनास्थलका बासिन्दाले पनि असयोग गर्छन् । जनतामा पनि गाउँमा आयोजना आयो भने व्यक्तिगत रुपमा तत्काल आफूलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । गाउँका टाठाबाठा मिल्ने र आफूलाई फाइदा नहुने रहेछ भने परियोजनामा विभिन्न अवरोध सृजना गरेर हतोत्साही गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । विकास निर्माण परियोजनालाई निरुत्साहित गर्ने र काम गर्न नदिने समस्या प्रशस्त छन् । यी र यस्ता समस्या समाधानको प्रयास हामीले जति चाँडो गर्छौं त्यतिकै चाँडो विदेशी लगानी आउँछ । यो पाटोमा सरकारले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । अहिले कानुन मात्र बाधक होइन, हाम्रो प्रवृत्ति र मानसिकता पनि त्यतिकै खराब छ । त्यो हटाउन प्रस्ट रुपमा के काम गर्छौं भन्ने स्पष्टता आवश्यक छ । समयमा जिम्मेवारी लिने र काम फत्ते गर्न वातावरण बनाउने राजनीतिक र कर्मचारी संयन्त्र चाहिन्छ । काम गर्न नसक्ने मन्त्री हटाउँछौँ र काम गर्न सक्नेलाई राख्छौँ भन्ने हुनुपर्छ । त्यो नगरी लगानीको वातावरण बन्दैन । अहिले पनि सम्मेलन हतारमा भएको छ । सम्मेलन आयोजना गर्ने भनेर अघिल्लो सरकारले निर्णय गरेको थियो । अहिले धेरै मन्त्री फेरिएका छन् । सम्मेलनबारे अहिलेका मन्त्रीमा कति अध्ययन र गहिरो बुझाइ छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । अनगिन्ती समस्याबीच पूर्ण तयारी नभई गरिएको सम्मेलन नतिजामुखी र फलदायी बनाउन चुनौती छ । यो चुनौतीका बीचमा पनि सरकारले यो सम्मेलनलाई सफल बनाउनुपर्नेछ । लगानीका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचानमा हामी उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ । अरूको तुलनामा यो क्षेत्र लगानीका लागि चलायमान छ भनेर किटानी गर्न सक्नुपर्थ्यो । साथै, हामीले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीकर्ता कति इच्छुक छन्, कति विश्वस्त छन् र उनीहरु प्रतिबद्धताअनुसार लगानी गर्न चाहिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने स्पष्टता चाहिन्छ । सम्मेलनमा आउनेमध्ये लगानी गर्न सम्भाव्य व्यक्तिको पहिचान गर्ने संयन्त्र हामीसँग हुनुपर्छ । त्यसले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । लगानीकर्तालाई परियोजना अघि बढाउने सिलसिलामा आउन सक्ने अवरोध यसरी हटाउन सहयोग गर्छौं भनी विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । लगानीको सम्भावना बोकेको व्यक्तिको पहिचानपछि उसलाई प्रोत्साहन हुने गरी ताकेता गरिरहनुपर्छ । यसो हुन सकेमात्र अपेक्षित रुपमा लगानी आउन सक्छ र लगानी सम्मेलको औचित्य पुष्टि हुन्छ । नत्र सम्मेलन आत्मसन्तुष्टिमा मात्र सीमित हुनसक्छ । नेपालको विकासका लागि अनगिन्ती क्षेत्र र सम्भावना छन् । त्यसमध्ये प्राकृतिक स्रोतका रुपमा जलस्रोत हो भने अर्को पर्यटन क्षेत्र हो । नेपालको कृषि क्षेत्र पनि वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्रका रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । यसका बाबजुद लगानीकर्ताका लागि कतिको प्रभावकारी बजार उपलब्ध छ भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ । सुन्तलाको जुस कारखाना स्थापनाका लागि हाम्रो आवश्यक उत्पादन र बजारीकरणको सम्भाव्यताबारे अध्ययन हुनुपर्छ । नेपालको कुन क्षेत्रमा राखेमा त्यसको खर्च कम हुन्छ र बजारीकरण गर्न सहज हुन्छ भन्ने पाटो यकिन गर्नुपर्छ । ढुवानी खर्चको पाटोमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यो पाटोबाट मुलुकमा अध्ययन भएको छैन । स्रोत त छ तर छरपस्ट छ । जलस्रोतको क्षेत्र नेपालमा परियोजनाका लागि महत्वपूर्ण लगानीको क्षेत्र हो । स्वच्छ खानेपानी होस् वा ऊर्जा उत्पादनका लागि पनि सम्भाव्यता बोकेको छ । हामीसँग भएको कच्चा पदार्थ यो हो भनेर विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । पर्यटनमा पनि विदेशी लगानीकर्तालाई आऊ भन्न सक्नुपर्छ । प्राकृतिक सुन्दरता बोकेको त्यो पनि लगानीका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । त्यो सुन्दरता हेर्न भारत र चीनबाट ४०/५० लाख पर्यटक आए अरू ठूलो लगानीका लागि व्यावसायिक क्षेत्र खोजिरहन पर्दैन । गुणस्तरीय शिक्षा पनि लगानीका लागि उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ । उपयुक्त मौसम र शीतल हावापानी भएकाले विदेशीलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्न सकिन्छ । त्यो भएमा वैदेशिक मुद्राको चाप पर्दैन । यस पटकको लगानी सम्मेलन भनेको अन्त्य नभई सुरुआत चरण नै हो । सम्मेलनको आयोजना गरियो, सारा मानिस आए, टेलिभिजनमा समाचार दिइयो, होटलमा बस्यो, सफल भयो भन्नेसँग मात्रै जोडेर हेर्न हुँदैन । यसको दीर्घकालीन उपलब्धि र प्रभाव हेर्नुपर्छ । नेपालमा लगानी गर्न सक्षम लगानीकर्ता पहिचान गर्नुपर्छ । लगानी डुब्न नदिने कुराको विश्वस्तता तुल्याउनुपर्छ । कार्यक्रमका माध्यमबाट लगानी भित्र्याउने भएकाले लगानीको पाटो प्रमुख विषय हो । हामीले आवश्यक परेको खण्डमा कानुन एक घण्टामा फेर्न सक्ने हैसियत राख्छौँ । मानसिकता र प्रवृत्ति पुरानै बोकेर बसेपछि रुपान्तरणमा केही गर्न सकिन्न । मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउने हो भने आमजनता, राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र हालको बुझाइ र प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ । यस पटकको लगानी सम्मेलनलाई सफल तुल्याउन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति र संस्थाले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । रासस

वासिङ्टन डिसी । कोरोना महामारीले अमेरिकालाई सबैभन्दा बढी सताएका बेला डा पौडेल दम्पती भने समुदायमै पुगेर सबैलाई (विशेष गरी नेपाली मूलका नागरिकलाई) सेवा दिइरहेका थिए । होप वेल हेल्थ केयर सेन्टरले ओहायो र अन्यत्रका करिब ४० ठाउँमा भौतिक र भर्चुअल स्वास्थ्य केन्द्र राखेर उपचार दिएको थियो । कोभिडको खोप निस्केको खबर सबैभन्दा पहिला अमेरिकामै आयो । तर त्यतिबेला अमेरिकामै सर्वसुलभ थिएन । नेपालसम्म पुग्नु त निकै परको कुरा । दिनहुँ अमेरिकामै हजारौं मानिसको मृत्यु भएको समाचार आउँथ्यो, खोप सबैमा उपलब्ध थिएन । यस्तो बेलामा नेपालका लागि खोपको ‘लबिङ’ कसरी गर्ने होला ? डा दामोदर पौडेलका मनमा दुविधा थियो, त्यही पनि पहल भने सुरु गरे । ‘मैले काम गर्ने सहरको क्लिनिकमा त्यहाँका सिटी मेयर, रिपब्लिकन पार्टीका प्रतिनिधि अमेरिकी सङ्घीय संसद्का सिनेटर शेरेड ब्राउन पनि आउनुहुन्थ्यो । सबैभन्दा पहिला त मैले उहाँहरुसँगै प्रस्ताव राखेँ । नेपालको अवस्था दर्साएँ । सिनेटर ब्राउनमार्फत मेरो प्रस्ताव युएस कंग्रेसको खोप कमिटीसम्म पुग्यो । अमेरिकी कंग्रेसमै नेपालले खोप पाउन नसकेको कुरा पुगेपछि उहाँले जो बाइडेनका नजिकका मान्छेसँग कुरा गरेपछि खोप पाउने देशको सूचीमा नेपाल पनि पर्यो । मैले नेपाली दूतावाससँगको समन्वयमा नेपाल पठाउने प्रक्रियाको थालनी गरेँ’, डा पौडेलले भने । त्यसपछि डा पौडेलको सो प्रयासलाई अमेरिकी संसद्को खोप कमिटीमा भएको सुनुवाइमा कंग्रेसम्यान ब्राड विन्स्टपले समेत उठाएका थिए । यसले उनको प्रयासमा थप बल दियो । नेपालले खोप पाउने सूचीमा त नाम पर्यो तर धेरै देशको नाम त्यहाँ थियो । पछि कंग्रेसम्यानको यो पहलबाट ह्वाइट हाउसको सूचीमा नेपालको नाम माथि सार्न काम गर्यो र नेपालमा खोप जाने भयो । कोभिडको बेलामा अमेरिकाको ओहायो राज्य र आसपास बसोबास गर्ने नेपालीहरुका लागि स्वास्थ्य चेतना र कोभिडविरुद्धको सतर्कता अभियानमा उनी सक्रिय भए । अमेरिकामा कोभिड सङ्क्रमणका कारण नेपाली समुदाय थप समस्यामा थिए । कतिलाई भाषाको समस्या त कतिलाई स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँच नै समस्या थियो । त्यो अप्ठेरो अवस्थामा विशेष गरी नेपाली समुदाय केन्द्रित रहेर उहाँको अगुवाइबाट धेरै लाभान्वित भए । उनी र उनकी पत्नी डा सञ्जु महतो समेतले महामारीका समयमा निकै खटेर गरेको सेवाको यहाँका कैयौँ मिडियामा समाचार पनि बन्यो । उनीहरुको यो योगदानको कदर गर्दै सिनेटर ब्राउनले उनीहरुलाई एक कार्यक्रममा सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए भने यहाँको स्थानीय रेनोल्ड्स्वर्ग सिटीले प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो । यसरी आफ्नो क्लिनिकमा उपचारमा आउने व्यक्तिमाफत जनस्तरको सम्बन्धलाई ह्वाइट हाउससम्म पुर्याएर महामारीका समयमा देशमा खोप ल्याउने सम्मको काम डा पौडेलले गरेका थिए । अमेरिकामा विगत दुई दशकदेखि चिकित्सा पेसामा रहेका डा पौडेल प्राइमरी केयर फिजिसियन र उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा मोटोपन (ओबेसिटी) सम्बन्धी रोगका विशेषज्ञ हुन् । अमेरिकाको ओहायो राज्यलाई कर्मथलो बनाउँदै आएका डा पौडेल ओहायोको कोलम्बस सहरमा रहेको होपवेल हेल्थ सेन्टरका मेडिकल डाइरेक्टर हुन् । अर्धसरकारी र गैरनाफामूलक यो स्वास्थ्य संस्थाको सेवा यहाँका २६ स्थानमा छ । अमेरिकीहरुमा सधैँ समस्याका बारेमा चर्चा हुने मोटोपनबारे हामीले किनहोला भनेर राखेको जिज्ञासामा उनी भन्छन्, ‘अमेरिकीमा खाना, जीवनशैलीको कारण हो भन्ने छ । शारीरिक व्यायामको अभाव, ‘जङ्क फुड’ धेरै खाने बानीनै यहाँको ओबेसिटीका कारण हो । अमेरिकामा यो निकै बढ्दो छ । एक अध्ययनले त आगामी सन् २०४० सम्ममा यहाँको ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म जनतामा ओबेसिटी बढ्ने देखाएको छ । यो चिन्ताजनक अवस्था हो ।’ नेपालको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट एमबीबीएस गरेका डा पौडेलले ओहायोबाट एमडी गरे । उनले अमेरिकामा २० वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएका छन् । कोलम्बसस्थित आफ्नो हेल्थ सेन्टरमा आर्थिक समस्यामा परेका मुख्यगरी नेपालीमूलका बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिँदै आएका छन् । खासगरी जनस्तरबाट काम गर्न रुचाउने डा पौडेललाई हालै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओहायो राज्यका लागि नेपालको महावाणिज्यदूतमा नियुक्त गरेको छ । रासससँगको कुराकानीमा पौडलले भने, ‘हामीहरुले अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएर अमेरिकाले हासिल गरेको सेवा तथा वस्तुहरुलाई समेत नेपालीमाझ पुर्याउन सकेमा नेपालको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । मलाई दिइएको जिम्मेवारीअनुसार म सदैव क्रियाशील हुनेछु । अमेरिकामा रहेर दुई देशबीचको सम्बन्धमा विकास र नेपाल तथा नेपालीको हित मेरो पहिलो कर्तव्य हुनेछ ।’ अमेरिकी बजारमा सधैँ उच्च माग रहने औषधि, जुत्ता तथा गार्मेन्टलगायतका क्षेत्रमा नेपालको सम्भावना देखिएको छ । त्यसका साथै पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेका नेपाली अमेरिकनहरुलाई एकीकृत गर्दै अवसरको खोजीको आवाज उठिरहेको उनले बताए । डा पौडेल यसका लागि एउटा संयन्त्रमार्फत काम गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । पौडेलले भने, ‘नेपालमा उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाइरहनुभएका उद्यमी, व्यवसायीहरुलाई अमेरिकी बजारमा पहुँच वृद्धि गराउनका लागि अनुसन्धान गर्न सुझाव दिन चाहन्छु । साथै म मेरो तर्फबाट गर्न सकिने समन्वय गर्न तत्पर रहेको छु ।’ पौडेलले स्थानीय समुदायलाई अमेरिकी स्थानीय, राज्य र सङ्घीय सरकारका निकायमार्फत जोड्नका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरुमार्फत समन्वय समेत गर्दै आएका छन् । उनले भने, ‘नेपालीभाषीहरुको बाहुल्यता भएको राज्यमा हामी रहेकाले पनि यहाँ हामीहरु जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा समेत सक्रियतापूर्वक लागेका छौं । वास्तवमा कुनै पनि देशको सम्बन्धका विविध आयामहरुलाई मजबुद र प्रभावकारी बनाउन जनता जनताबीचको सम्बन्ध महत्वपुर्ण हुन्छ । यस्तो सम्बन्ध दिगो पनि हुन्छ ।’ त्यसैले नै उनकै पहलमा नेपाली सांस्कृतिक पर्वहरुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, गभर्नरको कार्यालय लगायतका निकायका व्यक्तित्वहरुलाई आमन्त्रण गरेर मनाइँदै आएको छ । पौडेलको पहलमा स्थानीय सहरमा तिहारलाई नेपालीहरुको चाडको रुपमा स्वीकृति दिँदै सिटी काउन्सिलले समेत एक रिजोलुसन पारित गरेको छ । यस अगाडि अमेरिकी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेका अर्बपति माइक व्लुमवर्गसँगको प्रेसिण्डेन्सियल अभियानमा डा पौडेलले प्यानलिष्टको रुपमा समेत सहभागी भएर आफ्नो धारणा राख्ने अवसर पाएबाट पनि अमेरिकी समुदायमा उनको पहुँचका कारण पनि उहाँले यहाँ दुई देशबीचका जनता जनताबीचको कामलाई प्रभावकारी रुपम अघि बढाउन सकेका हुन् । काठमाडौंको फर्पिंङमा जन्मिएका डा पौडेल रस काउन्टी मेडिकल सोसाइटीका अध्यक्ष भइसकेका छन् । अमेरिकी संसद्मा हालैमात्र गठन गरिएको नेपाल ककस स्थापनाका लागि पनि ओहायोबाट चारजना सङ्घीय सांसदलाई प्रतिनिधित्व गराउन उनले सफलता पाएका थिए । उनकै सक्रियतामा महाबीर पुनको राष्टिय आविष्कार केन्द्र र अमेरिकाको ओहायो स्टेट युनिभर्सिटीको कृषि विभागबीच सम्झौता गराई आविष्कार केन्द्रका तीन जना इञ्जिनियरले सो विश्वविद्यालयमा व्यावसायिक तालिम गर्न पाएका थिए । आफू जहाँ रहेर पनि नेपालीमन र नेपालीपनमै रमाएर काम गर्ने बताउने डा पौडेल हालै बैंककमा भएको नेपाली मूलका नेपालीहरुको संस्था एएनओको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य बनेका छन् । महावीर पुन नेतृत्वको एनआइसी युएसएको अध्यक्ष उनी ओहायोका नेपालीहरुको संस्था सेन्ट्रल ओहायो नेपाली एसोसिएसन कोनाको प्रमुख संरक्षक तथा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए, अमेरिकाको सल्लाहकार भइसकेका छन् । रासस

२०८१ साल वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनाको ६८ वर्ष पूरा गरी ६९ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । स्थापनापछि वित्तीय क्षेत्रको विकास र आर्थिक स्थायित्वका साथै देशको समग्र आर्थिक विकासमा यस बैंकले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । २०८० साल समष्टिगत आर्थिक स्थितिको दृष्टिकोणले मिश्रित रहन गयो । समग्र मागमा कमी आएको कारण कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरमा सुस्तता र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलताको अवस्था रहे तापनि यो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा सुधार भई विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज राख्न, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न, भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न बैंक सफल रह्यो । बैंकको कार्यसम्पादनलाई चुस्त, व्यवस्थित, नियमसङ्गत र अद्यावधिक बनाउन विभिन्न विनियमावली र कार्यविधि तर्जुमा एवम् परिमार्जनका काम पनि निरन्तर रूपमा गरिए । मिश्रित अवस्थामा अर्थतन्त्र अघिल्लो आर्थिक वर्ष जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहेको छ । खासगरी विपे्रषण आप्रवाह उल्लख्ेय बढेको तथा आयात घटके ोले चालु खाता एवम् शोधनान्तर बचत कायम भई तरलता व्यवस्थापन गर्न र ब्याजदरमा परेको चाप कम गर्न सहयोग पुगेको छ । उपलब्ध तरलता र कर्जाको घट्दो ब्याजदरका कारण आर्थिक गतिविधि बढाउन आधार सिर्जना भएको छ । थोक मूल्य र तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्कको वृद्धिदर न्यून रहेसँगै नेपालले दुई तिहाइभन्दा बढी आयात गर्ने मुलुक भारतमा समेत मुद्रास्फीति घट्दै गएका कारण मूल्य स्थितिमा परेको चाप क्रमशः कम हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मूल्यवृद्धि दर लक्षित सीमाभित्रै रहने देखिएको छ । तथापि, रुस-युक्रेन र मध्यपूर्वका मुलुकमा जारी द्वन्द्व र केही मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण मुख्यतः इन्धन र खाद्यवस्तुको मूल्यमा उत्तारचढाव आउनसक्ने जोखिम भने कायमै छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समयमै रोपाइँ भएको, मौसम अनुकूल नै रहेको र मलको आपूर्ति सहज रहेका कारण कृषि उत्पादनको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने देखिन्छ । करिब ६०० मेगावाट थप जलविद्युत् उत्पादन र पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर औसत स्तरमा रहने देखिन्छ । तथापि, सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकिरहेको र पछिल्ला वर्ष उल्लेख्य सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको लागि युवाहरू विदेशिएकाले आन्तरिक माग भने शिथिल रहेको छ । खासगरी निर्माण, व्यापार र उत्पादनमूलक उद्योगहरू आर्थिक शिथिलताबाट बढी प्रभावित भएका छन् । आर्थिक गतिविधिमा आएको केही शिथिलताका कारण बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको छ । २०८० फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि, २०८० फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खुद तरल सम्पत्ति कुल निक्षेपको २९.४१ प्रतिशत रहेको र कुल पुँजीकोष जोखिम भारित सम्पत्तिको १२.४४ प्रतिशत रहेकाले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुदृढ अवस्थामा नै रहेको छ । कानुनी सुधार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन मस्यौदा तयार गरी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा पुनरावलोकन गर्न संशोधन मस्यौदा र सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिएको छ । ड। विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९; भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ र विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा पुनरावलोकन गरी संशोधन मस्यौदा तर्जुमा कार्य अगाडि बढाइएको छ । लिज फाइनान्स, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्यूरिटाइजेसन) सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तर्जुमाको क्रममा रहेका छन् । भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्दै भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०७७ संशोधन गरी भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, (पहिलो संशोधन २०८०), २०७७ लागू भएको छ । यसैगरी, भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ लाई समयसापेक्ष संशोधन गरी भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९ जारी गरिएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ (तेस्रो संशोधनसहित)’ जारी गरिएको छ भने ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनियम कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७’ मा संशोधन गरिएको छ । समष्टिगत आर्थिक स्थिति अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा अप्रिल २०२४ मा प्रकाशित वल्ड इकोनोमिक आउटलुक अनुसार सन् २०२४ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । विकसित देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा १.६ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन् २०२४ मा १.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । यसैगरी, २०२३ मा ४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२४ मा ४.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ । सन् २०२४ मा छिमेकी मुलुकहरू भारतको अर्थतन्त्र ६.८ प्रतिशत र चीनको अर्थतन्त्र ४.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ । विश्वको मुद्रास्फीति सुधारोन्मुख रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुदा कोषका अनुसार सन् २०२३ मा विश्वको मुद्रास्फीति ६.८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा ५.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । विकसित अर्थतन्त्रको औसत मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा २.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । यसैगरी, सन् २०२३ मा ८.३ प्रतिशत रहेको उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको औसत मुद्रास्फीति सन् २०२४ मा समेत ८.३ प्रतिशत नै रहने कोषको प्रक्षेपण छ । आन्तरिक स्थिति आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समयमै रोपाइँ भएको, मौसम अनुकूल भई समयमा वर्षा भएको र मलको आपूर्ति सहज नै रहेकोले कृषि उत्पादन बढ्ने अनुमान छ । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधारले बाह्य क्षेत्र सुदृढ भई बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेको र कर्जाको ब्याजदर घटेकोले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनका लागि आधार सिर्जना भएको छ । पयर्टक आगमन कोभिडपूवको अवस्थामा पुगेको तथा विद्युत् र सिमेन्टको निर्यात बढ्दै गएको सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार हुने देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा धानबाली लगाइएको क्षेत्रफल ०.६१ प्रतिशतले घटेतापनि धानबालीको उत्पादन ४.३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रयमासको आर्थिक वृद्धिदर ४.० प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा औद्योगिक उत्पादनमा कमी आएको छ भने आवास तथा भोजन सेवा, विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्र, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर तीनदेखि चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूको अनुमान छ । २०८० फागुन महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत छ । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.९४ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.९५ प्रतिशत रहेको छ । सरकारी वित्त स्थिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय (महालेखा नियन्त्रक कार्यालय) का अनुसार २०८० चैत मसान्तसम्ममा चालु खर्च रु.६४४ अर्ब २ करोड, पुँजीगत खर्च रु.९७ अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च रु.१६७ अर्ब ९९ करोड गरी कुल सरकारी खर्च रु.९०९ अर्ब ३९ करोड (विनियोजित बजेटको ५१.९३ प्रतिशत) पुगेको छ । २०८० चैत मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारको कर राजस्व रु.६७१ अर्ब १२ करोड र गैरकर राजस्व रु.७६ अर्ब ९३ करोड गरी कुल राजस्व सङ्कलन ९.४ प्रतिशतले वृद्घि भई रु.७४८ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल सरकारको रु.२४० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८० चैत मसान्तसम्ममा रु.१७६ अर्ब परिचालन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनामा कुल वस्तु निर्यातमा ४.० प्रतिशतले कमी आई रु.१०० अर्ब ६२ करोड कायम भएको छ । यस अवधिमा कुल वस्तु आयातमा २.७ प्रतिशतले कमी आई रु.१,०३० अर्ब २२ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटामा २.५ प्रतिशतले कमी आई रु.९२९ अर्ब ६१ करोड कायम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनामा चालु खाता रु.१६६ अर्ब ८७ करोडले बचतमा छ । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु.३२७ अर्ब ५५ करोडले बचतमा छ । आठ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २१.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.९६१ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर १८.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१,०४१ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । २०८० असार मसान्तमा रु.१,५३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० फागुन मसान्तमा रु.१,८७२ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४.८ महिनाको वस्तु आयात र १२.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । आठ महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय ७.७ प्रतिशतले बढेको र सञ्चित मुद्रा १.७ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० फागुन मसान्तमा रु.६,१४५ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ भने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.२ प्रतिशतले बढेर रु.४,९९६ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । यस बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणका प्रयोग गरी बैंकि े ङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यस क्रममा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनासम्ममा स्थायी तरलता सुविधामार्फत रु.१ अर्ब २० करोड र ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत रु.५६१ अर्ब ४१ करोड गरी कुल रु.५६२ अर्ब ६१ करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रवाह भएको छ । यस अवधिमा निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमार्फत रु.५९३ अर्ब ५ करोड र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत रु.५६६ अर्ब ८० करोड गरी कुल रु.१,१५९ अर्ब ८५ करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रशोचन गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंकहरू) बाट अमेरिकी डलर ३ अर्ब ७४ करोड खुद खरिद गरी रु.४९६ अर्ब ६६ करोड तरलता प्रवाह भएको छ । यसैगरी, अमेरिकी डलर २ अर्ब ४६ करोड बिक्री गरी रु.३२७ अर्ब ४ करोडबराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न २०८० फागुन १ गतेदेखि स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ बमोजिम यस बैंकले गर्दै आएको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य २०८० चतैदेखि नेपाल सरकार, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्पmत हुन थालेको छ । ब्याजदर चालु आर्थिक वर्षमा ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएका छन् । २०७९ फागुनमा ९१-दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर ९.३३ प्रतिशत रहेकोमा २०८० फागुनमा ३.०२ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरूबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ फागुनमा ७.१८ प्रतिशत रहेको तुलनामा २०८० फागुनमा २.९२ प्रतिशत कायम भएको छ । वाणिज्य बैंकबाहेकका वित्तीय संस्थाहरूबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ फागुनमा ७.२१ प्रतिशत रहेकोमा २०८० फागुनमा २.९२ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दर २०७९ फागुनमा ७.१८ प्रतिशत रहेकोमा २०८० फागुनमा २.९२ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेको छ । फलस्वरूप, अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन ब्याजदरहरू घट्दै गएका छन् । २०८० फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.७४ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, २०८० फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ८.७७ प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर क्रमशः १३.०३ प्रतिशत र ८.३७ प्रतिशत थियो भने औसत आधार दर १०.६४ प्रतिशत रहेको थियो । तथ्याङ्क सुदृढीकरण यस बैंकले प्रकाशन गर्दै आएको मौद्रिक सर्वेक्षण र अन्य मौद्रिक तथा वित्तीय परिसूचकसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै २०८० पुसदेखि आवासीय अवधारणामा आधारित बनाइएको छ । साथै, बीमा कम्पनीहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, लघुवित्त वित्तीय संस्था, हाइड्रोइलेक्ट्रीसीटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटडे र नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकसमेतलाई समेटी ‘वित्तीय क्षेत्र सर्वेक्षण प्रकाशन गर्न सुरु गरिएको छ । यस बैंकले उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको नयाँ आधार वर्ष २०८०/८१ निर्धारण गर्ने कार्यका लागि बजार केन्द्रहरू छनोट गरी वस्तु तथा सेवाको नियमित मूल्य सङ्कलन गर्ने र भाराङ्क अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिरहेको छ । आधार वर्ष अद्यावधिक भएपश्चात् प्रदेशगत मूल्य सूचकाङ्कसमेत प्रकाशन गर्ने यस बैंकको योजना रहेको छ । उक्त कार्यका लागि सात वटै प्रदेशका ७७ जिल्लाका ८७ वटा बजार केन्द्र छनोट गरी ती केन्द्रबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य भइरहेको छ । वस्तु तथा सेवाको भाराङ्क राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट सम्पन्न नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (चौथो) को आधारमा गरिनेछ । आधार वर्ष अद्यावधिक भएपश्चात् राष्ट्रियस्तर र प्रदेशगत मूल्य सूचकाङ्कसमेत प्रकाशन गर्ने बैंकको योजना छ । वित्तीय पहुँच वृद्धि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिन प्रोत्साहन गर्ने यस बैंकको नीतिगत व्यवस्थालाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । विगत एक वर्षको अवधिमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या २० कायम भएको छ । यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गराएपश्चात् २०८० फागुन मसान्तसम्म कुल ३४७ बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएर १०९ वटा संस्था कायम भएका छन् । तीमध्ये १९४ संस्थाको इजाजत खारेज भई १०९ संस्था कायम भएका हुन् । समीक्षा अवधिमा वित्तीय पहुँच विस्तार भइरहेको छ । २०८० फागुन मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५५ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल सङ्ख्या ११० रहेको छ । २०८० फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकका ५,०४१, विकास बैंकका १,१३५, वित्त कम्पनीका २८८ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ५,१३० गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल शाखा सङ्ख्या ११,५९४ पुगेको छ । यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रति शाखाबाट औसतमा करिब २,५१५ जनसङ्ख्याले सेवा प्राप्त गर्नसक्ने देखिन्छ ।