विचार

नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुभन्दा अघि सरकारी कारोबार सदरमुलुकी खानाबाट हुने गरेको थियो । विसं १९९४ सालमा नेपाल बैंकको स्थापनापछि नेपालको पनि आफ्नै कागजी नोट हुनुपर्छ भन्ने बहस हुन थाल्यो । त्यस समयमा चाँदीका डबल, मोहर र अन्य धातुका मुद्रामा आर्थिक कारोबार हुने गरेको थियो । सिक्काको प्रयोग बढी थियो । तर, दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुनचाँदीको अभाव हुन थाल्यो भने मान्छेको क्रयशक्ति पनि बढ्दै गयो । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गर्नुपर्ने, कतै जग्गा जमिन वा सम्पत्ति खरिद गर्नुपरेपछि सिक्का नै बोकेर जानुपर्ने स्थिति थियो । धेरै सिक्का बोक्दा समस्या हुने र चाँदी कोषको अभाव भएपछि कागजी नोट निष्कासन गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति राणा प्रशासकहरूलाई भयो । १९९९ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्रीले ब्रिटिस दूतावास (हाल भारतीय दूतावास) मार्फत ‘नोट निष्कासनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइदिनुपर्‍याे, नोट छाप्न रिजर्भ राख्न तयार छौं’ भनेर लिखित पत्र पठाइयो । राजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाह र प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशमशेर जङ्गबहादुर राणाको पालामा एउटा इस्तियार जारी भयो । २००२ साल भदौ ३० गतेको गोरखापत्रमा एक इस्तिहार जारी गरी विसं २००२ असोज १ गतेदेखि ५, १० र १ सय दरका मोहर रुपैयाँ (मोरु) चलनचल्तीमा ल्याइएको थियो । त्यसपछि २०१० भदौ १९ गते १ दरका मोरु नोट प्रकाशनमा आयो । २०१३ बैशाख १४ गतेका दिन राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । तर, राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुभन्दा अगाडि १, ५ , १० र १ सय दरका ४ प्रकारका नोट बजारमा आइसकेका थिए । नेपाली रुपैयाँका नोट पहिलो पटक सदरमुलुकी खानाबाट निष्काशन भएका हुन् । २०१६ फागुन ७ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक नोट निष्कासनमा ल्याएको हो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकको गभर्नर हिमालय शमशेर जबरा थिए । त्यसपछि देशको आवश्यकताअनुसार विभिन्न समयमा २ रुपैयाँ, २० रुपैयाँ, २५ रुपैयाँ, ५० रुपैयाँ, २५० रुपैयाँ, ५ सय रुपैयाँ र १ हजार रुपैयाँ दरका नोटहरू प्रकाशनमा आए । राष्ट्र बैंकले यस अवधिमा १० रुपैयाँ दरका पोलिमर नोटसहित ११ प्रकारका नोट चलनचल्तीमा ल्याएको देखिन्छ । तर, हाल १ रुपैयाँ, २ रुपैयाँ, २५ रुपैयाँ र २५० रुपैयाँ दरका नोट बजारमा चलनचल्तीमा रहेपनि प्रकाशन गर्न बन्द गरेको छ भने ५ रुपैयाँ, १० रुपैयाँ, २० रुपैयाँ, ५० रुपैयाँ, १ सय रुपैयाँ, ५ सय रुपैयाँ र १ हजार रुपैयाँ दरका नोट चलनचल्तीमा छन् । सरकारी कामकाजमा भारतीय नोट तत्कालीन समयमा नेपाली नोट चलनचल्तीमा आउनुभन्दा अगाडि भारतीय रुपैयाँ देशमा चल्ने गरेका थिए । पहाडी भूभागमा चाँदीका मोरु सिक्का प्रचलन थिए भने तराई क्षेत्रमा भारतीय नोट चलनचल्तीमा थिए । राष्ट्र बैंक स्थापना भएर नेपाली नोट चलनचल्तीमा आएको लामो समयसम्म भारतीय सीमा क्षेत्रमा भारु नै बढी कारोबार हुने गरेको थियो । त्यस क्षेत्रमा नेपाली रुपैयाँलाई स्वीकार गर्न नखोज्ने अभ्यास थियो । तर, राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति, नियम, ऐन कानुन बनायो र समुदायस्तरमै गएर जनचेतनामूलक सूचना जारी गरेपछि मात्रै नेपाली नोटको प्रयोग बढेको हो । सिक्काको स्वामित्व र उत्पादन  १९८९ मा नेपालमै टक्सार स्थापना भएको थियो । त्यही टक्सारमार्फत चाँदीका सिक्का छपाइ हुन्थे । तत्कालीन नेपाल सरकार (राणा सरकार)ले सिक्काको छपाइको काम गर्थ्याे । छपाइ भएका सिक्कालाई सरकारी कोषमा दाखिला गरिन्थ्यो । सरकारी कोष भनेको सदरमूलकी खाना हो । सदरमूलकी खानामा दाखिला भएपछि सिक्काहरूलाई आवश्यकताअनुसार बजारमा चलनचल्तीमा ल्याउँथे । साथै त्यससमयमा देशका विभिन्न ठाउँ पाल्पा टक्सार, भोजपुर टक्सार, धनकुटा टक्सार लगायत तराई क्षेत्रमा समेत टक्सार सञ्चालनमा थिए । टक्सारबाटै सिक्काको उत्पादन हुन्थ्यो । साथै सुन्दरीजलमा पानीघट्टमा मेसिन जडान गरी सिक्का उत्पादन गरिएको इतिहास छ । टक्सार स्थापना हुनुभन्दा अगाडि पनि सिक्का उत्पादन भइरहेका थिए । लिच्छविकालीन राजा मानदेवकै पालामा सिक्का चलनचल्तीमा आएको थियो । त्यो नै मौद्रिक इतिहासको पहिलो प्रमाणित मानाङ्क मुद्रा हो । त्यसैगरी, अंशुवर्मा, नरेन्द्रदेव, जिष्णुगुप्तको समयमा पनि मुद्रा आएका थिए । लिच्छिवीकालीन पछि मल्लकालीन मुद्रा निष्कासनमा आए । शाहकालीन पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालासम्म विभिन्न दर र किसिमका मुद्राहरू प्रचलनमा आएका छन्। सरकारी स्तरमा सुन्धारामा १९८९ मा टक्सारको स्थापना भएपछि त्यहाँबाट विभिन्न प्रकारका अत्याधुनिक सिक्का प्रचलनमा आएको हो । त्यसपछि नेपाली रुपैयाँमा रुपान्तरण पहिला मोहर रुपैयाँ (मोरु) चलनचल्तीमा थियो । ठूलो पैसा वा सानाभन्दा माथिको आकारलाई मोहर भन्ने चलन थियो । जस्तो भारतीय रुपैयाँलाई भारु भनेजस्तै मोहर रुपैयाँलाई मोरु भनिन्थ्यो । अब मोरुलाई नेपाली रुपैयाँ भन्नुपर्छ र चलनचल्तीमा ल्याउनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले २०१५ चैत ३ गते निर्णय गरेको देखिन्छ । अब मोहर रुपैयाँ (मोरु) नभनिकन नेपाली रुपैयाँ (नेरु) भनी चलाउन सबै मन्त्रालय, विभाग, अड्डा अदालतलगायत र आर्थिक लेनदेन गरिने कागज, कारोबार र लिखतमा पनि चलाउनु भनेर श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्‍याे । तर, नेरु लेखिएको भएपनि नोटमा भने रुपैयाँ शब्द मात्रै लेखेको पाइन्छ । तर, त्यसभन्दा अघिको नोटमा मोरु लेखिएको थियो । यस्तै, २०२० भदौ १४ गते अब नेपाली रुपैयाँ नेरु नलेखी रुपैयाँ भन्ने शब्द मात्रै लेख्नु सरकारले अर्को निर्णय गरेको देखिन्छ । नेपाली नोट, चलनचल्तीमा सबै कागजातहरूमा रुपैयाँमात्रै शब्द प्रयोगमा ल्याउनु भनेको थियो । कुन मितिमा कुन दरका नोट प्रचलनमा आए ? राजा त्रिभुवनको २०११ सालमा निधन भएपछि राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाह शासनमा आए । राष्ट्र बैंकले विसं २०१६ फागुन ७ गतेदेखि मोरु १, मोरु ५, मोरु १० र मोरु १ सय दरका नोट प्रचलनमा ल्याएको हो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले १ हजार दरका नोट विसं २०२६ पुस १४ गतेदेखि चलनचल्तीमा ल्यायो भने ५ सय दरको नोट २०२८ जेठ २४ गतेदेखि चलनचल्तीमा ल्याएको देखिन्छ । त्यस्तै, २०३४ वैशाख १४ गतेदेखि ५० रुपैयाँ,  २०३८ बैशाख १४ गतेदेखि २ रुपैयाँ,  २०३९ कात्तिक २२ गतेदेखि २० रुपैयाँ,  २०५३ चैत २९ गतेदेखि २५ रुपैयाँ र  २०५३ चैत २८ गतेदेखि २५० रुपैयाँ दरका नोट चलनचल्तीमा ल्याएको देखिन्छ । हाल बजारमा छ खर्ब ८० अर्ब बराबरका नोट चलनचल्तीमा रहेका छन् । दशैंमा नयाँ नोट वितरणमा ब्रेक नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्षको दशैंअगाडि नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको छ । तर, यसपटक भने दशैंको समयमा नयाँ नोट वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । दशैंमा नयाँ नोट निष्कासन गरिने भनेर लिखित दस्तावेज भेटिएको छैन । तर, राष्ट्र बैंकको नोट निष्कासनलाई हेर्ने हो भने दशैंतिहारलाई मध्यनजर गरी वितरण गरेको जस्तो देखिन्छ । किनभने पहिलोपटक असोज महिनामा नै नोट निष्कासन भएको थियो । यसबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कि चाडपर्वलाई लक्षित गरी तत्कालीन सरकारले दशैंताका नै नोट चलनचल्तीमा ल्याएको देखिन्छ । किनभने दशैंतिहार असोज र कात्तिक महिनामा पर्छन् । साथै पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले छापिएर आएका नयाँ नोटलाई भदौ, असोज कात्तिकको छेको पारेर बजारमा पठाएको देखिन्छ । यसबेला अत्यधिक नोट वितरण हुने भएकाले दशैंमा नयाँ नोट वितरण गरेको हो कि जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकले दशैंतिहारमा नयाँ नोट वितरण नगर्ने पहिलादेखि नै सोच्दै आएको थियो । त्यसैले यसअघि नै दशैंतिहार चाडपर्वलक्षित गरेर नयाँ नोट वितरणमा व्यवस्थापन गरी सुकिलो नोट वितरण गर्न यसपटक तयारी गरीएको छ । किनभने बजारमा वितरण भएका नयाँ नोटको उचित व्यवस्थापन नहुने अवस्था थियो । राज्यले अर्बाैं खर्चेर बर्सेनि  नयाँ नोट ल्याउँछ । नयाँ नोट चाडपर्वको समयमा पठाउँदा दोस्रो दिन नै मैलो हुने, काम नलाग्ने भएर नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था थियो । सामान्यतया एउटा नोट तीनदेखि चारवर्षसम्म चल्नुपर्छ भन्ने अवधारणा राष्ट्र बैंकको छ । बजारमा सफा नोट वितरण गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले नीति नियम बनाएर सूचना पनि जारी गरिरहेको हुन्छ । तर, नोटमा जथाभावी रङ्ग दल्ने, मसी पोतेर कुरूप गर्ने सबैको गलत बानी छ । सबैभन्दा बढी चाडपर्वमा नोट बढी नष्ट हुने अवस्था छ । अहिले पनि बजारमा थुप्रै नोट छन् । ती नोटको उचित व्यवस्थापन होस् भनेर राष्ट्र बैंकले यसपटक बजारमा नयाँ नोट नपठाएर पुरानै सुकिला नोट मात्र वितरण गर्न खोजेको हो । अन्य समयमा साना दरका नोट बैंकले वितरण गर्दैनन् । ठूला दरका नोट मात्रै सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने गरेका छन् । साना दरका नोटलाई भल्टमै राखिदिने गरेको हुँदा त्यो नोट बजारमा जाओस् भन्ने अवधारणा राष्ट्र बैंकको हो । कागजी नोट प्रयोगमा नआएपछि स्वतः बिग्रेर जान्छ । नोट नष्ट गर्नु भनेको ठूलो रकम खेर जानुजस्तै हो । त्यसैले यो पटक यो अभ्यास गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएका सुकिला नोट वितरण गरेर व्यवस्थापनमा सहज हुने देखिन्छ । अब बजारमा भएका सुकिला नोट र मैला नोटलाई छुट्याउन पनि मद्दत पुग्नेछ । र, तीनैबाट सुकिला नोट बजारमा पठाउने योजना राष्ट्र बैंकको हो । यसबाट राज्यको अर्बाैं रकम नोक्सानी हुनबाट जोगिन्छ । दशैंमा नयाँ नोटको महत्त्व विश्वमा राष्ट्रिय पर्व मनाउँदा धनसम्पत्तिलाई पुजा गर्ने चलन छैन । तर, नेपालमा राष्ट्रिय पर्वको समयमा देवी देवताको पूजा गर्ने, नयाँ लुगा लगाउने, नयाँ चिजवस्तु चढाउने परम्परा छ । देवीदेवतालाई चढाउन नयाँ वा चोाखो हुनुपर्ने मान्यता छ । नयाँ नोटमा ‘थुक’ पनि लागेको हुँदैन । पहिलादेखि नयाँ नोट भन्ने चलन रहेकाले पछिल्लो समय पनि हामी सबैको मनमष्तिस्कमा त्यही रहिआएको छ । तर, नयाँ नोटको भ्यालू बढी हुने र पुरानो नोट दिँदा भ्यालू कम हुँदैन । नोटमा किन चित्र राखिन्छ ? सदरमूलुकी खानाले पहिलोपटक राजा त्रिभुवनको तस्बिर अंकित नोट निष्कासन गरेको थियो । त्यसपछि राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्दको शासनकालमा पनि उनीहरूको तस्बिर अंकित नोट प्रकाशनमा आएका थिए । राजतन्त्र हटिसकेपछि भने सर्वाेच्च शिखर सगरमाथाको तस्बिर अंकित नोट चलनचल्तीमा आएका हुन् । नोटको माध्यमबाट देशलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन तस्बिर राख्ने गरिन्छ । आर्थिक कारोबार मात्रै नभई नोटले विश्वमा देशको पहिचान समेटेको हुन्छ । किनभने नोटमा राष्ट्रिय सम्पदा, प्राकृतिक सम्पदा, कलाकृति, वन्यजन्तुलाई राख्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने काम गर्छ । मान्छेले कुनै न कुनै रूपमा विश्वका नोटहरू धारण गरेको हुन्छ । संकलन गर्न, अध्ययन अनुसन्धान गर्न, प्राकृतिक सम्पदाको खोजी गर्ने आधिकारिक माध्यम भनेको मुद्रा पनि हो । जस्तो लिच्छिविकालमा राजा मानदेवले चलाएको मुद्रा एउटा ऐतिहासिक प्रमाण हो । त्योभन्दा पहिला पनि शासन चलाएका थिए । तर, प्रमाणित मुद्रा फेला परेको छैन । त्यसैले इतिहास, कलासंस्कृति जोगाउने माध्यम पनि मुद्रा हो । सबै दरका नोटमा एउटै तस्बिर राखियो भनेर अन्याय हुन्छ भनेर फरक-फरक नोटमा फरक-फरक तस्बिर राख्ने गरिन्छ । जस्तो ५ रुपैयाँको नोटको अगाडि भागमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डपको तस्बिर राखिएको छ भने पछाडिको भागमा वन्य याकको तस्बिर छ । त्यसमा राखिएको वन्य याक हुम्लाको लिमी उपत्यकामा पाइएको दुर्लभ वन्यजन्तु हो । त्योभन्दा अगाडि चौंरीगाईको तस्बिर थियो । यस्तै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डप मल्लकालीन लक्ष्मीनरसिंह मल्लको पालामा बनेको हो । क्षति भएपछि नोटमा राखिएको हो । यसले देशको कला संस्कृति जोगाउन मद्दत पुग्छ । एक हजार रुपैयाँको नोटमा हात्तीको तस्बिर थियो । तर, हात्ती कुन देशको हो भनेर लामो समय विवादित बन्यो । विभिन्न अध्ययन र संस्कृतविद सत्यमोहन जोशीको सल्लाह सुझावअनुसार हाल २ वटा हात्तीको तस्बिर राखिएको छ । ती हात्ती चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जन्मिएका जुम्ल्याहा हात्ती हुन् । ती हात्तीको नाम राम-लक्ष्मण हो । जुम्ल्याहा हात्ती जन्मिनु विश्वका लागि अनौठो र दुर्लभ घटना हो । विश्व जगतले पनि ती हात्तीलाई चिन्छ । प्राकृतिक सम्पदा, देशको कलाकृति, दुर्लभ वन्यजन्तु, हिमाल आदिका बारेमा चिनाउने माध्यम मुद्रा पनि एक हो । गभर्नरको हस्ताक्षर नै किन ? विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि त्यस देशको केन्द्रीय बैंकले नोट निष्कासनको काम गर्छ । नोटको आधिकारिकता केन्द्रीय बैंकको प्रमुखलाई नै हुने गरेको छ । कुनै देशमा साना दरका नोटमा अर्थसचिवले हस्ताक्षर गरेको पनि छन् । कुनै देशमा अर्थसचिव वा प्रशासक र गभर्नरले हस्ताक्षर गर्ने गरेका अभ्यास पनि छन् । तर, अधिकांश देशको नोटमा गभर्नरको नै हस्ताक्षर हुने गरेको छ । गभर्नरको दस्तखत भएपछि नोटले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्छ । १, २, २५, २५० रुपैयाँ दरका नोट बन्द नोटहरू विदेशबाट छपाइ गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँका नोटको भ्यालूभन्दा क्रयशक्ति कम भयो । १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँका नोट छपाइ गर्दा लाग्ने लागत बढी हुन थाल्यो । बजारमा १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँमा सामान पनि पाउन छोड्यो । त्यसैले छपाइ गरेर ल्याउनुभन्दा चलनचल्तीमा नभएकै राम्रो हुने भयो । भारतमा १० रुपैयाँसम्मको सिक्का छापिन्छन् भने १ र २ दरका नोट र सिक्का कम हुँदै गएको छ । राष्ट्र बैंकले १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँका नोट छाप्न रोकेको हो भने विगतमा छापिएका नोट बजारमा चलनचल्तीमा छन् । २५ रुपैयाँ र २५० रुपैयाँका नोट भने राजा वीरेन्द्रको गद्दी आरोहणको रजत महोत्सवमा निकालिएको स्मारिका नोट हो । स्मारिका नोट एकपटक चलनचल्तीमा ल्याएपछि दोस्रोपटक निकालिँदैन । १० रुपैयाँको पोलिमर नोट पोलिमर नोट पहिलोपटक सन् १९८८ मा अष्ट्रेलियाले चलनचल्तीमा ल्याएको हो । नेपालमा २०५९ असोज १४ गते १० रुपैयाँको पोलिमर नोट प्रकाशनमा ल्याएको हो । राजा ज्ञानेन्द्रको गद्दी आरोहण वर्ष संस्मरणमा स्मारिकाको रूपमा ल्याएको उक्त नोटलाई जनताले रुचाउँछन् कि रुचाउँदैनन् भनेर राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा ल्याएको हो । कागजी नोट छापिरहेको समयमा पोलिमर नोट तुलनात्मक रूपमा लागत बढी लागेपनि लामो समयसम्म बजारमा चलनचल्तीमा रहन्छ । यसमा छिटो मैलो हुने र च्यातिने सम्भावना पनि कम हुन्छ । पोलिमर नोट निष्कासन गर्ने नेपाल १६औं मुलुक हो । अहिले विश्वका ६५ बढी मुलुकले पोलिमर नोट निष्कासन गरिरहेका छन् । नेपाल विकाशोन्मुख देश भएको र यहाँ अतिविपन्न वर्गदेखि सम्पन्न व्यक्तिहरू पनि छन् । विपन्न वर्गका व्यक्तिले नोटलाई धुरीमा राख्ने, बेरेर राख्ने भएकाले राम्रोसँग प्रयोग गर्न नजान्दा नोट चाँडै काम नलाग्ने भयो । पछि राष्ट्र बैंकले यस्ता नोट निस्काशन पनि बन्द गर्‍याे तर पछिल्लो समय साक्षरदर बढेको छ । त्यसैले पोलिमर नोटमा उपयुक्त फिचर राख्ने हो भने कागजी नोटको तुलनामा २/३ गुनासम्म बढी समय चल्ने, छिट्टै नमैलिने, नमक्किने, नभिज्ने हुन्छ । सुरक्षाका कारण पनि कागजको तुलनामा फेक नोट निष्कासनमा केही हदसम्म नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । अब केन्द्रीय बैंकले ५ सय र १ हजार रुपैयाँ पोलिमर नोट, २० रुपैयाँ, ५० रुपैयाँ र १ सय रुपैयाँका नोट उच्चस्तर कागज र अन्य दरका नोटलाई सिक्कामा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ । १० रुपैयाँसम्मको नोटलाई प्रतिस्थापन गरी सिक्कामा निकाल्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । (खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रधान सहायक तथा  नेपाली मुद्रा संकलक हुन् । उनीसँग विकासन्यूजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

महिलाहरूलाई मात्र देखिने स्वास्थ्य समस्याहरू धेरै छन् । किशोरी उमेर, आमा बन्ने उमेर तथा ढल्कदो उमेरका महिलामा फरक–फरक स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको पाइन्छ । महिलाहरूको प्रजनन्सम्बन्धी समस्याहरू पनि अनेक प्रकारका छन् । गाउँ र सहरका महिलाको आ-आफ्नै समस्या रहेको छ । महिलामा देखिने सयौँ किसिमका रोगहरूमध्ये प्रजनन् अंगमा आउने समस्या पनि प्रमुख हो । पछिल्लो समय महिलामा अत्यधिक मात्रामा क्यान्सर देखिएको छ । महिलाहरूमा मात्र झण्डै ४० प्रकारका क्यान्सर हुने गरेको देखिन्छ । महिलाहरूको अण्डासय र डिम्बवहिनी नलीमा हुने क्यान्सर पनि फरक रहेका छन् । अण्डासयमा मात्र भिन्दाभिन्दै २५ देखि ३० प्रकारको क्यान्सरहरू देखिन्छ । संसारमा सबैभन्दा बढी स्तनको क्यान्सर हुने गरेको पाइन्छ । त्यसबाहेक महिला प्रजनन् अंगमा हुने संक्रमणसमेत उत्तिकै मात्रामा हुने गरेको पाइन्छ । जीवनशैली र रहनसहन फरक-फरक हुँदै जाँदा त्यहीअनुसार अरू रोगहरू पनि बढ्दै जाने गरेको पाइन्छ । सानो उमेरका किशोरीमा महिनावारी गडबडी हुने, अण्डहरू परिपक्क नहुँदा बिहे गरेपछि बच्चा नबस्ने समस्या, वृद्धाअवस्थामा क्यान्सर हुने सम्भावना पनि देखिने गर्दछ । महिलाहरूमा स्त्री रोगसम्बन्धी धेरै समस्याहरू देखिन्छन् । यो चाहिँ उमेर अनुसार फरक-फरक रोगहरू देखिने हुन्छ । किशोरी, महिला, बच्चा जन्माउने उमेरका महिला र महिनावारी सुक्न थालेको र सुकिसेका महिलाहरूमा फरक-फरक किसिमका स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् । सामान्य जस्तो देखिने फोहोर पानी बग्नेदेखि लिएर क्यान्सर जस्ता रोगहरू लाग्ने भएकाले यस्तै समस्या धेरै नै छन् भन्न सकिन्छ । शहरी क्षेत्रका महिलाहरूमा आफ्नो स्वास्थ्यसम्बन्धी चासो, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले ल्याएको जागरूकता जस्ता कारण समयमै उपचारका लागि अस्पताल आउने गरेको पाइन्छ भने गाउँघरका महिला भने जनचेतनाको अभावमा सहर बजारको तुलनामा कमै अस्पताल आउने गरेका छन् । महिला प्रजनन अंगका रोगमा केहीलाई छोडेर सबैमा सर्जरी गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । प्रविधिको विकास भएसँगै नेपालका अस्पतालहरूले पनि विभिन्न किसिमका प्रविधिहरू भित्र्याएका छन् । महिला प्रजनन् अंगमा हुने क्यान्सर जस्ता केही रोगहरूको समयमै पहिचान गरेर उपचार गर्न नसके शरीरमा खतरा उत्पन्न हुन्छ । डा. पदमराज पन्त सबै ठाउँका मानिसहरू डाक्टरकोमा पुग्न नसक्लान तर स्वास्थ्यचौकी त सबै ठाउँमा हुने भएकाले त्यहाँ तालिम प्राप्त स्वयंसेविकारू हुन्छन्  । त्यहाँ आफ्ना समस्याहरू देखाउन जानुपर्छ । अर्को निसन्तान हुनुहुने दम्पतीले स्वास्थ्यकर्मी कहाँ जादा महिला पुरुष दुवै जना जानुपर्छ । महिलाहरूले आफूलाई लागेका रोगहरू नलुकाउनुहोस् । सचेत भई अस्पताल गए समयमै रोगको उपचार हुन्छ । सामान्यतया १०० मा १५ जनाको सर्जरीबाट बच्चा निकालिन्छ । तर, नेपालमा आजभोलि सय जना मध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाले अपरेसन गरेर बच्चा जन्माउने गरेको पाइन्छ । मानिसहरू रिक्स लिन चाहँदैनन् । मनिटरिङ धेरै हुन थाल्यो । जस्तो बच्चाको मुटुको ढुकढुकी अलिकति तलमाथि हुने बित्तिकै बच्चालाई खतरा छ अप्रेसन गराैं भनेर गरिहालिन्छ । प्रसव पीडा सुरु भो बच्चाले दिसा गरेछ अब दिसा खाने भो निकालौँ भनेर अप्रेसन गर्ने गरेका छन् । पहिलो बच्चा अप्रेसन गरिसकेपछि दोस्रो जन्माउने समयमा पहिलेको घाउ फुट्न सक्ने  भएकाले पनि मानिसहरू जोखिम लिन चाहदैनन् र फेरि अप्रेसन गर्ने गरेको पाइन्छ । पाठेघरको बच्चा बस्ने ठाउँको क्यान्सर जुन अलि कम मात्रामा हुन्छ । विकसित मुलुकमा ढिला र कम उमेरमा बच्चा पाउने महिलालाई यो  हुने गरेको छ । (डा. पन्त धापासी रहेकाे ग्राण्डी इन्टरनेशनल हस्पिटलमा स्त्री तथा प्रसुति रोग विभाग प्रमुख हुन् ।)

नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा चित्रण गरेको छ । समुदायमा हुने स–सानो वित्तीय कारोबारलाई एकीकृत गरी सर्वसाधारणको जीवनस्तर माथि उकास्ने नीतिअनुरूप अगाडि सारिएको तर, सहकारी क्षेत्र, खासगरी बचत तथा ऋण सहकारीले पछिल्लो समय केही समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ । सहकारी ऐनले यस क्षेत्रमा स्वनियमनको परिकल्पना गरेको छ । नेपालको संविधानले सहकारीलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यो लक्ष्य पुरा गर्न सहकारी क्षेत्र प्रभावकारी माध्यम पनि बन्न सक्छ । सहकारीहरू समुदायमा आधारित हुने भएकोले समाजको उत्थान र आर्थिक विकासका लागि प्रभावकारी मोडल बन्न सक्छ । सदस्यहरूको आर्थिक हितको लागि काम गर्नुपर्ने संस्था सहकारी हो । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा सहकारीहरु प्रजातन्त्रिक हुन्छन् । तर पछिल्लो समय वित्तीय सहकारीमा देखिएका विचलनले यसको सुन्दरता जोगाउने जोखिम सिर्जना भएको छ । विषय प्रवेश सहकारी क्षेत्र सामाजिक र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साधन हो । सहकारी क्षेत्रले विशेषगरि कमजोर आर्थिक वर्गको जीवनस्तर उकास्न, सामूहिक प्रयासलाई बलियो बनाउँदै, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धिको मार्ग देखाउने काम गर्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको केही सुस्सताका कारण सहकारी क्षेत्र पनि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा प¥यो । विभिन्न चुनौती र जोखिमहरू यस क्षेत्रले सामना गर्नुप¥यो । सहकारी सञ्चालनमा देखिएको अपारदर्शिता, आर्थिक अनियमितता, वित्तीय व्यवस्थापनको कमी र सहकारीका सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिताको अभावका कारण सहकारी क्षेत्रले केही विचलनहरु देखा परेको छ । पछिल्लो समय सहकारीको अस्तित्व र यसको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । यी विविध समस्याहरूबाट बाहिर निस्कनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । जुन सामुहिक प्रयास, समन्वय र सहकार्यले मात्रै सम्भव छ । सहकारीलाई यसको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा परिचालित गराई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । वित्तीय सहकारीलाई वित्तीय रूपमा पारदर्शी, संरचनात्मक रूपमा सुधार, व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रभावकारी नियमन गरेर यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने जरूरी छ । सहकारीको वर्तमान समस्या अहिले सहकारी क्षेत्रमा केही समस्या देखा परेका छन् । यो समस्या आउन सक्ने सम्भावना पहिलेदेखि नै थियो । वित्तीय कारोबार जोखिमयुक्त नै हुन्छ । त्यो जोखिम आउन नदिनका लागि प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण चाहिन्छ । जुन सहकारी क्षेत्रमा हुन सकेको थिएन । सहकारीमा कसले सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने अन्योलता पनि थियो । सहकारी सिद्धान्त अनुरुप स्वः नियमनमा पनि बसेनन् । कतिपय सहकारी सञ्चालकहरूले ठूलो संख्यामा शाखा विस्तार गरेर बचत संकलन गरे । वित्तीय साधनको प्रयोग सही ठाउँमा भएन । परिणामस्वरुप सहकारीमा तरलताको समस्या देखा पर्यो । निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ता पाउन नसक्ने अवस्था आयो । सहकारी कारोबार सानोस्तर तथा समूहबीच हुनुपर्ने मान्यता भएपनि केही व्यक्ति तथा समूहले गलत नियतका साथ ठूलो स्तरमा सहकारी सञ्चालन गरे तर सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । ती संस्थाहरू स्वनियमनमा बस्न सकेनन् । वित्तीय कारोवार आउन सक्ने जोखिमको पहिचान र तिनीहरुको व्यवस्थापन गर्न असफल भए । ठूलो स्केलमा वित्तीय कारोबार गरेर सदस्य बढाउने उद्देश्यमा लागेर आफ्नो स्वार्थअनुसार सहकारीलाई परिचालन गरियो । यहीबीचमा अर्थतन्त्रमा पनि सुस्तता सिर्जना भयो । घरजग्गा क्षेत्र त्यसको मारमा प¥यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढ्दै गयो । घरजग्गामा लगानी गरेका सहकारीहरूले निक्षेप फिर्ता गर्न सकेनन् । सोही कारण वित्तीय अनुशासनमा नबसेका र केही महत्वकांक्षी भएर सञ्चालन भएका सहकारीहरु समस्यामा परे । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको कर्जा असूली हुन नसक्नु र तरलता अभाव हो । अहिले अधिकांश वित्तीय सहकारी संस्थामा तरलताको समस्या छ । निक्षेप संकलन गरेर गलत ठाउँमा लगानी गरेका तर भनेको समय कर्जा असूली नहुँदा तरलताको अभाव भएको र बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव हुँदा नियामक नेपाल राष्ट्र्र बैंकले पैसा दिने व्यवस्था भएजस्तै सहकारीमा पनि त्यो व्यवस्था भएको भए अहिलेको जस्तो समस्या नआउन सक्थ्यो । तर, त्यो व्यवस्था सहकारीको लागि छैन । अधिकांश सहकारीहरु तरलताको व्यवस्थापन गर्न नसकेरै समस्यामा परेका छन् । सहकारीहरूका सदस्यहरुले पनि आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन सही ढंगले गर्नुपथ्र्यो । लामो समय वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेको, अनुभव भएको तथा वित्तीय जानकारी भएको व्यक्तिले पनि सहकारीमा ठूलो रकम जम्मा गरेको देखिन्छ । उहाँहरूले सहकारीको प्रवृति बुझ्नुपथ्र्यो । प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण नभएका र स्वनियमनमा सञ्चालित सहकारीमा त्यति ठूलो रकम जम्मा गर्दा जोखिम हुन सक्ने कुरा बुझ्नु पर्दथ्यो । वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न व्यक्ति पनि होसियार हुनुपर्छ । अधिकांश समस्या सहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थामा देखिएको छ । सहरी क्षेत्रमा त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि जताततै छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाहरु पाइँलापिच्छे छन् । ती नियमन र सुपरीवेक्षणमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् भन्ने जान्दाजान्दै सहकारीमा ठूलो पैसा जम्मा गर्नु आफैमा पनि गल्ति हो । विकल्प हुँदा हुँदै, जोखिम भएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि ठूलो रकम जम्मा गर्नु सही काम थिएन । आफूसँग भएको सबै रकम अझ एउटै सहकारीमा लगेर राख्नु भनेको बचतकर्ताको पनि कमजोरी देखिन्छ । उनीहरुले त्यस्तो नगरिदिएको भए यो समस्या यति ठूलोस्तरमा आउने थिएन । सहकारी सञ्चालकले पनि आफ्नो दायित्व बुझ्नु भएन । सहकारीको मर्म बुझ्नु भएन । सहकारीको माध्यमबाट आफ्नो महत्वाकांक्षा पुरा गर्ने काम गरेको देखिन्छ । सहकारीको वित्तीय जोखिमलाई नजरअन्दाज गरे । वित्तीय कारोवारमा देखिने कर्जा, ब्याजदर र तरलताको जोखिमलाई नजरअन्दाज गरे । लगानी भएको कर्जा सुरक्षित छ कि छैन ? असुल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय बुझ्नुपर्छ । तर, धेरैले छोटो समयमै उच्च प्रतिफल पाउने हिसाबले घरजग्गामा लगानी गरे । घरजग्गाको मूल्य सधैं बढ्छ भन्ने हुँदैन । मूल्य एउटा उचाइमा पुगेपछि खरिदकर्ताले पनि खरिद गर्ने क्षमता नै राख्दैनन् । क्षमता नराखे पछि माग नै सिर्जना नहुन सक्छ । त्यस कारणले पनि अहिले घरजग्गाको मूल्य घटेको छ । वर्तमान समस्याबाट पाठ सिकेर अब अगाडि बढ्न आवश्यक छ । समस्या सतहमा आइसकेको छ । यो समस्याको समाधान गर्ने चुनौती सहकारी सञ्चालक र सरकारमाथि पनि छ । सहकारीमा नियमन सहकारी क्षेत्रमा कमजोर नियमन भएकै कारण वर्तमान समस्या सिर्जना भएको हो । लोभ गर्ने मान्छेको प्रवृति हो । वित्तीय क्षेत्रमा नियमन प्रभावकारी हुनुपर्छ । विश्वव्यापी रूपमै वित्तीय क्षेत्रमा कडा नियमन हुन्छ । गलत प्रवृति विकास हुन नदिनका लागि पनि कडा नियमन आवश्यक पर्छ । बजार अर्थतन्त्रमा बजारमा सरकारको हस्तक्षेप कम हुनुपर्ने आवाज उठेपनि वित्तीय क्षेत्र जोखिमयुक्त हुने भएकोले नियामकले कडा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय बजार विश्वासको भरमा चल्छ । यो क्षेत्रमा वित्तीय अपचलन हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सहकारी सञ्चालन गर्ने भनेको समुदायमा हो । सहकारीको सिद्धान्त पनि अवलम्बन नगर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै ढंगले कारोबार गर्ने र त्यसमै बचतकर्ताले पनि विश्वास गर्ने परिपाटीले गर्दा अहिले समस्या आएको र्हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विश्वास नगरेर सहकारी संस्थाहरुको विश्वास गर्दै ठूलो रकम सहकारीमा जम्मा गर्दा पनि यो समस्या देखा परेको हो । बिना नियमन वित्तीय कारोबार गर्ने हो भने सानो स्तरमा निश्चित क्षेत्र र समुदायमा भित्र हुनुपर्छ । समुदाय तथा सदस्यहरुबाट नियन्त्रित हुनुपर्छ । सदस्यले हेर्न सक्ने हुनुपर्छ । तर, ठूलो रकममा कारोबार गर्दा वास्तवमा अनुमति नै लिनुपर्छ । नियमन पनि दह्रो चाहिन्छ । तर, आकारमा ठूलो हुने तर बलियो नियमन नहुँदा नै बचत तथा ऋण सहकारीहरुमा वर्तमान समस्या सिर्जना भएको हो । पछिल्लो समय सहकारीको प्रभावकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक स्थापना गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । लामो समयदेखि दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई)को विषयमा बहस हुँदै आएपनि यस पटक भने वित्तीय सहकारी प्राधीकरण बनाउने गरी ऐनको मस्यौदा नै बनिसकेको छ । सहकारीको लागि प्रभावकारी स्वायत्त निकाय चाहिन्छ । स्वतन्त्र नियामक निकाय बन्नका लागि वित्तीय रूपमा पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ । नेपाल सरकारसँग बजेटका लागि भर पर्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन । उसले आफ्नो कार्यसम्पादन आफ्नै बजेटबाट गर्न सक्नुपर्छ । जस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेटका लागि सरकारको भर पर्नु पर्दैन । उसले आफ्नो बजेट आफैं बनाउँछ । दोस्रो तह नियामकको वित्तीय स्रोत के हो ? यो विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । अहिले संचालनमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई वित्तीय सहकारीहरुको नियामक र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायको रुपमा बनाउन सकिन्छ । यसको लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गर्दा पनि हुन्छ । अहिले यति धेरै सहकारी छन् । सानो सहकारीलाई छोडेर ठूलो सहकारीको नियमन गर्ने हो भनेपनि सयौको संख्यामा सहकारीहरु सो नियामकको नियमनभित्र पर्न सक्छन् । ती सहकारीहरुकोे नियमन गर्नका लागि पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी चाहिन्छ, स्रोत साधन चाहिन्छ । वित्तीय स्रोत चाहिन्छ । त्यसैले अब यस विषयमा पनि बहस गर्न आवश्यक छ । एसटीआई सञ्चालनका लागि कि नियमन सुपरीवेक्षण गरेबापत शुल्क उठाउनु प¥यो, कि सरकारले बजेट दिनु पर्ने हुन्छ । सरकारले बजेट दिएर एसटीआई सञ्चालन हुने अवस्था बन्यो भने फेरि स्वतन्त्र संस्था नबन्न सक्छ । सो संस्थाका कर्मचारीले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्ने वातावरण नबन्न सक्छ । वित्तीय स्रोतमा स्वतन्त्र बन्न सकिएन भने फेरि नियामक आफंैले बदमासी गर्ने अवस्था आउन सक्छ । नियामकले नै सहकारीबाट फाइदा लिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यो पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ । संस्था स्थापना गरेर मात्रै हुँदैन त्यसको वित्तीय स्रोतको विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । अहिले स्वतन्त्र रूपमा काम गरेर आफैं वित्तीय स्रोत जुटाइरहेका नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट पनि एसटीआईले पाठ सिक्न सक्छ । अहिले सरकारले ठूला सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले पनि गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । अब सहकारी क्षेत्रको छुट्टै नियामक ल्याउने हो भने ठूला सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउन आवश्यक छैन । एउटै काम दुइटा नियामकलाई दिनु उचित पनि हुँदैन । सहकारी विभागको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहन सुरुमा राष्ट्र बैंकबाटै लाइसेन्स लिनुप¥यो । सहकारीले त राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका छैनन् । लाइसेन्स लिनका लागि पनि कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भनिएको छ । जुन क्षेत्रमा स्वनियमन हुनुपर्ने मान्यता छ । लाइसेन्स लिने हो भने स्वतन्त्रता गुम्न सक्छ । फेरि ‘फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट’ पनि हुन्छ । उसले लाइसेन्स दिन्छ कि दिँदैन । तर, सहकारी संस्थाहरुको प्रकृति नितान्त फरक हुन्छ । सहकारी प्रजातान्त्रिक संस्था हुन् । सय/सय रुपैयाँ सेयर उठाएर चल्ने संस्था हुन् । इच्छा लाग्यो भने जुनसुकै वेला पनि सहकारीको शेयर लिएर सदस्य बन्न सकिन्छ। सहकारीको आफ्नै सुन्दरता छ । लाइसेन्स लिने अभ्यास ‘कम्पनी कल्चर’ हो । कम्पनीहरु नाफामा आधारित हुन्छन् । तर, सहकारीहरू सदस्यको हितमा काम गर्छन् । राष्ट्र बैंकको नियमनमा आउने हो भने सहकारीको ‘ब्यूटी’ हराउन सक्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्न थाल्यो भने फेरि अहिलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन छायामा पर्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकको ध्यान कम जान सक्छ । ९२ प्रतिशत बढी हिस्सा बोकेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई समेट्ने कि सहकारीलाई हेर्ने भन्ने विषय पनि आउन सक्छ । कर्पोरेट कल्चरले बढी नाफा खोज्छ । सहकारीको उद्देश्य नाफा पनि होइन । सहकारी सदस्यको सेवाका लागि हुनु पर्ने हो । कसको सेयर कति प्रतिशत छ भन्ने कुरा सहकारीले प्राथमिकतामा राख्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर हिस्साअनुसारको हैसियत हुन्छ । सहकारीमा सबै सदस्यको समान सहभागिता हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न दियो भने सहकारीको ब्यूटी मर्ने होकि भन्ने चिन्ता पनि हुन सक्छ । अहिले पनि राम्रो अभ्यास गरिरहेका सहकारी पनि छन् । सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तअनुरुप काम भएका पनि छन् । सबै ठाउँमा सहकारी चाहिन्छ भन्ने पनि हुँदैन । समुदायमा आधारित सहकारी राम्रोसँग चलिरहेका छन् । सहकारी व्यावसायिकभन्दा पनि समुदाय र सदस्यको हितका लागि काम गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । सहकारी नचाहिने भन्ने होइन । तर, सहकारीले सबै काम गर्न सक्दैन। समुदायलाई जोड्नका लागि सहकारी चाहिन्छ । निष्कर्ष सहकारी क्षेत्रमा वर्तमान समस्या सिर्जना गरेको पनि यसका हर्ताकर्ताले नै हो । अब यो समस्याको समाधानका लागि पनि सबैको सहकार्य चाहिन्छ । विगतका गल्ति र कमी कमजोरी पहिचान गरेर समाधानको बाटोमा लाग्यो भने अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ । साना सहकारीहरूले पसल–पसल तथा घर–घरमा गएर बचत संकलन गर्नु राम्रो मोडल हो । त्यो काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्दैनन् । सहकारीमा रहेको सुन्दर पक्षलाई जोगाउनु पर्दछ । त्यसैले अब सबैको समन्वयमा साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको उपाय खोज्नुपर्छ । रकम हिनामिनाको विषयमा सरकारले कारवाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइरहेको छ । सहकारीमा अहिलेसम्म भएको कर्जा लगानी उठाउनुपर्छ । कर्जा उठाउँदै बचत कर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । यसको लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । सहकारीको रकम अपचलन गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । उनीहरुको सम्पति बेचविखन गरेर पनि बचत कर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्दछ । समस्याग्रस्त संस्थालाई कसरी सुधारको बाटोमा लैजाने भन्ने विषयमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि केही अनुभव लिन सकिन्छ । एउटा स्तर भन्दा माथिको वित्तीय सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । वित्तीय सहकारीलाई निश्चित स्तर भन्दा ठूलो हुन दिनु पनि हुदैन । बचतकर्ताहरुले पनि विद्यमान वित्तीय प्रणाली बुझेर आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । लगानी विविधिकरण गर्नुपर्छ । सबै अण्डालाई एउटै डालोमा राख्नु वित्तीय रूपमा राम्रो मानिदैन । (लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । सीजेएन स्मारिकाबाट)