विचार

सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा यो सम्मानित रोष्टम म अलि अगाडि नै पनि उपयोग गर्न सक्थेँ । गरिनँ । किनकि, म सरकारलाई हनिमुन पिरियडसम्मै शंकाको सबै सुविधा दिने पक्षमा थिएँ । सरकारमाथि पहिलो वहस जनताको अदालतमा होस् भन्ने मेरो चाहना थियो । तर, चालीस दिनभन्दा बढी समयसम्म सरकारको नियत र गन्तव्यको सूक्ष्म अवलोकनपछि म यो निष्कर्षमा पुगेको छु, सरकार अहंकारपूर्ण तर गलत बाटोतिर अग्रसर छ । संख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगतिर अग्रसर छ । जनताभन्दा स्वार्थसमूहहरूको, अझ माफियाहरूको सेवामा अग्रसर छ । त्यसैले अब पनि रचनात्मक खबरदारी नगरे धेरै ढिलो हुने भयो । धेरै क्षति हुने भयो । जनताले यो सम्मानित संसदमाथि गरिरहेको विश्वास पनि कमजोर हुने भयो । त्यसैले मैले आजै यो रोस्टममा उभिने निर्णय गरेँ । अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का साथीहरू आफू मात्र मिल्नुभएको छैन, आफैँले सिध्याउने भनेका जातीय–क्षेत्रीय प्रकृतिका साना दलहरूलाई पनि कतै फकाएर, कतै तर्साएर सत्तापक्ष बनाउनुभएको छ । संख्यात्मक रुपमा प्रतिपक्षीय बेन्च सानो भएको बेला संख्याको बलमा सरकारले जे गरे पनि हुन्छ र गर्न सक्छ भन्ने साथीहरूलाई लागेको हामीले देख्यौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा म आज यही रोष्टमबाट घोषणा गर्दछु, सत्ताको कुनै पनि अनैतिकता, बेथिति र बेइमानीको हामी निरीह साक्षी हुने छैनौं । बरु, सरकारका एकएक अपराधलाई यही संसदमा नंग्याउनेछौं, खबरदारी र प्रतिरोध गर्नेछौं । प्रतिपक्ष कमजोर होला कि भन्ने चिन्ता वा कमजोर हुनेछ भन्ने खुसी कसैलाई छ भने म दुबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, त्यस्तो हुनेछैन । बरु, आवश्यक परे जनतालाई साथमा लिएर संसददेखि सडकसम्म सत्तालाई खबरदारी र नियन्त्रण गरिनेछ । पछिल्ला चालीस दिनमा प्रतिपक्षको नैतिक शक्ति जनताले देखिसकेको छ । धेरैलाई लागेको हुँदो हो, प्रतिपक्षको यति सानो संख्याले दुई तिहाइको सरकारलाई कसरी खबरदारी र नियन्त्रण गर्ला ? संख्यामा होला दुई तिहाइ तर सरकारको जगमा विश्वास होइन, डर थियो र छ । यो सरकार जहाँ, जतिखेर र जसरी बन्यो, गर्भदेखि नै जनताका बीचमा ‘एक्सपोज’ थियो र अझ भइरहेको छ । जनतालाई थाहा छ, यो किन र कसरी बनेको कसको सरकार हो । प्रमाणित गर्ने काम सरकार आफैंले गरिरहेको छ । त्यसैले शुभचिन्तक र बिरोधी, दुबैलाई, मेरो आग्रह छ, हाम्रो संख्याको चिन्ता नगर्नोस् । जनता र प्रतिपक्षको सामना गर्न इमान चाहिन्छ यो सरकारसँग त्यो इमान र नैतिक धरातल छैन । इमानमात्र होइन, सरकारको जगमा कानुन छैन, संविधान पनि छैन । म यो रोष्टमबाट फेरि एकपटक भन्छु, यो सरकार राजनीतिक बलमिच्याइ र संविधानको अवहेलनाबाट बनेको असंवैधानिक सरकार हो । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि स्वतः धारा ३ सक्रिय हुन्छ भनेर संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले कुनै बेला आफैंले त्यसको एकदमै प्रष्ट व्याख्या गर्नुभएको भिडियो हिजोआजसमेत सामाजिक सन्जालमा घुमिरहेको देख्छु । तर, म कसैलाई नैतिकता सम्झाउन चाहन्नँ । केवल एउटै प्रश्न सोध्छु, के संविधानका धाराहरू अमुक व्यक्ति हेरेर खुल्ने र अमुक व्यक्ति हेरेर बन्द हुने हुन् ? सभामुख महोदय, यो सम्मानित संसदमा मेरो पछिल्लो सम्बोधनमा यही रोष्टममा उभिएर मैले चुनौतीका साथ भनेको थिएँ, सरकारको पछाडि विचौलिया र माफिया छ र त्यही माफियाकै सेवामा यो सरकारको सबै प्रतिष्ठा समाप्त हुनेछ । त्यति भन्दाभन्दै पनि मलाई लागेको थियो, सरकारले केही दिन त सङ्कोच मान्नेछ । केही दिन त लाज मान्नेछ । तर, सरकार यति हतारमा देखियो कि बिरालोले म्याउ गर्न एक हप्ता पनि लागेन । लोडसेडिङको बेलाको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिलको विवादमा प्रधानमन्त्री रोष्टममा उभिनुभयो । कडा रुपमा उभिनुभयो । तर, जसका पक्षमा जसरी उभिनुभयो, त्यो देखेर सिङ्गो देश स्तब्ध भयो । यही रोष्टमबाटै मैले यो पनि भनेको थिएँ, यो सरकार सुशासनसँग तर्सिएर बनेको हो । सुशासनको वेगलाई रोक्न, आफूहरू र आफ्नाहरू जोगाउन र जोगिन बनेको हो । तैपनि मलाई लागेको थियो, कम्तिमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही दिन त सरकारले यताउती अल्मल्याउला, अनुसन्धान भइरहेको भान देला, जनतासँग अलिअलि डराउला । तर, यहाँ पनि दुई तिहाइको बलियो सरकारले बल देखाउन सात दिन पनि पर्खेन । भुटानी शरणार्थी काण्डको राजनीतिक कडीमा प्रवेश गरेका प्रहरीका विशेष ब्यूरो प्रमुखको सरुवा भयो, त्यो पनि विमान दुर्घटनाले जनताको ध्यान अन्तै तानेको दिन पारेर । हिजोको सरकारले भुटानी शरणार्थी, बाँसवारी, बालमन्दिर लगायतका थुप्रै काण्डको सफल छानवीन गर्दै थियो । नयाँ सरकार आयो र के गर्यो ? हिजो ती काण्डको छानबीन गरिरहेका प्रहरी अधिकृतमाथि नै छानबीन सुरु गर्यो । यसरी सुरु भयो दुई तिहाइको सुशासन । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डलाई सामसुम पार्न र अरु अपराधीहरूलाई जोगाउन सरकार जे गर्दै छ, त्यो खतरनाक छ । कांग्रेस–एमालेका साथीहरूलाई यो रोष्टमबाटै मेरो अनुरोध छ, नक्कली शरणार्थी काण्ड तपाईंहरूले एकअर्कालाई जोगाउन र उन्मुक्ति दिन मिल्ने सामान्य अपराध होइन । यसले अन्तराष्ट्रिय जगतमै नेपालको कानुनी, नैतिक, राजनीतिक र सामाजिक प्रतिष्ठा धुलोपिठो बनाएको छ । यस्तो निर्लज्ज र निकृष्ट घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका क्षमतावान र साहसी प्रहरी अधिकृतहरूलाई पुरस्कार होइन, उल्टो सरुवा र छानबीन गरेर बाँकी विश्वलाई के सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ तपाईंहरू ? अन्तराष्ट्रिय समुदायको यति प्रत्यक्ष चासो र निगरानी रहेको विषयमा पनि यो तहको निर्लज्जताले कहाँ पुग्छ देशको प्रतिष्ठा ? सभामुख महोदय, संसदीय परम्परामा संसारभरि नै लेखासमितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउने गरेको छ । यो एक किसिमको लोकतान्त्रिक सन्तुलन र नियन्त्रण हो । अहिले यो संसदमा पनि प्रतिपक्षले लेखासमितिको सभापति पाउनुपर्ने हो तर नदिन अनेकथरी कुतर्क गरिँदै छ । प्रतिनिधिसभाको लेखासमिति पाउन ‘राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष छाड, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख छाड’सम्म भनिँदै छ । किन भनिँदै छ यस्तो ? किनकि माफियाको यति धेरै सेवा गर्नु छ कि त्यसका लागि सिङ्गै दुई तिहाइको सरकारसमेत पर्याप्त छैन, समिति पनि चाहिन्छ । यसबीचमा लेखासमितिमा देखिएका दृश्यले त्यही भन्छन् । तर, सुन्नुहोस् कांग्रेस–एमालेका साथीहरू, हाम्रो भूमिका खोसेर तपाईंहरू हामीलाई जनताको आवाज उठाउनबाट रोक्न सक्नुहुन्न । मेरो च्यालेन्ज भयो, लेखा समिति मात्रै किन ? चाहिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत पनि तपाईंहरूसँगै राख्नोस् । हामीले हिजो केवल एउटा जिम्मेवार नागरिकका रुपमा तपाईंहरूको कुशासनको प्रतिरोध गरेका हौं, आज पनि हामी त्यो हिम्मत र हौसला राख्छौं । लेखासमिति लगायतमा सत्तापक्षका साथीहरूको डर मैले बुझेको छु । प्रतिपक्ष संसदमा संख्यामा सानो छ । तर, यो इमानमा, प्रतिरोधमा, जनताको तर्फबाट खबरदारीमा कति सक्षम छ, पछिल्ला चालीस दिनले देखाएका छन् । यी चालीस दिनमा सरकार, स्वार्थ समूह अनि सामान्य जनतालाई पनि प्रस्ट भएको छ, यो प्रतिपक्ष भ्रस्टाचारमा हिस्सा लिने प्रतिपक्ष होइन । माफिया र स्वार्थसमूहहरूले मूल्य तोक्न सक्ने प्रतिपक्ष होइन । यो शानदार भूमिकाका लागि प्रतिपक्षका साथीहरूलाई जनताका तर्फबाट मेरो अभिवादन छ । हामीले प्रमाणित गर्यौं, सत्यले शक्ति देखाउन संख्या हुनुपर्दैैन । सरकार यति छिटै यो तहमा बदनाम हुनु प्रतिपक्षका हिसाबले राम्रै त हो नि, भन्न नसकिने होइन । तर म आज खुसी होइन, ठूलो चिन्ताका साथ यो रोस्टममा उभिएको छु । जम्मा चालीस दिनमै सरकार स्वार्थसमूहहरूका पक्षमा जसरी खुला रुपमै उभियो, त्यसले जनतामा निराशा र आक्रोशको आगो ज्यामितीय रुपमा बढेको छ । त्यसका झिल्का जताततै देखिँदै छन् । त्यो आगो लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग होला कि भन्ने मेरो चिन्ता छ । सरकारका प्राथमिकता हेर्दा यसले गर्न नपर्ने सबै गर्ने तर गर्न पर्ने केही नगर्ने देखिँदै छ । म छक्क पर्छु, यस्तो के समस्या छ प्रधानमन्त्रीलाई ? जहाँ अलिकति सेतो छ, सफा छ, आशा छ, सम्भावना छ, त्यहीँ प्रधानमन्त्रीलाई समस्या छ । जहाँ बेथिति छ, विकृति छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई समस्या छैन, मतलव पनि छैन । अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये अधिकांश समस्याग्रस्त छन् । वायुसेवा निगम अलि अलि तंग्रिदै थियो । अहिले फेरी थला परेको छ । आयल निगमलाई हामीले नाफामा लगेका थियौं । अहिले फेरि समस्या देखिँदैछ । रेल्वे कम्पनीदेखि कपास विकास कम्पनीसम्म, उदयुपर सिमेन्टदेखि कृषि सामग्री कम्पनीसम्म राज्यको सही निर्णय र हस्तक्षेप पर्खेर बसेका छन् । त्यहाँ सरकारको चासो छैन । त्यहाँका पदाधिकारी, त्यहाँका समिति, त्यहाँका निर्णय, त्यहाँका बेथितिमा प्रधानमन्त्रीलाई चिन्ता छैन । चिन्ता के को छ, विद्युत प्राधिकरणको । चिन्ता किन छ, त्यसले व्यापारीहरूसँग वक्यौता उठाउन खोजिरहेको छ । यही हो जनउत्तरदायी शासन ? यही हो विधिको शासन ? यही हो विकेकको शासन ? के यो स्वीकार्य छ ? विद्युत् अब यो देशको सबैभन्दा ठूलो आशा भएको छ । दस हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात र समग्र व्यपार घाटाको सन्तुलन अब धेरै टाढा छैन । तर, सम्झौं त लोडसेडिङका भयावह दिनहरू । परीक्षा दिने विद्यार्थीसँग उज्यालो थिएन । पानी आउने बेला छतमा तान्न बिजुली हुन्नथ्यो, बिजुली हुँदा पानी हुन्नथ्यो । यो देशमा हरेक भित्तामा भएको सबैभन्दा जरुरी र महत्वपूर्ण चिज लोडसेडिङको तालिका थियो । अहिले लोडसेडिङको बेला निर्वाध बिजुली उपयोग गरेका उद्योगीहरूको बिजुलीको महसुलमा सरकार सिधै माफियागिरीको पक्षमा उभिएको छ तर त्यो बिजुली कुनै नेताले घरबाट दिएको थिएन । एउटा सुत्केरीले बच्चा नसेकेर दिएको बिजुली हो त्यो । एउटा गृहिणीले पानी नतानेर दिएको बिजुली हो । एउटा विद्यार्थीले टुकी र मैनबत्तीमा पढेर दिएको बिजुली हो । तर हामीले के देख्यौं र देख्दैछौं ? त्यो पैसा तिर्नुपर्छ भनेर बोर्ड बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउने काम गरियो । यो कति नांगो दुःसाहस हो ? यद्यपि अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले वहाँहरूलाई पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यो समग्र प्रकरणमा स्पष्टीकरण नै सोध्ने हो भने विद्युत प्राधिकरणमा फरक मत राख्ने हक्की र देशभक्त सञ्चालक सदस्यहरूलाई होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सोध्नुपर्छ । यो रोष्टमबाट म सोध्छु प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण ः प्राधिकरणको रक्षा तपाईको जिम्मेवारी हो कि होइन ? माफियाहरूका पक्षमा उभिएर रोष्टमबाटै प्राधिकरणको नेतृत्वलाई लाञ्छित गर्दा अनि राजस्व उठाउनपर्छ भन्ने सञ्चालक सदस्यहरूलाई हटाउने निर्णय गर्दा संकोच लाग्नुपर्दैन देशको कार्यकारीलाई ? स्वार्थसमूहहरूसँग यो तहको कमिटमेन्ट छ तपाईंहरूको ? यही हो दुई तिहाइको सरकारको नियत र नियति ? कतैबाट पनि स्वार्थसमूहको हित पूरा गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री अब फेसबुकमा प्रकट हुनुभएको छ र ६ अर्बमात्र किन, बाइस अर्ब नै किन नउठाउने भन्नु भएको छ । यो सम्मानित संसदमा हाइलाइट गरेर नोट होस्, बाइस अर्ब । प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याविनेटमा आओस् र पास होस् बाइस अर्बको प्रस्ताव । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्टमबाटै समर्थन छ । यदि अबको क्याविनेटमा बाइस अर्बको प्रस्ताव आएन भने देशले अझ राम्ररी बुझ्नेछ, प्रधानमन्त्रीको नियत । प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन एक्काइस अर्ब अठासी करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ । नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याविनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न । खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफैं हो । प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैं गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले । ३१ वैशाख, २०७५ मा ट्रंकलाइन र डेडीकेटेड लाइनको विषयमा प्राधिकरणले बनाएको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई महसुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु भयो । पैसा उठाउन केही उद्योगको लाइन काटियो पनि । तर, त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने को हो ? प्रधानमन्त्री ओली । पछि तीनतीन जना मन्त्री र सचिवसहितको समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली । त्यही समितिले बीचको अवधिको मात्र महसुल उठाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गर्ने को ? प्रधानमन्त्री केपी ओली । अनि अहिले पैसा कसले घटायो भनेर फेसबुकबाट सोध्ने को ? त्यो पनि केपी ओली । पैसा उठाउनु त परको कुरा, लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रीपरिषद्बाटै सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओली । अहिले पानीमाथिको ओभानो हुन परेन प्रधानमन्त्रीजी । प्राधिकरणले अहिलेसम्म एक्काइस अर्ब अठासी करोडकै बिल काटेको छ । अबको क्याविनेटबाट यो असुल गर्ने निर्णय गराउनोस् । आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री नबन्नोस् । सभामुख महोदय, लोडसेडिङ समाप्तिको अन्तिम गृहकार्यमा सहभागी प्रधानमन्त्री र विद्युत विकासमा प्रतिवद्धताका कारण म विद्युत प्राधिकरणको उतारचढावबारे अलि बढी जानकार छु । अहिलेको नेतृत्व चयन र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा भूमिका भएका कारण यसमा मेरो अलि बढी स्वामित्वबोध पनि छ । समाप्तिको डिलमा पुगेको प्राधिकरण आज देशकै सुन्दर भविष्य रच्न सक्ने ठाउँमा पुगेको छ । यो राष्ट्रिय गर्वले केही साथीहरूमा कुण्ठा जन्माइरहेको छ । म यो सम्मानित संसदलाई सोध्छु, के यति सस्तो र तल्लो हुनुपर्छ राजनीति ? कसैको रिसले फेरि पुरानै ठाउँमा लैजाने हो प्राधिकरणलाई ? हजारौं सर्वसाधारणले दुई चार थान बल्ब बालेको पैसा तिर्न नसकेर लाइन काटिन्छ । करिब १६ प्रतिशत विद्युत उपभोक्ता परिवार गरिबीको रेखामुनि छन् । समयमा महसुल नतिरे उनीहरूलाई ५ देखि २५ प्रतिशत सम्म जरिवाना गर्दै ६० दिनमा लाइन काटिन्छ । वर्षेनी लाखौं उपभोक्ता र साना उद्योगहरूको यसरी लाइन काटिन्छ । देशको प्रधानमन्त्री तिनका पक्षमा बोल्न पर्दैन ? देशको प्रधानमन्त्रीले तिनको दायित्व लिन पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीले हाकाहाकी माफियाहरूको पक्षपोषण गर्दा सरकार मात्र होइन, यो सम्मानित संसदको रोष्टम पनि अपवित्र भएको छ । म आफैले यो सरकार स्वार्थसमूहहरूले बनाएको भनेको हुँ तर यो तहको पक्षधरताले देश नै लज्जित भएको छ । अहिले हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणाली प्रश्नैप्रश्नले घेरिएको छ । ठूलो आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक असन्तुलन आउने गरी विदेशमा उच्च शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या हरेक वर्ष बढेको छ । राजनीतिक भागबन्डाबाट थिलोथिलो भएको उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउन प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी सुरु गरेँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यसका प्रारम्भिक परिणामहरू आउँदै थिए । शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन हुँदै थियो । केही हप्ताअघिको उत्साहजनक उदाहरण दिन्छु, मानविकी तथा सामाजिक संकायअन्तर्गतको एउटा विषयको परीक्षाफल परीक्षा सकिएको चार दिनमै प्रकाशन भयो । अब विश्वविद्यालय सबै परीक्षाको नतिजा बढीमा सय दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । गत वर्षका बाँकी परीक्षाको नतिजा त एक साताभित्रै प्रकाशन गर्ने तयारी छ । तर त्यही विश्वविद्यालयकोे नीति तथा कार्यक्रमबाटै प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप सुरु भयो । मेरिटोक्रेसी मिच्दै जाँदा अब त विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूको सुरक्षाका लागि शिक्षामन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालबाट आव्हान गर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था आएको छ । के यही हो सरकारको समन्वय ? जहाँ बेहाल छ, त्यहाँ कुनै चासो नहुने । जहाँ सुधार छ त्यहाँ समस्या खडा गर्नैपर्ने । यो कस्तो दुईतिहाइको शासन हो ? सभामुख महोदय, सरकारमा समावेशिता भएन भनेर म आलोचना गर्दिनँ । किनभने समावेशिता सरकारमा बसेकाहरूको सिद्धान्त नै होइन । त्यो त उहाँहरूले हिजो क्रान्ति र आन्दोलनहरूको रापमा बेमनले गरेको सम्झौता हो, एजेन्डा र प्रतिवद्धता होइन । तर संघदेखि प्रदेशसम्म जेजस्ता विवादित पात्रहरूलाई तपाईंहरूले मन्त्री बनाउनुभयो, त्यसले जनतामा घृणा र वितृष्णा थपेको छ । तपाईंहरूले सरुवाबढुवा र नियुक्तिहरूमा पनि नियम र वरियता मिच्न थाल्नुभएको छ, थिति भत्काउन शुरु गर्नुभएको छ । हामीले तीब्रतर आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि कतिपय महत्वाकांक्षी योजनाहरू बजेटमार्फत प्रस्ताव गर्यौं । सुनिँदैछ, हामीले जस पाउँला भनेर तपाईंहरू ती योजना हटाउँदै हुनुहुन्छ । आफू पनि गठबन्धनमैं हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो पनि समर्थनमा बजेट पास भएको भन्ने विवेक नदेखाई देशकै आर्थिक कायापलट गर्ने त्रिभुज परियोजनाबारे संसदमै प्रधानमन्त्रीले नै अनिश्चयता प्रकट गर्नुभयो । त्यसै गरी दलित, मधेसी, कर्णाली, गरिब, किसान, मजदूरका कार्यक्रममा पनि कैंची चलाउन लागेको देखिन्छ । लाखौं स्वउद्यम, सातवटै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रम स्थापनासहित हाम्रा बाआमा हाम्रो जिम्मेवारी कार्यक्रम, दलित विकास प्राधिकरणदेखि कर्णाली समृद्धि अनि स्वदेश फर्किएर उद्यम गर्न चाहने लाखौं रिटर्नीहरूका लागि प्रस्तावित कार्यक्रमसँगै कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूलाई सरकारले के गर्छ, हामी निरन्तर अनुगमन र खबरदारी गरिरहनेछौं। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का केही साथीहरूले अझै पनि संविधान संशोधनको पत्ता फ्याँकिरहनु भएको छ । तपाईंहरूलाई अनुरोध छ, राम्ररी गृहकार्य नगरी यो विषयमा जथाभावी नबोल्नुहोला । यस विषयमा पहिला आआफ्नै पार्टीमा सल्लाह गर्नुहोला । जब मैले यस सम्मानित संसदमा ०४८ सालदेखि २०६३ सालसम्म तपाईंहरूको रामराज्यको समावेशिता सम्झाएँ, तपाईंहरूकै पार्टीका मधेशी, दलित, महिला, आदिवासी–जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक सांसद्हरूले मसँग भावना र अनुग्रह साटे । आज अनुशासनको डन्डाले ती बोलिनहाल्लान् तर भोलि बोल्छन् । जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताका रुपमा तपाईंहरूलाई बचन छ मेरो, माओवादी संविधान संशोधनबाट भाग्दैन । यो सम्मानित संसदमा संविधानका एक एक बुँदा, एक एक धारा र एक एक दफामा छलफल गर्न माओवादी केन्द्र तयार छ । तर, उत्पीडित वर्ण, वर्ग र समुदायले असाध्यै ठूलो वलिदानपछि प्राप्त गरेका समावेशी र समानुपातिक अधिकार खोस्ने दुःसाहस भए हामी डटेर प्रतिवाद गर्नेछौं । सभामुख महोदय, अब म अलिकति निजी प्रसंगमा जाने अनुमति चाहन्छु । साथीहरूलाई लागेको होला, सरकार छोड्न पर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र पक्कै घाइते होला । छैन । बरु, हामीले ठूलो मानसिक र वैचारिक उन्मुक्ति महसुस गरेको छौं । पछिल्ला केही वर्षदेखि यो देशमा माओवादी र प्रचण्ड नै अस्थिरताको मुख्य कारक भएको भाष्य बनाउन एकदमै धेरै मेहनत भएको थियो । मलाई त्यो मेहनत गरिरहेकाहरूलाई सोध्नु थियो, जेलाई अस्थिरता भनिएको हो, के प्रचण्ड एक्लैले ल्याउन सक्ने अस्थिरता हो ? जम्मा ३२ सिट भएको पार्टीले एक्लै ल्याएर ल्याइन्छ अस्थिरता ? प्रचण्डले एक्लै फेरेर फेरिन्छन् सरकारहरू ? त्यसमा ठूला दलहरूको हुने होइन र मुख्य भूमिका ? तर, प्रधानमन्त्री थिएँ, त्यसैले यो प्रश्न सोध्न सक्दैनथेँ । कांग्रेस–एमालेले मलाई आज यो प्रश्न सोध्न सक्ने बनाइदिनुभएको छ । त्यसका लागि धन्यवाद छ । अस्ति कांग्रेस–एमालेका नेताले संसदमा भनेको सुनेँ, माओवादीले पालैपालो कांग्रेस र एमालेलाई प्रयोग ग¥यो, धोका दियो । ए साथी हो, कांग्रेस र एमालेले पटकपटक माओवादीलाई प्रयोग गरेको र धोका दिएको हिसाब खै ? माओवादीले पटकपटक कांग्रेस र एमालेलाई सरकारको नेतृत्वमा पु¥याएको विगत खै ? माओवादीको साथ पाएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख हासिल गरेको हिसाब खै ? कसको सहयोगमा अघिल्लो पटक झन्डै दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो केपी ओलीजी ? कसले बनाएको हो, उहाँलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ? साथीहरू आज सिटका कुरा गर्नुहुन्छ तर हिजो प्रत्यक्षमा जम्मा २३ र समग्रमा ६३ सिट भएको नेपाली कांग्रेसले यही प्रचण्ड र माओवादीकै बलमा प्रधानमन्त्री पाएको होइन ? धोकाको आरोप लगाउने साथीहरू, सुन्नोस् । इतिहासका विद्यार्थीहरू पनि सुन्नोस् । यो देशको इतिहासमा सत्ताको वितरणको राजनीतिक सम्झौता केवल एकपटक मात्र पालना भएको छ, केवल एकपटक र केवल एक व्यक्तिले मात्र पालना गरेको छ । म यो सम्मानित रोस्टमबाट म गौरवसाथ भन्न सक्छु, त्यो व्यक्ति हो, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । मेरो चुनौती छ, यो संसदमा अरु कोही, कुनै, एकजना पनि हुनुहुन्छ, यो भन्न सक्ने ? कांग्रेस–एमालेका साथीहरूलाई म यही रोस्टमबाट सम्बोधन गर्दछु, प्रचण्ड अब सत्ताको खेलमा लाग्नेछैन, तपाईंहरूकहाँ सत्तामा हिस्सेदारी माग्न आउनेछैन । माओवादी भनेको पार्टीभन्दा पनि आन्दोलन हो, सीमान्त वर्ग, वर्ण, लिंग र क्षेत्रको आन्दोलन । म यही संसदबाटै स्वीकार गर्छु, यसबीचमा कमजोरीहरू भए । जनतासँग संवादका कमजोरी भए । व्यवहारका कमजोरी भए । वर्गीय पक्षधरताका कमजोरी भए । त्यही कमजोरीमा खेलेर अब तपाईंहरू सीमान्तहरूका प्राप्त अधिकार खोस्न चलमलाउन थाल्नुभयो । माओवादी कमजोर भयो कि भनेर षड्यन्त्र गर्न थाल्नुभयो । समापन भइसकेको राजनीतिक क्रान्तिको दस्तावेज फेरि उल्टाउन थाल्नुभयो । माओवादीको ध्यान अब सत्तामा छैन, तपाईंहरूको षड्यन्त्रको प्रतिरोधमा छ । आन्दोलनको पुनर्गठनमा छ । त्यही पुनर्गठनका बलमा हामी भोली माओवादी एक्लैले सरकारको नेतृत्व गर्ने तहको पार्टी बनाउनेछौं । पहिला पनि बनाएका हौं, अब पनि बनाउनेछौं । त्यतिबेलासम्म कृपया तपाईंहरू मिलिदिनुहोला । फेरि बीचैमा झगडा गरेर ‘लौ न प्रचण्डजी’ भन्दै फकाउन र फुक्र्याउन नआइदिनुहोला । सभामुख महोदय, यो सम्मानित संसदमा मैले पटकपटक भनिरहेको छु , आमजनतामा ठूलो निराशा र मोहभंग छ, ठूलो असन्तोष छ । यो संसदसहित हामी सबै दल जनताको ठूलो निगरानीमा छौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, जनता अहिलेको राजनीतिक शैलीसँग, चरित्रसँग, व्यवहारसँग रिसाएको छ । प्राविधिकरुपमा तपाईंहरू ठूला हुनुहोला तर जनतासँगको तपाईँहरूको सम्बन्ध एकदमै कमजोर भएको छ । जनतामा ठूलो असन्तोष, घृणा र आक्रोश छ । लोकतन्त्रको सर्भिसिंगबिना अब जनतालाई आश्वस्त गर्न सकिँदैन। यही भएर हामीले सुशासनको एउटा अभियान सुरु गरेका थियौं, त्यसलाई तपाईंहरूले भत्काइसक्नुभयो । दुई ठूला पार्टी मिलेर बेथिति थप्दै जाँदा कतै यो व्यवस्था नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने मेरो चिन्ता छ । सत्तासीन साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, संख्याको भ्रममा नपरौं, सत्यसँग साक्षात्कार गरौं । धेरै टाढाका, अघिका, इतिहासका ठूला शिक्षा म भन्दिनँ, छेवैका श्रीलंका र बंगलादेशका घटनाबाट सिकौं । श्रीलंकामा राजापाक्षेजी संख्याको संकटले बाहिरिनुभएको हो ? होइन । बंगलादेशी पार्लियामेन्टलाई त अवामी लिग र त्यही गठबन्धनको एकलौटी प्रतिनिधित्वको वन पार्टी पार्लियामेन्ट भनिन्थ्यो । त्यो थियो, अस्ति जनवरीको निर्वाचनको परिणाम, हाम्रोभन्दा तेह्र महिना कान्छो । तपाईंहरू जोडतोडको दुई तिहाईको घमण्डमा हुनुहुन्छ भने यो घमण्डबाट बिउँझनोस् । जनताको विवेकको अवमूल्यन नगर्नोस् । सभामुख महोदय, यो संसद विश्वस्त होस्, हामी न निरपेक्ष प्रतिपक्ष बन्नेछौं, न त निरीह प्रतिपक्ष । हामी रचनात्मक र सिर्जनात्मक प्रतिपक्ष बन्नेछौं, यो सम्मानित संसदमा जनताको आवाज बन्नेछौं । आफू बस्न नपाएपछि कुर्सी नै भाँच्ने, प्रणाली नै भत्काउने शैली र चरित्र हाम्रो होइन । देशको हितमा राम्रो गर्नोस्, हामी साथ दिन्छौं । संविधान निर्माणका बेला म प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै नेता थिएँ तर कतिपय अवस्थामा मैले सत्ता पक्षबीचमै पनि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेँ । त्यो भूमिका यो संसद र इतिहासमा लिपिवद्ध छ । शान्तिप्रक्रियाको तार्किक निरुपणमा सरकारको सकारात्मक भूमिकालाई मैले रोस्टमबाटै खुला प्रशंसा र समर्थन गरिसकेको छु । विश्वविद्यालयहरूमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि अग्रसरता लिऊँ, हामी सँगै उभिन्छौं । उद्यमशीलताका लागि आवश्यक नीतिगत र व्यवहारिक सुधारमा अग्रसरता लिऊँ, हामी साथ दिन्छौं । आज म केवल खबरदारी गर्न उपस्थित भएको हुँ । सरकारलाई मेरो विनम्र आग्रह छ, यो खबरदारीलाई कर्मकाण्ड नसम्झनुहोला । यही खबरदारी हामी सडकमा पनि गर्दैछौं । सरकारका प्राथमिकताहरू विवेक होइन, अहङ्कार, इगो र स्वार्थसमूहको प्रभावले तय भइरहेका छन्, जनतासँग क्षमायाचनासहित सच्याउनोस् । विद्युत प्राधिकरणमा जे गर्न खोज्नुभयो र खोज्दै हुनुहुन्छ, रोक्नोस् । भूटानी शरणार्थी काण्डलाई जता पुर्याउन र इमान्दार प्रहरीलाई जसरी दण्डित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो नगर्नोस् । विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी मिच्दै हुनुहुन्छ, रोकिनोस् । गिरीबन्धुलगायतका नीतिगत भ्रष्टाचारहरूमा रफु भर्दै हुनुहुन्छ, सुध्रिनोस् । हिजो आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा बनाएका वैदेशिक श्रमका मापदण्ड मानवतस्करका लागि उल्ट्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यता नलाग्नोस् । अझै पनि सुध्रिनोस् र सच्चिनोस् । विचौलियाहरूलाई यही रोस्टमबाटै मेरो सन्देश छ, तपाईंहरूले रचना गरेको सरकार तपाईंहरूको धेरै सेवा गर्न चाहन्छ तर यसको सामथ्र्य छैन । सामथ्र्य यसकारण छैन कि खबरदारी गर्न हामी प्रतिपक्ष छौं । सामथ्र्य यसकारण छैन कि सरकार र माफिया दुवै एक्सपोज्ड छन् । बिजुलीकै बिललाई टेस्ट–केस् माने हुन्छ । कुन हतियार चलाएन माफियाले ? आफूले सक्ने मिडिया चलाएन कि ? संसदका समिति चलाएन कि ? डेडिकेटेड ट्रंकलाइनमाथि बोल्न थालेपछि सम्मानित संसदमै सांसदको माइक काटिएन कि ? सरकार र अझ सरकारको शिर नै चलाएन कि ? यही रोस्टम चलाएन कि ? देखिने गरी सबै चलायो । तर, जनताको शक्ति हेर्नोस् । बिजुलीको आठ अर्ब बक्यौतामा समस्या भएर रोस्टममा उभिएका प्रधानमन्त्री अब फेसबुकबाटै भए पनि बाइस अर्ब भन्न थाल्नुभएको छ । विद्युत प्राधिकरणको यही टेस्ट–केसले भन्छ, अब माफियाभन्दा जनता बलियो भइसकेको छ । त्यसैले साथीहरू अब यति, ओम्नी र गिरीबन्धुका पुराना सुमधुर सम्झनाबाट ब्युँझिए हुन्छ । प्रतिपक्ष प्रतिवद्ध छ र जनता जागृत छ । अब सच्चिनु र सुध्रिनुमै सबैको भलो छ । धन्यवाद ।

यो स्टार्टअप नेसन सम्मेलन हामी तेस्रो पटक आयोजना गर्दैछौं । सुरुमा महासंघ, इसिमोड, पम नेदरल्याण्डस् अन्तरप्रेरणा लगायतका संस्था मिलेर कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौं । यसपटक सरकार यसको आयोजनामा सघनरूपमा आएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलगायत मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थितिले स्टार्ट अपको महत्वलाई थप उचाइ दिएको छ ।बजेटमा नै स्टार्टअपका बिषयमा कार्यक्रम राख्न सुरु भएको करिब एक दशक पछि स्टार्टअप परिभाषित भएको छ । चार महिना अघिमात्रै स्टार्टअपको कानुनीरूपमा परिभाषा आएको छ । लगानी सम्मेलनका समयमा संसोधन भएका आठ कानुनमध्ये एक औद्यागिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्ट अपको परिभाषा समावेश भएको छ । त्यसलगत्तै स्टार्टअप नीति पारित भएको छ । आजको यस कार्यक्रममा उक्त स्टार्ट नीति पहिलोपटक मस्यौदा तयार पारि महासंघले सरकारलाई बुझाएको जानकारी साझा गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । ऐन र नियमावलीमा यी विषय समावेश भइसकेपछि सरकारले स्टार्टअपलाई सहायता प्रदान गर्न सहज भएको छ । उत्साही भएर सरकारले यसपटकको बजेटमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ स्टार्टअपलाई अनुदान प्रदान गर्न छुट्याएको छ । अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र आवश्यकता भएका युवाहरूसम्म यो रकम पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु । यसका लागि हामीले युवाहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने इन्कुवेसन वा इनोभेसन केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसको सुरुवातका रूपमा महासंघले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । म संघीय र प्रदेश सरकारहरूसँग सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछु । किनभने महासंघको ७७ वटै जिल्ला र नगर समेत गर्दा १२३ स्थानमा प्रतिनिधित्व छ । सबै प्रदेशमा हाम्रो कार्यालय छ । हामीसँग यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता पनि छ । त्यसैले सरकारहरूको सहकार्यमा यी केन्द्रहरू स्थापना गर्न सक्षम छौं । एउटा केन्द्र महासंघको केन्द्रिय कार्यालयमा पनि स्थापना गर्न चाहिरहेका छौं । यसमा सबैको सहकार्यका लागि आग्रह गर्दछु । सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएको हामीले महसुस गरेका छौं । अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सय दिनको कार्ययोजनामा महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने विषय पनि छ । यसले अन्तरनिकाय समन्वय गरि अल्प, मध्य र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ । तीन दिनअघिमात्रै करिब एक सय ७५ सांसद, समिति सभापतिज्यू र माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र उर्जा मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा नीतिगत सुधारका लागि आग्रह गरेका थियौ । उहाँहरूले निजी क्षेत्रलाई काममा अवरोध नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । संसदमा विचाराधीन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने विषयलाई हामीले गरेको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । नीजि क्षेत्र हेर्ने डेढ दर्जन निकाय रहेको सन्दर्भमा थप नियामक थप्न नहुने विषय म यहाँ पनि जोडदार रूपमा उठाउन चाहन्छु । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको प्रस्तावमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो हुने हो भने लगानी लिन चाहनेको संख्या निक्कै कम हुनेछ । जसले आर्थिक वृद्धिमै असर पर्नेछ । हामीले उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न हुँदैन । मलाई पूर्ण विश्वास छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ । उहाँले निजी क्षेत्रप्रति देखाउनु भएको सदासयताका लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु । हामीले युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन ढिला भइसकेको छ । सन् १९८० देखि २०१० भित्र अमेरिकामा स्टार्टअपहरूले करिब २५ रोजगारी सिर्जना गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन । भारत संसारको तेस्रो ठूलो स्टार्टअप सञ्जाल भएको मुलुक बनेको छ । हामीजस्तै अति कम विकसित मुलुक बंगलादेशमा वर्षको करिब १० अर्ब स्टार्टअपमा लगानी हुन थालेको छ । हामीकहाँ पनि यो सम्भावना छ । नेपालमा ६५ प्रतिशत जनसंख्या १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका छन । ती युवाहरू नेपालमा निजी क्षेत्र फस्टाउन नसक्दा रोजगारी दिन सक्ने निजी क्षेत्र भएको मध्यपूर्व र मलेसियामा काम खोज्न गएका छन । अहिले नेपालले तीव्र आर्थिक विस्तार गर्ने सम्भावना छ । दुई ठूला दल मिलेर राजनीतिक र नीतिगत स्थीरताको प्रतिबद्धता जनाएका छन । हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ । बैंकहरूसँग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिंग पनि भैरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ । लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन वाह्य क्षेत्रमा प्रवर्द्धनका लागि यही ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट संघ र अर्थमन्त्रालयले संयुक्तरूपमा विकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्दैछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न थाइल्याण्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्दैछौं । यसअघि दुइपटक भारतमा गरि चीन र दुवइमा यस्तै कार्यक्रम महासंघले आयोजना गरिसकेको छ ।लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानुनमा सुधार गरि लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ । द्वीपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ ।लगानी वृद्धि हुदै गए रोजगारी र राजस्व बढछ । समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन्छ । यसमा सबै मिलेर काम गरौं ।

अवगत नै छ विगत दुई वर्षदेखि निजी क्षेत्र सङ्कुचित छ । उद्योगहरू ४० प्रतिशत हाराहारी मात्रै चलेका छन् । ८६ प्रतिशत रोजगारी दिने निजी क्षेत्र सङ्कुचित हुँदा स्वभाविक रूपमा रोजगारीका अवसर भएनन् । त्यसैले निजी क्षेत्र फस्टाइरहेको देशमा काम गर्ने मान्छेहरूको माग भयो । हामीले यहाँ रोजगारी दिन सकेनौ, उहाँहरू ती देशमा गइरहनु भएको छ । हामी फस्टाएको भए युवाहरू यहीँ काम गर्नु हुन्थ्यो होला । सन् १९६० मा नेपाल र कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय एक सय डलर थियो । हाम्रो ५० डलर थियो । अहिले कोरियाको ५१ हजार डलर पुगेको छ भने हाम्रो १४ सय । सन् २०१० मा बङ्गलादेशको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय डलर थियो भने हाम्रो लगभग ६ सय डलर । अहिले बङ्गलादेशको प्रतिव्यक्ति आय २६ सय डलर पुगेको छ हाम्रो त्यसको आधा । हामीसँगै विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बनेको र कुनै समय चरम द्वन्दमा परेको मुलुक क्याम्बोडियाको आय पनि नेपालको भन्दा झण्डै दोब्बर छ । यी मुलुकहरूमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने अवसर दिइयो । लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भयो । पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत वा सो भन्दा तल रहेको छ । तर, यो अवधिमा केही वर्ष अर्थतन्त्रको निक्कै तिव्र विस्तार पनि भएको छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । त्यो २०४८ पछिको उदारीकरणको कारणले सम्भव भएको थियो । २०५७ मा पनि आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । द्वन्दको समयमा निर्वाचन भई शान्ति प्रक्रिया शुरु हुने अपेक्षाका साथ उक्त वृद्धि हासिल भएको थियो । त्यसपछि २०६२/६३ को आन्दोलनपछि निर्वाचनका समयमा पनि ६ प्रतिशत वृद्धि सम्भव भयो । त्यसपछि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि भन्डै डेढ दशक लाग्यो । संविधान जारी भएपछिका तीन वर्षको औसत वृद्धि ७.५ प्रतिशत थियो । त्यो हालसम्मकै उच्च वृद्धिको समय थियो । यी सबै घटनाक्रममा एउटा बिषय साझा छ । त्यो यी समयमा राजनीतिक सुधारको अपेक्षा, नीतिगत स्थायित्व थियो । जसले निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन मदत गर्यो र पूँजी निर्माण भयो । अहिले देशमा वर्षको करिब १४ खर्ब रुपैयाँको पुँजी निर्माण हुन्छ । यदि हामीले क्याम्बोडिया, इथियोपिया वा रूवाण्डाजस्ता देशहरूको जतिमात्रै वृद्धि हासिल गर्ने हो भने पुँजी दोब्बर पार्नुपर्छ । यसमा सरकार र निजी दुवैले लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो अनुभवले सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले पाँच रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । नेपालको सिमेन्ट उद्योगको कुरा गर्ने हो भने सरकारले प्रवर्द्धनका लागि १ अर्ब खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले करिब १८ अर्ब लगानी गरेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले नीतिगत र केही प्रोत्साहनका रुपमा मात्रै लगानी गर्दा पनि निजी क्षेत्र निक्कै उत्साहित भएर लगानी गर्ने गरेको छ । अहिले विश्वमा तिव्र आर्थिक विस्तार गरिरहेका देशहरूमा सरकार र नीति निर्माताहरूको यही सहयोग पाइएको छ । नेपालमा पनि सहयोग र साथको अपेक्षा गरेका छौँ । अहिले करिब डेढ दर्जन निजी क्षेत्र सम्वद्ध कानुनहरू सङ्घीय संसद्‌मा छलफलको क्रममा छन् । ती कानुनहरू हुबहु पास भएमा अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सभाले पास गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धि विधेयकलाई लिन सकिन्छ । यो सरकारको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले दुरुपयोग गरेमा लाग्नुपर्ने हो । यो निजी क्षेत्रका लागि होइन । अर्को यो विषय संविधान विपरित पनि छ । फेरि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने करिब डेढ दर्जन निकाय छन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सतर्कता केन्द्र सम्बन्धि ऐनमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन अर्को उदाहरण हो । बैंक वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व जसलाई एक प्रतिशत भन्दा बढि लगानी भएको व्यक्तिले कही कतैबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था हो । हामीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रम हेर्नुपर्छ । नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८५ वर्ष नाघेपनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको तीन दशक मात्रै भएको छ । उदारीकरणको शुरुवात पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ । उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने हामी कहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ । वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्रै छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरू यही र यस्तै कानुनका कारण लगानी गर्न नपाउने अवस्थामा छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थित छ । नियमन र सुपरिवेक्षण दरिलो छ । कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौं । तर, लगानीकर्तालाई निषेध र नियन्त्रण नगरौँ । महासंघ नेपालको एकमात्र रोजगारदाता संस्था हो । पछिल्लो पाँच/सात वर्षयता श्रम सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । संयुक्त ट्रेड युनियनसँग एमओयु नै गरेर सहकार्य गरिरहेका छौँ । तर, यही बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धी ८७ अनुमोदन गर्ने विषय आएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था छ । सचिवज्यूहरू पनि ट्रेड युनियनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । निक्कै मिहिनेत गरेर सुधार भएको सम्बन्धलाई यसले खल्बलाउनेछ । हामी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका बिषयमा निक्कै सम्वेदनशील छौँ । कोष स्थापना भएको छ । तर, लगानीको वातावरण पनि बिग्रिनु भएन । लगानी नभए रोजगारी पनि गुम्ने विषय हामीले बुझ्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ भने त्यो उत्तम हो । तर, सरकारले बजेटको १० प्रतिशत बढि शिक्षामा खर्च गर्छ । तर, गुणस्तरमा सधै समस्या छ । कसैले आफैँ पैसा तिरेर बाल बच्चालाई शिक्षा दिक्षा दिन चाहन्छ भने त्यसका लागि निजी विद्यालय हुन्छन नै । अब भईरहेको शिक्षा बिगार्ने कि सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने । सार्वजनिक शिक्षामा किन सुधार हुन सकेन त्यसमा बहस गरौँ । निजीले पनि गुणस्तरमा सम्झौता गरेको छ भने त्यसको नियमन र सुपरिवेक्षण गरौँ । तर, निजी लगानीलाई नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सार्वजनिक शिक्षा सुधार गरेर बालबच्चा निजी क्षेत्रमा जाँदै नजाने वातावरण नबनाउँ । हामी सामाजिक न्याय सहितको खुला बजार अर्थतन्त्र नीति अपनाएको मुलुक हौ । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिऔँ । उसले नाफामा कर तिर्छ । उक्त करलाई पछाडि परेको वर्ग वा समुदायलाई सरकारले माथि उठाउन सहयोग गर्छ । सामाजिक न्याय भनेको त्यही हो । त्यो राज्यको भूमिका हो । नीति निर्माताले त्यसमा सोच्नुपर्छ । हैन भने बजारमा नाफा माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । नाफामा कर तिरेको छ भने त्यो वैधानिक भयो । अत्यावश्यकीय वस्तुमा नियमन गर्न सकिन्छ । तर, सबैको नाफा नियन्त्रण गर्ने हो भने लगानी हुँदैन । निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने गरी कानुनहरू बनिरहेका छन् । महासंघले नीति निर्माण तहमा गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने प्रयास भईरहेको छ । जस्तो कि धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थामा आइक्यान र महासंघका सदस्य हटाउने कानुन बनिरहेको छ । महासंघ सबै ठाउँमा व्यवसायिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिवद्धता जनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी काम गर्दैनौँ । तर, समग्र निजी क्षेत्रको हित संरक्षण हाम्रो काम र हामी त्यसमा प्रतिवद्ध छौँ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेको पनि सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्र नै हो । होइन फरक हो भने भनिदिनुपर्यो निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुसार निर्णय गर्छ । विद्युत् विधेयक धेरै समयदेखि रोकिएको छ र निजी क्षेत्र प्रभावित हुने प्रावधान रहेको सम्बन्धित व्यवसायीहरूको गुनासो छ । हामीले निजी क्षेत्रको धारणा किन सुन्नुपर्छ भन्छौ भने नेपालको हकमा विश्व बैंक र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगार हामीले दिइरहेका छौँ । विद्युत् बाहेकको सबै निर्यात निजी क्षेत्रको हो । निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त त हामीले देखि नै सक्यौ । विगत दुई बर्षमा राजश्वको अवस्था हामीले भनिरहनु पर्दैन । गत वर्ष लक्ष्यभन्दा साढे तीन खर्ब कम राजस्व उठेको छ । ऋणको भार बढदै गईरहेको छ । साधारण खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको उचित होइन । नीजि क्षेत्र राजस्व तिर्न चाहन्छ । सम्झना होला, कोभिडको समयमा पनि महासंघले सूचना जारी गरेर सक्ने व्यवसायीलाई राजस्व बुझाउन आग्रह गरेको थियो । जबकि त्यसबेला अदालतको निर्णयले पर सार्न सकिने सम्भावना थियो । फलस्वरूप संशोधित लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आचारसंहिता पनि छ । अवैध व्यवसायलाई महासंघले कहिलै पनि प्रश्रय दिँदैन । हामी कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न चाहन्छौँ । सँगसँगै कानुन बनाउँदा नै हामी लगानीलाई प्रोत्साहन हुने कानुन बनाउन आग्रह गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकिने वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेका छौँ । व्यवहारिक समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरिरहेका छौँ । जस्तो अहिले सानो व्यवसाय दर्ता गर्न कम्तीमा पाँच ठाउँ जानुपर्ने वाध्यता छ । त्यसलाई एकै ठाउँ गर्न सकिए सहज हुन्थ्यो । यो प्रक्रियागत समस्याका कारण पनि युवाहरू यहाँ काम गर्न चाहिरहेका छैनन् । राजस्व बुझाउन पनि सास्ती खेप्नु पर्छ । त्यसैले अवसर जता छ युवाहरू त्यता जाने नै भए । अहिले बार्षिक करिब तीन लाख व्यक्ति स्थायी रुपमा बाहिर बस्ने गरि मुलुक छोडिरहेका छन् । यो निराशाको अवस्था हो । तर, सुधारको आशा पनि छ । अर्थमन्त्रीज्यूको कार्ययोजना पनि सुधारका लागि आयोग बनाउने विषय समेटिएको छ । यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रस्ताव हो । यसले निजी क्षेत्र सरकारका सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको काम गर्छ । समस्या समाधानको पहल गर्छ । यसले आशा जगाएको छ । अर्थतन्त्र सम्वद्ध क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव, निजी क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा सिमित पहुँच र तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाई दिगो आर्थिक बिकास हासिल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएकोले महासंघले आयोगको प्रस्ताव सरकार समक्ष राखेको थियो । यसलाई प्राथमिकता दिएकोमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसैगरि हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको संचिति छ । भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ । बैंकहरूसँग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिङ पनि भइरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ । लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन वाह्य क्षेत्रमा प्रवर्द्धनका लागि भदौ ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ र अर्थमन्त्रालयले संयुक्त रूपमा विकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्दैछ । प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न थाइल्याण्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्दैछौँ । यसअघि भारत, चीन र दुवैमा यस्तै कार्यक्रम महासंघले आयोजना गरिसकेको छ । लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानुनमा सुधार गरी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ । द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ । स्वदेशी र विदशी दुवै लगानीकर्तालाई अब आस्वस्त गर्नुपर्छ । (सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले राखेको मन्तव्य ।)