विचार

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नमस्कार । म एक आम नागरिक । हजुर बसेकै देशको एक बासिन्दा । हजुर मलाई चिन्नुहुन्न । तर देशको प्रधानमन्त्रीको नाताले र जनताको नाताले अप्रत्यक्ष रुपमा म हजुरलाई चिन्दछु । किनकि म आम जनता हो र, एक जनताले आफूले जिताएको र निर्वाचनबाट चुनेको सरकार र त्यसको प्रधानमन्त्रीले के गरिरहेको छ ? नागरिकप्रति कस्तो जिम्मेवारी वहन गरिरहेको छ ? सधै नजिकवाट नियालिरहेको हुन्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु, विश्व कोरोना भाइरसवाट अक्रान्त भइरहेको वेला र विश्वमा लाखौं मान्छे मरिरहदा र हजारौ नेपाली मरिरहदा के त्यसको रोकथाम गर्ने र नागरिकलाई बचाउने जिम्मा तपाइको होइन् ? आज हस्पिटलमा अक्सिजनको सिलिन्डर नभएर, अस्पतालले विरामी भर्ना नलिएर र कोरोना विरुद्ध बच्न मानिसको भिडभाड नघटाएको कारणले यत्रो मान्छे संक्रमित हुनु र दिनहु मर्नुको जिम्मेवारी कसले लिन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ? सगैंको छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना देशका जनतालाई वचाउन लाखौं सिलिन्ड अक्सिजनको व्यवस्था गर्दा, लाखौं कोरोना भ्यक्सिन जनतालाई लगाउदा र विपक्षी पार्टीका नेता राहुल गान्धी लगायतका नेतासँग यस्तो विपत्तिको वेला कसरी लड्ने भनेर पटक पटक बैठक वस्दा हजुर चाही खाली वेसार पानी खाने कुरा र सरकार विरुद्ध विश्वासको मत लिन कहिले वुढानिलकण्ठ कहिल कहाँ धाइरहनु भएको छ । सायद यो विपत्तिको घढिमा वफादार भई जनतालाई कोरोना विरुद्व वचाउने उपाय गर्नुभएको भए अस्तिको हजुरको अविश्वसको मतको ग्राफ अर्कै हुन्थ्यो होला कि ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हिजो मात्र कोरोनाले २२५ जनाको मृत्य भएको सरकारी तथ्यांक छ । हालसम्म ४ लाख १३ हजार १११ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । अव भन्नुहोस्, यस्तो वेला कोरोना लागेका विरामी र उसका परिवारले कत्तिको मानसिक दवाव झेल्नु परो होला ? कसरी जुधे होलान् ? आइसोलेसनमा मात्र आज नेपालमा ९७ हजारभन्दा वढि वसेका छन् । के यस्तो वेला तपाईले देशको अभिभावकको नाताले जनतालाई उपचारको लागि पहल र हौसला प्रधान गर्नुपर्ने होइन ? ढिलो भइसको प्रधानमन्त्रीज्यू, स्कुलहरुलाई हस्पीटलमा परिणत गरौं । केही समयको लागि विकास वजेटलाई स्वस्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी व्यवस्था गरौं । अस्पताल चाहिने रहेछ भन्ने कुरा बुझौं । यो वेला कुर्सीको खिचातानी होइन् । सवै दल मिलेर एक हौं र स्थितिलाइ सहज वनाऔं । सामान्य अवस्थामा त पार्टी, भोट र जनता छदै छन् नि । जनता रहे देश रहन्छ भन्ने कुराको वोध गरौं । आजको स्थिति सामान्य छैन प्रधानमन्त्रीज्यू, अव झन भयावह हुनेवाला छ । हिड्डुललाई वन्द गरौं । घरमै वस्न आव्हान गरौं । नेपालको संविधानको भाग ३० को धारा २७३ मा संकटकालिन व्यवस्था वारे नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कनै भागको सुरक्षामा युद्व ,वाहिरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारी कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा रास्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागु हनेगरि संकटकालिन अवस्थाको घोषण गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । विज्ञहरुले अवको एक महिना कोरोना भइरस नेपालमा चरम रुपमा हुने र त्यस पछि क्रमश घटदै जाने कुरा सुझाएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यू, अव देशमा केही समयको लागि संकटकाल घोषणा गर्नुपर्छ । बरु जेठ असारको यो वजेटलाई अर्को आर्थिक वर्षमा गभिने गरि २०७७/०७८ र ०७८/७९ लाइ एकै आर्थिक वर्ष वनाएर भएपनि स्थीतिको सहज निकास दिम् । कर्मचारीलाई सकिन्छ भने एक महिना पुरा तलव नभए आधि त्यो पनि सकिदैन् भने वेतलवि विदा दिएर सेना परिचालन गरौं । र, जनतालाई घरमै वस्न आव्हान गरौं । नभए तपाईं त पहुचवाला मान्छे, ठुलो पदको मान्छे, जसोतसो बच्नु होला । म र म जस्ताको के होला प्रधानमन्त्रीज्यू ?। वेलैमा चेतना भया ।

काठमाडौं । जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डेले आगामी तीन हप्ता दुःख सहेरै भएपनि घरभित्र बसिदिन आग्रह गरेका छन् । उनले आगामी तीन हप्ता नेपालको लागि अत्यन्तै कठिन अवस्था छ रहेकोले आम नेपालीलाई घर भित्रै बस्न आग्रह गरेका हुन् । अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको चर्को अभाव छ भएसँगै डा. पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैलाई उक्त अनुरोध गरेका हुन् । साथै, उनले यो ३ हप्ता सबैजना कडा सेल्फ लकडाउनमा बस्ने हाे भने संक्रमणको दर घट्दै जाने पनि बताएका छन् । ‘आगामी ३ हप्ता नेपालको लागि अत्यन्तै कठिन अवस्था छ । अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको चर्को अभाव छ । दुःख सहेरै भएपनि यो ३ हप्ता घरभित्र नै बसौं । जीवनको तुलनामा दुःख सानो हो । सकभर खाद्यान्न दैनिक किन्ने नगरौं । पसल, बाटो, चोक, खेल्ने ठाउँ, गल्ली सबैतिर संक्रमित छन् भनेर निस्किनै परे डबल मास्क लगाएर निस्कौं । त्यस्तै, ६ फिटभन्दा धेरै दुरी कायम गरेर, हात साबुनपानी र स्यानिटाइजरले सफा गरेर सुरक्षित बनौं । भेटघाट पुरै बन्द गरौं ।’, उनले सञ्जालमा भनेका छन् । ‘यो ३ हप्ता दुःख सह्यौं भने संक्रमणको दर घट्दै जानेछ । रोकथामभन्दा उपचार निकै कठिन र जोखिमपूर्ण छ । यसपटकको कोरोना भाइरसको प्रजातिलाई नजरअन्दाज नगरौं । सरकारले कडाइ गरेको हाम्रै लागि हो । हामी सबैजना कडा सेल्फ लकडाउनमा बसौं ।’, उनले लेखेका छन् ।

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण नेपालमा भित्रने खतरा बढेपछि संघीय सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि साउनभर देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो । लकडाउन लागू हुने अघिल्लो दिन (चैत १०, २०७६ मा) नै संघीय सरकारले ५० करोड रुपैयाँको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष (कोरोना कोष) स्थापना गरेको थियो । कोषमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले एक महिनाको तलब जम्मा गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ महिनाको तलब जम्मा गरेकी थिइन् । सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा पदाधिकारीले अनिवार्य रुपमा कम्तिमा ७ दिनको तलब बराबरको रकम जम्मा गर्नै पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । कोषमा राजनीतिक दलहरुले पनि रकम जम्मा गरेको थिए । जस्तो कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । अन्य व्यवसायी, संघ संस्था तथा कम्पनी र व्यक्तिहरुले पनि सो कोषमा रकम जम्मा गरेका थिए । कोरोना कोषमा रकम जम्मा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ताकेता नै गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई आफूले खर्च गर्नुपर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेको खुद नाफाबाट १ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्छ । साउन मसान्तसम्ममा कोषमा रकम जम्मा गरिसक्न राष्ट्र बैंकले सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र नै गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता किरण शर्माका अनुसार अघिल्लो सातासम्ममा कोरोना कोषमा २ अर्ब ८९ करोड ४२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यसपाली सरकारले मागेन सहयोग गत वर्ष कोरोना कोषमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेपनि यसपाली सरकारले यस्तो कोष बनाएको वा पहिलाको कोषमा नै सहयोग गर्न सार्वजनिक रुपमा अनुरोध गरेको छैन । सो कोषमा अहिले कसैले पनि रकम जम्मा गरेका छैनन् । कोभिडको पहिलो लहरमा भन्दा दोस्रो लहरमा बढी असर देखिएको छ । संक्रमण विस्तार तथा संक्रमणका कारण हुने मानवीय क्षति पहिलो लहरको भन्दा बढी छ । अस्पतालहरुमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर तथा आइसीयु बेडको चरम अभाव छ । आवश्यक स्वास्थ्य सेवा नपाएर सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । तर, नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुसँग भने सरकारले सहयोग मागेको छ । तर, त्यसरी मागिएको सहयोग आर्थिक हुने कि प्राविधिक वा बस्तुगत हुने भन्नेमा सरकारले अझै खुलाएको छैन । सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुसँग उनीहरुको स्वीकृत परियोजनाको ५ देखि २० प्रतिशत रकम कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम र उपचारमा खर्च गर्न भनेको छ । नमागे पनि सहयोग गर्दै निजी क्षेत्र सरकारले सहयोग नमागेपनि निजी क्षेत्रका संस्था, व्यक्ति र कम्पनीहरुले स्वतस्फूर्त सहयोग गर्न थालेका छन् । निजी क्षेत्रको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नै पहलमा कोभिड संक्रमितको सहयोगको लागि डाक्टरको सल्लाहको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाको ४ स्थानमा २ सय शैयाको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने महासंघले जानकारी दिएको छ । निजी क्षेत्रकै अर्काे संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले काठमाडौं उपत्यकामा २४सै घण्टा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेको छ । गैरआवाशीय नेपाली संघले २ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्ने भएको छ । नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनले पनि स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिसकेको छ । यस्तै, जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डष्ट्रिजका संस्थापक अध्यक्ष विजय बहादुर शाहले धुलिखेल अस्पताललाई १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेका छन् । शाहले कोभिड संक्रमितको उपचारको लागि आइसीयु र अक्सिजन सप्लाई प्रणाली उपकरण खरिद लगायतमा खर्च गर्न धुलिखेल अस्पताललाई रकम दिएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिड संक्रमितको उपचारको लागि खर्च गर्ने गरी पाटन अस्पताललाई १ करोड रुपैयाँ दिएका छन् । सरकारले दिएन केही राहत कोभिडको पहिलो लहर आउने सन्त्रासका कारण लकडाउन गरिएसँगै राहत र सहयोगका प्याकेज घोषणा हुने प्रतिस्पर्धा जस्तै चलेको थियो । संघीय सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो । सो वर्षको चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने सबै प्रकारका कर तिर्ने म्याद सारेर करदातालाई सहजीकरण गरिएको थियो । चैत मसान्तमै तिर्नुपर्ने करको म्याद सार्दै असारसम्म तिर्दा हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यसपाली यस्तो कुनै राहत छैन । राष्ट्र बैंकले सोही महिनाको १६ गते बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई १९ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीले चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने किस्ता तथा व्याज पछि तिर्दा हुने, त्यही बेला तिरे व्याज रकमको १० प्रतिशतसम्म छुट पाइने लगायत सुविधा र सहुलियतहरु थिए । जुनसुकै बैंक वित्तीय संस्थाको एटीएमबाट पैसा निकाले पनि शुल्क नलाग्ने, विद्युतीय कारोबारमा शुल्क नलाग्ने लगायत थप सुविधा पनि प्रदान गरिएको थियो । पछि ऋणीले समयमै किस्ता तथा व्याज बुझाएमा २ प्रतिशत छुट पाइने नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएको थियो । यसपाली यस्ता कुनै सुविधा छैनन् । कोभिडको पहिलो लहरमा जनता भोकै परे भनेर चामल, दाल र नुन जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको पोको बाढ्ने कार्यमा स्थानीय तहहरु लागेका थिए । सामाजिक संघ संस्थाहरुले पनि गरिब र खान नपाएकाहरुका लागि काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा निशुल्क खाना खुवाउने कार्यक्रम नै संचालन गरेका थिए । यसपाली यस्ता कार्यक्रमहरु पनि देखिएका छैनन् । कोभिडको पहिलो लहर आउन लागेको समयमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई आर्थिक सहयोग गरेको थियो । सरकारले चैतदेखि असार महिनासम्म कोषमा बुझाउनु पर्ने रकम रोजगारदाता र योगदानकर्ताले दिनु नपर्ने गरी आफैले रकम जम्मा गरिदिएको थियो । कोषका सुचना अधिकारी डा. रोशन कोजुका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकमका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कोषलाई दिएको थियो । यसपाली यस्तो राहत पनि छैन । सरकार उही व्यवहार फरक कोभिडको पहिलो लहर आउने सक्ने भन्दै देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्ने समयमा संघीय सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरेका थिए । कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख शहरहरुमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने समयमा पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छन् । यसअघिको लकडाउनको बेलामा पनि कोभिड संकट नियन्त्रण तथा रोकथाम समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) को संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नै थिए । अहिले पनि सीसीएमसीको संयोजक उनै पोखरेल उपप्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा छन् । तर, सरकारले गरेको व्यवहार भने फरक छ । यद्यपि, बैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिन खोज्दा भने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाएका छैनन् । तर, काठमाडौं उपत्यकासहित शहरी क्षेत्रमा बैशाख १६ देखि नै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । सहयोग किन फरक गर्यो निजी क्षेत्रले ? गत वर्ष र यसपालीको माग नै फरक भएकोले सहयोग पनि फरक परेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । गत वर्ष खाना खान नपाउने, घर जान नपाएर बाटैमा अलपत्र पर्ने जस्ता समस्या बढी देखिएको र यसपाली अक्सिजन नपाएको, आईसीयु नभएको जस्ता समस्या देखिएको उनको भनाई छ । ‘पोहोर हिडडुल गर्न पूरै प्रतिबन्द थियो, यसपाली अलि खुकुलो छ, बिहान बेलुका चटपटे पसल खुलेका छन्, साइकलमा फलफूल विक्री गर्नेहरु देखिन्छ, यसो हुँदा दैनिक कमाएर खानेहरुलाई अलि सहज भएको हुन सक्छ, पोहोर मान्छेले खानै पाएका थिएनन्, यसपाली अस्पतालमा बेड पाएका छैनन्, अक्सिजन छैन, प्रभावकारी उपचार गर्ने गराउने अवस्था छैन, त्यसैले माग फरक भएकोले निजी क्षेत्रले गर्ने सहयोग पनि फरकम परेको हो,’ पूर्व अर्थसचिव खनालले भने ।