कोरोनापछि मान्छे, समाज र सरकारको व्यवहार

कोरोनाको महाव्याधि सुरु भएको एक वर्ष भन्दा बढी समय वितिसकेको छ । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना यतिबेला संसारका सबै कुना पुगिसक्यो । हरेकतह र तप्काका जातजातिका, लिंग र वर्गका मानिसहरु यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । करोडौले रोजगारी गुमाएका छन् । करोडौ मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् । धनीहरु झन् झन् धनी हुदै गएका छन् भने गरिबहरु झन् झन् कंगाल हुदै गएका छन् । अर्थात, आर्थिक असमानताले आकास छुन लागि सक्यो । यस अवधिमा रोजगारीका पुराना अवसरहरु धेरै गुमेका छन् । तर नयाँ नयाँ अवसरहरु देखा परे । उदाहरणको लागि अमेरिकामा कोरोनाको सुरुवाती चरणमा सुरु भएको खाना घरैमा पुर्याउने डोरड्यास कम्पनी अहिले धेरै व्यक्तिलाई रोजगारी दिने र नाफा कमाउने मध्येको एक कम्पनी भएको छ । नेपालमा पनि खाना होम डेलिभरी, अनलाईन सपिंग, अनलाईन पेमेण्टबाट गर्न सकिने नयाँ तरिकाका व्यापार व्यवसायहरुको अवस्था निकै राम्रो हुदै गएको छ । ठुला पत्रिकाहरुको साईज खुम्चेर केहि पानामा सिमित हुदै जाँदा अनलाईन न्युज पोर्टलको व्यापार रहर लाग्दो देखिन्छ । अमेरिकामा कोरोनाको सुरुवाती चरणमा सुरु भएको खाना घरैमा पुर्याउने डोरड्यास कम्पनी अहिले धेरै व्यक्तिलाई रोजगारी दिने र नाफा कमाउने मध्येको एक कम्पनी भएको छ । नेपालमा पनि खाना होम डेलिभरी, अनलाईन सपिंग, अनलाईन पेमेण्टबाट गर्न सकिने नयाँ तरिकाका व्यापार व्यवसायहरुको अवस्था निकै राम्रो हुदै गएको छ । यी त कोरोनाले आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव भए । कोरोनाले आर्थिक क्षेत्रमा मात्र होईन योसँगै सामाजिक तथा सांस्कृतिक सवालमा अझ धेरै र दुरगामी प्रभाव पारेको देखिन्छ । अर्थात, कोरोनाले प्रभावप ार्न बाँकी कुनै क्षेत्र तथा सवाल रहेनन् । कोरोनाको महाव्याधिसँगै सामाजिक क्षेत्रमा उथलपुथल देखियो । सबैभन्दा ठुलो असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखियो । धेरै देशको जनस्वास्थ्यको अवस्था यसले प्रष्ट देखाइदियो । अहिलेको आधुनिक युगमा पनि संसारको जनस्वास्थ्यको क्षेत्र कति कमजोर छ भन्ने बुझ्नको लागि यसले ठुलो अवसर दियो । स्वास्थ्य क्षेत्र विनायोजना र रणनीति सिधै निजी क्षेत्रको हातमा जिम्मा लगाउँदा महाव्यधीको अवधिमा के कस्ता समस्या आउँछ भन्ने बुझ्नको लागि ठुलो अवसर मिल्यो । यसले जन स्वास्थ्यमा नकारात्मक मात्र असर पार्यो जस्तो मलाई लाग्दैन । कतिपय सवालमा यसले सकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ । आमनागरिक आफ्नो स्वास्थ्यको सन्दर्भमा बढी संवेदनशील भएका देखिन्छ । सरसफाईको अवस्था निकै सुध्रिएको छ । यसले आगामी दिनमा सामान्य व्यक्तिगत सरसफाईको अभावमा झाँडापखाला जस्ता सामान्य रोगको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या आगामी दिनमा घटेर जान सक्छ । निकै लामो समयदेखि जनस्वास्थ्य सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिर थियो । काठमाडौ उपत्यकामा पहिल्लो तीन दशकमा एउटा मात्र सार्वजनिक अस्पताल खुलेको छ । बाँकी सबै निजी क्षेत्रका अस्पताल खुले । कोरोनाले अब राज्यको प्राथमिकता विस्तारै स्वास्थ्य क्षेत्रमा जाने देखिन्छ । उदाहरणको लागि काठमाडौ उपत्यकामा पहिल्लो तीन दशकमा एउटा मात्र सार्वजनिक अस्पताल खुलेको छ । बाँकी सबै निजी क्षेत्रका अस्पताल खुले । कोरोनाले अब राज्यको प्राथमिकता विस्तारै स्वास्थ्य क्षेत्रमा जाने देखिन्छ । पछिल्लो समय सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने सरकारी योजना सार्वजनिक भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । आगामी दिनमा यस्ता अरु योजनाहरु प्नि आउने सम्भावना देखिन्छ । अर्थात, अब चाहेर पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विगतको जस्तो वेवास्ता गरेर बस्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । यसले कोरोनाको महाव्याधी समाधान भएपछि पनि नागरिकको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । कोरोनाले हाम्रो स्वास्थ्यका बारेमा भएका धारणा र बुझाईमा पनि प्रभाव पारेको छ । हाम्रो सामान्य वानीव्यवहारमा पनि व्यापक प्रभाव पारेको छ । उदाहरणको लागि नङ टोक्ने बानी भएकाहरुले यस अवधिमा उक्त बानीमा सुधार ल्याए । नियमित रुपमा हात सफाई नगरिकन खानाखाने वा पस्किने वा ख्वाउनेहरुको उक्त व्यवहारमा परिवर्तन आएको छ । कहिकतै केही छोएमा तत्काल हात धुने वा सेनिटाईजर प्रयोग गर्ने वानीको विकास भएको छ । आफु र आफ्नो वरपरको सरसफाईमा धेरैले मनैदेखि ध्यान दिन थालेका छन् । यी र यस किसिमका बानी व्यवहारमा आएको परिवर्तनले जनस्वास्थ्यमा निकै पछिसम्मको लागि सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । नियमित रुपमा विद्यालय जाने, उफ्रिने खेल्ने, व्यायाम गर्ने जस्ता काम नियमित हुन नसक्दा त्यसले बालबालिकाको मोटोपना बढाएको छ । तत्कालै विद्यालय खुलेर पूर्ववत् अवस्थामा जाने हो भने यो अवस्थामा सुधार आउन सक्छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि यस किसिमको प्रभाव परेको देखिन्छ । नियमित रुपमा विद्यालय जाने, उफ्रिने खेल्ने, व्यायाम गर्ने जस्ता काम नियमित हुन नसक्दा त्यसले बालबालिकाको मोटोपना बढाएको छ । तत्कालै विद्यालय खुलेर पूर्ववत् अवस्थामा जाने हो भने यो अवस्थामा सुधार आउन सक्छ । अन्यथा यसले बालबालिकाको मोटोपना बढेर जान सक्छ । यसैगरी नियमित रुपमा विद्यालय जान नपाउँदा बालबालिकाको शिक्षाको गुणस्तर संसारभर खस्किएर गएको छ । बालबालिकालाई आफ्ना अभिभावकले जति नै प्रयास गरेपनि या समय दिएपनि विद्यालयमा जत्तिको सिकाई दिन गाह्रो हुन्छ । लामो समय विद्यालय जान नपाउँदा बालबालिकाको बानीव्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ । बढी समय मोबाईल, टिभीमा व्यस्त हुने समस्या छ । वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थी यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । विश्वका कतिपय देशले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको रकममा कटौती भएको छ । यसले नेपाली विद्यार्थी पनि प्रत्येक्ष रुपमा मर्कामा परेका छन् । प्रविधिको बारेमा खासै जानकारी नभएका विश्वविद्यालयका कतिपय प्राध्यापकले यो समयमा बढी फाईदा उठाएको देखिन्छ । अनलाईनमा कक्षा लिने मात्र होईन देश विदेशका वेविनारमा सहभागी भए । सिकाईको बैकल्पिक माध्यमको रुपमा अनलाईन कक्षा अगाडी आए । अनलाईन कक्षाले बालबालिकाको सिकाईमा केही भरथेग त गरेको छ । तर, अनलाईन कक्षा विद्यालयमा हुने जत्तिको प्रभावकारी हुन सकेको देखिन्न । विद्यालय तहमा अनलाईन कक्षा प्रभावकारी नभए पनि उच्च तहमा यसको प्रभावकारिता निकै बढी देखिएको छ । प्रविधिको बारेमा खासै जानकारी नभएका विश्वविद्यालयका कतिपय प्राध्यापकले यो समयमा बढी फाईदा उठाएको देखिन्छ । अनलाईनमा कक्षा लिने मात्र होईन देश विदेशका वेविनारमा सहभागी भए । यस किसिमको प्रविधिको उपयोगले प्राध्यापकले आगामी दिनमा पनि अझ फाईदा लिने देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष फाईदा विद्यार्थीले पनि उठाउने छन् । यसका अलावा अन्य कतिपय कुरामा प्रत्येक्ष प्रभाव देखिन्छ । जस्तै, विगतमा शहरमा भित्रिनेको मात्र एकतर्फी ताँती थियो । अहिले शहर छाडेर योजनावद्ध रुपमा आफ्नै गाउँ फर्किनेको पनि संख्या उल्लेख्य हुदै गएको छ । तल्लो तहमा आधारभुत सेवा सुविधालाई पुर्याउने हो भने यो संख्या अझ बढेर जानेछ । विदेशबाट फर्केर आफ्नै गाउँठाउँमा उत्पादनमूलक काम गर्नेहरुको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ । आगामी दिनमा यो संख्या बढ्दै जान सक्छ । यदि त्यसो भयो भने त्यसले निकै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । विगतमा शहरमा भित्रिनेको मात्र एकतर्फी ताँती थियो । अहिले शहर छाडेर योजनावद्ध रुपमा आफ्नै गाउँ फर्किनेको पनि संख्या उल्लेख्य हुदै गएको छ । तल्लो तहमा आधारभुत सेवा सुविधालाई पुर्याउने हो भने यो संख्या अझ बढेर जानेछ । अब राज्यको जिम्मेवारी भनेको कोरोनाले सृजना गरेको सकारात्मक प्रभावलाई संस्थागत गर्ने गरी नीतिनियम बनाउनु हो । शहरमा बसोबास गरिरहेकाहरु कोरोनाको कारण गाउँफर्किएका छन् । बालबच्चालाई राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि शहर आएकाहरु गाउँ फर्किएका छन् । सानो रोजगारीको आशा गरेर शहर भित्रिएकाहरु गाउँ फर्किएका छन् । अब उनीहरुलाई गाउँमै राख्ने गरी नीति बनाउन सकेमा मात्र त्यो दिगो हुन्छ । गाउँका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउन स्थानीय सरकारले अब काम गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य चौकीमा नियमित स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउँदै गुणस्तरमा अभिवृद्धि गराउनु आवश्यक छ । स्थानीयस्तरमै बसेर उत्पादनमुखी काम गर्न चाहनेहरुलाई अब उपयुक्त वातावरण बनाउनु जरुरी छ । विदेशबाट केही सीप र केही पुँजी बोकेर नेपाल आएकालाई अब यहीँ सीप अनुसारको उत्पादनमुखी क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्नु जरुरी छ । यसैगरी डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रमा केही अवसर सिर्जना भएका छन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रको मुहार परिवर्तन गर्ने देखिन्छ । कोरोनाको कहरले सिर्जना गरेको यस अवसरलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै दिगो बनाउने गरि नीति नियम बनाउनु आवश्यक छ । अनलाईन कक्षालाई अझ प्रभावकारी र दिगो बनाउनु जरुरी छ । यतिबेला नेपालमै पनि कतिपय ईनोभेसन भएका छन् । जस्तो खुट्टाले टेकेर सेनिटाईजरको प्रयोग गर्न सकिने जस्ता देख्दा साना तर उपयोगी कुराहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि सरकारले नीति तथा योजना बनाउनु जरुरी छ । यस्ता ईनोभेसनलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी योजना बनाउनु पर्दछ । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्पूर्ण पेमेण्टलाई डिजिटलाईज्ड गर्दै अनलाईन प्रणालीमा लैजान सक्छन् । अनलाईन व्यापारलाई रेगुलेट गर्ने संयन्त्र बनाउदा दिगो रुपमा फाईदा दिन्छ । पठाओ, टुटल जस्ता सेयर राईडिंगलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । सरकारी कार्यालयलाई डिजिटलाईज्ड गर्ने एउटा बेजोडको अवसर हाम्रो अगाडी आईपुगेको छ । अब घरजग्गा किनबेच, सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि टायल दिने जस्ता केही काम बाहेकका सबै कामलाई अनलाईन गर्नेगरी सरकारले संयन्त्रको विकास गर्नु जरुरी छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्पूर्ण पेमेण्टलाई डिजिटलाईज्ड गर्दै अनलाईन प्रणालीमा लैजान सक्छन् । अनलाईन व्यापारलाई रेगुलेट गर्ने संयन्त्र बनाउदा दिगो रुपमा फाईदा दिन्छ । पठाओ, टुटल जस्ता सेयर राईडिंगलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । कतिपय कम्पनीहरुले वर्क फ्रम होमलाई थप प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन सक्छन् । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । सरकारले कोरोना पछिको देश तथा समाजको अवस्थालाई मिहिन रुपमा विश्लेषण गरेर यसले सिर्जना गरेका अवसरलाई दीगो बनाउने गरी नीति तथा रणनीति बनाउनु आवश्यक छ । कोरोनाले व्यक्तिको वानीव्यवहार रहनसहन, संस्कार संस्कृति सबैमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । हाम्रा चाडवाड मनाउने चालचलन पनि बदलिदै छन् । संस्कार संस्कृतिमा पनि यसले असर पारेको छ । समग्रतामा भन्नुपर्दा कोरोनाले अगाडीको समाज, संस्कार, संस्कृति तथा रितिरिवाज तथा वानीव्यवहार आदि सबै कुरामा उथलपुथल पारेको छ । यो उथलपुथललाई राम्रोसँग पहिचान गरेर संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले सोही अनुसारको नीति र योजना बनाउने हो भने हामीले प्रशस्त लाभ लिनसक्ने सम्भावना देखिएका छन् । (त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

सामाजिक संघसंस्थाहरु किन लामाे समय जिवन्त रहन सक्दैन्न ?

काठमाडाैं । मानिस सामाजिक प्राणी भएका कारण ऊ समाजमा बस्न रुचाउँछ । आफ्नो समज र समुदायको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र भौतिक विकासका संगठित भई कार्य गर्दछन । आफ्ना पूर्खाको रगत र पसिनाले सिंचिएको जन्मभूमीको विकास र समृद्धिका लागि केही गरौं भन्ने सबैमा हुन्छ । तर फरक यति छ, कसैका सपनाहरु साकार हुन्छन त, कतिका अधुरै रहन्छन् । समाजका लागि केही गरौं भन्ने नविन सोच, नयाँ जोस र उर्जाका साथ समाजको चौतर्फी, सामाजिक न्याय र परिवर्तनका लागि सामाजिक संघ संस्थाहरुको स्थापना हुने गर्दछ । संस्था गठन गर्न जति सजिलो छ, संस्थाको दिगो विकास, उचित व्यवस्थापन र प्रभावकारी संचालन गर्न त्यति नै कठिन छ । सामाजिक संस्थाहरु स्थापना हुनु, केही समय संचालन हुनु, पछि विस्तरै निश्क्रिय हुने क्रम धेरै देखिन्छ । एउटै संस्थाले जिवन्त रही रहेको अवस्था भने निकै कम मात्रामा भेन्टिन्छ । स्थापनाकालमा सुनौलो आशाका किरणहरु लिएर झुल्किएका संस्थाहरु समयको गतिशिलतासँगै अस्ताएर गएका छन् । नेपालमा सामाजिक संघसंस्थाहरुको इतिहासका पन्नाहरु पल्टाएर हेर्ने हो भने सामाजसेवा, कला, संस्कृतिहरुको संरक्षण, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रर्वद्धन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिका लागि धेरै संस्थाहरु स्थापना भए तर निरन्तरता पाउन सकेनन् । सुरुवाती अवस्थामा सबै सामाजिक संस्थाहरुका कार्य प्रगति प्रशंसनीय रहेका छन् । तिनीहरुको कार्यशैलीले समाजलाई समेत आकर्षित गरेको पाईन्छ । चलायमान समयको गतिसँगै ती संस्थाहरुको यात्रा भने क्रमश ओरालो लाग्दै गएको हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं । कुशल नेतृत्व, समयसापेक्ष कार्ययोजना, भावी कार्यक्रम र रणनीतिहरुको निर्माण गर्न नसक्दा समाजिक संस्थाहरुले फड्को मार्न सकेनन् । संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका गरिने कार्य अनुकुल नीति, नियम र कार्यविधि नहुँदा पनि कतिपय संस्थाहरु समस्यामा परेका छन् । हरेक संस्था दर्ता गर्नका लागि संस्थाको छुट्टै विधानको आवश्यकता पर्दछ । संस्था दर्ता गर्दाको बखतमा धेरैले नमुना विधान अर्थात समानान्तर त्यस्तै प्रकृतिका संस्थाहरुको विधानमा नाम, ठेगाना, उद्देश्यहरु, कार्यहरु लगायत केही दफाहरुमा हल्काफुल्का परिवर्तन गरेर संस्था दर्ता गर्ने प्रचलन रहेको पाईन्छ । यसरी कपिपेष्ट गरिएको विधान नै सामाजिक संस्था संचालनका लागि बाधक सावित भएका छन् । कतिपय सामाजिक संस्थाहरुमा कुनै खास कार्यक्रम तथा परियोजना संचालनका लागि कार्यविधि नै नभएको अवस्था छ । जसले गर्दा परियोजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्न कठिनाई भईरहेको देखिन्छ । ढुंखर्कमा धेरै संस्थाहरु स्थापना भए । केही दलिय राजनीतिका कारण निश्क्रिय भए, केही कुशल नेतृत्व पाउन नसकेर निश्क्रिय भए त केही समय अनुकुल संचालन हुन नसकेर निश्क्रिय भए । संस्था आफै सक्रिय र निश्क्रिय हुने हैन । संस्थाको क्रियाशिलता नेतृत्वको भूमिका अनुरुप हुने गर्दछ । नेतृत्व संस्था प्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हुनु पर्दछ । संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले संस्थाको उद्देश्य, काम कर्तव्यलाई इमान्दाीका साथ पूरा गर्ने प्रतिवद्धताका साथ लाग्ने हो भने निरन्तरता दिन गाह्रो नहोला । नेतृत्वमा आर्थिक पारदर्शिकता, सुशासन, जिम्मेवारी, दुरदर्शी दृष्ठिकोण हुने हो भने संचालनका क्रममा आउने विभिन्न आरोह अवरोहहरुलाई पार लगाउन सकिन्छ । सामाजिक संस्थामा व्यक्तिले पदलाई हैन, पदले व्यक्तिलाई छानोस । व्यक्तिगत स्वार्थ नभई सामाजिक त्यागको भावना हुने व्यक्तिलाई नेतृत्व दिने हो भने व्यक्ति मर्न सक्छ तर संस्था कहिल्यै मर्दैन । म बाँचुन्जेल मैले जन्माएको बाँच्नु पर्छ । आफु संस्थाको जिम्मेवार पदमा नरहेता पनि अभिभावकत्व निर्वाह गरी त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व बोध नहुन्जेलसम्म मुनाफा रहित जनहितकारी सामाजिक संघ संस्थाहरुले निरन्तरता पाउन सक्दैनन् । दृढ संकल्प, निःश्वार्थ भावना, मन र मस्तिष्कमा संस्थाप्रतिको माया, केही त्याग, तपश्या, स्वयम्सेवी भावना यदी नेतृत्वमा थियो भने सबै सामाजिक संस्थाहरु जिवन्त रहने थिए । हामी सबैलाई अर्ति, उपदेश दिन आउँछ, तर आर्शिवाद लिन जान्दैनौ । आफुलाई बुद्धिजिवी भन्छौं, आफुलाई आफै आदर्श ठान्दछौं अनि समाजका अग्रजहरुको अनुभती, सुझावलाई स्वीकार गर्न आनाकानी गर्छौं । नेतृत्वमा आफ्नो जिम्मेवारी, काम र कर्तव्य पालना गर्नु भन्दा पनि अधिकार मात्र खेज्ने प्रवृति कारण आफ्नै बगैंचामा हुर्कदै गरेको सामाजिक संस्थाको कलिलो मुना आफ्नै हातबाट निमोठिएको समेत कतिपयलाई पत्तै छैन । मालीलाई नै कोपिलामै फुल झरेको पत्तो हुन्न अनि दोष चाँही भमरालाई थोपरेर हरियाली बगैंचा, प्राकृति सुन्दरता र फुलको सुवाष खोज्नुको अर्थ नहोला । (लेखक हातेमालो युवा समाज काभ्रेका सचिव हुन ।)

बीमा कम्पनीको पुँजी बृद्धि योजना र तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरु यस्ता छन्- भट्टराईको निजी विचार

रमेशकुमार भट्टराई- सीईओ, महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स काठमाडाैं । जोखिममा आधारित पुँजीकोष कायम गर्न लगाई बीमा कम्पनीहरुलाई आन्तरिक रुपमा सवल र सक्षम बनाउने सोच नियामक निकायले बनाउन थालेको छ। यही सोचबाट फाइदा उठाउन तथा पुँजी बृद्धिलाई आधार बनाएर बीमा कम्पनीहरुले हकप्रद सेयर मार्फत ठूलै चलखेल शुरु गर्न सक्ने सम्भावना बढ्न थालेको देखिन्छ । कम्पनीका मुख्य संचालनकर्ता र ठूला लगानीकर्ताहरुले हकप्रद निर्णय पूर्व इन्साइडर ट्रेडिङ गरी कमाउने प्रयास गर्न खोज्दा सोझा साझा सेयरधनी फस्ने अवस्था श्रृजना हुने संभावना अत्याधिक हुँदै गएको पाइन्छ । अतः नियामक निकाय चनाखो भई पुँजी बृद्धि योजनालाई समग्र बीमा उद्योग, लगानीकर्ता र बीमितको हितमा निर्देशित गर्न समयमै निम्न कदम चाल्ने तिर ध्यान दिनु जरुरी छ । विभिन्न कोषहरु, सोल्भेन्सी मार्जीन, प्रोभिजन, फ्यूचर बोनस प्रोभिजन मार्फत बीमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था स्वस्थ राख्न नियामक निकायले प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । बीमा कम्पनीहरुमा बढीभन्दा बढी लाभांश दिएर अब्बल हुने होड र लगानीकर्ताको छिटो लगानी रकम उठाउन खोज्ने लोभले बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था भित्री रुपमा एकदमै अस्वस्थ रहेको पाइन्छ । लामो अवधिको निक्षेप (प्रिमियम) लिने जीवन बीमा कम्पनीहरुले सके जति लाभाशं खाईहाल्ने नीतिले पनि यी कम्पनीहरु भित्री रुपमा बलियो हुन भन्ने अवस्था देखिदैन । बीमा कारोबार, व्यवसायसँगै सामाजिक सेवा पनि हो । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र बृद्ध अवस्थाको ज्ञारेन्टी गर्न नसकेको हाम्रो जस्तो देशमा बीमाले त्यो सेवा र सुरक्षा दिई रहेको हुन्छ । जनताको लामो समयको लागि लिइएको नासो (प्रिमियम) को सुरक्षाको लागि कम्पनीलाई बलियो बनाउनु पर्छ । अतः बीमा कम्पनीहरुले बाड्ने बार्षिक नाफाको अधिकतम सिमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र तोकेर बाँकी मूनाफा विभिन्न कोष र प्रोभिजनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेको बीमाशुल्क वा कारोबारमा निहित जोखिमलाई हेरेर हालको चुक्ता पूँजी निकै कम भएकोले यसलाई तत्काल बृद्धि गर्नु जरुरी छ । निर्जीवन बीमाको लागि २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ, जीवन बीमाको लागि ५०० करोड रूपैयाँ र पूनर्बीमाको लागि २० अर्ब रूपैयाँ तोक्नु पर्ने देखिन्छ । पुँजी बृद्धि घोषणासँगै तोकेको पुँजी पुर्‍याउन ३ वर्षको समय दिई बोनस सेयर र मर्जरबाट मात्र पुर्‍याउन पाउने नीति लिनुपर्छ । हकप्रद सेयर कुनै पनि हालतमा नदिने घोषणा गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ५ वर्ष अगाडी पुँजी वृद्धि गर्दा हकप्रद सेयर जारीको नीतिबाट उत्पन्न भएको विकृति दोहोर्‍याउन नहुने प्रष्ट देखिन्छ । भारतको जस्तो १३५ करोड जनसंख्या भएको देशमा २४ वटा जीवन बीमा र ३४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मात्र छन् । हाम्रो ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा २० वटा निर्जीवन र १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई अनेकौ विकृतिहरु देखा पर्दैछ । त्यसैले पहिलो चरणमा, बढी भएका कम्पनीहरुलाई १०/१० वटा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ल्याउन हकप्रद नदिने गरी पूँजी बृद्धिमा जोड दिनु पर्छ । यसबाट मर्जरमा जान दवाव सृजना हुन्छ । तत्काल कमजोर देखिएका बीमा कम्पनीहरुलाई तोकेको पुँजी नपुर्‍याउन्जेल वा मर्जरमा नजाउन्जेल लाभाशं वितरणमा रोक लगाउने र चुक्ता पुँजीको आधारमा गर्न सकिने कारोबार सिमा तोक्नु पर्छ । यसले जथाभावी व्यापार बृद्धि नियन्त्रण गर्छ र मर्जरको लागि दवाव बढ्छ । नयाँ इजाजत लिने जुनसुकै कम्पनीलाई हालको पूनर्बीमा कम्पनीमा व्यवस्था भए सरह ५ वर्ष लाभाशं वितरणमा रोक लगाउनु पर्छ । नेपालको नयाँ विकसित राजनैतिक परिदृष्य र निर्वाचनलाई हेरेर नयाँ बीमा कम्पनीको इजाजत लिन विभिन्न समुह लागि परेका छन । उदार अर्थ नीति लिएको देशमा पुँजी पुर्‍याएर आउनेलाई काम गर्न दिन्नौ भन्न वा इजाजत नदिदा विवाद हुन सक्छ, चर्को राजनीतिक दवाव आउन सक्छ । अतः नयाँको लागि पूँजी बृद्धि र थप शर्तहरु नै नियन्त्रणका उपाय हुन सक्छ। तोकेको पुँजी पुर्‍याउन सक्ने, अनुभवी दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने, आई पी ओ अगाडी विदेशी साझेदार ल्याउन सक्ने र ५ वर्ष लाभाशं दिन नपाउने गरी कम्पनीलाई सशर्त नयाँ इजाजत दिने नीति बनाउँदा नयाँ कम्पनी आउने कमै संभावना रहन्छ। आए पनि बलियो रुपमा आउछन । पुँजी वृद्धिले बीमा कम्पनीहरु बलियो हुने, मर्जरले कम्पनीको संख्या कम भई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने, नियमक निकायलाई सुपरिवेक्षण गर्न सहज हुने, संचालन खर्च कम भई लगानी कर्ताले प्रतिफल पाउने संभावना पनि रहने भएकोले नियमक निकाय, सरोकारवाला कम्पनीहरु र सरकारले यस तर्फ अभिलम्ब सोच्नु र पहल गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ। (लेखमा व्यक्त धारणा लेखकको निजी विचार हो, कार्यरत संस्थासंग कुनै सरोकार राख्दैन)