विचार

काठमाडौं । जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डेले आगामी तीन हप्ता दुःख सहेरै भएपनि घरभित्र बसिदिन आग्रह गरेका छन् । उनले आगामी तीन हप्ता नेपालको लागि अत्यन्तै कठिन अवस्था छ रहेकोले आम नेपालीलाई घर भित्रै बस्न आग्रह गरेका हुन् । अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको चर्को अभाव छ भएसँगै डा. पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैलाई उक्त अनुरोध गरेका हुन् । साथै, उनले यो ३ हप्ता सबैजना कडा सेल्फ लकडाउनमा बस्ने हाे भने संक्रमणको दर घट्दै जाने पनि बताएका छन् । ‘आगामी ३ हप्ता नेपालको लागि अत्यन्तै कठिन अवस्था छ । अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको चर्को अभाव छ । दुःख सहेरै भएपनि यो ३ हप्ता घरभित्र नै बसौं । जीवनको तुलनामा दुःख सानो हो । सकभर खाद्यान्न दैनिक किन्ने नगरौं । पसल, बाटो, चोक, खेल्ने ठाउँ, गल्ली सबैतिर संक्रमित छन् भनेर निस्किनै परे डबल मास्क लगाएर निस्कौं । त्यस्तै, ६ फिटभन्दा धेरै दुरी कायम गरेर, हात साबुनपानी र स्यानिटाइजरले सफा गरेर सुरक्षित बनौं । भेटघाट पुरै बन्द गरौं ।’, उनले सञ्जालमा भनेका छन् । ‘यो ३ हप्ता दुःख सह्यौं भने संक्रमणको दर घट्दै जानेछ । रोकथामभन्दा उपचार निकै कठिन र जोखिमपूर्ण छ । यसपटकको कोरोना भाइरसको प्रजातिलाई नजरअन्दाज नगरौं । सरकारले कडाइ गरेको हाम्रै लागि हो । हामी सबैजना कडा सेल्फ लकडाउनमा बसौं ।’, उनले लेखेका छन् ।

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण नेपालमा भित्रने खतरा बढेपछि संघीय सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि साउनभर देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो । लकडाउन लागू हुने अघिल्लो दिन (चैत १०, २०७६ मा) नै संघीय सरकारले ५० करोड रुपैयाँको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष (कोरोना कोष) स्थापना गरेको थियो । कोषमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले एक महिनाको तलब जम्मा गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ महिनाको तलब जम्मा गरेकी थिइन् । सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा पदाधिकारीले अनिवार्य रुपमा कम्तिमा ७ दिनको तलब बराबरको रकम जम्मा गर्नै पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । कोषमा राजनीतिक दलहरुले पनि रकम जम्मा गरेको थिए । जस्तो कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । अन्य व्यवसायी, संघ संस्था तथा कम्पनी र व्यक्तिहरुले पनि सो कोषमा रकम जम्मा गरेका थिए । कोरोना कोषमा रकम जम्मा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ताकेता नै गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई आफूले खर्च गर्नुपर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेको खुद नाफाबाट १ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्छ । साउन मसान्तसम्ममा कोषमा रकम जम्मा गरिसक्न राष्ट्र बैंकले सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र नै गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता किरण शर्माका अनुसार अघिल्लो सातासम्ममा कोरोना कोषमा २ अर्ब ८९ करोड ४२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यसपाली सरकारले मागेन सहयोग गत वर्ष कोरोना कोषमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेपनि यसपाली सरकारले यस्तो कोष बनाएको वा पहिलाको कोषमा नै सहयोग गर्न सार्वजनिक रुपमा अनुरोध गरेको छैन । सो कोषमा अहिले कसैले पनि रकम जम्मा गरेका छैनन् । कोभिडको पहिलो लहरमा भन्दा दोस्रो लहरमा बढी असर देखिएको छ । संक्रमण विस्तार तथा संक्रमणका कारण हुने मानवीय क्षति पहिलो लहरको भन्दा बढी छ । अस्पतालहरुमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर तथा आइसीयु बेडको चरम अभाव छ । आवश्यक स्वास्थ्य सेवा नपाएर सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । तर, नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुसँग भने सरकारले सहयोग मागेको छ । तर, त्यसरी मागिएको सहयोग आर्थिक हुने कि प्राविधिक वा बस्तुगत हुने भन्नेमा सरकारले अझै खुलाएको छैन । सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुसँग उनीहरुको स्वीकृत परियोजनाको ५ देखि २० प्रतिशत रकम कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम र उपचारमा खर्च गर्न भनेको छ । नमागे पनि सहयोग गर्दै निजी क्षेत्र सरकारले सहयोग नमागेपनि निजी क्षेत्रका संस्था, व्यक्ति र कम्पनीहरुले स्वतस्फूर्त सहयोग गर्न थालेका छन् । निजी क्षेत्रको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नै पहलमा कोभिड संक्रमितको सहयोगको लागि डाक्टरको सल्लाहको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाको ४ स्थानमा २ सय शैयाको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने महासंघले जानकारी दिएको छ । निजी क्षेत्रकै अर्काे संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले काठमाडौं उपत्यकामा २४सै घण्टा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेको छ । गैरआवाशीय नेपाली संघले २ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्ने भएको छ । नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनले पनि स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिसकेको छ । यस्तै, जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डष्ट्रिजका संस्थापक अध्यक्ष विजय बहादुर शाहले धुलिखेल अस्पताललाई १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेका छन् । शाहले कोभिड संक्रमितको उपचारको लागि आइसीयु र अक्सिजन सप्लाई प्रणाली उपकरण खरिद लगायतमा खर्च गर्न धुलिखेल अस्पताललाई रकम दिएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिड संक्रमितको उपचारको लागि खर्च गर्ने गरी पाटन अस्पताललाई १ करोड रुपैयाँ दिएका छन् । सरकारले दिएन केही राहत कोभिडको पहिलो लहर आउने सन्त्रासका कारण लकडाउन गरिएसँगै राहत र सहयोगका प्याकेज घोषणा हुने प्रतिस्पर्धा जस्तै चलेको थियो । संघीय सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो । सो वर्षको चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने सबै प्रकारका कर तिर्ने म्याद सारेर करदातालाई सहजीकरण गरिएको थियो । चैत मसान्तमै तिर्नुपर्ने करको म्याद सार्दै असारसम्म तिर्दा हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यसपाली यस्तो कुनै राहत छैन । राष्ट्र बैंकले सोही महिनाको १६ गते बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई १९ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीले चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने किस्ता तथा व्याज पछि तिर्दा हुने, त्यही बेला तिरे व्याज रकमको १० प्रतिशतसम्म छुट पाइने लगायत सुविधा र सहुलियतहरु थिए । जुनसुकै बैंक वित्तीय संस्थाको एटीएमबाट पैसा निकाले पनि शुल्क नलाग्ने, विद्युतीय कारोबारमा शुल्क नलाग्ने लगायत थप सुविधा पनि प्रदान गरिएको थियो । पछि ऋणीले समयमै किस्ता तथा व्याज बुझाएमा २ प्रतिशत छुट पाइने नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएको थियो । यसपाली यस्ता कुनै सुविधा छैनन् । कोभिडको पहिलो लहरमा जनता भोकै परे भनेर चामल, दाल र नुन जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको पोको बाढ्ने कार्यमा स्थानीय तहहरु लागेका थिए । सामाजिक संघ संस्थाहरुले पनि गरिब र खान नपाएकाहरुका लागि काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा निशुल्क खाना खुवाउने कार्यक्रम नै संचालन गरेका थिए । यसपाली यस्ता कार्यक्रमहरु पनि देखिएका छैनन् । कोभिडको पहिलो लहर आउन लागेको समयमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई आर्थिक सहयोग गरेको थियो । सरकारले चैतदेखि असार महिनासम्म कोषमा बुझाउनु पर्ने रकम रोजगारदाता र योगदानकर्ताले दिनु नपर्ने गरी आफैले रकम जम्मा गरिदिएको थियो । कोषका सुचना अधिकारी डा. रोशन कोजुका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकमका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कोषलाई दिएको थियो । यसपाली यस्तो राहत पनि छैन । सरकार उही व्यवहार फरक कोभिडको पहिलो लहर आउने सक्ने भन्दै देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्ने समयमा संघीय सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरेका थिए । कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख शहरहरुमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने समयमा पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छन् । यसअघिको लकडाउनको बेलामा पनि कोभिड संकट नियन्त्रण तथा रोकथाम समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) को संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नै थिए । अहिले पनि सीसीएमसीको संयोजक उनै पोखरेल उपप्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा छन् । तर, सरकारले गरेको व्यवहार भने फरक छ । यद्यपि, बैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिन खोज्दा भने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाएका छैनन् । तर, काठमाडौं उपत्यकासहित शहरी क्षेत्रमा बैशाख १६ देखि नै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । सहयोग किन फरक गर्यो निजी क्षेत्रले ? गत वर्ष र यसपालीको माग नै फरक भएकोले सहयोग पनि फरक परेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । गत वर्ष खाना खान नपाउने, घर जान नपाएर बाटैमा अलपत्र पर्ने जस्ता समस्या बढी देखिएको र यसपाली अक्सिजन नपाएको, आईसीयु नभएको जस्ता समस्या देखिएको उनको भनाई छ । ‘पोहोर हिडडुल गर्न पूरै प्रतिबन्द थियो, यसपाली अलि खुकुलो छ, बिहान बेलुका चटपटे पसल खुलेका छन्, साइकलमा फलफूल विक्री गर्नेहरु देखिन्छ, यसो हुँदा दैनिक कमाएर खानेहरुलाई अलि सहज भएको हुन सक्छ, पोहोर मान्छेले खानै पाएका थिएनन्, यसपाली अस्पतालमा बेड पाएका छैनन्, अक्सिजन छैन, प्रभावकारी उपचार गर्ने गराउने अवस्था छैन, त्यसैले माग फरक भएकोले निजी क्षेत्रले गर्ने सहयोग पनि फरकम परेको हो,’ पूर्व अर्थसचिव खनालले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको विश्वास गुमाएका छन् । यो संगै संविधानको धारा ७७ (ख) बमोजिम उनी पदमुक्त भएका छन् । विश्वासको मतको पक्षमा ९३ र विपक्षमा १२४ मत परेको र १५ जना सांसद तटस्थ बसेका छन् । मतदानमा कूल २३२ सांसद उपस्थित थिए । यस अधि नेपालको संविधानको धारा १०० (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि २७ गतेलाई मिति तय भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको संख्या २७१ मा १३६ जना सदस्यको विश्वास केपी ओलीले प्राप्त गरेका भए उनको सरकार जोगिने थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली पदमुक्त भए संगै अव नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम ‘प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्थालाई टेकेर नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आवाह्न गरिसक्नु भएको छ । संविधानको यो धारा अनुसार तत्काल सरकार बन्ने अवस्था देखिदैन । हाल प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको ६१, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को ४८ (सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहित ४९ जना भए पनि उहाँले मतदान गर्न पाउनुहुन्न), हालको जसपाको समीकरण बमोजिम बाबुराम उपेन्द्रको पक्षमा १५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । यसरी जम्मा १२४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्छन । जसपाका सवै सासंदले मत दिए भने चाँही नयाँ सरकारका लागि आवश्यक मत पुग्छ । तर जसपामा महत्त ठाकुर र राजेन्द्र महत्तो समुह नयाँ सरकार बनाउने विपक्षमा छ । संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेमा ७६(३) बमोजिम प्रक्रिया अगाडी बढछ । धारा ७६(३) बमोजिम ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था बमोजिम हाल संसदमा सवैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेको संसदिय दलको नेताको हैसियतमा केपी शमौ ओली नै प्रधानमन्त्री हुने देखिन्छ । संविधानको धारा ७६ (४) मा ‘नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेकमा, संविधानको धारा ७६(५) ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था छ । सरकार बन्नका लागि यो धारामा तत्काल पुग्नु पर्ने देखिदैन । धारा ७६(३) बमोजिम नै सरकार बन्ने निश्चित छ । तर ७६ (३) बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र धारा ७६(५) आर्कषित हुन्छ । धारा ७६(५) अनुसार ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था छ । तर ७६(५) बमोजिम पनि सरकार बन्ने अवस्था नदेखिएकोले संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी सरकार निर्माणका लागि उल्लेखित संवैधानिक चरणहरु छन् । कुनै एक अवस्थामा सरकार बन्न नसकेकमा क्रमशः अर्को चरणको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । संविधानको धारा ७६(१) देखी धारा ७६(७) सम्म सरकार गठनको चरणबद्ध प्रकृयाहरु छन् । अहिले केपी शर्मा ओलीको सरकार संविधानको धारा ७६(१) अनुसारको सरकार भएकाले अव संविधानको दोस्रो चरण धारा ७६(२) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडी बढछ । देश अव जटिल अवस्था तर्फ जादैछ । संसदको अंक गणित सुरु भएको छ । संसद खरीद विक्रिको फोहोरी खेल सुरु हुने निश्चित छ । विगतमा पनि लामो समय सरकार बन्न नसकेको उदाहरण हामीसंग छ । बाम गठबन्धनको सरकार र एकता भनेर घाटी फुट्ने गरी चिच्याउने ले नै बाम सरकार ढाल्दा आफुले बोलेका र जनता समक्ष गरेका बाँचा विर्सिएर आज व्यक्तिमाथी जाइलाग्दा व्यवस्था नै धरापमा परेको छ । अव पुनः संसद विघटन भै देश निर्वाचनमा जाने लगभग निश्चित प्रायः छ । संसद म्याद अगाडी नै विघटन भयो भने त्यसको दोष सवै राजनैतिक दलहरुले लिनु पर्ने हुन्छ । एमाले पार्टी भित्रको जात्रा र अन्य पार्टीहरुको विदेशतिरको यात्राले गर्दा देशलाई सवै मिलेर भडखालामा हाल्ने निश्चित देखिन्छ । ‘भाई फुटे गवाल लुटे’ को स्थिती भएको छ देशमा । विदेशी शक्ति राष्ट्रले नेपाललाई अस्थिर बनाउने योजना मुतावित नै यी सवै परिदृश्य भएका हुन् । नेपाली जो नेता भनिएका छन् ती त नोकरशाही र दास मात्र हुन् । उनीहरुको जुन ढंगको लैनचौर लगायतका तिर्थस्थलमा दौडधुप चलेको छ, र उनीहरुको बोली, व्यवहार, आचरण र हाउभाउले नै प्रष्ट हुन्छ कि देशमा भित्र भित्रै केही पाकिरहेको छ । अव नयाँ सरकारका लागि लडाई, तानातान, किनवेच, मुल्यमा डाँकबढाबढ सवै हेर्न पाइन्छ । सांसदले चुनाव लड्दाको पैसा उढाउने मौका हो यो । आखिर सांसद सार्वभौम भनिए पनि व्यवहारमा दल र मुख्य नेताको दास मात्र हो । जनताप्रति सांसदले उत्तरदायी हुनु पर्ने तर विडम्वना सांसद अहिले दलका मुख्य नेताप्रति मात्र उक्तरदायी भएका छन् । संसदको घिनलाग्दो फोहोरी खेल चाडै अन्त्य हुने देखिदैन । केपी ओली सरकार गएर अर्को सरकार आए पनि नागरिकले पाउने केही हैन । सवै राजनैतिक दल अर्कालाई आरोप लाउन मात्र सिपालु छन् । अव केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, बावुराम भटराई, महन्त्त ठाकुर जस्ता बृद्धहरुको युगको अन्त्य नभए सम्म देश अगाडी बढन सक्दैन । देशमा अस्थिरताका लागि कोही भन्दा कोही कम छैन । कुनै राजनैतिक दल दुधले नुहाएको छैन । सवै मौका पार्ने र देश लुटने धन्दामा मात्र लागेका छन् । जनताको लागि काम कसैले गर्दैनन् । जनताको नाममा जनताले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरी जनतालाई नै लुटने टुटेराहरुबाट नागरिकले आशा गर्नु नै व्यर्थ छ । यद्यपी जे जस्तो भए पनि राज्य सरकार विहिन भएर बस्न नसक्ने हुँदा अव पुन संविधान बमोजिम सरकार बन्छ र चुनावमा देश जान्छ । त्यसपछि आउदो चुनावमा यी देशद्रोही, पिचासु, जनघाती नेतृत्वलाई जनताले आफ्नो मतद्धारा ठेगान लगाउनु नै जनताको लागि अन्तिम विकल्प हुनेछ । (यस लेखमा व्यक्त विचार लेखकका नितान्त व्यक्तिगत हुन्)