विचार

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूका लागि आज महत्वपूर्ण दिन हो । आज संसारभर प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वका बारेमा चर्चा गरिँदैछ । सन् १९९३ मा नामिवियाको विण्डहकमा एउटा सम्मेलन भएको थियो, जसमा वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिताका प्राध्यापकहरू र स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरूको सहभागिता रहेको थियो । त्यो सम्मेलनले एउटा महत्वपूर्ण घोषणपत्र जारी गर्यो । घोषणापत्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको पक्षमा बलियो प्रतिवद्धता जनाइएको थियो भने स्वतन्त्र र बहुलवादी प्रेसका पक्षमा सो सम्मेलनले आफूलाई प्रष्टरूपमा उभ्याएको थियो । त्यही घोषणापत्र जारी भएको दिन अर्थात मे ३ लाई युनेस्कोको आव्हानमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । विण्डहक घोषणापत्रलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सभाले पारित गरेपछि युनेस्कोले त्यस्तो आव्हान गरेको हो । प्रत्येक वर्ष फरक फरक नाराका साथ यो दिवस मनाउने क्रममा यो पटक ‘सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा सूचना’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । यो दिनमा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा लडाई लड्ने योद्धाहरूप्रति सम्मान गर्ने, उनीहरूको योगदानको चर्चा गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा थप प्रतिबद्धता जनाउने र प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अझ अगाडि कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा अन्तरक्रियाहरू गर्ने गरिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्त, विश्वभर र आफ्नो देशभित्रको प्रेस स्वतन्त्रताको समग्र अवस्थाको समीक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाको सार्वजनिकीकरण र स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा एवं पत्रकारिता पेशा निर्वाहको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नेहरूप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने यो दिनको विशेष महत्व छ । यस अवसरमा म नेपाल र विश्वमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति योगदान पुर्याउने महानुभावहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण पत्रकार एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नेपालमा पनि पत्रकार महासंघको आयोजनामा युनेस्कोसँगको सहकार्यमा मे ३ अर्थात बैशाख २० गते भर्चुअल रूपमा अन्तरक्रिया गरिँदै छ । कोरोना संक्रमणका कारण सामूहिकरूपमा भौतिक सहभागिता जनाएर कार्यक्रम गर्न सम्भव नदेखिएकोले कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन गरेर भर्चुअलरूपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्ने निर्णयमा आयोजकहरू पुगेका छौं । आजै नेपालका विभन्न तहमा बन्न थालेका ९ वटा कानुनको मस्यौदामाथिको विश्लेषणात्मक टिप्पणी समेत सार्वजनिक गरिँदै छ । त्यही स्वरूपको अन्तरक्रियाकै क्रममा नेपालको यो वर्षको प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाको अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुँदैछ । यसैगरी आजै नेपालका विभन्न तहमा बन्न थालेका ९ वटा कानुनको मस्यौदामाथिको विश्लेषणात्मक टिप्पणी समेत सार्वजनिक गरिँदै छ । यी दुई सामग्रीले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको पछिल्लो अवस्थालाई स्पष्ट देखाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । पत्रकारहरू यतिबेला स्वास्थ्य चुनौतिसँग जुधिरहेका छन् । कोरोनाको संक्रमणका बीचमा पत्रकारिता कर्मलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने यही कोरोनालाई कारण देखाएर सञ्चारगृहबाट पत्रकारलाई विस्थापित गराउने खतरा पनि उस्तै छ । नेपाल पत्रकार महासंघ सञ्चार अनुगमन इकाईको तथ्यांक हेर्ने हो भने यस वर्ष पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका घटनाहरु सबैभन्दा बढी देखिए । कोरोना महामारीको समयमा पेशागत सुरक्षाको सन्दर्भबाट पीडित पत्रकारहरुको संख्या ५ सय १७ रहेको छ । यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै महासंघले सञ्चार संस्थाहरूलाई कोरानाको बहानामा सञ्चारकर्मीलाई निष्काशन नगर्न, सेवासुविधामा कटौती नगर्न र सञ्चारकर्मीको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । पत्रकार महासंघको अभिलेखमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका घटनाहरू यो वर्ष ४५ छन् । ती घटनाबाट जम्मा ५ सय ८४ पत्रकार र ३ वटा सञ्चारसंस्था पीडित बनेका छन् । ५ सय ८४ पत्रकारमध्ये ७७ पत्रकारहरू महिला रहेका छन् । पत्रकार महासंघको अभिलेखमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका घटनाहरू यो वर्ष ४५ छन् । ती घटनाबाट जम्मा ५ सय ८४ पत्रकार र ३ वटा सञ्चारसंस्था पीडित बनेका छन् । ५ सय ८४ पत्रकारमध्ये ७७ पत्रकारहरू महिला रहेका छन् । पत्रकार महासंघको अभिलेखअनुसार यो वर्ष ६ जना पत्रकार गिरफ्तारीमा परे भने कब्जा, अवरोधबाट ४ जना पत्रकार पीडित भएका छन् । त्यसैगरी आक्रमणबाट ४८ र दुव्र्यवहार, धम्कीबाट १२ जना पत्रकार पीडित भएका छन् भने ५ सय १७ जना पत्रकारहरू विस्थापनमा परेका छन् । उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा नेपाली प्रेस अझै पनि पेशागत र भौतिक सुरक्षाका सवालमा सन्तोष गर्न नसकिने अवस्थामा छैन भन्न सकिन्छ । मुलुकले संविधानसभा मार्फत निर्मित संविधानको आधारमा संघीयताको अभ्यास गर्दैछ । यो अभ्यास गर्ने क्रममा आवश्यक कानुनहरू निर्माणको चरण अझै जारी छ । यसरी तीन तहहरूमा बन्दै गरेका प्रेससँग सम्बन्धित कानुनका मस्यौदाहरूले संविधानको मूल मर्मसँग मेल खाइरहेका छैनन् । पत्रकार महासंघले गरेको अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा भन्नुपर्दा प्रेससँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको प्रक्रिया र त्यहाँ राखिएका प्रावधानहरूप्रति प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले सहमति जनाउन सकिने ठाउँ छैन । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाहरूसँगको परामर्शलाई कुनै आवश्यकता ठानिएको छैन । जसका लागि कानुन बनाइँदैछ, उनीहरूलाई बेवास्ता गरी कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने कार्यसँग सहमत हुन सकिँदैन । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाहरूसँगको परामर्शलाई कुनै आवश्यकता ठानिएको छैन । जसका लागि कानुन बनाइँदैछ, उनीहरूलाई बेवास्ता गरी कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने कार्यसँग सहमत हुन सकिँदैन । त्यसैगरी ती मस्यौदाका कतिपय प्रावधानहरूप्रति पनि पत्रकार महासंघको गम्भीर आपत्ति रहेको छ । पत्रकारहरूलाई जेल हाल्न सकिने, ठूलो मात्रमा जरिवाना तोक्न सकिने, न्यायालयभन्दा बाहिर नै पत्रकारलाई दण्डित गर्न सकिने, सञ्चारमाध्यम खारेज गर्न सकिने जस्ता लोकतान्त्रिक समाजमा नसुहाउने प्रावधानहरू त्यहाँ राखिएका छन् । यस्ता प्रावधानसहितको कानुन आएमा त्यो अस्वीकार्य हुने चेतावनी पत्रकार महासंघले दिँदै आएको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा हुने अन्तरक्रियाहरूमा नेपालको यो अवस्थाका बारेमा पनि छलफल हुनेछ र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि राज्यका संरचनाहरूका साथै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउने छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा हैन, नागरिकहरूको सूसुचित हुन पाउने संवैधानिक हकलाई प्रचलनमा ल्याउनका लागि पनि प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ । त्यतिमात्र हैन प्रेस स्वतन्त्रता समग्र समाजको लोकतान्त्रिकीकरणको अभियानको एउटा महत्वपूर्ण अंग पनि हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको भए तापनि व्यवहारमा त्यसअनुरूप वातावरण बन्न सकेको छैन । त्यसकारण प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अझ उचाईमा पुर्याउन पत्रकार महासंघ तथा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई उचाईमा पु¥याउनका लागि प्रेस आफै उत्तरदायी र मर्यादित हुन जरूरी छ । पत्रकार आचारसंहिता र पत्रकारिताका स्थापित मान्यताहरूलाई अनुशरण गर्दै आफूप्रतिको सामाजिक विश्वास अभिबृद्धि गर्ने दिशामा पनि पत्रकारहरूले आफूलाई प्रतिवद्ध बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी राज्यले पनि पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वनियमनतर्फ प्रोत्साहित गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यभित्र रहेर पत्रकारिताको प्रवद्र्धनका लागि थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी नै छ । यो दिशामा सबैको ध्यान जान जरुरी पनि छ । अन्त्यमा, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा निर्भिकतापूर्वक उभिई पत्रकारिताको माध्यमबाट राष्ट्र र समाजको हितमा काम गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्दै विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । (विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, मे ३ सन् २०२१ को अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पोख्रेलको शुभकामना सन्देश)

कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर बढेसँगै सरकारले बैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख शहरहरुमा फेरि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निषेधाज्ञा जारी भएकै दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त गर्यो । राजीव गुरुङलाई धेरैले गुण्डा नाइके दिपक मनाङे भनेर चिन्दा रहेछन् । निषेधाज्ञा जारी गरिएको दोस्रो दिन अर्थात बैशाख १७ गते अर्काे समाचारले संचारमाध्यम भरिए । समाचार थियो, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ‘सर्वसाधारणमा अपिल ।’ अपिलमा भनिएको थियो, ‘स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकोले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शैया उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको छ । त्यसैले सबै दाजुभाई तथा दिदी बहिनीमा संवेदनशील हुन हार्दिक अनुरोध छ ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको यो अपिलको सार के हो भने यो महामारीबाट सिकिस्त हुने बिरामीको हेरचाहको लागि अब सरकारसँग आश नगर्नु । अर्थात् सके आफै बाच्नु, नसके हामीलाई केही नभन्नु । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको यो अपिलको सार के हो भने यो महामारीबाट सिकिस्त हुने बिरामीको हेरचाहको लागि अब सरकारसँग आश नगर्नु । अर्थात् सके आफै बाच्नु, नसके हामीलाई केही नभन्नु । निषेधाज्ञा सुरु भएको दिन नेपालमा ४ हजार ८ सय ३१ जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टी भएको थियो । सो दिन कोभिडकै कारण २३ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । निषेधाज्ञा सुरु भएको दोस्रो दिन नेपालमा ५ हजार ६ सय ५७ जनामा संक्रमण भएको थियो भने ३३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख शहरहरुमा निषेधाज्ञा जारी भएको भोलिपल्ट नै अब अस्पतालहरुमा शैया उपलब्ध गराउन सक्दिन भनेर सरकारले हात झिक्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? त्योभन्दा अगाडि सरकारले के के तयारी र काम गर्यो ? यसको लागि बैशाख महिना लागेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका प्रमुख कामहरु सम्झौं । जस्तो कि उनले बैशाख १ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक भव्य समारोहकाबीच माओबादीका बहिगर्मित लडाकु र मधेशी आन्दोलनकारीलाई सम्बोधन गरे । सो कार्यक्रममा हजारभन्दा बढी संख्यामा मानिसको उपस्थिति थियो । बैशाख ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाए । सो बैठकमा एमसीसी, उपनिर्वाचन र कोभिड महामारी लगायतका विषयमा छलफल भयो । बैशाख ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले उनको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेकपा एमाले १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक राखे । बैठकमा सो कमिटीका २६५ जना सदस्य उपस्थित थिए । जबकि सोही दिन बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोकेको थियो भने शैक्षिक संस्था बन्द गराउने निर्णय पनि गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भगवान श्रीराम चितवनको माडीमा जन्मिएका हुन् भन्ने अकाट्य विश्वास छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले भगवान राम र सीताको मूर्ति बनाउन लगाए । बैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सयौं मासिनको उपस्थितिमा बालुवाटारमै राम सीताको मूर्तिमा पुजा गरे । र, देवघाट हुँदै माडी पुग्ने ५ सय गाडीको शोभायात्रालाई बालुवाटारबाटै विधाई गरे । अघिल्लो दिन बालुवाटारबाट प्रस्थान गराइएको राम सीताको मूर्ति बैशाख ८ गते चितवनको माडीमा प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम थियो । मूर्ति प्रतिस्थापन कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल लगायत सरकारका उच्च अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो । सो कार्यक्रममा करिब ४ हजार मानिस उपस्थित भएको तथ्य सार्वजनिक भयो । बैशाख ९ गते एमालेको पार्टी कार्यालय धुम्वाराहीबाट थापाथली सारियो । र, त्यही दिन बल्खुमा एमाले केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास गरियो । यी दुबै कार्यक्रममा एमाले नेता कार्यकताको बाक्लो उपस्थितिसहित प्रधानमन्त्री आफै सहभागी थिए । बैशाख १० गते प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा एमाले १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाए । सो बैठकमा देशभरबाट आएका २५० भन्दा बढी एमाले नेता सहभागी थिए । बैशाख ११ गते प्रधानमन्त्री ओलीले नवनिर्मित धरहरा उद्घाटन गरे । २०७२ को भूकम्पबाट भत्केको धरहरा पुननिर्माण गरिएको हो । पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानी व्यवस्थापन गर्न नसकी प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन गर्ने भनेर गरेको निर्णयपछि भएका गतिविधि कोभिड संक्रमण विस्तारको मूख्य काटलिष्ट हुन् । बैशाख ४ गतेको सर्वदलीय बैठक बाहेक कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागि सरकारले के काम गर्यो ? बरु संक्रमण बढाउन भूमिका निर्वाह गर्यो कि गरेन ? पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानी व्यवस्थापन गर्न नसकी प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन गर्ने भनेर गरेको निर्णयपछि भएका गतिविधि कोभिड संक्रमण विस्तारको मूख्य काटलिष्ट हुन् । आफू नेतृत्वको सरकारले विकासको मूल फुटाएको र विरोधीहरुले त्यो सहन नसकेर विरोध गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताइरहेका छन् । कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामकै लागि भनेर २०७६ साल चैत ११ गतेदेखि नै भदौसम्म देशव्यापी रुपमा लकडाउन गरिएको थियो । यो वर्ष पनि बैशाख लागेपछि कोभिड महामारी अनियन्त्रित भएर बढ्छ भन्ने आकलन सर्वसाधारणसम्मले गरिसकेका थिए भने सरकारले नगर्ने भन्ने कुरै भएन । तर, महामारी नियन्त्रण गर्न र अहिले देखिए जस्तै भयावह अवस्था आयो भने उपचारको लागि भनेर सरकारले प्रभावकारी काम के गर्यो ? प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै विकासको विरोध गर्न मलाई पनि मन छैन । समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली भएको हेर्न र भोग्न मलाई पनि चाह छ । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू, गत कात्तिक ५ गते राष्ट्रपतिले उद्घाटन गर्नुभएको रानीपोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा प्रार्थना गरेर कोभिड संक्रमितको ज्यान बचाउन सकिएला ? कि तपाईंको निर्देशन अनुसार गत फागुन १२ गते ८३ करोड ७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ (१०८ केजी) को सुनको जलहरी लगाएका पशुपतिनाथमा गएर कोभिड संक्रमणबाट ज्यान गुमाएकाहरुलाई भगवान महादेवको प्रथम गणमा सहभागी गराइदिनुस् भन्ने भाकलसहित पुजा अर्चना गरौं प्रधानमन्त्रीज्यू ? रानीपोखरीको उद्घाटन र पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको १०८ केजी सुनको जलहरी पनि तपाईंको विकासको मूलभित्रै पर्छ भन्ने दलिल तपाईले गरिरहनुको अर्थ केही छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु । तपाईंकै पहलमा चितवनको माडीमा स्थापना गरिएका राम सीताको मूर्ति स्मरण गरी २२ तले नयाँ धरहराको टुप्पोमा बसेर कोभिडका कारण ज्यान गुमाएकाहरुको बैकुण्ठबास होस् भन्ने कामना गरौं त प्रधानमन्त्रीज्यू ? प्रधानमन्त्रीको दाबी अनुसार धरहराको निर्माण उनको कार्यकालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धीमध्ये एक हो । तपाईंकै पहलमा चितवनको माडीमा स्थापना गरिएका राम सीताको मूर्ति स्मरण गरी २२ तले नयाँ धरहराको टुप्पोमा बसेर कोभिडका कारण ज्यान गुमाएकाहरुको बैकुण्ठबास होस भन्ने कामना गरौं त प्रधानमन्त्रीज्यू ? तपाईंको कार्यकालमा बनेको धरहराबाट अहिले म के हेरौं प्रधानमन्त्रीज्यू ? धरहराको गजुरमा ८७ लाख ५९ हजार रुपैयाँको सुन (९५ तोला) को जलप लगाएको गजुर छ । धरहराको टुप्पोबाट माडी देखिदैन होला । रानीपोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर देखिन्छ होला । पशुपतिनाथ मन्दिर देखिन्छ होला । यति अग्लो धरहरा बनाउँदा पनि तपाईंका विकासका मूल केही देखिँदा रहेछन्, केही देखिदा रहेनछन् । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू, धरहराको टुप्पोबाट हेर्दा अम्बाको पात नचिनिन सक्छ । बेसारको बोट नदेखिन सक्छ । अक्सिजन र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएर टेकु, बीर, टिचिङ, सिभिल जस्ता अस्पतालहरुमा बाँच्ने आशमा जीवनको अन्तिम स्वास लिन छटपटाइरहेका कोभिड संक्रमित देखिन सक्छन् । मानिसको ज्यान जोगाउन मास्क र ग्लोब नखोली २४सै घण्टा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी देखिन सक्छन् । दिपक मनाङे भनेर लोकले चिनेका राजीव गुरुङको मन्त्री पदको बैशाख १६ गतेको सपथ धरहराको टुप्पोबाट हेर्न पटक्कै मन छैन । अब अस्पतालमा शैया उपलब्ध गराउन सकिदैन भन्ने व्यहोराको बैशाख १७ गतेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सर्वसाधारणमा अपिल हेर्दा र पढ्दा आफै मरेतुल्य हुन्छु । नवनिर्मित धरहराको टुप्पोबाट म के हेरौं सरकार ? म के हेरौं प्रधानमन्त्रीज्यू ? दिपक मनाङे भनेर लोकले चिनेका राजीव गुरुङको मन्त्री पदको बैशाख १६ गतेको सपथ धरहराको टुप्पोबाट हेर्न पटक्कै मन छैन । अब अस्पतालमा शैया उपलब्ध गराउन सकिँदैन भन्ने व्यहोराको बैशाख १७ गतेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सर्वसाधारणमा अपिल हेर्दा र पढ्दा आफै मरेतुल्य हुन्छु । यस्तो अवस्थामा नयाँ धरहराको टुप्पोबाट म के हेरौं सरकार ? के हेरौं प्रधानमन्त्रीज्यू ?

पहिले कहिल्लै नभोगेको महामारी र त्यसबाट सिर्जित सामाजिक आर्थिक समस्याको सामना गर्नु परेको एक बर्ष पुरा भएको छ । हामी संवेदनशील समयमा बजेट निर्माणमा जुटेका छौं । गत आर्थिक बर्ष र चालु बर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक रह्यो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (नेट २०३०) ले चालु आर्थिक बर्षमा २.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र पुरै ठप्प नभए यो वृद्धि सम्भव छ । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आंकलन छ । दुइ बर्षको न्युन वृद्धिपछि आगामी आर्थिक बर्षमा १०.४ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को छ । जसले ठूलो रोजगारीको माग गर्नेछ । नेट २०३० ले आगामी १० बर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी १० बर्षको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै सन २०२२ र सन २०२५ मा सबैभन्दा बढि वृद्धि र रोजगारीको माग हुने देखिन्छ । तर नेट २०३० को कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्नुपर्नेछ । कोभिड पछिको पुनरोत्थान सहित १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र नेट २०३० मा समेटिएका छन । जसमा हामीले सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्ने सय योजना छन । सय मध्ये ४० योजनाको कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्न सकिन्छ । महासंघले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सुझाव तयार पार्दा नेट २०३० लाइ आधार बनाएको छ । सिमित स्रोत भएको मुलुकका असिमित आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने चुनौति बजेटमा रहन्छ । त्यसैले यसपटकको बजेट मुख्यगरि निम्न क्षेत्रमा बढि केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । – महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार – प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम – कृषि इकोसिस्टमको पुर्नसंरचना – सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन – पूर्वाधार विकास – निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम अहिलेको प्रमुख दायित्व फेरि पनि संक्रमणलाई फैलिन लिन नदिनु हो । पहिचान परिक्षण र उपचार गर्न बर्षको भन्दा बढि आवश्यक छ । स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्य संरचनाको पनि सिघ्र संचालन आवश्यक छ । स्थानिय तहले न्युनतम सुविधा सहितको अस्थायी आइसोलेसन, क्वारिन्टीन र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेछ । अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । काम नभएर गाउतिर हिडेका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन फेरि आवश्यक हुनसक्छ । नगद अनुदानको सट्टा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता योजनासंग जोडेर कामसंगै राहत उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ । कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन लगायतका व्यवसायमा सरकारद्धारा गत बर्ष घोषणा भएका बैंकिग लगायतसबै सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्ने छ । केहि थप गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । कृषिको व्यवसायीकरण वा आधुनिककणका लागि विभिन्न प्रयास दशकौ देखि भइरहेका छन । तर यसको उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै पुर्नसंरचना आवश्यक छ । खेत देखि चुलोसम्मकै प्रणाली पुर्नबिचार नगरि लाभ लिन नसकिने देखिएको छ । नाफामूलक कृषिमा नगइ हुदैन । इ– हाटबजार जस्ता नया योजनाले सुधार ल्याउछ । उद्योग र कृषिमा रहेको भूमि सम्बन्धि हदवन्दी हटाउनुपर्छ । सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारबाट पाउने सेवाको गुणस्तरका बिषयमा बारम्बार गुनासो गरिरहेको हुन्छ । अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्ने तर्फ बजेटले विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि हरेक पालिकामा तिब्र गतिको इन्टरनेट सेवाको पहुँच आवश्यक छ । शिक्षामा सबैको पहुच बढाउन गरिव परिवारका बालबच्चालाई निशुल्क कम्प्युटर र इन्टरनेट स्थानीय सरकार मार्पmत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । बजार अनुगमन प्रक्रिया मर्यादित हुनुपर्यो र एकद्धार अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ । कालाबजारी ऐन जस्ता पुराना कानुन खारेज हुनुपर्ने हाम्रो माग छ । यसैगरि निजी क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष सरोकार भएका नीति ऐन नियम बनाउदा अनिवार्य रुपमा निजी क्षेत्रसंग छलफल गरेर मात्रै बनाउनुपर्छ । दोस्रो लहर आएपनि रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सक्ने र आर्थिक महत्व बोकेका आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध हुन दिनु हुदैन । जसमा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको पुर्नसंरचना गरि काम अघि बढाउनुपर्छ । औद्योगिक पूर्वाधार तर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रसोधन जोन, आइटी पार्क समेतको प्रवद्र्धन गर्ने गरि शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवद्र्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्नेछ । पूर्व पश्चिम रेलमार्ग प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा १४ प्रतिशत हाराहारी छ । जसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको मात्र हेर्ने हो भने करिब साढे पाच प्रतिशत छ । नेट २०३० मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके १० बर्षमा समग्र उद्योग (उत्पादनमूलक, निर्माण लगायत) को अर्थतन्त्रमा हिस्सा २३ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ । नेट २०३० मा धेरै अन्तरसम्बन्धित बिषय छन । यसमा विस्तृत अबको प्रस्तुतिमा रहने नै छ । तर पनि केहि बिषय जस्तो कि निजी विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली व्हीलिग चार्ज तिरेर सिधै उद्योगलाई बेच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचको भन्सार महसुलमा दुइ तहको फरक हुनुपर्छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले ५० लगानीकर्ता ५० उद्यमी कार्यक्रम शुरु गरेको छ । यो निजी क्षेत्रबाट थालिएको विशेष र पृथक योजना हो । तर स्टार्ट अपको बिकासका लागि सरकारले विशेष र पृथक नै योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ । पछिल्लो दशकमा विशेष गरि जलविद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणमा संसारभर नै धेरै परिवर्तन आएको छ । नेपालमा पनि लोडसेडिग हटेको छ तर सुक्खा मौसममा आधा भन्दा बढि बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ । आयात प्रतिष्थापन गर्न सक्ने वस्तुको नै आयात बढिरहेको छ । भारतमा बिजुलीको भाउ घटदै गइरहेको छ भने बंगलादेशबाट माग आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत उत्पादन एवं प्रसारण रणनीति बनाउन आवश्यक छ । महासंघ उक्त रणनीति बनाउने कार्यको नेतृत्व लिन तयार छ । संयुक्त राष्टसंघले पनि ५ बर्षको संक्रमणकाल पछि नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट माथि उक्लिने गरि एक प्रकारको सहमति दिइसकेको छ । तर यसले के असर गर्छ भन्ने कुरामा न पहिले धेरै गृहकार्य भयो न अहिले हुदैछ । यो निक्कै चुनौतिपुर्ण रहेको कुरा आगामी दिनले देखाउने नै छ । आजको मितिमा हेर्दा कम्तीमा २० प्रतिशत निर्यात प्रभावित हुनेछ । विज्ञहरुले सबै प्रभावित हुदैन, केहि सहुलियत त पाइहालिन्छ नि भन्नु भएको छ । तर भोली त्यसको ग्यारेन्टी के ? पाइने नै हो भने कसरी पाइन्छ भनेर अहिले देखि नै कम भन्दा कम क्ष्ँति हुने गरि काम गरौ । अब हामीले रणनीति बनाउनुपर्छ । हामी उद्योग बाणिज्य महासंघमा यसको तयारी थालि सकेका छौ । हाम्रो राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (भिजन पेपर) को एक प्रमुख इनिसिएटिभ्समा स्तरोन्नति पछिको निर्यात रणनीति छ । हाम्रो निर्यात प्रवद्र्धन समितिले यसमा काम गर्नेछ । सरकारले पनि विश्व व्यापार संगठनमा १२ बर्षको संक्रमणकालीन अवधिका लागि पहल गर्नुपर्छ । बंगलादेश यसमा तयार देखिन्छ । यस्तै मुलुक मिलेर काम गर्न सकिन्छ । महामारी केहि समय रहने र तत्पश्चात पनि प्राकृतिक स्थानमा उच्च मुल्य अभिवृद्धि सहितको पर्यटन गन्तव्यको माग हुने देखिन्छ । माइस लगायतका पर्यटनमा विशेष पहल आवश्यक छ । विज्ञान सूचना प्रविधि तर्फ ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स २०२० अनुसार नेपाल संसारका १ सय ३१ मुलुकमध्ये ९५ औ स्थानमा छ । यसमा सुधारका लागि विशेष पहल आवश्यक छ । साना मझौला उद्यममा परेको समस्याबारे विभिन्न अध्ययन भएका छन । पूजी र माग अभावमा कम्तीमा ४० प्रतिशत यस्ता उद्यम समस्यामा रहेको हाम्रो आंकलन छ । त्यसैले विशेष साना तथा मझौला उद्यम बिकास कार्यक्रम आवश्यक छ । महिला उद्यमशीलता बिकासका लागि सातैवटा प्रदेशमा महिला उद्यमीहरुका लागि औद्योगिक ग्रामका साथै उत्पादित वस्तुहरुको विक्री कक्ष स्थापना गर्नु आवश्यक छ । मुलुकमा उदारीकरण शुरु भएको तीन दशक भएको छ । अब दोस्रो चरणको सुधार आवश्यक छ । जसले विश्वमा भएको परिवर्तनलाई समेत आत्मसात गरि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्नेछ । अन्तराष्टिय बजारको गतिशीलतालाई मध्यनजर गरि सेवा एवं वस्तु निर्यातको सम्भाव्यता पहिल्याउनेछ । वौद्धिक सम्पत्तिका बिषयमा बढदै गएका चुनौति सामाना गर्ने छ । सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ लागु हुदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हुदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुनेछ । राजश्व सम्बन्धि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकिकृत कानुन निर्माणसंगै कर प्रशासनको पुर्नसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ । धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धी व्यवसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक छ । यसैगरि द्धन्दका बेला बढाइएको मुल्य अभिवृद्धिकरको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन । हाम्रो माग १३ प्रतिशतको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । यो व्यवसायीको हितका लागि मात्र होइन । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढछ र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ ।