विचार

काठमाडाैं । मानिस सामाजिक प्राणी भएका कारण ऊ समाजमा बस्न रुचाउँछ । आफ्नो समज र समुदायको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र भौतिक विकासका संगठित भई कार्य गर्दछन । आफ्ना पूर्खाको रगत र पसिनाले सिंचिएको जन्मभूमीको विकास र समृद्धिका लागि केही गरौं भन्ने सबैमा हुन्छ । तर फरक यति छ, कसैका सपनाहरु साकार हुन्छन त, कतिका अधुरै रहन्छन् । समाजका लागि केही गरौं भन्ने नविन सोच, नयाँ जोस र उर्जाका साथ समाजको चौतर्फी, सामाजिक न्याय र परिवर्तनका लागि सामाजिक संघ संस्थाहरुको स्थापना हुने गर्दछ । संस्था गठन गर्न जति सजिलो छ, संस्थाको दिगो विकास, उचित व्यवस्थापन र प्रभावकारी संचालन गर्न त्यति नै कठिन छ । सामाजिक संस्थाहरु स्थापना हुनु, केही समय संचालन हुनु, पछि विस्तरै निश्क्रिय हुने क्रम धेरै देखिन्छ । एउटै संस्थाले जिवन्त रही रहेको अवस्था भने निकै कम मात्रामा भेन्टिन्छ । स्थापनाकालमा सुनौलो आशाका किरणहरु लिएर झुल्किएका संस्थाहरु समयको गतिशिलतासँगै अस्ताएर गएका छन् । नेपालमा सामाजिक संघसंस्थाहरुको इतिहासका पन्नाहरु पल्टाएर हेर्ने हो भने सामाजसेवा, कला, संस्कृतिहरुको संरक्षण, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रर्वद्धन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिका लागि धेरै संस्थाहरु स्थापना भए तर निरन्तरता पाउन सकेनन् । सुरुवाती अवस्थामा सबै सामाजिक संस्थाहरुका कार्य प्रगति प्रशंसनीय रहेका छन् । तिनीहरुको कार्यशैलीले समाजलाई समेत आकर्षित गरेको पाईन्छ । चलायमान समयको गतिसँगै ती संस्थाहरुको यात्रा भने क्रमश ओरालो लाग्दै गएको हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं । कुशल नेतृत्व, समयसापेक्ष कार्ययोजना, भावी कार्यक्रम र रणनीतिहरुको निर्माण गर्न नसक्दा समाजिक संस्थाहरुले फड्को मार्न सकेनन् । संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका गरिने कार्य अनुकुल नीति, नियम र कार्यविधि नहुँदा पनि कतिपय संस्थाहरु समस्यामा परेका छन् । हरेक संस्था दर्ता गर्नका लागि संस्थाको छुट्टै विधानको आवश्यकता पर्दछ । संस्था दर्ता गर्दाको बखतमा धेरैले नमुना विधान अर्थात समानान्तर त्यस्तै प्रकृतिका संस्थाहरुको विधानमा नाम, ठेगाना, उद्देश्यहरु, कार्यहरु लगायत केही दफाहरुमा हल्काफुल्का परिवर्तन गरेर संस्था दर्ता गर्ने प्रचलन रहेको पाईन्छ । यसरी कपिपेष्ट गरिएको विधान नै सामाजिक संस्था संचालनका लागि बाधक सावित भएका छन् । कतिपय सामाजिक संस्थाहरुमा कुनै खास कार्यक्रम तथा परियोजना संचालनका लागि कार्यविधि नै नभएको अवस्था छ । जसले गर्दा परियोजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्न कठिनाई भईरहेको देखिन्छ । ढुंखर्कमा धेरै संस्थाहरु स्थापना भए । केही दलिय राजनीतिका कारण निश्क्रिय भए, केही कुशल नेतृत्व पाउन नसकेर निश्क्रिय भए त केही समय अनुकुल संचालन हुन नसकेर निश्क्रिय भए । संस्था आफै सक्रिय र निश्क्रिय हुने हैन । संस्थाको क्रियाशिलता नेतृत्वको भूमिका अनुरुप हुने गर्दछ । नेतृत्व संस्था प्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हुनु पर्दछ । संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले संस्थाको उद्देश्य, काम कर्तव्यलाई इमान्दाीका साथ पूरा गर्ने प्रतिवद्धताका साथ लाग्ने हो भने निरन्तरता दिन गाह्रो नहोला । नेतृत्वमा आर्थिक पारदर्शिकता, सुशासन, जिम्मेवारी, दुरदर्शी दृष्ठिकोण हुने हो भने संचालनका क्रममा आउने विभिन्न आरोह अवरोहहरुलाई पार लगाउन सकिन्छ । सामाजिक संस्थामा व्यक्तिले पदलाई हैन, पदले व्यक्तिलाई छानोस । व्यक्तिगत स्वार्थ नभई सामाजिक त्यागको भावना हुने व्यक्तिलाई नेतृत्व दिने हो भने व्यक्ति मर्न सक्छ तर संस्था कहिल्यै मर्दैन । म बाँचुन्जेल मैले जन्माएको बाँच्नु पर्छ । आफु संस्थाको जिम्मेवार पदमा नरहेता पनि अभिभावकत्व निर्वाह गरी त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व बोध नहुन्जेलसम्म मुनाफा रहित जनहितकारी सामाजिक संघ संस्थाहरुले निरन्तरता पाउन सक्दैनन् । दृढ संकल्प, निःश्वार्थ भावना, मन र मस्तिष्कमा संस्थाप्रतिको माया, केही त्याग, तपश्या, स्वयम्सेवी भावना यदी नेतृत्वमा थियो भने सबै सामाजिक संस्थाहरु जिवन्त रहने थिए । हामी सबैलाई अर्ति, उपदेश दिन आउँछ, तर आर्शिवाद लिन जान्दैनौ । आफुलाई बुद्धिजिवी भन्छौं, आफुलाई आफै आदर्श ठान्दछौं अनि समाजका अग्रजहरुको अनुभती, सुझावलाई स्वीकार गर्न आनाकानी गर्छौं । नेतृत्वमा आफ्नो जिम्मेवारी, काम र कर्तव्य पालना गर्नु भन्दा पनि अधिकार मात्र खेज्ने प्रवृति कारण आफ्नै बगैंचामा हुर्कदै गरेको सामाजिक संस्थाको कलिलो मुना आफ्नै हातबाट निमोठिएको समेत कतिपयलाई पत्तै छैन । मालीलाई नै कोपिलामै फुल झरेको पत्तो हुन्न अनि दोष चाँही भमरालाई थोपरेर हरियाली बगैंचा, प्राकृति सुन्दरता र फुलको सुवाष खोज्नुको अर्थ नहोला । (लेखक हातेमालो युवा समाज काभ्रेका सचिव हुन ।)

रमेशकुमार भट्टराई- सीईओ, महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स काठमाडाैं । जोखिममा आधारित पुँजीकोष कायम गर्न लगाई बीमा कम्पनीहरुलाई आन्तरिक रुपमा सवल र सक्षम बनाउने सोच नियामक निकायले बनाउन थालेको छ। यही सोचबाट फाइदा उठाउन तथा पुँजी बृद्धिलाई आधार बनाएर बीमा कम्पनीहरुले हकप्रद सेयर मार्फत ठूलै चलखेल शुरु गर्न सक्ने सम्भावना बढ्न थालेको देखिन्छ । कम्पनीका मुख्य संचालनकर्ता र ठूला लगानीकर्ताहरुले हकप्रद निर्णय पूर्व इन्साइडर ट्रेडिङ गरी कमाउने प्रयास गर्न खोज्दा सोझा साझा सेयरधनी फस्ने अवस्था श्रृजना हुने संभावना अत्याधिक हुँदै गएको पाइन्छ । अतः नियामक निकाय चनाखो भई पुँजी बृद्धि योजनालाई समग्र बीमा उद्योग, लगानीकर्ता र बीमितको हितमा निर्देशित गर्न समयमै निम्न कदम चाल्ने तिर ध्यान दिनु जरुरी छ । विभिन्न कोषहरु, सोल्भेन्सी मार्जीन, प्रोभिजन, फ्यूचर बोनस प्रोभिजन मार्फत बीमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था स्वस्थ राख्न नियामक निकायले प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । बीमा कम्पनीहरुमा बढीभन्दा बढी लाभांश दिएर अब्बल हुने होड र लगानीकर्ताको छिटो लगानी रकम उठाउन खोज्ने लोभले बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था भित्री रुपमा एकदमै अस्वस्थ रहेको पाइन्छ । लामो अवधिको निक्षेप (प्रिमियम) लिने जीवन बीमा कम्पनीहरुले सके जति लाभाशं खाईहाल्ने नीतिले पनि यी कम्पनीहरु भित्री रुपमा बलियो हुन भन्ने अवस्था देखिदैन । बीमा कारोबार, व्यवसायसँगै सामाजिक सेवा पनि हो । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र बृद्ध अवस्थाको ज्ञारेन्टी गर्न नसकेको हाम्रो जस्तो देशमा बीमाले त्यो सेवा र सुरक्षा दिई रहेको हुन्छ । जनताको लामो समयको लागि लिइएको नासो (प्रिमियम) को सुरक्षाको लागि कम्पनीलाई बलियो बनाउनु पर्छ । अतः बीमा कम्पनीहरुले बाड्ने बार्षिक नाफाको अधिकतम सिमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र तोकेर बाँकी मूनाफा विभिन्न कोष र प्रोभिजनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेको बीमाशुल्क वा कारोबारमा निहित जोखिमलाई हेरेर हालको चुक्ता पूँजी निकै कम भएकोले यसलाई तत्काल बृद्धि गर्नु जरुरी छ । निर्जीवन बीमाको लागि २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ, जीवन बीमाको लागि ५०० करोड रूपैयाँ र पूनर्बीमाको लागि २० अर्ब रूपैयाँ तोक्नु पर्ने देखिन्छ । पुँजी बृद्धि घोषणासँगै तोकेको पुँजी पुर्‍याउन ३ वर्षको समय दिई बोनस सेयर र मर्जरबाट मात्र पुर्‍याउन पाउने नीति लिनुपर्छ । हकप्रद सेयर कुनै पनि हालतमा नदिने घोषणा गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ५ वर्ष अगाडी पुँजी वृद्धि गर्दा हकप्रद सेयर जारीको नीतिबाट उत्पन्न भएको विकृति दोहोर्‍याउन नहुने प्रष्ट देखिन्छ । भारतको जस्तो १३५ करोड जनसंख्या भएको देशमा २४ वटा जीवन बीमा र ३४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मात्र छन् । हाम्रो ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा २० वटा निर्जीवन र १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई अनेकौ विकृतिहरु देखा पर्दैछ । त्यसैले पहिलो चरणमा, बढी भएका कम्पनीहरुलाई १०/१० वटा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ल्याउन हकप्रद नदिने गरी पूँजी बृद्धिमा जोड दिनु पर्छ । यसबाट मर्जरमा जान दवाव सृजना हुन्छ । तत्काल कमजोर देखिएका बीमा कम्पनीहरुलाई तोकेको पुँजी नपुर्‍याउन्जेल वा मर्जरमा नजाउन्जेल लाभाशं वितरणमा रोक लगाउने र चुक्ता पुँजीको आधारमा गर्न सकिने कारोबार सिमा तोक्नु पर्छ । यसले जथाभावी व्यापार बृद्धि नियन्त्रण गर्छ र मर्जरको लागि दवाव बढ्छ । नयाँ इजाजत लिने जुनसुकै कम्पनीलाई हालको पूनर्बीमा कम्पनीमा व्यवस्था भए सरह ५ वर्ष लाभाशं वितरणमा रोक लगाउनु पर्छ । नेपालको नयाँ विकसित राजनैतिक परिदृष्य र निर्वाचनलाई हेरेर नयाँ बीमा कम्पनीको इजाजत लिन विभिन्न समुह लागि परेका छन । उदार अर्थ नीति लिएको देशमा पुँजी पुर्‍याएर आउनेलाई काम गर्न दिन्नौ भन्न वा इजाजत नदिदा विवाद हुन सक्छ, चर्को राजनीतिक दवाव आउन सक्छ । अतः नयाँको लागि पूँजी बृद्धि र थप शर्तहरु नै नियन्त्रणका उपाय हुन सक्छ। तोकेको पुँजी पुर्‍याउन सक्ने, अनुभवी दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने, आई पी ओ अगाडी विदेशी साझेदार ल्याउन सक्ने र ५ वर्ष लाभाशं दिन नपाउने गरी कम्पनीलाई सशर्त नयाँ इजाजत दिने नीति बनाउँदा नयाँ कम्पनी आउने कमै संभावना रहन्छ। आए पनि बलियो रुपमा आउछन । पुँजी वृद्धिले बीमा कम्पनीहरु बलियो हुने, मर्जरले कम्पनीको संख्या कम भई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने, नियमक निकायलाई सुपरिवेक्षण गर्न सहज हुने, संचालन खर्च कम भई लगानी कर्ताले प्रतिफल पाउने संभावना पनि रहने भएकोले नियमक निकाय, सरोकारवाला कम्पनीहरु र सरकारले यस तर्फ अभिलम्ब सोच्नु र पहल गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ। (लेखमा व्यक्त धारणा लेखकको निजी विचार हो, कार्यरत संस्थासंग कुनै सरोकार राख्दैन)

इन्साइडर ट्रेडिंग नेपालकाे मात्र न भएर विश्वभरीको समस्या हो । यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सक्ने तरिका आजसम्म कुनै पनि नियमनकारी निकायले इजाद गरेको छैन । तर यसलाई अनुसन्धान नै गर्न नसक्ने भने पक्कै होइन । विश्वभरी कैयौं नियमनकारी निकायहरुले धेरै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी, अधिकृत वा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई आर्थिक, जेल तथा निश्चित समयका लागी सेयर बजारमा कारोबार गर्न नपाउने खालको कारबाही गरेको प्रशस्त उदाहरणहरु देख्न सकिन्छ । तर नेपालमा भने अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि कारबाही गरेको उदाहरण पाइएको छैन । यस्तो नहुनुमा सायद प्रष्ट कानूनी व्यवस्था न भएर हुन सक्छ वा त्यस्तो किसिमको कारोबारलाई अनुसन्धान गर्ने खालको प्रविधि न भएर पनि हुन सक्छ । के हो त इन्साइडर ट्रेडिंग ? इन्साइडर ट्रेडिंग तब गैरकानुनी मानिन्छ जब कम्पनीका कर्मचारी वा प्रतिनिधिहरूले आफ्ना साथीहरू, परिवार, वा कोष प्रबन्धकहरूलाई कम्पनीको सेयर मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने सूचना दिने गर्दछन् । सेबोनले इन्साइडर ट्रेडिंग केही हदसम्म रोक्नका लागि के-के सतर्कता अपनाउन सक्छ ? ट्रेडिंग गतिविधि निगरानी गर्ने नियमनकारी निकायले मार्केटमा ट्रेडिंग गतिविधि अनुगमन गरेर इन्साइडर ट्रेडिंगलाई रोक्न र पत्ता लगाउन कोशिस गर्न सक्छ । धिताेपत्र बाेर्डले ट्रेडिंग गतिविधिलाई मोनिटर गर्ने, विशेष गरी महत्त्वपूर्ण घटनाहरू जस्ता आय घोषणाहरू, हकप्रद निष्काशनको घोषणा, अधिग्रहणहरू, र अन्य सूचना जसले कम्पनीको मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्छ । यदि कम्पनीका कर्मचारी वा प्रतिनिधिहरूले आफ्ना साथीहरू, परिवार, वा कोष प्रबन्धकहरूलाई यस्तो सूचना प्रदान गर्दछ र यस्तो खालको सूचनाले त्यो कम्पनीकाे सेयर मूल्यमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको हकमा त्यस्तो प्रकृतिको ट्रेडिङलाई पत्ता लगाई सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई कारवाही गर्न सक्छ । यस्तो प्रकृतिको ट्रेडिङ पत्ता लगाउनको लागी धिताेपत्र बाेर्डले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट सहितको ट्रेड सेरबिलियेन्स सिस्टमको विकास गर्न सक्छ । इन्साइडर ट्रेडिंगलाई कम गर्नको लागी एउटा छुट्टै इन्साइडर ट्रेडिंग अनुगमन विभागको निर्माण गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ । यदि इन्साइडर ट्रेडिंग अपराध सम्बन्धी कानुन बनेको छैन भने सो सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्न पनि अति आवश्यक देखिन्छ । इन्साइडर ट्रेडिंगकाे सूचना दिने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरि इन्साइडर ट्रेडिंग गरे बापत आएको निश्चित रकमको १० प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्मको रकम सो व्यक्तिलाई प्रोत्साहन राशी दिने व्यवस्था गर्ने तथा सो व्यक्तिको परिचय गुप्त राख्ने ग्यारेन्टी गर्ने । कम्पनीहरूले कसरी रोक्न सक्छन् इन्साइडर ट्रेडिंग ? ब्ल्याक आउट अवधि कम्पनीहरूले इन्साइडर ट्रेडिंग रोक्नकाे लागी उनीहरूको धितोमा खासगरी कम्पनीकाे बजार मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने महत्वपूर्ण घटना तथा निर्णयको आसपास ब्ल्याक आउट अवधिकाे घोषणा गरेर सो अवधिमा कम्पनीका अधिकारीहरू, निर्देशकहरू, र अन्य नियुक्त व्यक्तिहरू कम्पनीको धितोहरू खरीद वा बिक्री गर्नबाट प्रतिबन्धित गर्ने । साथै, कुनै कम्पनीका अधिकारीहरू, निर्देशकहरू र अन्यलाई त्यस कम्पनीकाे सेयर खरीद वा बिक्री गर्नुअघि सो कम्पनीको मुख्य कानुनी सलाहकारसंग सल्लाह लिएर मात्र ट्रेडिङ गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । यी सुझावलाई पालना गर्न सकियो भने इन्साइडर ट्रेडिंगलाई केही हदसम्म रोक्न त सकिन्छ तर यस्तो प्रकृतिको कारोबारलाई पूर्ण रुपमा बिराम लगाउन भने सम्भव छैन । इन्साइडर ट्रेडिंगलाई कम गर्नको लागी नियामक निकायले कडा कानूनी प्रावधान गर्ने तथा कम्पनीहरु आफैले इन्साइडर ट्रेडिंग हुनबाट रोक्नकाे स्वयम् नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । साथै, लगानीकर्ताहरु आफै पनि सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ । नेपालका लगानीकर्ताहरु पनि कुनै पनि कम्पनीले हकप्रद र बोनस सेयरकाे घोषणा गर्यो भने त्यो घोषणाले के साँच्चिकै त्यो कम्पनीको कमाईमा सकारात्मक असर गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने नबुझि त्यो कम्पनीको सेयर किन्न जसरी लालायित हुने गर्दछन् । त्यो आफैंमा एउटा भेडचाल हो भनेर बुझ्नु पनि जरुरी छ । नेपालको बजारमा कुनै पनि सेयरको मूल्य जथाभावी बढोत्तरी भएकाे खण्डमा त्यो सेयरको मूल्यलाई उचित तहसम्म ल्याउनकाे लागी सर्ट सेलिङ्ग जस्तो वित्तीय उपकरण नहुनुले पनि इन्साइडर ट्रेडिंगलाई प्रोत्साहन गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । तसर्थ यस्तो किसिमको कारोबारलाई दुरुत्साहित गर्नको लागी पनि सर्ट सेलिङ्ग जस्तो वित्तीय औजारकाे आवश्यकता अपरिहार्य छ । (पुँजीबजार विश्लेषक बस्यालको सामाजिक सञ्जालबाट)