विचार

अहिले चर्चामा रहेको शव्द हो क्लिनफिड । नेपालमा २०७४ मा ल्याएर पनि कार्यन्वयन हुन नसकेको तर हाल विज्ञापन नियमन ऐनमा नै कार्यान्वयन गर्ने समयसिमा तोकेर ल्याएको साथै विज्ञापन व्यावसायी र टेलिभिजन व्यावसायीहरुले समेत सफल कार्यान्वनमा सहयोग गरेको देखिन्छ । साथै पछिल्लो समय मिडिया कभरेज समेत राम्रो पाएको कारण अहिले यो चर्चाको विषय बनेको देखिन्छ । के हो क्लिनफिड ? सामान्य मानिसले बुझ्न सक्ने भाषामा भन्दा हामीले दैनिक रुपमा टेलिभिजन हेर्दा देखिने विज्ञापन समावेश नभई टेलिभिजन कार्यक्रम मात्र आउनुलाई क्लिनफिड भनिन्छ ।अर्थात विदेशी टेलिभिजनले विज्ञापन नवजाई कार्यक्रम मात्रै संचालन गर्नुलाई बुझिन्छ । नेपालमा हाल प्रसारित विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले ग्राहकबाट टेलिभिजन हेरेवापत रकम पनि असुल्ने अनि विज्ञापन पनि समावेश गर्ने गरेको अवस्था थियो भने यही कार्तिक ७ उप्रान्त विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले कार्यक्रम बाहेक कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन,लोगो, प्रोमो वा प्रमोशनहरु प्रसारण गर्न पाउने छैनन । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन,२०७६ को दफा ६ को उपदफा (१) मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ । विदेशी च्यानल नविकरण र शुल्क साविकमा नेपाल सरकारले नै २०७५ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशित गरी नेपालमा डाउनलिंक हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुलाई ४ किसिमले वर्गीकरण अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएको थियो ।जसमा विज्ञापन समावेश नभएका च्यानलहरु डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रति च्यानल एक लाख रुपैया, विज्ञापन समावेश भएका निःशुल्क च्यालनको हकमा प्रति च्यानल ५ लाख, विज्ञापन समावेश भएका सःशुल्क च्यानलको हकमा प्रति च्यानल ३ लाख रुपैयाँ र विज्ञापन समावेश भएका सःशुल्क च्यानलको हकमा प्रति च्यानल ७ लाख रूपैयाँ तिर्नु पर्दथ्याे । साथै, नेपालमा डाउनलिंक गर्ने यन्त्र उपकरण आयात र बिक्री वितरण गर्नेको हकमा बिक्री वितरणको लाइसेन्स लिने भने पचास हजार रुपैया र विदेशी च्यानलहरुको नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता भई आफूले डाउनलिंक गरेका च्यानलहरु एमएसओ र डिजिटल केवलहरुलाई वितरण गर्नेको हकमा प्रति च्यानल पचास हजार रुपैयाँ दाखिल गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छ । यसरी लिएको अनुमतिपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुप्रर्ने र नवीकरणको हकमा अनुमतिपत्र जारी दस्तुरको १० प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । क्लिनफिडको आवश्यकता लेखक नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले दोहोरो रकम असुली रहेको अवस्था विदितै थियो । एकातिर नेपालस्थित विदेशी टेलिभिजनका आधिकारिक बिक्रेता र सम्पर्क व्यक्ति तथा संस्थाहरुले एमएसओ र डिजिटल केवलहरुवाट टेलिभिजन प्रसारण गरेवापत मोटो रकम असुल्ने गरेका थिए ।  साथै हरेक वर्ष टेलिभिजन प्रसारणको शुल्क बढाउदै लैजाने र नेपालबाट करोडौ रकम विदेश लैजाने गरेका थिए भने अर्कोतिर उनीहरुले आफ्ना च्यानलमा विदेशी विज्ञापन बजाउदै आएका थिए । यसरी नेपाली माटोमा टेलिभिजन प्रसारण गर्ने अनि ग्राहकबाट रकम पनि असुल गर्ने तर नेपाली भेषभूषा र संस्कृतिलाई संरक्षण त परको कुरा अवमूल्यन गर्दै विदेशी संस्कृति र परम्परा भित्राउदै नेपाली संस्कृति मास्न जातजाति र भाषाभाषिको साम्प्रदायिक एकतामा समेत खलल पुर्याउने कार्य गर्दै आएका थिए । नेपालमा प्रसारणको अनुमति लिएका विदेशी टेलिभिजनहरुले अब उप्रान्त डविङ गरेर समेत विज्ञापन समावेश गर्न पाउने छैनन । यसले नेपालको विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्न मद्दत पुर्याउने निश्चित छ । विदेशी विज्ञापनहरु एजेन्सीहरु नेपालमा नै विज्ञापन खिच्न आउनुपर्ने, नेपाली कलाकार र मोडले स्थान पाउने, नेपाली उत्पादनहरु व्राण्डिङ गर्न मदत पुग्ने देखिन्छ । विज्ञापन व्यवयासिहरुका अनुसार हाल नेपालमा २२ अर्बकाे विज्ञापन बजार रहेकोमा क्लिन फिड पश्चात सो करिव १० अर्ब बढेर ३२ अर्ब पुग्न सक्छ । क्लिनफिड पश्चात नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुले प्रसारण गरीरहेका कार्यक्रमहरुले विज्ञापन पाउने हुदा टेलिभिजनहरुको आम्दानी बढ्ने पत्रकार र कर्मचारीले न्युनतम पारिश्रमिक पाउने साथै गुणस्तरिय टेलिभिजन कार्यक्रमहरु निर्माण र प्रसारण हुने देखिन्छ । भेदभावपूर्ण टेलिभिजन वर्गीकरण वर्तमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ र नियमावलीले स्वदेशी र विदेशी गरी टेलिभिजनहरु च्यानलहरुलाई विभेद गर्दै सो विभेदपूर्ण भेदभावका आधारमा नै सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । ऐनले विदेशी च्यानलहरुले नेपालमा डाउनलिंक गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि आधिकारिक रुपमा नेपालमा बिक्रेता राखी सिग्नल वितरण गर्नपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा केही नवोलेको हुदा केही च्यानलहरु सिग्नल वितरकको लाइसेन्स लिएर संचालन भएका छन जसले कर रोयल्टी सबै तिर्छन भने केही च्यानलहरु सिधै भारतबाट संचालित भएको र आफ्नै भारतीय प्रान्त जस्तो सुविधामा संचालित छन् । क्लिनफिड र विज्ञापन वोर्ड क्लिनफिड कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन र नेपालमा एकद्वार प्रणालीबाट विज्ञापन वितरण गर्ने अवधारणा स्वरुप विज्ञापन बाेर्डको गठन गर्न लागिएको देखिन्छ । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन,२०७६ को परिच्छेद ३ को दफा १४ मा नेपालमा विज्ञापन नियमनको लागि एक विज्ञापन बाेर्ड गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । सोहि ऐनको दफा १५ मा विज्ञापन बाेर्डकाे काम उल्लेख गरिएको छ । विज्ञापन सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति तय गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, प्रसारण हुने विज्ञापनहरुको मापदण्ड परिक्षण गर्ने, विज्ञापन सम्बन्धमा आचारसंहिता तया गर्ने, प्रचलित कानून विपरितका विज्ञापनहरु प्रसारण गर्न रोक लगाउने र विदेशी च्यानलहरूबाट प्रसारण हुने विज्ञापनहरू मापदण्ड विपरीत प्रसारण भएमा त्यसको अनूगमन गरी कारबाहीको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने लगायतका रहेका छन । संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुले आफूखुशी वितरण गर्दै विज्ञापनहरु अब विज्ञापन बाेर्ड मार्फत मात्रै वितरण हुनेछ । अब बाेर्ड गठन पश्चात सबै संघीय सरकार अन्तर्गतका निकायहरुले विज्ञापनहरु विज्ञापन वोर्डलाई दिनु पर्ने र सो विज्ञापनलाई वोर्डले एकद्वार प्रणाली मार्फत वितरण गरी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गरे वापत रकम भुक्तानी दिने गर्छ । क्लिनफिडमा व्यावसायीको फरक माग पछिल्लो समय व्यावसायीहरुले क्लिनफिड आमसंचार माध्यममा मात्रै सरकार केन्द्रित भएको तर दूरसंचार माध्ययमा ध्यान नदिएको भन्दै आमसंचारका साथसाथै दूरसंचारका माध्यमबाट प्रसारण हुने सामाग्रीहरु समेत क्लिनफिडमा संचालन हुनुपर्ने माग गरेका छन । क्लिनफिड कार्यान्वयन हुनपर्छ भनेर लगभग सबै सहमत भए पनि पछिल्लो समय टेलिभिजन र केबल व्यवसायीहरुले केही समसमायिक मागहरु राखेका समाचारहरु बाहिर आएका छन ।नेपाल सरकारले ऐन तयार गर्दा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजनहरु क्लिनफिडमा संचालन हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको तर नेपालमा ओटीटी (Overt the Top)  अर्थात मोवाइल एप्स जस्तै नेपाल टेलिकमको Wao time,prabhu,net tv लगायतबाट प्रसारण हुने त्यही च्यानलमा विज्ञापन समावेश हुने तर केबुल र डिश मिडिया वा स्याटेलाइवाट प्रसारण हुने टेलिभिजनहरुमा चाहि क्लिनफिड हुदा व्यावसायिहरुमा मर्का पर्न जाने देखिन्छ । यसका साथै अनलाइन टेलिभिजन र वेभसाइटहरुबाट स्ट्रीम हुने टेलिभिजनहरु र कार्यक्रम साथै युट्युवमा चाहि क्लिनफिड सम्बन्धमा सरकारले ध्यान नदिने तर खाली केबुल र डिश मिडियालाई मात्रै फोकस गर्ने गरेको अवस्था देखियो भनी व्यवसायीहरुले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको देखिन्छ । एकहदसम्म व्यावसायीहरुको यो माग सहि पनि देखिन्छ । क्लिनफिडका समस्याहरू पछिल्लो समय नेपालमा क्लिनफिड कार्यान्वनमा आए दक्षिण एशियामा नै पहिलो हुने भनेर समेत प्रचारवाजी गरिएको अवस्थामा नेपालले पनि साविकमा बंगालादेशले क्लिनफिड कार्यान्वयन गरी पछि पछाडि हट्न वाध्य भएको उदाहरणलाई बिर्सन हुदैन । कुनै देश विशेषको कला र संस्कृतिले अतिक्रमण गर्यो भनेर मात्रै राष्ट्रियतामा वहेर राष्ट्रवाद उलारेर मात्रै क्लिनफिड सफल हुदैन । क्लिनफिड कार्यान्वनमा भएमा हाल हेरिरहेका भन्दा विदेशी च्यानलहरु कम्तिमा ६० प्रतिशत कम आउने साथै हालको भन्दा च्यानलको मुल्यवृद्वि अस्वभाविक रुपमा बढ्ने हुदा नेपालीहरुले धान्न सक्छन कि सक्दैनन र अर्को कुरा क्लिनफिड कार्यान्वयन गर्न सक्ने जनशक्ति र स्रोत साधनको अवस्था के कस्तो छ सो पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी च्यानलको अस्वभाविक मूल्य बढ्ने साथै आमसंचार माध्यममा मात्रै क्लिनफिड हुने व्यवस्था गर्दा यसले दूरसंचार माध्यम इन्टरनेट र ओटिटि मार्फत रकम विदेशीने जुन हुण्डी र दराज जस्ता अनलाईनले सहयोग गर्ने दखिन्छ । सरकारले वेलैमा यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । (लेखक संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत छन्)

पछिल्ला दिनहरुमा बलात्कारका घटनाहरु बढी रहेका छन् र दैनिक पत्रपत्रिकाका मुख पत्रहरु समेत यस्तै प्रकारका समाचारका शीर्षकहरु छाइरहेका छन् । समाजमा दण्डहीनताको वृद्धि भइरहेको छ । समाजमा घरेलुहिंसा, वाल हिंसा दलित हिंसा महिला हिंसा, एसिड आक्रमण, बलात्कार, महिला माथि हुने यौन दुराचार, यौन हिंसा जस्ता घटनाहरुले सामाजिक विकृति र विसंगतिको पराकाष्टा नाघेको छ । जीवनको अन्तिम अवस्थामा पुगेका वृद्धा माथि हुने यौन हिंसा, पाँच सात वर्षका कलिला बालबालिका माथि हुने यौन हिंसा, आफ्ना हाड नाता भित्र रहने तथा बाबुले छोरी तथा छोराले आमा माथि गर्ने करणी, दाईले बहिनीमाथि तथा मानसिक रुपमा सन्तुलन ठीक नभएका र अशक्त माथि हुने गरेका हिंसाहरु, धर्म गुरुहरुले शिष्य माथि गर्ने गरेको क्रियाकलापको घटनाबाट समाजमा संस्कारयुक्त र नैतिक शिक्षाको कमी र राक्षस रुपी मानव सभ्यताको विकास भएको देखिन्छ । आफ्ना व्यक्तिगत इच्छा र क्षणिक स्वार्थ पुरा गर्ने सन्दर्भमा अरुको अस्मिता माथि, र बल प्रयोग गरी वा विभिन्न आश्वासनमा परेर महिलामाथि गरिने कतिपय घटनाहरुले मानिसको जीवनमा कस्तो किसिमको असर पार्दछ भन्ने कुरा नबुझ्दा यस किसिमका घटनाहरु वृद्धि भइरहेको छ । समाजमा भइरहेका घटनाहरु मध्ये निम्न प्रतिनिधि घटनाहरुले हाम्रो समाज कता जाँदै छ भन्ने देखाउँछ । २०७५ साउनमा कञ्चनपुर महेन्द्रनगरमा तेह्र वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलत्कार पछि हत्या भयो । उक्त केशको दोषी अझै पत्ता लागेको छैन । मास्टा गाउँपालिका बझाङकी कक्षा ६ मा अध्ययनरत १२ वर्षीया बालिका सम्झना विकको गाइगोठमा जाँदा नजिकैको मन्दिरमा लगि बलात्कार गरी त्रिशुल रोपी हत्या भयो । समाजमा बालिका माथि हुने बलात्कार, वृद्ध माथि हुने बलात्कार, सामुहिक बलात्कारका घटनाहरु दैनिक जसो आइरहेका हुन्छन् तर पिडकलाई सामान्य कारवाहीमै छाड्ने गरिएको र कतिपय मुद्दामा त न्यायालयबाट पीडितले न्याय समेत नपाउँदा समाजमा दण्डहीनता दैनिक जसो बढिरहेको छ । कतिपय घटनाहरुमा प्रहरीले पीडितको उजुरी समेत नलिएको पाइन्छ । नेपालमा दिनानुदिन बलात्कारका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहँदा नेपालमा नारीहरु कति सम्म असुरक्षित छन् भन्ने कुराको उजागर हुन्छ । एक जना घरबाट सकुशल बाहिर निस्केर घर फर्किँदा सग्लो आउने हो या होइन भन्ने पिरमा अभिभावक रुमलिरहनु पर्ने अवस्था छ । समाजमा बलात्कारको घटनालाई सामान्य रुपमा मिलाउने प्रयत्न गरिने र विभिन्न लोभ लालचमा राखी घटनालाई बाहिर नल्याउने परिपाटीले बलत्कारबाट पिडित वास्तविक नागरिकको संख्या बाहिर आउन सकेको छैन । समाजले आफु प्रति गर्ने वितृष्णा एवं भविष्य प्रतिको चिन्ताले गर्दा यस्ता प्रकारका घटनाहरु गुमनाम नै रहने गरेको छ । विश्वका करिब ३५ प्रतिशत महिलाहरु यौनजन्य हिंसाको सिकार हुने गरेका छन् । विश्वकै आँकडा हेर्ने हो भने पनि यौन हिंसाबाट पीडित महिलाहरुमध्ये १० प्रतिशत भन्दा कमले मात्र कानुनी रुपमा उपचार खोज्ने र पिडकलाई कारवाहीको लागि कानुनी प्रक्रिया सामेल हुने गरेका छन् । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय निकायहरुले गरेको अध्ययन अनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी बलात्कारका घटनाहरु साउथ अफ्रिकामा हुने गरेको छ । साउथ अफ्रिका प्रत्येक १ लाख जना मानिस मध्ये १३२.४० जना यौन जन्य हिंसाको सिकार हुने गरेको तथ्यांक छ । विश्वकै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामा समेत १ लाख जना मध्ये २७.३ जना मानिस यौनजन्य हिंसाको सिकार हुने गरेका छन् । नेपालमा भने तथ्यांक हेर्ने हो भने १ लाख जना मध्ये ०.८० जना मात्र यौनजन्य हिंसाको सिकार हुने गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा समाजले आन्तरिक रुपमै घटना मिलाउन खोज्ने तथा महिलाहरुले समेत घटना बाहिर ल्याउन नखोज्ने परिपाटीले पिडितको संख्या न्युन देखिएको भएतापनि वास्तविक पिडितको संख्या अत्याधिक रहेको देखिन्छ । विश्वकै घटनाहरु हेर्दा पनि प्रत्येक १ लाख जनसंख्यामा १०.०६ मानिस पिडित हुने गरेको देखिन्छ । सन् २०२० को तथ्यांकमा जम्मा २१० वटा यौनजन्य हिंसाको घटनाहरु मात्र प्रहरी समक्ष दर्ता भएका छन् । यसरी वास्तविक पिडितहरुले समेत घटनाहरु लुकाइदिदाँ पिडकहरु थप हौसिने र यस्ता प्रकारका घटनाहरुमा संलग्न हुन थप प्रोत्साहित हुने तर्फ सजग भई पिडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पिडितले कानुनी उपचार खोज्नै पर्छ । साथै पीडित प्रति समाजले गर्ने नकारात्मक व्यवहारमा परिवर्तन नभएमा यस प्रकारका घटनाहरु सधै गौण नै रहने गर्दछन् । नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा पश्चात् मुलुकी देवानी संहिता २०७४ घोषणा भयो र २०७५ साल भाद्र १ गते बाट कार्यान्वयनमा आएको उक्त संहिताको परिच्छेद १८ को उपदफा २२४ देखि २२८ सम्म बलात्कार र बलात्कारका कसुरको सजायको सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । दफा २२४ मा यौन करणी, यौन दुव्र्यवहारको परिभाषा र त्यस्तालाई कसुर के रहने भन्ने व्याख्या गरिएको छ । दफा २२५ मा बालयौन दुराचार, २२६ मा पशुकरणीको बारेमा व्याख्या गरिएको छ । दफा २२७ मा कसुर र दण्ड सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ । मुलुकी संहिता पनि स्पष्ट रुपमा गरिएको परिभाषा र पिडकलाई दिने सजाय तथा दण्ड एवं पिडितले पाउने न्यायका सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएतापनि समाजमा भइरहेको बलात्कारका घटनामा वृद्धि हुनेले कानुनीराजलाई ठाडो चुनौती दिदै समाज विकृति उन्मुख एवं भ्रष्टीकरण तर्फ जान लागेको त हैन भन्ने आभाष हुने गरेको छ । समाजमा विभिन्न निकायले बलात्कारका विरुद्ध अभियान चलाएका छन् । मानवअधिकारकर्मीको पहिलो माग नै यही विषयमा हुने गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय समुदायहरुको समेत बलात्कार मुक्त समाज भन्ने नारा नै रहेको भएता पनि समाजमा नैतिक शिक्षा नभएसम्म यस्ता प्रकारका घटनामा कमी आउने छैन । जब सम्म नारीहरु निर्धक्क भएर पिडकका बारेमा कानुनी उपचार खोज्न सक्ने अवस्थामा आउँदैन र न्यायपालिकाबाट समेत निष्पक्ष निर्णयको अभिलाष पाइदैन, समाजमा बलात्कारका घटनाहरु अन्त्य हुने छैन । समाजले पीडित नारी माथि गर्ने अन्याय र लुकिछिपी घटना सामसुम पार्ने परिपाटी अन्त्य नभएसम्म यस प्रकारका घटनाहरु कमी नआउने भएकोले राज्यले पिडक र घटनालाई मिलाउन अग्रसर हुने समेतलाई कडा भन्दा कडा कारवाही हुने एवं यस्ता प्रकारका घटनामा संलग्नलाई छिटो न्याय सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८५ मा निजामती सेवाको गठन र संचालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । साथै सोही संविधानको भाग २३ धारा २४२-२४४ मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने एक मात्र बाटो लोकसेवा आयोग हो । लोकसेवा आयोगलाई निजामती सेवा प्रवेशको मुलढोका मानिन्छ । विगतमा जस्तो राजाको सिन्दुर लगाएर, आफ्नो मान्छे सम्मिलित एक कमिटी गठन गरेर अन्तर्वाताका भरमा निजामती कर्मचारी हुन पाइने प्रावधान अहिले बन्द भै सकेको छ । २०५४ सालभन्दा अघि कुनै कार्यालयमा अधिकृतस्तरभन्दा मुनिका प्राविधिक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी नियुक्ति गर्नु परेमा लोकसेवा आयोगमा सहमतिमा सिधै स्थायी नियुक्ति दिइन्थ्यो । यसैगरी, २०६२ सम्म दरबारमा सेवा गर्ने ढोके बन्दुके बैठकेहरुलाई पनि राजाको  प्रसाद स्वरुप राजप्रसाद कर्मचारी भनि सिधै नियुक्ति दिने प्रचलन थियो, जुन सेवा पछि निजामती सेवामा समायोजन गरियो । यसरी लोकसेवा आयोगको अनुहार समेत नदेखेका, मुलढोका हैन, जस्केलाबाट छिरेर अहिले निजामती सेवाको उच्च पदमा पुग्न सफल यसरी जस्केलाबाट नियुक्ति दिने प्रचलनको अन्त्य गर्न नेपालको संविधानमा नै लोकसेवा आयोगलाई एक स्वायत संवैधानिक निकायको रुपमा राखि परीक्षा संचालन गरी उपयुक्त उम्मेदवार सिफारिस गर्ने जिम्मा दिएको बुझ्न सकिन्छ । विगत सात दशकभन्दा लामो समयदेखि नै नेपालमा सरकारी जागिरको एकमात्र भरोसायोग्य निकाय लोकसेवा आयोग रहेकोमा पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगमा विभिन्न छलछाम र टिकडम हुन थालेको समाचारहरु वाहिरिन थाले । आफ्नै श्रीमतीलाई लोकसेवा आयोग पास गराउन लागि पर्नेदेखि छोरीको उतरपुस्तिकामा आफै चिन्ह लगाउनेदेखि अन्तर्वाताका विज्ञको रुपमा कसलाई बोलाउने भनी पहिले नै पूर्वतयारी हुने गरेको भनी समाचार वाहिरिदा समेत लोकसेवा आयोगले एकाध घटना भनि खासै कारवाही गरेको पनि देखिएन । जसको कारण आज तिनै लोकसेवा जस्तो संस्थामा खुराफात गर्नेहरु नै निजामती सेवाको उच्च पदमा पुग्न सफल भए । ती खुराफातीहरुलाई एकाध दुई नगरी लोकसेवा आयोगले कारवाही गर्ने हिम्मत गरेको भए आज फेरी लोकसेवा आयोगमा उपर कसैले गिद्दे नजर लगाउने आट गर्दैन थिए । यसरी लोकसेवाका कार्यरत कर्मचारीले पदाधिकारीसँग मिलेर खुराफात गर्ने घटना सेलाउन नपाउदै लोकसेवा आयोग आफैले जारी गरेको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ मा  कोरोना संक्रमितले परिक्षा दिन नपाउने जुन व्यवस्था गर्यो जसले परिक्षाको तयारी गरीरहेका हजारौ परिक्षार्थी यसबाट प्रताडित बन्ने अवस्था देखियो । लोकसेवा सरकारी सेवा प्रवेशको मुल ढोका हो । यही मुल पार गरेका प्रति समाजमा अझै सरकारी जागिरप्रति उच्त आदर र सम्मान रहेको देख्न सकिन्छ । तर लोकसेवा आयोगले यस्तो विभेदकारी मापदण्ड जारी गरेर आफु प्रतिको विश्वसनियता आफै ध्वस्त पार्न लागिपरेको साथै परिक्षाको तयारी गरीरहेका लाखौंको भविष्य अन्धकार बनाउने प्रयास गरेको देखियो । विशेषगरी निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने मूल ढोका नै लोकसेवा आयोग लिने परीक्षा भएकाले धेरैले लामो समय लगाएर तयारी गरेका हुन्छन् । अर्थात्, लोक सेवाका परीक्षाहरूमा व्यक्तिको आकांक्षामात्र होइन, भावनासमेत जोडिएको हुन्छ । सेवा प्रवेशका लागि उमेरको हद तोकिएकाले पनि लोक सेवाका परीक्षाहरू आकांक्षीहरूको जीवनमा बढी नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । दुर्भाग्य, कोभिड—१९ संक्रमित र संक्रमितको संसर्गमा रहेकाहरूलाई परीक्षा दिन रोक्ने प्रावधान लागू गरेर लोकसेवा आयोगले मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरिएको देखियो । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चिनको वुहानमा कोरोना भाइरस देखिदा नेपालमा यो भाइरस आउदैन भनेर हाल मन्त्री रहेकाहरुले सार्वजनिक स्थानमा निकै पटक दोहोराए कराए । नेपालीहरुको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च छ, कोरोना केही केही होइन, वेसार र तातोपानी खाएर उडाउने भनी देशकै कार्यकारीले बोले । तर हाल देशमा विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा नै कोरोनाले महामारीको रुप धारण गर्दा सरकारले बोली फेर्यो । कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भयो । अव नागरिकहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ । हो, सरकारी निर्णयको नागरिकहरुले पालना गरेकै थिए । जनता घरमै बसुन भनी सरकारले लकडाउन, निषेधाज्ञा जारी गर्यो । मास्क लगाउने, जोर विजोर सवारी चलाउने भन्दा सबै निर्णयहरु मानेकै थिए । कोरोनाले महामरीको रुप लिन सक्छ भनेर विद्यालय हालसम्म खोलिएका छैनन् । अव कुरा गरौ, कार्यपालिका नै भाइरस नियन्त्रण गर्न असफल हुन्छ भने यसमा नागरिक अझ लोकसेवा तयारी गरीरहेका नागरिहरुको के दोष । तर लोकसेवाले आफ्ना परिक्षार्थीहरुलाई दोषी देख्यो । लोकसेवा आयोगले विभेद गर्यो । रोगलाई घृणा गर्नुपर्नेमा रोगीलाई घृषा र विभेद गर्यो । लोकसेवा आयोगले आफ्ना हरेक परीक्षा लगायतका कार्यक्रमहरु वार्षिक तालिका बनाएर सार्वजनिक गरेर सोही अनुरुप संचालन गर्छ । तर, यो वर्ष कोरोनाको कारण लकडाउन र निधेषाज्ञाले गर्दा लोकसेवा आयोगका कार्यक्रमहरु केही पर धकेलिए, जसको कारण उमेरहद पार गर्न लागेका परिक्षार्थीहरुला मार पर्यो । अव कुरा गरौ, यदि कोही परिक्षार्थी कोभिड संक्रमण भयो । अहिलेको मापदण्ड अनुसार उ परिक्षामा सहभागी हुन नपाउने भयो । उसको उमेर ३५ वर्ष रहेछ भने उ अव सदाका लागि परीक्षा दिन नपाउने गरी वंचित हुने भयो । यसतर्फ लोकसेवा आयोगले पटक्कै ध्यान दिएको देखिएन । यसरी राज्य प्रणाली र विश्व नै असफल भएको कोरोनाको मार लोकसेवा आयोगले एउटा उमेर हद पार गर्न लागेको परिक्षार्थीलाई बनाउन मिल्छ ?  एक त यो सिजन नै चिसो मौसम हुने सिजन हो । अर्को काठमाडौंमा दैनिक जस्तो १ हजारभन्दा माथि संक्रमित देखिएको स्थानमा लोकसेवा आयोगको तयारी गरीरहेको रातभरी चिसोमा बसेर तयारी गरिरहेको एक क्षमतावान परिक्षार्थीलाई संक्रमण भयो भने के उसले परीक्षा दिन नपाउने ? अनि उभन्दा कम तयारी गरेको परिक्षार्थी सफल हुने हो ? के लोकसेवा आयोगले यसतर्फ ध्यान दिएको छ ? हरेक वर्ष लोकसेवा आयोगले खुलाउने परीक्षाहरुमा कम्तिमा ४-५ लाखले फर्म भर्ने गर्ने जसमा महिलाको उमेर हद ४०, पुरुषको ३५ र उपसचिव र सहसचिवको खुलामा ४५ वर्ष हुने प्रावधानका कारण ती ४-५ लाखमध्ये १-२ लाख त उमेर हदको वोर्डर लाइनमा होलान । अनि तिनीहरुलाई ल मानि लिउ कोरोना संक्रमण भयो रे, अव तिनीहरुको हालत के होला ? लोकसेवा आयोले अनुमान गर्न सक्छ ? लोकसेवा आयोगलाई सुझाव पहिलो त लोकसेवा आयोगले जारी गरेको मापदण्ड कुनै संविधान कानुन होइन, जो संविधानको दुई तिहाइ वहुमतबाट पारित भएको होस वा कुनै यस्तो वस्तु होइन होला जो संशोधन गर्न नै नसकियोस । यसका लागि आयोले आफ्नो मापदण्ड संशोधन गर्दै संक्रमितहरु पहिचान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गरोस । यदी कुनै परिक्षार्थी संक्रमित भएमा लोकसेवा आयोगले के कसरी छुट्याउन सक्छ ? संक्रमित भएपछि परीक्षा नै दिन नपाउने भएपछि परिक्षार्थीले गलत बाटो अपनाउन सक्छ । आयोगलाई ढाट्न सक्छ । लोकसेवा आयोगले मास्क अनिवार्य भनेको अवस्थामा कुन परीक्षार्थी संक्रमित ? कुनको गोजीमा पोजेटिभ ? कुनको मोबाइलको मेसेजमा पोजेटिभ लेखिएको छ ? सो हेरी चेक गर्न अप्ठेरो र असहज देखिने हुँदा आयोगले रोगलाई घृणा गरोस् संक्रमितलाई होइन । संक्रमितलाई घृणा गर्न थालेमा त्यसके अर्को असर पर्न सक्छ । यसर्थ लोकसेवा आयोगले संक्रमित परीक्षार्थीहरु पहिचान गरी उनीहरुको भावनाको कदर गर्दै उनीहरुलाई संभव भए छुट्टै केन्द्र राखी नभए एउटै भवनमा विशेष केन्द्र र हल व्यवस्था गरी परीक्षा संचालन गर्ने, संक्रमितहरुको परीक्षा संचालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी स्वास्थ्यकर्मी सहित सुरक्षाका उपायहरु अवलम्बन गर्न सक्छ । छुट्टै केन्द्र राख्दा अन्यलाई सर्ने जोखिम पनि कम हुने  संक्रमितले प्रयोग गरेका उतरपुस्तिका डिसइन्फेक्सन गरेर मात्रै कोडिङ डिकोडिङ गर्न सक्छ । प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ताका लागि संक्रमितहरुको लागि छुट्टै मिति तोकी तोकिएको सुरक्षाका मापदण्ड र उपकरणहरु प्रयोग गरी संचालन गर्न सक्छ । अन्तमा, लोकसेवा आयोग पनि यही संविधानको उपज संस्था भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १८ मा रहेको समानताको हकमा गरेको सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन भन्ने रहेको र लोकसेवा आयोगको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ पनि एक कानुनकै दस्तावेज भएको हुँदा संविधान विपरित जाने कानुनहरु स्वतः वदरभागी हुने हुँदा आयोगले अविलम्ब यस्तो विभेदकारी मापदण्ड संशोधन गरी सबै नागरिकलाई सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरोस ।