विचार

कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त छ । साढे ३४ लाख मानिस कोरोना भाईरसबाट संक्रमित छन् भने यहि रोग लागेर २ लाख ४० हजार भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । नेपालको छिमेकी देश भारतमा यसबाट संक्रमितहरुको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको र खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दा नेपाल पनि कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा छ । करिव ५ दर्जन नेपालीमा कोरोनो संक्रमण भईसकेको छ । यसले नेपाली समूदायमा पनि ठूलो त्रास सिर्जना गरेको छ । यस्तो जोखिमको बेलामा सर्बसाधारणलाई आर्थिक सुरक्षा आवश्यक हुन्छ । खासगरी विपन्न वर्गको लागि तत्काल आथिक राह्रात आवश्यक हुन्छ । यस परिवेशमा न्युन आय भएको सर्वसाधारणलाई थोरै भएपनि आर्थिक सुरक्षा दिने सोचका साथ नेपालमा कोरोना बीमाको अभ्यास शुरु भएको छ । बीमाले जोखिम तथा विपतको समयमा रक्षावरण गर्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरसको बीमा गर्नु उपयुक्त निर्णय हुनेछ । कोरोना बीमा भनेको अहिले विश्वव्यापी रुपमा महामारी बनेर फैलिरहेको कोभिड(१९ लाई लक्षित गरी गरिने बीमा हो । कोरोेना भाइरस संक्रमण देखिने वित्तिकै बीमा दावी गर्न पाईने बीमा हो । यस्तो बीमा पोलिसी अहिले १ लाख र ५० हजार रुपैयाँ बीमाङ्क रकमको जारी भईरहेको छ । १ लाख बीमाङ्कको बीमा पोलिसी लिन व्यक्तिको हकमा १ हजार रुपैयाँ र परिवार र समूहको हकमा प्रति व्यक्ति ६ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क तोकिएको छ । त्यस्तै ५० हजार रुपैयाँ बीमाङ्क भएको बीमा पोलिसी लिन एक व्यक्तिको हकमा ५ सय रुपैयाँ र परिवार र समूहका सबै सदस्यको बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क तोकिएको छ । पछिल्लो समय कोरोना भाईरसको जोखिम बढ्दै गएकाले यो पोलिसी ल्याईएको हो । बीमा कम्पनीहरुले संचालन गर्दै आएका अन्य स्वास्थ्य बीमामा कुनै पनि रोग सहित घातक रोगहरुको बीमा हुनेगर्छ । कोरोना भाइरसको मात्रै बीमा तथा घातक रोगहरुको बीमालाई लिएर यी २ बीमा योजना बीचको फरक छुट्याउन सकिन्छ । हाल संचालनमा रहेको स्वास्थ्य बीमा गराउँदा र कोरोना भाईरसको बीमाका सन्दर्भमा केही फरक छन् । स्वास्थ बीमा गराउँदा बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न अस्पतालसँग टाइअप (सम्झौता) गरेका छन् । बिमितले बिमांकको सिमासम्मको रकमको लागि अस्पतालबाट नगद रहित सुविधा पाउँन सक्छन् । यसैगरी बीमितले अस्पतालमा भर्ना हुँदाका बील पेश गरेर समेत बीमा कम्पनीहरुसँग दाबी भुक्तानी लिन सक्नेछन् जुन हाल व्यवहारमा प्रचलनमा रहेको छ र यो सो नेपालमा कार्यरत सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले प्रदान गरिरहेका छन् । कोरोना बीमाको सन्दर्भमा भने बीमितले कोरोनाको पिसिआर रिपोर्ट पोेजेटिभ देखिने बित्तिकै बीमांक बराबरको रकम पाउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा बीमितले १ लाख रुपैयाँ वा ५० हजार रुपैयाँ कति बीमांक बराबरको बीमा गराएको हो त्यो रकम तुरुन्तै पाउँछन् । स्वस्थ्य बीमा र कोरोना बीमा दुबै बीमितको स्वास्थसँग नै जोडिने बीमा हुन् । सोही कारण तत्कालको लागि कोरोना बीमामा बीमितले सहभागी हुने अवस्था भएपनि स्वास्थ्य बीमा दिर्घकालको लागि हो । स्वस्थ्य बीमा आजिवनको लागि महत्व छ भने कोरोना कोभिड(१९ को संक्रमण सम्मको लागि मात्र हो । कोरोना बीमा आज लिन सबैमा अनुरोध गर्दछु किनकी यसमा बीमा शुरुवातको अवधी १५ दिनको हुन्छ यसको मतलब बीमालेख खरिद गरेको १५ दिन पश्चात यस बीमालेखले कभर गर्दछ त्यसैले आजै यो बीमालेख खरिद गरी आर्थिक क्षतिबाट सुरक्षित रहन सबैमा अनुरोध गर्दछु । कुनै पनि बीमा आर्थिक जोखिम कम गर्नको लागि गर्ने गरिन्छ । आजसम्म नेपालमा संक्रमितहरुको संख्या त्यति नभए पनि विश्वभर फैलिरहेको यो महामारी र हाम्रो छिमेकी देशसंगको ओपन बोर्डरको कारणले आजै ढुक्क भएर रहन सकिने अवस्था नभई हामी संभावित जोखिममा सजग हुनुपर्ने छ । भोलिका दिनमा कोरोना भाईरसको महामारी बढ्दै गएमा यसले पु¥याउने क्षति पनि ठूलै हुन्छ । आजको दिनमा एक नम्बरमा कोरोना बीमा गराउँन आवश्यक बन्नुको कारण पनि यस्को जोखिमकै कारणले गर्दा हो । केही समयपछि यस्तो अवस्था सामान्य बन्दै जान्छ । तर स्वास्थ बीमा भनेको जीवन रहेसम्म हामीलाई कुनै न कुनै रोग लाग्न सक्नेछ र त्यसबाट हुने आर्थिक क्षतिको लागि गरिने बीमा भएको हुनाले यो आजीवन आवश्यक बीमा हो । बीमितलाई सन्देश हेल्थ तथा कोरोनाको बीमा पोलिसी नलिनु भएका व्यक्तिहरुले यसबारे विचार गर्नु उत्तम हुन्छ । अहिले हामी घर भित्र छौं एक हिसाबमा हामी सुरक्षित पनि छौँ । तर लकडाउन खुल्ने वित्तिकै काम गर्ने स्थान, कार्यालय जांदा हामी आजको जस्तो सुरक्षित नहुन सक्छौं । त्यस्तो अवस्थामा कोरोना भाईसरको संक्रमणबाट जोगिदा जोगिदै पनि हामीलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना रहन्छ । सोही कारण कोरोना बीमा गराएमा एक हदसम्म यसबाट आर्थिक सहयोग अवश्य मिल्ने छ । कोरोना भाईरस (कोभिड १९) लागेको अवस्थामा स्वस्थ्य बीमामा जस्तो व्यक्ति आफैले उपचार खर्च व्यहोर्नु पर्दैन, सरकारलेनै सहुलित दिएको अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुले व्यवसाय गर्न लागेको हो कि रु भन्ने जस्तो कसै कसैलाई लाग्न पनि सक्छ । तर यसको अलिकति भित्र छिरेर हेर्ने हो भने, हाम्रो परिवारका कोही सदस्य साधारणतया बिरामी हुँदा हामीले कम्तिमा झोलिलो पदार्थ, फलफुल लगायत पौषणयुक्त खानेकुराहरु खुवाउँने गर्छौ । त्यति बेला नै हामीलाई पैसाको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तै, कुनै पनि नेपालीलाई कोरोना भाईरस लागि हालेको अवस्थामा सरकारले व्यहोर्ने उपचार खर्च भन्दा बाहेकका अन्य खर्चमा सहयोग होस भन्ने उदेश्यले कोरोना पोलिसी संचालनमा आएको हो । कोरोना बीमा पोलिसी फाईदा मुखी बन्ने हिसाबले ल्याएको होइन । भोलि कार्यालय खुलेपछि सबैलाई भिडभाडमा जानु पर्ने बाध्यता हुन्छ । एउटै कार्यालयकै सदस्यहरु धेरै हुने भएकाले कसैलाई कोरोना भाईरस लागि हालेको अवस्थामा यस पोलिसीले साथ दिन्छ । यसरी बीमितलाई आर्थिक क्षतिबाट सहयोग मिलोस भन्ने उदेश्यले ल्याइएको पोलिसी हो बीमा कम्पनीहरुको फाईदाको लागि होइन । यतिबेला नाफा भन्दा पनि सर्बसाधारणको हितलाई केन्द्रमा राखेर यो पोलिसी जारी गरेको हो । अन्तमा, यस विषम परिस्थितिमा पनि जनताहरुलाई आर्थिक क्षतिबाट राहत होस भन्ने मनसायले बीमा समिति र नेपाल बीमक संघले छोटो समयमा कोभिड(१९ बीमालेख सबन्धमा गरेको निर्णय सराहनिय छ । (कुराकानीमा आधारित)

सेयर बजार स्वभाविक रूपमा चल्नुपर्छ । जहाँ कुनै पनि किसिमको अवरोध हुनुहुँदैन । स्वभाविक रुपले चलेको बजारमा कारोबार त सञ्चालन हुन्छ, तर त्यो म्यानुअल्ली हुन्छ कि मेकानाईजेशनल हुन्छ भन्ने दुई कुरा हुन्छ । हामी अहिले मेकानाईजेशनल हिसावले गइरहेका छौं । तर यो पूर्ण भइरहेको छैन । हाम्रो अहिले अनलाइन ट्रेडिङ छ । वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो अनलाइन ट्रेडिङ भनेको हाफलाइन ट्रेडिङ मात्रै हो । किनभने हाम्रो सेयरमा कसैले पनि बाईसेल इन्भेष्ट गर्न सक्छ । बाईसेल इन्भेष्ट गरेपछि ट्रेडिङको म्याचिङ्ग हुन्छ । म्याचिङ्ग भईसकेपछि जब उसले सेयरलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि एउटा मेकानिजम बनाईदिएको छ । त्यो भनेको इडीआईएस हो । यसलाई ब्रोकरहरुले स्वचालित प्रणालीबाट जुन आउँछ त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । अर्काे, सेयरको कारोबार भयो, इन्भेष्टको पनि भयो । तर हाफपार्ट भने बाँकी नै रह्यो । त्यो भनेको बैंकसँगको इन्ट्रिग्रेसन । कुनै पनि कारोबार अहिले बैंकसँग इन्ट्रिगेसन छैनन् । यदि बैंकसँगको इन्ट्रिगेसन र सेयर कारोबारसँगको इन्ट्रिगेसन तथा समग्रतामा कारोबारको मेगानाइजेसन भएको भएदेखि अहिलेको जस्तो अवस्थामा हुने थिएनौं । हामी पनि अन्य मुलुकहरु जस्तै सेयर कारोबार गर्न पाउने थियौं । समग्र प्रणालीलाई हामीले दुई किसिमले हेर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य किसिमले जुन कारोबार हुन्थ्यो, त्यो कारोबार भएको अवस्था एउटा, अर्काे भनेको असामान्य वा संकटको बेलामा गरिने कारोबार हो । असामान्य वा संकटको बेलामा कारोबार गर्नको लागि व्यवस्था मिलाउन हामीले नेप्सेलाई १० वटा बुँदाहरुसहितको निर्देशन दिएका छौं । जसमा अहिलेको अवस्थामा आईपीएसको लागि कसरी टाईअप गर्ने । ब्रोकरले पनि आईपीएस कनेक्टको सुविधा लिने र लगानीकर्ताले पनि पनि लिने भन्ने हो । यसो भयो भने कमसेकम पनि सेयर कारोबार अनलाइन त छँदैछ यतापट्टिको म्यानुअल भुक्तानीमा परिमार्जन गरेर घरमै बसेर काम गर्न सकिन्छ । यसको लागि वातावरण मिलाउने भनेका छौं । वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो अनलाइन ट्रेडिङ भनेको हाफलाइन ट्रेडिङ मात्रै हो । यसको लागि तत्कालै दुईवटा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा सबै लगानीकर्तालाई मेरो सेयरमा खाता खोल्न लगाउने र त्यो खातामा ईडीआईएस सब्मिसन भन्ने व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था अन्तर्गत रहेर ब्रोकर कहाँ डाटाहरु सब्मिसन गर्ने । र, प्रणालीबाट जे आउँछ, एभरेज प्राईसिङ जुन दिएको हुन्छ, अहिले त्यसलाई ब्रोकरहरु आफैले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । आफैले पुष्टि गर्ने सिष्टम त्यति राम्रो नभएकाले त्यसमा केहि म्यानुअल वा मानवीय त्रुटीहरु देखिन सक्छ । त्यसमा नगदको कुरा पनि छ । प्रणालीबाट आउँछ, जसमा ब्रोकरहरुले दुई पैसा पनि तलमाथि गर्न सक्नुहुन्न । सिस्टममा जे आउँछ, उहाँहरुले त्यहि पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पुष्टि गर्ने कुरा झन्झटिलो हुने भएकाले यसलाई हटाउन निर्देशन दिएका छौं । र, यो संकटकालिन अवस्थाको व्यवस्थापन गर्नको लागि केही कामहरु गर्न शुरु गरिसकेका छौं । यी कुरा कार्यान्वयन भयो भने केही मात्रामा अनलाइन ट्रेडिङ् हुन्छ । यसलाई पूर्ण अनलाइन गर्नको लागि बैंक इन्ट्रिगेसन नै हो । यो गर्नको लागि लकडाउन भन्दा केही साता अगाडि एउटा प्राविधिक समिति बनाएका छौ । समितिमा नेप्से, क्लियरिङ्ग हाउस, क्लियरिङ्ग बैंक, ब्रोकर, सीडिएस, मर्चेन्ट बैंकर र डीपीहरु छन् । जसलाई धितोपत्र बोर्डले नेतृत्व गरेको छ । यो समितिले राम्रोसँग काम गर्न पाएको भए अहिलेसम्म प्रतिवेदन तयार भइसकेको हुन्थ्यो र दुई तीन महिना भित्रमा पूर्ण अनलाइनमा गईसकेका हुन्थ्यौं । जे होस्, अहिले प्रक्रियामा छ, आशा गरौं केहि समयपछि पूर्ण अनलाइन कारोबार सञ्चालन हुनेछ । बैंकमा सबै अनलाइन कारोबार हुन्छ, हामीले घरमै बसी बसी रकम ट्रान्सफर गर्न सक्छौं । एटीएम मेसिनमा गएर पैसा झिक्न सक्छौं । धितोपत्र बजारमा पनि त्यस्तै गरे भैहाल्यो नि भन्नेहरु पनि छन् । तर त्यस्तो होइन । त्यहाँ ग्राहक बैंक र बीचमा सिष्टम भएकोले काम भएको हो । तर यहाँ काम गर्दा नेप्सेले म्याचिङ्ग इन्जिन चलाउनु पर्यो, सीडीएसमा क्लियरिङ्ग गराउनु पर्यो, एनसीएचएलले पैसाको लागि क्लियरिङ्गको काम गराउनु पर्यो, बैंकले खातामा पैसा जम्मा वा झिक्ने काम गर्नुपर्यो । त्यसैले यसमा धेरै पक्षहरु संलग्न हुने भएकाले फुल्ली इन्टिग्रेसन गरेर जानु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यो अलि गाह्रो पनि हुन्छ । सेयर कारोबारको क्लियरिङ्ग र पैसाको क्लियरिङ्ग दुबै छुट्टा छुट्टै पाटो हो । यसलाई जबसम्म हामीले पूर्ण रुपमा इन्टिग्रेट गर्दैनौं, तबसम्म यो लागू हुँदैन । यस्तो परिस्थितिको लागि अन्य मुलूकमा डिजास्टर रिकभरी छ, हाम्रोमा छैन भन्ने पनि छन् । साच्चै भन्ने हो भने, सामान्य अवस्थामा नै हाम्रो धितोपत्र बजार अत्याधुनिक प्रणालीसँग अभ्यस्त भएको छैन । सामान्य अवस्थामा सबै प्रकृयाहरु पूर्ण इन्टिग्रेसन हुनु पर्यो, सजिलै काम गर्न सक्ने हुनु पर्यो । त्यसपछि मात्र, भोलिपर्सि संकट आयो भने के गर्ने भन्ने विषयमा लाग्ने हो । त्यसैले, अहिले डिजास्टर रिकभरीको विषयमा सोच्ने बेला भएको छैन । हाम्रो अहिलेको तत्कालको आवश्यकता भनेको अनलाइन कारोबारलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालित गरेर कारोबार गर्न सक्ने बनाउने हो । र, यो कुरा गर्न हामीले शुरु गरिसकेका छौं । अब लकडाउन खुलेको केही हप्ता वा महिना भित्रमा अनलाइन कारोबार गर्न सक्छौं होला । यसको लागि नेप्से र धितोपत्र बोर्ड दुबै सक्दो तरिकाले लागेका छौं । हामीले लकडाउन सामान्य रुपमा खुल्यो वा खुकुलो बनाईयो भने बजार खुलाउन पर्छ भनेर अर्थमन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिरहेका थियौं । यसै सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामीले केही मात्रामा कारोबार खुलाउन सक्ने रहेछौं । यसैबीचमा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग नेप्सेमार्फत आईपीएसको लागि व्यवस्था मिलाउछौं, दिनको मर्चेन्ट बैंकरसँगको भए ५० लाख नभए २० लाखलाई बढाएर एक करोडसम्म पुर्याइदिने पर्छ भनेका छौं । अरु तत्कालै कारोबार गर्नको लागि केही विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको लागि पनि केही व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छौं । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार लगानीकर्ताले ६५ प्रतिशत मार्जिनमा कर्जा पाइरहेका छन् । त्यसलाई २० प्रतिशतसम्म तल माथि भयो भने उनीहरुले करिब ८५ प्रतिशत सुविधा पाइरहेका छन् । त्यहि रकममा नविकरण गरिदिन व्यवस्था मिलाउनु पर्यो भन्ने कुराहरु उठाएका छौं । त्यसैले हामीले हाम्रोतर्फबाट हुने कामहरु गरिरहेका छौं । हाम्रो अहिलेको तत्कालको आवश्यकता भनेको अनलाइन कारोबारलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालित गरेर कारोबार गर्न सक्ने बनाउने हो । र, यो कुरा गर्न हामीले शुरु गरिसकेका छौं । अब लकडाउन खुलेको केही हप्ता वा महिना भित्रमा अनलाइन कारोबार गर्न सक्छौं होला । यसको लागि नेप्से र धितोपत्र बोर्ड दुबै सक्दो तरिकाले लागेका छौं । पूर्णरुपमा लकडाउन भएको बेलामा बाहिर जान सकिदैन । जस्तै, हाम्रो ५० वटा ब्रोकर छन् । २० देखि २५ वटा डीपीहरु र अन्य सबै गर्दा ७५ देखि ८० वटा संस्थाहरुले सहभागिता जनाउनु पर्ने हुन्छ । यसरी एउटा संस्थालाई ४÷५ वटा मात्रै पास उपलब्ध गराईदिने हो भने ४ सय वटा पास हामीले दिनुपर्ने हुन्छ । ४ सय वटा गाडी बजारमा कुद्ने र ४ सय जना मान्छे हिड्ने हो भने यसले लकडाउनको प्रभावकारितालाई भङ्ग गर्छ । यसले जनताको सुरक्षा गर्ने जुन उद्देश्य नेपाल सरकारको छ, त्यसलाई सहयोग गर्दैन, त्यसैले अहिले बजार नखुलाईएको हो । यदि खुकुलो भयो भने निश्चित सीमामा रहेर कारोबार खुलाउने पक्षमा छौं । यसको लागि के कसरी व्यवस्थित गर्ने हो भन्ने विषयमा नेप्सेलाई पनि निर्देशन दिएका छौं । यदि २५ गतेपछि लकडाउन खुकुलो मात्रै भयो भने पनि हामी त्यही अनुसार अगाडी बढ्छौ । होइन, त्यसपछि लकडाउनको अन्त्य नै भयो भने त सामान्य रुपमा सञ्चालन भइहाल्छ । र, आगामी दिनमा पूर्ण इन्टिग्रेटमा कसरी जाने भन्नेमा लाग्ने छौं । सुचारू भएपछिको बजारमा कस्तो पर्छ असर ? कोरोनाको प्रभावपछि विश्वव्यापी रुपमा सेयर बजारमा निकै असर परेको देखिन्छ । अमेरिकामा करिब दुई महिनाको अवधिमा सेयर बजार हुने डवो इन्डेक्स करिब १० हजार २ सय ६९ अंकले झरेको छ । जुन ३७ प्रतिशतले घटेको हो । भारतको नेप्से फिफ्टी इन्डेक्स पनि ३७ प्रतिशतले घटेको छ । तर, पछिल्लो समय अर्थात मार्चको तेश्रो हप्तादेखि भने ती बजारले गति लिन थालेको छ । अहिले अमेरिकाको उक्त इन्डेक्स करिब २८ प्रतिशतले बढेको छ । परिस्थिति सामान्य भएपछि आमनागरिकलाई लगानीको लागि राम्रो अवसर भनेको सेयर बजार नै हो । यसले गर्दा बजारमा सकारात्मक असर पर्छ भन्ने अनुमान छ । त्यसैगरी, हाम्रो नेपालमा लकडाउन हुनुअघि नेप्से परिसूचक १२५१ अंकमा रहेको छ । अब यसपछि के होला भनेर सरसर्ती हेर्दा लकडाउन पछाडी सामान्य रुपमा बजार खुल्यो भने परिसूचकमा पनि केही सामान्य गिरावट त आउला तर अहिले बजारमा हल्ला भए जस्तो भएङ्कर ठूलो गिरावट आउने चाहिँ म देख्दिनँ । किनभने, विश्व बजारमा अहिले जहाँ जहाँ मानिसहरुमा अब कोरोना संक्रमण बढ्दैन भन्ने कन्फिडेन्ट बढेको छ, त्यो त्यो देशमा सेयर बजार सुधारोन्मुखतिर लागेको छ । त्यसैले बजार खुल्नु भनेको मानिसहरुमा कन्फिडेन्ट बढ्नु हो । त्यसले पनि केही सकारात्कम असर पर्न सक्छ । अर्काे, लकडाउनपछि आर्थिक व्यवसाय खुल्दा मानिसहरुले तत्कालै लगानी गर्ने ठाउँ कहाँ भन्ने कुरा आउँछ । यसको लागि सेयर बजार नै उपयुक्त हुन सक्छ । उद्योग लगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुनको लागि केही समय लाग्छ । त्यसमा डिमाण्ड सप्लाई लगायत कच्च पदार्थको व्यवस्था मिलाउने कुरा आउन सक्छ । त्यसैले उनीहरुलाई तत्कालै अगाडि बढ्न गाह्रै छ । बजारको करिब ८५ प्रतिशत पोर्टफोलियो सुरक्षित अवस्थामा छ । सबैभन्दा बढी असर पर्यटन र होटल समूहमा पर्ने हो । उनीहरुको पोर्टफोलियोको करिब ६ प्रतिशत छ । त्यसले बजारमा त्यति असर नपर्ने मेरो अपेक्षा रहेको छ । त्यसैले परिस्थिति सामान्य भएपछि आमनागरिकलाई लगानीको लागि राम्रो अवसर भनेको सेयर बजार नै हो । यसले गर्दा बजारमा सकारात्मक असर पर्छ भन्ने अनुमान छ । यसपछि बजारले पनि अर्काे गति लिँदैछ । डिलरहरु करिब करिब काम गर्ने अवस्थामा छन् । नागरिक लगानी कोषले खोलेको स्टक डिलर कम्पनीले काम शुरु गर्ने छ । खुल्लामुखी म्युचअल फण्ड पनि सञ्चालनमा आउँदै छन् । यसको प्रभाव बजारमा सकारात्मक नै पर्नेछ । त्यस्तै, कूल बजारमा करिब ५३ प्रतिशत पोर्टफोलियो वाणिज्य बैंकको छ । विकास बैंकको ५ प्रतिशत, फाइनान्सको १०, माइक्रोफाइनान्सको ६ प्रतिशत, जीवन र निर्जीवन बीमाको समेत गरी कूल ७८ प्रतिशत सेयर कारोबार हुन्छ । यी क्षेत्रलाई तत्कालै त्यस्तो ठूलो असर नपर्ने सम्भावना छ । नाफा सामान्य होला तर कार्यदक्षतामा त्यति धेरै घट्दैन । हामी अहिले आत्तिहाल्नु पर्दैन । धितोपत्र बजार भनेको एकदम छिटो रिकभर हुने क्षेत्र हो । त्यसको लागि हामीले सक्दो प्रयास गर्नेछौं । त्यसैले कूल बजारमा ७८ प्रतिशत कम्पनीको कार्यदक्षता राम्रो हुनेछ । बाँकी ५ प्रतिशत पोर्टफोलियो हाइड्रोपावरको छ । बजारको करिब ८५ प्रतिशत पोर्टफोलियो सुरक्षित अवस्थामा छ । सबैभन्दा बढी असर पर्यटन र होटल समूहमा पर्ने हो । उनीहरुको पोर्टफोलियोको करिब ६ प्रतिशत छ । त्यसले बजारमा त्यति असर नपर्ने मेरो अपेक्षा रहेको छ । बजार सञ्चालन गर्दा नियामकको हिसावले सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी बजेटमा पुँजी बजारको करका तथा पुँजी बजारको विकासको कुराहरुलाई हेरिदिनु पर्नेछ । र, मौद्रिक नीतिमा पनि पुँजी बजारलाई समेट्नु पर्छ । जसको लागि हामीले बोर्डको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम र पहल गरिरहेका छौं । त्यसैले हामी अहिले आत्तिहाल्नु पर्दैन । धितोपत्र बजार भनेको एकदम छिटो रिकभर हुने क्षेत्र हो । त्यसको लागि हामीले सक्दो प्रयास गर्नेछौं । (नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले पुँजी बजारका सरोकारवालहरुसँग गरेको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गानाले व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)

काठमाडाैं । विश्वका २०० भन्दा बढि राष्ट्र कोरोना संक्रमणसँग एकै पटक जुधिरहेका छन् । गरिबदेखि सम्पन्न तथा कमजोरदेखि शक्तिशाली राष्ट्र सबै नै यसबाट पीडित छन् । नेपालमा कोरोना संक्रमण संख्या बढेसँगै १ महिनादेखि देश पुर्ण रुपमा लकडाउनमा छ। उद्याेग व्यवसाय तथा आवत जावत ठप्प छ । संगठित तथा असंगठित क्षेत्रका गरि १० लाख भन्दा बढि व्यक्ति बेर‍ोजगार भैसकेका छन् । विदेशमा कार्यरत ४० लाख श्रम शक्ति मध्ये ३० प्रतिशत जति उतै बेरोजगार भैसकेका छन र देश फर्कने आशामा छन् । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोप अध्ययन गर्न गएका लाखौं विद्यार्थी पनि यो संकटमा आफ्नै देश फर्कने सोचमा देखिन्छन् । यसरी २५ देखि ३० लाख बेरोगारलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौति सरकारको सामु आउन थालेको छ। लकडाउनक‍ो कारण सरकारको राजस्व, लक्ष अनुसार उठन सकेको छैन । राजस्वको प्रमुख श्रोत आयात लकडाउन पछि पुजीको अभावमा खुम्चिने पक्कै छ । विश्व बैंकले भने अनुसार रेमिटान्स १४ प्रतिशतले घटने संभावना देखिन्छ । छिमेकी र विकसित मुलुक पनि कोरोनासँग लडिरहेकोले विदेशी सहायता आउने संभावना देखिदैन । समग्रमा सरकारको आयको श्र‍ोत कम हुँदै जाने र अर्को तर्फ बेरोजगारिको बिकराल समस्या बढ्दै जाने अवस्थामा कृषि क्षेत्र नै आशाको केन्द्र बन्दै गएको देखिन्छ। बिगतको १० वर्षे माओवादी द्वन्दको बेला बढ्दो असुरक्षा र बैकल्पित रोजगारीको लागि पचिसौं लाख श्रम शक्ति विदेश पलायन भए । यसको सकारात्मक पक्ष रोजगारिक‍ो कारण नेपाली श्रमिकमा सीप र क्षमता बढ्य‍ो, रेमिटान्सले गर्दा घर घरको आय वृद्धिसँगै सरकारको विदेशी मुद्रा आर्जन पनि बढ्यो । तर सँगसँगै देशमा श्रम शक्तिको अभाव र कृषियोग्य जमिन बांझो भई उत्पादकत्वमा ह्रास आयो । नेपालमा उपलब्ध कुल ३९ लाख हेक्टर खेतियोग्य जमिनमध्ये १३ लाख हेक्टर बांझो हुन गयो । ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको देशमा ३३ प्रतिसत जमिनमा खेति नहुनुले नै हामी परनिर्भता तिर गईरहेको संकेत गर्छ । आज हामी तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत जिविको पार्जनका अधिकांश वस्तुको लागि छिमेकि देशमा निर्भर भएका छौ । त्यसैले अहिले कोरोना कहरको रुपमा आए पनि र‍ोजगारी र नेपालीको आय श्रोत वृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्ने ठूलो अवसर आएको मान्नु पर्छ । आयातमुखी र रेमिटान्समुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा सरकारले कृषिलाई खासै महत्व दिएको देखिएन । कृषि कार्यक्रमलाई भोट बैंक आकर्षित गर्ने रुपमा मात्र हेरियो । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३१ प्रतिशतको य‍ोगदान कृषि प्रधान देशमा धेरै नै कम हो । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल बजेटको ५.२० प्रतिशत अर्थात ७९.८२ अर्ब मात्र बिनिय‍ोजन भएको थिय‍ो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ८.१० अर्ब छुट्याईयो । तर यो शीर्षक र अन्य सब्सिडिका रकमहरु हुने खाने बाठा र राजनैतिक पहुचवालाले पाएकोले वास्तविक कृषकसम्म पुग्न नसकेको अनुमान छ। कृषिलाई महत्व न दिएक‍ोले पनि तरकारी फलफुलको लागि अरुको भर पर्नु पर्ने बाध्यता श्रृजना गरिएक‍‍ो छ । विदेशबाट आयातित वस्तु पहाड तराईका गाउँ घर सम्म पुर्याईएक‍ोले खेतबारी बाझै राखेर घर घरमा आएको रेमिटान्सलाई उपभोग्य वस्तु र म‍ोज मस्ति मै खर्च गर्ने प्रवृति बढदै गएको पाईन्छ । तर कोरोनाको कारण समय र परिस्थिति फेरिएको छ। कोरोनाले प्रतेक देश र नागरिकलाई यथार्थ धरातलमा ल्याईदिएको छ । बिखण्डित परिवारलाई एक ठाउमा जोडेको छ, विदेशमा रहेका र काम गर्नेलाई मातृभुमिको महत्व सम्झाएको छ, स्वास्थ र कृषि नै संकट कालमा चाहिने भनेर बुझाएको छ । त्यसैले कोरोना संक्रमण र लकडाउनमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको स्वास्थको रक्षा गर्नु र यस संबन्धि सेवाहरु उपलब्ध गराउनु हो । दोश्रोमा अलपत्र परेकालाई तत्काल खाना र बासको ब्यवस्था गर्नु र आम मानिसको लागि वस्तु आपुर्तिको सहजता कायम गर्नु हो । तेश्रोमा बेरोजगार हुने दशौ लाख जनताको लागि आयमुलक रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्नु नै हो । त्यसैक‍ो लागि कृषिमा आम जनतालाई आवद्ध गरि रोजगारी श्रृजना गर्न, कृषिको उत्पादकत्व वृद्भि गर्न, कृषकको आयश्रोत बढाउँदै विश्व बैंकले अनुमान गरेको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १.८ देखि २.८ प्रतिशत भन्दा माथि लैजान सकिन्छ । त्यसकाे लागि तत्काल कृषि क्षेत्रमा निम्न बमोजिमको कार्यक्रम प्रभावकारि रुपमा संचालन गर्नु जरुरी देखिन्छ। बाँझो जमिनको उपलब्धता तर्फ :- प्रत्येक गाउँपालिका मार्फत वडा स्तरमा व्यक्तिगत र स्थानिय निकायको स्वामित्वमा रहेको बांझो(खेती नभएको) जग्गा र जग्गाधनीक‍ो लगत तयार गर्ने र यसरी लगत तयार गर्दा उपलब्ध जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार ब्यक्तिलाई दिने र सामुहिक खेती गर्न सक्ने गरि जग्गाको दुई प्रकृतिको लगत बनाउनु पर्ने छ । वडा स्तरमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र साना व्यवसाय गरि लकडाउनको कारण बेरोजगार भएकाहरुको उनिहरुक‍ सीप र ज्ञान अनुसारको अर्को लगत तयार गर्नु पर्ने छ । व्यक्ति र स्थानिय निकायले लिजमन दिने जग्गाको लिज अवधि र आय वितरणक‍ो अनुपात निर्धारण गर्ने छ । व्यक्तिको जग्गा खेती गर्न सक्ने गरि पहिलो प्राथमिकता जग्गाधनीलाई दिनुपर्ने छ। नीजले गर्न नसकेको जग्गा कम्तिमा १० वर्षको लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाले लिजमा लिनुपर्ने छ। व्यक्तिको जग्गाको आमदानीको २० प्रतिशत जग्गाधनीलाई, १० प्रतिशत गाउँपालिकालाई, ७० प्रतिशत लिजमा खेती गर्नेलाई दिनुपर्ने छ। गाउँपालिकाको जग्गाको हकमा २० प्रतिशत गाउँपालिकालाई र ८० प्रतिशत लिज लिनेलाई दिने गरि नीति बनाउनु पर्ने छ । आय वितरण प्रतिशतको सट्टा निश्चित रकममा पनि गर्न सकिन्छ। गाउपालिकाले खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहलाई सब लिजमा दिने गरि सम्झौता गर्नुपर्ने छ । अनिवार्य खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने र लिजमा लिई खेती नगर्नेलाई कार्यवाहीको भागिदार बनाउनु पर्ने छ । त्यस्तै, जग्गा व्यक्तिलाई दिँदा तराईमा न्युनतम ५ देखि ८ कठ्ठा र पहाडमा ३ देखि ५ रोपनी तथा सामुहिक खेती वा सहकारी मार्फत गर्दा न्युनतम १ बिघा वा १५ रोपनी दिने। कमर्सियल फार्मिङंको लागि पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा ५० बिघा सहित सब्सिडि र कर छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । लिजमा जग्गा दिँदा कुल जग्गाको १० प्रतिशतमा तरकारी खेती,२० प्रतिशतमा फलफुल खेति र ७० प्रतिशतमा खाद्यान्न र अन्य बालि लगाउने नीति बनाउनु पर्ने छ। तरकारी खेतीले घरमा दैनिक उपभोग गर्न र बजारमा बिक्री गरि नगद प्राप्त भई घर खर्च चलाउन सजिलो हुने छ । पुँजीको व्यवस्थाः लकडाउनको कारण बेरोजगार हुने सँग पुँजी हुँदैन। उनीहरुको जीवन निर्बाह पहिलो प्राथमिकता हुन्छ।अतः राज्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कोषमा भएको ८ अर्ब १० करोड र वैदेशिक र‍ोजगार कल्याणकारी कोषमा रहेको ५ अर्बबाट श्रमिकले पाउने न्युनतम रकम १५ हजार रूपैयाँको दरले ३ महिनाको लागि जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सकिन्छ । जीवन निर्वाहको ग्यारेन्टीपछि नीजको ज्ञान, सीप र गर्न सक्ने क्षमता अनुसार कृषि विकास बैंक,साना किसान बैंक, लघु बित्त कम्पनी, सहकारी र अन्य वित्तीय संस्था मार्फत सरल तरिकाले काम अनुसार १ देखि ३ लाख सम्मको कर्जा किस्ता किस्तामा निर्ब्याजी उपलब्ध गराउने। ब्याज सब्सिडि सरकारले बैंक वित्तीय संस्थालाई दिने र काममा सहजिकरण र अनुगमन गाउपालिकाले गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ । प्रबिधि र साधनको उपलब्धताः तरकारि, खाद्यान्न, फलफुल र पशुपालन गर्न चाहिने बीउ बिजन, बेर्ना, रसायनिक मल, किटनाशक औषधि, चल्ला, पाठो आदि कृषि र पशु शाखाको समन्वयमा गाउपालिकाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने। यसको लागि सकभर प्रतेक गाउपालिकामा सहकारी मोडल वा पब्लिक प्राईभेट पाटनरसिप मोडलमा नर्सरि र पसल अनिवार्य रुपमा संचालन गर्न लाउने । यिनलाई शुरुमा स्थानिय निकाय वा सरकारबाट प्रोत्साहन र सब्सिडिको ब्यवस्था गर्नु पर्ने छ । प्राविधिक सहयोग कृषि व्यवसाय सफलताको लागि अति आवश्यक हुन्छ। सरकारको कृषि र पशु शाखाले प्रतेक गाउँ पालिका क्षेत्रमा ३/३ जना प्राबिधिकको सेवाको व्यवस्था गर्ने। यिनीहरुबाट नियमित निरिक्षण, अनुगमन, प्राबिधिक सल्लाह र रिपोर्टिङको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । सुचना र संचारले ठूलो फड्को मारी सकेको छ। सो माध्यमबाट बेरोजगार तथा अन्यबाट संचालित तरकारि, खाद्यान्न, फलफुल र पशुपंक्षी वस्तु बिक्रीको नियमित छलफल, रेडयो एफ एम कार्यक्रम, भाईबर मेसेन्जर ग्रुपमा सुचना आदान प्रदान र बजार मूल्यको नियमित जानकारी दिने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने छ । यसकाे लागि कल सेन्टर उपयोगी हुन सक्छ। प्रतेक गाउँपालिकामा सरकारी लगानीमा अथवा सब्सिडि दिएर स्थानियको लगानीमा कोल्ड स्टोरेजको निर्माण गराउने र उत्पादित तरकारी, फलफुल न्युनतम दर रेटमा भण्डारण गर्ने सुबिधा दिनु पर्ने छ । बजारको सुनिश्चितता: ग्रामिण क्षेत्रमा उत्पादित तरकारी र फलफुलले उचित बजार नपाउँदा फाल्नु पर्ने बाध्यता छ । बेरोजगारलाई खेतीमा लगाई उत्पादित वस्तुले उचित मूल्य र बजार पाएन भने निराश हुन्छन् । त्यसैले प्रतेक गाउँपालिका नगरपालिकाले सब्सिडि दिएर भए पनि अनिवार्य रुपमा थोक खरिद बिक्रि केन्द्रको संचालन गर्नु पर्नेछ । पब्लिक प्राईभेट लगानिमा या सहकारी मोडेलमा पनि खोल्न सकिन्छ। कृषि उपजमा बिचौलियाहरुको बिगबिगी छ। कृषकले थोरै मूल्य पाउने र ग्राहकले महंगो मूल्य तिर्नु पर्ने बाध्यता छ।यसलाई न्युनीकरण गरि तीन तह कृषक, थोक/ खुद्रा बिक्रेता र उपभोक्ता गर्ने प्रयास गर्नु पर्नेछ। यसबाट वितरण खर्च न्यून भई कृषि उपजले उचित मूल्य पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ। विकट जिल्लामा उत्पादित तरकारी फलफुल नजिकको हाट बजार वा शहरसम्म पुर्याउन कृषकलाई ढुवानी सब्सिडि दिने वा उत्पादित केन्द्रबाट गाउँपालिकाले उचित मुल्यमा संकलन गरि बिक्रि केन्द्र सम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । कृषकको उत्पादनलाई उपभोग्य र बिक्री योग्य बनाउन गुणस्तरिय र विस्वसनीय पार्नु पर्छ। यसकाेलागि अर्गेनिक खेतीलाई जोड दिने र उत्पादित उपज बजार पठाउनु अघि परिक्षण गर्न प्रतेक गाउँपालिकामा फुड क्वालिटि टेस्टिङं ल्याव स्थापना गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसरी उपरोक्त अनुसारको व्यवस्था गरि दशौं लाखलाई र‍ोजगार दिन, बाझो खेतलाई उत्पादनशील बनाउन, कृषिमा आत्म निर्भर हुन र समग्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । यसकाे लागि कृषि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रम र‍ोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय र सम्वृद्ध निकायबीच समन्वय गरि बिनियोजित बजेटलाई केन्द्रीकृत गरि एउटै ठाउबाट परिचालन गर्दा रोजगारी वृद्धि र कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।