विकास वहस

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि हुन् । विसं २०१५ भदौ १६ गते ताप्लेजुङमा जन्मनुभएका मन्त्री दाहाल हाल दमक नगरपालिका-५ को स्थायी बसोबासी हुन् । नेपाल कम्युनष्टि पार्टी (एमाले)बाट मन्त्री बनेका दाहाल पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्य समेत हुन् । उनले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध विसं २०३६ मा सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए थियो । लामो समय झापा जिल्लाको राजनीतिमा रहेर विभिन्न तहको जिम्मेवारी पूरा गरेका मन्त्री दाहाल सङ्गठन सञ्चालन काम गर्ने क्रममा २०४५ सालदेखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को झापा जिल्ला कमिटीमा आबद्ध भएका थिए । विसं २०७६ मा भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबाट सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए । मन्त्री दाहालसँग सांसद हुँदाको अनुभव, सङ्घीय संसद्का गतिविधि, सरकारले गरेका गतिविधि, संविधान संशोधन, संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानी । राष्ट्रियसभामा पाँच वर्ष रहँदै गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ? राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । यो अवधिमा खासगरी संविधानको मर्मअनुरुप कानुन निर्माण प्रक्रियामा बढी सक्रिय भएर काम गरियो । विकासको विषयमा पनि संसद्मा विषयहरू उठाएको छु । त्यसैगरी जनताका समसामयिक विषयमा संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरियो । जनताका आवाजलाई संसद्मा उठाउने काम गरियो । विधायन व्यवस्थापन समितिमा बसेर काम गर्ने मौका पनि मिल्यो । संविधान जारी भएको करिब दश वर्ष भएको छ, संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? संविधान कार्यान्वयनलाई हेर्दा संविधानअनुसारका धेरै कानुन बन्न बाँकी नै छन् । अहिले पनि २०१२ साल, २०१८ सालका कानुन छन् । पञ्चायतभन्दा पनि पहिलेका कानुन पनि छन् । त्यसको सट्टामा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ, तर हुनसकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन नै भएन भन्ने होइन, कार्यान्वयन भएको छ । तर यो दश वर्षको अवधिमा संविधानले परिलक्षित गरेअनुरुप जुन गतिमा कानुन बन्नुपर्ने हो त्यो हुनसकेको छैन । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी पछाडि नै परेका छौँ । कानुन निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने जरुरी छ । पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको विषय उठिरहेको छ नि ? संविधान भनेको संशोधन गर्न नमिल्ने विषय होइन । समयअनुसार संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान संशोधन नहुँदा कतिपय अवस्थामा काम गर्न पनि समस्या भइरहेको अवस्थामा संशोधन गर्नुपर्छ । संशोधनको बारेमा चर्चा चलेको भनेको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो निर्वाचन प्रणाली अलि खर्चालु पनि भयो भनेर संशोधनको विषय उठिरहेको छ । अर्को कुरा यो संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको बहुमत आउने देखिँदैन । बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई बढाएर समानुपातिकको बारेमा विचार गर्नुपर्छ । समानुपातिक प्रणालीबाट विभिन्न जातजाति वा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट पनि समेट्न सकिन्छ । सङ्घीयताबारे पनि विभिन्न कोणबाट बहसहरू भइरहेको छ । सङ्घीयता सुदृढीकरणको लागि तपाईँको सुझाव के छ ? सङ्घीयता अतिकति महँगो भयो । मेरो विचारमा स्थानीय तहलाई अलि बढी अधिकार दिनुपर्छ । त्यसको मतलव स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छैन भन्ने होइन । तर दिइरहेको अधिकारलाई अलि बढाउनुपर्छ भन्ने हो । बजेट पनि स्थानीय सरकारमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ । प्रदेशले गर्ने काममा त्यति धेरै फरक परेको छैन । प्रदेशले के नयाँ काम गरेको छ त ? भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ । प्रदेश सरकार हुनुपर्छ । तीन तहको संरचना आवश्यक पनि छ । तर त्यसका बारेमा केही विषय सच्याएर, परिमार्जन गरेर जानुपर्छ । सुशासनको लागि के गर्न सकिन्छ होला ? सरकारले सुशासनको लागि के गरिरहेको छ ? सुशासनका लागि सबैले कानुनअनुसारको काम गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा जनतालाई समयमै सेवा दिनुपर्छ । जनतालाई दुःख दिने वा आलटाल गर्ने गरी काम गर्नु भएन । जनतालाई छिटोछरितो तरिकाले सेवा दिनुपर्छ । सरकारी काममा विभिन्न ठाउँमा फाइल अड्काउने काम गर्नु भएन । जनताको पक्षमा काम हुनुपर्छ । जुन काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ । सरकारले पारदर्शी ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ । सुशासन कायम गर्न सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने विपक्षी दलहरूको भनाइमा कुनै सत्यता छैन । त्यही भएर सरकारले सुशासनलाई अझ प्रवद्र्धन गर्नेगरी अध्यादेश पनि जारी गरेर संसद्मा ल्याएको छ । अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सुशासन र विकासका सन्दर्भमा थप कार्य गर्न सकिने विश्वास छ । अहिले धेरै युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै रोक्नका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ? नेपाली युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ र यस काममा सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । शिक्षा प्रणालीमा पनि सुधार जरुरी छ । खासगरी रोजगारमूलक शिक्षाका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ । सरकारले उत्पादनलाई बढावा दिनेगरी काम गरिरहेको छ । अहिलेको कृषि प्रणाली साँझबिहान हातमुख जोर्नेतर्फ मात्र केन्द्रित छ । सरकारले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्दै लैजाने नीति लिएको छ । कृषिलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम पनि भइरहेको छ । सरकारले सानासाना उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ । युवा पलायन एकैचोटि रोकिन्छ भन्ने होइन, सरकारले रोजगारी सृजना गरेर युवा पलायन रोक्ने गरी काम गरेको छ । युवा पलायन विस्तारै रोकिन्छ । देशको परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेर आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत मधेसवादी दलहरू विकासका लागि एकीकृत हुँदै एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने हो । तर, दलहरु सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा मात्र लागेजस्तो देखिन्छ । एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप मात्रै गरेको देखिन्छ, यो बारेमा तपाईँको धारणा के छ ? नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याएन भने दलहरू मिलेर सरकार बनाउने बाध्यात्मक अवस्था छ । अहिले देशका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेको छ । त्यो भनेको बाध्यात्मक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा बनेको सरकारलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो गरेको देखिँदैन । सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्नुपर्ने हो । प्रतिपक्ष दलको आफ्नो भूमिका होला । तर सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । आरोप–प्रत्यारोप गर्नुपर्ने, सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ भनेर गलत प्रचार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रतिपक्ष दलले धैर्यपूर्वक साथमा बस्न सक्नुपर्छ । जे कुरा राख्नुपर्ने हो, त्यो कुरा संसद्मै राखे भइहाल्यो नि । बाहिर किन तथानाम सरकारलाई गाली गर्दै हिड्नुपर्यो ? प्रतिपक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने जुन धर्म हो, त्यो नै ननिभाएको पाइन्छ । हामीले सरकार निर्माण गरियो । प्रतिपक्षलाई कुनै आरोप लगाएका पनि छैनौँ र आरोप लगाउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । सरकारले कसैलाई आरोप लगाउनेभन्दा पनि काममा ध्यान दिइरहेको छ । तपाईँ मन्त्री हुँदै गर्दा अब तपाईँको योजना के छ ? अबका दिनमा पनि मेरो भूमिका भनेको जनतालाई सुशासन दिलाउन प्रयास गर्ने नै हो । जुन अहिले पनि सरकारले दिइरहेको छ । अर्को, विकास निर्माणका कामलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा सक्रियता बढाउने मेरो भूमिका हुन्छ । खासगरी यातायात र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सरकारले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय महत्वका मुङलिन–पोखरा, नारायणगढ–बुटबल समेतका राष्ट्रिय राजमार्गहरूको निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती वा अवरोधलाई हटाएर अहिले धमाधम काम भइरहेको छ र यसका नतिजा चाँडै देखिने अवस्था सृजना भएको छ । बिपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा खुलेको छ, तर स्रोतको सुनिश्चितता गरी पुनर्निर्माणको काम सरकारले जतिसक्दो चाँडो सुरु गर्दैछ ।

काठमाडौं । महाशिवरात्रि पर्व मनाउनका लागि आराध्यदेव भगवान पशुपतिनाथ मन्दिरमा श्रद्धालु भक्तजन, साधुसन्त र दर्शनार्थीको उपस्थिति बृद्धि भएको छ। एक दशकयताकै सर्वाधित भक्तजन आउने अपेक्षाका साथ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सम्पूर्ण व्यवस्थापन कार्य पनि उच्च प्राथमिकताका साथ गरेको छ । जनवरीमा ‘पशुपति दर्शन अभियान’मार्फत भारतमा धार्मिक अभियन्ता, राजनीतिक दल, व्यवसायी र सामाजिक अभियन्तासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर फर्किएपछि महाशिवरात्रिको तयारीमा जुटेका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापासँग यही सन्दर्भमा गरिएको अन्तरवार्ताः महाशिवरात्रि पर्वमा दर्शनार्थीको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? महाशिवरात्रि पर्व हर्षोल्लासपूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डेज्यूको अध्यक्षतामा महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्था मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। मन्त्रीज्यूको निर्देशन र प्रत्यक्ष उपस्थितिमा कोषको सम्पूर्ण टोलीले काम गरिरहेको छ। ९ वटा विषयगत उप–समिति गठन गरिएको छ। उपसमितिबाट जिम्मेवारीअनुसार काम अघि बढाइएको छ। व्यवस्थापकीय पक्षलाई उच्च प्राथमिकता र दर्शनार्थी भक्तजनलाई सहज बनाउन सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। यसपटक महाशिवरात्रि पर्व उल्लासमय वातावरणमा मनाइँदैछ। भक्तजनलाई सहज बनाउन पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजाआजाको प्रबन्ध कसरी गरिएको छ ? नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, म्यान्मारसहित विश्वमा धेरै देशबाट भक्तजनको उपस्थिति भइरहेको छ। व्यवस्थित रुपमा पूजाआजा र दर्शनको व्यवस्था गर्नका लागि बुधबार बिहान २ बजे पशुपतिनाथ मन्दिरको ढोका खोल्ने निर्णय भएको छ। कोषको प्राथमिकता भक्तजनको सुबिधा र सहजता हो। दर्शनार्थी, साधुसन्त एवं भक्तजनको संख्या बृद्धि भएको हुनाले सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने र भगवानको दर्शन गर्न लामो समय प्रतिक्षा गर्न नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। सुरक्षाको प्रबन्ध कसरी गरिएको छ ? सुरक्षा व्यवस्था पनि प्रभावकारी बनाइएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको टोली परिचालन गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आफ्नो सुरक्षा टोली रहेको छ। दर्शनार्थीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइएको छ। साधुसन्त, महन्थ र भक्तजनको सुरक्षा गर्दै अनुगमन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। सुरक्षा निकायसँगै अरु सामाजिक संस्थाको परिचालन कसरी गरिएको छ ? सामाजिक एवं धार्मिक संघसंस्था परिचालन गरिएको छ। कालिका साधना संघ, नेपाल रेडक्रस, स्काउट, लायन्स क्लब र धार्मिक संघसंगठनका तर्फबाट स्वयंसेवक खटाइएको छ। स्वास्थ्यको प्रबन्ध के छ ? स्वास्थ्य सेवाको उचित व्यवस्था र समन्वय गरिएको छ । अस्पतालमा शैया बुक गर्ने तथा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट स्वास्थ्यकर्मी, औषधी र एम्बुलेन्स तयार अवस्थामा राखिएको छ । साधुसन्तको व्यवस्थापन, खानपिन आदिको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ ? साधुसन्तको व्यवस्थापन मन्दिर परिसरमा गरिएको छ। मन्दिर परिसरस्थित धर्मशालामा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। तिलगंगासँगै हंशमण्डप, वनकालीसहितका क्षेत्रमा निःशुल्क आवास, भोजन आदिको व्यवस्थापन गरिएको छ। भगवान पशुपतिनाथको दर्शन, चन्दन वितरणसहित दर्शनार्थीको सम्पूर्ण सेवालाई व्यवस्थित गर्नेगरी महाशिवरात्रि पर्व मनाउने तयारी गरिएको छ । महाशिवरात्रि पर्वलाई विशेष बनाउनका लागि मन्दिर परिसरलाई आकर्षक रुपमा सिँगारिएको छ। महाशिवरात्रि पर्वलाई व्यवस्थित र भव्य बनाउन मन्त्रीज्यूसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीको पनि सदासयता प्राप्त भएको छ। दर्शनार्थीलाई छिटोछरितो रुपमा दर्शन गराउनका लागि मूल भट्टजीसहित पाँच जना भट्टजीहरू, भण्डारीहरू, कोषका कर्मचारी, परिषद् सदस्यहरू अरोरात्र खटिनुभएको छ। महाशिवरात्रि पर्वमा आउने दर्शनार्थीले अत्यन्तै उल्लास र भव्यता महसुस गर्नुहुनेछ। कोष सम्पन्न ध्यान दर्शनार्थीको सेवामा केन्द्रित छ। धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरी आर्थिक रुपमा समुन्नत र समृद्ध देश बनाउन मैले व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा पहल गरेको छु। भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीलाई फेरि पनि आउने गरी आकर्षित गर्न हामी प्रयत्नरत छौँ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्ने बताएका छन् । उनले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तनसँगै एकसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशितामा फड्को मार्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । विसं २०५३ का नेकपा (माओवादी)रोल्पा र प्यूठानको सचिव, २०५५ सालमा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य, २०५९ मा पोलिटब्युरो सदस्य, २०६३ मा सचिवालय सदस्य हुँदै हाल पार्टीको उपमहासचिव रहेका नेता पुनले शान्ति तथा पुननिर्माण, अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । नेता पुनसँग राससका सम्पादक हरि लामिछाने र समाचारदाता अशोक घिमिरेले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : मुलुक अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ। तैपनि देश र जनताको अवस्थामा सोचेजति सुधार हुन सकिरहेको छैन। मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका यहाँले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ? नेपालको राजनीति अहिले अलि फरक कोर्सबाट अघि बढिरहेको छ । वैकल्पिक शक्ति र धारका कुरा पनि आएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता नेपालको हकमा सान्दर्भिक र सही मुद्दा हुन् । तथापि, यस संवैधानिक व्यवस्थालाई अझ परिमार्जित र फराकिलो बनाएर लैजानुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने राम्रो हुँदाहुँदै पनि व्यवस्था नटिक्न सक्छ । हामीले यस व्यवस्थालाई समाजवादी कार्यक्रमसँग जोडेर अगाडि लैजानुपर्छ । यसमा केही राजनीतिक पार्टी यथास्थितिमा रहने तथा माओवादी केन्द्र यसलाई ‘सर्भिसिङ’ गरेर अगाडि जाने भन्ने मुख्य दृष्टिकोण भेटिन्छ । अरु बैकल्पिक भन्ने राजनीतिक शक्तिहरूमा पनि भनाइमा नयाँ तर सोच र चिन्तन पुरानै देखिएका छन् । नेपालको राजनीति अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने वा यथास्थितिमै रहने भन्ने बीचमा एकखालको ध्रुवीकरण भएको छ । सडक र सदन तथा जनताको आवाजमा पनि त्यही देखिएका छन् । यहाँले व्यवस्थाको ‘सर्भिसिङ’ को खाँचो औँल्याइरहँदा अहिले संविधान संशोधनको चर्चा भइरहेको छ । अहिलेको आवश्यकता संविधानको समीक्षा हो कि संशोधन ? संविधान संशोधन गरेरै जानुपर्छ । एउटा दृष्टिकोण अहिले प्राप्त उपलब्धिबाट पछाडि फर्कने भन्नेजस्तो छ । अर्को, अहिलेको सत्ता गठबन्धन संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशीजस्ता आधारभूत विषयबाट पछि हट्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका हामीलाई भइरहेको छ । माओवादी केन्द्र भने यसलाई अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ । समावेशितामा अझ परिमार्जन गरौँ । संघीयता पर्याप्त छैन, यसलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाऔँ । सामाजिक न्याय जुन वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने हो त्यता पुग्न सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता, राज्य दोहनजस्ता कुरा मौलाएका छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सुशासन पहिलो सर्त हुनुपर्छ । समृद्धि सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका लागि हुनुपर्छ । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि मूल मुद्दा हुनुपर्छ । आर्थिक समृद्धि लक्ष्य हो, त्यसमा पुग्नका लागि सुशासन आवश्यक छ । यी तीन विषयलाई सँगसँगै लगेर राज्यको पुनर्ताजगी गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लागेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई फुकाएर जनताको आकाङ्क्षालाई शान्तिपूर्ण रूपले सम्बोधन गर्नुपर्छ । फेरि विद्रोह, क्रान्ति र अशान्तिबाट होइन कि जनमतबाटै । जनमतले के भन्छ, अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आए, त्यो जनमतअनुसार अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिको दस्तावेजका रूपमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो । संविधान संशोधनको मिलनविन्दु कहाँनेर खोज्न सकिन्छ ? अहिले राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमण बढी भयो भन्ने छ । त्यही भएर हामीले विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासकीय स्वरूप हुनुपर्छ भन्यौँ । त्यो एउटा मिलनविन्दु हुनसक्छ । जसबाट सरकार पाँच वर्ष एउटा जनमतअनुसार चल्छ । अहिले समावेशिताले सरकार गठन र राजनीतिक स्थिरतामा समस्या पैदा गर्‍यो भनिएको छ, संसद्लाई पूर्ण समानुपातिक गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा नीति निर्माण तहमा सबै वर्ग, समुदाय र राजनीतिक दलहरूको सहभागिता हुनसक्छ । कोही पनि बहिष्करणमा पर्दैन । तर कार्यकारी भूमिकामा जो लोकप्रिय छ, उसले सरकार सञ्चालन गर्छ । यसबाट एकैसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशिता हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्छ । अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । अझै पनि संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती, प्रहरी समायोजनलगायत महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन् । यसबाट थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् । यस्ता कानुन निर्माण गर्न माओवादीले कस्तो भूमिका खेल्छ ? संघीयतालाई बलियो बनाउन अहिले त्यति रुचि देखिँदैन । स्थानीय तहले पाएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने र प्रदेशसँग अधिकार नै नभएको जस्तो भएको छ । हामीले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती भनेको होइनौँ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिका बढ्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा मात्रै प्रदेशले काम गर्न सक्छ । प्रदेशहरू क्रियाशील भइसकेपछि मात्रै सीमाहरू देखिन्छन् । अहिले त संविधानले भनेका कुराहरू पनि व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ । प्रदेश निजामती, प्रहरी र अन्य व्यवस्थाको अभ्यास नै हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूची छन् । धेरै अधिकार केन्द्रमा केन्द्रित होइन कि खासमा विकाससम्बन्धी काम प्रदेश सरकारले गर्ने हो । यसले विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्छ । यसले जनताको सहभागिता पनि बढाउँछ । सेवा प्रवाहको काम स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्छ । विकास निर्माण र पूर्वाधार प्रदेशबाट, नीति निर्देशन, मापदण्ड र रणनीतिक महत्वका रुपान्तरणकारी आयोजना संघबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिले संघले प्रदेश र स्थानीयको काम पनि गरिरहेको छ । त्यसो नगरेर एक पटक संघीयताको पूर्ण अभ्यास ग¥यो भने हाम्रा अनुभवले राम्रै देखाएका छन् । तर यसमा अधिकार पूरै नदिने, पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नलैजाने र संघीयतालाई दोष दिने जस्तो देखिएको छ । यो प्रवृत्ति राम्रो होइन । संविधान अनुसारका कानुन बनाउँदा, जनताको अपेक्षा अनुसारको समसामयिक परिमार्जन गर्न हामी संसद्मा अल्पमत, बहुमत र पक्षविपक्ष भन्दा पनि सहयोग गर्ने गर्छौँ । त्यो भन्दा नाघेर जान मिलेन । संविधान विपरीतको काम गर्न पाइँदैन । त्यसो हुन लाग्यो भने सदनमा संघर्ष गर्छौँ र जनतालाई अधिकार खोसिन लाग्यो भन्छौँ । जनता आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ लड्छन् । तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र राज्यपक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि यतिका वर्ष बिते । अझै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन । समस्या कहाँनेर छ ? पछिल्लो समय सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन सर्वसम्मत रूपमा संशोधन भयो । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । तर विगतमा पनि कानुन थियो, तर त्यो कानुन परिमार्जन गर्नु भन्ने न्यायालयको निर्देशनात्मक फैसला थियो । यसपटक सर्वसम्मत कानुन निर्माण भयो । ती कानुन बमोजिम गठन हुने आयोगका पदाधिकारीको छनौटका लागि सिफारिस गर्न अघिल्लो सरकारले एक समिति गठन गरेको थियो । त्योअनुसार सिफारिस हुनुपर्ने, सिफारिस पनि मोटोमोटी भयो, तर वर्तमान सरकरको अलि फरक खालको चासो जस्तो भयो र अन्ततः समितिले सिफारिस गर्न सकेन । आरोप नै चाहिँ होइन, तर वर्तमान सरकार यसलाई टुङ्ग्याउन त्यति इच्छुक होइन कि भन्ने लाग्छ । विगत सरकारले शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी अलग्गै कोषको व्यवस्था पनि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पनि सहयोग गर्छु भनेका छन् । पीडितले न्याय पाउने कुरा मुख्य हो । यसमा कसैले पनि अवरोध गर्नु हुँदैन । यहाँले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभयो । पछिल्लो आर्थिक सूचकलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ ? अर्थतन्त्र यतिबेलासम्म एउटा लयमा आइसक्नुपर्ने थियो । ट्रेन्डले त्यस्तो देखाउँछ । चार वर्षअघि वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । अघिल्ला तीन वर्ष एक प्रतिशत थियो । गतवर्ष झन्डै चार प्रतिशत पुगेको हो । थोरै पनि मेहिनत गर्दा यसवर्ष छ प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ । सुशासन प्रवर्द्धन, अनावश्यक खर्च कटौती, निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने आधार छन् । त्यसैले मैले नै बजेटमा यसवर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थिएँ । तर अझै पनि सुधार देखिन्न । केही क्षेत्रमा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान छ । अर्थतन्त्र अझै पनि लयमा आउन सकेको छैन । समग्र अर्थतन्त्र गतिहीन अवस्थामा रहेजस्तो देखिन्छ । आशा जगाउन सकिन्छ । सरकारले फराकिलो दृष्टिकोण राख्न सके अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेमा म विश्वस्त छु । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र राम्रो छ तर आन्तरिक क्षेत्रमा समस्या देखिए । लगानी बढ्न सकेको छैन । सरकारको खर्च अत्यन्त न्यून छ । अर्थतन्त्र साँच्चिकै कहाँनेर रुमलियो ? अप्रिय सुनिन सक्छ– अर्थतन्त्र केही स्वार्थ समूहको घेरामा गएको देखिँदैछ । विगतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम भएपछि केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसपछि ओरालो लागेको लाग्नै भयो । अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनर्जीवित गर्नेतर्फ कामहरू भए । अहिले त्यो गति रोकिएको छ । निजी क्षेत्र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेपछि सरकारले माग सिर्जना र खर्च बढाउन सक्नुपर्ने हो । पूँजीगत खर्च बढाउँदै खासखास क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । लघुवित्त र सहकारी नै तल्लो तहमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने माध्यम थिए । त्यहाँ सङ्कट आयो । केही ठूला सहकारी र लघुवित्तमा समस्या आउँदा मुद्रा परिचालन नै अवरुद्ध भयो । सहकारी र लघुवित्तको पैसा बैंकमा गएर थुप्रियो । बजारमा लगानी नभएको पैसा पनि बैंकमा गयो । केही दिनअघिको तथ्याङ्क अनुसार रु १३ खर्ब बराबरको रकम बैंकमा सञ्चिती छ । अर्थतन्त्रको चक्र नै बिग्रेको छ । अब छिटोभन्दा छिटो लघुवित्त र सहकारीका समस्या समाधान गर्ने, नागरिकमा विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्र अर्थतन्त्रका नयाँ आधारस्तम्भ हुन् । सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने यी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छन् । स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सरकारप्रति विश्वास हुनेबित्तिकै बाँकी काम जनता आफैँले गर्छन् । अहिले नागरिकमा उत्पन्न निराशाले समग्र अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको छ । यसलाई सुल्झाउन सरकारले तत्परता देखाउनुको विकल्प छैन । रासस