विकास वहस

काठमाडौं । नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन हस्तकलाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । नेपाली परम्परालाई झल्काउने गरी हातले बनाइएका कलाकृतिहरू विश्वका विभिन्न देशमा पुगेका छन् । स्थानीय स्रोत-साधन काठ, माटो, ढलोड, धातु, कपडा, पत्थरलगायत अन्य प्राकृतिक सामग्री प्रयोग गरी नेपाली कला र संस्कृति झल्किने गरी हस्तकला बनाउने परम्परा जारी छ । यस्ता सामग्रीले देशलाई चिनाउने मात्र होइन, विदेशी डलर पनि आयात गरिरहेको छ । हस्तकलाको व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यसँग गरेको कुराकानी विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । नेपाल हस्तकला महासंघले २१ औं हस्तकला व्यापार मेला गर्ने योजना बनाइरहेको छ, तयारी कहाँसम्म पुग्यो ? हामीले हरेक वर्ष हस्तकला व्यापार मेलाको आयोजना गर्दै आएका छौं । यो वर्ष पनि यही मंसिर २० देखि २४ गतेसम्म २१ औं हस्तकला व्यापार मेला तथा १९ औं कला प्रतियोगिता गर्दैछौं । यो मेला हायात होटलको तारागाउँमा गर्ने योजना बनाएका छौं, त्यहीअनुसार अहिले तयारी भइरहेको छ । मेलामा १ सय २० वटा स्टल राख्ने योजना भइरहेको छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हाम्रा संघहरू छन् । यो मेलामा उनीहरू सबैले भाग लिनेछन् । यो अवसरमा हामीले उत्कृष्ट निर्यातकर्ता, उत्कृष्ट उद्यमी, उत्कृष्ट कलाकार र ७० वर्ष नाघेका हस्तकलामा सहयोग गर्नेहरूलाई पुरस्कारसहित सम्मान गर्ने योजना छ । प्रदर्शनीमा नयाँ सामग्री के-के राख्ने सोच्नुभएको छ ? हामीले ४२ विद्याअन्तर्गत विभिन्न सामग्रीहरू बनाइरहेका हुन्छौं, त्यसमा नयाँनयाँ वस्तु नै प्रदर्शनीमा राखिने हो । यो नयाँ हो, अर्को होइन भन्ने हुँदैन । सबैजसो विद्याका वस्तुहरू नयाँ नै हुन् । मेलामा यो नयाँ सामग्री हो भन्ने हामीलाई पनि थाहा हुँदैन । किनकि नयाँ नवउद्यमीहरूलाई आफूले बनाएको सामान प्रदर्शनीमा ल्याएपछि मात्र थाहा हुन्छ । यसपालि १९ औं कला प्रतियोगिता पनि छ । जसमा बुट्टेनली प्रतियोगिता गरिनेछ, जुन लोप हुन लागेको बाग्लुङको बुट्टेनली हो । अहिले यसमा एउटा परिवारले मात्र काम गरिरहेको छ ।अर्को विद्या भनेको आधुनिक कार्पेट हो । यसैगरी, विशेष क्षमता भएकाहरूलाई पनि प्रतियोगितामा सहभागी गराइने छ । नेपालमा हस्तकलाका सामग्रीको अवस्था के कस्तो छ ? २०७२ सालको भूकम्पछि नेपालको हस्तकला ह्वात्तै बढेको थियो । त्यसपछि कोभिड सुरु भयो ।  आर्थिक मन्दीले ४२ प्रतिशत हाराहारीमा तल झर्‍यो । त्यसपछि अहिले विस्तारै यसमा सुधार भएर २० प्रतिशत बढेको छ । अहिले ६० प्रतिशतको हाराहारीमा हस्तकलाको व्यवसाय भइरहेको  छ । भुइँचालोभन्दा पहिले बर्षेनि १२ अर्ब बराबरको सामग्री निर्यात हुन्थ्यो भने नेपालभित्र पनि सोही मूल्य बराबरका आन्तिरक कारोबार हुन्थ्यो तर, अहिले स्वाट्टै घटेको छ । कोभिडको प्रभावका साथै युक्रेन-रुसको द्वन्द्वले पनि यसमा असर परेको छ । तर पनि उद्यमीहरूलाई सामग्रीहरूको माग आइरहेको छ । अहिले वार्षिक ६ अर्ब बराबरको मात्र वार्षिक निर्यात हुन्छ । नेपालीहरूले बनाएका हस्तकला कुन-कुन देशमा बढी निर्यात भइरहेका छन् ? दक्षिण एसियालीलगायतका विश्वका विभिन्न देशमा नेपाली हस्तकला गइरहेका छन् । विशेष गरी अमेरिका र युरोपमा बढी गइरहेको छ । पस्विना जर्मन, जापान र अमेरिकामा बढी गइरहेको छ भने परम्परागत सामग्रीहरू पनि चाइना, दक्षिण एसिया गइरहेका छन् । यस्तै, आधुनिक वस्तुमा हाड सिन्का, धातुजन्यवस्तु विश्वभरि नै गइरहेका हुन्छन् । आधुनिक सामग्री युरोप अनि अमेरिका गइरहँदा धार्मिक सामग्री भने एसियाका विभिन्न देशमा गइरहेका छन् । नेपालबाट कस्ता सामग्रीहरू अहिले निर्यात भइरहेका छन् ? हस्तकला भन्नासाथ हामीले ४२ वटा विधा बुझ्छाैं, जसअन्तर्गत ८ सय ७० वटा भेराइटी छन् । हाल लगभग ६० वटा हस्तकलाका सामाग्रीहरू निर्यात भइरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा हाते कागज, पस्मिना, सुनचाँदीका गरगहना, धातुजन्यमूर्ति, पोते, हाड सिन्कालगायतका सामग्रीहरू नेपालबाट धेरै निर्यात हुने वस्तुहरूमा पर्छन् ।  हस्तकलाका सामग्रीको माग विश्वभर बढ्दो अवस्थामा छ तर हामीले यसको पूर्ति गर्न सकिरहेका छैनौं । हामी चीनको मात्र कुरा गरौं न । चीनले माग गरेको नेपालको मूर्तिमा ९ प्रतिशत मात्र नेपालले उपलब्ध गराउन सकेको छ । हामीले पूर्ति गर्न नसक्दा अहिले चाइनाले आफै मेसिनबाट यस्ता सामाग्रीहरू बनाउन थाल्यो । यो भनेको हामीले माग पुरा गर्न नसक्नु हो । यसमा लगानीकर्ता बढाएर नेपालमै उद्योगी बढाउने हो भने यसमा सकिन्छ । मागअनुसारको उत्पादन किन हुन सकेन ? यसमा केकस्तो कमजोरी रह्यो ? अहिले सबैभन्दा चुनौती भनेको मेनपावरको कमी हो । यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेको संख्या निकै कम छ । अहिलेको युवा जमातको ध्यान यतापट्टि गएन । युवाहरूलाई स्वदेशभन्दा कसरी विदेश जाने भन्ने पीर बढी छ । युवा जमात नेपाल बस्न छोड्यो, उनीहरूको सोचाइ नै नेपालमा केही हुँदैन, बाहिर जानुपर्छ भन्ने भयो, जसले गर्दा ठूलो समस्या देखिएको छ । तर केही सीप सिक्न सक्यो र यही केही गर्न खोज्यो भने नेपालमै ठुलो अवसर छ । हामीले यो कुरालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठाउँदै आएका छौं । यस्ता कुरा विद्यालयमा सिकाउन थालियो भने केही नयाँ युवाहरू पनि यो क्षेत्रमा आवद्ध हुने अवसर प्राप्त हुनसक्थ्यो । सिटीइभीटीमार्फत यो विषयलाई पाठ्यक्रममा राख्ने प्रयास भइरहेको छ । यसो गर्न सक्यो भने केही माग पूर्ति हुन सक्छ । हाम्रो नेपालमा उत्पादन हुने यी सामग्रीको लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थ नेपालमै पाइन्छ कि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ ? हस्तकलाका लागि आवश्यक पर्ने सबै कच्चा पदार्थ यहीँ छ । तर, हामीले विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । चौरीको ऊनबाटै बन्ने धेरै सामग्रीहरू छन् । तर हामीले बाहिरबाटै ल्याउनुपरेको छ । किनभन्दा ऊनबाट बनाउने केही सामग्रीको लागि एउटै क्वालिटीको ऊन चाहिन्छ । नेपालमा यस्तो छैन । जसकारण अहिले स्वीट्जरल्याण्डबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तै, हाते कागजको लागि लोक्ता, अर्गेलीहरू चाहिन्छ । जापानले १० हजारका नोट नेपालको हाते कागजबाट बनाउँछ, तर हामीले बनाउन सकेका छैनाैं । यस्तै, पस्मिनाका लागि पनि चाइना, इण्डियाबाट कच्चा पदार्थ ल्याइरहेका छौं । हामीले यही भएको सामग्री पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेका छैनौं । हामीसँग भएका सामग्री पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता कसरी ? हामीसँग छ तर, छ भनेर मात्र भएन नि । यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने पनि सोच्नुपर्‍यो । अहिले ऊनको लागि मुस्ताङमा एउटा फर्म बनिरहेको छ । यसलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ । तर, केही सामग्री बनाउनको लागि भने हामीले ल्याउनै पर्ने हुन्छ । जस्तै- धातुजन्य वस्तुमा कुरा गर्दा सुनचाँदी, तामा पित्तल नेपालमा त छँदै छैन, ल्याउनुपर्ने सबै बाहिरबाट नै हो । यसमा आवाज उठाउने काम त तपाईंकै हो नि त, आवाज उठाइरहनु भएको छ नि ? हामीले आवाज नउठाएको भन्ने होइन । पटकपटक केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग पनि यो कुरा राखेका छौं । प्याकेटिक रेसाका वस्तु मेचीदेखि महाकालीसम्म झारपातको रूपमा छरिएका छन् । स्थानीय तहले त्यहाँ स्थानीयहरूलाई प्रशिक्षण दिएर जागरुक बनाउन सक्यो भने यिनै वस्तु निर्यात गरी डलर ल्याउन सकिन्छ । हामीले स्थानीय तहलाई नै यो विषयमा सक्रिय गराउने प्रयास गरेका छौं । यो प्रस्तावपछि धेरैजसो स्थानीयहरूले बजेट पनि छुट्याएका छन् । तर स्थानीय तवरबाट स्थानीयहरूलाई यो विषयमा जागरुक बनाउन सकिरहेको छैन । तपाईं महासंघको अध्यक्ष भइसकेपछि के-के गर्नुभयो ? म नेपाल हस्तकला महासंघमा आएको २ वर्ष नाघेको छ । हामीले सम्बिन्धत निकायलाई झकझक्याउनु पनि पर्ने, क्वालिटी सिकाउन पनि पर्ने अवस्था छ । यहाँ हस्तकलासम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या भयो । मेरो यो समय नीतिका लागि सरकारलाई झकझक्याउनमै गयो । २०७५ सालदेखि हस्तकला विकास नीति भनेर हामीले ड्राफ्ट गरेर उद्योग मन्त्रालयमा बुझाएका छौं। तर हाम्रो विडम्बना अझै पास हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा समस्या भइरहेको छ । हामीले प्रदेशस्तरमा यो वर्षदेखि हस्तकला ग्राम विधेयक भनेर ऐन आइसकेको छ । ऐन आएका १ सय १९ वटा पालिकामा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा पालिकाका वडामार्फत त्यहाँको प्रकृतिअनुसारको हस्तकलालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  ६ वटै प्रदेशमा यसरी नै जाने भन्ने हाम्रो योजना छ । मेरो पहिलो कदम भनेको हितकला नीति ल्याउने, दोस्रो हस्तकला ग्रामको विधेयक पास गरेर ल्याएका छौं, सरकारी क्षेत्रमा हामीले बनाएका हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गराउने नीति लिएर लागिरहेका छौं । जुन देशमा नेपाली राजदूतहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि नेपाली सामग्रीको उपयोगका लागि कोसिस गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म नीति थन्क्याएर राख्नुपर्ने अवस्था किन आयो  ? यसमा सरकार र नेपाल हस्तकला महासंघको राय बाझियो । सरकार भन्छ- यो नीतिलाई औद्योगिक नीतिअन्तर्गत पार्नुपर्छ, तर हामी हस्तकलालाई घरेलु तथा साना उद्योगअन्तर्गत पर्न हुँदैन भनिरहेका छौं । हस्तकलाले नेपाललाई संसारमा चिनाउने  काम गरिरहेको छ । अर्को नेपालको जीडीपीमा कृषिपछि दोस्रो रूपमा योगदान पुर्‍याइरहेको छ । सानो वस्तुदेखि करोडौंका वस्तु निर्यात गरिरहेको यो क्षेत्रमा छुट्टै नीति बन्नुपर्छ । अहिले पनि यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर, यो नीति अहिले उद्योग मन्त्रालयमा थन्केको छ । हस्तकला क्षेत्रमा उद्यमीहरूको आकर्षण कस्तो छ ? पछिल्लो युवा पुस्तामाझ यो क्षेत्रमा आकर्षण बढ्न सकेको छैन । लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा गरिरहनुभएकाहरू अहिले पनि यही क्षेत्रमा छन् । उनीहरूमध्ये कोही निर्यातकर्ता नै बनिसक्नुभयो । नयाँ यो क्षेत्रमा लागेको पाइँदैन । आजै लगानी गरेको भोलिपल्टै प्रतिफल खोज्ने मान्छे धेरै छन् तर, तुरुन्त प्रतिफल पाइनेको आयुपनि धेरै हुँदैन भन्ने हामीले बिर्सियाैं । यो पेशाबाट पलायन हुनेको संख्या कस्तो छ ? सुरुवात गर्ने छोड्ने भनेको हरेक व्यवसायमा हुन्छ । यो क्षेत्रमा पनि यो समस्या छ । एक पटक फेल हुँदा सिकाइ गरेर फेरि प्रयास गर्नेहरू पछि राम्रै गर्छन्, गरिपनि राख्नुभएको छ । धरै धैर्यता गर्न नसक्नेहरू यो क्षेत्रबाट पलायन हुँदै गइरहेका छन् । अझै राम्रो बनाउन, युवाहरूलाई आकर्षण गर्न कसले के गर्नुपर्ला ? हामीले अभिमुखीकरण गर्न बाटो देखाउने हो । नेपालमा भएको वस्तुलाई प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै नीति चाहिन्छ । अहिले गाडी किन्नेले न्युन व्याजदरमा लोन पाउँछ, हामी उद्यमीहरूलाई उच्च ब्याजदरमा लोन लिनुपर्छ । यदि उद्यमको विकास गर्ने नै हो भने यसको लागि छुट्टै नीति ल्याउनुपर्छ । अहिले स्टार्टअप भनेर त आइरहेको छ तर, स्टार्टअपमा पनि हामीहरू सबै उद्यमीलाई कसरी लिने भन्ने गाह्रो भइरहेको छ । यसमा सरकार सञ्चारमाध्यम सबैको भूमिका उत्तिकै हुन्छ । यो क्षेत्रका चुनौती के हुन् ? यहाँ चुनौतीका चाङ छन् । हामीले हस्तकला निर्यातका लागि भनेर सार्क हस्तकला विकास केन्द्र ‘सार्क डेभलपमेन्ट फण्ड’ बाट एउटा मोडालिटी प्रोजेक्ट बनाएर नेपाल सरकारलाई बुझायौं । यसको भवन पनि तयार भयो तर १२ वर्ष हुँदा पनि अझै उद्योग मन्त्रालयबाट पास गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यसले हाम्रो सरकारमा कमजोरी छ भन्ने देखाउँछ । यो मात्र हामीले ल्याउन सक्यौं भने हाम्रा सामग्री निर्यात गर्न धेरै सजिलो हुने थियो । यसले गर्दा गरिखानेहरूलाई समस्या भयो ।

गत असोजमा आएको बाढीपहिरोले भएको क्षतिले बीमा कम्पनीहरूको दायित्व थपिएको छ । बाढीपहिरोकै कारण ४६ अर्ब बराबरको धनसम्पत्तिको क्षति भएको सरकारको प्रारम्भिक प्रक्ष्येपण छ । यो क्षति अन्ततः बीमा कम्पनीको दायित्व हुन आउँछ । हालसम्म साढे ३ सय बीमितले ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिको दाबी पेस गरेका छन् । यही समयमा बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय, बीमितले पाउने सेवा र आमजनमानसमा बीमाप्रतिको बुझाइ लगायत विषयमा पनि बहस हुन थालेको छ । यिनै विषयमा रहेर विकासन्यूजका लागि लक्ष्मण लम्सालले सानिमा जीआईसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुद्युम्नप्रसाद उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छन् । सोही कुराकानीको सम्पादित अंश : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्दा अधिकांश बीमा कम्पनीको नाफा घटेको छ, यो असोजमा आएको बाढीपहिरोको प्रभाव हो वा अन्य कुनै कारण छ ? यसको प्रभाव कस्तो होला ? बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेका छन् भने ठूलो असर पर्दैन । यदि पुनर्बीमा व्यवस्थापन राम्रो छैन वा अलिक कमजोर छ भने ठूलो असर पर्न सक्छ । अर्थात् बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा व्यवस्थापन कसरी गरेको छ, त्यहीअनुसार कस्तो असर पर्छ भनेर भन्न सकिन्छ । बाढीबाट हालसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा करिब ११ अर्बको दाबी पेस भएको छ । बीमा कम्पनीहरूले केही रकम अग्रिममा नै दिइसकेका छन् । त्यसका आधारमा बाढीको क्षतिले बीमा कम्पनीहरूको पहिलो त्रैमासमा नाफा घट्यो भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । वार्षिक प्रतिवेदन कस्तो आउँछ त्यसपछि मात्रै त्यसको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । साथै, त्यो इण्डिभिजुअल कम्पनीको पुनर्बीमा व्यवस्थापन कस्तो थियो भन्ने विषयलाई पनि सँगै राखेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । सानिमा जीआईसीले सही ढंगले पुनर्बीमा गरेको थियो । सोही कारण हाम्रो कम्पनीलाई बाढीको असर परेन । अन्य कम्पनीहरूको अवस्था के थियो त्यो मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । पछिल्लो समय दुई ठूला हवाई दुर्घटना भए । बाढीपहिरोले पनि ठूलै नोक्सानी गर्‍यो । करिब २२ वटा जलविद्युत कम्पनीमा क्षति भएको सुनिएको छ । यसले निकट भविष्यमा पुर्नबीमा लागत र बीमा शुल्कमा कस्तो असर पर्ला ? हो, हरेक वर्ष बाढीपहिरोले नेपालका जलविद्युतमा ठूलो क्षति पुगेको छ । गत वर्षमात्रै जलविद्युतमा ७ अर्बजतिको क्षति भएको थियो । यस वर्ष पनि ८ अर्ब बढीको क्षति भएको छ । यति मात्रै होइन, नेपालका जलविद्युत जलवायु परिवर्तनका कारण पनि जोखिममा रहेको पाइन्छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा हिमालको हिउँ पग्लिने र जुनसुकै बेला पनि ती हिमताल फुटेर हाम्रा जलविद्युत आयोजनालाई ठूलो क्षति पुग्ने देखिन्छ । विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपाली जलविद्युतको पुनर्बीमा गर्नुपूर्व कुन ठाउँमा छन् ? कति जोखिममा छन् ? भनेर अध्ययन गर्छन् । जलवायु परिवर्तका आधारमा कति जोखिममा छ भन्ने विषयमा पनि उनीहरू राम्रो जानकारी राख्छन् । त्यसैले, पुनर्बीमा दर बढ्दै नै गएको छ । पहिला हामीले जति दरमा पुनर्बीमा गर्थ्याैं, अहिले त्यो दरमा गर्न पाइँदैन । र, निरन्तर बढ्दै नै जानेछ । यो विषय नेपालको सन्दर्भमात्र होइन । जलवायु परिवर्तनको कारणले विश्वमा नै क्षतिहरू बढिरहेको छ । यो विश्व बजारमा नै बहसको विषय बनेको छ । र, मूल्यमा पनि विश्वव्यापी रूपमा नै छलफल भइरहेको छ । त्यसले गर्दा नेपालमा पनि बढ्छ नै । विश्व बजारमा पछिल्लो १० वर्षमा हेर्दा जलविद्युतको पुनर्बीमा दर २ गुणाले बढ्को छ । उड्ययनको दर पनि दोब्बर भएको छ । आगामी दिनहरूमा उड्ड्यनको दर स्थिर नै रहन्छ होला । तर, जलविद्युतको पुनर्बीमा दर त बढ्छ नै । गत आर्थिक वर्षमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय ३.१२ प्रतिशतले बढ्यो । तर, चालु आवको साउन, भदौ र असोजमा क्रमशः ८.१७, १०.८९ र १०.७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनिन्छ । यस वर्ष बीमा बजार विस्तार कस्तो रहला ? खासमा भन्नुपर्दा पेनिटेसन दर कम भएकाले व्यापार त बढ्छ नै । गत असोजको बाढीबाट देशभर ४६ अर्बको क्षति हुँदा बीमा कम्पनीमा ११ अर्बको मात्र दाबी पेस भयो । यसबाट नै प्रोटेक्सन ग्याप कति छ भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । अर्थात पेनिटेसन दर एकदम नै न्यून रहेको छ । भलै ४६ अर्ब रुपैयाँमध्ये कमर्सियल क्षेत्रको क्षति कति भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तर, पेनिटेसन एकदम न्यून छ, त्यो सत्य हो र व्यापार बढ्दै नै जानेछ । मुद्रास्फीति दर र निर्जीवन बीमाको व्यापार वृद्धिको दरलाई हेर्ने हो भने लगभग एउटै लेभलमा आउँछ । पहिलो त्रैमास भनेको व्यपार हुने सिजन हो । यो त्रैमासमा भएको व्यापारका आधारमा एक वर्षसम्म के हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । ठूलो ग्रोथ नभए पनि सामान्य ग्रोथ हुन्छ जस्तो लाग्छ । अनिवार्य अवस्थामा बाहेक मानिसहरू सम्पत्तिहरूको बीमा गर्न उत्साहित हुँदैनन् । बैंकबाट ऋण लिएको छैन भने घर र गाडीकै बीमा भएको हुँदैन । मानिसहरूलाई बीमा गर्न उत्साहित कसरी गर्न सकिन्छ ? निर्जीवन क्षेत्रमा त बीमा अनिवार्य नै छ । पुराना घरबाहेक नयाँ घर कर्जामा नै बनेका हुन्छन् । तर, ती घरमा जतिको बीमा हुनुपर्ने हो त्यति नभएको हो । एक करोडको घर बन्यो, त्यसमा ५० लाख कर्जा छ भने त्यो ५० लाखको मात्र बीमा गर्ने गर्छन् । त्यसले गर्दा पछि सो घरमा कुनै कारणले क्षति भयो भने ५० लाख बराबरको बीमा कभरेज हुन्छ । त्यो ५० लाखको बीमा दाबी भुक्तानीको रकम बैंकले कर्जावापत काट्छ । तसर्थ, घरको पुरा मूल्य बराबरको बीमा गर्नुपर्छ । खासगरी यो जनचेतनाको पनि अभावले यस्तो भएको छ । असोजको बाढीबाट पनि क्षति हुनेहरूले पूरा बीमा नगर्दा क्षति बराबरको दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । मर्का उनीहरूलाई नै पर्‍यो । तसर्थ सम्पत्तिको पूरा मूल्यको बीमा गर्नुपर्‍यो । विपत भनेको कतिबेला आउँछ थाहा हुँदैन । प्रिमियम त्यति ठूलो होइन । सानो मात्रामा प्रिमियम तिरेर आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित पारेर राख्नुपर्‍यो । काठमाडौंमा यति धेरै क्षति पुग्छ भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन । त्यही नसोचेको क्षतिबाट सुरक्षित रहनका लागि नै त हो बीमा । समग्रमा भन्नुपर्दा जनचेतनामार्फत मानिसहरूलाई बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी समयमा दिँदैनन् भनेर बीमितले असन्तुष्टि पोखिरहेका हुन्छन्, असन्तुष्ट हुनुको कारण के हो ? दाबी भुक्तानी नदिने भन्ने होइन । बीमा कम्पनी अर्गनाइज्ड क्षेत्र हो । कागजात नपुगेर दाबी रोकिएको हुन सक्छ । बीमा कम्पनीहरूले बिना कारण रोक्दैनन् । जसले बीमा गरेको छ र क्षति भयो भने उसले पोलिसीको टम्स एण्ड कण्डिशनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम दाबी भुक्तानी पाउँछ नै । दाबी दिँदैन भन्ने भ्रम हो । मानिसहरूमा जनचेतनाको कमीले पनि यस्तो भ्रम उत्पन्न भएको छ । मानाैं कुनै ५ लाख रुपैयाँ पर्ने मोटरसाइकलको बीमा भयो । त्यो मोटरसाइकलले ६ महिनापछि क्षति भयो भने त्यो ६ महिनाको डिप्रेसिएसन काटिन्छ । लगायत अन्य कारणले गर्दा उसले त्यसको ७५ वा ८० प्रतिशतमात्र रकम पाउने गर्दछ । अब त्यसलाई रकम पाइनँ भन्न त मिलेन नि । टम्स एण्ड कण्डिसन पढ्नु पर्‍यो । नेपालमा बीमा शुल्क महँगो भयो भन्ने आवाज पनि उठ्छ । साँच्चै बीमा शुल्क महँगो हो ? विश्व बजारसँग कसरी तुलना गर्न सकिन्छ ? नेपालमा मर्यून इन्स्योरेन्सबाहेक सबै पोर्टफोलियोको बीमा शुल्क विश्व बजारको तुलनामा सस्तो छ । मर्यूनको भने अलिक महँगो छ । मर्यूनको भोलुम कम भएकाले महँगो भएको हो । भारतको भन्दा नेपालमा मर्यून इन्स्योरेन्सको रेट १० गुणा बढी छ । जलविद्युतको दर भारतमा नेपालको भन्दा महँगो छ । मोटरको भने समान छ । समग्रहमा मर्यूनबाहेक नेपालमा बीमा दर सस्तो छ । सरकारले पनि बीमाबापतको अर्बौं रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ, कोरोना बीमाको ११ अर्ब र कृषि बीमाको २ अर्ब भुक्तानी हुन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष मारमा बीमित परेका छन् । यसले त बीमा बजारको गलत सन्देश प्रवाह भयो नि ? बीमा कम्पनीहरूले कोरोनाको दाबी भुक्तानी जति दिनु पर्थ्यो त्योभन्दा धेरै दिएको छ । कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभन्दा धेरै भुक्तानी गरेका छन् । सरकारबाट रकम पाएनौं भनेर बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नदिएको अवस्था छैन । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेका छन् । बाँकी रह्यो सरकारको कर्तव्य । सरकारले भुक्तानी नदिँदा केही नकारात्मक प्रतिक्रिया आएका छन् । सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गरेमा हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो । ठूला बीमा कम्पनीले कुल व्यवसायको १० प्रतिशत लघु बीमाको व्यवसाय गर्नु पर्छ भन्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, कम्पनीहरूले त्यसको पालना गरेनन् नि । लघुबीमा कम्पनीहरू आउनुपूर्व विद्यमान कम्पनीहरूले यो व्यवस्थाको पालना नगरेको भए कम्पनीहरूको गल्ती हुन्थ्यो । तर, अहिले लघुबीमा कम्पनीहरूको दर ठूला कम्पनीहरूको तुलनामा सस्तो छ । त्यसले गर्दा एउटै मार्केटमा हाम्रो महँगो र लघु कम्पनीको सस्तो हुँदा हामीसँग कसले बीमा गर्छ ? त्यस कारणले पनि ठूला कम्पनीले १० प्रतिशत लघु बीमा कभरेज गर्न सकेका छैनन् । मर्जरपछि सानिमा जीआईसीले के कस्तो फड्को मार्‍यो ? कहाँ-कहाँ सिनर्जी सिर्जना भयो ? केही नसोचेको समस्या पनि सामना गर्नु पर्‍यो कि ? मर्जरपछि सानिमा जीआईसीमा सिनर्जी आएको छ । संस्थाको व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनाएर अघि बढिरहेको छौं । पुराना कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्ने भएका छौं । तत्कालीन सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी मर्ज भएर सानिमा जीआईसी बनेको हो । दुइटा नयाँ कम्पनीहरू मर्ज भएको हो । अन्यको जसरी पुराना नयाँ मर्ज भएको होइन । तसर्थ, पुरै नयाँ कम्पनीबीच मर्ज भएर बनेको यस सानिमा जीआईसी अन्य पुराना कम्पनीको सरह व्यवसाय गर्न थालेको छ । उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएको छ । तसर्थ सिनर्जी आएको नै भन्दछु म । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा के छ जुन अन्य बीमा कम्पनीमा छैन । अर्थात आम जनताले सानिमा जीआईसीमा नै किन बीमा गर्ने ? हाम्रो ट्यागलाइन नै ट्रष्ट हो । हामीलाई ट्रष्ट गर्नुस्, हामी डेलिभरी गर्छौं । हाम्रो सर्भिस भनेको बीमा गर्ने बेला र दाबी भुक्तानी दिने बेला एउटै ‘कन्सिस्टेन्सी हुन्छ ।

 काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा जेठो बैंक हो- नेपाल बैंक । नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुअघि नियामकको भूमिकासमेत नेपाल बैंक आफैले निर्वाह गरेको थियो । बैंकिङ अभ्यासको थालनीदेखि नेपाली जनतालाई बैंकका बारेमा कखरा सिकाउने काम नेपाल बैंकले गर्‍यो । करिब ९ दशक लामो इतिहास बोकेको यस बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न विभिन्न समयमा विविध किसिमका आरोहअवरोहहरू खेप्नु पर्‍यो । त्यही नेपाल बैंक आजदेखि ८७ वर्ष पूरा गरी ८८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैंकको व्यवथापकीय नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा तीलकराज पाण्डेयले गरिरहेका छन् । उनै पाण्डेयसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नेपाल बैंकको ८८औं वार्षिकोत्सव कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ? जसरी व्यक्तिलाई आफ्नो जन्मदिन मनाउँदा खुशी हुन्छ, त्यसैगरी संस्थालाई पनि वार्षिकोत्सव महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बैंक ८७ वर्ष पुरा गरी ८८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आजभन्दा ८७ वर्षभन्दा पहिला थोरै मान्छेले मात्रै बैंक शब्द सुनेका बेलामा प्रभुत्व वर्गबाट नेपाल बैंक स्थापना भएको हो । र, २० वर्ष केन्द्रीय बैंकको भूमिकासमेत यस बैंकले निर्वाह गरेको छ । विसं २००२ सालमा नेपाल सरकारले पहिलो पटक नोट निष्कासन गर्दा नेपाल बैंकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । नेपालमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा २०/२२ वर्ष विदेशी व्यवस्थापकले बैंक चलाएका थिए । भारत, बेलायतबाट महाप्रबन्धक (जीएम) ल्याएर बैंक चलाए भने उहाँहरूले यहाँको जनशक्तिलाई बैंकिङ अभ्यास सिकाए । नेपाल र नेपालीलाई बैंक के हो ? कसरी निक्षेप राख्ने ? कर्जा कसरी लिने ? रेमिट्यान्स कसरी भुक्तानी गर्ने ? लगायत बैंकका सामान्य कखरा सिकाउने नेपाल बैंक जननी हो । त्यसैले गरिमामय इतिहास भएको बैंकको ८८औं वार्षिकोत्सव मनाउन पाउँदा उत्साहित छौं । देशभरका शाखाबाट पनि आ–आफ्नो तरिकाले वार्षिकोत्सव मनाइरहेका छन् । इतिहास साँच्चिकै गर्विलो रह्यो । बैंकको वर्तमान कति गर्विलो छ ? नेपालको बैंकिङ इतिहास जसरी विकास भएको छ, सोहीअनुसार नेपाल बैंकको इतिहास विकास हुँदै आएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देशको अर्थतन्त्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ भने अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि भूमिका रहन्छ । देशको अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न तत्वले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । विगत दुई वर्षदेखि देशको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । त्यसको प्रभाव निश्चय नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको छ । विशेषगरी बैंकको कर्जा असुलीमा गहिरो असर परेको छ । विगतमा बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम थियो । तर, पछिल्लो समय साढे ३ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । नेपाल बैंकको १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ भने साढे २३ अर्ब बढी जगेडा कोषमा छ । बैंकको नेटवर्थ साढे ३७ अर्बभन्दा बढी छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंकले २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । २७ सयको हाराहारीमा स्थायी र करार कर्मचारी छन् । केही सहयोगी कर्मचारी र आउटसोर्सिङ गरी कुल ३६ सय कर्मचारी बैंकमा कार्यरत छन् । जेठो बैंक भएपनि समग्रमा कर्मचारीको औसत उमेर ३६ वर्ष छ । यसले नयाँ पुस्ताका कर्मचारी बैंक सञ्चालन गरिरहेको प्रस्ट्याउँछ । कर्मचारीको सेवा अवधि औसत ८ वर्ष रहेको छ । माथिल्लो तहका अधिकांश कर्मचारीको सेवा अवधि २० वर्ष पुरा भएको छ । जुन विदेशी व्यवस्थापक हुँदा भर्ना भएका हुन् । नेटवर्थ, कर्जा लगानी, निक्षेप, खराब कर्जालगायतका सबै सूचक बैंक सबल छ । बैंकको आधार दर प्रतिस्पर्धी छ । बैंकले ६.८६ प्रतिशत आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ । जुन बैंकका लागि स्ट्रेन्थ हो भने ग्राहकहरूका लागि उपहार । उद्योगी व्यवसायीहरूले निर्धक्क भएर बैंकबाट कर्जा लिँदा हुन्छ । बैंकले ५ वर्ष अवधिका लागि ७.३ प्रतिशत ब्याजदरमै घर कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ । र, ५ वर्ष अवधिभन्दा माथिका लागि ७.५ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । बैंकको आधार दर निरन्तर घटिरहेको छ । आधार दर घट्नु बैंकको प्रतिस्पर्धा बढ्नु हो भने ग्राहकलाई सुविधा थपिनु हो । यतिबेला ग्राहकहरूले कर्जा लिने, नयाँ उद्यम व्यवसाय गर्ने, नयाँ घर बनाउने, नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने अवसर छ । यो अवसरको फाइदा उपभोग गर्न आम नेपालीहरूलाई अनुरोध पनि छ । सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले रोजगारीका लागि बढी सुरक्षित मानिन्छ । समाजमा बैंकिङ क्षेत्र आफैमा प्रतिष्ठित  क्षेत्र मानिन्छ । तर, करिब ९ दशक इतिहास बोकेको बैंकमा कर्मचारीको सेवा अवधि औसत ८ वर्ष मात्रै हुनु कमजोरी भएन र ? यसमा गर्व गर्ने विषय कसरी बन्यो ? बैंकमा ऊर्जावान कर्मचारी छन् । नयाँ पुस्ताका कर्मचारी छन् । ३० वर्षे प्रावधानले पुरानो पुस्ताका कर्मचारी बैंकबाट बाहिरिइसके । नयाँ पुस्ताका कर्मचारी प्रविधिमा अभ्यस्त छन् । अधिकांश कर्मचारी एमबीए गरेका छन् । एमबीए गरेका कर्मचारी सूचना प्रविधिसँग परिचित र ऊर्जावान छन् । यो बैंकका लागि स्ट्रेन्थ नै हो । बैंकका लागि गर्व गर्न लायक नै हो । औसत ८ वर्षको अवधिमा एउटा कर्मचारीले देशविदेशमा विभिन्न किसिमका तालिम पनि पाइसकेको हुन्छ । पूर्ण रूपमा तयार भएर कर्मचारी फिल्डमा खटिएका छन् । नेपाल बैंकमा कर्मचारीको राजीनामा दिने परिपाटी कस्तो छ ? नेपाल बैंकमा पुरानो पुस्ताका कर्मचारी फेजआउट भइसकेका छन् । तर, बैंकबाट राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या कम छ । मासिक रूपमा एक/दुई जना कर्मचारी राजीनामा दिन आउँछन् । तर, उहाँहरू यहाँ राजीनामा दिएर अन्य बैंकमा जानेभन्दा विदेशमा पढ्न जाने, उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने छन् । बैंकमा असन्तुष्ट भएर जाने कर्मचारी न्यून छन् । कोही कर्मचारी यहाँ छैटौं तहमा काम गरिरहेको छ, अर्काे संस्थामा सातौं तहमा नाम निकाल्यो भने मात्रै जानुहुन्छ । पद घटुवा भएर जाने कर्मचारी छैनन् । नयाँ पुस्ताका कर्मचारी बैंकिङ रोजगारीमा कत्तिको सन्तुष्ट छन् ? बैंकिङ रोजगारी आकर्षक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारीहरू ‘प्रोफेस्नल’ छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यवसाय गर्ने संस्था हुन् । त्यसैले कर्मचारीमा पनि कर्पाेरेट व्यवसाय गरिरहेको गर्ने महसुस गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो उच्च नियमन, नेपाल सरकारका विभिन्न नीति नियम, निर्देशन पालना गरेर देशको उद्योग व्यवसायमा टेवा पुर्याउने, देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान गर्ने ग्राहकहरू खुशी छन् । ग्राहकको सन्तुष्टि बैंकका कर्मचारीका लागि सम्पत्ति हो । त्यसबाटै बैंकले प्रतिफल पाउँछ । यही सकारात्मक सोचमा बैंकका कर्मचारीहरू काम गरिरहेका छन् । ९९ प्रतिशत कर्मचारी सन्तुष्ट छन् । र, समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो सुविधा भएकाले रोजगारीका लागि आकर्षक पनि छ । एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा सिफ्ट हुन गाह्रो छैन । किनभने नेपाल बैंकिङ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ । नेपालको बैंकिङ विश्वभर काम लाग्छ । अन्य देशको बैंकिङ र नेपालको बैंकिङमा धेरै अन्तर छैन । तुलनात्मक रूपमा नयाँ पुस्ताका बैंकले उच्च प्रतिफल दिइरहेका छन् । नयाँ बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले पाइरहेका प्रतिफलको तुलनामा नेपाल बैंकका सेयरधनीहरूले पाएको देखिँदैन, किन ? बैंकमा सरकारको ५१ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी छ भने कर्मचारी सञ्चय कोषको ९ प्रतिशत । बैंकमा सरकारी स्वामित्व धेरै भएकाले हामी सुरक्षित कर्जा लगानी गर्छाैं । अत्यन्त व्यवस्थित कर्जा लगानी गर्न चाहन्छौं । हामी नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका नीति, निर्देशनहरू अक्षरंश: पालना गर्छाैं । बैंकले अनावश्यक डकुमेन्ट माग्दैन । तोकिएका र आवश्यक डकुमेन्ट, नीति, निर्देशन, निर्देशिका, कर्जा प्रवाह सम्बन्धि निर्देशिकालाई नेपाल बैंकले कठोर बनाएको छ । सरकारको स्वामित्व भएकाले हामीकहाँ ‘सेलेक्टेड’ ग्राहक मात्रै आउँछन् । पुरानो लिगेसी भएका चार पुस्तासम्मका ग्राहक बैंकमा छन् । ग्राहकहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामी जथाभावी रूपमा ग्राहकलाई शुल्क पनि लगाउँदैनौं । आज सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन्छौं भनेर ग्राहक ल्याउने र कर्जा दिइसकेपछि विभिन्न शुल्क लगाउने वा ब्याजदर बढाएर पेल्ने तथा तत्काल ब्याज बढाउने र ब्याज घटाउने काम हामी गर्दैंनौं । हामी सन्तुलित भएर कर्जा लगानी गर्छाैं । सरकारी बैंक भएकाले जनताको सेवामा बढी जोड दिन्छौँ । हामी नाफा कमाउन सञ्चालन भएका होइनौं । संस्थालाई दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्नका लागि नाफा चाहिने हो । त्यसैले नाफामा ध्यान दिनेभन्दा जनताको सुविधा, उद्योगी व्यवसायीलाई सुविधामा बढी ध्यान दिएका हुन्छौं । २० वटा वाणिज्य बैंकमा १० वटा वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशतभन्दा कम लाभांश दिन्छन् होला । ४/५ वटा बैंक प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । नेपाल सरकारले एफपीओमा कर लगाउने निर्णय गरेपछि नेपाल बैंकले ९८ करोड रुपैयाँ कर तिरेका कारण गत वर्ष लाभांश दिन नसकिएको हो । यस्तै, २०६१/६२ सालतिरका अब्लिकेसन फरफारक गर्दैछौं । यसवर्ष पनि संकुचन छ । म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टमका अनुसार ५.२७ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने क्षमता बैंकसँग छ । यसमा बाह्य लेखापरीक्षणको काम सकिएको छ । राष्ट्र बैंकमा पठाएपछि कति आउँछ त्यो बाँकी छ । यो पटक २० वटा बैंकमध्ये करिब १०/१२ पोजिसनमा छौं । यसलाई हामी नराम्रो भन्दैनौं । किनभने अर्थतन्त्र सुस्त छ । मागमा कमी आएपछि उत्पादनमा कमी आउँछ । आयात पनि कम हुन्छ । व्यवसाय पनि घट्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको कर्जा लगानीमा पर्छ । बैंकको कर्जा लगानी घटेपछि आम्दानी स्वतः घट्छ । कर्जा लगानी घटेपछि नेपाल सरकारको राजस्व पनि घट्छ । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात बढ्न सकेको छैन । यी विभिन्न कारणले लाभांशमा असर गरेको हो । व्यवसाय वृद्धिका लागि चुनौति के-के छन् ? व्यवसायमा माग र आपूर्तिको चक्र हुन्छ । माग नबढेसम्म व्यवसाय बढ्न सक्दैन । माग नबढेका कारण नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आउँदैनन् । सबै पूर्वाधार तयार छन्, उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि पूर्वाधार तयार पारेका छन् । अहिले ब्याजदर धेरै सस्तो भइसकेको छ । सायद १०/१५ वर्षपछि ब्याजदर यति धेरै सस्तो बिन्दुमा आएको हो । जबकि गत वर्षसम्म उद्योगी व्यवसायीहरूले एकल अंकको ब्याजदरमा कर्जा चाहियो भनेर आन्दोलनसमेत गरेका थिए । त्यतिबेला १२/१३ प्रतिशत ब्याजदर थियो । तर, अहिले बैंकको ब्याजदर औसत ९ प्रतिशतभन्दा कम छ । सरकारले पनि विभिन्न नीतिगत परिवर्तन गरी सहजता गरेको छ । लगानी सम्मेलनको समयमा पारित गरेका ८/९ वटा विधेयक कानुनको रूपमा लिँदैछन् । अहिले उद्योगी व्यवसायीका लागि सुनौलो अवसर छ । तर, उद्योगी व्यवसायीहरूमा मनोबल बढ्न सकेको छैन, उत्साहित हुनु भएको छैन । आधारदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भन्नुभयो । र, पनि कर्जाको माग किन बढेन ? वस्तु तथा सेवाको माग चाहियो । उद्योगी व्यवसायीले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने हो । वस्तु तथा सेवा बजारमा बिक्री हुनुपर्याे । त्यसको माग हुनुपर्याे । उपभोग गर्ने खम्बा युवा पुस्ता विदेश पलायन भइरहेको छ । हाम्रो समाजमा प्लस टू गरेपछि बुवाआमालाई मोटरसाइकल किनि माग्थे । त्यसैले विगतमा प्लस टू पास गरेपछि मोटरसाइकल बिक्री हुन्थ्यो । होटलमा साथीभाईसँग खानपिन गर्थे । होटल रेष्टुरेण्ट चलेपछि कृषि क्षेत्रदेखि सेवा क्षेत्र सबै चलायमान हुन्थ्यो । युवा पुस्ताले चाँडो कुनै पनि सामग्री उपभोग गर्छ । चाहे त्यो मोटरसाइकल होस् चाहे त्यो मोबाइल फोन होस् । तर, ती मान्छे विदेश जाँदा अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको छ । लगानीकर्तामा लगानी गर्ने इच्छा छैन । उहाँहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा हुनुहुन्छ । अहिले साढे २१ खर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । पुँजीगत खर्च र उपभोग्य वस्तुको आयात घटेको छ । यस्तो स्ट्रेन्थलाई क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सार्वजनिक संस्थामा रहेका व्यक्ति लगायत सबैले सकारात्मक भायब्स उत्पन्न गरेर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । अब उद्यम व्यवसाय गर्नुको विकल्प छैन । कुनै समय बैंकरहरू निक्षेपकर्ताको घरदैलोमा पुगेर १२/१३ प्रतिशत ब्याज दिन्छौं, बैंकमा पैसा राखिदिनुहोस् भनेर हारगुहार गरे । ७/८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन्छ, कर्जा लिन आउनुहोस् भनिरहेका छन् । बैंकहरूलाई यस्तो किसिमको अवस्था किन फेस गर्नु परेको छ ? बैंकहरूको भूमिकाको कारण यस्तो अवस्था आएको हो ? सरकारले गठन गरेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले ८७ अर्ब रकम सहकारी संस्थामा अपचलन भएको तथ्याङ्क छ । दैनिक १० रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्ने समूह थिए । गृहिणीहरूको समूहदेखि सामान्य मजदूरी गर्नेले आफ्नो रकम सहकारी संस्थामा बचत राखेका थिए । ठूल्ठूला व्यवसायीले पनि सहकारीमा बचत गर्ने गरेका थिए । नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई एउटा खम्बाका रूपमा लिएको छ । तर, अहिले एउटा खम्बा सुस्ताएको छ । जसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो निक्षेप आएको हो । सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ । सहकारीका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । व्यक्ति मात्रै होइन, राज्य नै आफै अग्रसर भएर सहकारी सुधारमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । किनभने राज्यले स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यूले पनि बैंकिङ प्रणालीमा ६/७ अर्ब तरलता छ भनेपनि खुद तरलता भने ३/४ खर्ब मात्रै हो भन्नु भएको छ । अन्य तरलता विभिन्न समयमा चाहिने तरलता हो भन्नु भएको छ । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीमा सकारात्मक भायव आउने हो भने ३/४ खर्ब निक्षेप ६ महिनामा परिचालन हुन्छ । सहकारीलाई सुधार गर्‍यो भने स्थिति सहज हुन्छ भन्नुभयो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुँदा सहकारीले घरघरमा पुगेर सेवा दिएपछि सबै निक्षेप सहकारी संस्थामा गयो । सहकारीका कारण बैंकिङ क्षेत्र प्यानिक भयो भनेर विगतमा केही बैंकरले गुनासो गर्नुहुन्थ्यो । बैंक र सहकारीबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? सहकारीका आफ्नै सिद्धान्त र मान्यताहरू छन् । सहकारीमा सम्पन्न व्यक्तिले लाखौं, करोडौं रकम निक्षेप जम्मा गर्ने होइन । निश्चित भूगोलका मान्छे सहकारीको सदस्य बनेर बचत गर्ने संस्था हो । ब्याज आर्जन गर्नका लागि सहकारीमा निक्षेप राख्ने होइन । आधारभूत सहकारी सिद्धान्तअनुरूप निक्षेप जम्मा गर्ने हो । १ सय, २ सय, ५ सय रुपैयाँ हप्ता, महिना दिनमा जम्मा गरेर सहकारीमा गर्ने हो । र, सदस्यले कर्जा लिएर सामान्य काम गर्ने हो । बढी भएको रकम बैंकमा राख्ने हो । सहकारीले जग्गा, गाडी किन्न कर्जा दिने होइन । काठमाडौंमा भएको सहकारीले बुटवल, झापा, डडेल्धुराको मान्छेलाई कर्जा दिने होइन । आफ्ना मूल्य मान्यताअनुरूप सहकारी संस्था चल्ने हो भने देशको औद्योगिक, सामाजिक, वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो आधार हो । बैंकको सहयोगीको रूपमा सहकारी चल्नुपर्छ । बैंकको प्रतिस्पर्धी भएर सहकारी सञ्चालन हुनु हुँदैन । ठूला उद्योग व्यवसायलाई बैंकले लगानी गर्ने हो । ठूलो पुँजीको आवश्यक पर्‍यो भने बैंकले लगानी गर्ने हो । तपाईंले आफै ड्राइभ गरेर नेपाल बैंकलाई कता लैजाँदै हुनुहुन्छ ? तपाईंको नेतृत्वमा नेपाल बैंक कस्तो बन्छ ? हामीले २०८०/८४ को रणनीतिक योजना बनाएका छौं । सोही योजनाअनुरूप बैंकलाई अगाडि बढाउने हो । बैंकका कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन समय अनुसारको प्रविधि, व्यवसाय व्यवस्थापन र आधुनिक बैंकिङ सिकाउनुपर्नेछ । नैतिक कर्मचारी बनाउने, सेवामा आधारित कर्मचारी बनाउन र कर्मचारीमा भएको सीप ज्ञानलाई ग्राहकको सेवामा समर्पित गर्न प्रेरित गर्ने हो । एउटा ग्राहकले अर्काे ग्राहकलाई सिफारिस गर्ने गरी हामीले ग्राहक बनाइरहेका छौं । सन्तुष्ट ग्राहक नै व्यवसाय बढाउने आधार हो । ग्राहकलाई खुशी बनाउन सकियो र बैंकिङ आवश्यकता पुरा गर्न सकियो भने ग्राहकले खुशी भएर हाम्रो सेवा उपभोग गर्नुहुन्छ । हाम्रो सेवा उपभोग गर्नु नै बैंकका लागि फाइदा हो । कर्मचारीलाई दक्ष गर्ने, ग्राहकको सेवामा जोड दिने र डिजिटलमा जाने बैंकको योजना छ । अहिले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार डिजिटलबाट हुने गरेको छ । चेक लिएर आउने संख्या घटिसकेको छ । अधिकांशले डिजिटल कारोबार गर्नुहुन्छ । अब बैंकको डिजिटल कारोबारलाई शतप्रतिशत बनाउने हो, नभए ९५ प्रतिशतसम्म डिजिटल बनाउने हो । यसका लागि कोर बैंकिङलाई मजबुत गर्नुछ । यी सबै कामपछि बैंकको नेटवर्थ बढाउने, सेवा बढाउने, सञ्जाल बढाउने योजना छ । ८८औं वार्षिकोत्सव मात्रै होइन, सयौं वार्षिकोत्सव मनाउने गरी बैंकलाई बलियो बनाउनु छ । बैंकलाई दीर्घकालीन गर्न रिजर्भ बढाउने, पुँजी बढाउने हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बैंकका रूपमा उभ्याउने योजना छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नाम कमाउने गरी काम गर्ने योजना छ । अब सेयरधनीलाई दिने लाभांशमा बोनस सेयर हुन्छ कि नगद लाभांश ? म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टमको तथ्याङ्कले साढे ५ प्रतिशत लाभांश क्षमता देखाएकाे छ । बाह्य लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको काम गर्दै हुनुहुन्छ । महालेखा हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत स्वीकृति दिँदा कति हुन्छ त्यो आउन बाँकी छ । त्यसपछि बैंकको सञ्चालक समितिले बोनस दिने कि नगद बाँड्ने भनेर निर्णय गर्छ । तर, क्षमता कम भएकाले बोनस सेयर हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ । बैंकको तथ्याङ्कअनुसार क्यापिटल एडुकेसी १३.६ प्रतिशत छ । जुन नियामकीय व्यवस्थाले दिएको भन्दा सहज नै हो । व्यवसाय गर्न बैंकलाई पर्याप्त छ । तर, बैंकले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने छ । बैंकको स्ट्रेन्थ भनेको पुँजी वृद्धि पनि हो । बेलाबखत सरकारी स्वामित्वका बैंक एकआपसमा मर्ज गर्ने विषयले चर्चा पाउँछ । निर्णय गर्ने निकायमा ठोस प्रगति केही भएको छ ? तत्काल यस्तो किसिमको छलफल भएको छैन । डेढ/दुई वर्ष पहिला मर्जरको विषय उठेको हो । सरकारले यस विषयमा वर्कआउट गरेको होला । अर्थमन्त्रालयमा एउटा समिति पनि बनेको थियो । तीनै बैंकको संरचना अलग-अलग छ । सरकारको नेपाल बैंकमा ६० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ९९ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकमा ५१ प्रतिशत लगानी छ । कर्मचारीको पनि आ-आफ्नो स्ट्रेन्थ छ । एउटा स्कुलिङमा काम गरिरहेका छन् । आ-आफ्नो क्लाइन्ट आधार छ । आ-आफ्नो इमेज बजारमा छ । मर्जरका सबल र दुर्बल पक्ष छन् । यी सबैलाई विचार गरेर नेपाल सरकारले चाह्यो भने नहुने भन्ने हुँदैन ।