सम्पादकीय

अर्थतन्त्रमा मुख्य परिसूचकहरु सकारात्मक देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ साउन महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१० प्रतिशत रहेको छ । आयात ०.६ प्रतिशतले र निर्यात ९.६ प्रतिशतले घटेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १८.० प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति रु.४० अर्ब ९० करोडले बचतमा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु.२० खर्ब ९२ अर्ब २२ करोड र अमेरिकी डलरमा १५ अर्ब ५८ करोड रहेको छ । नेपाल सरकारको खर्च रु.४० अर्ब २१ करोड र राजस्व परिचालन रु.९४ अर्ब ७४ करोड रहेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ६.२ प्रतिशत रहेको छ । यी सबै परिसूचकले अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरु सकारात्मक रहेका संकेत गरेको छ । समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात ९.५ प्रतिशत पुगेको छ । साउनमा खुद सेवा आय रु.१५ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको छ । सेवा खाता अन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय ३०.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२२ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय रु.१४ अर्ब ९२ करोड रहेको छ । नेपालीको विदेश भ्रमण खर्चमा उच्च वृद्धि भएकोले यसको नियन्त्रणमा बल गर्नुपर्छ भने पुँजीगत आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति नेपाल सरकारले लिनु पर्ने देखिन्छ । साउनमा विप्रेषण आप्रवाह १८.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१३६ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १ अर्ब २ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ३६,९२८ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २२,६४७ रहेको छ । गत वर्षभन्दा कम संंख्यामा नेपाली विदेश जान स्वीकृति पाएका तथ्याङ्कले देखाउँछ । यस परिवेशमा सरकारले नेपालभित्र रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ । २०८१ असार मसान्तमा रु.२० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ साउन मसान्तमा रु.२०९२ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.७ महिनाको वस्तु आयात र १३.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा संचिति राम्रो अवस्थामा भएकाले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाले पनि नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो भएको टिप्पणी गरेका छन् । रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा संचितमा ठूला टेवा दिए पनि बैदेशिक व्यापार घाटा उच्च रहेकोले सरकारले देश भित्र उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च रु.४० अर्ब २१ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च रु.१२ अर्ब ३८ करोड, पँुजीगत खर्च रु.८ अर्ब ५५ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च रु.१९ अर्ब २७ करोड रहेको छ । सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) रु.९४ अर्ब ७४ करोड पुगेकोछ । यस अन्तर्गत कर राजस्व रु.७७ अर्ब ४१ करोड र गैर कर राजस्व रु.१७ अर्ब ३३ करोड परिचालन भएको छ । वृहत अर्थतन्त्रका मुख्य परिसूचक राम्रा हुँदा हुँदै पनि सरकारको आम्दानी र खर्चको दुबै अवस्था राम्रो छैन । साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप रु.४३ अर्ब ४५ करोड (०.७ प्रतिशत) ले घटेको छ । यद्यपी वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप १४.९ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरुले निक्षेपमा व्याज धेरै घटाएकोले त्यसको असर देखिन थालेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा रु.१४ अर्ब ११ करोड (०.३ प्रतिशत) ले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा ६.२ प्रतिशतले बढेको छ । कर्जाको व्याज दर निकै कम भएकोले पनि कर्जाको माग बढाउन मद्दत मिलेको छ । यसले बैकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढेको देखाउँछ । यो पनि अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक पाटो हो । तथ्याङ्कमा सुधारका संकेत देखिए पनि व्यवसायीको मनाेबल वृद्धि भएको छैन । सार्वजनिक मञ्चमा, सञ्चार माध्यममा, व्यक्तिगत कुराकानीमा व्यवसायीहरुबाट निराशाका कुरा मात्र सुनिएका छन् । मुलतः सरकारको ध्यान राजश्व वृद्धिमा मात्र केन्द्रीत भएको र तर व्यवसायिक वातावरण बनाउने दिशामा सरकारले काम नगरेको व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको छ । सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरूरी छ ।

परम्परागत रुपमा हिन्दु नारीहरुले मनाउँदै आएको र पछिल्लो समय अधिकांश नेपाली नारीहरुले मनाउन थालेको तीज पर्वमा नेपाली महिलाहरुको सम्पन्ता प्रदर्शन हुन थालेको छ । तीज मनाउन नारीहरु माइत जानु, वर्षभरी घरमा भोगेका दुःखसुखको भावना गीत मार्फत अभिव्यक्त गर्नु, मिठो मसिनो बनाएर दर खानु, ब्रर्त बस्नु, खोला नदीमा गएर कुस र दत्तिवनले नुवाईधुवाई गर्नु, ऋषि पञ्जमीमा पुजा लगाउनु तीजको परम्परागत अभ्यास हुन् । तर पछिल्ला वर्षमा तीज मनाउने अभ्यासमा व्यापक परिवर्तन भएको छ । दर खाना माइत होइन, तीज आउनु भन्दा एक महिना अघिदेखि होटलमा पार्टी गर्नु, व्याङकेटमा पार्टी गर्नु, अफिसअफिसमा भोज खानु, टोल टोलमा भोज खानु तीजको नयाँ परिभाषा बन्दै गएको छ । महँगा महँगा साडी किन्नु, भोजै पिच्छै नयाँ साडी लगाउनु, भारीयुक्त ठूला ठूला सुनका गहनाको लगाएर फोटो खिन्नु, भिडियो बनाउनु, समाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्नु तीजको कार्यकलाप भएका छन् । तीजको बेलामा महिलाको लवाई, खवाई, गाई, नचाईबारे यूट्युव, टिकटक, फेसबुक, इन्ट्राग्राव, एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जालमा जति पोष्टिन्छन्, त्यति कुनै पनि पर्वमा पोष्टिदैनन् । अफिसमा भोज गर्दा एउटै जात र कलरको साडी लगाउनु, टोलमा भोज गर्दा एउटै जात र रंगको साडी लगाउनु, पार्टी, क्लव, संघ, संस्था, सहकारी सबैमा सदस्यहरुले साझा ड्रेस लगाउनु पर्ने तीजमा महिलाको माग बन्दै गएको छ । तीज नजिकदै गर्दा कर्पोरेट क्षेत्रमा, साडी, वाइन, वियर, ह्विस्की, ड्राइफूड उपहार पठाउने अभ्यास पनि थालनी भएको छ । तीजमा नेपाली महिलाका गतिविधि हेर्दा लाग्छ, नेपाली जति धनी विश्वमा कोही छैन, नेपाली जति फूर्सदिला संसारमा कोही छैन । तीज अघिका ४ हप्ता र तीज पछिको एक हप्ता गरी करिव ५ हप्ता ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको महिलाहरु तीजमा केन्द्रीन हुन्छन् । उनीहरुको सोच, गफ, कार्यकलाव तीजमा केन्द्रीत हुन्छन् । तीजमा महिला जे जे उपभोग गर्छन, तीनको व्यापारको उच्च विन्दुमा यहि बेलामा हुने गर्छ । तीजमा गहना, साडी, कुर्ता, चुरा, धागो, महेन्दीको बजार रकेट झै माथि जान्छ नै, पछिल्लो समय, ध्यू, तेल, चामल, मैदा, माछा मासु, फलफूलको व्यापार पनि दशैंकै हाराहारीमा उच्चस्तरको व्यापार हुन थालेको छ । उपभोगमा वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन मद्दत गर्छ । उपभोग वृद्धि गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या समाधान हुने तर्क गर्दै आएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई लाग्दो हो-तीज साउन र भदौमा मात्र होइन, वर्ष भरी नै चलिरहे हुन्थ्यो । तर ऋण गरेर पनि खाने, पिउने, लाउने, घुम्ने, नाच्ने, आफू सम्पन्न छु भनेर प्रदर्शन गर्ने तीजको विकृत संस्कार व्यक्ति, परिवार र आयातमुखी अर्थतन्त्र सबैलाई लाभदायक छैन । विश्वका धनी देशमा पनि क्रिस्मस वा नयाँ वर्ष जस्ता पर्वमा एक/दुई दिन मात्र मानिसहरु रमाइलोमा मस्त हुन्छन् । नेपालीहरु २ दिने तीज मनाउन ५ हप्ता समय खर्च गदैछन् । दशैं, तिहार, छट जस्ता ठूला पर्वहरुमा नेपालीले एक महिना भन्दा बढी समय बिताउने गर्छन । हरेक संक्रान्ति, औंसी, पूणर्िमा, एकादशी वा अन्य कयौं तिथिमा नेपालीहरुको चाड पर्व हुन्छन् । सबैमा त्यत्तिकै समय व्यतित भईरहेको छ । यसले समग्रमा उत्पादन वृद्धिमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ । यस्तो संस्कारमा सुधार जरुरी छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले अवकाश पाएको ६ महिना लागिसकेको छ । पुँजी बजारको नियामक निकायको कार्यकारी प्रमुख पद खाली भएको यतिका समयावधिमा सरकारले नयाँ नियुक्ती दिन सकेको छैन । हमालले अध्यक्ष पदबाट आकस्मिक राजीनामा दिएका थिएनन्, नियमित कार्यकाल सकिएपछि अवकाश भएका हुन् । अवकाश पाउँदै गरेको व्यक्तिको कार्यकाल केही दिन बाँकी हुँदै नयाँ अध्यक्ष नियुक्ती गर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छ । यस्तो असल अभ्यास नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले गर्न सकेन । सरकारको स्थायी प्रशासनले पनि सुधारको प्रयास  गरेन । अध्यक्ष हमालको कार्यकाल व्यतित भएको एक महिनापछि सिफारिस समिति बन्यो । अध्यक्ष छनौटको मापदण्ड बनाउन समितिले एक महिनाभन्दा बढी समय लगायो । करिब चार महिना लगाएर समितिले पाँच जनाको नाम सूचिकृत गर्यो । बोडको अध्यक्ष बन्न आबेदन दिएका १९ जनाहरूमध्येबाट पाँच जनाको नाम सर्टलिष्टिङ्ग गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठको टोलीलाई महिनौं लाग्नु अर्को भद्दा मजाक हो । सर्टलिष्टमा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्दशक डा.नवराज अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की, तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरिन्जीवी चापागाईं र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ रहेका छन् । यी पात्रहरु न विलकुल नयाँ अनुहार हुन्, न काम गर्न नसक्ने पात्रहरु हुन् । उनीहरुसँग अन्तर्वार्ता लिने, व्यावसायिक योजना हेर्ने र ५ मध्येबाट ३ जनाको नाम छनौट गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने काम हुन सकेको छैन । यसमा अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले बेतुकको तर्क गर्दै पन्छिनु गलत मात्रै होइन यसभित्र ठूलाे रहस्य लुकेको छ भनेर अधिकांशले बुझेका छन् । एकातिर सेबोन अध्यक्ष छनौट प्रक्रियाले अस्वाभाविक समय लिएको छ भने अर्कोतिर सरकारले कानुन नै संशोधन गरी सहसचिवलाई बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्र रानालाई पहिले सदस्य र त्यसपछि अध्यक्षकै हैसियतमा काम गर्ने गरी पठाएको छ । अनिश्चित कालका लागि सहसचिवलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउने र बोर्डलाई मन्त्रालय भित्रको एक महाशाखा जसरी चलाउने सरकारको मनासय देखिन्छ । यसले नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता हरणको रुपमा मात्र हेरिएको छैन । सरकारको चाललाई पुँजी बजारकाे प्रतिगमनको रुपमा चित्रण धेरैले गरेका छन् । सरकारको यस कदमप्रति धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी पनि असन्तुष्ट रहेका छन् भने पुँजी बजारका सरोकार पक्षहरु पनि सरकारले गलत गरेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाको विवादास्पद भूमिका र उनको राजीनामा सँगै धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी प्रमुखलाई सरकारले कमाउ औजारको रुपमा परिचालन गरेको आभास धेरैले गरेका छन् । अहिले पनि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती र नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज, कमोडिटी मार्केट जस्ता संस्थाका लाइसेन्सबीच सट्टेवाजीको तरङ्ग बजारमा राम्रैसँग फैलिएको छ । अर्थमन्त्रालयले कहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसादलाई हटाउने खोज्ने, कहिले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाललाई इग्नोर गरी भेट्न नदिने जस्ता भूमिका खेल्दै आएको छ । महाप्रसाद र सूर्यप्रसाद एसम्यान भएनन् भनेर अर्थमन्त्रीले धितोपत्र बोर्डमा एसम्यान खोजेको हो कि भन्ने सन्देश पनि बजारमा गएको छ । यी सबै अभ्यास र सन्देश गलत छन् । अर्थमन्त्रीले नियामक निकायलाई नेतृत्वविहीन बनाउनु पनि हुँदैन, नियामकका कार्यकारी प्रमुखमा एसम्यान खोज्नु पनि हुन्न । राजनीतिक नेतृत्वले नियामकको स्वायत्तता हरण गर्नु पनि हुँदैन, यदि सरकारले बजारको विकास व्यावसायिक रूपमा गर्न दिने हो भने ।