शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमाथि दोहोरो दण्ड
२०६४ सालमा पहिलो पटक तत्कालिन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ प्रतिशत कर लगाए । केही वर्षपछि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले १ प्रतिशतमा झारे । त्यसको केही वर्षपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको कर पूर्ण रुपमा खारेज गरे । त्यसले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षालय र स्वास्थ्यलयलाई कर मुक्त बनायो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य र शिक्षा संस्थामाथि ‘समता शुल्क’ का नाममा ३ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । सतहमा हेर्दा यो निर्णय सामाजिक न्याय र समान अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ । तर गहिरिएर हेर्दा यसले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी, गुणस्तर र पहुँचलाई कमजोर बनाउने जोखिम बोकेको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारको कर नीति कति धेरै अस्थीर छ भनेर प्रकट गर्दछ । २० वर्षको दौरानमा ४ पटक कर घटबढ गर्ने, कर लगाउने र कर हटाउने नीति जसरी परिवर्तन भएका छन् ती सबै अर्थमन्त्रीको सनक र मनोगत धारणामा आधारित छन् । सरकारको कर नीति अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ । नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहेको छ । सरकारी विद्यालय र अस्पतालले धान्न नसकेको मागलाई निजी क्षेत्रले पूरा गरिरहेको छ । हजारौं विद्यार्थी निजी विद्यालय र कलेजमा अध्ययनरत छन् भने लाखौं नागरिक निजी अस्पतालबाट उपचार सेवा लिइरहेका छन् । यिनै संस्थाहरूलाई सरकारले एकातिर सामाजिक दायित्व पूरा गर्न बाध्य बनाएको छ भने अर्कोतिर थप करको बोझ पनि थपेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा निजी संस्थाहरूले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व छ । पालिका सरकारले यसमा बलजफ्ती गरिरहेका छन् । त्यसैगरी निजी अस्पतालहरूले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क वा सहुलियत उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय सरकारले नै गरेको छ । अर्थात् राज्यले सामाजिक सुरक्षाको केही जिम्मेवारी निजी संस्थामाथि पहिले नै सुम्पिएको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि ‘समता शुल्क’ को नाममा थप ३ प्रतिशत कर लगाउनु दोहोरो दण्डसरह हो । राज्यले आफ्नो दायित्व निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने, त्यसको लागत निजी संस्थाले व्यहोर्ने, अनि फेरि त्यही संस्थाबाट थप शुल्क असुल्ने नीति न्यायोचित मान्न सकिँदैन । यस प्रकारको कर अन्ततः कसले तिर्छ ? संस्थाका मालिकले होइन, सेवाग्राहीले । विद्यालयले शुल्क बढाउनेछन्, अस्पतालले उपचार खर्च बढाउनेछन् । परिणामस्वरूप गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अझ महँगो बन्नेछ । मध्यम वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ, जो सरकारी सेवाप्रति पूर्ण रूपमा आश्वस्त छैन तर अत्यन्त महँगो अन्तर्राष्ट्रिय विकल्प पनि रोज्न सक्दैन । यसले अर्को गम्भीर समस्या पनि निम्त्याउँछ—लगानी निरुत्साहन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र दीर्घकालीन लगानीका क्षेत्र हुन् । पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्ति र प्रविधिमा ठूलो पूँजी लगानी आवश्यक पर्छ । तर सरकारले बारम्बार कर र नियमनको बोझ बढाउने हो भने नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित हुने छैनन् । भएका संस्थाले पनि विस्तार योजनामा पुनर्विचार गर्न सक्छन् । अन्ततः यसबाट सेवा विस्तारको गति सुस्त हुन्छ र प्रतिस्पर्धा घट्छ । समताको वास्तविक अर्थ अवसरको समानता हो, सफलतामाथिको दण्ड होइन । यदि राज्यलाई विपन्न नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँचयोग्य बनाउनु छ भने त्यसका लागि प्रत्यक्ष छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा भौचर, लक्षित अनुदान वा सार्वजनिक सेवा सुधारजस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ । निजी संस्थामाथि अतिरिक्त कर थोपरेर समता हासिल गर्न खोज्नु सजिलो राजनीतिक नारा त हुन सक्छ, तर प्रभावकारी नीति होइन । विकसित मुलुकहरूको अनुभवले पनि देखाउँछ कि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा उपयोग गरिन्छ, शंकाको दृष्टिले हेरिँदैन । जहाँ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिइन्छ, त्यहाँ सेवा विस्तार, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धा बढ्छ । जहाँ अतिरिक्त कर र दण्डात्मक नीतिले थिचिन्छ, त्यहाँ सेवाको लागत बढ्छ र गुणस्तरमा असर पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकांश लगानीकर्ता शुन्य प्रतिफल वा न्यून प्रतिफलबाट चिन्तित छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यबाट सिर्जित दोहोरो भारले लगानीकर्ता र सेवा प्रदायकहरुलाई गम्भीर संकटमा धकल्नेछ । यस परिस्थितिमा सरकारले समता शुल्कको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ । यदि निजी विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाइरहेका छन् र निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गरिरहेका छन् भने उनीहरू सामाजिक दायित्व निर्वाह गरिरहेका साझेदार हुन् । उनीहरूलाई थप करको बोझले दण्डित गर्नु भन्दा प्रोत्साहित गर्नु राज्यको हितमा हुन्छ । समता कर लगाउने नै हो भने निजी विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनु पर्ने र निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्नपर्ने नीति खारेज गरिनुपर्छ ।
‘सम्बन्धित स्थानबाटै सम्परीक्षण गरिएकाले कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन छिटो भएको हो’
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जनशक्ति थपेर सम्बन्धित स्थानमै सम्परीक्षणको व्यवस्था गरिएकाले कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन विगतमा भन्दा छिटो भएको बताएका छन् । उक्त नतिजा ‘हतारोमा वा असामान्य छिटो’ आएको भन्ने प्रतिक्रियाका सम्बन्धमा शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्ट पार्दै उनले विगतमा उत्तरपुस्तिका परीक्षणपश्चात् सम्परीक्षणका लागि सबै सामग्री काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था रहेकामा यस वर्ष सम्बन्धित स्थानबाटै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको बताएका हुन् । 'उत्तरपुस्तिका लामो समयसम्म रोकिराख्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्दै परीक्षण प्रक्रिया समयमै सुरु गरिएको हो । यसको अर्थ कसैलाई हतारहतार परीक्षण गर्न लगाइएको भने होइन', मन्त्री पोखरेलले भने, 'परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विगतभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो । प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती पनि हुन दिइएको छैन ।' उनले पुनःयोग शुल्क गत वर्षको पूरक परीक्षादेखि नै लागू भएको पनि जनाएका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा १२ को नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक गरेको थियो ।
सिटिइभिटीको उपाध्यक्षका लागि २५ जना उम्मेदवार
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को रिक्त उपाध्यक्ष पदका लागि २५ जना आवेदकको दरखास्त स्वीकृत भएको छ । रिक्त सदस्यसचिवमा चार जनाको दरखास्त स्वीकृत भएको हो । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शुक्रबार आवेदकहरूको स्वीकृत नामावली सार्वजनिक गरेको हो । गत जेठ २१ मा प्रकाशित दरखास्त आह्वानको सूचनाबमोजिम आवेदन दिएर प्रक्रिया र योग्यता पुगेको आवेदकहरूले अब मूल्याङ्कन समितिले दिएको समयमा अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिकरण दिनुपर्नेछ । परिषद्को अध्यक्ष पदेन शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने पदाधिकारी रिक्त भएपछि हाल अनोज भट्टराई निमित्त सदस्यसचिव तोकिएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष अध्यादेशबाट जारी भएपछि अन्य निकायमा झैँ परिषद् पनि पदाधिकारीविहीन भएको थियो ।
