सेवा : शिक्षा

धुलिखेल । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)ले शुक्रबार नेपालभरका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको सम्मेलन आयोजना गरेको छ । ‘उच्चशिक्षाका मापदण्डहरूमा एकरूपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’ विषयक सम्मेलनले उच्च शिक्षाको अवस्था सुधार गर्न नेपालका विश्वविद्यालयहरूका लागि साझा मार्गचित्र निर्माण गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । सम्मेलनमा सहभागी उपकुलपतिहरुले नेपालका विश्वविद्यालयहरुले आज भोगिरहेको संकट र त्यसको समाधानका उपायबारे बृहत् छलफल गरे । उनीहरूले नेपालको उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र नेपाली विद्यार्थीहरूको निरन्तर पलायनको समस्यालाई सुल्झाउन कार्ययोजना विकास गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सहभागीहरुले काठमाडौं विश्वविद्यालयको आयोजनामा ​​आगामी फेरुअरी १५–१६, २०२४ मा हुने उत्तर भारतका २ सय ५० भन्दा बढी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको बैठकघि नेपालका विश्वविद्यालयहरूको साझा आवाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयको मूल क्याम्पसमा भएको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीलगायत विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, रेक्टर, डीन लगायत १ सय ५० भन्दा बढी शीर्ष नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ज्ञान उत्पादन र सहयोग प्रणालीमार्फत वर्तमान चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्नमा सम्मेलनको महत्व औंल्याए । उच्च शिक्षा संस्थारुको स्वायत्तताको आवश्यकताबारे प्रकाश पार्दै दाहालले विश्वविद्यालयका लागि स्वशासनको खाका निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्तर्गत राष्ट्रिय शिक्षाको ढाँचा, समकक्षताको प्रावधान तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न बनाउन विश्वविद्यालयहरूले चालेका पहलहरू प्रसंशनीय छन्,’ दाहालले भने । राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले विद्यार्थीको गतिशीलतालाई सम्बोधन गर्न सान्दर्भिक उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘सहकार्यमार्फत प्रभावकारी क्रेडिट ट्रान्सफर र क्रेडिट सञ्चयका प्रावधानहरू निर्माण गरेर मात्र यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छ ।’ कुमारीले राष्ट्रिय र वैश्विक शैक्षिक मापदण्डको ठोस प्रावधानसहित उच्च शिक्षालाई सुदृढ गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापाले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय तहमा शिक्षाको मापदण्डमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए । थापाले उच्च शिक्षाको भविष्यका मार्गहरू पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । थापाले विश्वभरका नीतिविद्, विश्वविद्यालयका अधिकारी र विद्वानहरुको भेला हुनु नेपालको उच्च शिक्षालाई सुदृढ बनाउने ऐतिहासिक अवसर भएको बताए । ‘साझा शैक्षिक हितको उद्धेश्यले ज्ञान आदान प्रदाद र सहकार्य गर्ने हाम्रो पहल हो ।’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्माले शैक्षिक संस्थाले दिने शिक्षाको गुणस्तरका आधारमा राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्नेतर्फ जोड दिए । शर्माले द्रुत रूपमा परिवर्तन भइरहेका स्थानीय र विश्वव्यापी परिदृश्यहरूसँग नेपालको शिक्षा पद्धतिलाई एकाकार बनाउन प्राविधिक रूपमा राम्रो बहु–विधागत सिकाइका स्थानहरूको महङ्खवका बारे प्रकाश पारे । काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार अच्युत प्रसाद वाग्लेले उच्च शिक्षाका पेशाकर्मीमाझ पेशागत इमान्दारी र नैतिक जिम्मेवारी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सम्मेलन शैक्षिक वातावरणमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने विन्दुहरुलाई जोड्ने पहल रहेको समेत बताए । ‘अहिले हामी जहाँ छौं, त्यहीबाट उत्कृष्टता हासिल गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ । त्यसका लाथि हामीले उच्च शिक्षाका सवालमा केन्द्रित हुने खुकुलो बौद्धिक बहस र संवादको पहल गर्ने निकाय निर्माण गर्नु आवश्यक छ,’ वाग्लेले भने । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले समापन सत्रमा बोल्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयको पहलमा आयोजित सम्मेलने आयोगको पूरकको रुपमा काम गरेको बताए । सम्मेलनले नेपालमा उच्च शिक्षाको सुदृढीकरणका र अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि उल्लेखनीय योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल विश्वविद्यालय विकास बोर्डका अध्यक्ष अर्जुन कार्कीले नेपालको उच्च शिक्षालाई मानविकी तथा कला अध्ययनको माध्यमबाट थप सान्दर्भिक बनाउने बारे बताए । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्म राज जोशीले विद्यार्थी आदानप्रदान र गतिशीलता कार्यक्रम मार्फत उच्च शिक्षाको भविष्यको रूपान्तरण गर्न सकिनेमा जोड दिए । गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति गणेशमान गुरुङले नेपाली उच्च शिक्षालाई विश्वसँग जोड्न नेपालमा भइरहेका प्रयासका सबल र दुर्बल पक्षका बारे प्रकाश पारे ।

काठमाडौं । नोभेम्बर २७ र २८ मा क्यानडाका २५ विश्वविद्यालय तथा कलेजका प्रतिनिधि नेपाल आउने भएका छन् । नेपाली विद्यार्थीहरुलाई क्यानडामा उच्च शिक्षाको अवसरको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले शैक्षिक प्रदर्शनी कार्यक्रममा सहभागी हुन ती प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउने भएका हुन् । प्रदर्शनी कार्यक्रममार्फत प्रतिनिधिहरुले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई क्यानडामा उच्च शिक्षाको अवसर, पहुँच र करिअर लगायतका विषयमा जानकारी गराउने जनाइएको छ । साथै प्रतिनिधिहरुले नेपालका शैक्षिक परामर्शदाता, स्कुल तथा कलेजका प्रधानाध्यापकहरुसँग पनि छलफल गर्नेछन् । क्यानाडामा शिक्षा र बसाई, विद्यार्थी भिसा, क्यानाडाको व्यापार वातावरण र स्नातक तहको अध्ययन पछि विद्यार्थीहरूको लागि भविष्यको सम्भावनाको विषयमा प्रतिनिधिहरुको भ्रमणले नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई जानकारीको अवसर प्रदान गर्ने जनाइएको छ । नेपालका लागि क्यानडाका राजदूत एच.ई. क्यामरन म्याककेले नेपालमा क्यानडाले दोस्रो एडुक्यानडा प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउँदै क्यानडामा विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था, अनुभवी र अनुसन्धान तथा विकाससँग जोडिएको शैक्षिक संस्था भएको जनाएका छन् । एडु क्यानडाको दोस्रो प्रदर्शनीको शुरुवात नोभेम्बर २७ मा दिउँसो १२ः३० बजे होटेल हायात प्यालेस ताहाचलमा हुनेछ । साथै सो अवसरमा प्रतिनिधिहरुले काठमाडौंका स्कुल तथा कलेजमा भेटघाट गर्ने, परामर्शदाता, सरकारी अधिकारी र शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको उच्च शिक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । ‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरुमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’बारे उपकुलपतिहरुको सम्मेलनलाई आज काभ्रेलाञ्चोकको धुलिखेलमा सम्बोधन गर्दै उनले उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवं डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । ‘एकातर्फ गुणस्तरीय प्राविधिक एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवं डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शिक्षापछिको रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसका लागि राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन । अर्कातर्फ, मुलुकले लगानी गरेर उच्च शिक्षा अध्ययन गराई विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्न तयार पारेका जेहेन्दार युवा नै मुलुक छोडेर बाहिर जाने परिपाटी छ ।’ नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्नेको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा पर्याप्त विद्यार्थीको अभावले संकट निम्त्याउँदै लगेको उल्लेख गर्दै यो चुनौतीलाई पूर्ण सरकारी अनुदानमा चल्ने सबै विश्वविद्यालयले सुधारको अवसरका रुपमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सबै विश्वविद्यालयका समकक्षीलाई एकै ठाउँमा उपस्थित गराउने प्रयास हाम्रा लागि नौलो प्रयास भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयले आगामी महिना आयोजना गर्न लागेको ‘एशोसियसन अफ इण्डियन युनिभर्सिटिज’को उत्तरपूर्वीय क्षेत्रका दुई सय ५० भन्दाबढी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको सम्मेलनको तयारीका साथै त्यसमा प्रस्तुत गर्ने नेपालको राष्ट्रिय धारणा बनाउन आजको कार्यक्रम विशेष पनि सहयोगी हुनेछ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । संसारका विश्वविद्यालय शिक्षा अहिले अकल्पनीय खोज अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको युगमा प्रवेश गरेको स्पष्ट पार्दै उनले अन्तरीक्ष विज्ञान, न्यानो टेक्नोलोजी, क्वान्टम फिजिक्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ, जेनटिक इञ्जिनियरिङ, सूचना–प्रविधि, बिग डाटा एनालिटिक्सदेखि मानव मनोविज्ञान र योग-ध्यानको लाभबारे प्रयोगशालामा अध्यापन हुन थालेको उल्लेख गरे । ‘नेपालले यो प्रतिस्पर्धामा आफूलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रयास गर्न सकिएन भने हाम्रा युवा लाखौंको सङ्ख्यामा अध्ययनकै लागि मुलुक छोडेकामा गुनासो मात्रै गर्ने अवस्था आउने छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो परिस्थितिलाई बदल्न राज्य, विद्वतवर्ग र शैक्षिक संस्थालगायत सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।’ नेपालले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव नभएको स्पष्ट पार्दै उनले उच्च शिक्षामा समावेश गर्नसक्ने योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । यस्तै बौद्ध शिक्षा, पूर्वीय वास्तुकला र दर्शन आदिजस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसकेमा मुलुकले ठूलो लाभ लिनसक्ने उनको भनाइ थियो । उद्यमशीलता र ‘स्टार्ट-अप इकोसिस्टम’लाई शिक्षा, सरकारी नीति र लगानी-सम्भव क्षेत्रसँग आबद्ध गर्दै लैजाने प्रयास अझै प्रतिफलमुखी हुन नसक्दा रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना हुन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । वर्तमान सरकारले उच्च शिक्षाको समकक्षता निर्धारणको जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिएर राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारणमा एउटा इँटा थपेको उनको भनाइ थियो । विश्वविद्यालयको गतिविधिलाई क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने यो एउटा महत्वपूर्ण प्रयास भएको तथ्य पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकको उच्च शिक्षामा एकरुपता कायम गर्न राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयारी गरिरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार उच्च शिक्षाको एकीकृत क्यालेण्डरसमेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा प्रणाली, प्रयोगशालाको स्थापना एवं प्रयोग र खोज अनुसन्धानका कृति प्रकाशनलगायत क्षेत्रमा विश्वविद्यालयबीच सहकार्य हुनसके उपलब्ध स्रोतसाधनको सदुपयोग हुने प्रधानमन्त्रीले बताए । ‘नेपाललाई उच्च शिक्षाको ‘हब’ बनाउने परिकल्पनालाई व्यवहारिक बनाउन नीतिगत र संरचनागत पूर्वाधार बनाएर समाधानमुखी प्रस्तावना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । सबै विश्वविद्यालयको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको जनाउँदै उनले कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप बिना त्यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘विश्वविद्यालय आफ्नै स्रोतसाधनबाट सञ्चालन हुनसक्ने हुँदा नयाँ विकल्प खोज्न सक्नेछन्। प्रदेशस्तरमा स्थापना भइरहेका विश्वविद्यालयको गुणस्तर र शैक्षिक मानकको नियमन भविष्यमा थप चुनौतीको विषय बन्नुअगावै नीतिहरुले प्रष्ट दिशा लिनुपर्ने अर्को चुनौती थपिएको छ’, प्रधानमन्त्रीले भने । हाम्रा सबै विश्वविद्यालयले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उच्च शिक्षामा देखिएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्ने अठोट लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विश्वविद्यालयबीच एकआपसमा समन्वय गरी एकआपसमा अध्ययन, अनुसन्धान र सिकाइलाई बाँड्न सकिने प्रधानमन्त्री दाहालको धारणा छ। विश्वविद्यालयका विभिन्न तहमा कार्यरत नेतृत्वले राजनीति जोडेर गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । रासस