सेवा : शिक्षा

काठमाडाैं । विद्यार्थी भर्ना संख्या बढेपछि रानीपोखरीस्थित ऐतिहासिक दरबार हाइस्कूल (भानु माध्यमिक विद्यालय)को कक्षाकोठामा सिट क्षमता बढाइएको छ । नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न आउने क्रम जारी रहेपछि यस विद्यालयले ५, ६, ७ र ८ कक्षामा विद्यार्थी बस्नका लागि सिट क्षमता बढाएको हो । पुनःनिर्माणपछि उक्त विद्यालयमा प्रतिकक्षा ३६ विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउन सक्ने बनाइएको थियो । हरेक दिन विद्यार्थी आउने क्रम जारी रहेपछि प्रत्येक कक्षामा पुनः छ विद्यार्थी राख्न सक्ने गरी क्षमता विस्तार गरिएको हो । क्षमता विस्तारपछि अहिले प्रत्येक कक्षामा ४२ सम्म विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउन सकिन्छ । नेपालको शैक्षिक इतिहासमा अत्यन्त ठूलो महत्व राख्ने यो विद्यालयको भवन विसं २०७२ को भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षति भएपछि आकर्षक ढङ्गले पुनःनिर्माण गरिएसँगै नयाँ विद्यार्थी आउने क्रम बढेको हो । अहिले भानु माविको कक्षा ५, ६, ७ र ८ मा विद्यार्थी कोटा सङ्ख्या पुगेको छ । कामपा–२७ का वडा सदस्य परिवेशमान बज्राचार्यका अनुसार अब नयाँ भर्ना गर्न आउने विद्यार्थीका लागि उक्त कक्षामा स्थान नै छैन । भवन निर्माण सम्पन्न भएसँगै भानु माध्यमिक विद्यालयमा अहिले ३१२ विद्यार्थी पठनपाठन गर्ने गरेका छन् । विद्यालयमा अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा ८० मात्र विद्यार्थी रहेका थिए । “अहिले हरेक दिन नयाँ भर्नाका लागि अभिभावकसहित विद्यार्थी आउने गरेका छन् । यसरी नै आकर्षण बढ्ने हो भने आगामी शैक्षिक सत्रसम्ममा सबै कक्षा भरिनेछन्”, उनले भने । भूकम्पका कारण पूर्णरूपमा क्षति भएपछि आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरी निर्माण भए पनि यसको स्वरुप पहिलाकै जस्तो देखिन्छ । नौ रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको विद्यालय भवन चारतले छ । यसमा ६० कक्षाकोठा छन् । नेपाल सरकारले उपत्यकाका महत्वपूर्ण प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माण गर्ने क्रममा पुरानै स्वरूपमा पुनःनिर्माण गरिएको यस ऐतिहासिक विद्यालय भवनको हाताभित्र हाल भानु माध्यमिक विद्यालय र संस्कृत माध्यमिक विद्यालय सञ्चालित छन् । नयाँ भवनमा प्रयोशालासमेतको सुविधा र अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने गरेको छ । शुरुमा निर्माण गर्दा माटो, इँटा, सुर्की र चुना प्रयोग भएकामा मर्मतमा भने सिमेन्ट प्रयोग गरिएको थियो । लामो समयसम्म काठमाडौँ महानगरपालिका र पुरातत्व विभागबीच नक्शापासका विषयमा केही मतान्तर भएकाले भूकम्प गएको तीन वर्षपछि मात्रै पुनःनिर्माणको काम शुरु भएको थियोे । भवनभित्र विज्ञान प्रयोगशाला, योगाभ्यास कक्ष, आयुर्वेदिक प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला, चमेनागृह, दुई पुस्तकालय र ठूलो बैठककक्षसमेत व्यवस्थितरूपले निर्माण गरिएका छन् । ८५ करोड ५९ लाखको लागतमा निर्माण सम्पन्न गरिएको दरबार हाइस्कूलको कक्षाकोठाभित्र प्रयोग हुने टेबल, कुर्सीलगायत सम्पूर्ण भौतिक संरचनासमेत चीन सरकारले नै उपलब्ध गराएको छ । गत कात्तिक ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी पुनःनिर्माणसँगै सो विद्यालय भवनको उद्घाटन गरेपछि दरबार हाइस्कूल पुनः सञ्चालनमा आएको हो । तर कोरोना महामारीका कारण हालसम्म भौतिकरूपमा पठनपाठन भने हुनसकेको छैन । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको ऐतिहासिक धरोहर दरबार हाइस्कूल भवन भूकम्पका कारण भत्किएपछि प्रदर्शनीमार्गस्थित वाल्मीकि विद्यापीठ नजिकैको परिसरमा अस्थायी टहरा निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको थियो । तत्कालीन राणा सरकारले विसं १९१० मा दरबारभित्र रहेका आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन खोलिएकाले यसको नाम दरबार हाइस्कूल रहन गएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि विसं १९१० असोज २७ मा नेपालमा पहिलो औपचारिक विद्यालय ‘दरबार हाइस्कूल’ स्थापना गरेका थिए । राजा–माहाराजाका छोराछोरीले मात्रै पढ्न पाउने गरी स्थापना गरिएको यो हाइस्कूलमा अङ्ग्रेजी पढाउन बेलायतबाटै शिक्षक ल्याइएको इतिहासमा उल्लेख छ । विसं १९३३ मा रणोद्दीप सिंह प्रधानमन्त्री भएपछि राणाका सेवामा खटिएका कर्मचारीका छोराछोरीले पनि पढ्न पाउने व्यवस्था भएको थियो । विसं १९४२ मा रणोद्दीप सिंहको हत्यापछि वीरशम्शेरले विद्यालयलाई जमलस्थित सेतो दरबारको ढोका नजिक सारेका थिए । विसं १९५७ मा देवशम्शेर प्रधानमन्त्री भएपछि दरबार स्कूलमा सर्वसाधारण जनताले पढ्न पाउने व्यवस्था भएको थियो । रासस

काठमाडाैं । कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीका कारण गत वर्ष विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गरिएको कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) यस वर्ष कुन विधिबाट गर्ने भन्नेमा गृहकार्य शुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २८ को बैठकले विद्यमान शिक्षा ऐनको ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ को व्यवस्था प्रयोग गरी निर्णय गरी संवत् २०७६ को सो परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयको अन्तिम मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्न निर्देशन गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ‘विद्यार्थी नतिजा, प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७’ जारी गरी विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । यसरी मूल्याङ्कन गर्दा संवत् २०७६ को कूल पूर्णङ्कको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक गरी पहिलो त्रैमासिकको १०, दोस्रोको ३० र तेस्रो त्रैमासिक परीक्षाको ६० प्रतिशत अङ्कभार दिई ग्रेड निर्धारण गरिएको थियो । कोरोना महामारीको प्रभाव कायमै रहे पनि बन्दाबन्दी हटिसकेको र अधिकांश विद्यालय सञ्चालनमा आइसकेकाले यस वर्षको परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा कानूनी र व्यवहारिक पक्षबारे छलफल चलेको हो । सङ्घीयताको मान्यतालाई पछ्याउनुपर्ने र कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानिएको स्थितिमा कक्षा १० को परीक्षालाई राष्ट्रियस्तरमा नगरी प्रदेशस्तरबाट गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारी र विज्ञहरुको मत छ तर त्यसका लागि सङ्घीय शिक्षा ऐन आवश्यक पर्छ । विद्यमान कानूनले कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यक्षेत्रमा राखिएकाले अन्योल उत्पन्न भएको हो । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले यसअघि पनि कक्षा १० को एसइई परीक्षालाई राष्ट्रियस्तरमा गरिरहन नपर्ने गरी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले नयाँ ऐन आउन नसक्ने स्थितिमा विद्यमान शिक्षा ऐन, २०२८ (नवौँ संशोधन), २०७४ को परीक्षासम्बन्धी दफाको व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गराई कक्षा १० को एसइई परीक्षा प्रदेशमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प सरकारसँग छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कानूनी पक्ष सहज बनाइ यस वर्षको परीक्षा सञ्चालन गर्नेबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए । यसबारे कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग परामर्श मागिएको छ । विगतमा शिक्षा मन्त्रालय र हाल बोर्डमातहत रहेको परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालयका नियन्त्रक रामराज खकुरेलले ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ को निर्णयबाट प्रदेशस्तरमा परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन नसकिने भएकाले ऐनको दफा २० को आधारमा नभइ ऐन संशोधनको प्रक्रियामा जान सरकारलाई सुझाव दिइएको जानकारी दिए । ऐनको दफा २० मा ‘ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश निकाल्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परे सरह मानिनेछ’ भनिएको छ । ऐनको दफा ४ (ट) मा ‘माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने’ उल्लेख छ । तत्काल .ऐन संशेधन भएमा पनि यस वर्ष प्रदेशस्तरमा संरचना र व्यवस्थापन गर्न चटारो पर्नेछ । उहाँले कक्षा १० र ११ का परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा गर्ने गरी निर्णय गरिएमा पनि अन्यथा नहुने बताउनुभयो । यस वर्षका लागि खुल्ला तहका विद्यार्थीबाहेक चार लाख ९२ हजार नियमित विद्यार्थीले कक्षा १० को एसइईका लागि आवेदन (रजिष्ट्रेशन) दिएका छन् । यो आवेदन कक्षा ९ मै लिइन्छ । खुल्लाबाट परीक्षा दिन चाहनेले यस महिनाभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । शिक्षा विश्लेषक टीका भट्टराईले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा जाँदा कक्षा १० को परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा गरिहन नपर्ने भएकाले प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्न सुझाव दिए । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन प्याब्सन) का महासचिव सुवास न्यौपानले भने नयाँ ऐन नआएको स्थितिमा विगतमा झैँ राष्ट्रियस्तरमै परीक्षा सञ्चालन गर्न आफूहरुले शिक्षामन्त्रीसँग माग गरिएको बताए । उनले यस वर्षको शैक्षिकसत्र दुई महिना लम्ब्याउन पनि आग्रह गरे । शैक्षिकसत्र लम्बिएमाम विगतमा चैतको पहिलो साता हुने वार्षिक परीक्षा पछि सर्नेछ । शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौं संशोधन), २०७३ ले तत्कालीन उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण गराएको थियो । बोर्डले कक्षा १० देखि १२ सम्मको परीक्षासम्बन्धी कार्यहरुलाई क्षेत्राधिकारभित्र आवद्ध गर्दै आएको छ । विगतमा प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) भनिने सो परीक्षाको थालनी नेपालमा विसं १९९० बाट शुरु भएको हो । बोर्डमातहत हालसम्म कक्षा १० तथा कक्षा ११ र १२ का लागि अलगअलग परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सञ्चालित छन् । रासस

काठमाडौं । नेपाल इञ्जिनीयरिङ परिषद्ले स्वदेश तथा विदेशमा इञ्जिनीयरिङ विषयको अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई अब परीक्षा लिएर मात्र इजाजत दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी पाएको नियामक निकाय परिषद्ले विसं २०५५ को इञ्जिनीयरिङ परिषद् ऐनलाई गर्न लागेको संशोधनमा उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा रजिष्ट्रारको नियुक्तिलाई पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरी पूर्णकालीन सेवा लिनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । यसरी नियुक्त हुने उम्मेदवारलाई सहसचिवस्तरको सेवासुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । इञ्जिनीयरिङ क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक इजाजतपत्र वितरण गर्ने परिषद्ले यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति सुधार गर्न विज्ञसँगको सुझाव लिएर सङ्कलन गरेका विषयवस्तुलाई विधेयकमा समावेश गरिएको परिषद्का अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले जानकारी दिए । करीब दुई वर्ष लगाएर निर्मित विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ । हालै विघटनले कानून निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने देखिएको छ । छ । नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत ६ विश्वविद्यालयका ४५ कलेजले यस क्षेत्रमा अध्यापन गराइरहेका थिए । अहिलेसम्म विद्यार्र्थीले आफूले अध्ययन गरेका सम्बन्धित संस्थाबाट पढाइ पूरा गरेपछि परिषद्मा निवेदन दिएपछि त्यसको केही दिनमा प्रक्रिया पूरा गरी इजाजत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी विभिन्न ४१ देशका ७४४ शिक्षण संस्थाका उत्पादन तथा उनीहरुको पढाइको तह निर्धारण भएपछि अध्ययनको समकक्षता जाँच अनुसन्धान गरी परिषद्ले इजाजत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नयाँ कानूनको व्यवस्था नहुँदासम्म विद्यार्थीले कार्यालयमा उपस्थित भएर वा अनलाइनमार्फत पनि इजाजतका लागि दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विसं २०५६ मा स्थापित परिषद्ले अहिलेसम्म ६० हजार ९३६ इञ्जिनीयरलाई इजाजत वितरण गरेको अभिलेख छ । त्यसमा ५२ हजार ८८० पुरुष तथा सात हजार ५६२ महिला छन् । समाजमा आकर्षक पेशाका रुपमा स्थापित इञ्जिनीयरिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय प्रत्येक वर्ष पाँच हजार जनशक्ति स्वदेशमा उत्पादन हुने गरेका छन् भने करीब तीन हजार जनशक्ति विदेशमा अध्ययन पूरा गरी श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी परिषद्ले ५२ विधामा इञ्जिनीयरिङ पूरा गरेका जनशक्तिलाई इजाजत दिने गरेको छ भने मुलुकमा विभिन्न १७ विधामा स्नातक तहको अध्यापन गरिने गरेको छ । करीब चार दशक अगाडि भारतमा छात्रवृत्ति प्राप्त गरी इञ्जिनीयरिङ अध्ययन पूरा गरेका परिषद्का अध्यक्ष निरौलाले ३१ वर्ष सडक विभाग तथा एक दशक अन्य क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरी विसं २०७५ भदौ २० गतेदेखि परिषद्को नेतृत्व सम्हालेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सो परिषद्मा अध्यक्ष नियुक्त हुने र राज्यमन्त्रीस्तरको सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । उनको नेतृत्वमा परिषद्ले २० वर्ष पुराना इञ्जिनीयरलाई प्रोफेशनल इञ्जिनीयरको मानार्थ सम्मान उपलब्ध गराउन इन्ष्टिच्यूट अफ सिभिल इञ्जिनीयर लण्डनसँग समझदारी गरेको छ । यस क्षेत्रमा परीक्षा लिएर इजाजत दिने व्यवस्थाको स्वागत गर्दै इञ्जिनीयर दीपेश गौतमले भर्खर पढाइ पूरा गरेका विद्यार्थीलाई समयसापेक्ष विषयवस्तुको अध्ययन गर्न वातावरण बन्ने र थप सिर्जनशील हुने अवसर प्राप्त हुने विचार व्यक्त गरे । नीति निर्माणमा योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई छनोट गर्न सकेमा त्यसको दूरगामी प्रभाव पार्ने विश्वास गर्नुभएका अध्यक्ष निरौलाले जेहेन्दार विद्यार्थीलाई अर्थाभावका कारण पढाइबाट वञ्चित गर्न नहुने जनाउँदै त्यसका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि इञ्जिनीयरिङ क्षेत्रको ठूलो महत्व छ । सडक विभागले सडक निर्माण गर्छ, विद्युत्, ढल, टेलिकमलगायतले भत्काउने कार्यले सडक गुणस्तर खस्कने, मर्मतका लागि ठूलो धनराशिको चुहावट हुने हुँदा हामीसँग भएका स्रोत र साधनलाई समन्वयात्मक ढङ्बाट प्रयोग गर्नुपर्छ ।” मीन भवनस्थित हेभी इक्विपमेण्ट डिभिजनको २० आना जमीनमा परिषद्ले आफ्नो भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया पूरा गरेको छ । १७ करोडको लागतमा भवन निर्माणका लागि यही माघ १४ गते बोलपत्र आह्वान गरिने छ । भवन निर्माणका लागि सरकारले ६ करोड र परिषद्ले रु ११ करोडको खर्च गर्ने योजना छ ।