लकडाउनले अनलाइन कक्षाको बानी बसायो, अब अन्य समयमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ
विश्व कोरोना भाइरसको महामारीमा छ । कोरोना भाइरसको कारण भएको लकडाउनले मानिसका दैनिक गतिविधी पनि ठप्प छन् । मानिसहरु घरभित्रै छन् । नेपालमा पनि जेठ ११ गतेदेखि लकडाउन जारी नै छ । लकडाउनको कारण सम्पूर्ण शैक्षिक संघ संस्थाहरुको पठनपाठनमा पनि प्रभाव परेको छ । त्यो असर आइआइएमएस कलेजमा पनि परेको छ । लकडाउनको कारण अहिले शैक्षिक संस्थाहरु बन्द हुँदा धेरै जसो विद्यालयहरुले अहिले अनलाइन कक्षालाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । आइआइएमएस कलेजमा अनलाइनमार्फत बीसीए, बीएससी सीआईटी, एमबीए, बीआईटी, बीएचएम, बीबीए गरी जम्मा ६ वटा कोर्स पढाई हुने गर्दछ । १२ सय विद्यार्थी रहेको कलेजमा ५० को हाराहारीमा पूर्णकालीन कर्मचारी कार्यरत छन् । आंशिक कर्मचारीको संख्यामा पनि ५० कै हाराहारीमा छन् । आइएमएमएसको लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमले पहिलादेखि नै भर्चुअल कक्षाहरु प्रयोगमा थियो । त्यसले गर्दा हामीलाई विद्यार्थीहरुलाई अनलाइनमार्फत पढाउन केही हदसम्म सजिलो भयो । पछिल्लो दुई हप्तादेखि हामी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौं । अहिलेको स्थिती हेरेर विद्यार्थीहरुलाई पढाइमा केही हदसम्म सामेल गराउन र उनीहरुलाई लकडाउनको समयमा उनीहरुको शिक्षामा बाधा नपारोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले कक्षा सञ्ंचालन गरेका हौं । यो समयमा पनि हामीले कोर्षनै पुरा गर्ने किसिमले कक्षा संचालन गरेका होईनौं । यो संकटको समयमा पुरै अनलाइनमा जान पनि गाह्रो नै छ । अहिले हामीले सुरुवाती चरणमा विद्यार्थीहरुको लागि संचालन गरिएको अनलाइन कक्षाको रेकर्ड राख्ने गरिरहेका छौं । यसरी विभिन्न समस्याका कारण लाईभ कक्षामा समेल हुन नपाएका विद्यार्थीहरुले पनि हेर्न सक्नेछन् । हामीले विद्यार्थीहरु कक्षा हुने समयको तालिका पठाउँछौं । भालीको दिनमा पनि अनलाईन कक्षाहरु सञ्चालन गर्न सजिलाे हुन्छ । अनलाइन कक्षाको समस्या नेपालको अवस्थामा अनलाइन कक्षा राम्रोसँग सञ्चालन गर्न हदसम्म गाह्रो नै छ । हाम्रो समस्या भनेको उपत्यका बाहिर गएका विद्यार्थीहरु कमजोर इन्टरनेटको कारण अनलाइन कक्षामा सामेल हुन सकिरहेका छैनन् । यद्यपी हाम्रो ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरु भने सामेल भएका छन् । अनलाइन कक्षालाई लकडाउनपछि पनि यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । यसको लागि हामीले यो लकडाउनको समयमा यसको पुरा अध्यन गर्नुपर्दछ । लकडाउनको समय हाम्रो केही नयाँ सिक्ने समय हो । अझै नयाँ पनि टेक्नोलोजीसँग नजिक भएर काम गर्न सिक्ने समय हो । सबै स्टाफ, फ्याकल्टी मेम्बरर्सलाई तलबको व्यवस्था गर्नु पनि यो समयमा धेरै गाह्रो छ । शैक्षिक संस्थाहरु चल्ने भनेको विद्यार्थीहरुले दिने शैक्षिक शुल्कबाट नै हो । अनलाइन कक्षाका फाइदा अनलाइन कक्षाको धेरै फाइदाहरु छन् । हामी कलेज जानको लागि बिहानै उठेर कपडा लगाएर जानलाई एक दुई घण्टा बढि त्यसमै खेर गइरहेको हुन्छ । अनलाइन कक्षाले समयलाई बचाउँदछ । यस्तै, नेपालको अवस्थामा यो लकडाउनले अब प्रविधीको प्रयोग र त्यसको फाइदा लिन मानिहरुलाई उत्सुक गराउँछ । अनलाइन कक्षामा अब शिक्षकहरुले झनै मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि सबैले आफ्नो पक्षबाट मेहेनत गर्ने हो भने भोलिको दिनमा यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । (आइआइएमएस कलेजका सीईओ सविन्द्र महर्जनसँग डोमी शर्पाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
सरकारले एकलाैटी गरेको निर्णयले निजी विद्यालयलाई धरासायी बनाउँछः प्याब्सन
काठमाडौं । जिनी विद्यालयहरुको छाता संस्था (प्याव्सन) ले आफुहरुसँगको छलफल बिना नै गरेको सरकारको निर्णयले निजी विद्यालयलाई धरासायी बनाउने आरोप लगाएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा धेरै क्षेत्रहरु संकटमा परेको अवस्थामा सरकारले विद्यार्थीबाट एक महिनाको शुल्क नलिनु भन्ने निर्णयले निजी विद्यालयलाई समस्यामा पार्न खोजको आरोप लगाएका हुन् । निजि विद्यालयको संस्था प्याबसनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीले सरकारले आफुहरुसँग केही छलफल नगरी विभिन्न निर्णयहरु गरेको गुनासो गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना रोक्न, अभिभावकहरुसँग अनलाईन कक्षाको शुल्क नलिन, एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्ने संस्थागत विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । ती कुनै पनि कुराहरु आफुहरुसँग छलफल नै नगरी सरकारले एकलौटी ढंगबाट निर्णय गरेको उनले बताए । ‘हामीहरु मन्त्रालयको निर्णय विरोधी होईनौं तर हामीसँग कुनै पनि सरसल्लाह बिना यी निर्णयहरु भएका हुन, हाम्रो अवस्थाको बारेमा कुनै पनि जानकारी नलिई यस्तो निर्णय गरिनु उचित हुँदैन, यसले हामीलाई धरासायी बनाउँछ,’ उनले भने । ‘सरकारले विद्यार्थीबाट एक महिनाको शुल्क नलिनु भनिरहेको छ, विद्यार्थीको शुल्कबाटै हामीले विद्यालय चलाउने हो, त्यो भए हामीले कसरी शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिने,’ उनले भने । विद्यालयहरुसँग शिक्षकहरुलाई बैशाख र जेठको तलब खुवाउने छुट्टै कोष पनि नभएको बताउँदै उनले अब शिक्षकलाई तलब खुवाउन भएपनि सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अब सरकारले आफुहरुलाई २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको धारणा छ ।
निजी विद्यालयलाई पनि २% व्याजदरमा ऋण दिन माग
काठमाडाैं । निजी विद्यालयहरुको छाता संस्था (प्याब्सन)ले आफुहरुलाई पनि २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राखेका छन् ।कोरोना भाइरसको कारण निजी शैक्षिक संस्थाहरु पनि धेरै समस्या परेको बताउँदै प्याब्सनले सरकारले २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको हो । निजि विद्यालयको संस्था प्याबसनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीले निजी विद्यालयमा करिब २ लाखभन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारी कार्यरत भएकोले उनीहरुलाई तलब खुवाउन पनि समस्या भएको बताएका छन् । ‘सरकारले विद्यार्थीबाट एक महिनाको शुल्क नलिनु भनिरहेको छ, विद्यार्थीको शुल्कबाटै हामीले विद्यालय चलाउने हो, त्यो भए हामीले कसरी शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिने,’ उनले विकासन्युजसँग भने । विद्यालयहरुसँग शिक्षकहरुलाई बैशाख र जेठको तलब खुवाउने छुट्टै कोष पनि नभएको बताउँदै उनले अब शिक्षकलाई तलब खुवाउन भएपनि सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । धेरै निजी विद्यालयहरु घरभाडा पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनी बताउाछन् । सरकारले यसरी बिना छलफल गरेको निर्णयले विद्यालयहरु धरासायी हुने अवस्था आएको उनले बताए । यस्तै, उनले सरकारले आफुहरुसँग केही छलफल नगरी विभिन्न निर्णयहरु गरेको गुनासो गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना रोक्न, अभिभावकहरुसँग अनलाईन कक्षाको शुल्क नलिन, एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्ने संस्थागत विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । ती कुनै पनि कुराहरु आफुहरुसँग छलफल नै नगरी सरकारले एकलौटी ढंगबाट निर्णय गरेको बताए । ‘हामीहरु मन्त्रालयको निर्णय विरोधी होईनौं तर हामीसँग कुनै पनि सरसल्लाह बिना यी निर्णयहरु भएका हुन, हाम्रो अवस्थाको बारेमा कुनै पनि जानकारी नलिई यस्तो निर्णय गरिनु उचित हुँदैन, यसले हामीलाई धरासायी बनाउँछ,’ उनले भने । भर्नाबारे सरकारनै अलमलमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराज मणी पोखरेलले केही दिन अगाडि नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना लिन बताएका थिए । उनले सामाजिक दुरी कायम राखी बैशाख २५ गते देखि नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना लिन बताएका थिए । तर, सोमबार मात्रै मन्त्रालयले एक विज्ञप्तीमार्फत नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना नगर्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो । यसरी बारम्बार निर्णय बद्लिरहेको मन्त्रालय अनुमानको भरमा बोल्नु नहुने पुरी बताउँछन् । साेमबार सरकारले अनलाइन कक्षाका नाममा बैंक खातामा अभिभावकबाट रकम नलिन सरकारले आग्रह गरेको थियाे । कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी जारी रहेकाबेला अनलाइन कक्षाका नाममा बैंक खातामा अभिभावकबाट रकम नलिन शिक्षा मन्त्रालयले जनाएकाे थियाे । तर, केही दिन अगाडि भर्ना लिनु भनेर बताउने सरकारले पुन्ः यसरी कुनै पनि काम नगर्नु तथा भर्ना नलिनु भन्ने सुचना जारी गर्नु उचितत नभएकाे पुरीकाे भनाइ छ । मन्त्रालयले स्थगन भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १०, ११ र १२ का सम्बन्धमा वस्तुस्थितिको विश्लेषण भइरहेकाले हाल कुनै निर्णय नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ । विद्यालय भन्छन्ः हामीले अनलाइन कक्षाको शुल्क लिएका छैनौं विभिन्न निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुललाई पढाउँदै आएको अनलाइन कक्षाको शुल्क नलिएको बताएका छन् । कलंकी स्थित सौगात मोन्टेश्वरीकी प्राचार्य राज्यलक्ष्मी बैदर पनि आफुहरुले यस्तो समयमा सञ्चालन गर्ने अनलाइन कक्षाको कुनै पनि शुल्क नलिने बताउँछिन् । ‘यो समयमा पैसा लिनु हाम्रो नैतिकताले पनि दिँदैन, विद्यार्थीहरु केही नगरी बस्नुभन्दा पनि शैक्षिक गतिविधीमा संलग्न हुन् भनेर गरिएको हो,’ उनले भनिन् । यस्तै, पुतलीसड स्थित आईएमएस कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सविन्द« महर्जन विद्यार्थीहरुसँग यस्तो समयमा शुल्क लिने कुरा नभएको बताउँछन् । पुरीले अनलाइन कक्षाको लागि रकम नलिएको पनि दाबी गरेका छन् । हाल निजी शैक्षिक संस्थाहरुले अनलाइन कक्षा घरमा बसेर दिक्क भएका विद्यार्थीहरुको लागि एउटा सिकाई होस् भनेर मात्र संचालन गरेको उनी बताउँछन् । यसको बारेमा बजारमा अनावश्यक टिप्पणी भएको समेत उनले बताए ।
