दस हजार अस्थायी शिक्षक बिदाइ गरिने, पाँच अर्ब २५ करोड रुपियाँ उपदान
भक्तपुर । स्थायी शिक्षकका लागि लिइएको लिखित परीक्षामा असफल भएका करिब १० हजार अस्थायी शिक्षकलाई उपदानसहित बिदाइ गरिने भएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साविकको शिक्षा विभाग)ले ती शिक्षकलाई उपदान दिन पाँच अर्ब २५ करोड रुपियाँ राखेको छ । केन्द्रले मङ्गलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले त्यस्ता शिक्षकहरू तत्कालै कक्षाकोठाबाट बाहिरिँदा समस्या पर्ने भएकाले आगामी असार मसान्तसम्म काममा लगाउन सकिने गरी व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिए । सरकारले केही समयअघि गठन गरेको कार्यदलले देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा ४७ हजार १०२ शिक्षक अपुग भएको तथ्याङ्कसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको थियो । शिक्षा नियमावलीले कायम गरेको शिक्षक अनुपातअनुसार अझै ३४ हजार ४०८ शिक्षक अपुग छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदिए आफूहरूले शिक्षक पदस्थापन र दरबन्दी मिलान तत्काल अगाडि बढाउने बताए । कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ हुँदा काममा निकै समस्या परेको बताउँदैउहाँले शिक्षामा गरिएको लगानी र सम्पन्न भएका कार्यको विवरण सङ्कलन गर्न समस्या भएको गुनासो गरे । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) अन्तर्गत विदेशी दाताले दिएको रकम खर्चका बारेमा नियमितरूपमा विवरण केन्द्रमा पठाउनुपर्ने र केन्द्रले दातृ निकायलाई दिनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ । यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि सार्वजनिक शिक्षा रूपान्तरण अभियान नामक राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिने भएको छ । कमजोर विद्यालयका समस्या र राम्रो गरेका विद्यालयको अनुभव सुन्न चैतको अन्तिम सातामा सम्मेलनको आयोजना गर्न लागिएको छ । केन्द्रका उपमहानिर्देशक चुडामणि पौडेलले आगामी वैशाख १ गतेबाट सुरु हुने विद्यार्थी अभियानअन्तर्गत भर्ना कम भएका १५ जिल्ला र १३६ पालिकामा सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । उनले बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाले जीवनमा पहिलोपटक विद्यालय भर्ना हुन आएका सबै बालबालिकालाई पोशाक निःशुल्कमा उपलब्ध गराउनुका साथै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गराउने विद्यालयलाई पोशाकको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको बताए । उपमहानिर्देशक दीपक शर्माले केन्द्रले आयोजना गर्ने शैक्षिक सम्मेलनमा राम्रा काम गरिरहेका र राम्रो गर्न नसकेका विद्यालयहरूको अनुभव साटासाट गर्दा त्यसबाट शिक्षामा सुधारको प्रयास हुने बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
एसईई प्रश्नपत्रमा त्रुटि नै त्रुटि, थुप्रै प्रश्न अस्पष्ट
काठमाडौँ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० को प्रश्नपत्रमा त्रुटि नै त्रुटि भेटिएका छन् । थुप्रै प्रश्न अस्पष्ट रहेको विद्यार्थीको गुनासो छ । ७ वटै प्रदेशका अंग्रेजी र नेपाली विषयका प्रश्नपत्रमा गल्ती र अस्पष्टता भेटिएको हो । एसईईअन्तर्गत आइतबार अंग्रेजी र सोमबार नेपाली विषयको परीक्षा भएको थियो । बोर्डले ७ वटै प्रदेशका लागिअनिवार्य विषयका छुट्टाछुट्टै प्रश्नपत्रबाट परीक्षा लिएको छ । प्रदेश ३ को नेपालीको प्रश्नपत्रमा विद्यार्थीले उत्तर लेख्नुपर्नेभन्दा बढी प्रश्न सोधिएको छ । प्रश्न नम्बर ७ मा ४ वटा प्रश्नको मात्रै उत्तर दिए पुग्नेमा ५ वटा प्रश्न राखिएपछि धेरै विद्यार्थी झुक्किए । कतिपय ठाउँमा भाषागत त्रुटिसमेत छन् । सातवटै सेटको प्रश्न नम्बर ९ अस्पष्ट छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘आफ्नो भाइका बारेमा तीन वाक्यमा वर्णन गर्नुहोस् ।’ यस्ता प्रश्नले विद्यार्थीलाई झुक्याउने नेपाली विषयका प्रश्न निर्माणविज्ञ देवीराम आचार्यले बताए । ‘३ वाक्यमा वर्णन हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘३ पूर्णांकको प्रश्नमा विद्यार्थी झुक्किएर एक पेज उत्तर लेख्ने सम्भावना हुन्छ । अरू प्रश्नको उत्तर दिन समय नपुग्दा अनुत्तीर्ण हुन सक्छन् ।’ कर्णाली प्रदेशको प्रश्नपत्रको ५ नम्बरमा रेखांकित शब्दहरूको पदवर्ग छुट्याउन भनिएको छ । रातो कागजमा प्रश्न छापिएकाले रेखांकित गरिएका शब्द चिन्न मुस्किल पर्छ । प्रश्नपत्र छपाइ गर्न रातो कागज उपयुक्त नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। प्रश्नपत्रमा विद्यार्थीलाई ठाउँठाउँमा निर्देशन दिइएको छ । प्रश्न १७ मा ‘तलका कुनै एक प्रश्नको लामो उत्तर दिनुहोस्’ भनिएको छ । लगत्तै ‘क’ प्रश्न संकेत गरेर ‘कविताको तलको अंश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्’ भनिएको छ । फेरि ‘अ’ प्रश्न संकेत गरेर ‘क’ प्रश्नसँगै सम्बन्धित अर्को प्रश्न सोधिएको छ । ‘गज्याङगुजुङ पाराले प्रश्नमाथि प्रश्न थुपारिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘कुनै एउटा मात्र प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने ठाउँमा धेरै प्रश्न थुपार्दा विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छन् ।’ एउटै प्रश्नको जवाफ लेख्न विद्यार्थीलाई दोहोरो निर्देशन दिइएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
निजी विद्यालयमा डरलाग्दो सिन्डिकेट, भर्नाका नाममा मनोमानी शुल्क
काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै देशभरका अधिकांश निजी विद्यालयले भर्नाका नाममा मनोमानी शुल्क तोक्न थालेका छन् । देशभर ६ हजार बढी निजी शैक्षिक संस्था छन्, जसमा १८ लाख बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारले निजी विद्यालयको पर्याप्त मात्रामा अनुगमन र नियमन नगर्दा ती विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल्दै आएका हुन् । निजी विद्यालयले अभिभावकबाट विभिन्न शीर्षकमा मनपरी शुल्क असुल्ने गरेका छन् । तर, स्थानीय सरकार तैं चुप मै चुप अवस्थामा छ । केही निजी विद्यालयले परीक्षा शुल्क, मासिक शुल्क, कम्प्युटर ल्याब, ट्युसन, होस्टेल, डायरी, बेल्ट, टाई, जुत्ता, मोजालगायत शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन् । यस्तै, कापीमा समेत सिन्डिकेट लगाउने गरेका छन् । उनीहरुले तोकिएको स्टेसनरीमा किताब किन्न अभिभावकलाई दबाब दिने गरेको पाइएको छ । पेन्सिल, पोसाकमा समेत केही विद्यालयले तोकिएको पसलबाट मात्र किन्न अभिभावकलाई निर्देशन दिने गरेका छन् । काठमाडौंका केही निजी विद्यालयले असमान ढंगले शुल्क लिएको पाइएको छ । फरक विद्यालयको फरक–फरक मासिक शुल्क छ । काठमाडौंको एक निजी विद्यालयले १ कक्षाको मासिक शुल्क ३ हजार लिने गरेको छ । सो विद्यालयका एक अभिभावकले भने, ‘के गर्नु बोर्डिङमा पढाउनै पर्यो , जति भन्छन्, त्यति तिर्नैप¥यो । पैसा त कति जान्छ कति !’ यस्तै, केही सरकारी विद्यालयले समेत अंगे्रजी माध्यमका नाममा विद्यार्थीसँग चर्को मात्रामा शुल्क लिइरहेका छन् । केही सरकारी विद्यालयले परीक्षा शुल्कका नाममा पैसा लिँदै आएका छन् । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने प्रस्ताव उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । केही जिल्लामा क्षेत्रगत आधारमा प्याब्सन, एन प्याब्सन र स्थानीय सरकारको समन्वयमा शुल्क तोकिएको छ । मुख्यतः सहरी क्षेत्र, अर्धसहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रलाई आधार मानेर शुल्क निर्धारण गरिएको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ मा रहेर निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्ने प्रावधान छ । शिक्षा नियमावलीमा निजी विद्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट शुल्क प्रस्ताव पारित गराएर जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिमा पठाउनुपर्छ । प्रस्तावित शुल्क अनुमोदन भए सो शुल्क दर लागू गराउन अभिभावकले देख्ने गरी विद्यालयको सूचना पार्टीमा टाँस्नुपर्ने नियमावलीमा प्रावधान छ । निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले निजी विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, कारबाही, खारेज गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएको बताए । पुरीले भने, ‘लागतका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने गर्छ, स्थानीय सरकारको अनुमति लिएर शुल्क तोकिनुपर्छ ।’ आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
