पोखरा विश्वविद्यालयका ३४४ विद्यार्थीको बिचल्ली, ठगी गर्ने कलेजलाई के हुन्छ कारबाही ?
काठमाडौं। अन्तत: पोखरा विश्वविद्यालयमा अन्तर्गत रहेका कलेजहरुमा अध्ययनरत डी प्लस ल्याएका ३४४ बिद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन नरहने भएको छ। यो संगै ११ र १२ मा ‘डि’ ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले पोखरा विश्वोविद्यालयमा पढ्न नपाउने भएका छन्। विश्वोविद्यालयले शनिबार विज्ञप्ती निकाल्दै आफु अन्तर्गत रहेका कुनै पनि कलेजले डी प्लस ल्याएका बिद्यार्थी भर्ना गरेको पाइए वा पुनः नियम उलंघन गरेको अवस्थामा सम्बन्धित कलेजको सम्बन्धन खारेज हुन सक्ने पनि बताएको छ। विश्वोविद्यालय लामो समय देखी डि ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसको बिषयलाई लिएर चर्काचर्की चलिरहेको थियो। गत जेठ्मा विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद् बैठकले स्नातक तहमा भर्ना हुन पाउने योग्यतासम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो जसमा कक्षा ११ र १२ मा हरेक बिषयमा न्युनतम सि ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले पोखरा विश्वोविद्यालयमा अध्ययन गर्ने पाउने बताईएको थियो। तर विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कलेजले भने मापदण्ड आफुखुसी व्याख्य गरेर समग्रमा सि ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीलाई पनि भर्ना गरेका थिए। विश्वोविद्यालयबाट सम्बन्ध प्राप्त ४२ कलेज मध्ये ३८ कलेजले मापदण्ड मिचेर भर्ना लिएको पाईएको परिक्षा नियन्त्रण कार्यलयले बताएको छ। यसमा पनि सबैभन्दा धेरै एपेक्स र क्वेस्ट इन्टरनेसनल कलेजले २२-२२ जना विद्यार्थी मापदण्ड विपरित भर्ना गरेका छन्।
शिक्षक नियुक्ति केन्द्रबाटै, ७७ वटै जिल्लामा सर्कुलर
काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेफ गर्दै करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई सर्कुलर गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शुत्रबार सामुदायिक विद्यालयका रिक्त दरबन्दीमा करार शिक्षक नियुत्ति गर्न निर्देशन दिएको हो । संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । केन्द्रको सर्कुलरप्रति गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले स्थानीय सरकारको अधिकारमा संघीय मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । शिक्षा सेवा आयोगले गराएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल भएका, परीक्षामा सहभागी नभई सेवासुविधा लिएर घर जाने र अनिवार्य अवकाशमा परेर रिक्त झएका दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्त गर्न लागिएको हो । विद्यालयहरूबाट रित्त दरबन्दीको विवरण संकलन भइरहेकाले कति संख्यामा शिक्षक आवश्यक छ र करारमा नियुक्त हुन्छन् भन्ने यकिन भने भइसकेको छैन । शिक्षा मन्क्रालय र केन्द्रका अधिकारीहरूले बढीमा १० हजार शिक्षक करारमा नियुत्त हुने अनुमान गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेर इकाईहरूलाई पत्राचार गरेको महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले टिप्पणी गरे । ‘शिक्षक नियुक्ति गाउँ सभाले बनाएको कानुनले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको काँधमा आएको छ, करारमा शिक्षक हामी नियुक्त गर्छौं ।’ उनले शिक्षक नियुक्तिका लागि देशभरका गाउँपालिकालाई आन्तरिक रूपमा सर्कुलर गरिसकेको जानकारी पनि दिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु २१ अर्बभन्दा बढी
काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रु २१ अर्ब १२ करोड ७२ लाख ३१ हजार पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को रु दुई अर्ब ८९ करोड ४२ लाख १९ हजार थप भई चालू आर्थिक वर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रु २१ अर्ब १२ करोड ७२ लाख ३१ हजार पुगेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत ५८ निकायको दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन भने ११७ एकाइको श्रेष्ता नै नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७४÷७५ मा १३४ निकायमध्ये १२१ निकायले र लेखा परीक्षण गर्न बाँकी रहेका ११५ निकायमध्ये ७० निकायले लेखा परीक्षण गराएका छन् । जसमा रु दुई अर्ब ८९ करोड ४२ लाख १९ हजार बेरुजु थप भएको हो । त्रिविका ११७ एकाइको श्रेष्ता छैन बक्यौता लेखा परीक्षण सम्बन्धमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयले गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार अस्तित्वमा नरहेको तथा श्रेस्ता नष्ट भएका जस्ता व्यहोरा देखाई बजेट निकासा गरेकोे २१ एकाइ र अन्य कारोवारका ९६ एकाइसमेत गरी ११७ निकायको लेखा श्रेस्ता फेला नपारेकाले फरफारकको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रु ८२ लाखभन्दा बढी प्रोत्साहन वितरण विश्वविद्यालयले वित्तीय विवरण तयार पार्न प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप रु ८२ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको छ । विश्वविद्यालय आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरीदसम्बन्धी नियम २०५० अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र आर्थिक विवरण तयार पारी लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहि व्यवस्था अनुरुप कार्यकारी परिषद्को निर्णयले विगतमा लेखा परीक्षण नगराएका केन्द्रीय हिसाब, सम्बन्धन कोष, ऋण सापटी हिसाब लगायत १२ कोषको विभिन्न आवको वित्तीय विवरण तयार गर्नका लागि रु ५९ हजार ८०० तथा एक लाखका दरले तीन आर्थिक वर्षको प्रोत्साहन स्वरुप ८२ लाख ३८ हजार खर्च गरेको पाइएको छ । चार अर्ब ७६ करोड धरौटी फिर्ता भएन आन्तरिक आय दाखिला सम्बन्धमा नियमित शीर्षकबाहेक अन्य आम्दानीको १० प्रतिशत रकम विश्वविद्यालय कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा यो वर्ष ३० एकाइले रु १० करोड ९७ लाख २० हजार जम्मा नगरेको पाइएको छ । ती एकाइले रु एक अर्ब नौ करोड ७२ लाख अन्य आम्दानी देखाएकोमा त्यसको १० प्रतिशत हुने आउने रु १० करोड ९७ लाख २० हजार जम्मा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक अर्ब १५ करोड पेश्की असुल हुन बाँकी त्रिभूवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायको रु एक अर्ब १५ करोड ७६ लाख पेश्की फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । तोकिएको म्यादभित्र पेश्की फछ्र्यौट नगर्ने शिक्षक कर्मचारी उपर सेवा शर्तसम्बन्धी नियमबमोजिम कारवाही गरी म्याद नाघेको मितिले वार्षिक १० देखि १२ प्रतिशत ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ११७ निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी र अन्य संस्थाको नाममा रु एक अर्ब १५ करोड ७६ लाख पेश्की फछ्र्यौट हुन बाँकी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी आय कर ऐनको दफा ८७, ८८, ८९ बमोजिम पारिश्रमिक आय, सेवा शुल्क र भाडा तथा ठेक्काको रकम भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्नेमा ६० वटा निकायले रु ७२ लाख ५९ हजार पारिश्रमिक कर, ७४ लाख ३२ हजार बहाल कर र रु ९५ लाख १७ हजार अन्य कर गरी कूल रु दुई करोड ४२ लाख आठ हजार करकट्टी नै नगरेको पाइएको छ । परियोजनाबाट बढी निकासा प्रतिवेदनमा त्रिवि उच्च शिक्षा सुधार परियोजना कार्यान्वयन कार्यालयबाट बढी निकासा भएको औँल्याएको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट निकासा लिई सम्बन्धित क्याम्पस कार्यालयलाई रु पाँच करोड ४० लाख निकासा दिनुपर्नेमा सोही शीर्षकमा आठ पटकसम्म ४० क्याम्पसलाई रु १० करोड ३३ लाख २० हजार निकासा दिएको पाइएको छ । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नगरी अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरी रु चार करोड ९३ लाख २० हजार बढी निकासा गरेको पाइएको छ । यसरी बजेट स्वीकृत नगरी निकासा दिने र निकासाभन्दा बढी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा जग्गा संरक्षण शीर्षकमा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा तीन हजार ७२२ रोपनी ११ आना ३ पैसा जग्गा हुनुपर्नेमा लेबोरेटरी स्कुल, मेलम्ची खानेपानी, बागवानी केन्द्र, राधास्वामी सत्संग ब्यास, गणतन्त्र स्मारक आदि संस्थालाई ७११ रोपनी जग्गा निर्णय गरी तथा नगरी उपलब्ध गराएको पाइएको छ । लेबोरेटरी स्कुलले प्रयोग गरेको १०८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दामको कित्ता नं। ३४ को जग्गाबाट कुनै आम्दानी देखिदैन । उक्त जग्गा २०५७ साल श्रावण १३ गते १५ वर्षका लागि उपलब्ध गराएकोमा स्कुललाई पटक पटक छाड्न ताकेता गर्दा पनि नछाडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको सम्पत्ति शैक्षिक प्रयोजनमा मात्र उपयोग गरी अन्य निकायलाई भोगचलन गर्न दिने कार्य नियन्त्रण गरी संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । शिक्षक तथा कर्मचारीले विभिन्न कोषबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज तोकिएको समयमा नतिरेको, पाँच हजार १४८ जनाबाट रु आठ करोड २९ लाख सात हजार ऋण तथा ब्याज असुल गर्न बाँकी रहेको भए पनि असुलीतर्फ कुनै कारवाही नभएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । मेडिकल कलेजबाट रु छ करोड उठ्न बाँकी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयअन्तर्गत सम्बन्धन पाएका १० मेडिकल कलेजहरुबाट रु छ करोड छ लाख ८१ हजार संस्थागत शुल्क उठ्न बाँकी रहेको देखिएको छ । मेडिकल कलेजहरुले छ-छ महीनामा वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्नेमा डीन कार्यालयले सोको अभिलेख नराखेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिविका सबै निकायले लेखा परीक्षण नगराएकाले सुधार गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको हो । त्रिविको सम्पूर्ण आर्थिक कारोवारको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता आर्थिक प्रमुखको रुपमा रजिष्ट्रारमा निहीत छ । रासस
