अब डाक्टरले जस्तै इञ्जिनियरले पनि परीक्षा पास गरेर मात्र लाईसेन्स पाउने
काठमाडौं । अब इञ्जिनियरहरुले पनि लाईसेन्स परीक्षा पास गरेर मात्र काम गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल काउन्सिलले ल्याउन लागेको व्यवस्था अनुसार अब डाक्टरहरुले जस्तै लाईसेन्सको लागि परीक्षा दिएर मात्र सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न पाउने भएका हुन् । हाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल बार काउन्सिल तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्टहरुलाई नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (आईक्यान) संस्था लगायतले मात्रै यसरी परीक्षा लिएर लाईसेन्स दिने व्यवस्था छ । नेपाल इञ्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष डिल्लीरमण नेरौलाले नयाँ व्यवस्थासँगै इञ्जिनियरिङ शिक्षा र कामको गुणस्तरमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हाल नेपालको इञ्जिनियरिङ शिक्षाको अवस्था दयानीय छ, इञ्जिनियरिङ शिक्षा सकेर काममा लागेकाहरुकोउत्पादकत्व राम्रो छैन नयाँ व्यवस्था पछी त्यस्तो अवस्था अन्त्य हुनसक्छ’– अध्यक्ष नेरौलाले भने । मेडिकल काउन्सिलबाट सम्बन्ध प्राप्त गरेपछी मात्रै काम गर्ने व्यवस्थाका कारण नेपालको मेडिकल क्षेत्रलाई दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट मानिन्छ । काउन्सिलले उक्त प्रावधान लागु गर्ने भएसँगै नेपाली इञ्जिनियरिङका विद्यार्थी तथा कलेजहरुलाई गुणस्तर सुधारमा थप दबाब पर्ने भएको छ । हाल सम्म काउन्सिलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्र इञ्जिनियरिङ बिषयमा उत्तीर्ण गरेका वा त्रिबि बाहेक अन्य विश्वविद्यालका विद्यार्थीको हकमा समकक्षता प्रमाण पत्रको सिफारिसको आधारमा लाईसेन्स दिने गर्दै आएको थियो । हाल नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई काउन्सिलले मान्यता दिँदै आएको छ। काउन्सिलले यस सँगै भारतको २३३, चिनको ४९, रसियाको ३७, अमेरिकाको ६५, बेलायतको २२ सँगै अन्य धेरै देशबाट इञ्जिनियरिङ पढेर आउनेलाई मान्यता दिँदै आएको छ । यदी कुनै पनि विद्यार्थी पढेको विश्वविद्यालय काउन्सिलको लिस्टिङमा नभएको खण्डमा काउन्सिलको बिषयगत समितिले सिफारिस गरेर बोर्डले पास गरेको अवस्थामा विद्यार्थीले लाईसेन्स पाउने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा हाल ५० हजार रजिस्टर्ड ईन्जिनियर रहेका छन्। नेपाल बाहेक भारत, बाङ्लादेश, चिन, रसियबाट ईन्जिनियरिङ्ग पढेर आउने विद्यार्थीको संख्या बढी रहेको छ। सबै इञ्जिनियरिङ कलेजको एउटै पाठ्यक्रम नेपाल इञ्जिनियरिङ काउन्सिलले सबै विश्वविद्यालयमा एउटै पाठ्यक्रम ल्याउन लागेको काउन्सिलका अध्यक्ष नेरौलालेले बताए । वर्तमान अवस्थामा नेपालका ५ वटा विश्वविद्यालयको आ-आफ्नै पाठ्यक्रम रहेको छ। शिक्षा र सिकाईको प्रणालीको एकरुपतामा ल्याउन यो कदम चाल्न लागेको उनले जानकारी दिए।
‘दलाल’को चंगुलमा पीएचडी कार्यक्रम, रकम बुझाउनेमा नेतादेखि न्यायाधीशसम्म
काठमाडौं। पीएचडी कार्यक्रम प्राज्ञिक दलालको चगुंलमा फसेको छ । अनुमतिबिना नै विदेशी विश्वविद्यालयका पीएचडी कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन भइरहेको छ । उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ मा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन लिई नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता शैक्षिक संस्थाले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र त्यसको नवीकरण प्रयोजन तथा शैक्षिक गुणस्तर नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । तर, विदेशी विश्वविद्यालयका पीएचडी कार्यक्रम अनुमतिबिना नै नेपालमा सञ्चालन भइरहेका छन् । सन् २०१३ देखि अहिलेसम्म नक्कली विद्यावारिधि वितरणमा मुछिएका सीएमजे युनिभर्सिटीमा सोही वर्ष अप्रिलमा १६ जना नेपालीले १५ पीएचडी र एउटा एमफिल शैक्षिक कार्यक्रमका लागि विश्वविद्यालयलाई रकम बुझाएको छ । यसरी रकम बुझाउनेहरूमा नेतादेखि न्यायाधीशसम्म रहेका छन् । शोभाकर पराजुली, शैलेन्द्र गिरी, द्रोणाचार्य घिमिरे, किरण गौतम, शुभद्रादेवी विष्ट, प्रेमबहादुर कार्की, लालवीहारी यादवले पीएचडी कार्यक्रमका लागि रकम बुझाएका छन् । यस्तै, रकम बुझाउनेमा रामानन्द पण्डित, राजेन्द्रकुमार दाहाल, अशोक त्रिपाठी, रत्नबहादुर वाग्चन्द, दीपकबहादुर बुढा, गोकर्णप्रसाद सिटौला, नागेन्द्रप्रसाद यादव, अमृतप्रसाद उपाध्याय, मणि मल्लले पनि रहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका महादेवस्थानमा सिटी एजुकेसन फाउन्डेसन बोर्ड राखिएको भवन छ । यही भवनमा सँगै सिटी इंग्लिस स्कुल पनि सञ्चालन भइरहेको छ । संस्थाको स्थापना २०५२ सालमा भएको हो । यही सिटी एजुकेसन फाउन्डेसनले अप्रिल २०१३ मा एसबीआई बैंकमार्फत उनीहरूले शैक्षिक कार्यक्रमका लागि प्रतिव्यक्ति १७ हजार ५६३ रुपैयाँ बुझाएको विवरण प्राप्त भएको छ । भारतको मेघालय राज्यबाहिर भारतकै अन्य प्रान्तमा अफ क्याम्पस तथा अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति नपाएको सीएमजेले नेपालको सिटी एजुकेसन फाउन्डेसनमार्फत १६ जना नेपालीले विश्वविद्यालयलाई रकम बुझाएको देखिन्छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय एक महिनादेखि ठप्प
चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको रामपुरमा एक महिनादेखि पठनपाठन ठप्प भएको छ । गत चैत २१ गते विश्वविद्यालयको कृषि सङ्कायका सहायक डिन विष्णु ओझालाई विद्यार्थीले कालोमोसो दली अभद्र व्यवहार गरेपछि विश्वविद्यालय ठप्प भएको हो । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार मनराज कोलाक्षपतिका अनुसार ओझालाई कालोमोसो दल्ने विद्यार्थीलाई कडा कारवाहीको माग गर्दै प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घले आन्दोलन जारी राखेको छ । प्राध्यापकहरुले मुख्य कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । विश्वविद्यालयले त्यही अध्ययनरत छ विद्यार्थीलाई कालोमोसो दलेको भन्दै दुई महिनाका लागि निष्काशन गरेको छ । त्यसलगत्तै अनेरास्ववियुले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो । कोलाक्षपतिका अनुसार अनेरास्ववियुले तालाबन्दी दुई दिनअघि खोलेको भए पनि प्राध्यापक सङ्घले कारवाही कमजोर भएको भन्दै आन्दोलन जारी राखेपछि पठनपाठनसहित विश्वविद्यालयको काम कारवाही ठप्प भएको छ । राजनीतिक दल र प्राध्यापक सङ्घसँग नियमित छलफल भइरहेको भए पनि निकास निस्कन नसकेको उनले बताए । विश्वविद्यालयमा विगत एक वर्षदेखि विभिन्न आन्दोलनका कारण पठनपाठन र काम प्रभावित हुँदै आएको छ । गएको असार २० गते निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएपछि विद्यार्थी र प्राध्यापकले आन्दोलन जारी राख्दा विश्वविद्यालय प्रभावित बनेको छ । यसै क्रममा कालोमोसो प्रकरण थपिएपछि विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनेको हो । विगत एक वर्षमा आधा समय पनि विश्वविद्यालय नखुलेको जनाइएको छ । रासस
