चैतभित्रै देशभर पाठ्यपुस्तक पुग्ने, कक्षा १ देखि १० सम्म निशुल्क उपलब्ध गराइने
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयमा आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीहरुलार्ई समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सोमबार कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा बैठक बसेको छ । बैठकले आगामी शैक्षिक सत्र २०७५ को लागि चैत २५ गते भित्र जिल्लाका सदरमुकाममा पुस्तकहरु पुर्याइ सक्नु पर्ने निर्णय गरेको छ । कक्षा १ देखि १० सम्मको सामुदायीक विद्यालय पुस्तकहरु पाठ्यपुस्तकहरु जहिले अभाव हुदै आएकोले यस पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले चासो देखाएको छ । १ देखि ५ कक्षासम्मको पाठ्यसामाग्र जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र तथा निजी प्रकाशन संस्थाले र कक्षा ६ देखि १० सम्मको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले आगामी चैत २५ गतेभित्रै जिल्लाका सदरमुकाममा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने वैठकमा निर्णय भएको छ । आगामी शैक्षिक सत्र २०७५ देखि कक्षा ५ सम्मको पाठ्य सामाग्री रंगीन हुने जनाइएको छ । साथै कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तक निशुल्क उपलब्ध गराइने भएको छ । जसको लागि वित्तिय अनुदान हस्तान्तरणमार्फत देश भरका ७ सय ५३ स्थानीय तहहरुमै रकम उपलब्ध भइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जानकारी गराएको छ ।
शिक्षामा निजी क्षेत्रको २०० अर्ब लगानीः १४ लाख विद्यार्थी, २ लाख कर्मचारी
काठमाडौं । शिक्षामा व्यापार भएको भन्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चाललित विद्यालयहरुको चर्को आलोचना हुँदै आए पनि यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी, विद्यार्थीको संख्या र यस क्षेत्रमा सिर्जना भएको रोजगारी उल्लेख्य रहेको पाइएको छ । निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुको संगठन प्राइभेट एण्ड बोर्डिङ स्कूल अर्गनाईजेशन नेपाल (प्याप्सन) को अनुसार नेपालमा हाल करिव ९ सय निजी विद्यालयहरुमा सञ्चालनमा छन् । ती विद्यालयहरु राजधानीमा मात्र छैनन्, दुर्गम जिल्लाहरुमा पनि छन् । प्याव्सनका अनुसार सबै भन्दा धेरै काठामाडौं उपत्यका तीन जिल्लामा २० हजार र थोरै रसुवामा ९ वटा निजी लगानीका विद्यालयाहरु सञ्चालन भैरहेका छन् । ती विद्यालयहरुमा १४ लाख ५० हजार विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रको विद्यालयहरुमा करिव दुई सय अर्ब रुपैयाँको लागानीमा भएको अनुमान छ भने यी स्कूलहरुमा कम्तिमा २ लाख मानिसले रोजगारी पाएका छन् । निजी क्षेत्रका स्कूलहरुले चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासो अभिभावकहरुको छ । तर स्कूलहरुको भौतिक संरचना, जनशतिm, उनीहरुले दिने अतिरिक्त सेवा र सरकारले गरेको स्कूलहरुको वर्गीकारणका आधारमा बिद्यालय व्यवस्थापनले शुल्क लिदै आएको दावी प्याबसन केन्द्रीय कार्यसमितिको उपाध्यक्ष डीके ढुंगानाको छ । सरकारीमा भन्दा निजी तहबाट सञ्चाललित विद्यालयहरुले प्रदान गर्ने शिक्षा व्यवहारिक, प्राविधिक, गुणस्तरीय भएको उनी बताउँछन् । स्कूल तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने भनेर संविधानमै लेखिएको छ भने राजनीतिक दलहरुले पनि १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनु पर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । तर सरकारसँग भरपर्दो विकल्प देखिदैन । २०२८ सालमा पनि सरकारले शिक्षा ऐन नै बनाएर सबै निजी विद्यालयहरु सरकारीकरण गरेको थियो । तर सरकारको त्यो नीति दिगो भएन । २०३६ सालमा सरकारले फेरी निजी क्षेत्रलाई विद्यालय खोल्न आव्हान गरेपछि निजी लगानीका विद्यालयहरु खुल्न थालेका हुन् । २०४७ देखि २०५५ सालमा सबै भन्दा बढी निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु स्थापन भएको ढुंगालनाले बताए । २०५५ देखि २०६६ मा सहर केन्द्रीत भएर यस्ता विद्यालयहरु खुलेका थिए ।
एसइई परीक्षाको तयारी पुरा, अनिवार्यमा गणित बाहेक सबैमा प्रयोगात्मक
काठमाडौँ । आउदो बिहीबारदेखि सुरु हुने यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा ४ लाख ८५ हजार ५८६ जना परीक्षार्थी सहभागी हुने भएका छन् । नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पहिलो पटक सञ्चालन हुन लागेको परीक्षाका लागि १ हजार ९५६ परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ । परीक्षा केन्द्रमा त्यति नै संख्यामा केन्द्राध्यक्ष, २ हजार ४५० जना सहायक केन्द्राध्यक्ष, २० हजार ३४० जना निरीक्षक, १० हजार ६७६ जना सहयोगी र २९ हजार ३४० जना सुरक्षाकर्मी गरी ६४ हजार ७ ६२ जना जनशक्ति परिचालित हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । साधारणतर्फको १७ गतेसम्म र प्राविधिकतर्फको २० गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त परीक्षामा सबैभन्दा बढी परीक्षार्थी प्रदेश नं ३ बाट र कम कर्णाली प्रदेशबाट हुने भएका छन् । बोर्डका अनुसार प्रदेश नं ३ बाट १ लाख ८३ हजार २२, कर्णालीबाट ३८ हजार ५९२, प्रदेश नं १ बाट ८४ हजार २९०, प्रदेश नं २ बाट ७० हजार ४०२, प्रदेश नं ४ बाट ४८ हजार ९५४, प्रदेश नं ५ बाट ७९ हजार २५१ र प्रदेश नं ७ बाट ५५ हजार ७७५जना परीक्षार्थी यस वर्ष एसइईमा सहभागी हुदैछन् । जसमध्ये परीक्षामा नियमिततर्फ छात्रमा २ लाख २७ हजार २०४ जना र छात्रामा १ लाख २३ हजार ३११ जना एक्जाम्टेड तर्फ छात्रमा ९ हजार २४७ जना र छात्रामा १४ हजार ८२४ जना रहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी र अक्षराङ्कन पद्धतिको नतिजामा विभिन्न विषयमा ‘सी’ ग्रेड वा सोभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त भई ग्रेडवृद्धि परीक्षामा समेत ग्रेडवृद्धि गर्न नसकेका परीक्षार्थीका लागि समेत एक्जाम्टेड परीक्षार्थीका रुपमा परीक्षा दिने व्यवस्था गरिएको परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । यस वर्ष माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, २०७१ अनुसार नयाँ पाठ्यक्रमअनुसारका प्रश्नपत्रका आधारमा परीक्षा सञ्चालन गरिँदैछ । यसअनुसार अनिवार्य विषयतर्फ गणितबाहेक बाँकी सबैमा प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था छ । यस्तो प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थापन सम्बन्धित विद्यालय र विषय शिक्षकबाटै नै हुनेछ । परीक्षा नियन्त्रक रेग्मीले परीक्षाका लागि सबै प्रदेश समेटिने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारी तथा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन टोली, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र अनुगमन टोली र जिल्लामा परीक्षा समन्वय समितिका पदाधिकारी एवं जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीको अनुगमन टोली गठन गरिएको छ । ती टोलीले परीक्षा सञ्चालन अवधिमा परीक्षालाई मर्या्दित, अनुशासित र व्यवस्थित गर्ने र अमर्या्दित कार्य गर्ने वा गर्न उक्साउने जो–कोहीलाई स्थलगतरूपमै कारबाही गर्न सक्ने गरी अनुगमन निरीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ । २०७३ सालको एसइईमा २ जना केन्द्रध्यक्ष, १ जना सहायक केन्द्राध्यक्ष र ३८ जना निरीक्षकलाई कार्वाही र ३०५ जना विद्यार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको समेत रेग्मीले बताए ।
