भारतमा प्रचलनमा आएको ५०० र दुई हजार दरका नयाँ नोट नेपालमा नचल्ने
काठमाडौं ,९ मंसिर । भारतमा प्रचलनमा आएको ५०० र दुई हजार दरका नयाँ नोट नेपालमा नचल्ने भएको छ । नेपालमा भारतीय ५०० र दुई हजारका नयाँ नोटहरु देखिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ति दरका नोटहरु नचल्ने बताएको हो । “नयाँ भारतीय ५०० र दुई हजार दरका नोटहरु नेपालमा कारोबार हुन सक्तैन”, राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता नारायण पौडेलले भने —“जवसम्म भारतको केन्द्रिय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरवीआई) ले ‘फरेन एक्चेञ्ज म्यानेजमेन्ट एक्ट’ अन्तरर्गत विदेशी विनिमय सम्बन्धी परिपत्र (फेमा नोटिफिकेशन) जारी गदैन तव सम्म नेपालमा ति दरका नोटहरु चल्दैनन् ।” फेमा नोटिफिकेशन जारी गरेपछि मात्र भारतीय ५०० र दुई हजारले नेपालमा वैधानिकता पाउँछ । भारतले भुटान र नेपालमा निश्चित परिमाणसम्म भारु बोक्न तथा कारोबार गर्न सक्ने गरी ‘फेमा नोटिफिकेशन’ जारी गर्ने गर्दछ । “ नोटिफिकेसन जारी गरेपछि मात्र नेपालमा भारतीय नयाँ नोटहरु चल्ने गर्दछन् ”,प्रबक्ता पौडेलले भने । पहिले पनि एक हजार र ५०० दरका नोट चल्दा भारतले फेमा नोटिफिकेसन जारी गरेपछि मात्र नेपालमा ति दरका नोटहरु चलेका थिए । भारतले हाल पुरानो ५०० र एक हजार दरका नोटहरुमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । पौडेलका अनुसार ‘फेमा नोटिफिकेशन’ नआउँदासम्म भारु ५०० र दुई हजारको नोटको कारोबार तथा प्रयोग गैह्रकानुनी हुनेछ । अहिले नेपालमा एक सय भन्दा मुनीका भारतीय नोटहरु मात्र चलनचल्तिमा रहेका छन् ।
भूकम्पपछिको भौतिक संरचनाको बीमा दावी भुक्तानी ७५ प्रतिशत, सवैभन्दा बढी दावी भुक्तानी दिनेमा नेपाल इन्सुरेन्स
काठमाडौं, ९ मंसिर । भूकम्प पश्चात् क्षती भएका भौतिक संरचनाहरुको बीमा दावी गरिए अनुसार १२ अर्व ३७ करोड दावी भुक्तानी भएको छ । भौतिक संरचना क्षतिको बीमादावी १६ अर्व ११ करोड रुपैयाँ थियो । बीमा समितिका अनुसार १६ वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले हालसम्म दावी रकमको ७४.८२ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले नेपालका बिमा कम्पनीहरुले विश्वमा नै सवैभन्दा बढी दावी भुक्तानी दिएको बताए । उनले भने—“विश्वमा सवैभन्दा बढी जापानमा विमाको दावी हुने भएपनि ७५ प्रतिशतसम्म दावी भुक्तानी दिएको तथ्यांक छैन । ” कतिपय मुद्धा मामिलाका कारण पनि बिमाको दावी भुक्तानी हुन ढिलाई भइरहेको उनले बताए । समितिका अनुसार भूकम्पपछि भौतिक संरचनाहरुको क्षति भएको भन्दै नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीमा ७७ करोड २० लाख बराबरको दावी परेको थियो सो कम्पनीले ७० करोड ४९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । यो कम्पनीको कुल विमा दावीको ९१.३१ प्रतिशत हो । सवैभन्दा बढी दावी भुक्तानी गर्ने कम्पनीहरुमा नेपाल इन्स्योरेन्स रहेको छ । त्यस्तै दि ओरियन्टल इन्सुरेन्स कम्पनीमा विमाकर्ताहरुको ७३ करोड ७७ लाख रुपैयाँको दावी परेकोमा ४२ करोड २५ लाख मात्र दावी भुक्तानी गरेको छ । यो ६९.९६ प्रतिशत हो । सरकारी संस्थानको रुपमा रहेको राष्ट्रिय विमा कम्पनीमा बिमाकर्ताहरुको जम्मा ११ करोड ६० लाख मात्र दावी परेको थियो कम्पनीले अहिलेसम्म ७ करोड २२ लाख बराबरको मात्र दावी भुक्तानी दिएको छ । नेशनल इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि ९१ करोड २० लाखको दावी परेकोमा ४७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । हिमालयन जनरल इन्सुरेन्सको ४ अर्व ९९ करोड ११ लाख रुपैयाँको दावी परेकोमा ३ अर्व ७७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । समितिका अनुसार सवैभन्दा बढी दावी भने हिमालयन जनरल इन्सुरेन्सको नै परेको छ । युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि ६६ करोड ४७ लाखरुपैयाँ दावी परेकोमा ५० करोड ९५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स नेपालमा पनि एक अर्व ५८ करोड रुपैयाँ दावी परेकोमा ९३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी भइसकेको छ । एभरेष्ट इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि १५ करोड १३ लाख रुपैयाँ बिमा दावी परेकोमा १२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । नेको इन्सुरेन्सले पनि ६४ करोड २९ लाख दावी मध्ये ५५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । सगरमाथा इन्सुरेन्सको पनि १ अर्व ५२ करोड ९१ लाख दावी परेकोमा एक अर्व ३२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । प्रभू इन्सुरेन्सको पनि ६६ करोड ५० लाखको दावी परेको थियो ४६ करोड ६० लाख रुपेयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्सको पनि ४७ करोड १८ लाख बरबरको दावी परेकोमा ४० करोड ९९ लाख रुपेयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि एक अर्व ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ दावी परेको छ । एक अर्व २३ करोड ५४ लाख रुरुपैयाँ दावी भुक्तानी भएको छ । त्यस्तैगरी लुम्विनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ दावी परेकोमा २३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनीको ६५ करोड २५ लाख रुपेयाँ दावी परेकोमा ३५ करोड २६ लाख भुक्तानी भएको छ । त्यस्तै सिदार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि ८९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ दावी परेकोमा ६७ करोड २८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
करोडौको सम्पत्ति गुमाउँदै बीमा समिति, आयव्यय सबै गोप्य, ठूला करदाता कार्यालयले भाडा दिएन
काठमाडौं, ८ मंसिर । बीमा समितिले करोडौ मूल्य पर्ने सम्पत्ति गुमाएको छ । समितिको नाममा रहेको चावहिलस्थित दूई रोपनी जग्गामा बनेको घर अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत ठूला करदाता कार्यालयले हडपेको छ । तर समिति भने त्यसबारे केही बोलेको छैन । बीमा समितिले गुमाएकाे चावहिल कार्यालय काठमाडौंको रिङरोडमा जोडिएको चावहिलको कार्यालय अपाएक भएको भन्दै समितिले ललितपुर जिल्लाको कुमण्डोलमा कार्यालय सारेपछि पुरानो कार्यालय भवन वेवारिसे अवस्थामा थियो । २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि उक्त वेवारिसे भवनमा ठूला करदाता बसेको छ । ‘भूकम्पले ठूला करदाता कार्यालयमा क्षति पुग्यो, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द प्रसाद पौडेलको आग्रहमा समितिले ठूला करदाता कार्यालयलाई भाडामा बस्ने गरी भवन उपलब्ध गराएको हो । “हामीलाई अहिलेसम्म कर कार्यालयले बहाल बुझाएको छैन”, समितिका एक कर्मचारीले भने ‘‘एक वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो तर सो कार्यालयले अहिलेसम्म भाडा बुझाएको छैन ।’’ कति रुपैयाँमा सो भवन भाडामा लगाएको हो भन्ने जानकारी बीमा समितिले दिएन । बीमा समितिले भाडामा दिएको भने पनि उक्त भवन भाडामा लिने दिनेसम्बन्धी कुनै करार सम्झौता नै नभएको ठूला करदाता कार्यालयकाे भनार्इ छ । कार्यालय प्रमुख युवराज श्रेष्ठका अनुसार बीमा समितिले नक्सा पास नगरी भवन बनाएकाे रहेछ । नक्सा पास नभएकाे कारणा प्रक्रिया पूरा गरी भवनकाे भाडा दर निर्धारणा हुन सकेन । भाडा दर निर्धारणा नभर्इ वहाल सम्झौता हुन सक्दैन । सरकारी निकायले प्रक्रिया नै नपुर्याइ भाडा दिन पनि सक्दैन । नक्सा पास गराउने विषयमा दुर्इ पटक पत्रचार पनि गरेकाे, समितिका अध्यक्षा डा फत्तबहादुर केसीलार्इ अाफैले भेटेर कुरा पनि गरेकाे तर समितिले ठाेस पहल नगरेकाे उनले बताए । ‘बीमा समितिले नक्सा पास गरेर ल्याअाेस्, हामी पुरै भाडा दिन तयार छाैं’ ठूला करदाता कार्यालय चावहिल शाखा प्रमुख श्रेष्ठले भने । तर बीमा समितिकाे दावी अर्कै छ । ‘अन्य कार्यालयलाई भाडामा दिएको भएपनि रकम उठ्थ्यो र समितिलाई केही फाइदा पुग्थ्यो तर कर कार्यालयले हामीलार्इ टेरेन’ समितिका एक कर्मचारीले भने । भाडाका लागि पटक पटक ताकेता गरेपनि करदाता कार्यालयले वास्ता नगरेको ती कर्मचारीले दुखेको पोखे । सो घरमा पहिले पुनर्विमा कम्पनीले पनि भाडामा बस्न खोजेको थियो तर समितिले दिएको थिएन । मन्त्रालयले नै निर्णय गरेपछि आफूहरुले केही बोल्ने बाटो नभएको ती कर्मचारीले भने । समितिले सो भवनलाई बीमा अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र बनाउने सोचेको थियो । ‘सो भवनमा बीमा अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र बनाउने भनेर अध्यक्षज्यूले धेरै पटक भन्नु भयो, सार्वजनिक रुपमा पनि बोल्नु भयो । तर कुरा मात्र भयो, काम केही पनि भएको छैन’ समितिको उच्च अधिकारीले भने । समितिको अध्यक्ष डा फत्तबहादुर केसीको असक्षमताको कारणले चवहिलस्थित पुरानो कार्यालय समितिका कर्मचारीहरु बताउँछन् । बीमा समितिको हालको कार्यालय रहेको कुपण्डोलको समितिको कार्यालय भने नेपाल बैंकसँग अध्यक्ष केसीको विशेष पहलमा किनिएको हो । कुपण्डोलको पुरानो भवन प्रयोग बनाउन बीमा समितिले झण्डै एक करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको स्रोतले बतायो । हालकाे कार्यालय ‘यही नयाँ भवन बनाउने भनिएको छ । तर ठोस काम भएको छैन, पुरानो भवन मर्मत र सजावटमा मात्र झण्डै करोड रुपैयाँ खर्च भईसक्यो’ स्रोतले भन्यो । ‘हामी त अध्यक्षले अराएको काम गर्ने हो, उहाँले भनेको काम गरेन वा फरक विचार राख्यो भने त्यो कर्मचारीको विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारमा बेनामी उजुरी परिहाल्छ, यहाँ त कोही बोल्नै सक्दैन’ उनले गुनासो सुनाउन थाले । समितिले बीमा कम्पनीहरु मार्फत बीमा ग्राहकसँग लिएको बीमा शुल्कको १ प्रतिशत रकम अनिवार्य असुल्दै आएको छ । ‘बीमितसँग उठाएको अबौं रुपैयाँ बीमा समितिसँग छ । मनलाग्दी खर्च भएको छ’ एक बीमकले भने–बीमा कम्पनीको पारदर्शिता खोज्ने नियामक निकाय आफू पारदर्शी हुनुपर्दैन ? बीमा समितिको वार्षिक आयव्यय पनि सार्वजनिक नभएको, समितिको आर्थिक पारदर्शीताको विषयमा कसैले प्रश्न पनि नगरेको, पत्रकारले समाचार पनि नलेखेको टिप्पणी उनले गरे ।
