बैंकका संचालक र अध्यक्षको पनि कार्यकाल तोक्न अडान लिदै अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक
काठमाडौं, २६ भदौ । अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोक्नको अडान लिने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) को मस्यौदामा कार्यकाल तोकिएकोमा ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले सो ब्यवस्था खारेज गरेमा राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले पुन सोही अडान लिने भएका हुन् । सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षाको लागि संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोक्नै पर्ने अर्थसचिब शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए । ब्यवस्थापन र संचालक समितिमा एकै ब्यक्ति लामो समय रहदा त्यसले सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै कार्यकाल तोकिनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘बाफियाको मस्यौदामा २ कार्यकाल रहन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ, त्यो भन्दा बढी कार्यकाल बस्न पाउनु पर्छ भनेर कसैले दाबी गर्छ भने उसको नियतमा शंका गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सचिब सुवेदीले भने । लगानीकर्ताको लगानीको कयौं गुणा बढी सर्वसाधारणको निक्षेप हुने हुदा त्यस्तो निक्षेप सुरक्षाको लागि कार्यकाल तोकिनु अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीले पनि संचालक र प्रमुख कार्यकारीको पदाबधी तोक्नु पर्ने अडान लिने प्रष्ट पारेका छन् । पदाबधी नतोक्दा र एकै ब्यक्ति लामो समयसम्म संचालक, अध्यक्ष वा प्रमुख कार्यकारी रहदा उसले गरेका गलत कामको ढाकछोप हुने खतरा रहेकोले कार्यकालको ब्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । ‘एकै ब्यक्ति जति समयपनि संचालक, अध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुख हुन पाउनु पर्छ भन्नुको आधार के हो ? कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थामा सेयर पूजीभन्दा कयौं गुणा बढी सर्वसाधारणको निक्षेप हुन्छ, यस्ता पदमा बसेका ब्यक्तिले गरेका गलत कामको ढाकछोप गर्नको लागि नै कार्यकालको ब्यवस्था हटाउन माग गरिएको हो, सार्वभौम संसदले निर्णय गर्ने हो तर हामी कार्यकाल तोकिनु पर्छ भनेर अडान लिन्छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । सामान्यत आफ्नो ब्यवसायिक वा निजी स्वार्थ जोडिएको विषयमा संसद फोरम प्रयोग गर्न हुदैन भन्ने सिद्धान्त छ । विकसित संसदीय अभ्यासमा सांसद स्वयमले आफ्नो ब्यवसायिक र निजी स्वार्थ जोडिएको विषयमा आफ्नो धारणा राख्दैनन् । तर नेपालमा भने विद्यालय संचालक बनेका सांसद शिक्षा विधयेक बनाउने समितिमा, बैंकका संचालक बाफिया तथा बैंकिङ्ग कसुर सम्बन्धि ऐन कानुन बनाउने समितिमा र जलविद्युत कम्पनी चलाउने सांसद जलस्रोत सम्बन्धि समितिमा बसेर आफ्नो स्वार्थ अनुकुलका नियम कानुन बनाउन दबाब दिने गरेका छन् । संस्थागत सुशासन कायम गर्नको लागि पनि एकै ब्यक्ति लामो समयसम्म एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक, अध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुख रहनु हुन्न भन्ने तर्क राष्ट्र बैंकको छ । यसअघि समस्यामा परेका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये एकै ब्यक्ति लामो समयसम्म संचालक, अध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुख रहेका संस्थाहरु छन् । यही अनुभवका आधारमा राष्ट्र बैंकले ऐनको मस्यौदामै कार्यकाल तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । संसद र त्यसमा पनि अर्थसमितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा संचालक रहेका ब्यक्तिहरु ६ जना सांसद छन् । त्यतिमात्र होइन दफावार छलफलको लागि सांसद दीपक कुइकेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ६ सदस्यीय उपसमितिमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष तथा सांसद इच्छाराज तामाङ्गसहित ४ जना सांसद निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग स्वार्थ जोडिएका थिए । उनीहरुकै दबाबको कारण अर्थसमितिले बैंकका संचालक र अध्यक्षको कार्यकाल हटाएर विधयेक संसदमा पठाएको थियो । यस्तो ब्यवस्थाले ‘कन्ल्फिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ भएको भन्दै संचार माध्यममा ब्यापक विरोध भएपछि अर्थमन्त्रालयले सो विधयेक फिर्ता लिएर पुन छलफलको लागि अर्थसमितिमै पठाइएको छ । समितिमा आगामी सोमवार यससम्बन्धी पुन दफावार छलफल गर्दैछ ।
बाफियामा अर्थ मन्त्रालयको चलखेल, विदेशी बैंकसँग साझेदारको बाटो थुनियो
काठमाडौं २६, भदौ । राम्रा विदेशी बैंकलाई नेपाली बैंकको साझेदार बन्न निरुत्साहित गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धीऐन (बाफिया)मा अर्थ मन्त्रालयले चलखेल सुरु गरेको छ । बाफिया मस्यौदा सच्चाउने नाममा विदेशी व्यक्ति, फर्म र कम्पनीलाई नेपाली बैंकमा साझेदार बन्न पाउने व्यवस्था थप गरेर मन्त्रालयमा राम्रा विदेशी र स्थापित बैंकलाई नेपाली बैंकको साझेदार बन्न निरुत्साहित गरेको हो । राम्रा विदेशी बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका विदेशी साझेदार भएको बैंकमा साझेदार बन्न अस्वीकार गर्दै आएको समाचार आइतबारको राजधानी दैनिकले छापेको छ । नेपाल राष्ट बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको बाफियाको मस्यौदामा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक व्यक्ति कम्पनी वा फर्मले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साझेदारी बन्न नपाउने व्यवस्था थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साझेदार बन्न पाउने बाटो खुला गरेको हो ।
भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य, बीमा क्षेत्रको बजार विस्तार हुने
काठमाडौं, २० भदौ । भूकम्पपछिको पुननिर्माणका क्रममा बन्ने सबै नीजी तथा सार्वजनिक संरचनाको बीमा अनिवार्य गरिने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले भूकम्पपछिको पुननिर्माणका क्रममा तयार हुने सबै संरचनाको अनिवार्य बीमा गर्न निर्देशन दिएको हो । सोमबार बसेको विकास समितिको बैठकमा रौतहटका सांसद रामकुमार भट्टराईले पुननिर्माणका क्रममा बन्ने सबै खाले भवन तथा संरचनाको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । भट्टराईको सोही माग अनुसार विकास समितिले पुननिर्माणका क्रममा बीमालाई अनिवार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । ‘हामी ८ खर्ब भन्दा बढि खर्चेर पुननिर्माणको काम गरिरहेका छौं, त्यसको बीमा गरेर जोखिम हस्तान्तरण गरिनु आवश्यक छ, ताकी भावी पीडिले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्दा जोखिम हस्तान्तरण होस’, सांसद भट्टरईले भने । समितिक सभापति रबिन्द्र अधिकारीले समितिको निर्देशन पढेर सुनाउँदै भने–‘भूकम्पपछिको पुननिर्माणका क्रममा तयार हुने सबै खाले निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिन्छ ।’ विकास समितिको निर्देशनसँगै बीमा कम्पनीहरुको व्यवासायमा ठुलो मात्रामा वृद्धि हुनेछ । भूकम्पमा पनि करिब सात लाख घर पुर्णरुपले ध्वस्त भएको पछिल्लो सर्वेक्षणले देखाएको छ भने १० हजार सार्वजनिक विद्यालय ध्वस्त भएका छन् । त्यसका अलवा करिब एक हजार स्वास्थ्य संस्था र सैयौं पुरातात्विक सम्पदा पुर्णरुपले क्षति भएका छन् । समितिको निर्देशनसँगै ती सबैको बीमा गराउने बाटो खुलेको छ ।
