एभरेष्ट बैंकको पुँजी वृद्धि योजना सार्वजनिक, चार वटा बैंकसँग मर्जर प्रयास, ४५ करोडको एफपीओ
काठमाडौं, २२ साउन । एभरेष्ट बैंकले चार वटा वाणिज्य बैंकसँग मर्जरको लागि नेगोसिएशन गरिरहेको जनाएको छ । ढिला गरी पुँजी वृद्धि योजना सार्वजनिक गरेको यस बैंकले मर्जरको लागि ४ वटा वाणिज्य बैंकसँग छलफल भईरहेको र त्यसमध्ये एउटासँग मर्ज गर्ने जनाएको छ । मर्जबाट कम्तिमा २ अर्ब पुँजी प्राप्त हुने र मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएको छ । मर्जरको लागि नेगोसिएशन भईरहेका बैंकहरुको नाम खुलाईएको छैन । तर कुमारी र एभरेष्ट बैंकबीच मर्जरको लागि करसरत भईरहेको बताईन्छ । कुमारी बैंक एनसीसी बैंकसँगको मर्जरबाट बारिनु अघि नै एभरेष्ट बैंकसँग मर्जको नजिक पुगेको बताईएको थियो । एनसीसीसँगको डिमर्ज निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृत नगरेका कारण कुमारीले एभरेष्टसँगको मर्जप्रक्रिया औपचारिक रुपमा अगाडि बढाउने पाएको छैन । एभरेष्ट बैंकले मर्जपछि ४५ करोड रुपैयाँको फ्रेस पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्ने जनाएको छ । प्रिमियम मूल्य नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिएर तय गर्ने उसले जनाएको छ । बैंकले संचित कोषमा रहेका ‘स्वतन्त्र कोष’ (फ्रि रिर्जभ)बाट २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँलाई पुँजीकरण गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै बैंकको नियमित नाफाबाट वार्षिक ७५ करोड रुपैयाँ पुँजीकरण गर्दै जाने बैंकले जनाएको छ । पुँजी वृद्धि योजनामा बैंकले फ्रि रिजर्भ र नाफालाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गर्ने विषयलाई खुलस्त पारेको छैन । बैंकले ४ करोड रुपैयाँको अग्राधिकार (प्रिफिरेन्स) सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण गरी त्यसबाट ४ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी थपिने बैंकको पुँजी वृद्धि योजनामा उल्लेख छ ।
योजना आयोगवाट खतिवडाले राजिनामा दिने, उपाध्यक्ष बन्न फत्तवहादुर दौडधुपमा
काठमाडौं, २२ साउन । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्याक्ष डा. युवराज खतिवडाले राजिनामा दिने भएका छन् । आयोगमा अध्यक्षले उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने ब्यवस्था छ । आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । खतिवडालाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजिनामा दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेकोले उनी राजिनामा गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । आयोग अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने वित्तीकै उपाध्यक्षसहित आयोगका सदस्यले राजीनामा गर्ने चलन छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीले आयोगका पूर्वबर्ती सरकारले नियुक्त गरेका उपाध्यक्षसहित सदस्यहरुलाई पदमुक्त गर्ने सम्भावना हुनाले सरकार परिवर्तनसँग आयोग पदाधिकारीले राजीनामा गर्ने गरेका हुन् । उपाध्यक्ष खतिवडा सहितका पदाधिकारीले आइवार प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाललाई भेटेर राजिनामा बुझाउने कार्यक्रम रहेको उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । दाहाल नेतृत्व सरकारले आफ्नो कानुनी सल्लाहकार अर्थात महान्यायधिवक्तामा रमण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिसकेको छ । अब आयोगको उपाध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने चर्चा पनि चलेको छ । आयोग उपाध्यक्षको लागि बीमा समितिका अध्यक्ष प्राडा फत्तबहादुर केसी दौडधुपमा लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसको लागि केसीले प्रधानमन्त्री दाहालका साथै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई भेटेर आफूलाई नियुक्त गर्न अनुरोध गरेका बताइएको छ ।
खराब ऋणिलाई के के छुट दिने ? बैंकर्स र कर्मचारी संचय कोषबीच विवाद
काठमाडौं, २१ साउन । खराब ऋणिलाई के के छुट दिने ? कति छुट दिने ? यस विषयमा वाणिज्य बैंकहरु र कर्मचारी संचय कोषबीच गम्भिर मतभेद शुरु भएको छ । खासगरी सहवित्तीयकरणमा गरिएका ठूला तर खराव अवस्थामा रहेका कर्जा असुलीमा यस्तो समस्या देखिएको हो । खराब कर्जा असुली गर्ने क्रममा ऋणीलाई व्याजमा ८० प्रतिशतसम्म छुट, जरिवाना पुरै छुट दिने पक्षमा वाणिज्य बैंकहरु देखिएका छन् तर कर्मचारी संचय कोष वाणिज्य बैंकहरुको प्रस्तावमा सहमत छैन । एभरेष्ट फ्लोरिकल्चर र बासु सुगर मिल्सले बैंकहरुलाई नतिरेको खराव कर्जा असुली प्रक्रियामा सहवित्तीयकरणमा कर्जा लगानी गर्ने बैंकहरु र कोषबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यी दुई कम्पनीले कोष र आधा दर्जनभन्दा बढी बैंकहरुसँग एक दशकअघि १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लिएका थिए । तर उनीहरुले बैंकलाई कर्जाको सावाँ व्याज तिरिरहेका छैनन् । अशोक राणा एभरेष्ट फ्लोरिकल्चर प्रा.लिलाई हिमालय बैंकको नेतृत्वमा कुमारी, प्रभु (तत्कालिन ग्राण्ड), कृषि विकास, आईएलएफसी, कर्मचारी संचय कोषले सहवित्तीय करणमा कर्जा लगानी गरेका थिए भने बासु सुगर मिल्सलाई कृषि विकास बैंकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, संचय कोष लगायतले सहवित्तीय करणमा कर्जा लगानी गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जाको सावा, कर्जा असुलीको क्रममा कानुनी प्रक्रियामा भएको खर्च उठाउने, व्याजमा ८० प्रतिशतसम्म छुट दिने, पेनाल, अन्य शुल्कमा १०० प्रतिशत छुट दिएर कर्जा उठाउने पक्षमा देखिएका छन् भने कर्मचारी संचय कोष व्याज कम्तिमा ८.२५ प्रतिशत लिएर अरु सबै छुट दिन सकिने पक्षमा रहेको छ । समस्याग्रस्त उद्योगहरुमा गएको कर्जामा साधारण व्याज ८.२५ प्रतिशत लिने, त्यो भन्दा बढीको व्याज, जरिवाना, हर्जना सबै छुट दिने गरी कर्जा असुली सम्बन्धी विषेश असुली रणनीति लिएको र सो नीतिभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नसकिने कोषका प्रशासक (कार्यकारी प्रमुख) कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् । कोषले संचय कर्तालाई करिव ६.७५ प्रतिशत व्याज दिदै र कोषको लागत बढी भएकोले ८.२५ प्रतिशतको नीति लिनुपर्ने वाध्यता कोषमा रहेको उनी बताउँछन् । ‘वाणिज्य बैंकहरुले १/२ प्रतिशत व्याजदरमा पनि निक्षेप पाईरहेका छन् । उनीहरु २ प्रतिशत व्याज लिएर सबै छोड्न तयार हुँदा त्यसमा सहमत हुन हामीलाई गाह्रो भएको हो’ उनले भने । सहवित्तीयकरणमा लगानी भएको कर्जा उठाउने प्रक्रियामा कोष र बैंकहरुबीच मतभेद भएको हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा बताउँछन् । ‘हामी राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन अनुसार काम गर्न चाहान्छौं । हामीले पालना गर्ने कानुन, नीति, नियम कर्मचारी संचय कोषलाई लागु हुँदैन । कोषको नियामक निकाय पनि राष्ट्र बैंक होइन’ राणा भन्छन्–‘कानुनी आधार, नियामक निकाय नै फरक भएकोले कोषसँग सहवित्तीय करणमा गरिएको लगानी उठाउने सम्बन्धमा मतभेद उत्पन्न भयो ।’ लिलाप्रकाश सिटौला सहवित्तीय करणमा कोषले कर्जा लगानी गर्दा १० देखि १२ प्रतिशत व्याजदर लगाउँदै आएको छ । ‘व्याजमा २० देखि ३० प्रतिशत व्याज छुट दिन तयार छौं, व्याजलाई गरिएको पुँजीकरण, त्यसमा लाग्ने व्याज, जरिवाना, हर्जना सबै छुट दिन तयार छौं । त्यो भन्दा बढी छुट दिन सकिदैन’ आचार्य भन्छन्– ‘कोषले संचयकर्ताहरुको लागि ८.२५ प्रतिशतमा कर्जा दिदै आएको छ । त्यो भन्दा कम व्याजमा उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा दिदाँ संचयकर्ता माथि अन्याय हुन्छ, कोषप्रति संचयकर्ताको अविश्वास बढाउने काम गर्न सकिदैन’ आचार्यले भने । कर्जा लिएर लामो अवधि ऋणिले सावा व्याज नबुझाउने, लामो समयपछि सबै व्याज छुट दिने अभ्यास बजारमा गलत प्रवृति हावी हुनेतर्फ बैंकहरुले पनि ध्यान दिन जरुरी उनी बताउँछन् । विवाद राष्ट्र बैंकसम्म मौखिक रुपमा यो विवाद नेपाल राष्ट्र बैंकमा र नेपाल बैकर्स संघसम्म पुगेको छ । स्रोतका अनुसार बैकर्स संघ कार्यसमितिको बैठकमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिलाप्रकाश सिटौलाले ‘सबै बैंकहरुले संचय कोषसँग सहवित्तीय करणमा लगानी गर्न बन्द गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव लगेका थिए । खराव कर्जा असुलीको कोषको भूमिकाको उनले खुलेर आलोचना गरेको थिए । तर बैंकर्स संघले यस विषयमा लिखित अलिखित कुनै पनि निर्णय गरको छैन । यो विवादबारे राष्ट्र बैंकले पनि जानकारी पाईसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित भन्छन्–‘ऋण दिने बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ भने १०० व्याज, पेनाल छुट दिएर पनि सावा उठाउन सक्छ । तर कर्मचारी संचय कोषको नियम फरक होला, यस्तो छुटमा समर्थन गर्न गाह्रो परेको होला । यसमा राष्ट्र बैंकले यसो गरे, उसो गर भनेर भन्न मिल्दैन ।’ वाणिज्य बैंकहरुको बुझाईमा खराव कर्जा असुलीबारे कोषले लिएको नीति धेरै पुरानो र परम्परागत छ । कोष भन्छ–विजनेश डिसिजनको नाममा ऋणीलाई सबै छुट दिने अभ्यास ठिक होइन, त्यसमा सहमति जनाउन सकिदैन । कोषको लगानी कृष्णप्रसाद आचार्य आचार्यका अनुसार करिव ९ वटा परियोजना गरिएको कर्जा लगानी उठिरहेको छैन । ती परियोजनाहरुमा कोषको करिव ३२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । सरकारी बैंकहरुले नेतृत्व गरेको सहवित्तीय करण कर्जामा बढी समस्या भएको कोषको रेकर्डले देखाउँछ । ‘पहिला हामीले नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई विश्वास गरेर उनीहरुको प्रस्ताव अनुसार कर्जा लगानी गरेका हौ । कर्जा लगानीबारे विश्लेषण गर्ने क्षमता कोषले विकास गरेको पनि थिएन’–आचार्यले भने । नयाँ कर्जा लगानी गर्ने सन्दर्भमा भने कुनै मतभेद नभएको उनको दावी छ । ‘हामीले आफ्नो क्षमता विकासमा धेरै काम गरेका छौं, अनुभव पनि भयो’ आचार्य भन्छन्–‘कुन बैंकको कर्जा विभागले पारदर्शी रुपमा, संस्थागत रुपमा काम गर्छ र सहवित्तीय करणमा काम गर्दा समस्या आउँदै, कर्जा नीति र काम गर्ने संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि भएको छ ।’ लगानीको क्षेत्र परिवर्तन गर्दै कोष कर्मचार संचय कोष लगानी गर्ने पुरानो नीतिबाट विस्तारै सिफ्ट हुँदैछ । उद्योगी र व्यापारीलाई कर्जा दिनुको साटो संचयकर्तालाई दिने कर्जाको सीमा बढाउने, सरकारी ऋणपत्रमा लगानी बढाउने र दीर्घकालिन परियोजनामा लगानीमा जोड दिन थालेको छ । ‘हाम्रो काम व्यवसायीलाई कमर्शियल कर्जा दिने होइन, यसमा हामीले वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि होइन, वाणिज्य बैंकहरुले गरेको लगानीबाट लोभिने पनि होइन’ आचार्य भन्छन्–‘माथिल्लो तामाकोशी तथा रेमिट हाइड्रो जस्तो दीर्घकालिन परियोजनामा लगानीमा जोड दिदैछौं । सरकारले कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्तो संस्थाको स्रोत परिचालन गर्न अलग्गै प्रकृतिको ऋणपत्र जारी गर्ने भनेको छ, त्यसतर्फ लगानीलाई जोड दिनुपर्छ ।’
