१७ महिनादेखि अर्थमन्त्रालयमै रोकियो ब्रोकर कमिसन घटाउने फाइल
काठमाडौं, २८ असार । अर्थमन्त्रालयले विगत १७ महिनादेखि सेयर ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रस्ताव रोकेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७१ साल माघ १२ गते ब्रोकर कमिसन घटाउने सम्बन्धी प्रस्ताव अर्थमन्त्रालय पठाएको थियो । तर मन्त्रालयले अझै ब्रोकर कमिसन घटाउनेबारे कुनै पहल गरेको छैन् । ‘हामीले १७ महिना पहिले नै ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रस्ताव बोर्डबाट पारित गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएका हौं, अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन्’, धितो पत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले विकासन्युजसँग भने । बोर्डले अधिकतम एक प्रतिशत ब्रोकर कमिसन तय गरि त्यो भन्दा कमको हकमा आपसी सहमतिमा कमिसनको दर कायम गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । ‘हामीले अधिकतम एक प्रतिशत र त्यो भन्दा तल छलफलद्धारा कमिसनको रेट तय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थियौं’, बोर्डका प्रवक्ता गिरीले भने । हाल ५० हजारसम्मको सेयर कारोबारमा एक प्रतिशत ब्रोकर कमसिन कायम छ भने ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैंयाँसम्ममा शुन्य दशमलब ९ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन असुलिँदै आएको छ । त्यस्तै, पाँच लाख देखि १० लाखसम्मको कारोबारमा शुन्य दशमलब ८ प्रतिशत र सो भन्दा बढिको कारोबारमा शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लाग्दै आएको छ । नेप्से र ब्रोकरको दरो लबिङ श्रोतका अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) र ब्रोकर कम्पनीहरुको लबिङका कारण अर्थमन्त्रालयले फाइल रोकेको हो । उनीहरुले आफ्नो आम्दानी घट्ने भन्दै कमिसनको दर नघटाउन दबाब दिँदै आएका छन् । ब्रोकरहरुको कमिसन घटाउनु पर्ने भन्दै सेयर बजारका लगानी कर्ताले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् । सोमबार धितोपत्र बोर्डले आयोजना गरेको पूँजी बजार सम्बन्धी कार्यक्रममा इन्भेष्टर्श फोरमका अध्यक्ष आत्माराम घिमिरेले सेयर ब्रोकरको कमिसन कहिले घट्छ ?भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यसका उत्तरमा बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले कमिसन घटाउने फाइल अर्थमन्त्रालय पठाएको बताएका थिए । सेयर बजार बिश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले पनि ब्रोकर कमिसन घटाउनु पर्ने तर छलफलका आधारमा कमिसन तय गर्नेकुरा गलत भएको बताए ।
पूँजी बजार अघि बढाउन धितोपत्र बोर्डका एक दर्जन योजना, सरोकारवालाले यस्तो दिए सुझाव
काठमाडौं, २७ असार । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पुँजी बजारलाई अघि बढाउन भन्दै एक दर्जन योजना अघि सारेको छ । बोर्डले सोमबार पुँजी बजारका सरोकारवाला निकायहरुहरुलाई साक्षी राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको योजना सार्वजनि गरेको हो । बोर्डका निर्देशक निरज गीरिले कार्यपत्रका रुपमा अघि सारेका योजनाहरुमा सेयर बजारका लगानी कर्ता, विकास बैंक संघका अध्यक्ष, नेप्सेका महाप्रबन्धक, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ तथा नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधीहरुले सुझाव दिएका थिए । बोर्डले आफ्नै संस्थागत विकास, नियमन र अनुगमनको बढोत्तरी गर्ने, सर्वसाधारणको पुँजी बजारमा पहुँच अभिवृद्धि गराउने, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएसको संस्थागत पुनसंरचना(निजीकरण), प्राथमिक तथा दोश्रो बजार निष्काशनको कारोबार लागत घटाउने लगायतका योजना अघि सारेको छ । त्यस्तै, रियल सेक्टरलाई सूचिकृत गराउने, पुँजी बजारमा संस्थागत लगानी कर्ता(नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोष)लाई भित्र्याउने, ओटिसी मार्केटलाई थप व्यवस्थित गर्ने, सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्डको कार्यान्वयन, धितो पत्र तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्ने, कम्पनीहरु सूचिकृत हुने र बाहिरिने प्रक्रियालाई सहज बनाउने योजना बोर्डले अघि सारेको हो । त्यस बाहेक सूचिकृत जलविद्युत कम्पनीहरुले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स ३० बर्षपछि सकिने व्यवस्थाका बारेमा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा बहस गर्ने जनाएको छ । कार्यक्रममा विकास बैंक एसोसियनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले मर्जरमा गएका बैंकहरुको सेयर कारोबार रोक्नु नहुने बताएका थिए । उनले मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको सेयर कारोबार छ सात महिना रोक्का गर्न नहुने बताउँदै त्यसलाई सक्दा खारेज गर्नुपर्ने नभएपनि समय घटाउनु पर्नेमा धारणा राखेका थिए । इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष आत्मराम घिमिरेले इन्भेष्टर्स आइडी कार्ड कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, ब्रोकर कमिसन घटाउनु पर्ने, रियल सेक्टरलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउनु पर्ने तथा एनआरएन प्रवेशलाई सहज बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाले एनआरएनलाई लगानीको व्यवस्था गर्न कानुन बाधक रहेको बताएका थिए । महाप्रबन्धक थपलियाले कमजोर कानुनी व्यवस्थाका कारण इनसाइडर ट्रेडिङ रोक्न नसकिएको बताए । त्यस्तै तत्कालै नेप्सेलाई निजिकरण गर्नुपर्ने थपलियाको धारणा थियो । उनले इन्भेष्टर्स आइडी बनाउन नेप्से तयार रहेको समेत बताएका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले बलियो इच्छाशक्ति भएमा धेरै काम गर्न सकिने बताउँदै आफु काम गर्ने योजना सहित बोर्डमा आएको बताए । उनले दक्षिण एसियामै नेपालको पुँजी बजार कमजोर रहेको बताउँदै त्यसलाई माथी उठाउने दायीत्व सबै मिलेर पुरा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
२६ असारको कभर तयार भएर पनि किन ढिला हुदैछ मौद्रिक नीति आउन ?
काठमाडौं, २७ असार । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि १५ जेठमै बजेट ल्याएको भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति अझै ल्याएको छैन । बजेट जसरी संसदबाट पारित गर्नु नपर्ने, रकम निकासा र ठेक्का प्रक्रियामा जानु नपर्ने र मौद्रिक नीति ल्याउने वित्तिकै कार्यान्वयन हुने भएकोले छिटो ल्याउनु नपर्ने दाबी राष्ट्र बैंकका अधिकारीले गर्दै आएका छन् । तर २६ असारमा मौद्रिक नीति ल्याउनको लागि नीतिको पुस्तक प्रकाशनको कभर पेजमा गतेसमेत तय भएर पनि सो दिन मौद्रिक नीति नआउनुले राष्ट्र बैंकभित्र के हुदैछ भन्ने प्रश्न भने उब्जाएको छ । ‘गत विहीबार नै गभर्नरले २६ असार भनेर नीतिको पुस्तकको कभर फाइनल गर्नु भएको थियो, बोर्डमा के भयो र ढिला भएको हो थाहा हुन सकेको छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने । आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याउन लागिएको मौद्रिक नीतिमा गभर्नरले ल्याउन चाहेको विषयप्रति बोर्डका अन्य संचालक सहमत हुन नसकेको वा अरु बोर्ड सदस्यले ल्याएको विषयप्रति गभर्नर सहमत नभएकोले ढिला भएको हुन सक्ने अनुमान ती कार्यकारी निर्देशकले गरे । गत विहीवारको संचालक समितिले आइतवार अर्थात २६ असारमा मौद्रिक नीति ल्याउने सहमति गरेको थियो । त्यसको लागि आइतवार विहान बोर्ड बैठक पनि तय भएको थियो । तर पछिल्लो समयमा आइतवार मौद्रिक नीति नल्याउने र अर्काे मिति पछि तय गरिने भनिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मंगलवार वा बुधवार ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा खास गरेर तीन विषयमा छलफल लम्बिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ४ गुणाले बृद्धि गर्ने योजना आएको छ । यसको लागि आगामी २०७४ असार मसान्तसम्मको म्याद दिइएको छ । तर लघुवित्तको पूजी बृद्धिको योजना आएको छैन । लघुवित्तको पूजी बढाउने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक भित्र पनि दुई मत थियो । एउटा पक्षले यसको लागि मौद्रिक नीति पर्खनु नपर्ने र निर्देशन मार्फतै भएपनि बढाउने निर्देशन दिन सकिने विचार राखेको थियो भने अर्काे पक्षले मौद्रिक नीति मार्फत नै नयाँ योजना सार्बजनिक गर्नुपर्ने बिचार राखेको थियो । मौद्रिक नीति मार्फतै ल्याउने निर्णय भइसकेकोले अब यसको विवाद छैन । लघुवित्तको पूजी बृद्धि योजनामा नयाँ विवाद आएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंक बोर्ड पदाधिकारीमध्ये केहीले लघुवित्तको पूजी क्रमिक रुपमा बढाउने योजना ल्याउनुपर्ने विचार राखेका छन् भने केही बोर्ड सदस्यले एकै पटकमा बृद्धि गर्ने समयसीमा दिनुपर्ने बताएका छन् । अन्य बैंक वित्तीय संस्थाको झै कम्तिमा ४ गुणाले नै बढाउने वा औचित्यको आधार प्रष्ट पार्दै कमबेशी गर्ने भन्ने विवाद पनि भइरहेको बताइएको छ । अर्काे विवादको विषय भनेको मुद्रास्फीति दर नयाँ तोक्ने कि बजेटले भनेकै ७ दशमलब ५ प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने विवाद पनि बोर्डमा छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याएको छ । यति ठूलो आकारको बजेट ल्याउदा मुद्रास्फीतिदर साढे ७ प्रतिशत सीमामा राख्न कठिन हुने भन्दै केही बोर्ड सदस्य नयाँ दर तोकेर जानु उपयुक्त हुने अडानमा छन् । तर यसो गर्दा सरकारसँग सोझै ‘टसल’ हुने भएकोले नीतिको मध्यावधि समीक्षामा सच्याउने गरी अहिलेलाई ७ दशमलब ५ प्रतिशत नै तोकेर जानुपर्ने केही बोर्ड सदस्यको विचार छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । सो दरको समग्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न वास्तविक बृद्धिदर करिब ११ प्रतिशत हुनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ । ११ प्रतिशतको वास्तविक बृद्धिदर र साढे ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिदर जोड्दा साढे १८ प्रतिशत भयो । यसमा २ प्रतिशतजति अन्य कारण जोडिन्छ । यसो हुदा आगामी आर्थिक बर्षको लागि विस्तृत मुद्रा प्रदाय २१ प्रतिशत जतिले बढाउने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिनुपर्ने हुन्छ । २१ प्रतिशतले मुद्रा प्रदाय बढाउदा मुल्यबृद्धिदर साढे ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने मौद्रिक अर्थशास्त्री बताउछन् । यो कारणले गर्दा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएर मूल्य बृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउने कि खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएर आर्थिक बृद्धिदरलाई सहयोग गर्ने भन्ने चेपुवामा राष्ट्र बैंक छ । यो विषयमा छलफल लम्बिएको कारण पनि पूर्वनिर्धारित समयमा मौद्रिक नीति आउन नसकेको केही अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तै मूल्यबृद्धिको वास्तविक चित्र आउने गरी कुनै नयाँ उपाय निकाल्ने भनेर पनि राष्ट्र बैंक गहन छलफलमा छ । यस्तो छलफलको कारण पनि समय बढी लागेको हुन सक्ने बताइएको छ । अहिले बजारमा अधिक तरलता छ । तरलता ब्यवस्थापनको लागि रिपो र रिभर्स रिपो जारी गर्दा राष्ट्र बैंकले निकै ठूलो धनराशी खर्च गरेको छ । यसको दीर्घकालिन उपाय निकाल्नको लागि अहिले कायम गरिएको अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) बढाउने भन्ने प्रस्ताव पनि बोर्डमा आएको छ । तर सिआरआर बढाउदा पुन तरलता संकुचन भयो भने त्यसको विकल्प के हुने भन्ने प्रश्न आएकोले के कति दरमा बढाउने र दीर्घकालिन समस्या समाधानको उपाय के निकाल्ने भनेर पनि राष्ट्र बैंकले अन्तिम समयमा मात्रै छलफल थालेको छ । यस्तो कारणले पनि ढिलाइ भएको बताइएको छ । तरलता ब्यवस्थापनको दीर्घकालिन उपाय अपनाउन बैंकर्स एसोसिएसनले सुझाव दिदै आएको छ । यसको लागि एसोसिएसनले रिपो र रिभर्स रिपोको ब्यवस्था सधैको लागि खुल्ला हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो विषयमा पनि गहन छलफल गरिरहेकोले केही ढिलाइ भएको बताइएको छ ।
