किसानलाई दिएको सरकारी अनुदान सुरज बैंद्यको कम्पनीमा, सिन्धुलीका व्यवसायी आक्रोसित
सिन्धुली, १४ गते । सरकारले किसानको नाममा दिएको अनुदान २ करोड १८ लाख ६० हजार रुपैयाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तत्कालिन अध्यक्ष सुरज बैद्यको प्राइभेट कम्पनीले लिएको छ । सिन्धुलीमा जुनार खेती गर्ने किसानलाई लक्षित गरेर एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तरगतर सरकारले दिएको अनुदान वास्तविक किसानले पाएका छैनन् । बैद्यले करिव ६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिएको सिन्धुलीगढी फलफूल प्रोडक्टस् प्रा.लि.को खातामा सबै सरकारी अनुदान गएको छ । सिन्धुली जिल्लामा एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ मा सरकारले दिएको सबै अनुदान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष बैद्यको कम्पनीले लिएको हो । महासंघले विगत दश वर्षदेखि संचालन गर्दै आएको एक गाउँ एक उत्पादन तथा एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमलाई सरकारले अनुदान दिदै आएको छ । उक्त कार्यक्रम महासंघ अन्तरगत रहेको कृषि उद्यम केन्द्र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । दोलखा जिल्लामा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको लागि ६३ लाख ६० हजार र एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि १ करोड ५५ लाख गरि जम्मा २ करोड १८ लाख ६० हजार रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिएको छ । यस्तो छ कम्पनीको सेयर संरचना सिन्धुलीमा जुनार प्रशोधन तथा जुस उत्पादन गर्न स्थापना गरिएको उद्योग सिन्धुलीगढी फलफूल प्रोडक्टस् प्रा.लि. गठन गरिएको छ । त्यसमा जम्मा १ करोड ३३ लाख ९१ हजार ६६५ रुपैयाँ सेयर लगानी छ । सरकारी अनुदानसहित उद्योगमा ३ करोड ५२ लाख ५१ हजार ६६५ रुपैयाँ लगानी भएको छ । कुल लगानीमा सरकारी हिस्सा ६२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । कुल लगानीमा ६२ प्रतिशत सरकारी रकम प्रयोग भएको उक्त कम्पनीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सुरज बैंद्य र उनको परिवारले कम्पनीमा ५९.४६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिएको छ । सुरज बैंद्यको नाममा २२ लाख ६५ हजार २७४ रुपैयाँ सेयर लगानी छ भने उनको श्रीमती ऋतुसिंह बैद्यको नाममा ३४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । बैद्यको मामा मिग्मा दोर्जे शेर्पाको नाममा २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । कम्पनीमा महासंघको कार्यसमिति सदस्य प्रकाश गिरीको नाममा २० लाख ७४ हजार ९५९ रुपैयाँ लगानी छ । सुदुरपश्चिमका गिरी सुरज बैंद्यका विश्वास पात्र हुनु । कम्पनीमा गोविन्द घिमिरेले १ लाख ८० हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । डावर नेपालमा सम्लग्न घिमिर फुड तथा जुस उत्पादनको प्राविधिक, गुणस्तर र बजारीकरणका बारेमा जानकार व्यक्ति हुन् । किसान समूहको तर्फबाट हिमालयन अर्गानिक एग्रिकल्चर ११ लाख ५४ हजार ४५७ रुपैयाँ लगानी भएको छ । कम्पनीको कुल सेयरमा किसानको हिस्सा ८.६२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कम्पनीमो जनकपुर चेम्वर अफ कमर्शले १५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । तर सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघको लगानी शुल्य छ । सिन्धुलीबाट व्यवसायी सानुकाजी श्रेष्ठले ५ लाख १८ हजार ९७५ रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । सिन्धुलीबाट लगानी गर्ने व्यवसायी उनीमात्र हुन् । सरकारी अनुदान प्राइभेट कम्पनीमा गएपछि सिन्धुलीका व्यवसायीमा असन्तुष्टि देखिएको छ । कम्पनीले सेयर आवेदन दुई पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपनि कम्पनी एउटा व्यक्तिको नियन्त्रणमा गएको र कारोबार पारदर्शी नभएको भन्दै सिन्धुलीका व्यवसायीले सेयर लिन आवेदन नगरेको पाईएको छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघको मार्फत हुनुपथ्र्यो तर संघ मार्फत ६५ लाख रुपैयाँ मात्र आयो । उक्त परियोजनामा महासंघ मार्फत सरकारले कति अनुदान दियो, कसरी खर्च भएको छ भन्ने हामीलाई जानकारी नै छैन–संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए । संघका महासचिव अर्जुन श्रेष्ठले संघको तर्फबाट हर हिसाव मागेका तर कम्पनीले दिन नमानेको बताए । उनी भन्छन्–कम्पनी एकपक्षीय र अपारदर्शी रुपमा चलेकोले हामीले लगानी गरेका छैनौ । सिन्धुली जुनार उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष निर्मल कुमार रम्तेलका अनुसार कम्पनीले किसानलाई दिने प्रतिवद्धता गरेको सेयर पनि दिएको छैन । कम्पनीले किसानसँग जुनार खरिद गर्दा कुल खरिदको १० प्रतिशत रकम भुक्तानी नगरि सेयरमा परिणत गर्ने सम्झौता भएको तर अहिलेसम्म किसानले सेयर पाएका छैनन् । प्रइभेट कम्पनीले अनुदान पाएको स्थानीय तहमा देखिएको विवाद देखेपछि राजधानीबाट केही पत्रकारसहित अनुगमनमा आएका कृषि विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, कृषि उद्यम केन्द्रका प्रतिनिधिहरु समेत आश्चर्यमा परेका छन् । सिन्धुलीको जुनार उद्योगमा यस्तो समस्या रहेको विषय आफूहरुलाई अहिलेसम्म जानकारी नभएको मन्त्रालयका उपसचिव लालकुमार श्रेष्ठ बताए । नीतिगत त्रुटी र रिपोटिङमा समस्या देखिएकोले सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । विवाद जति भए पनि सिन्धुलीमा स्थापना भएको उद्योगप्रति किसानहरुको आशा र भरोसा भने धेरै देखिएको छ । उद्योग संचालन भएमा आफ्ना उत्पादनले उचित मूल्य पाउनेमा किसानहरु आशावादी देखिएका छन् ।
बाफिया एकातिर, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अर्कैतिर
काठमाडौं, १३ असार । ठूलो विवाद र चर्चाको केन्द्रमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐन (बाफिया) सरकारको रणनीति विपरित हुने गरी तयार भएको तथ्य खुलेको छ । एक बर्ष अगाडि नै तयार भएको तर मन्त्रिपरिषदले पारित नगरी ढिलाइ गरिएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा युभिर्सल बैंकिङको अवधारणामा जाने भनिए पनि बाफियामा अहिलेको जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बर्गिकरण गरेर रणनीति विपरित जान खोजिएको तथ्य खुलेको हो । बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ बर्गमा विभाजन गर्ने उल्लेख छ । यसमध्ये बाणिज्य बैंकलाई ‘क’ बर्गमा, विकास बैंकलाई ‘ख’ बर्गमा, फाइनान्स कम्पनीलाई ‘ग’ बर्गमा र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ‘घ’ बर्गमा विभाजन गर्ने भनिएको छ । अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सोही ब्यवस्था अनुसारको ब्यवहार गर्दै आएको छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भने युनिर्भसल बैंकिङको अवधारणामा जाने भनिएको छ । सो अवधारणामा जादा अहिलेको जस्तो क, ख, ग वा घ गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बर्गिकरण हुदैन । एशियाली विकास बैंकको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा तयार भएको रणनीति ५ बर्षे अवधिको छ । सो रणनीतिको मस्यौदामा तयार पारेर पूर्ववर्ती सुशील कोइराला सरकारको कार्यकालमा अर्थमन्त्रालयमा बुझाइ सकिएको भए पनि अझै पारित भएको छैन । रणनीति तयार भएर मन्त्रिपरिषदमा पुगे पनि समय अभावको कारण पारित नभएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सूर्य आचार्यले जानकारी दिए । सो रणनीतिको कार्ययोजना तालिका २ मा बैंकिङ क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने भनेर रणनीति तय गरिएको छ । यस्तो रणनीतिको मस्यौदा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेको कार्यकालमै उनकै संयोजकत्वमा बनाइएको थियो । सो रणनीतिमा ‘बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल बैंकिङतर्फ अभिमुख गराउने र यस क्षेत्रलाई उच्च आर्थिक बृद्धिमा सहयोग पुर्याउने कार्यमा संलग्न गराउन उपयुक्त संरचनाको ब्यवस्था मिलाउने’ भनिएको छ । यो रणनीति हासिल गर्नको लागि विषेश गरेर ४ ओटा कार्य गरिने रणनीति पत्रमा उल्लेख छ । जसअनुसार बैंकिङ कानुनमा पुनराबलोकन गर्ने पनि भनिएको छ । अहिले बाफिया विद्ययेक पारित हुने चरणमा रहेको बेलामा सो रणनीति अनुरुपको कानुन नबनाएर सरकारले झुक्याउन खोजेको यो तथ्यले पुष्टी गर्छ । कानुन पुनराबलोकन आगामी २०७५ सालसम्ममा गरिसक्ने भनिएको छ । यस्तै दोस्रो कार्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत सम्बन्धि बर्तमान नीतिमा पुनराबलोकन गर्ने भनिएको छ । यस्तै विषेश क्षेत्रका आवश्यकता पूरा गर्ने संरचना पनि निर्माण गर्ने भनिएको छ । चौथो कार्यको रुपमा सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनसंरचना गर्ने कार्य किटान गरिएको छ । ‘विनिबेशका माध्यमवाट सरकारी स्वामित्व घटाउदै लगी सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको पुनर्सरचना गर्ने’ रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले चौथो कार्य पनि प्रभावकारी रुपमा गर्न चाहेको छैन । सरकारी स्वामित्वका बैंकको विनिवेश गर्ने भनिए पनि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सेयर सर्वसाधारणलाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सकेको छैन । चालु आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउदा नै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने भनिएको थियो । तर आर्थिक बर्ष सकिन १५ दिन मात्रै बाँकी छ । अब यो आर्थिक बर्षमा सो कार्य सम्भवै छैन । सरकारले अबका दिन सो कार्य गर्ने नगर्ने पनि टुंगो छैन ।
‘काँग्रेसकै कारण भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ठ दुई लाख दिन सकिएन’
काठमाडौं, १२ असार । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका कारण भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन एकमुष्ठ दुई लाख रुपैंयाँ दिन नसकिएको स्पष्ट पारेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भूकम्पपछिको पूननिर्माणको कामबारे जानकारी दिँदै उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएको झण्झटिलो नितीकै कारण भूकम्प पीडितलाई सहज रुपमा घर बनाउन रकम दिन नसकिएको स्पष्ट पारेका हुन् । अघिल्लो सरकारले चार किस्तामा अनुदान सम्झौता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको बताउँदै ज्ञवालीले आफुहरुले सरलिकृत गरेर तीन किस्तामा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको पनि बताए । काँग्रेस नेतृत्वका सरकारले दातृ निकायसँग गरेको सम्झौताका कारण पनि एकमुष्ठ रुपमा दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन नमिल्ने उनको भनाई छ । भूकम्पबाट घर क्षति भएका कोही पनि भूकम्प पीडित जनता सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले आवश्यक व्यवस्था मिलाइ घर क्षति भएका सबै भूकम्प पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको जानकारी दिएका हुन । विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षणका क्रममा कहि कतै छुटेको भए त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले संयन्त्र तयार पारिसकेको बताउँदै उनले जनताबाट आएका गुनासाहरुलाई पनि सुनवाई गर्ने बताए । भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका वा भत्काएर पुनस् बनाउनु पर्ने भए दुई लाख रुपैयाँ दिने र आंशिक क्षति भएका घर मर्मतसम्भार गर्न ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्थाले धेरै गुनासो सम्बोधन हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले दाबी गरे । अन्तराष्ट्रिय अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने प्राधिकरण स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म पुनर्निर्माणका काम सही दिशामा अघि बढेको जिकिर गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राधिकरण स्थापना हुनु अघिको आठ महिनालाई स्मरण गर्ने सांसदहरुलाई आग्रह गरे । ‘आठ महिनामा कामजोरी हुँदा त्यसको चाप प्राधिकरणलाई परिरहेको छ । यदि बेलैमा प्राधिकरण गठन गरेर काम भएको भए अहिेलेसम्म धेरै घर बन्ने अवस्था हुन्थ्यो’, उनले भने । ६ महिनामा सबै तयारी गरेर प्राधिकरण पुनर्निर्माणका लागि जनताबीच पुगिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब अनुदान सम्झौता र बैंक खातामार्फत जनतामा पैसा पुर्याउने कामलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढने बताए । ‘मुख्य कुरा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने हो । व्यवस्थित गरी घर बनाउने पक्षलाई ध्यान नदिँदा भविष्यमा क्षति हुने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने’, उनले प्रश्न गरे । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषद र निर्देशक समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दलको नेता सहभागी हुने प्रावधान रहेको जानकारी गराउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले सबै दलहरुसँगको परामर्श र छलफलबाट पुनर्निर्माणका कामलाई अघि बढाउने बताए । ‘राजनीति भन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनशिलतालाई बुझेर काम गरौं’,उनले आग्रह गरे । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा कार्यालय खोल्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
