बुटवल पावर कम्पनीले ३० लाख कित्ता नयाँ सेयर जारी गर्ने, सेयर मूल्य २००ले बढ्यो
काठमाडौं, १० असार । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले ३० लाख कित्ता नयाँ सेयर निश्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले नयाँ सेयर निश्काशन गर्दा प्रिमियम मूल्य राख्ने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रिमियम मूल्यमा ३० लाख कित्ता नयाँ सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय गरेता पनि प्रिमियम मूल्य भने तोकेको छैन । सञ्चालक समितिको निर्णय साधारणसभाले पारित गरेपछि सञ्चालक समितिले नै नयाँ मूल्य निर्धारण गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यस विषयमा साधारणसभाबाट निर्णय गराउन कम्पनीले असार २७ गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेकोमा नयाँ सेयर जारीपछि चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ हुने कम्पनीले जनाएको छ । प्रिमियम मूल्यमा सेयर निश्काशन गर्ने निर्णयसँगै कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता करिब २ सय रुपैयाँले बढेको छ । जेठ ३१ गते सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको दिन प्रतिकित्ता ७०३ मा कारोबार भएकोमा असार ९ गते ८८५ रुपैयाँमा सेयर कारोबार भएको छ । ६ महिनाअघि यस कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता करिव ५०० रुपैयाँमा करोबार भएको थियो ।
भूकम्प पीडितले लिने सहुलियत ब्याजको कर्जा लिने प्रक्रिया थप खुकुलो
काठमाडौं, ९ असार । भूकम्प पीडितले पाउने भनिएको सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको कर्जाको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । यसअघि जुन ठाउमा घर भत्किएको हो सोही ठाउमा घर बनाउन मात्रै सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको कर्जा पाइने गरी गरिएको ब्यवस्था परिवर्तन गर्दै सरकारी निकायको सिफारिसमा जिल्लाकै अर्काे उपयुक्त स्थानमा पनि घर बनाउन कर्जा लिन पाइने ब्यवस्था गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिमा भएको ब्यवस्था परिवर्तन गरेको छ । यसअघि जारी गरिएको ‘भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई आवासीय घर पुननिर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनरकर्जा कार्यविधि’ संसोधन गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरिएको हो । सो कार्यविधिको बुदा नं २ संसोधन गरिएको छ । सो संसोधनमा अब ‘ऋणी तथा निजको परिवारमा बस्न योग्य आवासीय घर नभएको अवस्थामा मात्र सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको कर्जा उपलब्ध गराइने छ, भूकम्पले क्षतिग्रस्त आवासीय घर गाउ विकास समितिमा भए गाविस भित्रै, नगरपालिकामा भए सम्बन्धित वडा भित्रै पुननिर्माण गर्नका लागि पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ,’ भनिएको छ । यस्तै ‘तर, क्षतिग्रस्त स्थान बस्नयोग्य नरहेको प्रमाण सरकारको आधिकारिक निकायवाट प्राप्त गरेको अवस्थामा सोही जिल्लाको अर्काे स्थानमा निर्माण गरिने आवासीय घरका लागि समेत यस कार्यविधि बमोजिम पुनकर्जा प्रदान गर्न सकिने छ,’ भन्ने ब्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्थाले बस्ती स्थानान्तरण गरी बनाइने नयाँ घरको लागि पनि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको कर्जा पाउने बाटो खुल्ला गरेको हो । तर यस्तो कर्जा पाउनको लागि पीडितले सरकारको सम्बन्धित निकाय वा स्थानीय निकायको भूकम्प पीडित भइ आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणी परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण वा सो सम्बन्धी ऋणीको स्वःघोषणा भने अनिवार्य गरिएको छ । यस्तै पीडितलाई घर बनाउन दिने सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्रदान गर्ने प्रक्रिया सरल र सहज पनि बनाउन भनिएको छ । यस्तो ब्यवस्थापछि पुनरकर्जा जाने क्रम बढेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताएका छन् । अहिलेसम्म करिब ५ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा गइसकेको बताइएको छ ।
असारे झरीमा बल्ल सकियो बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन, सुरक्षित ठाउँमा सार्ने टुंगो छैन
काठमाडौं, ८ असार । भूकम्पपछिको दोश्रो झरी सुरु भैसक्दा सरकारले भर्खरै बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुको अध्ययन गर्न खटिएको टोलीले ११ जिल्ला घुमेर भर्खरै काठमाडौं आइपुगेको हो । ‘काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर बाहेकका ११ जिल्लामा बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन गर्न बिशेषज्ञ टोली परिरचालन गरिएको थियो, रिपोर्ट आएको छ, अध्ययन गरिरहेका छौं’, खानी तथा भूगर्भ विभागका उप महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले भने । कुन जिल्लाका कति बस्ती उच्च जोखिममा देखिए त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उप महानिर्देशक सापकोटाले भने–‘पहिले धेरै बस्ती सार्नु पर्ने प्रतिवेदन आएको थियो तर अहिले त्यो संख्या घटेको छ, हामी प्रतिवेदन तयार गर्दैछौं, संख्या एकिन भैसकेको छैन ।’ सापकोटाका अनुसार भूकम्पका कारण धेरै बस्ती सार्नु पर्ने अवस्थामा छैनन् । डाडापाखाका बस्तीहरु पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले स्थानान्तरण गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । ‘पहिले देखि नै बस्तीहरु बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका थिए, भूकम्पपछि त्यो जोखिम अझै बढेको छ, तर भूकम्पिय जोखिमकै कारण त्यति धेरै बस्ती सार्नु पर्ने अवस्थामा छैनन्’, उप महानिर्देशक सापकोटाले भने । के भन्छ पुरानो प्रतिवेदन ? राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको गठन पुर्व राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ जिल्लाका १८८ गाबिसका ४७५ बस्ती सार्नु पार्ने रिपोर्ट तयार गरेको थियो । ती बस्तीमा १९ हजार एक सय घरधुरी थिए । तर सांसदहरुले हचुवाका भरमा रिपोर्ट आएको भन्दै बिरोध गरे । जनप्रतिनिधीको बिरोधपछि त्यसको लामो समयपछि बल्ल अध्ययनका लागि टोली खटिएको थियो । सो टोलीले जिल्ला विकास समिति, भू–संरक्षण कार्यालय र स्थानिय जनप्रतिनिधीसँगको सहकार्यमा भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुको अध्ययन गरेको बताएको छ । सो अध्ययनले तयार पारेको रिपोर्टका आधारमा सरकारले बस्ती स्थानान्तरणको काम अघि बढाउनेछ । ‘कुन कुन बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने हो, त्यसको अध्ययन रिपोर्ट आएपछि बस्तीको डिजाईन र पुर्वाधार निर्माण सुरु हुन्छ’, शहरी विकास मन्त्रालयको आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख शिवहरी शर्माले विकासन्युजसँग भने । कहाँ सार्ने भन्ने विवाद कायमै भूकम्पको यति लामो समयसम्म सरकारले कुन कुन बस्ती सार्नु पर्ने हो र कहाँ सार्ने भन्ने टुंगो लगाएको छैन् । कुन कुन बस्ती सार्नु पर्ने भन्ने एकिन त तत्कालै लग्ला तर कहाँ सार्ने भन्नेबारे पनि अझै विवाद हुने देखिएको छ । सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेर बहादुर तामाङले सम्बन्धित गाबिसकै आसपासमा बस्ती सार्नु पर्ने बताए । तर धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले भने जोखिमयुक्त बस्तीहरुलाई अन्य जिल्ला वा आवश्यक पर्दा तराईमा सार्नु पर्ने बताए । लाप्राक बासीलाई गुप्सीपाखामा हालसम्म गोरखाको लाप्राकमा रहेको ६५० घरधुरीलाई गुप्सी पाखामा सार्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यसकै आधारमा गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले एकिकृत बस्ती विकासको काम अघि बढाएको छ । के के हुन्छन बस्तीमा ? स्थानान्तरण गरि निर्माण गरिएका बस्तीहरुमा विद्यालय, खुल्ला मैदान, बगैचाँ, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, ढल निकास लगायतका आधुनिक सुबिधाहरु हुनेछन् ।
