मूल्य वृद्धि अझै १० प्रतिशत, जनताको भान्छा सहज भएन
काठमाडौं, २ असार । सरकारले जनताको दैनिकी सहज बनाउने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरिरहँदा मुल्य वृद्धि(मुद्रास्फीती) भने अझै १० प्रतिशत कायमै रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बैशाख महिनासम्मको आर्थिक तथा वित्तिय प्रतिवेदनले मुल्य वृद्धि(मुद्रास्फीती) अझै दोहोरो अंकमै रहेको देखाएको हो । २०७२ सालको पुषमहिनामा यस्तो मुल्य वृद्धि १२ दशमलब १ प्रतिशतको उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । केन्द्रिय बैंकले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार २०७३ वैशाखमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य सूचकाङ्क वृद्धिदर ९ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य सूचकाङ्क वृद्धिदर १० दशमलब ४ प्रतिशत देखाएको छ । घर भाडा तथा शिक्षा सम्बन्धी खर्चमा वृद्धि हुन गएकोले उपभोक्ता मुद्रास्फीति पुनः केही बढ्न गएको केन्द्रिय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयात घटेको भएपनि चालू आर्थिक वर्षको राजश्व भने लक्षित ४ खर्ब ७५ अर्ब भन्दा बढी सङ्कलन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केन्द्रिय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को प्रथम दश महिनाको तथ्याङ्कको आधारमा आर्थिक परिदृश्यमा क्रमिक सुधार गएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । मुलुकको दक्षिणी भन्सार नाकाहरूमा भएको अवरोध हटे सँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह, सरकारी राजस्व सङ्कलन एवम् पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धिबाट आर्थिक क्रियाकलाप सुधारोन्मुख रहेको केन्द्रिय बैंकले निष्कर्ष निकालेको छ । केमा कति बढ्यो मुल्य ? सबै भन्दा बढि २३ दशमलब ४ प्रतिशत दलहन तथा गेडागुडीको मूल्य बढेको छ भने तरकारीको मूल्य २० दशमलब १ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, लत्ता कपडा तथा जुत्ता, घरायसी सामान तथा सेवा र मदिराजन्य पेय पदार्थको मूल्यमा क्रमशः १७ प्रतिशत, १६ दशमलब ४ प्रतिशत र १५ दशमलब ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । महंगीयो काठमाडौं चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौं सबै भन्दा महंगो शहरका रुपमा स्थापित भएको छ । काठमाडौंको मुल्य वृद्धिदर ११ दशमलब ५ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा काठमाडौंको मूल्य वृद्धिदर ६ दशमलब ८ प्रतिशत मात्रै थियो । अघिल्लो वर्ष पहाडमा ११ प्रतिशत रहेको मुल्य वृद्धिदर यो वर्ष घटेर ७ दशमलब ७ प्रतिशतमा झरेको छ । तराईको मुल्य वृद्धिदर पनि ६ दशमलब ९ प्रतिशतबाट बढेर ८ दशमलब ६ प्रतिशत पुगेको छ ।
यस्ता छन् सेयर बजार बढ्नुका कारण
काठमाडौं, १ असार । पछिल्लो केहि दिनदेखि नेप्सेले लगातार नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ । कारोबार रकम दुई अर्ब नाघ्ने देखि नेप्से परिसूचक समेत दैनिक नयाँ उचाईमा पुगिरहेको छ । आइतबारदेखि बुधबारसम्ममा नेप्से परिसूचक ५२ अंकले बढेको छ भने ७ अर्ब २५ करोडको कारोबार भैसकेको छ । अर्थतन्त्र खुम्चिएर शुन्य दशमलब ७७ प्रतिशतको वृद्धिदरमा सिमित हुँदा पनि बजार निरन्तर उकालो लागेपछि सेयर बजारका जानकारहरुकै मत पनि बाझिन थालेको छ । नियामक निकाय नेपाल धितो पत्र बोर्डले लगानी कर्ता सचेत हुनुपर्ने बताएको छ भने नेप्सेले बजार बढ्नुलाई स्वभाविक मानेको छ । सेयर बजार विश्लेषक पनि बजार बढ्नुलाई अस्वभाविक मान्दैनन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)का सह प्रवक्ता मुराहरी पराजुली भन्छन–‘बजारमा जोखिम मापनको आधार के हो ? कति बढ्यो भने जोखिम मान्ने ? त्यसकारण बजारलाई जोखिम उन्मुख भन्न मिल्दैन् ।’ उनले अहिले सेयर बजार खुम्चिनु पर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै भने–सिडिएसले कारोबारलाई सहज बनाएको छ, तरलता बढेकाले सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएर लगानी कर्ता सेयर बजारमा आएका छन्, आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन् ।उता, नियामक निकायका रुपमा रहेको धितो पत्र बोर्डले भने लगानी कर्ता सचेत हुनु पर्ने बताउन थालेको छ । ‘बजार बढ्नु राम्रो हो तर सेयर बजारका लगानी कर्ता जहिल्यै सचेत हुनु पर्छ, अहिले त बजार निरन्तर बढिरहेको छ, त्यसकारण पनि लगानी कर्ताले बिशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ’, बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले भने । बजारमा बढेको तरलता, सिडिएस प्रबिधीले ल्याएको सहजताले सेयर बजार बढेको तथ्य भने गिरि पनि स्विकार गर्छन् । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको परफरमेन्स सन्तोषजनक रहेको तथा रेमिटेन्स आप्रवाह नघटेकाले सेयर बजार बढेको पनि उनले बताए । बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई पनि सेयर बजार बढ्नुलाई स्वभाविक नै मान्छन् । उनको विश्लेषणमा यो परफरमेन्स पुस मार्केट नभएर डिमाण्ड पुल मार्केट हो । त्यसकारण पनि बजार दैनिक बढिरहेको उनको निष्कर्ष छ । सेयरको मुल्य बढेका कारण पुराना लगानी कर्ता आकर्षित भएको र त्यसले नयाँलाई समेत बजारमा तानेको भट्टराई बताउँछन् । बुधबार मात्रै बजार ६ दशमलब ३२ अंकले बढेर नेप्से परिसूचक १६२० दशमलब ५७ अंकमा पुगेको छ । यो दिन १३५ कम्पनीको १७ लाख ९२ हजार कित्ता सेयर एक अर्ब ३९ करोडमा कारोबार भएको हो ।
कम लागतमा होइन कम समयमा काम गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनु पर्छः सुरेन्द्र पाण्डे
सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री///बजेट कार्यान्वायनका लागि यो उत्साहको हासो भन्दा पनि मेहनतका खाँचो छ । पञ्चायत कालमा राजाले भाषण गर्थे विकासको मुल फुटाउँ भनेर । अनि जहाँ जहाँ पञ्चहरुले भाषण गर्थै उनीहरु पनि सबैले भन्थे विकासको मुल फुटाउँ । अनि तीमीहरुले विकासको मुल फुटाउँ भनेर किन भन्यो भनेर सोध्यो भने भन्थे राजाले भनेका छन भन्ने उत्तर दिन्थे । अहिले हामी पनि बजेटले यो कुरा गर्या छ त्यो कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन् । अब नेपाली युवाहरु विदेश जान छाडे र स्वदेशमै काम गरेर खान थाले भने, विदेशी लगानी भित्रिने क्रम बढ्यो भने यो बजेटले काम गर्यो भन्ने पुष्टि हुन्छ । नत्र हाम्रो प्रशंसाले मात्रै यो बजेट सफल हुँदैन् । मुल कुरा यसको कार्यान्वयन हो । यो बजेट राम्रो छ, धेरै नयाँ कुरा आएको छ, पुराना राम्रा कामले निरन्तरता पाएका छन् । बजेटले उर्जा, पुर्वाधार र सामाजिक सुरक्षालाई बिशेष ध्यान दिएको छ । तर यसको कार्यान्वयनले मात्रै यसको सफलता निर्धारण गर्छ । हामीले बजेट ल्याएका छौं, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो । बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिए मात्रै एमालेको प्रतिष्ठा माथि उठ्छ । अर्थ शास्त्रले भन्छ–घरका नियम भनेकै अर्थ शास्त्र हो ।घर कसरी चल्छ त भन्दा आम्दानीका आधारमा खर्च गरेर । उत्पादन, वितरण र उपभोग भनेको अर्थ शास्त्रको मुल कुरा हो । एडम स्मिथले धनको सिद्धान्तमा मान्छे भनेको आर्थिक प्राणी हो, त्यस कारण जो मानिसले आम्दानी गर्दैन त्यो मान्छे होइन् । त्यसैले स्मिथले जोगीलाई मान्छे होइन भनेका छन् । उनले हरेक मान्छे आर्थिक गतिबीधीमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेका छन् । अल्फ्रेड मार्सलले अर्थ शास्त्रले मान्छेको छनौटको अध्ययन गर्छ भनेका छन् । पछि रबिन्सले मान्छेको अभाव र आवश्यकताको अध्ययन गर्छ भनेका छन् । पैसा जहाँ पनि खर्च गर्न सकिन्छ तर मान्छेले आफ्नो श्रोत र चाहना अनुसार खर्च गर्छ भनेका छन् । एउटा घरको र सिंगो राज्यले बजेट बनाउदा यीनै कुरालाई केन्द्रमा राखेर बनाउँछ । पैसा छ जेमा र जति पनि खर्च गर्न सकिन्न भन्न थालियो भने कुरा बिग्रन्छ । आम्दानी अनुसार खर्चको यथोचित खर्च गर्नु पर्छ । बजेट भनेको आर्थिक दस्तावेज मात्रै होइन् यो मुलतः राजनीतिक दस्तावेज हो । किन भने बजेट अंक गणितमा लेखिए पनि यो आफैंमा राजनीतिक दस्तावेज हो । यसले राजनीतिका आधारमा आर्थिक दृष्टिकोण राखेको हुन्छ । यो बर्षको धान उत्पादन ४८ लाख मेट्रिक टन रहेछ । हाम्रो आवश्यकताले ६० लाख मेट्रिक टन रहेछ । अहिले हामीलाई १२ मेट्रिक टन धान अपुग रहेछ । हामीले दुई बर्ष भित्र धानमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेका छौं । थप १२ लाख मेट्रिक टन धान कसरी उत्पादन गर्ने रु त्यसका लागि हामीले सिंचाई र अरु प्रबिधीमा कसरी खर्च गर्छौ भनेर बुझिनु पर्छ । अहिले खाद्यान्नको कुल उत्पादन ९० लाख मेट्रिक टन रहेछ । माग भने एक करोड बढि मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक रहेछ । गहुँमा हामी आत्मनिर्भर छौं । १९ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भैरहेको छ, जुन हाम्रो माग बराबर हो । मकैमा २१ लाख ४५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन छ । पाँच लाख मेट्रिक टन अपुग देखिन्छ । चार बर्ष भित्र मकैमा आत्मनिर्भर बन्ने भनिएको छ । त्यसका लागि १२ वटा पहाडी जिल्ला सहित केहि अन्य क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर आत्म निर्भर बन्ने भनिएको छ । त्यसका लागि कसरी काम गर्ने भन्नेबारे सोच्नु आवश्यक छ । नेपाल खाद्यान्नमा अपुग हुने अवस्थामा छैन् । आधारभुत रुपमा हाम्रो उत्पादन आत्मनिर्भर अवस्थामै छ । १० बर्षभित्र स्याउ र सुन्तलामा आत्मनिर्भर बन्ने भनिएको छ । यसमा किविलाई पनि समावेश गरिएको छ । तर किवि हाम्रो आवश्यकता होइन् । स्याउ र सुन्तलालाई बिशेष जोड दिनु पर्छ । विद्यार्थीलाई बिनाधितो ऋण दिने, एक गाउँ एक डाक्टर, एमएस एमडी गर्नेलाई छात्र वृद्धि दिन ४८ करोेड विनियोजन गरेको छ जुन राम्रो काम हो । निर्माण गरेको पाँच वर्षसम्म निर्माकर्ता कम्पनीले नै मर्मत गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था अघि सारिएको छ, जुन अर्को राम्रो पक्ष हो । यसले निर्माणको गुणस्तर बढाउन सहयोग गर्छ । आज बनेको बाटो भोलि भत्किने क्रमको यसले अन्त्य गर्छ । विकासमा गुणस्तर भित्रिन्छ । गाबिसलाई ५० करोड छुट्याएर सबै गाबिसमा दुई बर्षमा मोटर बाटो पुर्याउने भनिएको छ । यो अलि महत्वकाक्षी भयो । यति पैसाले दुई बर्षमा सबै गाबिसमा मोटर बाटो पुग्दैन् । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई मतदान गनर्ए दिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसले भविष्यमा समस्या ल्याउन सक्छ । यो बजेटको कुरा थिएन, यसमा राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ । यसका सम्भावना र जोखिमबारे गहिरो अध्ययन गरिनु पर्छ । अहिले राजश्व असुली र चालु खर्चका बिचमा ५२ अर्ब कम छ । यद्यपी कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षामा तलब भत्ताका रुपमा वैदेशिक सहयोग आउने गर्छ । त्यसलाई पनि ठिक ढंगले अघि बढाइनु पर्छ । यसलाई पनि चालु खर्चमा राखेर काम गर्ने गरिएको छ । वैदेशिक सहायता खर्च गर्ने क्षमता कम भएकाले हामीलाई ठुला समस्या छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म वैदेशिक ऋण लिने कुरालाई ठिकै मानिन्छ । तर हामी त २५ प्रतिशत मात्रै ऋण लिईरहेका छौं । यसले हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ भनेर देखाउँछ । पुँजीगत खर्च बढिरहेको छैन् । केहि बर्ष अघि एडिबी र विश्व बैंकले खर्च गर्न सकेन भनेर २५ अर्ब रुपैंयाँ फिर्ता लगेका थिए । हामीलाई पैसाको अभाव छैन, खर्च गर्न नसक्ने कारणले समस्या उत्पन्न भएको छ । खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु सबै भन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो । विपक्षीहरुले मुद्रा स्फिती बढाउँछ भन्ने आरोप लगाएका छन् । त्यो गलत कुरा हो । सरकारले तीन खर्ब १२ अर्ब पुँजीगत खर्च छुट्याउको छ । त्यसको एक खर्ब ५० अर्ब मात्रै खर्च भयो भने पनि ठुलो राहत मिल्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा रिपोर्टले सरकारले एक रुपैंयाँ खर्च गर्दा निजीक्षेत्रले चार रुपैंयाँ खर्च गर्छ भन्ने देखाएको छ । सरकारले डेढ खर्ब खर्च गर्दा कुलमा साढे ६ खर्ब खर्च हुन्छ । राम्रोसँग पुँजीगत खर्च गर्ने हो भने १४ खर्ब जति पुँजीगत खर्च हुन सक्छ ।त्यसका लागि पुँजीगत खर्चको मेकानिजम बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि कानुनी संरचना बदल्नु पर्छ । सबै भन्दा कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनु पर्ने व्यवस्था छ । अब कम रकम भन्दा पनि कम समयमा काम गर्नेलाई छान्न आधारमा बनाईनु पर्छ । भ्रष्टाचारलाई न्युनीकरण गर्न क्यासलेस प्रणालीमा जानु पर्छ । सरकारले सबै नेपालीको बैंक खाता भन्ने योजना ल्याएको छ । त्यसले पनि भ्रष्टाचार घटाउन सहयोग गर्छ । पैसा दिँदा श्रोत खुल्दैन्, तर चेकबाट दिने हो भने श्रोत खोजि हुन्छ र यसले भ्रष्टाचार घटाउन मदत गर्छ । २२ खर्ब ४८ अर्ब यो बर्ष हाम्रो जिडिपी छ । जिडिपीको २५ प्रतिशत भन्दा बढि खर्च हुने गरेको छैन् । अर्को साल २५ खर्ब ७५ अर्बको जिडीपी हुनेछ । र त्यसको ४० प्रतिशतको बजेट बनाउने भनेका छौं । एकै बर्ष १५ प्रतिशत बजेट बढाउने कुरा चुनौती पुर्ण हुन्छ । अरु बर्ष दुई चार प्रतिशत मात्रै बढ्ने गरेको थियो । ४० प्रतिशत बढाउने भन्ने कुरा ठुलै चुनौती हो । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउने स्वदेशमा निर्मित विद्युत परियोजना र विकास पुर्वाधारहरुमा स्वदेशमा निर्मित सिमेन्ट र रड अनिवार्य गरिनु पर्छ । यसले भ्याल्यु एडिसन मार्फत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन मदत गर्छ । दिर्घकालिन क्षेत्रमा नेपाली उद्यमी व्यवसायीलाई आकर्षित गर्नु पर्नेछ । विनोद चौधरी नेपालका एक मात्र अर्बपति हुन् । तर उनको नेपालमा भन्दा विदेशमा धेरै लगानी छ । जबसम्म नेपाली लगानी कर्ताले नेपालमै लगानी गर्दैनन तबसम्म विदेशी लगानी आउँदैन् । बरु नेपाली उद्योगीलाई केहि सहुलियत दिन सकिन्छ । हिजोसम्म हामीले कमाउने कुरालाई गलत भन्दै आएका थियौं । तर अब कमाउने र जिविकोपाजर्नको पर्याप्त आधार खोज्नु पर्नेछ । प्रत्येक नेपाली र प्रत्येक नेता कार्यकर्ताले आफ्नै कमाई खानु पर्नेछ । झापा आन्दोदनमा मान्छे काट्न भन्दै हिड्थ्यो, अलि पछि भूमिगत बन्न अभिप्रेरित गरियो । अब आर्थिक समृद्धि भनेका छौं, समृद्धिका औजारहरुको अधिकतम प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
