फास्ट ट्रयाक बन्न साढे २२ वर्ष ! ११२ अर्ब लागतमा पाँच अर्ब बजेट प्रस्ताव
काठमाडौं, १२ जेठ । काठमाडौं र तराईलाई जोड्ने सबै भन्दा छोटो मार्गका रुपमा अघि सारिएको काठमाडौं तराई/मधेश द्रुत मार्ग अर्थात फास्ट ट्रयाक बनाउन साढे २२ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत फास्ट ट्रयाकका लागि विनियोजन गर्न लागेकै आकारमा बजेट दिने हो भने आगामी २२ वर्ष ४ महिनामा मात्रै यो मार्ग सम्पन्न हुनेछ । ११२ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने भनिएको काठमाडौं तराई/मधेश द्रुत मार्गका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच अर्ब छुट्याउने तयारी गरेको सांसदहरु बताउँछन् । यदि सोही आकारमा बजेट विनियोजन गर्ने हो भने यो बाटो दुई दशकसम्म पनि नबन्ने देखिन्छ । सिन्धुपाल्चोकका सांसद सेयर बहादुर तामाङ भन्छन–मेरो निर्वाचनमा एउटा खानेपानी आयोजनाको कुल लागत र विनियोजीत बजेटको हिसाब गर्दा काम सक्न १३० वर्ष लाग्ने रहेछ, फास्ट ट्रयाकमा त्यस्तो नहोस, पाँच वर्षभित्रै काम सक्नेगरि बजेट विनियोजन गरिनु पर्छ ।’ व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने ।सांसद उदय शमशेर राणाले लगानी र निर्माणको ग्यारेण्टी हुने निश्चित गरेपछि मात्रै नेपाल सरकार आफैंले बनाउने निर्णय गर्नु पर्ने धारणा राखे । नामः काठमाडौं तराई/मधेश द्रुत मार्ग लागत अनुमानः ११२ अर्ब कुल लम्बाईः ७६ किलोमिटर निर्माण सक्ने लक्ष्यः ५ वर्षभित्र विनियोजीत बजेटः पाँच अर्ब बन्न लाग्ने समयः साढे २२ वर्ष अर्का सांसद इन्द्र बानियाँले २० बर्षमा बल्ल ट्रयाक खुलेको सडक आफैं बनाउने निर्णय गर्नु भन्दा पहिले निर्माण हुने ग्यारेण्टी हुनुपर्ने धारणा राखे । अर्का सांसद केशब बडालले फास्ट ट्रयाक प्राबिधिक र आर्थिक रुपले नेपाल आफैंले बनाउन सक्ने मेगा प्रोजेक्ट भएको धारणा राखेका थिए । अर्थ समितिले फास्ट ट्रयाकका लागि १५ देखि २० अर्ब रकम विनियोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैंकिङ कसुरका अभियुक्तको सजाय २ वर्ष थपियो, १२ वर्ष जेल बस्नु पर्ने
काठमाडौं, ११ जेठ । बैंकिङ कसुरका अभियुक्तहरुको सजाय दुई वर्ष बढेको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७१ माथी सुझाव दिन गठित संसदिय समितिले बैंकिङ कसुरका अभियुक्तको सजाय अवधी दुई वर्ष बढाएर अधिकतम १२ वर्ष पुर्याउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । संसोधित प्रस्तावित मस्यौदामा दश करोड देखि ५० करोडसम्मको कसुरमा विगो बमोजिम जरिवाना तथा ६ बर्षदेखि ८ बर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, ५० करोडदेखि एक अर्बसम्मका बैंकिङ कसुरमा बिगो बमोजिम जरिवाना र ८ देखि १० वर्ष कैद तथा एक अर्ब भन्दा बढिको कसुरमा बिगो बमोजिमको जरिवानासहित १० देखि १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उपसमितिका संयोजक सांसद शेर बहादुर तामाङको नेतृत्वमा तयार पारिएको सुझावसहितको प्रस्तावले राष्ट्र बैंकले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको सजायलाई बढाएको हो । केन्द्रिय बैंकले १० लाखसम्मको कसुरमा तीन बर्ष कैद, १० करोडदेखि एक अर्बसम्मको कसुरलाई ६ देखि ८ वर्ष र एक अर्ब बढिको कसुरमा ८ देखि १० वर्षको कैद प्रस्ताव अघि सारेको थियो । उपसमितिले राष्ट्र बैंकद्धारा प्रस्तावित कैद सजायलाई दुई वर्ष बढाउनु पर्ने बताएको हो । उपसमितिले मंगलबार सो सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ समितिलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमाथी आफ्नो धारणा राख्दै पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बैंकिङ कसुरका अभियुक्तलाई जेल भन्दा कसुर वापतको रकम असुलिका लागि ऐनले जोड दिनु पर्ने बताएका थिए । त्यस्तै, अर्का सांसद केशब बडालले अष्ट्रेलियामा कुल राजश्वको एक तिहाई रकम दण्ड जरिवानाबाट उठ्ने गरेको बताउँदै नेपालले पनि त्यस्तै व्यवस्था अंगाल्नु पर्ने बताएका थिए । सांसद बिक्रम पाण्डेले भने प्रस्तावित ऐनले रकम उठाउने भन्दा पनि जेल हाल्ने नियत मात्रै राखेको आरोप लगाएका थिए । उपसमिति संयोजक शेर बहादुर तामाङले ऐनले दण्डलाई भन्दा पनि रकम उठाउने सवाललाई जोड दिएको बताएका थिए । अर्थ समितिका सांसदहरुले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समय मागेपछि सो प्रतिवेदन बुधबारको बैठकले पास गर्ने निर्णय गरिएको छ । समितिले प्रतिवेदन पास गरे लगत्तै बुधबारै संसद सचिवालयमा दर्ता हुनेछ भने जेठ १३ गतेको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा पेश गरिनेछ । सो ऐन जेठ १६ गते अघि नै पारित गराउने तयारी गरिएको छ ।
रकमान्तरको आलोचनापछि अर्थले विवरण सार्वजनिक गर्नै छाड्यो
काठमाडौं, ११ जेठ । सरकारले ठूलोमा मात्रामा रकमान्तर गरी अन्यत्र खर्च गरेको भन्ने आलोचना आउन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले रकमान्तरको विवरण सार्वजनिक गर्न नै रोक लगाएको छ । प्रत्येक महिना सकिएको ढिलामा पनि १० दिन भित्रमा विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको अर्थमन्त्रालयले चैत र बैशाख महिनामा गरिएको रकमान्तरको विबरण सार्वजनिक गरेको छैन । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने विवरण भने बजेटमा मन्त्रालयको विविध शिर्षकमा राखिएको रकमको मात्रै हो । एउटा आयोजनाको लागि छुट्याइएको रकम अर्काे आयोजनाको लागि गरिएको रकमान्तरको विवरण भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने विवरणमा पनि समावेश हुने गरेको थिएन । अर्थमन्त्रालयले यसअघि प्रत्येक महिना ‘अर्थमन्त्रालय विबिध शिर्षकवाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण’ सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेल प्रत्येक महिना विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेपनि यसपटक किन ढिलाइ भएको हो भन्ने बारेमा आफूले जानकारी नपाएको बताउछन् । ‘म अहिले कार्यालय वाहिर छु, किन ढिला भएको रहेछ भनेर अफिस पुगेर बुझ्नु, यति ढिला हुनुनपर्ने हो,’ मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामा कार्यरत पौडेलले भने । सरकारले रकमान्तर गरी एक ठाउको पैसा अन्यत्र लग्यो भन्ने आरोप लाग्न थालेपछि अर्थमन्त्रालयले यस्तो विवरण पनि सार्वजनिक नगर्ने नीति लिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘केही महिना अगाडि प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसले यो विषयलाई ठूलै इस्यू बनाएको थियो, मिडियामा पनि धेरै रकम रकमान्तर भयो भन्ने हल्ला आयो, विरोधीलाई सजिलो किन बनाइ दिनु भनेर अलि ढिलै सार्वजनिक गर्ने तयारी हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
