बाणिज्य बैंकहरू ९ अर्ब कर तिर्दै, २० अर्ब नाफा बाँड्दै
वाणिज्य बैंकहरूले एक आर्थिक वर्षको कारोबारबाट सरकारलाई करिव ९ अर्ब राजश्व तिरेका छन् भने सेयरधनीलाई करिव २० अर्ब रुपैयाँ लाभांश दिदैछन् । क्षेत्रगत रुपमा सरकारले सम्भवत बैकिङ क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ भने १० लाख भन्दा बढी सेयरधनीले यस क्षेत्रबाट लगानीको प्रतिफल पाउ“दैछन् । नेपालको सेयर बजारमा करिव १४ लाख लगानीकर्ता रहेको अनुमान गरिएको छ जसमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढीले वाणिज्य बैंकको सेयरमा लगानी गरेका छन् । आथिर्क बर्ष २०७०÷७१ मा वाणिज्य बैंकले राज्यलाई ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर तिरेका छन् । बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षमा कमाएको नाफावाट सो परिमाणको कर तिरेका हुन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई सेवा मुलक व्यवसाय भन्ने गरिए पनि ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर तिर्नुपर्छ । बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीमध्ये धेरैले २५ देखि ३५ प्रतिशत आयकर पनि तिरेका हुन्छन् । बैंकहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३० वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै ८ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कर तिरेको पाइएको हो । बैंकिङ्ग क्षेत्र पूर्ण पारदर्शी भएको कारण नाफा प्रष्ट हुने र कर बढी तिर्ने गरेको बताइने गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ९ बाणिज्य बैंकको नाफा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ । नाफा बढी गरेका बैंकले नै बढी कर तिरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी कर नबिल बैंकले तिरेको छ । नविलले गत वर्ष ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर तिरेको हो । नविलले गत वर्ष कर तिरेपछिको खुद नाफा २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । इन्भेष्टमेन्टले कर तिरेपछिको खुद नाफा १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ गरेको छ । एभरेष्टले ६६ करोड ६३ लाख रुपैया“ कर तिरेको छ । एभरेष्टको कर पछिको नाफा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले ५८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । सो बैंकले गत वर्ष करपछिको नाफा १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ गरेको थियो । हिमालयन बैंकले ५५ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । हिमालयनले गत आर्थिक वर्षमा कर पछिको नाफा १ अर्ब १० करोड रुपैया“ गरेको थियो । कृषि विकास बैंकले ४८ करोड ९४ लाख कर तिरेको छ । कृषि विकासले गत वर्ष कर पछिको नाफा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यस्तै नेपाल बैंकले ५० करोड ४२ लाख रुपैया“ कर तिरेको छ । नेपाल बैंकको गत वर्षको करपछिको नाफा १ अर्ब ३५ करोड रुपैया“ छ । एसबीआई बैंकले ३८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । एसविआइले गत बर्ष कर पछिको नाफा ९२ करोड २९ लाख रुपैयाँ गरेको छ । यस्तै गत वर्ष ग्लोबल आईएमईले ३८ करोड ३७ लाख, सिद्धार्थ बैंकले ३४ करोड ५ लाख, प्राइम कमर्सियल बैंकले २७ करोड १० लाख, बैंक अफ काठमाण्डूले २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाएका छन् । आथिर्क बर्ष २०७०÷७१ म वाणिज्य बैंकहरूले २२ अर्ब, ४७ करोड, ५५ लाख नाफा आर्जन गरेका छन् ।
नागरिक लगानी कोषको ६ अर्ब निव्र्याजी खातामा
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले भनेजति व्याज नदिएपछि नागरिक लगानी कोषले आफूसँग भएको रकम बैंकहरुबाट झिकेर व्याज नआउने खातामा जम्मा गरेको छ । कोषले आफूसँग भएको ६ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट झिकेर राष्ट्र बैंकमा भएको व्याज नआउने आफ्नो खातामा सारेको हो । कोषका निमित्त कार्यकारी निर्देशक अर्जुनलाल राजबंशीका अनुसार कोषले ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप नराख्ने निर्णय गरेको छ । तर बैंकहरुले न्यूनतम व्याज पनि दिन नमानेपछि रकम राष्ट्र बैंकमा थन्किएको हो । बैंकहरुले कोषको रकम मुद्दति निक्षेपमा राख्ने प्रस्ताव माग्दा बैंकहरुले साढे ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम मात्रै प्रस्ताव गरेको उनको प्रष्टोक्ति छ । बैंकले व्याज कम दिएको र दीर्घकालिन लगानीको क्षेत्र कम भएकोले कोषमा रहेको तरल रकम व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको पनि उनले बताए । कोषले अहिले पनि नागरिक एकांक योजना, कर्मचारी बचत वृद्धि योजनामा अहिले पनि ८ प्रतिशतसम्म व्याव दिदै आएको तर बैंकहरुले साढे ५ प्रतिशत पनि व्याज नदिएको उनको भनाई छ । मुद्रास्फिति भन्दा बैंकले दिने व्याजदर धेरै कम भएकोले सबै प्रकारका निक्षेपकर्ता मर्कामा परिरहेको उनले बताए । कोषले गत जेठमा मात्रै करिब ६ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट झिकेर राष्ट्र बैंकको खातामा सारेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत बैशाखमा विभिन्न बैंकमा कोषको २८ अर्ब ६९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ निक्षेप थियो । तर जेठमा कोषको निक्षेप २२ अर्ब ९१ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा सिमित भएको छ । जेठमा कोषले विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको आफ्नो ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ निक्षेप राष्ट्र बैंकमा सारेपछि उसको रकम कम भएको हो । कोषको अहिले विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक र कोषले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा भने केहि भिन्नता पाइएको छ । संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी र गैरसरकारी कर्मचारीले आफ्नो मासिक आम्दानीको निश्चित अंश कोषमा जम्मा गर्ने गरेमा त्यसमा कर छुट दिने सरकारी नीति छ । यहि ब्यवस्था अनुसार देशभरीका लाखौं कर्मचारीले कोषमा रकम जम्मा गर्ने गरेका छन् । कोषमा रहेको रकम यस्तै सरकारी र नीजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले जम्मा गरेको बचत रकम हो ।
