सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको ठेक्का तोडिँदै, साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिँदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध (हेडवक्स), विद्युतगृह लगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल-रमण जेभी, जनकपुर-९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाले ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्दै मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएको,सम्झौताको प्रावधान अनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा समेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल-रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत बापत राखेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजनामा निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाई देखिएपछि गत ७ असोजमा मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजनाका प्रमुख,परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर बाँध, विद्युत गृहलगायतका संरचना बनाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेका आयोजनालाई नयाँ सिराबाट अगाडि विकल्प नरहेको बताएका थिए । आयोजना निर्माणका लागि पटेल-रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पटेल-रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९ बाट काम सुरु गरेको थियो । असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र छ । हालसम्म २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको छ । आयोजनाको १३.३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो । सुरुङ २६ वैशाख २०८१ मा छिचोलिएको थियो । सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइने छ । हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गरिने छ । मधेश प्रदेशका उर्वर भूमि रहेका ५ वटा जिल्लामा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याइ कृषि उत्पादकत्वको वृद्धि, किसानको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार, जलविद्युतसमेत उत्पादन गरी सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुको साथै प्रादेशिक सन्तुलनमा समेत योगदान दिने भएकाले सुनकोशी मरिणलाई राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरण कारी आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कोषमा सात करोड ५२ लाख जम्मा
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनःस्थापनाका लागि स्थापना गरिएको कोषमा सात करोड ५२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन गठित भौतिक पुनर्निर्माण समितिको बैठक सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बसेको छ । बैठकले कोषमा जम्मा भएको रकम क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गर्न, सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन र आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रममा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गन देशभरीका सरकारी तथा सार्वजनिक भवनको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गर्न साढे तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि क्रमश दुई करोड र साढे एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, सोही विभागबाट कार्यान्वयन हुने गरी सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विभागमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रममा सञ्चालन गर्न ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बैठकले कोषमा संकलन भएको रकम एवम् भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिको कामलाई सार्वजनिक र पारदर्शिता कायम गर्न छुट्टै www.rebuildnepal.gov.np नामक वेवसाइट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
देशभरका १९७ सडक ठेक्का रुग्ण
काठमाडौं । देशभरका विभिन्न सडक आयोजनाहरूमा निर्माण व्यवसायीको कारण ठप्प भएका १९७ ठेक्का रुग्ण बनेका छन् । संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय र त्यसअन्तर्गतका सडक डिभिजन तथा आयोजना निर्देशनालयहरूले १९७ रुग्ण ठेक्काको सूचना सार्वजनिक गरेका छन् । संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, काठमाडौं, सुर्खेत, पोखरा, इटहरीलगायतका कार्यालयहरूले असोजदेखि कार्तिक महिनासम्मका विभिन्न मितिमा यी सूचनाहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । सूचनाअनुसार सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर, जनकपुर, विराटनगर, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, हेटौंडा, काठमाडौं, लहान, दमौली, प्युठान, जुम्ला लगायतका कार्यालयहरूमा निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न नगरेकाले ठेक्का रुग्ण घोषित भएका हुन् । सबैभन्दा धेरै रुग्ण ठेक्का सडक डिभिजन काठमाडौं, जनकपुर, सुर्खेत र बुटवलमा रहेको बताइएको छ । ठेक्का रुग्ण भएपछि ती आयोजनाहरू पुनःसम्झौता वा पुनःठेक्काको प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको जनाएको छ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूमा समेत ठेक्का अलपत्र परेका छन् । संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका अनुसार समयमै काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही र ब्ल्याकलिस्टको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । रुग्ण ठेक्काको यो संख्या हालसम्मकै ठूलो रहेको जनाइएको छ । जसले देशका पूर्वाधार विकास योजनामा गम्भीर चुनौती निम्त्याएको छ ।
