कोभिड र बजेट अभावका मारमा हुलाकी राजमार्गः भौतिक प्रगति ६३ प्रतिशत
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको निर्माण कोभिड र बजेट अभावको दोहोरो मारमा परेको छ । आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाका कतिपय स्थानमा कोभिडका कारण सजिलै काम गर्न नसकिएको र ठेक्कामा भुक्तानी बाँकी भएका कारण काम रोकिने अवस्था आएको छ । चालु आवमा सो आयोजनामा कम बजेट छुट्याइएकाले बजेटको समस्या भएको आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा बजेटको अभाव हुन नदिने सरकारको नीति भएकाले कम बजेट छुट्याइने गरिएको छ । भुक्तानीका लागि पुसदेखि नै रकम अर्थ मन्त्रालयलाई माग गरिए पनि मत्रालयले अहिलेसम्म दिइनसकेको उनले बताए । बजेट अभावसँगै आयोजनामा दोस्रो भेरियन्टसहितको कोरोनाको असर परेको छ । धेरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाजसरी निर्माण ठप्प नै नभए पनि निषेधाज्ञाका कारण काममा बाधा आइरहेको उनले बताए । आइतबार मात्रै सुनसरीमा नेपाली सेनाले आयोजनाको निर्माणस्थलमा काम रोक्न भनेको थियो । निषेधाज्ञाका समयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण नरोकिने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । आयोजनाले चालु आवमा लिएको लक्ष्यको धेरै काम सम्पन्न भइसकेको छ । चालु आवमा लक्ष्य कम राखिएको र बजेट पनि त्यहीअनुसार कम राखिएको प्रमुख बिसुरालले बताए । निर्माण सम्पन्न भइसकेका ठेक्कामा समेत निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकिएको छैन । आयोजनाले अहिलेसम्म झण्डै दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको जनाएको छ । त्यो रकम नै तीन महिना पहिलेदेखि अर्थ मन्त्रालयसँग मागिएको उनले बताए । उनले भने, ‘एउटै कम्पनीको २० करोड रुपियाँभन्दा बढीसम्म लगानी भइसकेको छ, व्यवसायीले हामीलाई कहिले भुक्तानी हुन्छ भनेर सोध्ने गरेका छन् ।’ चालु आवमा लक्ष्यानुसार वित्तीय र भौतिक प्रगति हुने देखिएको छ । वार्षिक लक्ष्यका हिसाबले उपलब्धि मानिए पनि वार्षिक लक्ष्य कम निर्धारण हुँदा समग्र आयोजना सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने प्रमुख बिसुरालले बताए । आयोजनामा कुन वर्षमा कति कति किमी लक्ष्य लिने र कति बजेट आवश्यक छ भन्ने योजना बनाउनुपर्ने भए पनि वार्षिक लक्ष्य कम हुँदा तोकिएका अवधिमा सकाउन कठिन हुन सक्ने उनले बताए । चालु आवमा सडक विभागले सो आयोजनामा छ अर्ब ९३ करोड छुट्याएको थियो । अहिले कतिपय ठेक्कामा भुक्तानी नभएकै कारण काम नै प्रभावित हुने अवस्था आएको प्रमुख बिसुरालले बताए । उनले भने, ‘पैसा भएमा यो आवको लक्ष्यभन्दा थप काम गराउन सकिने भए पनि त्यो नहुँदा काम भइरहेका ठाउँमा रोकिने अवस्था आइरहेको छ ।’ चालु आवमा सो आयोजनामा दुई सय किमी सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । वैशाखसम्ममा १७३ किमी कालोपत्र सकिएको छ । लक्ष्य पूरा हुने मात्रै नभएर कोभिडले निर्माणमा बाधा पु¥याउने अवस्था नआएमा लक्ष्यभन्दा बढी काम गर्न सकिने प्रमुख बिसुरालले बताए । अहिलेको अवस्थामा लक्ष्यानुसार दुई सय किमी कालोपत्र गर्न सकिने भए पनि बजेट नभएपछि थप काम अघि बढाउन नसकिने उनको भनाइ थियो । अहिले निषेधाज्ञा जारी हुँदा पहिले बन्दाबन्दीभन्दा काम गर्न केही सजिलो भएको आयोजनाले जनएको छ । पहिले क्याम्प बसेर काम गर्दासमेत निर्माणस्थलमा नै आएर सुरक्षाकर्मीले काम बन्द गरेका थिए । अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सहजीकरण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारका तर्फबाट काम गर्न दिइने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई भने त्यसको जानकारी नभएका कारणले मात्रै कहिलेकाहीँ समस्या आइरहेको उनले बताए । नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहँदा डरका कारण कतिपय स्थानमा कामदार घर गएको र फर्किएर नआएको उनले बताए । तराई –मधेशको समृद्धिसँग जोडेर हेरिएको सो आयोजनामा हालसम्मको भौतिक प्रगति झण्डै ६३ प्रतिशत छ । गत महिनासम्ममा चालु आवको लक्ष्यानुसार ८५ प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजना विसं २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । रासस
चौधरी फाउन्डेसनले १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर आईसीयू वार्ड र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने
काठमाडौं । चौधरी फाउन्डेसनले देशकै जेठो वीर अस्पतालमा आईसीयू वार्ड र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नमा नेतृत्व लिएको छ । वीर अस्पतालमा १८ शैयाको अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड र अस्पतालको नयाँ भवनमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने फाउन्डेसनले बताएकाे छ । यससम्बन्धी सहमतिमा एक-दुई दिनभित्रै चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान (नाम्स) र चौधरी फाउन्डेसनबीच हस्ताक्षर हुने भएकाे छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी नगरपालिका र कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेत नगरपालिकामा एक-एक वटा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिनेछ । यस सम्बन्धमा दुवै नगरपालिकासँग आवश्यक सहमति भइसकेको छ । वीर अस्पताल, धनगढी र सुर्खेतमा स्थापना गरिने अक्सिजन प्लान्टको क्षमता ५० क्युबिक लिटर/प्रतिघण्टा रहनेछ । यसअनुसार एकदिनमा ४० लिटर क्षमताका १५० सिलिन्डर अक्सिजन भर्न सकिनेछ । कोभिड-१९ को दोस्रो लहरका कारण नेपालमा उत्पन्न स्वास्थ्य संकटमा प्रभावकारी योगदान पुर्याउन चौधरी फाउन्डेसनले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने केही परियोजनाहरूमा काम गर्ने निर्णय गरेको हाे । उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेकाे फाउन्डेसनले जनाएकाे छ । अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि चौधरी फाउन्डेसनले आफ्ना साझेदार एवं स्थानीय नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गर्नेछ । अक्सिजन प्लान्टका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री आयात गर्न टिम अहोरात्र खटिएको र केही दिनभित्रै सामग्री आयात गरी प्लान्ट निर्माण गर्न र वीर अस्पतालका साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिममा हाल विद्यमान अक्सिजन अभावको समस्या समाधान गर्न सफल हुने फाउण्डेशनले बताएको छ । धनगढी र सुर्खेतमा स्थापना हुने अक्सिजन प्लान्टले दुवै प्रदेशको अक्सिजन माग पूरा गर्नेछन् । यसका साथै चौधरी फाउन्डेसन तत्काल अक्सिजन कन्टन्ट्रेसन आयात गरी अक्सिजनको चर्को अभाव खेपिरहेका अस्पतालहरूलाई उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराएको छ । यी कन्सन्ट्रेसनहरू काठमाडौं र बाहिरका अस्पतालहरूमा वितरण गरिनेछन् । आपतकालीन स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चौधरी फाउन्डेसनका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले कोरोना महामारीले देशभरका नागरिकलाई आक्रान्त बनाएको र यसको नियन्त्रणका लागि आपतकालीन स्वास्थ्य व्यवस्थापन अत्यन्तै जरुरी देखिएकाले फाउन्डेसनले एकीकृत योजना अगाडि सारेको बताएका छन् । ‘अहिलेको मुख्य समस्या चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेका बिरामीको जीवन रक्षा गर्नु हो । यसका लागि आईसीयू वार्ड, अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपकरण हुन्’, उनले भने, ‘हाम्रो अहिलेको सम्पूर्ण ध्यान कोरोनाका बिरामीको उपचारमा लगाउनुपर्छ । हामी यही उद्देश्यका साथ कोरोनाविरुद्धको अभियानमा अगाडि बढेका छौं ।’ चौधरी फाउन्डेसनले गत वर्ष कोरोना महामारीको पहिलो लहरका बेला आपतकालीन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका २ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य केन्द्रमा पीपीई, स्यानिटाइजर, मास्क उपलब्ध गराएको थियो । साथै, देशका अस्पतालहरूलाई भेन्टिलेटरसहित आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराइएको थियो । फाउन्डेसनले केन्द्रीय प्रयोगशाला टेकु र धुलिखेल अस्पतालका लागि १ हजार थान पीसीआर रिएजेन्टसमेत उपलब्ध गराएको थियो । चौधरी ग्रुपले हरेक विपदमा जनताको साथमा रहेर उनीहरूको पीडामा साथ दिँदै आएको इतिहास छ । २०७२ सालको महाभूकम्पपश्चात् चौधरी फाउन्डेसन भूकम्पबाट घरबारविहीन बनेका २,५०० भन्दा बढी परिवारका लागि आवास र ५० भन्दा बढी विद्यालय निर्माणमा सहभागी बनेको थियो ।
सात महिनादेखि घुम्टोमै जनकपुर-जयनगर रेल, कोरोनाले सञ्चालन अवधि लम्बियो
काठमाडौं । जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सञ्चालनको मिति तोकिँदै सारिँदै आएर यसपटक भनिएको वैशाखभित्र पनि कोरोनाका कारण प्रभावित हुने भएको छ । नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले नेपाल रेल्वे कम्पनीले वैशाख महिनाभित्रै सञ्चालनको तयारी गरे पनि धनुषा, महोत्तरीसहित विभिन्न स्थानमा गरिएको निषेधाज्ञा तथा नेपाल र भारतको सीमा पनि सिल गरिएकोले तत्काल रेल सञ्चालन स्थगित गरिएको बताए। हालै रेल्वे सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी भइसकेको छ । रेल्वे सञ्चालन गर्न नेपाली कर्मचारीलाई भारतीयले दश दिनसम्म प्रशिक्षण दिएका थिए । कोरोनाको बढ्दो कहर र निषेधाज्ञाका कारण ती भारतीय कर्मचारी तत्कालको लागि घर फर्केका छन् । महाप्रबन्धक भट्टराईले भने ‘यस पटक रेल्वे सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा थियौँ, तर समयले धोका दियो ।’ उनले अवस्था सामान्य बनेपछि रेल सञ्चालन गरिने बताए । नेपाल सरकारले भारतबाट २०७७ असोज ७ मा दुई रेल ल्याएको थियो । रेल आएको दिन जनकपुरधामसम्म परीक्षणस्वरुप चलाएर ल्याए पनि ७ महिनादेखि धनुषाको खजुरीको स्टेसनमा दुवै रेल सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षामा त्रिपालले छोपेर राखिएको छ । नेपालले भारतीय कम्पनी कोनकन रेल्वेज कर्पोरेसनसँग ८५ करोड रुपैयाँमा दुई रेल खरिद गरेको हो । नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको रातो, नीलो र सेतो रङ्ग लगाइएको रेल इन्जिनसहित ६ वटा डब्बामा एकपटकमा १२ सयदेखि १३ सय यात्रु यात्रा गर्नसक्ने क्षमताको छ । यसअघि नेपालमा कोइला इञ्जिन भएको रेल चल्ने गथ्र्यो जुन सात वर्षदेखि बन्द छ । अहिले ल्याइएको रेल डिजेल इलेक्ट्रिफाइड मल्टिपल युनिट प्रविधि (डिइएमयु) को छ । रेल सञ्चालनका लागि कम्पनीले विभिन्न पदमा सयजना कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । पहिलो चरणमा जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्म ३४ किलोमिटर रेल सञ्चालन हुनेछ भने बाँकी १७ किमी कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म चालु आर्थिक वर्षभित्र नै सञ्चालनको तयारी भएको थियो । भारतको जयनगरदेखि कुर्थासम्म रेल्वे सञ्चालनका लागि ३ हल्ट र ५ स्टेशन निर्माण गरिएको छ । सरकारले उक्त रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्ने बाटो खोलेको थियो । जसअनुसार आवश्यक दक्ष जनशक्ति करारमा नियुक्त गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको हो । रेल्वे कम्पनीका अनुसार विभिन्न ४५ पदका लागि २ सय २६ दरबन्दी आवश्यक छ । नेपालसँग कोइलाबाट चल्ने ‘न्यारोगेज’ रेल मात्रै चलाएको अनुभव छ । अहिले चलाउन लागिएको ‘ब्रोडगेज’ रेलबारे नेपालसँग अनुभव नभएको हुँदा भारतीय प्राविधिक कर्मचारीमार्फत शुरुमा रेल सञ्चालन गरिने बताइएको छ । पहिलो चरणमा जनकपुरसम्म चल्ने रेल महोत्तरीको बिजलपुरासम्म चलाउने सरकारको योजना छ । जयनगरबाट आउने रेललाई ४ वर्षभित्र बर्दिवासमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गसँग जोडेर निजगढसम्म ल्याउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
