५० प्रतिशत क्षमता बढाएर दैनिक १२ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै उदयपुर सिमेन्ट
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित उदयपुर सिमेन्ट इन्डष्ट्रिजले ५० प्रतिशत उत्पादन वृद्धि गर्ने भएकाे छ । उद्योगले २ करोड लगानी थपेर क्षमता बढाउन लागेकाे हाे । उत्त सिमेन्ट उद्योगलाई आधुनिकीकरण र प्रविधियुक्त गराइ क्षमतामा वृद्धि गर्न लागिएकाे हाे । यसका लागि उद्योगले सरकारबाट स्वीकृत पाएको छ। उद्योगले क्षमता अभिवृद्धिको लागि साँढे ५ करोड माग गरेको थियो तर उद्योग मन्त्रालयले हालका लागि करिब २ करोड मात्रै स्वीकृत दिएको छ । उद्योगले प्रतिदिन ८ हजार ४० मेट्रिक टन (प्रतिदिन झण्डै ४० हजार बोरा) सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको थियो । उद्योगको क्षमता विस्तार भएपछि प्रतिदिन १२ हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्न सकिने छ । उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि गर्न हाल भएको मेशिन मर्मत गर्नुका साथै क्षमता समेत विस्तार गर्न लागिएको हो । यहि अवसरमा उद्योगको जीर्णोद्धार पनि हुनेछ । मेशिन पुरानो भएकोले उत्पादन क्षमता कमी आएकाे छ । त्यसको स्तरोन्नति गरी क्षमता तथा उत्पादनमा विस्तार र विकास गर्न लागेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका सूचना अधिकारी राम जिसीले जानकारी दिए । उनले भने निजी क्षेत्रको सिमेन्ट उद्योगहरुको उत्पादन खर्च कम भएको र सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगहरुको उत्पादन खर्च बढि भएकाले पनि बजारमा सरकारी स्वामित्वमा सिमेन्टप्रति उपभोक्ताको चासो कम भएको बताए । हामीले पनि सिमेन्ट उत्पादनमा वृद्धि र उपभोक्ता माझ लोकप्रिय बनाउन करिब २ करोड लगानी थप्न उद्योग मन्त्रालय सहमत भएको छ । सिमेन्ट उद्योगका उत्पादन प्रमुख सञ्जयलाल कर्णले भने हामीले ५ करोडमो माग गरेका थियौँ, तर मन्त्रालयले करिब २ करोड मात्रै स्विकृत दियो । अब क्षमता अभिवृद्धि र मेशिन मर्मत काम सुरु हुने बताए । उनले भने १ वर्ष भित्र क्षमता वृद्धि र मेशिन मर्मतको काम सकिने र उद्योगले निरन्तर सिमेन्ट भने उत्पादन गरिरहने बताए । कस्तो छ सिमेन्ट उद्योगको अवस्था ? आफ्ना उत्पादनको बजार बिस्तार र प्रवद्र्धनका लागि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले उत्पादनको समयलाई ध्यानमा राखी सिमेन्ट प्रयोगकर्ताहरुलाई क्यास ब्याकको पनि व्यवस्था केहि महिना अगाडी देखि गरेको थियो । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले आफ्ना ग्राहकलाई बजार मूल्यमा प्रति बोरा २५ रुपैयाँ क्यास ब्याक दिने घोषणा गरेको छ। सिमेन्टको मूल्य ८ सय २५ रुपयाँ कम्पनीले तोकेको छ । गत जेठमा ढुंगा पेल्ने मेशिन विग्रिएपछि उदयपुर सिमेन्ट करीब डेढ महिना बन्द भयाे । उद्योग बन्द हुँदा करोडौंको नोक्सान भएको थियो ।
सरकारले उद्योगीहरुसँग विद्युतको ११ अर्ब बक्यौता उठाउँछ : उद्योग मन्त्री भट्ट
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत कार्यक्रममा बोलाएका नवनियुक्त उद्योग मन्त्रीले उद्योगीहरुसँग बक्यौता रकम उठाउने बताएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई आइतबार उद्योगीहरुको समस्य सुनाउन बोलाएका थिए । तर, उद्योग मन्त्री भट्टले भने पठाएको बिल अनुसार नै उद्योगीले बक्यौता तिर्नु पर्ने बताए । धेरै पहिलेदेखि बक्यौताको विषय उठ्दै आएको हो । मैले लेखा समितिमा हुँदा पनि यो विषयमा धेरै नै बोलेको थिए । मन्त्री भट्टले भने बक्यौता रकमको बारेमा प्रधानमन्त्रीले पनि हेरिरहनु भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालाय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि छानबिन समिति बनाएको छ । त्यो समितिले के गर्ने भनेर निर्णय गर्छ । समितिको प्रतिवेदनले उठाउनु भनेर निर्देशन दियो भने सरकारले जसरी पनि उठाउने मन्त्रीले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्षले उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणले ट्रंक लाइन लिएका उद्योगीहरुलाई पनि डेडिकेटेड लाइन भनेर बक्यौता उठाउन पत्र काटेकाले उद्योगीहरु समस्यामा परेको बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योगीहरुले उद्योगको कुनै काम गर्नु पर्यो भने उद्योग मन्त्रालय मात्रै नभएर अर्थ, ऊर्जा र श्रम लगायतको मन्त्रालयमा जानु पर्ने समस्या रहेको बताए । उनले भने हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५ प्रतिशत मात्रै छ, हामीले उद्योगको क्षेत्रमा विकास नगरी देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्न सक्दैनौ, त्यसैले पनि देशमा उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले सकारात्मक भुमिका खेल्नुपर्ने बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभरका उद्योगहरुबाट करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार देशका विभिन्न क्षेत्रका ठूला उद्योगहरुबाट नै बक्यौता रकम असुल्न बाँकी रहेको बताइएको छ । डेडिकेटेड विद्युत लाइनको उपयोगमार्फत उद्योगीहरुसँग रहेको बक्यौताको विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदा धेरै उद्योगीहरु अदालतसम्म समेत धाए । देशका विभिन्न उद्योगीहरुले दर्ता गरेको मुद्दाहरुको फैसला गर्दै अदालतले पनि रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नु पर्ने आदेश निर्णय गरेको छ । हाल केही उद्योगहरुको मुद्दा फैसला भइसकेको छ भने कतिपयको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम द्रुृतगतिमा, छ महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । कुनै अप्रत्याशित एवं अकल्पनीय घटना नभए आगामी छ महिनाभित्रमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ अहोरात्र काम भइरहेको छ । एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण तथा अनुदान, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक कोष (ओएफआइडी) र नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको भौतिक काम एक महिनाभित्र पूरा गर्न दैनिक दुई सत्रमा दुईसय ७० जनाभन्दा बढी कामदार परिचालन भएका छन् । भवितव्य नभएमा यो विमानस्थलमा बोइङ ७७७–२०० र एयरबस ३३०–३०० ‘सिरिज’का विमान सजिलै अवतरण र उडान गर्न सक्नेछन् जसले नेपालको नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा नयाँ इतिहास रचना गर्नेछ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भरपर्दो विकल्प बन्नेछ । तीन किलोमिटर लामो र ४५ मिटर चौडा धावनमार्ग कालोपत्र गरी त्यहाँ ‘मार्किङ’ थालिएको छ जुन आगामी साता पूरा हुनेछ । विमानस्थल सञ्चालन भएपछि मौजुदा एक हजार पाँचसय २४ मिटर लामो र ३० मिटर चौडा धावनमार्गलाई सनान्तर ट्याक्सी वेका रुपमा उपयोग गरिनेछ । हाल विमानस्थलको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक संरचना निर्माण भइसकेको छ भने कन्ट्रोल टावर, अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, विमान राख्नेस्थल (एप्रोन), अग्नि नियन्त्रण तथा उद्धार भवन, मुख्य विद्युत्गृह, आगमन र प्रस्थान टर्मिनल तथा प्रशासनिक भवनको रङरोगनलगायत आन्तरिक सजावटको काम धमाधम भइरहेको छ । घाघरा खोलाको मार्ग परिवर्तन, सवारीसाधान पार्किङस्थल, ढल निकासको काम पनि पूरा भइसकेको छ । एकथरि कामदार विमानस्थलमा बगैँचा बनाउने र त्यहाँको सौन्दर्य बढाउन साजसज्जाका काममा खटिएका छन् । विमान उडान र अवतरण, तिनको व्यवस्थापनका साथै विमानको अवस्था तथा अवस्थितिबारे जानकारी दिने उपकरण, विमानलाई मार्गदर्शन गर्ने तथा चालकसम्म सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चार उपकरण, मौसमसम्बन्धी जानकारी दिने उपकरण, धावनमार्गमा विद्युत्लगायत विमानस्थलका निम्ति आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपकरण जडान आगामी तीन महिनाभित्र पूरा गरिने भएको छ । एरोनटिकल रेडियो अफ थाइल्यान्डले सबै काम निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । कोरियाली कम्पनी योशिन इन्जिनीयरिङ कर्पोरेशन परामर्शदाता रहेको विमानस्थलको भौतिक संरचनाको निर्माणको ठेक्का पाएको चीनको नर्थवेष्ट सिभिल एभिएशन एयरपोर्ट कन्सट्रक्शन ग्रुपनका प्रबन्धक सू बेजिङ निर्धारित समयमा परियोजना पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रुग्ण परियोजनाका रुपमा परिचित यो विमानस्थल निर्माणमा यसअघि विविध समस्या झेल्नुपरेको थियो भने मुख्य लगानीकर्ता एडिबी नै परियोजनाबाट बाहिरिएको थियो । दुई वर्षअघि नै पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको यो परियोजना तेस्रोपटक म्याद थपेर हालको अवस्थामा पुर्याइएको हो । भैरहवामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसरी पनि निर्माण गर्ने सरकारको दृढ निश्चयको प्रतिफल हो– गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भौतिक प्रगति, नेपाल सरकारको सक्रियता र अनुरोधपछि एडिबीले ऋण तथा अनुदान सहयोग गरेको हो । परियोजनाको ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार १२८ मध्ये एडिबीले ४०.५ ऋण र १८ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको छ भने (ओएफआइडी)को ३०.५ प्रतिशत र बाँकी सरकारको लगानी छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० जारी रहेकै बेला यो विमानस्थल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । प्राविधिक काम पनि निर्धारित समयमा नै पूरा गर्न नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एकजना वरिष्ठ अधिकारीलाई खटाइसकेको छ । विमानस्थल बन्ने बित्तिकै तत्काल सञ्चालन नहुने तर परीक्षण उडानलगायत अन्य प्राविधिक परीक्षणपछिमात्र स्वदेशी विदेशी विमान कम्पनीलाई सेवा सञ्चालनका लागि आह्वान गरिने महानिर्देशक राजन पोखरेल बताए । अनौपचारिक रुपमा श्रीलङ्का, कतार, थाइल्यान्ड, नेपाल एयरलाइन्स, हिमालयन एयरलाइन्स र फ्लाई दुबईले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्न रुचि देखाएका छन् । विमानस्थल निर्माण सकिएपछि विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मान्यता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि केही समय लाग्नेछ । विमानस्थलमा उडान र अवतरण गर्नका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भारतसँगको सहकार्यमा भैरहवाको एयर रुट अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको छ, त्यो पनि सङ्गठनबाट प्रमाणित भएर आउन बाँकी नै छ । सरकारले विमानस्थलको व्यवस्थापन सरकारीस्तर ‘जिटुजी’ मोडलमा दिने निर्णय गरिसकेको छ, जसका लागि कुन देशलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने अझै निर्णय भएको छैन । उक्त संस्थाका विज्ञले स्थलगत भ्रमण गरेर नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गरिसकेको तथा त्यसमा सरकारले आफ्ना सुझाव समेटेर फिर्ता पठाएको जानकारी दिए । प्राकृतिक विपत्ति, प्रतिकूल मौसम, आपत्कालीन अवस्था र मानवीय सहायताका कार्य सञ्चालन गर्न यो विमानस्थल उपयोगी हुनेछ भने त्रिभुवन विमानस्थलमा दैनिक रुपमा बढिरहेको चाप कम गर्न सहयोगी हुनेछ । विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासमा योगदान पुग्नाका साथै शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्नेछ । जनता र संस्कृतिकसँग सम्पर्क विस्तार विश्वबजारमा नेपालको पहुँच अभिवृद्धि, रोजगारीका अवसरको सिर्जना, व्यापार–व्यवसायमा वृद्धिमा सघाउमात्र पुग्नेछैन दिगो विकास तथा समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा सघाउ पुग्नेछ । केही समयअघि टर्किस एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा अवरुद्ध हुँदा तीन दिनसम्म विमानस्थल बन्द भएको थियो भने प्रतिकूल मौसमका बेला काठमाडौँ आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरु बङ्गलादेश र भारत ‘डाइभर्ट’ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य यो विमानस्थलको सञ्चालनबाट हुनेछ । दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास परियोजनाअन्तर्गत एडिबीले उक्त विमानस्थल निर्माणमा लगानी गरेको बताउँदै बैंकका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभ पर्यटन पूर्वाधार बनाउनका साथै नेपालको दिगो विकासमा मद्दत गर्नु त्यसको मुख्य उद्देश्य रहेकाे जानकारी दिए । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा विश्वभरका बौद्धमार्गीलाई ल्याउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको उक्त विमानस्थल नेपालको आर्थिक विकासमा कोसेढुङ्गाका रुपमा रहने विश्वास उनले भने। लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार सन् २०१८ मा एक लाख ९३ हजार ६३५ जना भारतीय पर्यटक र एक लाख ६९ हजार ९०४ जना राहदानीवाहक अन्य विदेशी पर्यटकले लुम्बिनीको भ्रमण गरेको थिए । रासस
